वेळेअभावी सविस्तर प्रतिसाद सध्या नाही. नंतर देईन.
नेहरूंनी प्रश्न युनोत नेला तरी युनोच्या ठरावाप्रमाणे युद्धबंदी मानली नाही
याला कारणे दोन.
१) युनोच्या ठरावाप्रमाणे प्रथम पाकिस्तानने आपले सर्व सैन्य काश्मिरमधून काढून घ्यावे आणि भारताने "जरुरीपुरते" सैन ठेवावे, अशी पूर्व अट होती. जी पाकिस्तानने कधीही मान्य केली नाही. साहजिकच सार्वमताचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.
२) भारताने हे प्रकरण युनोच्या चॅप्टर ६ अंतर्गत नेले. ह्या चॅप्टरखाली होणारे ठराव संबंधित देशांवर बंधनकारक नसतात. चॅप्टर ७ अंतर्गत येणारे ठराव बंधनकारक असतात.
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
नेहरूंबद्दल अधीक वाचायला आवडेल. विशेषतः त्यांनी नव्या भारताच्या निर्मीतीसाठी केलेल्या योजना, साम्यवादाबाबत त्यांचा कल, काश्मिर बद्दल त्यांचे धोरण ( युनोत नेण्याचेच नाही तर अब्दुल्ला घराण्याबाबत सुध्दा ).
नीलकांत
>>आता या गोष्टीचे वर्णन नेहरू 'चीनने केलेला विश्वासघात' असे केले म्हणजे नेहरू खरेच गाफील होतेअसे आपण समजवे काय ?
== नेहरुंनी हिंदी चिनी भाई भाई करत माओ ला मीठी मारली आणी मग त्याने ह्यांची मारली !
हे आणी हेच सत्य आहे !
|!¤*'~` प्रसाद `~'*¤!|
"समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे । असा सर्व भूमंडळी कोण आहे ।।"
आमचे राज्य
मला माझ्या वाचनावरुन व त्यावरुन मी काढलेल्या निष्कर्शावरुन नेहरु कधीच आवडले नाहीत
आणि तुमचा लेख माझ्या त्या मतात बदल करु शकला नाही
तुर्तास इतकेच
बाकी प्रतिसाद लेखमाला पुर्ण झाल्यावर आणि आमचेही पुरेसे वाचन आणि या विशयचा अभ्यास झाल्यावर
आणि
विवेकांदाना माझे विनम्र अभिवादन
आपला
(विवेकानंद या व्यक्तीस आदर्श मानणारा) विनायक
विनायक पाचलग
माझ्या भावना येथे उतरतात.
आणि हो सर्वात महत्वाचे म्हणजे
छानसे वाचलेले
मुद्दा चीनने विश्वासघात केला की नाही हा नाहीये.
तो तर चीनने केलाच. मुद्दा हा विश्वासघात अपेक्षित होता की अनपेक्षित हा आहे. माझे म्हणणे तो अपेक्षित होता आणि नेहरूंना ते माहित होते.
गांधींबद्दल प्रचंड वादविवाद झाल्यावर नेहरु हा उतारा आहे का? ह.घ्या.
आपले लेख वाचायला आणि नेहरूंविषयी माहिती करुन घ्यायला आवडेल. त्यांच्या भारताविषयी, भारताच्या इतिहासाविषयी, राजकिय धोरणांविषयी सुद्धा वाचायला आवडेल.
पुढल्या लेखाच्या प्रतिक्षेत आणि या लेखावरील चर्चेच्या प्रतिक्षेत.
आपण 'नेहरू' या एकाच नावाने दोन धागे सुरु केले आहेत. एकात चर्चा प्रस्ताव मांडावा का अशी विचारणा आणि दुसर्यात माहिती. नावे सारखी असल्याने मझा थोडा गोंधळ झाला. कुठल्या एका धाग्याचे नाव बदललेत तर बरे होईल.
-- लिखाळ.
माझी अनुदिनी
'काहीतरी कुठेतरी चुकते आहे.' असली वाक्ये आपल्या 'सूक्ष्म' विचारशक्तीची बतावणी करायला उपयोगी पडतात.
धाग्यात बदल करण्याबाबत मी खरडीमध्ये लिहिले आहे.
ह घ्या म्हणजे हलकेच घ्या. हसून सोडून द्या.
-- लिखाळ.
माझी अनुदिनी
'काहीतरी कुठेतरी चुकते आहे.' असली वाक्ये आपल्या 'सूक्ष्म' विचारशक्तीची बतावणी करायला उपयोगी पडतात.
भारतीय सैन्य महाशक्तीमान असल्याचा एक समज सुशिक्षित भारतीयांमध्ये आढळतो. माझाहि होता. कारगिल युद्धाच्यावेळी घुसखोरांना हाकलायला जो वेळ लागला तेव्हा माझ्या या समजाला तडा गेला. त्यामुळे युनोत प्रश्न नेला नसता तर आपल्या सैन्याने काश्मीर प्रश्न कधीच सोडवला असता असे म्हणणे हे वस्तुस्थितीला धरून आहे असे मला वाटत नाही.
डोंगर माथ्यावरील सैन्याला, डोंगराच्या पायथ्याकडून युद्ध खेळणार्या सैन्यापेक्षा, भौगोलिक वरचढपणा प्राप्त होतो. (पानीपतावरही मराठा सैन्याला अब्दाली विरुद्ध असाच वरचढपणा प्राप्त झाला होता, तिथल्या पराभवाची कारणे वेगळी आहेत) तसेच, पाकिस्तानचे अतिक्रमण परतवून लावताना पाकव्याप्त प्रदेशावरून हवाई हल्ले करायचे नाहीत आणि जागतिक समुदायाचे मत आपल्या बाजूने वळवायचे असा पवित्रा भारतिय संरक्षण मंत्रालयाने घेतला होता त्यामुळे कारगील युद्धात विजय मिळविण्यास वेळही जास्त लागला आणि मनुष्यहानीही खुप झाली. पण म्हणून भारतिय सैन्य पाकिस्तानी सैन्याला वरचढ असल्याच्या सत्याला (समजाला नव्हे....) कुठेही धक्का पोहोचत नाही.
