Skip to main content

छगन भुजबळांच्या निमित्ताने...

लेखक अर्धवटराव यांनी बुधवार, 09/03/2016 05:39 या दिवशी प्रकाशित केले.

छगन भुजबळांच्या मागचा एसीबी सामेमीरा हटायचे काहि लक्षण दिसत नाहि. त्यांना आता कोर्टाने समन्स बजावला म्हणतात.

यामागे काय राजकारण असायचं ते असु दे. राज्यसरकार, बारामतीकर, भाजपा-काँग्रेसचे स्टेकहोल्डर्सचा या प्रकरणातला सहभाग पण वेगळा विषय आहे. मला प्रश्न पडलाय हे असे घोटाळे (झाले असतीलच तर) होतात तरी कसे.

सरकरी कंत्राटं मिळवायचे, त्यांचा निधी बनावट कंपन्यांकडे वळवायचा, तो परत लेजीटीमेट कंपन्यांना ट्रान्स्फर करायचा. या सगळ्या प्रकरणात नेमका पैसा कसा आणि कुठे मुरतो ? बनावट कंपन्या म्हणजे नेमकं काय तयार करतात हे लोकं ? कुठेतरी त्याचं रजीस्ट्रेशन होतच असणार ना ? लाचलुचपत शोधायला काय टेक्नीक वापरतात? साधं हौसींग लोन घेतो म्हटलं तर एल.आय.सी, एस.बी.आय हज्जारदा कागदपत्रं चेक करतात आपले. मग इतक्या मोठाल्या रकमांचे ट्रान्स्फर्स कुठेही ट्रेस न ठेवता, कुठेही तपासल्या न जाता होतातच कसे? नेमके काय लूपहोल्स असतात सिस्टीममधे जे या प्रकरणात प्रथमदर्शनी एक्स्प्लॉइट केल्या गेले ? आणि मुख्य म्हणजे, गोष्टी या थराला जात पर्यंत उजेडात येत कशा नाहित? आणि बरच काहि...

वाचने 16106
प्रतिक्रिया 103

प्रतिक्रिया

अरुण मनोहर बुधवार, 09/03/2016 21:13

ह्या लेखाच्या निमित्ताने शिक्षणातली एक मोठी कमतरता "अर्धवटरावानी" दाखवून दिली आहे.
सगळ्या प्रकारची शाळा कॉलेजेस आहेत. पण यशस्वी चोरी कशी करावी ह्याचे एकही शाळा कॉलेज नाही.

ह्या विद्येत माहीर असणाऱ्यांनी अशा शिक्षण संस्था सुरू कराव्यात. खूप मोठे समाज कार्य होईल!

तर्राट जोकर बुधवार, 09/03/2016 21:44

सिस्टीम ही माणसांनी बनलेली आहे. प्रत्येक माणसाची एक किंमत असते. प्रत्येकाची किंमत चुकवता येण्याची क्षमता असेल तर घोटाळे करणे फार सोपं होतं. ज्यांचे घोटाळे बाहेर येतात त्यांनीच केलेले असतात असे नव्हे. कुठल्यातरी माणसाची किंमत चुकवण्यात कमी पडले की घोटाळे बाहेर येतात.

बनावट कंपन्या तयार करणे सोपे आहे. बनावट म्हणजे काय? ३ दिवसांत सर्व सोपस्कार होऊन प्रायवेट लिमिटेड बनू शकते. अगदी सामान्य माणूस असाल तर कंपनीसाठी आयएसओ पासून सगळी प्रमाणपत्रे दहा-विस हजारात फक्त फोनवर मिळतात. कुणाच्याही साध्या झोपडीचा पत्ताही ऑफिस अ‍ॅड्रेस म्हणून देऊ शकतो. कंपनी तयार करायला उत्पादन केलेच पाहिजे असे नसते. कंपनीची प्रत्यक्ष उपयोगी व अस्तित्व खूण म्हणजे बँक अकाउंट. पैसा फिरवण्यासाठी फक्त बँक अकाउंटची गरज असते. डेबिट क्रेडिट कसे मॅनेज करायचे ह्याचे सीए ला तनखा मिळतात. इन्कम टॅक्स खाते कर चुकवत नसाल तोवर काहीही विचारत नाही. तुम्ही कोणताही व्यवसाय करा. बँकचे मॅनेजर्स ला लोन पास करण्यासाठी गॅरंटी हवी असते. कागदपत्रे ही फॉर्मॅलिटी आहे. अंतिम निर्णय मॅनेजर घेतात. कर्ज बुडवले तरी बॅन्क मॅनेजरला काही फरक पडत नाही.

आता सरकारकडून सरकारी माणसाने पैसे कसे खायचे? टेंडर काढायचे. त्याआधीच बरीच सेटींग झालेली असते. प्रत्येकाचे ठरलेले कॉन्ट्रॅक्टर असतात. अनधिकृत पॅनेल ऑफ वेन्डर्स. टेण्डर सबमिट केल्यावर परत सेटींग्स होतात. मर्जीतल्या ठेकेदाराला लोवेस्ट कोट करायला सांगितलं जातं. त्यानंतर टेन्डर पास झाल्यावर, थोडा टाइमपास करुन मूळ किंमतीत अनेक कारणे देऊन वाढ करुन बजेट वाढवून घ्यायचं. ठेकेदार सबकॉन्ट्रॅक्टींग करुन करुन तिन चार कंपन्यांना पेमेंट करनार. ह्यातल्या काही कंपन्या सरकारी माणसाच्या किंवा नातेवाईकाच्या मालकीच्या असणार. किंवा ठेकेदार फक्त तोंडदेखला माणूस असणार. ह्याच्यातुन त्याच्यात करत सरतेशेवटी अगदी कायदेशीर रित्या मंत्री आपल्या कमाईचे पैसे खातो. ह्यात काही कंपन्या सीएसआर मधून मंत्र्याच्या सामाजिक उपक्रमाला (कॉलेजेस) भरभरुन दान देतात.

तुर्तास एवढेच. बाकी नंतर.

प्रदीप साळुंखे बुधवार, 09/03/2016 22:01

सिस्टीम ही माणसांनी बनलेली आहे. प्रत्येक माणसाची एक किंमत असते. प्रत्येकाची किंमत चुकवता येण्याची क्षमता असेल तर घोटाळे करणे फार सोपं होतं. ज्यांचे घोटाळे बाहेर येतात त्यांनीच केलेले असतात असे नव्हे. कुठल्यातरी माणसाची किंमत चुकवण्यात कमी पडले की घोटाळे बाहेर येतात.
अगदी पटलं

मृत्युन्जय गुरुवार, 10/03/2016 10:37

सहमत.

फक्त

कर्ज बुडवले तरी बॅन्क मॅनेजरला काही फरक पडत नाही.

या वाक्याशी असहमत. बुडीत खात्यांमुळे पुर्वी बँक अधिकार्‍यांना फरक पडत नसे. पण गेल्या ५ -१ ० वर्षांपासुन परिस्थिती बदलली आहे. आता बुडीत खात्यांसाठी संबंधित अधिकार्‍याला जबाबदार धरले जाते,, त्यांचे इंन्क्रिमेंट, ब बढत्या थांबल्या जातात. बर्याचदा बडतर्फे केले जाते. अधिकारी निवृत्त झाला असल्यास पेंशन थांबवली जाते, चौकशीचा ससेमिरा मागे लागतो. त्यामुळे कर्जे आता अधिक सतर्कतेने दिली जातात.

तर्राट जोकर गुरुवार, 10/03/2016 10:54

ओके. पण हे फक्त छोट्यामोठ्या कर्जाबाबत की बड्या धेंडांसाठीही आहे? थोडक्यात, आता मल्ल्या गेला ७-८ हजार कोटी बुडवून. त्याला लोन अप्रूव करणार्‍या बॅंक मॅनेजरवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे काय? बरीच गुंतागुंत असावी. मॅनेजर्स पण कारवाईच्या चार पावले पुढे असतीलच.

असंका गुरुवार, 10/03/2016 14:14

त्याला लोन अप्रूव करणार्‍या बॅंक मॅनेजरवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे काय?

सात आठ हजार कोटीचं कर्ज कोणी एक मॅनेजर त्याच्या दहा बाय दहाच्या केबिन मध्ये बसून मंजूर करतो, अशी काही कल्पना तर आपल्या मनात नसावी अशी शंका आली.

हल्ली तर अगदी दहा बारा लाखाचं कर्जही एकटा दुकटा मॅनेजर मंजूर करायला धजावत नाही. खाया नै पिया नै ग्लास तोडा बारा आना..सरळ एक समिती नेमतात. किरकोळ दहा लाखाच्या कर्ज मंजूरीच्या मेमोवर पाच लोक सह्या करतात आता.

अनेक बँका. त्यांचे तितकेच बोर्ड, चेअरमन, प्रत्येकाची क्रेडीट कमिट - जिचे तीन पासून पुढे कितीहे सदस्य असू शकतात, शिवाय खाली प्रत्यक्ष शाखा जी रोजचे व्यवहार बघते त्या खात्यांचे, इतके सगळे मिळून कमीत कमी पाचशे वरीष्ठ लोक या प्रकरणाशी संबंधित असणार आहेत. नक्की कुणावर कारवाई करायची? अर्थात कारवाई होइलच. ज्यांच्यावर कारवाई करून कमीत कमी लोक नाराज होतील त्या सगळ्यांवर कारवाई होइल. सोयीस्कर आणि श्रेयस्कर!

मॅनेजर्स पण कारवाईच्या चार पावले पुढे असतीलच

म्हणजे काय? त्यांनी कारवाईच्या मागे असावं काय? "माझा काहीही दोष नाही. पण कर्ज बुडवलं ना कुणीतरी, करा माझ्यावर कारवाई", अशी आपेक्षा आहे का? कारण कारवाईच्या पुढे असणं म्हणजे, कर्ज बुडल्यावर निर्माण होणारे प्रश्न आधीच लक्षात घेऊन त्यांची संभाव्य उत्तरे आणि त्या उत्तरांच्या समर्थनातले पुरावे आधीच तयार करून ठेवणे. हेही मॅनेजरने न करणे अपेक्षित आहे का?