अफगाणी टोळी वाल्यांनी काश्मिरी जनतेवर अतोनात अत्याचार केले होते. त्यामुळे काश्मिर्यांचे मन त्यावेळी तरी भारताच्या बाजुने होते. भारतिय सैन्याची कुमक काश्मिरात दाखल होण्यास तीन दिवस वेळ लागला. हा वेळ नेहरूंनी लावला. राजा हरीसिंगांचा वकिल काश्मिरास भारतात विलिन करण्याच्या मसुद्यावर राजाची सही घेऊन दिल्लीत हजर होता पण नेहरू (मला वाटतं ...) शेख अब्दुल्लाच्या सुटकेसाठी अडून बसले होते. तसेच भारतातील सामाजिक समस्या बाजूस ठेवून त्यांना त्या वेळी काश्मिरात जायचे होते. पण माऊंट बॅटन आणि गांधीजींनी त्यांची बरीच समजूत घातली आणि शेवटी तीन दिवसांनी नेहरू स्वतः काश्मिरात न जाता त्यांनी भारतिय सैन्याला काश्मिरात लक्ष घालण्यास पाठविले. तो पर्यंत पाकिस्तानी सैन्य काश्मिरात बरेच आंत पर्यंत घुसले होते. पण भारतिय सैन्याने त्यांना शौर्याने मागे रेटले. भारतिय सैन्याने पाक सैन्याला पूर्णपणे काश्मिर बाहेर काढले असते परंतु पुन्हा नेहरूंनी युद्धबंदी जाहीर करून प्रश्न युनोत नेला आणि भारताचा घात केला. भारतिय सैन्याला कमकुवत समजण्याऐवजी भारतिय राजकिय नेतृत्त्वाकडे आवश्यक तो कणखरपणा नव्हता असे म्हणावे लागेल. नेहरूंच्या ऐवजी सरदार वल्लभभाई पटेल पंतप्रधानपदी असते तर कदाचित चित्र वेगळे दिसले असते.
सर्वप्रथम नितिनजी, तुमचे हार्दिक अभिनंदन!
अशासाठी की तुम्ही नुसती या विषयावर चर्चा व्हावी इतक्यावरच न सोडता, स्वत: लिखाण करून पुढाकार घेतला आहे. जे सभासद एक्-दोन ओळींचे धागे सुरू करून त्यात स्वतःचे विवेचन न मांडताच प्रतिक्रिया अपेक्षित करू पाहतात त्यांनी तुमचे उदाहरण नजरेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे.
आता मूळ विषयासंबंधी:
नेहरूंमध्ये पुढील गुण अतिशय तेजस्वी होते यात मला शंका नाही. उत्तम शिक्षण, वक्तृत्व, देशप्रेम व देशाभिमान, आपल्या नेत्याबद्दल, गांधीजींबद्दल असलेली पराकाष्ठेची निष्ठा पण त्याबरोबरच एक आधुनिक आणि वैज्ञानिक दूरदृष्टी...
आता तुम्ही उल्लेख केलेल्या मुद्द्यांविषयी....
काश्मिर समस्या हाताळण्याविषयी:
१. एकदा धार्मिक बहुसंख्यतेच्या निकषावर देशाची फाळणी स्वीकारण्याची घोडचूक केल्यानंतर काश्मीर खोर्यासाठी हरीसिंगाच्या निर्णयावर अवलंबून रहाण्यात काहीच पॉइंट नव्हता. काश्मीरमध्ये मुस्लीम बहुसंख्येने होते. ते पाकिस्तानात जाऊ इच्छिणारच नाहीत किंवा पाकिस्तान त्यांची अभिलाषा धरणार नाही असं समजणं हे बालिश होतं. इतर काही कारणासाठी (उदा. स्ट्रॅटेजिक ऍडव्हान्टेज) काश्मीर भारताकडेच राखणं मी समजू शकतो. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कधीकधी तसं करावं लागतं! पण मग त्यादृष्टीने आधीपासूनच काश्मीर व्हॅलीमध्ये मुस्लीम बहुसंख्यता आहे आणि तो भाग पाकिस्तानच्या भूमीला संलग्न आहे हे जाणून नेहरूनी तशी लष्करी तयारी ठेवायला हवी होती. ते केलं नाही...
२. बरं जेंव्हा भारतीय सेना घुसखोरांना पिटाळायचं काम चोख करत होती तेंव्हा नेहरूना युनोकडे जायची काहीच गरज नव्हती. लक्षांत घ्या की जेंव्हा दोन राष्ट्रांमध्ये युद्ध चालू असतं तेंव्हा जे राष्ट्र मार खात असतं ते युद्धबंदी घडवून आणण्यासाठी युनोकडे जातं. त्यामुळे एकतर भारतीय सेना घुसखोरांकडून मार खात होती किंवा नेहरूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेता म्हणवून घ्यायची उबळ आली होती हे दोन निष्कर्ष निघतात, मला वाटतं त्यातला दुसरा खरा आहे...
३. बरं युनोकडे प्रकरण नेलं ते नेलं पण त्यातही वर सुनीलने म्हटल्याप्रमाणे चॅप्टर ६ व्हर्सेस चॅप्टर ७ चा भोंगळपणा केलाच!!!