मी काय सांगतो ते समजून घ्या- मी खोटे पुरावे म्हणत नाही. खरे पुरावे म्हणतोय. कर्ज मंजूर करणार्‍याला सगळा साधक बाधक विचार आधीच करून त्याच्या नोंदी ठेवाव्याच लागतात. एका पेक्षा जास्ती पातळीवर कर्ज मंजूरीची प्रक्रिया तपासली जात असते. कर्ज मंजूरीआधीही त्यातले धोके अनेक लोक तपासत असतात. निर्धोक असं कुठलंही कर्ज प्रकरण नसतं. बँकेला उत्पन्न हवं तर कर्ज द्यावंच लागतं. धोका घ्यावाच लागतो. फक्त हा धोका कमीत कमी कसा राहील हे बघणं - आणि ते बघितल्याचं नोंदवून ठेवणं हे मॅनेजरचं काम असतं. चांगले मॅनेजर हे अशा पद्धतीने करतात.

आता अशा नोंदी तपासून जर मॅनेजरची काही चुक नाही असं निष्पन्न झालं तर आपण म्हणणार का, की मॅनेजर कारवाईच्या पुढे होता?

तर्राट जोकर गुरुवार, 10/03/2016 14:31

तुमचा भयंकर गैरसमज झालाय माझ्या प्रतिसादाबद्दल. असो.

तरी तुमच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रमाद करतो. इथे चर्चा सिस्टीमचा कायदेशीररित्या दुरुपयोग करुन लार्जस्केल भ्रष्टाचार करण्याबद्दल सुरु आहे. त्यात बँकर्सचा रोल चर्चीला जाणारच. आपण इथे चांगले विरुद्ध वाईट बॅंक मॅनेजर अशी चर्चा करत नाही आहोत. पुढे आपल्यावर काय नियमांतर्गत चौकशी होऊन कारवाई होईल त्यांच्या पळवाटा शोधून ठेवणारे भ्रष्ट मॅनेजर्स (तुमच्या भाषेत बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स) असतात. मी त्याबद्दल बोलतोय. अर्थात अशा पळवाटा पुढे येऊन त्यांच्यावर डागडुजी करत जात नवे नियम तयार होतात. पण पळवाटा आधीच इमॅजीन करुन नियम तयार होत नसतात.

असंका गुरुवार, 10/03/2016 14:46

पुढे आपल्यावर काय नियमांतर्गत चौकशी होऊन कारवाई होईल त्यांच्या पळवाटा शोधून ठेवणारे भ्रष्ट मॅनेजर्स (तुमच्या भाषेत बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स) असतात.

भ्रष्ट मॅनेजर्स म्हणजे माझ्या भाषेत बोर्ड?

वाट्टेल ते!

असंका गुरुवार, 10/03/2016 14:55

पुढे आपल्यावर काय नियमांतर्गत चौकशी होऊन कारवाई होईल त्यांच्या पळवाटा शोधून ठेवणारे भ्रष्ट मॅनेजर्स (तुमच्या भाषेत बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स) असतात.

भ्रष्ट मॅनेजर म्हणजे बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स असं मी कुठे लिहिलंय दाखवा.

माझ्या संपूर्ण प्रतिसादात भ्रष्ट किंवा त्याच्या जवळपासचा शब्द दाखवा.

तर्राट जोकर गुरुवार, 10/03/2016 15:01

अहो तुम्हीच म्हटले ना, हजारो करोडचे कर्ज दहा बाय दहा च्या खोलीत बसणारा मॅनेजर मंजूर करत नाही, त्याला पॅनेल ऑफ डिसिझन मेकर्स लागतात? तेच बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स. तेच म्हनायचे आहे ना तुम्हाला? इथे भ्रष्टाचारात सहभागी लोकांबद्दल चर्चा सुरु आहे. तुमचे ध्यान तिकडे आकर्षित करण्यासाठी मीच भ्रष्ट शब्द वापरला आहे. आता जे भ्रष्टाचारात सहभागी असतात त्यांना भ्रष्ट नाही तर काय म्हणणार? मी मॅनेजर म्हणालो, तुम्ही बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स म्हणाले. उगा काहीबाही नको ते अर्थ काढुन चर्चा भटकवू नका. प्लीज. बास करा आता.

असंका गुरुवार, 10/03/2016 15:31

पॅनेल ऑफ डिसिझन मेकर्स लागतात? तेच बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स

पॅनेल वेगळं आणि बोर्ड वेगळं.
बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स ही कायदेशीर कल्पना आहे.
पॅनेल मी म्हणलोच नाही. क्रेडीट कमिटी म्हणलो असेल. त्यात बँकेचे अधिकारी पण असतात.

यावर एका सीए शी किती वेळ वाद घालायचा हा तुमचा प्रश्न आहे.

भ्रष्टाचार तुम्ही म्हणला की झालाच असं नसतं. ते सिद्ध व्हावं लागतं.

मी जे बोललोच नाही ते माझ्या भाषेत सांगत असल्याचा आव तुम्ही आणलात. चर्चा तुम्ही भरकटवत आहात.

प्लीज बास करा आता? मी काय केले आहे जे थांबवू? तुम्हालाच जो दिसेल त्याला भ्रष्टाचारी ठरवायची घाई झाली आहे.

तर्राट जोकर गुरुवार, 10/03/2016 15:55

ओ साहेब, आवरा आता. मजकडे वेळ नाही तुम्हाला सगळं स्पून फीडींग करायला आणि कायदेशीर भाषेत इथं लिहित बसायाला. तुम्हाला काय सम्जायचं ते समजा. नाही समज्लं तर गेलात उडत. तुम्ही सीए असाल नाहीतर रिजर्व बॅण्केचे गवर्नर असाल. मला काही फरक पडत नाही. कायदेशीर संज्ञांचे क्लासेस घ्यायला हा सीएचा क्लास नव्हे. सामान्य माणसासाठीच्या भाषेत लिहितोय, आमच्या भाषेत कर्ज मंजूर करणारा मॅणेजर. बँकेत कर्ज मंजूर करण्याचे डिसीजन हातात असलेले अधिकारी, ते मॅनेजर असो, बोर्ड ऑफ डिरेक्टर असो, क्रेडीट कमिटी असो नाहीतर कोण फलाणा ढिमका गवर्नर असो, आमच्यासाठी सगळे मॅनेजर.

दुसरं असं की तुम्हाला सांगून झालंय की धाग्याचा विषय बघा. परत तिसर्‍यांदा सांगतो. कायदेशीर पद्धतीने होणारे लार्जस्केल स्कॅम्स. ह्यात अनेक लोक सहभागी असतात. त्यात बँक मॅनेजरसुद्धा सहभागी असू शकतात. समजले का?


तुम्हालाच जो दिसेल त्याला भ्रष्टाचारी ठरवायची घाई झाली आहे.

तोल सांभाळा, आपण काय बोलतोय ते लक्षात असु द्या. जो दिसेल त्याला भ्रष्टाचारी हे मी कधी आणि कुठे ठरवले? वाट्टेल ते?

बहुतेक तुम्हाला इथे बँक मॅनेजरचे नाव घेतले भ्रष्टाचार्‍यांच्या यादीत म्हणून खटकले. तुम्ही बॅ़क मॅनेजर आहात काय? असाल तर भ्रष्ट नसाल. मग अंगावर का घेताय उगीच च्या उगीच?

असंका शुक्रवार, 11/03/2016 09:59

बोर्ड हा सामान्य माहितीतला शब्द आहे. मॅनेजर म्हणजे बोर्ड असू शकत नाही हे माहित नसलेले माझ्या माहितीत आपण पहिले. (खरं तर खरंच आप्ल्याला ते माहित नाही असंही वाटत नाही, कारण मी फक्त बोर्ड म्हणलो, तर तुम्ही लगेच बोर्ड ऑफ डीरेक्टर्स म्हणलात. तरी ते असो.)

धाग्याचा विषय का परत परत सांगताय? एका विषयाला अनेक कंगोरे असतात.

एकदा चार पावले पुढे असल्याचा मुद्दा जेव्हा तुम्ही आणलात तेव्हा एक नवीनच कंगोरा तुम्ही चर्चेत आणलात. भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून निर्दोष सुटलेला मॅनेजर हा खरंच निर्दोष होता का की चार पावले पुढे असल्याने सुटला. याचा अर्थ प्रत्येक मॅनेजरवर आपल्या या प्रतिसादामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं.

त्याच्या अगोदर आपण शंका व्यक्त केली की मोठ्या रकमेच्या कर्जप्रकरणात परीस्थिती कशी असते.

मी अगोदर सांगितलं की मोठी कर्जप्रकरण हाताळताना अनेक लोक सहभागी असतात. सगळेच भ्रष्टाचारी अशी परीस्थिती असू शकत नाही. त्यामुळे नक्की कुठल्या टप्प्यावर भ्रष्टाचार झाला आहे हे शोधायला हवं. हे मुळात त्रासदायक असतं.

कर्ज प्रकरणात काळं पांढरं असं काही नसतं. फक्त मानकं दिलेली असतात आणि कुठल्याही कर्ज प्रकरणात निदान काही मानकं तरी दिलेल्या मर्यादेच्या बाहेरच असतात.

काळं पांढर्यातलं काळं जास्ती असलं तरीही चांगला धंदेवाला त्यातनं मार्ग काढतो असे अनेक अनुभव आहेत, तसंच पांढरं जास्ती असलं तरी धंदा गाळात गेल्याचीही उदाहरणं आहेत.

या पार्श्वभूमीवर मी पुढे गेलो की चार पावले पुढे असणे म्हणजे नक्की कशा कशाला म्हणता येइल.

कुठलातरी नियम प्रत्येक प्रकरणात वाकवला जातोच. कारण सगळ्यात आदर्श असं काही कर्ज प्रकरण असू शकत नाही. नियम वाकवताना तो का वाकवला त्याचं स्पष्टीकरणही नोंदवून ठेवावं लागतं. सरळ सरळ उल्लंघन क्वचितच होतं.

त्या दृष्टीने मी असं म्हणलो, की चार पावलं पुढे अस्लेले मॅनेजर दोषी नाहीतर चांगले समजले जातात. दोषी मॅनेजर पण आता तसंच वागले, तर ही चांगल्या मॅनेजरची चुक समजावी का?

उद्या आता कर्ज प्रकरण गाळात गेलं की हा नियम वाकवला कुणी ते कसं ठरवणार? कारण एक जण नोंदी करतो, अनेक जण ती नोंद बघतात, सुधारतात, आणि शेवटी मान्य करतात. समजा सगळेच निर्दोष सुटले, तर? सगळेच चार पावले पुढे होते असं म्हणणार का? नक्की कुणी फायदा करून घेतला- भ्रष्टाचार केला हे ठरवणार कसं?