४. नेहरू युनोकडे गेले नसते तर भारतीय सैन्याने घुसखोरांचा प्रश्न चुटकीसरशी नाही पण अंतिमतः सोडवलाच असता. कारण त्यावेळीतरी नुकत्याच ब्रिटिश साम्राज्यातून स्वतंत्र झालेल्या भारत आणि पाकिस्तानच्या सैनिकांमध्ये, त्यांना उपलब्ध असलेल्या युद्धसाहित्यामध्ये पॅरिटी (मराठी शब्द माहित नाही! समतोल?) होती (जी नंतर चीनबरोबरच्या युद्धात नव्ह्ती!). पण भारताचं सैन्यबळ संख्येने जास्त होतं. जर प्रकरण चिघळलं असतं तर अधिकाधिक सैनिक तिथे उतरवून भारताला आपली बाजू बळकट करता आली असती. पण कदाचित अहिंसेसाठी लढणार्या (ऑक्सिमोरॉन?) एका महात्म्याचा उपोषणात बळी गेला असता! नेहरू कदाचित त्या शक्यतेला भ्याले असावेत!!!
वेळेअभावी आता इतकंच! :)
चीनबरोबरच्या युद्धाविषयी नंतर लिहीन. तोवर जिज्ञासूंनी 'वादळमाथा - लेखक राम प्रधान' हे पुस्तक होमवर्क म्हणून वाचावे. भारतात रहाणार्या मिपाकरांनी आपल्या माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून भारत-चीन युद्धातील पराभवाचे विश्लेषण करणारा 'ब्रुक्स-हेंडरसन रिपोर्ट" वाचायला मिळतोय काय ते पहावे. नसल्यास ४५ वर्षे होऊन गेली तरी हा रिपोर्ट अजून का गोपनीय ठेवला गेलाय यावर विचार करावा....
लोकशाहीचा आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा विजय असो!!!
तुम्ही नुसती या विषयावर चर्चा व्हावी इतक्यावरच न सोडता, स्वत: लिखाण करून पुढाकार घेतला आहे.
सहमत.
नेहरूंमध्ये पुढील गुण अतिशय तेजस्वी होते यात मला शंका नाही. उत्तम शिक्षण, वक्तृत्व, देशप्रेम व देशाभिमान, आपल्या नेत्याबद्दल, गांधीजींबद्दल असलेली पराकाष्ठेची निष्ठा पण त्याबरोबरच एक आधुनिक आणि वैज्ञानिक दूरदृष्टी...
सहमत.
काश्मीरमध्ये मुस्लीम बहुसंख्येने होते. ते पाकिस्तानात जाऊ इच्छिणारच नाहीत किंवा पाकिस्तान त्यांची अभिलाषा धरणार नाही असं समजणं हे बालिश होतं.
या ठिकाणी मला दोन निरीक्षणे नोंदवाविशी वाटतात.
१) काश्मिरचे राजे हरी सिंग यांना त्यांचे पंतप्रधान मेहेरचंद महाजन यांना बदलून शेख अब्दुल्ला यांची नेमणूक करण्यास नेहेरूंनी भाग पाडले. याची मुख्य कारणे पुन्हा दोन -
अ) हरी सिंग आणि महाजन हे दोघेही स्वतंत्र काश्मिरचे पुरस्कर्ते होते. शेख अब्दुलांनी भारताच्या बाजूने राहण्याची हमी दिलेली होते.
ब) हरी सिंग आणि महाजन हे दोघेही जम्मूतील डोगरा जमातीचे होते याउलट अब्दुल्ला काश्मिरी होते. आणि काश्मिरचा (विषेशतः काश्मिर खोर्याचा) निर्णय काश्मिरीने घ्यावा, हेच अधिक योग्य होते.
२) पंजाबची धार्मिक फाळणी झाली तेव्हा, मुस्लीम बहुसंख्य असलेला गुरुदासपूर जिल्हा हा पाकिस्तानाऐवजी भारताला देण्याचा निर्णय झाला. हा निर्णय नेहेरू-माऊंटबॅटन यांच्या दडपनामुळे घेतला गेला (जो फाळणी नंतर ३ दिवसांनी जाहीर करण्यात आला). याचे मुख्य कारण, काश्मिरातून भारतीय भूमीला जोडणारा (त्याकाळातील) एकमेव रस्ता हा गुरुदासपूर जिल्यातून जात होता.
वरील दोन उदाहरणांवरून हे स्पष्ट व्हावे की, नेहेरूंना अखंड जम्मू-काश्मीर राज्य जरी नसले तरी, काश्मिर खोरे भारतात यावे असेच वाटत होते. कारण त्यांचे त्या खोर्याशी भावनिक नाते होते.
जेंव्हा भारतीय सेना घुसखोरांना पिटाळायचं काम चोख करत होती तेंव्हा नेहरूना युनोकडे जायची काहीच गरज नव्हती
भारतीय सैन्याची कुमक आणि रसद संपत आली होती. ते अजून दोन-चार दिवसांपेक्षा अधिक काळ तग धरू शकले नसते. आणि मुख्य म्हणजे, वर सांगितल्याप्रमाणे, काश्मिर खोरे, घूसखोरांपासून "मुक्त" केले गेलेच होते.
वर सुनीलने म्हटल्याप्रमाणे चॅप्टर ६ व्हर्सेस चॅप्टर ७ चा भोंगळपणा केलाच!!!
हा किंचित गैरसमज. हा भोंगळपणा नव्हे तर शुद्ध चलाखी होती.
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
नेहेरूंना...... काश्मिर खोरे भारतात यावे असेच वाटत होते. कारण त्यांचे त्या खोर्याशी भावनिक नाते होते.
सहमत!!
भारतीय सैन्याची कुमक आणि रसद संपत आली होती. ते अजून दोन-चार दिवसांपेक्षा अधिक काळ तग धरू शकले नसते.
असहमत!!
अगदी दिल्लीपासून नसले तरी उघमपूर आणि अमृतसरहून श्रीनगरला रसदेचा पुरवठा करणे अशक्य नव्हते. अधिक सैन्यही पाठवणे अशक्य नव्हते....
भारतातील जवळच्या विमानतळांपासून श्रीनगरची हवाई पट्टी (जी भारतीय सैन्याने अगोअदरच कबजात घेतली होती!) ती हवाईमार्गे २-२.५ तासांवरच होती....