चार पावले पुढे असल्याचा मुद्दा मांडल्यामुळे एखाद्या निर्दोष मॅनेजरवर चिखलफेक होउ शकत असल्याचा माझा मुद्दा आहे. त्याबद्दल बोलणार तर बोला. अन्यथा लेखनसीमा.

रच्याकने, मी मॅनेजर नाही.

तर्राट जोकर शुक्रवार, 11/03/2016 11:40

तुम्ही परत चांगले विरुद्ध वाईट ह्यात चर्चा घडवण्याचा प्रयत्न करत आहात. इथे मुद्दा फक्त लार्जस्केल स्कॅम्स चा आहे ज्यात अनेक लोक (ह्यात बॅंकर्सही) सहभागी असू शकतात. तुम्ही स्कॅम झाला की नाही ह्या खूप आधीच्या स्टेपवर उभं राहून बोलत आहात. मी स्कॅम उघडकीस आल्यानंतरच्या स्टेपवर बोलत आहे. ठरवून केलेल्या व उघडकीस आलेल्या स्कॅम्स मधे कोणीही निष्पाप समजला जात नाही. प्रत्येकावर संशयाची सुई असतेच. अगदी प्रामाणिक स्वच्छ अधिकार्‍यालाही चौकशीला समोर जावेच लागते. अशा परिस्थितीत जे स्कॅम डिझाईन करतात ते अशा चौकशी होण्याच्या संभाव्य परिस्थितीचा आगावू विचार करुन तशी पावले उचलून तयारी ठेवतात असं मला म्हणायचं आहे. ह्यात कोणत्याही प्रामाणिक, निर्दोष मॅनेजरवर चिखलफेक होत नाही आहे. तुम्हाला माझा मुद्दा समजला असेल असे सम्जतो.

आनन्दा मंगळवार, 15/03/2016 13:12

उघडकीला आला हा स्कॅमच आहे हे तुम्ही कसे ठरवलेत?

आनन्दा मंगळवार, 15/03/2016 13:50

हो म्हणजे विजय मल्ल्याने स्कॅम केला हा निष्कर्ष तुम्ही कश्याच्या आधारावर काढलात?

अभिजित - १ बुधवार, 16/03/2016 21:27

मल्ल्या यांनी जनसेवेचा वसा घेतला होता. अल्प वस्त्रांकित मोडेल न ते "कामधंदा" पुरवायचे. बँक मध्ये पैसा नुसता पडूनच होता. तर तो तिकडून घेऊन इकडे पुरवला त्यांनी. काय चूक केली त्यांनी ? या जनसेवेला तुम्ही स्कॅम कशाच्या अद्धारावर म्हणता असा त्यांचा प्रश्न ..

sagarpdy गुरुवार, 10/03/2016 15:32

थकित कर्ज हे एकाच बॅंक कडून नसून १० पेक्षा अधिक बॅंकांकडून घेतलेले आहे. मोठ्या प्रमाणात कर्ज थकत असेल तर एवढ्या बॅंका नवीन कर्ज नक्किच देणार नाहीत (अधिकारी भ्रष्ट असतील तरीही). यात राजकीय दबावाचा उपयोग झालेला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
https://www.firstpost.com/business/vijay-mallya-saga-why-pro-poor-raga-…

तर्राट जोकर गुरुवार, 10/03/2016 15:54

मी नेक्सस बद्दल बोलतोय. नेक्ससमध्ये सगळे येतात. बॅंक अधिकार्‍यांना सिंगल आउट केलेले नाही. गैर समज नसावा.

sagarpdy गुरुवार, 10/03/2016 16:25

बिलकुल गैरसमज नाही. इतकच म्हणत आहे कि यामध्ये (एक वा अधिक) राजकीय पक्ष सहभागी असू शकतात.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 10/03/2016 15:39

पळवाटा आधीच इमॅजीन करुन नियम तयार होत नसतात.

"उत्तम नीति, नियम आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची अधिकृत कृती (Policy; Rules & Regulations; and Procedures)" बनवताना नेहमीच, त्या कायद्याच्या प्रत्येक कलमाचे (पळवाटा शोधून) उलंघन होईलच; ते कसे केले जाईल; व ते उलंघन कसे टाळावे; या सगळ्याचा सखोल विचार करूनच (फुलप्रूफ) बनवले जातात.

या प्रक्रियेला "फेल्युअर मोड अँड इफेक्ट्स अ‍ॅनॅलिसिस (FMEA)" असे म्हणतात. इतरही अनेक पर्याय कायद्यातल्या तृटी टाळण्यासाठी वापरल्या जातात. इतके सर्व करूनही एखादी तृटी राहू शकते (इथे मुद्दामहून ठेवली जावू शकते / जाते असा अर्थ दूरान्वयानेही नाही), याला "अज्ञात अज्ञात प्रकारचा धोका (Unknown Unknown Type of Risk)" असे म्हणतात. वापर करताना कायद्यातली एखादी तृटी ध्यानात आल्यावर तिचे सद्यस्थितीत त्वरीत निवारण करण्यासाठी व ती तृटी कायमची काढून टाकण्यासाठीही उपाययोजना (Corrective Measures and Corrections) करणे चांगल्या प्रशासन व्यवस्थेत अनिवार्य असते व तसे करणे हा "अंमलबजावणीच्या अधिकृत कृती (Procedures)"चा एक हिस्सा असतो.

प्रत्यक्ष व्यवहारात, जगभर, हितसंबंधी लोक कायदे आपल्याला हवे तसे वाकविता येतील असेच असावेत यासाठी प्रयत्न जरूर करतात... त्यांच्या हातकंड्यांत सामील होऊन कायदा कमकुवत करणार्‍या शासनव्यवस्थेला "भ्रष्ट" म्हणतात आणि त्यांचे हातकंडे ध्यानात येण्याएवढे हुशार नसल्याने कमकुवत कायदे बनवणार्‍या शासनव्यवस्थेला "मूर्ख / बुद्दू" म्हणतात !

तर्राट जोकर गुरुवार, 10/03/2016 16:12

म्हात्रेसर, मला ह्या जडजंबाल संज्ञा समजत नाहीत. मला फक्त एवढे कळते की आधी चोरी झाली मग कुलुपाचा शोध लागला. आता चोर शोधलेल्या कुलुपावर कुरघोडी करु लागला तसे तसे कुलुप अद्ययावत होत गेले. सर्व प्रकारच्या धोक्यांचा आधीच करुन कुलूप बनवले असते तर आजघडीला उपलब्ध असलेले अत्याधुनिक, सर्वात सुरक्षित कुलूप पहिली चोरी झाली तेव्हाच तयार झाले असते. नियम तेव्हाच बनतात जेव्हा उपलब्ध सुविधेचा गैरफायदा घेतला जातो. नियम केल्यावर त्यातल्या पॉसिबल पळवाटा शोधणे हे नियम बनवण्यातले अंतर्भूत कर्म आहे. पहिलेछूट नियम कशासाठी हवे ह्याचे कारण जोवर समोर येत नाही तोवर मूळ नियम बनत नाहीत असे माझे मत.

ह्याचे बँकिंग क्षेत्रातले उदाहरण द्यायचे तर चेक वा धनादेश ह्याचे बदलत गेलेले स्वरुप बघितले तर लक्षात येईल. Frank Abagnale Jr. ह्याचा आज आपण जे चेक वापरतो त्यांना सुरक्षित बनवण्यात सिंहाचा वाटा आहे. फ्रँक बनावट धनादेश बनवण्यात वस्ताद होता. असे अनेक होते. त्यांच्या क्लृप्त्या हाणून पाडन्यासाठी अद्ययावत होत होत आज धनादेश पन्नास वर्षांआधी होता त्यापेक्षा कैक पटीने सुरक्षित झाला आहे.

तुम्ही म्हणताय तेही योग्यच आहे. पण माझ्या विधानाच्या मूळ अर्थाशी त्याचा संबंध नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 10/03/2016 16:35

नियम केल्यावर त्यातल्या पॉसिबल पळवाटा शोधणे हे नियम बनवण्यातले अंतर्भूत कर्म आहे.

चांगल्या प्रशासनात, सत्यपरिस्थिती याविरुद्ध असते, नियम बनवण्यापूर्वी आपले ज्ञान, अनुभव आणि विचारशक्ती वापरून शक्य तेवढा फूलप्रूफ कायदा बनवणे हाच प्रशासनाचा उद्देश असतो, असावा. म्हणुनच लूपहोल्स नसलेला सबळ कायदा बनवणे येरागबाळ्याचे नाही, तर तज्ञांचे काम असते.

अर्थात कोणताही नियम सार्वकालीक अभेद्य असू शकत नाही. नियम आणि त्यांचा भंग हा चोर पोलिसांचा खेळ असतो... त्यात कधी चोर वरचढ ठरतो. पण त्याच अर्थ असा नाहि की, पहिला कायदा बनवा आणि मग चोर त्यात कोणत्या पळवाता काढतात यावरून आपन शिकून तो बदलत रहा !

ज्या ठिकाणी कायद्याचे राज्य आहे असे आपण म्हणतो तेथे "कायदा बनवणारे आणि त्याची अंमलबजावणी करणारे" "कायद्याचा गैरफायदा घेऊ पहाणार्‍यांच्या दोन पावले पुढे राहण्याचा सतत यशस्वी प्रयत्न करत असतात, म्हणूनच ते शक्य असते.

आपल्या भोवती "चांगला कायदा बनवणे" यापेक्षा "आपल्या हितसंबंधांसाठी कायदा बनवणे व नंतर येणार्‍या दबावाखाली त्यात फरक करत राहणे" हे जास्त प्रमाणात दिसत असले तरी ते कायदा बनवण्यामागचे मूळ तत्व नाही... तो त्या प्रक्रियेतला रोग आहे !

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 10/03/2016 16:44

नियम केल्यावर त्यातल्या पॉसिबल पळवाटा शोधणे हे नियम बनवण्यातले अंतर्भूत कर्म आहे...

याचा अर्थ कायदा बनवण्यार्‍याची बौद्धीक पात्रता कायद्यातल्या पळवाटा शोधणार्‍यापेक्षा कमी असते/असावी, व त्याला प्रतिबंधक उपायांची माहिती नाही, असा होतो. अश्या माणसाची कायदा बनवण्यासाठी निवड करणे म्हणजे आपत्तीला (disaster) आमंत्रण देणे होय !

म्हणूनच, वर म्हटल्याप्रमाणेच, कायदा बनवणे (विषेशतः त्याची कलमे लिहिणे) येरा गबाळ्याचे काम नाही... तेथे पाहिजे जातीचे (तज्ञ) !

तर्राट जोकर गुरुवार, 10/03/2016 17:13

बँकांचे नियम पन्नास वर्षांआधी होते तेवढेच आज नाहीत. त्यात अ‍ॅडिशन-मॉडिफिकेशन झाले आहे. त्याचे कारण नियम बनवणार्‍याच्या बौद्धिक पात्रतेत नाही, नियम मोडणार्‍याच्या नजरेत-वागण्यात आहे.

दुसरे जवळचे उदाहरण घेतले तर मिसळपाव संस्थळाचे अधिकृत धोरण नियम क्रमांक 2, 4, 5, 6, 8 हे मिसळपाव व अशा तर्‍हेच्या संस्थळाच्या वापराच्या आधीच तयार झालेले नाहीत. ते तशा प्रकारचे अवांछित कृत्य आधी घडले व नंतर तशी कृत्ये पुढे घडू नये म्हणून ते नियम बनवले गेले. ह्या परिस्थितीत नियम बनवणारे तज्ञ नव्हते हे कारण नसावे.

नियम हे उत्क्रांत होत जाणारी व्यवस्था आहे. इंटेलिजंट डिझाईन नाही.

तुम्ही राज्यघटनेच्या कायद्यांबद्दल बोलत असाल तर तो सर्वस्वी वेगळा विषय आहे. तरी काळानुसार घटनादुरुस्ती केली जावी अशी तरतूदही घटना लिहिणार्‍या तज्ञांनी करुन ठेवली आहे. म्हणजे तज्ञांच्याही पलिकडे काहीतरी आहे हे त्यांना मान्य असावे.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 10/03/2016 20:47

शक्य झाल्यास माझा वरचा प्रतिसाद (तो ज्या तुमच्या गृहितकाला होता त्या गृहितकासह आहे) आणि त्या अगोदरचा प्रतिसाद वाचावा. माझी तो मुद्दा इथे मांडण्याची सीमा त्या दोन प्रतिसादात संपते :)

हे आपलं उगाचच अलाहिदा : आंतरराष्ट्रिय स्तरावर काम करणार्‍या संस्थांचे नीति, नियम आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची अधिकृत कृती (Policy; Rules & Regulations; and Procedures) बनवणे हा गेले २०+ वर्षे माझ्या व्यवसायाचा आणि आवडीचा भाग आहे. त्यामुळे त्याबाबतचे माझे वरचे विचार हे केवळ मुक्त कल्पनारंजन नाही असे म्हणायला हरकत नाही.

तर्राट जोकर गुरुवार, 10/03/2016 20:58

नियम बनवण्यापूर्वी आपले ज्ञान, अनुभव आणि विचारशक्ती वापरून शक्य तेवढा फूलप्रूफ कायदा बनवणे हाच प्रशासनाचा उद्देश असतो,

>> हा शब्द माझ्या नजरेतून सुटला. साधा नेहमीचा असला तरी ह्या बाबतीत विशिष्ट महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे वी आर ऑन द सेम पेज. :-)

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 12/03/2016 11:32

उत्तम ! फक्त त्या वाक्यातला चांगल्या प्रशासनाचा असा शब्दप्रयोग आहे, हे लक्षात ठेवणे फार महत्वाचे आहे. शासनाबद्दल "चांगल्या" हे विषेशण वास्तवात आहे की नाही यावरून बनणार्‍या कायद्याच्या उपयोगितेत जमीन अस्मानाचा फरक पडतो.

त्याचबरोबर अजून एक कळीचा मुद्दा त्या प्रतिसादात आहे... कायदा बनवताना किंवा एखाद्या गंभीर विषयावर चर्चा करताना "केवळ मुक्त कल्पनारंजन नसणे" फार महत्वाचे आहे. :)

तर्राट जोकर बुधवार, 16/03/2016 14:57

:-)

बाकी, कधी कधी कायदा मोडतांना किंवा एखाद्या गंभीर परिस्थितीवर मार्ग काढतांना "केवळ मुक्त कल्पनारंजन करणे" हे फार महत्वाचे होऊन बसते.. संदर्भ: आइन्स्टाइन महाराज. imagination is powerful than knowledge

तर्राट जोकर बुधवार, 16/03/2016 15:01

आइन्स्टाइन महाराजांचं पूर्ण विधान असं:
“I'm enough of an artist to draw freely on my imagination, which I think is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.”

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 16/03/2016 21:02

"तुम्ही उद्धृत केलेल्या वाक्यात आईनस्टाईन महाराजांना काय म्हणायचे आहे हे आपल्याला कळले नाही" असे म्हणणे, तुमचे मिपावरचे अगोदरचे लेखन (लेख/प्रतिसाद) वाचले असल्याने, योग्य होणार नाही असे वाटते ;) (बादवे, ही कॉम्प्लिमेंट आहे :) )

त्याच कारणाने, आईनस्टाईन महाराजांच्या वाक्याचा इथला चुकीचा उपयोग चूकून झाला आहे असे म्हणणे वास्तवाला धरून होणार नाही. होतं असं कधी कधी. :)

चर्चा अतार्कीक वादाकडे झुकली की; चर्चेचे श्रम व त्यातून मिळणारा परिणाम (आउटकम) यांचे प्रमाण सतत व्यस्त होत राहते; व तो संवाद चर्चा न राहता तो वितंडवाद होतो. मला वितंडवादात रस नसल्याने... असो व चालू द्या !

तर्राट जोकर बुधवार, 16/03/2016 21:20

अहो नै हो सर, ते मी असेच टाकले. तुमच्या-माझ्या मतात कींचितही फरक नाही. वितंडवादाचा आरोप करु नका प्लिज. गैरसमज नको. कायदे बनवतांना तुम्ही म्हणता तेच शंभर टक्के मान्य आहे. मी फक्त कायदे मोडतांना लोक कल्पनेच्या भरार्‍या मारतात हे सांगत होतो. अर्थात त्यातही ज्ञानाची गरज आहे हे मान्य करावेच लागते. टेक इट लाइटली. ;-)

मृत्युन्जय गुरुवार, 10/03/2016 17:49

हे सरसकट सगळ्याच कर्जांच्या बाबत होते. मल्ल्या या कर्जबुडवेगिरीतला फार छोटा खेळाडु आहे. कदाचित सिंगल लार्जेस्ट असल्याने आणि बँकांचे पैसे परत करण्याची त्याची कुठलीही इच्छा नसल्याने त्याचे नाव पुढे आले. त्यात परत त्याची लॅविश लाइफस्टाइल, खाजगी मालमत्ता मोठ्या प्रमाणावर असुनही ती इतर उद्योगांकडे न वळावणे, कर्मचार्ञांचे पगार बुडवणॅ यामुळे तो जास्त बदनाम झाला.

पण कर्जे लाखभर रुपयाचे असो किंवा करोडोंचे चौकशीचा ससेमिरा मागे लागतोच. मल्याचे केस मध्ये सुद्धा कुठल्यातरी अधिकार्‍यावर ठपका ठेवला जाइलच. तो बँक मॅनेजरच असेल असे काही नाही. त्याच्या कर्जाची मोठी रक्कम लक्षात घेता या प्रकरणी जबाबदारी कदाचित एजीएम (स्टेट बँकेतला असेल तर) किंवा डीजीएम / जी एम (इतर बँकातला) लेव्हलच्या लोकांवर जाइल कारण प्रपोजल बनवणारे आणि रेकमेंड करणारे बर्‍याचदा तेच असतात.

किंगफिशर एयर लाइन सुरु झाली तेव्हा ती डुबेल असे कुणाला तरी वाटले असेल का? त्यांची सेवा उत्तम होती, विमाने वेळेत उडायची (सुरुवातीला), लेग स्पेस छान होती, खानपान स्वादिष्ट होते. त्यामुळे तिकीट थोडे जास्त असुनही किंगफिशरचाच आग्रह धरला जायचा. मी स्वतः किंगफिशर प्रिफर करायचो. त्यांच्या फ्लाइट्स बर्‍यापैकी फुल्ल असायच्या. असे असताना त्यांचे प्रपोजल पास न करणाराच वेडा गणाला गेला असता. त्यांचे एकुण बिझनेस मॉडेल फेल गेले (कारण त्यांनी एयरक्राफ्टस लीज वर न घेता विकत घेतली. या प्रकारात गुंतवल्या गेलेल्या भांडवला च्या रकमेमुळे प्रोजेक्ट अव्यवहार्य होत गेला असे प्राथमिक निदान आहे). त्यामुळे कर्जे बुडाली. बाकी कारणे वरती चर्चिली आहेतच.

या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी होउन कुठलातरी अधिकारी किमान काही काळासाठी बळीचा बकरा बनेलच. पण एकुण विचार करता या प्रकरणात एखाद्या अधिकार्‍याचे हितसंबंध गुंतले असतीलच असे ठामपणे सांगता येणार नाही. फक्त खाते बुडीत झाले म्हणुन संबंधित अधिकार्‍यावर कारवाई होत असेल असे वाटत नाही. त्यात कुठेतरी त्या अधिकार्‍याचा निष्काळजीपणा किंवा गैर हितसंबंध सिद्ध होणे गरजेचे अस्सावे. त्यामुळॅ कदाचित कुठल्याच अधिकार्‍यावर कारवाई होणार नाही.

तर्राट जोकर गुरुवार, 10/03/2016 18:00

चांगला प्रतिसाद, धन्यवाद.

ठरवून स्कॅम करणे व उद्योग बुडणे(वा बुडवणे) ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. मल्ल्यच्या केसमधे बँकेने भ्रष्टाचार केला असे माझे म्हणने नाही. तुम्ही म्हणताय तशी चौकशी तर होईलच. पण एकूण प्रकरण बघता कोण्या बँक अधिकार्‍यावर ठपका येणे शक्य दिसत नाही. फारतर दोन्ही संस्थांमधे न्यायालयीन लढाईच होत राहिल. कारण मल्ल्याने कर्ज बुडवले आहे. बँकेचा बेकायदेशीर उपयोग केलेला नाही. बाकी, जनतेला सर्व सत्य माहित होईल असे नसते.

अनुप ढेरे गुरुवार, 10/03/2016 20:36

मल्यांनी 'गुन्हा' म्हणता येईल असही बरच केलय. टीडीएस लोकांच्या पगारातून कापून सरकारकडे न भरणं यासारखे. या गुन्ह्यात तरी कारवाई व्हायला पाहिजे होती.