हा भोंगळपणा नव्हे तर शुद्ध चलाखी होती.
हे समजले नाही! चलाखी कशी काय? आणि कोणाची?
हे समजले नाही! चलाखी कशी काय? आणि कोणाची?
मूळात काश्मिर खोरे (फक्त जे भारतातच रहावे असे नेहेरूंना वाटत होते), ते घूसखोरांपासून मुक्त झालेले होते. पुढे (आजच्या पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये) जाण्यासाठी, तसेच तेथे कुमक/रसद पुरवण्यासाठी धड रस्ताही नव्हता. अशा परिस्थितीत युध्हबंदी हाच सर्वोत्तम मार्ग होता. आणि एकदा जे साध्य करावयाचे होते ते झाल्यावर, युनोच्या कोणत्याही आदेशाला बंधनकारक राहण्याचे भारताला कारण नव्हते. चॅप्टर ६ ने ते व्यवस्थित साध्य होत होते.
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
पण मग अशा परिस्थीतीत आपला कार्यभाग साधल्यावर भारत एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर करू शकत होता (१९६३ च्या युद्धात चीनने केली तशी!). त्यासाठी युनोच्या दरबारात जायची आणि कॉम्प्लिकेशन्स वाढवायची काय आवश्यकता होती हे समजत नाही.
आणि नुसत्या काश्मीर खोर्यावर आपल्याला समाधान असेल तर मग संसदेने संपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीर भारताचं आहे अशा अर्थाचा ठराव पास करण्यात काय मतलब होता? की ते एक केवळ पोलिटिकल जेश्चर आहे?
(सुनीलभाऊ, तुमच्याशी चर्चा करायला आनंद होतोय, कीप इट अप!)
-पिडां
>> बरं जेंव्हा भारतीय सेना घुसखोरांना पिटाळायचं काम चोख करत होती तेंव्हा नेहरूना युनोकडे जायची काहीच गरज नव्हती. >>लक्षांत घ्या की जेंव्हा दोन राष्ट्रांमध्ये युद्ध चालू असतं तेंव्हा जे राष्ट्र मार खात असतं ते युद्धबंदी घडवून आणण्यासाठी युनोकडे >>जातं. त्यामुळे एकतर भारतीय सेना घुसखोरांकडून मार खात होती किंवा नेहरूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेता म्हणवून >>घ्यायची उबळ आली होती हे दोन निष्कर्ष निघतात, मला वाटतं त्यातला दुसरा खरा आहे...
मान्य. भारताला काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्राकडे जिंकत असूनही न्यायची काय गरज होती हे कळत नाही. तसे करण्यास सरदार पटेलांचाही विरोध होता. तसेच १९४८ मध्ये संयुक्त राष्ट्राचे खरे स्वरूप नेहरूंना कळले नव्हते हे जरा मान्य करायला अवघड जाते.
१) १९४७ मध्ये इंग्रजांच्या फोडा आणि राज्य करा या नितीला यश आले आणि मुस्लीम लीगला पाकिस्तान मिळाला. १९०९ च्या मोर्ले-मिंटो सुधारणांपासून इंग्रजांनी आपल्या फोडायच्या नितीसाठी पावले उचलायला सुरवात केली होती. तसेच १८५७ नंतरच्या काळात भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी जो काही लढा झाला त्यात अशफाक उल्ला खान, शहनवाज खान, मौलाना आझाद यासारखे अपवाद वगळता मुस्लीम समाजाचा सहभाग म्हणावा तेवढा नव्हता.
२) दुसर्या महायुध्दानंतर अमेरिका आणि रशियामध्ये शीतयुध्द सुरू झाले. इंग्लंडचे माजी पंतप्रधान चर्चिल यांनी १९४६ मध्ये अमेरिकेतील मिसौरी राज्यातील फ्युटॉन या छोट्या शहरात दिलेल्या प्रसिध्द भाषणात 'पोलादी पडद्याचा' उल्लेख केला होता. युरोपातील कम्युनिस्टांचे (रशियाचे) वर्चस्व कमी करण्यासाठी युरोपातील देशांना मोठी आर्थिक मदत द्यायचा अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉर्ज मार्शल यांचा 'मार्शल प्लॅन' १९४७ चा. या घडामोडींमुळे आणि रशियाप्रणीत कम्युनिझम आणि अमेरिकाप्रणीत भांडवलशाही मधील मूलभूत फरकामुळे पुढील काळात संघर्ष अमेरिका आणि रशियात होईल हे नेहरूंना कळले नव्हते?
चीनमध्ये यादवी युध्द अगदी १९३० पासून सुरू होते. पण १९४५-४६ पासून १९४९ पर्यंत कम्युनिस्टांना अंतिम विजय मिळेपर्यंत चियँग कै शैक ची बाजू पडती होती आणि माओला जास्त यश मिळू लागले होते. तेव्हा १९४७-४८ मध्ये चीन सुध्दा आजना उद्या कम्युनिस्टांच्या ताब्यात जायची शक्यता आहे हे तर उघडच होते. पुढे नंतरच्या काळात साम्राज्यवादविरोधी बाजूच्या नेतृत्वाच्या प्रश्नावरून चीन आणि रशियामध्ये खटके उडाले पण १९४७-४८ चा विचार केला तर अमेरिकेच्या हितसंबंधांसाठी रशिया आणि चीन हे मोठे कम्युनिस्ट देश भविष्यकाळात धोका उत्पन्न करू शकत होते.तेव्हा पाकिस्तानचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेता पाकिस्तानचा उपयोग अमेरिकेला भारतापेक्षा जास्त होणार होता.
त्यातूनही काश्मीरचे स्थान लक्षात घेता तिकडे लष्करी तळ स्थापन करता आल्यास मध्य आशिया, चीन आणि पश्चिम आशियावर नजर ठेवायला अमेरिकेला सोपे जाणार होते.आणि नेहरूंच्या भारताकडून अमेरिकेला तसे करायची परवानगी मिळणे कदापि शक्य नाही हे लक्षात न यायला अमेरिकन नेतृत्व दूधखुळे नव्हते. त्यापेक्षा पाकिस्तानचा उपयोग अमेरिकेला नक्कीच जास्त होणार होता. तेव्हा काश्मीरवर भारताचे नियंत्रण राहू नये असेच इंग्लंड-अमेरिकेला १९४७-४८च्या काळात वाटत होते. या सगळ्याकडे नेहरूंचे दुर्लक्ष झाले होते का?
३) दुसर्या महायुध्द काळातील अमेरिकेचे अध्यक्ष रूझवेल्ट यांचे मध्यपूर्वेत इस्त्राएल या ज्यू राष्ट्राची स्थापना व्हावी या मताला खुले समर्थन नव्हते. त्यांनी इस्त्राएलला विरोध केला नसला तरी खुल्या दिलाने समर्थनपण केले नव्हते. (जाणकारांनी अधिक प्रकाश टाकावा ही विनती. ) पण त्यानंतर अध्यक्षपदी आलेल्या ट्रुमन यांनी इस्त्राएलचे जोरदार समर्थन केले. २९ नोव्हेंबर १९४७ रोजी संयुक्त राष्ट्रांनी पॅलेस्टाईनच्या फाळणीचा प्रस्ताव मान्य केला. त्याविरूध्द अरब जगतात मोठी तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. तेव्हा
काश्मीर प्रश्नावर भारताचे समर्थन करणे म्हणजे जागतिक मुस्लीम मत आणखी अमेरिकाविरोधी बनविण्यासारखे झाले असते. आणि एक 'बॅलन्सिंग ऍक्ट' म्हणून अमेरिका काश्मीर प्रश्नी भारताचे समर्थन करणे शक्य नाही हा एक (भले बादरायण संबंध असलेला) मुद्दा होता.
तेव्हा या पार्श्वभूमीवर इंग्लंड आणि अमेरिकेचे समर्थन पाकिस्तानला मिळणार हे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा अभ्यास असलेल्या नेहरूंना समजले नसेल असे मला तरी वाटत नाही. आणि परत अमेरिका-इंग्लंडचे प्राबल्य असलेल्या संयुक्त राष्ट्राकडे काश्मीरचा मुद्दा नेणे म्हणजे आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे नव्हते का?
दुसरे म्हणजे काश्मीरात शेख अब्दुलांना स्वातंत्र्याची स्वप्ने पडायला लागल्यावर नेहरूंनी त्यांना तुरूंगात डांबले.पण नंतरच्या काळात नेहरूंनी अब्दुलांची सुटका केली. शेखसाहेब नेहरूंच्या तीन मूर्ती भवनमध्ये आठवडाभर पाहुणे म्हणून राहिले पण होते.मे १९६४ मध्ये नेहरूंचे निधन व्हायच्या आधी काही दिवस नेहरूंनी शेखना पाकिस्तानात पाठवून अयुब खानना भेटायला पाठवले. शेखच्या मध्यस्तीने जून १९६४ मध्ये नेहरू आणि अयुब यांच्यात दिल्लीत शिखर परिषद घ्यायचा बेत होता. (संदर्भः जगमोहन यांचे 'माय फ्रोजन टरब्युलन्सेस इन काश्मीर' या पुस्तकाचा मो.ग.तपस्वी यांनी केलेला 'काश्मीरः धुमसते बर्फ' हा केलेला मराठी अनुवाद आणि रामचंद्र गुहांचे 'इंडिया आफ्टर गांधी' हे पुस्तक). नेहरूंचेच निधन झाल्यामुळे तो बेत बारगळला. पण १९५८ मध्ये काश्मीरच्या संविधान सभेने काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे हा ठराव एकमताने पारित केल्यानंतर भारत सरकारने काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण हे अंतिम असून त्याविषयी कोणतीही चर्चा शक्य नाही असे सातत्याने मांडले. मग अयुबना चर्चेला बोलावण्यामागे काय हशील होता? (अवांतरः २००१ मध्ये मुशर्रफना आग्र्यात बोलाविण्यामागे काय हशील होता?)
तसेच भारत सरकारने १ जानेवारी १९४८ रोजी काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्राकडे नेला. शेवटी युध्दबंदी १ जानेवारी १९४९ पासून लागू झाली. म्हणजे भारतीय सैन्य वर्षभर लढत होते. तेव्हा भारताने प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांकडे नेला तेव्हा ३-४ दिवस पुरेल इतकीच रसद होती आणि तरीही सैन्य वर्षभर लढत राहिले हे गणित सोडवता येत नाही.
---विल्यम जेफरसन क्लिंटन
माझ्या माहितीप्रमाणे चीनकडून झालेल्या पराभवाची कारणं वेगळी आहेत. बाकी चीन आपला विश्वासघात करेल हे जर नेहरूंना आधीच माहित होतं तर त्यांनी आपली नेफा आघाडी सामरिकदृष्ट्या बळकट करायला हवी होती. जी त्यांनी केली नाही.
आणि मूळ पराभवाची कारणे म्हणाल तर त्यातली काही अशी सांगितली जातात -
१) गाफील नेतृत्व (लष्करी सुद्धा)
२) पर्वतीय युद्धासाठी आवश्यक असलेल्या किमान साहित्याचा अभाव. यात सैनिकांच्या बर्फात वापरायच्या बुटांपासून ते शस्त्रास्त्रांपर्यंत सर्वकाही आले. मी असे वाचले आहे की पर्वतीय युद्धात उखळी तोफा किंवा मॉर्टार्स अत्यंत उपयुक्त असतात. त्यांचा आपल्या सैन्याला शेवटपर्यंत हवा तितका पुरवठा झाला नाही. उलट मूर्खपणाचा कळस म्हणजे नेफा आघाडीवर रणगाडे पाठवण्यात आले. पर्वतीय भागात रणगाड्याची उपयुक्तता शून्य असते ते लहान मूलही सांगू शकेल. असे असतानाही तिथे रणगाडे पाठवून आपले सुमारे १०० रणगाडे शत्रूच्या घशात घालण्यात आले.