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 11/03/2016 10:35

मल्ल्या या कर्जबुडवेगिरीतला फार छोटा खेळाडु आहे.

सहमत आहे. एस्सार,जिंदल,जी.एम.आर इत्यादी ग्रुपने किंगफिशरपेक्षा अनेक पटींनी जास्त कर्ज घेतले आहे.अर्थातच त्यांनी घेतलेले सगळे कर्ज बुडीतखाती आहे असे अजिबात नाही.पण बँका एन.पी.ए चे खरे आकडे लपवायचा प्रयत्न करतात त्यातून हे आकडे प्रत्यक्षात दिसतात त्यापेक्षा बरेच जास्त मोठे असतात.त्यातून एकदा हे सगळे आकडे उघड झाले की किंगफिशर हा त्यामानाने लहान खेळाडू होता हे लक्षात येईलच.

समजा एखाद्या कंपनीचे व्याज किंवा मुद्दलाचे हप्ते थकत चाललेत, नाकातोंडाशी पाणी आले आहे (म्हणजे समजा ८५-८६ दिवस उशीर झाला आहे) अशावेळी बॅंका त्याच ग्रुपच्या दुसर्‍या कंपनीला कर्ज देतात, ही दुसरी कंपनी पहिल्या कंपनीला शॉर्ट टर्म कर्ज देते आणि मग पहिली कंपनी बँकेचेच पैसे बँकेला परत करते. अशातून होते असे की ९० दिवस उशीर झाला की रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे नॉन-परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट असे जाहीर करून संबंधित अकाऊंटवर जास्त प्रोव्हिजन करावी लागते. ते करायला लागू नये म्हणून हा खटाटोप असतो.यातून होते असे की कर्ज बुडीतखाती जायची प्रक्रीया जास्त काळ लांबवता येते. मध्यंतरी रघुराम राजन यांनी चाप लावल्यावर अनेक सरकारी बँकांना असा बुडीतखाती कर्जांचा लपविलेला आकडा काही प्रमाणावर जाहीर करावा लागला. मध्यंतरी बँकांच्या शेअर्सनी आपटी खाल्ली त्याचे हे मोठे कारण होते.

किंगफिशर एयर लाइन सुरु झाली तेव्हा ती डुबेल असे कुणाला तरी वाटले असेल का? त्यांची सेवा उत्तम होती, विमाने वेळेत उडायची (सुरुवातीला), लेग स्पेस छान होती, खानपान स्वादिष्ट होते. त्यामुळे तिकीट थोडे जास्त असुनही किंगफिशरचाच आग्रह धरला जायचा.

सहमत आहे. यामुळेच किंगफिशर परत उसळी मारेल अशावर बँका विसंबून राहिल्या असाव्यात. अनेकदा बँका अशाप्रसंगी जे काही करतात त्याला throwing good money after bad money असे म्हणता येईल.म्हणजे सध्या कंपनीची अवस्था वाईट आहे.पण भविष्यात परिस्थिती सुधारेल अशी अपेक्षा आहे.अशावेळी आता कंपनीला अधिक कर्ज देऊन मदत केली नाही तर सध्या दिलेले कर्ज बुडीतखाती जाईल.तेव्हा थोडे आणखी कर्ज देऊन कंपनीला सध्याच्या संकटातून तरून जायला मदत करू.भविष्यात ती कंपनी कर्ज फेडेलच.आणि समजा कंपनीची परिस्थिती सुधारली नाही तर आधीचे पण पैसे गेले आणि नंतरचेपण पैसे गेले अशी परिस्थिती येते त्याला throwing good money after bad money असे म्हणता येईल.

कारण त्यांनी एयरक्राफ्टस लीज वर न घेता विकत घेतली. या प्रकारात गुंतवल्या गेलेल्या भांडवला च्या रकमेमुळे प्रोजेक्ट अव्यवहार्य होत गेला असे प्राथमिक निदान आहे

नाही. आता किंगफिशर इतिहासजमा झाली आहे त्यामुळे याविषयी अधिक लिहायला काही हरकत नसावी.मी आमच्या बँकेचे किंगफिशरचे प्रपोजल हाताळले होते.अर्थातच सरकारी बँकांच्या तुलनेत आमच्या बँकेने दिलेले कर्ज बरेच कमी होते.आणि मी जे प्रपोजल हाताळले ते मुळातले कर्जाचे प्रपोजल नव्हते तर ते renewal चे प्रपोजल होते.त्यावेळी किंगफिशरविषयी जास्त माहिती मिळाली होती.तेव्हा समजले होते की किंगफिशरच्या एकूण ६७ विमानांपैकी चार विमानेच कंपनीच्या मालकीची होती आणि उरलेली ६३ विमाने लीजवर घेतलेली होती. किंगफिशरच्या बॅलन्स शीटमध्ये 'किंगफिशर' ब्रँड ही एक intangible asset धरली होती आणि त्या अ‍ॅसेटवर अनेक बँकांनी किंगफिशरला कर्जही दिले होते. आता बोला!!

तर्राट जोकर शुक्रवार, 11/03/2016 11:49

किंगफिशरच्या एकूण ६७ विमानांपैकी चार विमानेच कंपनीच्या मालकीची होती आणि उरलेली ६३ विमाने लीजवर घेतलेली होती. किंगफिशरच्या बॅलन्स शीटमध्ये 'किंगफिशर' ब्रँड ही एक intangible asset धरली होती आणि त्या अ‍ॅसेटवर अनेक बँकांनी किंगफिशरला कर्जही दिले

>> हेच लिहायला आलो होतो. माहीतीपूर्ण प्रतिसाद.

आदूबाळ मंगळवार, 15/03/2016 17:29

किंगफिशरच्या बॅलन्स शीटमध्ये 'किंगफिशर' ब्रँड ही एक intangible asset धरली होती आणि त्या अ‍ॅसेटवर अनेक बँकांनी किंगफिशरला कर्जही दिले होते.

च्यामारी!

याचं व्हॅल्युएशन कसं केलं होतं? एनपीव्ही पद्धतीने केलं असेल, तर प्रोजेक्शन्समध्ये गडबड झाली. (केली?)

या intangible assetचा मालक कोण होता? (भारताबाहेरची कंपनी होती का?)

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 15/03/2016 18:35

सुधारणा: किंगफिशर ब्रॅंड प्लेज करून कंपनीने कर्ज उभे केले होते. तो ब्रॅंड बॅलन्स शीटमध्ये नव्हता. आताच २०१० च्या बॅलन्स शीटमध्ये https://www.moneycontrol.com/annual-report/kingfisherairlines/KA02/2010 इथे बघून खात्री केली. बॅलन्स शीटमध्ये श्येड्युल ३ मध्ये कळेल की कंपनीने किंगफिशर ब्रॅंड आणि इतर काही गोष्टी (प्रमोटरची पर्सनल गॅरंटी सुध्दा) प्लेज करून २१९० कोटींचे कर्ज उभे केले होते. आणि २००९ मध्ये हे कर्ज नव्हते. २०११ मध्ये याविषयी क्रेडिट नोटमध्ये मी अगदी बोल्ड फॉन्टमध्ये लिहिले होते हे पण आठवते. पण अर्थातच पैसे त्यापूर्वीच दिले गेले होते त्यामुळे नंतर कितीही बोल्ड फॉन्टमध्ये लिहून काहीच उपयोग नव्हता :(

अभ्या.. बुधवार, 16/03/2016 22:06

ब्रॅन्ड प्लेज करायचा म्हणजे कसे? त्यासाठी काय आणि कसे मोजले जाते?
ते फिजीकल अ‍ॅसेट मानून की अजून काही गोष्टी काउंट होतात?
मुळात नुसता एक ब्रॅन्ड म्हणून काय मोजले जाते रुपयाच्या भाषेत (ब्यांका/मार्केटकडून)?
(ह्याविषयी खरोखर जास्त माहीती नाहीये. मराठीत मिळाल्यास/आपणाकडूनच लेख वगैरे स्वरुपात आल्यास उपकृत होईन)

बोका-ए-आझम बुधवार, 16/03/2016 23:30

Net Present Value ने करतात? Initial Investment आणि Present Value of future gains कशा काढणार? कुठल्या दराने त्यांना discount करणार?

आदूबाळ बुधवार, 16/03/2016 23:50

स्वतः बनवलेला (म्हणजे विकत न घेतलेला) इंटँजिबल अ‍ॅसेट असेल तर एनपीव्हीशिवाय पर्याय नाही. (माझ्या पाहण्यात तरी नाही.)

इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट अर्थातच शून्य. डिस्काऊंट करण्यासाठीचे कॅशफ्लो म्हणजे ब्रँड जितकी वर्षं टिकेल त्या वर्षांचा इबिटडा (EBITDA). (हे ढोबळमानाने - आणखीही बारकावे असतात.)

डिस्काउंटिंग रेटसाठी वॅक (WACC) पेक्षा त्या इंडस्ट्रीची कॉस्ट ऑफ एक्विटी घ्यावी असं माझं मत आहे. (मला कोण विचारतो म्हणा, पण तरीही.) कारण ब्रँडसारख्या वस्तूसाठी कोण कर्ज देणार? (मल्ल्याला मिळालं ते एक सोडा.) त्यामुळे ब्रँडसाठी एक्विटीच लागणार आणि तोच डिस्काउंटिंग रेट म्हणून घ्यायला पाहिजे.

खरा च्यालेंज आहे/असतो (१) ब्रँड किती दिवस चालेल (यूजफुल लाईफ) आणि (२) टर्मिनल व्हॅल्यू घ्यावी की नाही. ब्रँड म्हणजे काय हा फिलॉसॉफिकल प्रश्नही आहेच ;)

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 17/03/2016 00:31

ब्रँड व्हॅल्यु हे हार्डवेअर अथवा सॉफ्टवेअर नसून "इंटँजिबलमोस्ट ऑफ द इंटँजिबल" असे व्हेपरवेअर असते... "नाव कमावण्यासाठी दशके लागतात पण कमावलेले नाव खराब व्हायला एक क्षण पुरतो" असे म्हणतात ते यामुळेच !