३) हवाईदळाचा वापर न करणे. भारतीय हवाईदळाचा युद्धभूमीपासूनचा सर्वात जवळचा तळ चीनच्या हवाईदळाच्या तळापासून कितीतरी जवळ होता. भारताकडे आणि चीनकडे असलेल्या तत्कालीन तत्कालीन लढाऊ विमानांच्या उड्डाणक्षमतेचा विचार करता अशा परिस्थितीत हवाईदलाचा वापर करणे अत्यंत उपयुक्त ठरले असते. परंतु आपले हवाईदळ तेव्हा भूदलाच्या तुलनेने नवीन असल्याने हवाईदलाच्या परिणामकारकतेविषयी शंका उपस्थित केल्या गेल्या आणि हवाईदलाचा वापर केला गेला नाही.
या इलाक्यात कमी उंचीवरून उड्डाण करणार्या विमानांची आवश्यकता असते.त्यावेळी आपल्याकडे ती नव्हती असे वाचल्याचे आठवते.चायना वॉर नंतर आपण कॅनडा कडून ही विमाने घेतली होती.अधिक माहीती देण्याचा प्रयत्न करतो.
थत्तेसाहेब - नेहरूंवर लेख लिहावा किंवा नाही या आपल्या प्रस्तावामुळे काही सखोल वाचायला मिळेल अशी आशा निर्माण झाली होती, पण तितके समाधान वरील निबंध वाचून मिळाले नाही. बर्याच ठिकाणी आपण आपली मते मांडली आहेत. पण ती का आणि कशी याविषयी अंदाज येत नाही. आपल्यावर रोख नाही पण मवाळ सामना किंवा प्रभातमधला अग्रलेख वाचतो आहे असे काहीवेळा वाटले. काही उदाहरणे -
'कोणत्यातरी' कारणाने नेहरूंनी काश्मीरप्रश्न युनोमध्ये नेला.... आज पाकव्याप्त काश्मीरची सीमा श्रीनगरपासून फक्त ४० कि.मी. आहे हे लक्षात घेतले तर 'कोणतेतर्री' कारण काय असावे हे सहज लक्षात येईल.
क्षमस्व, पण नाही लक्षात येत!
आज युनो ही बड्या राष्ट्रांचे हितसंबंध जपणारी संस्था आहे हे आपल्या लक्षात आलेही असेल १९४८ मध्ये नेहरूना ते माहीत असण्याचे नव्हते.
कमाल आहे? पण हे विधान खूपच बाळबोध आहे असे वाटत नाही काय?
भारतीय सैन्य महाशक्तीमान असल्याचा एक समज सुशिक्षित भारतीयांमध्ये आढळतो.
हा खरे तर स्वतंत्र विषय आहे पण येथे अर्धवटपणे आणला आहे असे वाटते. भारतीय सैन्याच्या तथाकथित कमकुवतपणाचा आणि काश्मीर प्रश्नाच्या हाताळणीचा संबंध हा मला नवीन आहे. असा काही बादरायण संबंध असलाच तरी एकूणच ह्या कारणाचे एकूण वजन खूपच कमी असावे.
... सायलेन्स इज डेफनिंग!
वेळेअभावी आपल्याला सर्व विषयांना स्पर्श करता येणार नाही हे मान्य आहे. पण काश्मीरच्या समस्येची हाताळणी हा ढळढळीत विषय निवडून शेख अब्दुल्लांविषयी चकार शब्द नाही म्हणजे रामायणात राम नसण्यासारखे आहे.
सुनील यांनी वरील काही अभ्यासपूर्ण प्रतिसादात चांगली टिपण्णी केली आहे. त्यात भर घालायची झाल्यास... शेख अब्दुल्लांना भारतातच राहायचे होते. तसेच त्याकाळी सार्वमत घेतले असते तरी पाकिस्तानात जाण्याचा काश्मीरचा निर्णय होण्याची शक्यता अगदीच दुबळी होती. शेख अब्दुल्लाचे आत्मचरित्र मी फार पूर्वी वाचले होते. आता नावही विसरलो पण "माझे जीवन म्हणजे वादळात सापडलेले झाडाचे एक पान" अशी काहीशी प्रस्तावना असल्याचे स्मरते. पुस्तकातील तपशील लक्षात नाहीत पण ठसा मात्र काश्मिरिअत आणि भारतभूमिका अशी आणि अशीच दिसते.
त्यामुळे चीनशी सतत मैत्रीच्या गोष्टी करणे, चीनला पन्चशील करारात बान्धण्याचा प्रयत्न करणे, चीनलाही शान्ततेच्या घोषणा करायला लावणे हे नेहरूंचे धोरण होते. कन्फ्रण्टेशन करता येत नाही हे कळले की शांततेचेच धोरण असू शकते.
आय होप यू वेअर जोकिंग सर!
शांततेचे धोरण आणि चीनचे युद्ध
चीन, अमेरिका, रशिया स्पर्धा/ शत्रुत्व ही विधाने चुकीची आहेत किंवा वरवरची आहेत असे नाही... पण गल्लीतल्या गप्पाही त्याच धर्तीवर असतात. थत्तेसाहेब - आमच्या आपल्याकडून थोड्या अधिक अपेक्षा आहेत.
स्नेहपूर्वक - एकलव्य
एकलव्यसाहेब,
माफ करा, छोटे मूंह बडी बात कर रहा हूं!
पण नितीनसाहेबांनी खरोखरच्या चर्चेला आरंभ तरी केला आहे.
त्यांच्या निवेदनात काही वाक्य सहमत होण्यासारखी तर काही असहमत होण्यासारखी! ते असू देत!!
पण तुम्ही त्यांचे खंडन आता करुन झाल्यानंतर तुमची स्वत:ची मते मांडा ना!