त्यामुळे, ब्रँड व्हॅल्यु अथवा ट्रेड मार्कची किंमत त्या विषयातील (कंपनीचा उद्योग; त्या उद्योगाचे भविष्य; कंपनीची त्या भविष्यात वाटा मिळविण्याची सद्याची असलेली व भविष्यात शक्य असलेली पात्रता; इ) तज्ञांच्या सैंद्धांतिक पडताळणीने (थिअरेटिकल एक्सरसाईझने) ठरवली जाते... आणि इतके करूनही व्यवहारात त्या पडताळणीच्या निकालाची पात्रता "केवळ दंतकथा" यापेक्षा जास्त नसणे दुर्मिळ नाही. :)

यामुळे, कोणत्याही कंपनीला हजारो कोटी रुपये केवळ ब्रँड व्हॅल्युच्या तारणावर देण्यामागे "असामान्य" (उघड)गुपित लपलेले असणे दुर्मिळ नाही !

गामा पैलवान गुरुवार, 17/03/2016 12:10

साला, मल्ल्याचा क्यालेंडार बघितला की ब्रांड व्हॅल्यू मधला ब जाऊन काय उरलं ते लगेच कळून येतं.

-गा.पै.

श्रीरंग_जोशी बुधवार, 09/03/2016 21:55

महत्वाचा विषयावर चर्चा छेडली आहे अर्धवटरावांनी. तर्राट जोकर यांचा प्रतिसाद माहितीपूर्ण आहे.

राजे ही स्व. श्रावण मोडक यांची कथामालिका वाचल्यास या गोष्टींच्या सरकारी बाजूची थोडीफार कल्पना येऊ शकते.

वेल डन अब्बा या हिंदी चित्रपटात सर्वसंमतीने होणार्‍या भ्रष्टाचाराचे सादरीकरण परिणामकारकपणे केले आहे. त्या चित्रपटातले उदाहरण प्रतिकात्मकपणे घेतल्यास मोठ्या प्रमाणावर होणार्‍या आर्थिक गैरव्यवहारासाठी राबवल्या जाणार्‍या कार्यपद्धतीची कल्पना येऊ शकते.

बोका-ए-आझम बुधवार, 09/03/2016 22:21

हे मी सुचेता दलाल (ज्यांनी हर्षद मेहता आणि केतन पारेख यांचे घोटाळे उघडकीला आणले) यांच्या SCAM या पुस्तकात वाचले होते, त्यावरून सांगतोय.
Fraud म्हणजे सरळसरळ गुन्हा. उचलेगिरी. बँकेत cash चं बंडल देताना cashier ने समोरचा customer कुठे नोटा मोजून बघणार आहे असा विचार करुन चार-पाच नोटा कनवटीला लावणं हा fraud. सरळसरळ बेकायदेशीर.
Scam म्हणजे पूर्णपणे कायदेशीर बाबींचा फायदा घेऊन, एक system तयार करुन त्यामार्गे पैसे उचलणे आणि त्यांची विल्हेवाट लावणे. Scam हा system मधल्या लोकांच्या सहमती आणि सहभागाशिवाय होऊ शकत नाही. त्यामुळेच त्याची व्याप्ती मोठी असते कारण त्यातल्या पैशाला वाटाही खूप असतात आणि अनेकांचे हात ओले करायचे असतात. गुरांसाठी चारा खरेदी केलाय हे दाखवून प्रत्यक्षात तो न करता पैसे खाणं हा scam. रामदासकाकांची PC, JC and Out नावाची अफलातून लेखमाला आहे ती वाचा. त्यांचा शेअरघोटाळ्यावरचा लेखही छान आहे. एकदम माहितीपूर्ण आणि तेही सोप्या शब्दांत.

चौकटराजा गुरुवार, 10/03/2016 16:43

कायदा करा असेही सांगत नाही व करू नका असे ही सांगत नाही अशी प्रत्येक गोष्ट कृतीत आणणे म्हणजे स्कॅम.

श्री गावसेना प्रमुख बुधवार, 09/03/2016 22:21

भुजबळ बांधकाम मंत्री असतांना nh3 चे चौपदरीकरणाचे काम झाले आहे आणि वरही inc चे सरकार होते, रस्त्याची किती वेळेस डागडुजी केली गेलेली आहे ते रस्ता सांभाळणार्यांना माहित,मागे कोर्टाने महालक्ष्मी कंपनीला 7 कोटींचा दंड ठोठावला तेव्हा त्यांनी रस्ता कोरून नवीन बनवला,अजूनही काम चालू आहे आणि त्याच वेळेस त्याच कंपनीचे पिंपळनेर पासून गुजरात मध्ये काम चालू झाले त्यांच्या पेक्षा चांगल्या क्वालिटी चा रस्ता बनवला गेलेला आहे तो हि खड्डे विरहीत ।टोल नाक्यांचीही तीच कथा सरकारी इंजिनियर (ज्याच्या कडून सरकारने गाड्यांची मोजणी केली)मॅनेज करून गाड्यांची संख्या कमी दाखवून टोल कालावधी वाढवून घेतला।ह्यात सरकारने रस्त्याची क्वालिटी चेक करायला नको होती का कि तोंड बंद केलं गेलेलं होत ह्यांच ,तोंड बंद ठेवण्याची साक्ष तर नाशिक मधला त्यांचा राजवाडा देतो आहे
आता सत्ता बदल झाल्यावर पिंपळनेर ते अमरावती आणि धुले ते सोलापूर चौपदरी मंजूर झाला आहे सिमेंट चा बनवणार आहेत,गाड्या मोजायला ठिकठिकाणी मीटर बसवलेले आहेत।

ट्रेड मार्क बुधवार, 09/03/2016 23:14

महाराष्ट्रातील मोठ्या साहेबांचे आर्थिक व्यवहार सांभाळणारे एक 'यशस्वी' उद्योगपती आहेत. यांचे बरेच उद्योग आहेत तसेच ते एका प्रसिद्ध सहकारी बँकेचे चेअरमन पण होते. त्यांच्या चिरंजीवांना भोसरीच्या परिसरात एक रिसोर्ट बांधायचा होता.

त्याचा प्लान असा शिजला -

चिरंजीवांनी वेगवेगळी कामं करणारे कंत्राटदार शोधले उदा. बिल्डींग बांधणारा, फरश्या टाकणारा ई ई. या सगळ्यांना काम दिलं पण काम सुरु करण्यासाठी पैसे पाहिजेत. ते चिरंजीवांनी देणे अपेक्षित आहे. परंतु या सर्व कंत्राटदारांना सांगण्यात आले की कामासाठी पैसे उभारण्यासाठी तुम्हाला त्या प्रसिद्ध सहकारी बँकेतून कर्ज देतो आणि मग चिरंजीव टप्प्याटप्प्यांनी पैसे देतील तसे तुम्ही बँकेचं कर्ज फेडा. आता वडील बँकेचे चेअरमन म्हणल्यावर मुलाच्या रिसोर्टच्या कामासाठी या कंत्राटदारांना सहज कर्ज मंजूर झाली.

काम सुरु झालं आणि यथावकाश पूर्ण पण झालं. परंतु कंत्राटदारांना पैसे काही मिळाले नाहीत. त्यामुळे या लोकांनी बँकेत पैसे भरले नाहीत. परिस्थिती अशी की रिसोर्ट बांधून पूर्ण झाला चालू पण झाला तोही चिरंजीवांच्या खिश्यातून काही पैसे न जाता.

कर्ज काढलेले कंत्राटदारांनी, त्यांना पैसे मिळाले नाहीत म्हणून त्यांनी कर्जाची परतफेड केली नाही. कालांतराने हे लोक डिफ़ोल्टर झाले. पण बँकेचे कर्मचारी वसुलीला कोणाकडे जाणार तर कंत्राटदारांकडे, मग ते म्हणणार चिरंजीवांनी पैसे नाही दिले तर आम्ही कुठून देणार? बँक काही चिरंजीवांकडे जाऊ शकत नाही कारण कागदोपत्री चिरंजीवांचा आणि बँकेचा काही संबंध नाही. आणि तसेही ते बँकेच्या चेअरमनचे चिरंजीव मग कोणाची हिम्मत आहे काही बोलायची.

आता यात पैसे कोणाचे अडकले तर बँकेचे म्हणजेच पर्यायाने ठेवीदारांचे. पुढे बँक बुडाली, ठेवीदारांचे पैसे अडकले तर काहींचे बुडाले. कर्मचार्यांच्या नोकऱ्या गेल्या. पण चिरंजीव मात्र मजेत फुकटात बांधून मिळालेल्या रिसोर्टवर पैसे कमावून गब्बर झाले.

आरोह बुधवार, 09/03/2016 23:45

आपल्या देशात हा कायदा फार जुजबी स्वरूपाचा आहे, त्यामुळे राजकारणी लोक गब्बर होतात. बनावट कंपन्या स्थापन करून कॉन्ट्रॅक्ट मिळवायचे आणि डल्ला मारायचा. अमेरिकेत काँफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हा कायदा खूप कडक आहे आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात ह्या कायद्याचा खूपच धाक आहे.

तर्राट जोकर गुरुवार, 10/03/2016 00:08

कायदे कडक असणे म्हणजे कायद्याचे पालन करुन घेणारे कडक असणे. अंमलबजावणी करणारे कडक नसतील तर कायदे फक्त कागदावर लिहिलेले सुविचार असतात. अमेरिकेत लॉबिंग व इतर गोष्टीही कायदेशीर आहेत.

कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इण्टरेस्ट हा कायदा भारतात कडकपणे अंमलबजावणी करणारे अधिकारी अगदी अमेरिकेहून मागवले तरी इथले राजकारणी आप आपसात मांडवली करुन थेट काय कसलाच फायदा दिसणार नाही याची तजवीज करतील. म्हणजे रस्त्याचे ठेकेदार शिक्षनमंत्र्याच्या मर्जीतल्या माणसाला काम देणार, शाळांमधे लागणार्‍या साहित्यासाठी बांधकाममंत्र्याचे लोक टेंडर भरणार. प्रोब्लेम नो प्रोब्लेम. दॅट इज इण्डिया. कुणास ठावूक अमेरिकेतही असेच होत असेल. माणसे इथून तिथून सारखीच. व्हेन इट कम्स टू ग्रीड.

तर्राट जोकर गुरुवार, 10/03/2016 00:22

घ्या आता. आम्ही धागाकर्त्याने मांडलेल्या विषयाला धरुनच प्रतिसाद देतोय. तुम्ही विषय बदलायला सांगताय.

अर्धवटराव गुरुवार, 10/03/2016 01:13

मिपावर फुकटात पाट्याच टाकायच्या आहेत. त्यासाठीच घोटाळे होतात ना भारतात ?

उगा काहितरीच गुरुवार, 10/03/2016 01:06

चांगला विषय , चांगली चर्चा . रच्याकने जेफ्री आर्चर यांच्या कादंबऱ्या वाचा. घोटाळा कसा करता येतो ते कळेल.

विकास गुरुवार, 10/03/2016 05:20

नेमके काय लूपहोल्स असतात सिस्टीममधे जे या प्रकरणात प्रथमदर्शनी एक्स्प्लॉइट केल्या गेले ? आणि मुख्य म्हणजे, गोष्टी या थराला जात पर्यंत उजेडात येत कशा नाहित?

प्रश्न याहूनही गंभीर आहे: मराठी माणूस असा कसा मार का खातो?

तो मल्या बघा, २८० कोटी रुपये घेऊन परदेशी गेला पण! मग हे आपल्याच भुजबळांना का जमू नये? सत्तेस्पर्धेतील परस्परविरोधी "स्कूल ऑफ थॉट्स" मधे (बि)घडून देखील असे कसे घडू शकते? ह्यावर सारासार वैचारीक करण्याऐवजी, जेंव्हा आपण फक्त एल आय सी, हौसिंग लोन इतकीच हौस भागवण्याचे प्रश्न उपस्थित करतो तेंव्हा मराठी माणूस असा कसा मागे पडतो, ह्याचे उत्तर मिळते. ;)

कॅप्टन जॅक स्पॅरो गुरुवार, 10/03/2016 06:57

तुजं मुंबईच्या हायकोडतामधे नेउन नाही फोडला तर बाप म्हणुन गंगाधरपंताचं नाव नाही लावणार

ऐवजी

श्रीमंत नाही झालो तर बाप म्हणुन गंगाधरपंताचे नाव नाही लावणार ही वृत्ती कधी विकसित होणार?

आणि ज्यांची हि वृत्ती आहे त्यांचे पाय खेचणारे खेकडे आहेतचं.

अर्धवटराव गुरुवार, 10/03/2016 12:54

लिगल कॉम्प्लीकेशन्स टाळा मात्र. तुमचे आमचे हजारो करोड फस्त करुन हि स्वारी आरामात साहेबाच्या देशात मड्डमसोबत चैन करत बसली असणार. आपण निदान त्यांचे (आणि तत्सम महाभागांचे) पराक्रम तरी जगाला ऐकवु.

गणामास्तर गुरुवार, 10/03/2016 15:13

लिगल कॉम्प्लीकेशन्स टाळले तर काहीचं उरणार नाही शिल्लक सांगण्यासारखे :)
त्यामुळे तूर्तास रजा घेतो. पुढे मागे कधी भेट झाली तर 'बसून' बोलू निवांत. काय म्हणता ?

तर्राट जोकर गुरुवार, 10/03/2016 15:58

संपादक मंडळ, माझ्यावर धाग्याचे अवांतर करण्याचे आरोप सतत होत आहेत. त्यानुषंगाने मी प्रतिसादांमधे विषयानुरुपच लिहिण्याचे ठरवले असता काही आयडी जाणून बुजून उचकवण्याचे प्रयत्न करत आहेत. कृपया लक्ष द्यावे.

याॅर्कर गुरुवार, 10/03/2016 16:20

महाराष्ट्राचा खरा विकास आघाडी सरकारने केला आहे,
अनेक संस्थाच्या माध्यमातून सहकाराचं जाळं विणलं आहे. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात.
भ्रष्टाचारी जरी असले तरी सहकार संस्थांच्या माध्यमातून लाखो हातांना काम मिळाले आहे,
साखर कारखाने,दुध संघ,शिक्षण संस्था इत्यादींच्या माध्यमातून ज्या त्या भागाचा विकास झालेला आहे,
थोडेफार लोणी खात असतील पण अलीकडे त्यांना(राष्ट्रवादी काँ) जितके वाईट ठरवण्याचा प्रयत्न चालू आहे तितके ते वाईट नाहीत.
सहकारी संस्था काढून त्या चालवणे हे काँग्रेस+राष्ट्रवादीकडून शिकावं(हा उपरोध नाहीये)
आणखीन एक,
प्रकल्पांच्या किंमती वाढणे म्हणजे भ्रष्टाचार नव्हे.
प्रतिसाद थोडा अवांतर आहे,तरीही घ्या चालवून

मैत्र गुरुवार, 17/03/2016 14:29

आघाडी सरकारः - युतीची पाच वर्ष सोडली तर सगळं आघाडी सरकारच होतं.
सहकार चळवळ, साखर कारखाने आणि बाजार समित्या.
आज शेतकर्‍यांची काय परिस्थिती आहे. जी आहे ती गेल्या दीड वर्षात झाली आहे का?
शेती आणि सहकार यावर पूर्ण राजकारण आणि सत्ता चालवून बळीराजा हवालदील का?
असंख्य मुद्दे आहेत. पण सर्व खरा विकास आघाडी सरकारने केला आहे हे फारच generalized statement आहे.

प्रकल्पांच्या किंमती वाढणे म्हणजे भ्रष्टाचार नव्हे - भगीरथ नावाचं एका रिटायर्ड इंजिनियरचं आत्मवृत्त आहे - सिंचन खात्यात किंमती वाढवून, टेंडरे फोडून, दर्जा पाडून कसा भ्रष्टाचार केला जातो हे सविस्तर लिहिलं आहे - कोणत्याही पक्षाचं नाव न घेता. प्रकल्पांच्या किंमती कामात दिरंगाई करून, वेळ वाया घालवून, आता दर वाढले आहेत हे सांगून वाढवून घेणे आणि वाटून खाणे हा भ्रष्टाचार..

भाऊंचे भाऊ गुरुवार, 10/03/2016 16:45

अगदी सामान्य माणूस असाल तर कंपनीसाठी आयएसओ पासून सगळी प्रमाणपत्रे दहा-विस हजारात फक्त फोनवर मिळतात.
मी सामान्यच आहे माझी प्रत्यक्षात कंपनी (प्रॉप फर्म) अस्तित्वात आहे याची बहुतांशाना कल्पनाही नाही हे व्यावसायिक गुपित अतिशय उघड आहे. आता मीच अधिकृत सर्वेसर्वा असल्याने निव्वळ त्याबेसिस वर आयेसो सर्टिफिकेट कसे मिळवु ? व्यनी केलात तर बरे होइल. खुप चांगली कामे हातची जातात हो याकारणाने

तर्राट जोकर गुरुवार, 10/03/2016 16:57

कंपनी अ‍ॅक्ट अंतर्गत कंपनी रजिस्टर करा. झाली की सांगा. सर्टीफिकेट्सची लैन लावून टाकू.

श्री गावसेना प्रमुख गुरुवार, 10/03/2016 18:35

सहकारी संस्था काढून त्या चालवणे हे काँग्रेस+राष्ट्रवादीकडून शिकावं(हा उपरोध नाहीये)
खरंय ,नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती आणि धुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे बघून ह्याची साक्ष येते

जेपी गुरुवार, 10/03/2016 19:29

विजय मल्या बुडाले डेक्कन एअरवेज च्या खरेदीत..
तोट्यात चालणारी डेक्कन खरेदी केली आणी गाळात गेले.
या मागे डेक्कनच्या आडुन पब्लिक इश्यु काढणे कारण होते
..पण..
जाऊद्या लै मोठा इषय आहे..

श्रीगुरुजी गुरुवार, 10/03/2016 20:08

सरकरी कंत्राटं मिळवायचे, त्यांचा निधी बनावट कंपन्यांकडे वळवायचा, तो परत लेजीटीमेट कंपन्यांना ट्रान्स्फर करायचा. या सगळ्या प्रकरणात नेमका पैसा कसा आणि कुठे मुरतो ? बनावट कंपन्या म्हणजे नेमकं काय तयार करतात हे लोकं ?

मला वाटतं की भुजबळ प्रकरणात बनावट कंपन्या नसून वेगळाच प्रकार आहे. मंत्र्यांना सार्वजनिक कामे टेंडर बघूनच देता येतात व स्वतः किंवा स्वत:चे जवळचे नातेवाईक ज्या कंपन्यात आहेत अशा कंपन्यांना डायरे़क्ट काम देता येत नाही.

त्यामुळे भुजबळांनी एक युक्ती केली. त्यांनी बरीचशी कामे चमणकर नामक एका व्यक्तीच्या कंपनीला मिळवून दिली. चमणकर कागदोपत्री भुजबळांशी संबंधित नव्हता. त्यामुळे स्वतःच्या नातेवाईकांना खिरापत वाटण्याची अधिकृत समस्या नव्हती. परंतु चमणकरांनी आपल्याला मिळालेल्या कामाची सबकंत्राटे ज्या कंपन्यांना दिली त्या कंपन्या भुजबळांचे चिरंजीव, पुतणे, सूनबाई इ. च्या मालकीच्या होत्या. त्यांना सबकंत्राटे दिली असल्याने व मुख्य कंत्राट चमणकरांना दिले असल्याने (आणि ते भुजबळांचे नातेवाईक नसल्याने) कायदेशीर दृष्ट्या समस्या नव्हती. चमणकरांनी जी जी बिले लावली ती ती मंजूर केली गेली व तो पैसा प्रत्यक्षात सबकंत्राटामुळे भुजबळांच्या कुटुंबातच आला. हे सर्व होत असताना कामाचा दर्जा खराब राहिला.

गामा पैलवान शुक्रवार, 11/03/2016 12:31

अवांतर :

मल्ल्या सटकला इंग्लंडला तो जिवंत राहण्यासाठी. अन्यथा त्याचा दाभोलकर झाला असता. कारवाईच्या वेळेस छगनबाप्पा अमेरिकेत होते. बहुधा स्वत:चा जीव वाचवायची धडपड करीत असावेत. भांडं फुटल्यावर वेळ घालवायचा नसतो. घोटाळेबाजांची कार्यपद्धती एकंच असावी हा योगायोग नाही.

-गा.पै.

होबासराव शुक्रवार, 11/03/2016 14:57

म्हणजे दाभोळकरांना त्यांनि बुडविलेल्या कर्जा करता मारण्यात आले ? तुमच्या प्रतिसादातुन असेहि दिसतय कि आशि कुठलि यंत्रणा ह्या देशात आहे जि घोटाळे बाजांना कायद्याच्या तर्‍हेने नाहितर आपल्या पध्दतिने शिक्षा देते. म्हणजे हि जि काहि यंत्रणा / व्यवस्था आहे ति कायद्याच्या वर आहे ?