मिपावरील एक अभ्यासू सभासद म्हणून मला आपणांविषयी आदर आहे म्हणून मी आपल्याला ही विनंती करीत आहे...
अधिक- उणे बोलल्याबद्दल क्षमस्व!
-पिडां
पिडाकाका,
चर्चेला प्रारंभ झाला असे म्हणूयात तुम्ही म्हणता तसे. पण मला त्यांनी मांडलेल्या मतांखेरीज चर्चा किंवा अभ्यास दिसला नाही. वेळेची आणि इतरही बंधने थत्तेसाहेबांना असू शकतील त्याबद्दल संशय घेत नाही. पण आमची अपेक्षा त्यांच्याकडून जास्त आहे इतकेच. आपल्यासकट सर्वांचीच तशी ती असावी असे बंधन नाही.
सहमती वा असहमती व्यक्त करायला काही बेस हवा ना?
राहता राहिले मी या विषयावर लिखाण करण्याबद्दल -- त्याचा संदर्भ समजला नाही... उपरोक्त चर्चाप्रस्ताव भारदस्त वाटला नाही असे म्हटल्यास मग तुम्ही लिहा हे प्रत्येकवेळी म्हणायचे झाले तर सगळ्याच कवितांना मला वाहवा म्हणावे लागेल. असो... गम्मत बाजूला कारण आपल्या आग्रहामागील चांगल्या भावना आम्हाला समजतात... त्याचा आदर करून जे वाटते ते कधीतरी लिहूही.
कृपाभिलाषी - एकलव्य
पण आमची अपेक्षा त्यांच्याकडून जास्त आहे इतकेच. आपल्यासकट सर्वांचीच तशी ती असावी असे बंधन नाही.
मान्य आहे!
राहता राहिले मी या विषयावर लिखाण करण्याबद्दल -- त्याचा संदर्भ समजला नाही...
मी प्रथमच लिहिल्याप्रमाणे आपण या चर्चेत काही महत्वपूर्ण योगदान देऊ शकाल असे वाटले. हाच फक्त संदर्भ...
कधीकधी चर्चेला सुरवात करतांना ती कमकुवत होऊ शकते (इथे नितीन साहेबांनी कमकुवत सुरवात केली आहे असे आम्हाला मुळीच म्हणायचे नाही, तर फक्त एक जनरलायझेशन!) पण जेंव्हा इतर सभासद त्यांचे विचार प्रतिपादित करतात तेंव्हा चर्चा महत्वपूर्ण होऊ शकते. आपण अशा सभासदांपैकी आहांत असे आम्हाला वाटते म्हणून लिहिले, राग नसावा!
आपल्या आग्रहामागील चांगल्या भावना आम्हाला समजतात... त्याचा आदर करून जे वाटते ते कधीतरी लिहूही.
गैरसमज करून न घेतल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्या योगदानाची आम्ही वाट पहात आहोत...
-पिडां
पण नितीनसाहेबांनी खरोखरच्या चर्चेला आरंभ तरी केला आहे
सहमत.
त्यांच्या निवेदनात काही वाक्य सहमत होण्यासारखी तर काही असहमत होण्यासारखी! ते असू देत!!
हे होणारच. त्यात गैर काहीही नाही.
तुमची स्वत:ची मते मांडा ना!
मिपावरील एक अभ्यासू सभासद म्हणून मला आपणांविषयी आदर आहे म्हणून मी आपल्याला ही विनंती करीत आहे...
सहमत.
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
काश्मीरच्या समस्येची हाताळणी हा ढळढळीत विषय निवडून शेख अब्दुल्लांविषयी चकार शब्द नाही म्हणजे रामायणात राम नसण्यासारखे आहे.
शेख अब्दुल्लांची 'भारतात विलिन होणे' की 'पाकिस्तानात जाणे' ह्या पेक्षा 'काश्मिरचे सर्वेसर्वा होणे' ही महत्त्वाकांक्षा होती. प्रथम त्यांना पाकिस्तानात जायचे होते परंतु पाकिस्तानी काश्मिरच्या पंतप्रधानपदी कोणा दुसर्याची वर्णी (आता नांव विसरलो....) लागत असल्याची बातमी मिळाल्यामुळे त्यांनी भारतात राहणे पसंत केले. भारतात नेहरू हे त्यांचे हितचिंतक होते. परंतु नेहरूंची अट एकच होती की शेख अब्दुल्लांनी त्याच्या 'मुस्लीम लीग' पार्टीचे धर्म निर्देशक नाव बदलावे. त्यामुळे शेख अब्दुल्लांनी त्यांच्या पार्टीचे 'नॅशनल कॉन्फरन्स' असे नांव केले आणि ते भारतिय काश्मिरचे पंतप्रधान झाले.
निष्कर्ष म्हणजे मेंदू थकल्याचे लक्षण!
शेख अब्दुल्लांची 'भारतात विलिन होणे' की 'पाकिस्तानात जाणे' ह्या पेक्षा 'काश्मिरचे सर्वेसर्वा होणे' ही महत्त्वाकांक्षा होती. प्रथम त्यांना पाकिस्तानात जायचे होते परंतु पाकिस्तानी काश्मिरच्या पंतप्रधानपदी कोणा दुसर्याची वर्णी (आता नांव विसरलो....) लागत असल्याची बातमी मिळाल्यामुळे त्यांनी भारतात राहणे पसंत केले.
याविषयीचे संदर्भही आठवतात. पाकिस्तानात जाण्यास विरोध होता हे खरेच. त्याचबरोबर स्वतंत्र अस्तित्वापेक्षाही भारतात राहिल्याने त्यांचा आणि काश्मिरी जनतेचा अधिक फायदा आहे अशी उत्तरायुष्यात धारणा झाल्याचे अंधुकसे आठवते. (जमेल त्याप्रमाणे काही जाणकारांना विचारून कळवितो.)