गामा पैलवान शनिवार, 12/03/2016 12:31

होबासराव,

दाभोलकरांना कितीतरी बेहिशोबी पैसा मिळत होता. कशावरून हेच त्यांच्या हत्येचे कारण नसेल? बेईमानीच्या धंद्यात सर्वात जास्त इमानदारी लागते. त्यांना 'शिक्षा' देणारी यंत्रणा वगैरे काही आहे का ते मला माहीत नाही. पण भारतात काही लोकं कायद्याच्या वर आहेत हे नक्की.

आ.न.,
-गा.पै.

नाव आडनाव शनिवार, 12/03/2016 12:38

दाभोलकरांना कितीतरी बेहिशोबी पैसा मिळत होता.

साहेब, तुम्ही आधीपण एकदा हे लिहिलं होतं. काही सदस्यांनी पुरावा मागितल्यानंतर तुम्ही तो आजपर्यंत दिलेला नाही. काय मिळतं हो बदनामी करून ? का करताय असं ?

गामा पैलवान सोमवार, 14/03/2016 12:21

नाव आडनाव,

केंद्रीय गृहखात्याचे राज्यमंत्री श्री किरण रिजीजू यांनी दाभोलकर, पानसरे आणि कलबुर्गी यांच्या हत्यांचा एकमेकांशी संबंध नसल्याचे लेखी उत्तरात कळवले आहे. हे झालं ३ डिसेंबर २०१५ रोजी. पुढे लगेचच २७ तारखेला दाभोलकरांच्या हत्येचा तपास करणाऱ्या एका पोलीस अधिकाऱ्यांना धमकीचे लघुसंदेश (एसेमेस) आले आहेत.

हा नक्की काय प्रकार चाललाय? केंद्रीय गृहखात्यास कोण बरे जुमानत नाही? दाभोलकरांच्या संस्थांचे हिशोब धर्मादाय आयुक्तांकडे का सादर झालेले नाहीत?

का करताय असं, म्हणून तुम्ही विचारलंय. त्याचं उत्तर म्हणजे दाभोलकर मेल्याचं दु:ख नाही, पण हिंदुद्रोही सोकावतात. या हत्यांच्या आडून हिंदुत्ववाद्यांना तुरुंगात पाठवायचा डाव कशावरून शिजत नसेल?

आ.न.,
-गा.पै.

स्वधर्म गुरुवार, 17/03/2016 15:36

गामा साहेब,
मी विज्ञानदिनाच्या धाग्यात तुंम्हाला दाभोळकरांबाबतचा तुमचा दृष्टीकोन असा का अाहे, हा प्रश्न विचारला होता. तिकडे अजून उत्तराची वाट पहात होतो, तेवढ्यात इथेही तुंम्ही पुन्हा दाभोळकरांवर अनाठाय़ी टीका केलेली अाहे. बघा, विचार करा.

स्वधर्म गुरुवार, 17/03/2016 15:37

गामा साहेब,
मी विज्ञानदिनाच्या धाग्यात तुंम्हाला दाभोळकरांबाबतचा तुमचा दृष्टीकोन असा का अाहे, हा प्रश्न विचारला होता. तिकडे अजून उत्तराची वाट पहात होतो, तेवढ्यात इथेही तुंम्ही पुन्हा दाभोळकरांवर अनाठाय़ी टीका केलेली अाहे. बघा, विचार करा.

NiluMP शनिवार, 12/03/2016 16:45

सोनिया आणि राहूल गांधीच्या हेराल्ड केसच काय झाल?
निवडणूकपुर्वी एकमेकांविरुध्द गरळ ओकणारे निवडणूकनंतर मुग गिळून गप्प का?

श्रीगुरुजी मंगळवार, 15/03/2016 10:59

१ फेब्रुवारीला पुतण्या आत गेला आणि आता काल काकाही आत गेले. हे पुढे जामिनावर सुटोत वा निर्दोष सुटोत, निदान काही दिवसांपुरते तरी तुरूंगात वास्तव्य करावे लागले ही आनंदाची गोष्ट आहे. दोषी ठरले तर उत्तमच.

काल व्हाट्सअ‍ॅपवर सोमय्यांची प्रतिक्रिया फिरत होती - "थकाळी अक्रापाथून थगन भुजबळांची थौकशी थुरू आहे."

अभिजित - १ मंगळवार, 15/03/2016 15:30

त्यांच्या कडून किती हजार कोटी रुपये सरकार वसूल करू शकेल हा खरा मोठा प्रश्न आहे. ते नुसते जेल मध्ये बसून मानसिक समाधान मिळवण्या पेक्षा सरकार त्यांच्या कडून पैसे वसूल करू इच्छिते आहे का ?
का दीड लाख कोटी रु खाऊन हसन आली जसा आता बाहेर आहे, तसेच हे पण बाहेर येणार ?

भाऊंचे भाऊ मंगळवार, 15/03/2016 17:50

राजकीय भ्रष्टाचार दुर्मिळात दुर्मिळ गुन्हा ठरवून भ्रष्टाचाराला हिच शिक्षा हवी जो पर्यंत पैसा व्याजासकट वसूल होत नाही तोपर्यंत तुरुंगवास

चिनार गुरुवार, 17/03/2016 17:33

भाऊ भावना पोहोचल्या..
पण जेल मध्ये राहून भुजबळ किंवा अन्य कोणी गुन्हेगार पैश्याची व्याजासकट वसुली कशी करून देईल हे जरा सांगाल का ? सक्तीच्या मजुरी द्वारे मिळणारा पैसा इतका असतो ???

श्रीगुरुजी बुधवार, 16/03/2016 14:49

Following Somaiya’s complaint, the ACB conducted a discreet inquiry and submitted a report to the government on October 14, 2014, a day before Maharashtra went to polls. On October 22, even as the BJP was contemplating an offer of “unconditional” outside support from the NCP, the Home Department sanctioned an open inquiry.

आता समजतंय १९ ऑक्टोबर २०१४ या विधानसभा मतमोजणीच्या दिवशी काकांनी घाईघाईत पत्रकार परीषद बोलावून भाजपने न मागता सुद्धा बिनशर्त पाठिंबा का जाहीर केला ते. एसीबी च्या अहवालात काय आहे ते काकांपर्यंत गेले असणारच. सुदैवाने भाजपने राकाँचा पाठिंबा नाकारलाही नाही आणि स्वीकारलाही नाही आणि त्याबाबत मौन पाळून पाठिंब्याच्या ऑफरचा शिवसेनेला नमविण्यासाठी अचूक उपयोग करून घेतला.

अभिजीत अवलिया गुरुवार, 17/03/2016 12:43

फारच विदारक परिस्थिती आहे. छगन भुजबळ भ्रष्टाचार केला म्हणून आत गेलाय. आणी इकडे लोकांनी रस्ते अडवले, पेटते टायर रस्त्यात टाकले, बंद पाळला. भ्रष्टाचार करून देखील ह्या माणसाला इतके समर्थन? खरच विचार करून करून डोके फिरायची वेळ आलीय.

तर्राट जोकर गुरुवार, 17/03/2016 14:30

शेतीचे नविन तंत्र -सुप्रिया शेती

शेती करावी तर सुप्रियाताई सुळे सारखी.

सौ. सुप्रियाताई सुळे बारामती मतदार संघातून निवडणूक लडवत असून त्यांचा मूळ व्यवसाय शेती दाखवलेला आहे . त्यांचेकडे फक्त १० एकर शेती असूनही त्यांनी यामध्ये तब्बल ११३ कोटी रुपये कमावले .याच शेतीमधील उत्पादन २००९ च्या निवडणुकीमध्ये दाखवले होते ५२ कोटी रुपये, मात्र २०१४ ला ते झालेत तब्बल ११३ कोटी म्हणजे ६१ कोटी केवळ ५ वर्षात १० एकरात कमावले म्हणजे त्या नक्कीच शेतीत काहीतरी जादू करत असणार. इकडे विदर्भात मात्र २० एकर वाले शेतकरीसुद्धा कर्जबाजारी होवून आत्महत्या करत आहेत. त्या सर्वांना सुप्रीयाताईकडून कमीत कमी जागेत भरघोस नफ्याची शेती कशी करावी हे तंत्र शिकण्याची अतिशय आवश्यकता आहे. त्यावेळी ताईना हात जोडून एकच विनंती कि तुमच्याकडील शेती एवढी नफ्यात असेल तर विदर्भातीलच नवे तर तमाम भारतातील शेतकर्यांना या जादूच्या शेतीचे रहस्य, तंत्र किंवा माहिती सांगावी. म्हणजे या देशातील दरिद्री शेतकरी आपल्याला कोटी कोटी धन्यवाद देतील. "
. . . .

बबन ताम्बे गुरुवार, 17/03/2016 16:50

असू शकेल का असे ?

अभिजित - १ गुरुवार, 17/03/2016 17:08

आहेच. आणि मुळात नुसता कर काय ? उत्पन्न आले कुठून हा पण मोठा प्रश्न आहे. अर्थात जेटली ची काही तिथे लक्ष द्यायची हिम्मत नाही. हा .. तुम्ही बँक FD वरचा काही हजार रुपये उत्पन्न असून त्याच्या वर tax भरला नाही तर मग मात्र तुमची खैर नाही.

बबन ताम्बे गुरुवार, 17/03/2016 18:03

स्टेट बँकेकडून २०११ साली घेतलेल्या फ्लेक्सी बाँडचे व्याज पाच वर्षांनी बँक अकाउंट मधे जमा झालेय. त्यावरही कर द्यावा लागणार आहे.

कंजूस गुरुवार, 17/03/2016 19:06

असं नाही. स्वत: शेती करून पैसे मिळवले तर कर नसतो.कोणाकडून करून घेण्याचा करार सापडला तर कर लागतो.
प्रचंड अनाकलनीय रक्कम सिद्ध करावी लागते.बियाणे कितीचे,खत कितीचे,वाहतूक करून कुठे विकले ,त्या दिवशी किती भाव होता,पेरले कधी आणि कापणी कधी केली,किती मजूर लागले वगैरे बिलं ,पावत्या मागितल्या तर दाखवाव्या लागतात.

कंजूस गुरुवार, 17/03/2016 18:57

काही लोक श्रीमंत झाले तरी पैसे रिचवण्यात कच्चेच असतात.दीड शहाणे अकाउंटंट त्यांना सल्ले देतात कसा कर वाचवायचा ते.तर काहीवेळा दिडशहाणे श्रीमंत लोक चांगल्या प्रामाणिक सिएची सर्वीस घेऊन त्यालाच डुबवायला बघतात.मग तो सीए त्याला एका झटक्यात वठणीवर आणतो.वेळ आली की ------