'कोणत्यातरी' कारणाने नेहरूंनी काश्मीरप्रश्न युनोमध्ये नेला.... आज पाकव्याप्त काश्मीरची सीमा श्रीनगरपासून फक्त ४० कि.मी. आहे हे लक्षात घेतले तर 'कोणतेतर्री' कारण काय असावे हे सहज लक्षात येईल.
क्षमस्व, पण नाही लक्षात येत!
सव्वा वर्ष युद्ध करूनही श्रीनगरपासून ४० कि.मी. पर्यंतच घुसखोरांना मागे ढकलता आले. म्हणजे युद्धाने भारतीय लष्कराला पूर्ण काश्मीर सोडवता आला नव्हता. म्हणून युद्धबंदी करायचा निर्णय घेतला गेला असे मला वाटते.
माझ्या म्हणण्याचा मतितार्थ 'भारतीय सैन्याला काश्मीरचा प्रश्न सोडवायला पुरेसा (सव्वा वर्ष) वेळ दिल्यावरच नेहरूंनी युद्धबन्दी केली' असा आहे. आंतरराष्ट्रीय नेता बनण्याच्या लालसेने हे केले असे म्हणता येणार नाही.
शेख अब्दुल्लांनी त्याच्या 'मुस्लीम लीग' पार्टीचे धर्म निर्देशक नाव बदलावे
किंचित चूक. पार्टीचे मूळ नाव मुस्लिम कॉन्फरन्स असे होते. ते बदलून नॅशनल कॉन्फरन्स असे करण्यात आले.
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
आज युनो ही बड्या राष्ट्रांचे हितसंबंध जपणारी संस्था आहे हे आपल्या लक्षात आलेही असेल १९४८ मध्ये नेहरूना ते माहीत असण्याचे नव्हते.
कमाल आहे? पण हे विधान खूपच बाळबोध आहे असे वाटत नाही काय?
यात बाळ्बोध काय? जी माहिती नंतरच्या काळात आपल्याला मिळाली आहे त्या माहितीच्या अभावी पूर्वी केलेली कृती चुकीची म्हणणे अयोग्य आहे.
अब्दुल्ला घराण्याची विस्त्रूत माहीती आत्ताच एका ढकलपत्रातून आली आहे. सच्चिदानंद शेवडे यांचा तो लेख आहे, त्याचा उगम देखील कळत नाहीये. त्यामुळे इथे ति चित्रे तशीच देतो आहे.
From Abdullah
मिपा च्या धोरणात बसत नसेल तर ती उडवून टाकली तरी हरकत नाही, फक्त मुळ लेख कोणाकडे मिळाला तर बर होइल.
हे नातेवाईक होते. वरिल पत्र कोणाकडुन आले असले तरी ते खोटे नाही कारण त्यांचे हे नाते मांडनारे शेवडे हे पहिलेच गृहस्थ नाहीत.
मी तर ह्याही पुढचे एका पुस्तकात वाचले आहे. आता निट संदर्भ आठवत नाहीये, आठवल्यास त्या पुस्तकाचे नाव देतो.
काहीही करुन काश्मीर प्रश्न निट न सोडवने हा त्यांचा उद्देश होता हे नंतरच्या काश्मीरच्या स्टेटस वरुन सिध्द होते. काश्मीर, नेहरु व अब्दुला हे भारताला न सोडवता आलेले कोडे आहे.
आणि २-३ दिवसां एवढीच रसद होती त्यामुळे हा प्रश्न युनोत नेला व चलाखी केली हे मत एखाद्या व्यक्तीचे होउ शकते, तो इतिहास होउ शकत नाही. एक वर्ष सतत ही लढाई चालुच होती त्यामुळे हे मत बाद होते.
आता माझे मत.
त्यांचा राजकिय जिवनाचा थोडक्यात आढावा घ्यायचा तर असे म्हणता येईल की मोतीलाल नेहरुंमुळे त्यांना कॉग्रेसच्या आतल्या गोटात डायरेक्ट प्रवेश मिळाला. वल्लभभाई वा मोलाना आझादांसारखे त्यांना वर जान्यासाठी झगडावे लागले नाही वा सेवादलाच्या रॅंकस पार कराव्या लागल्या नाहीत. देशाला स्वांतत्र्य मिळन्या आधीच कॉग्रेस मध्ये फुट पडली होती त्याचेही जनक (वा फार मोठे कारन म्हणा हवे तर) हे नेहरु होते. सुभाषचंद्र बोसांना व बर्याच प्रमानात सरदार वल्लभभाई पटेलांना नेहरु मुळे डावलन्यात आले वा त्यांचा मुळे हे नेते पिछाडीवर फेकले गेले. मोतीलाल नेहरुंमुळे एकदम वरच्या वर्गात प्रवेश मिळाल्यामुळेच ते लोकप्रिय झाले हे मात्र म्हणता येत नाही. त्यांनी त्या संधीच्या फायदा घेतला व मुलकी निवडनुकांमध्ये कॉग्रेस ला जोरदार विजयी केले. भारत्याचा राजकारणात उत्तर प्रदेशाला महत्व तेव्हा ही होतेच. अलाहाबाद व बाकी उत्तर प्रदेश कॉग्रेंसमय करन्यास नेहरुंनीही हातभार लावला.
गांधीच्या जवळीकते मुळे स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतर त्यांना पंतप्रधान बनविन्यात आले हे वाक्य थोडे अर्धवट होईल. नेहरुंना कुठल्याही परिस्तिथीत पंतप्रधान व्हायचे होते म्हणुन त्यांनी जिनांना डावलले व पर्यायाने भारताची फाळनी करन्यास हातभार लावला हे म्हणने उचित होईल. मोलाना आझादांनी फाळनीची अनेक कारणे लिहुन ठेवली आहेत त्यात त्यांनी गांधी पेक्षा फाळनीला नेहरुंना जबाबदार धरले आहे. ( नाहीतर वल्लभभाई पटेल हे फाळनी झालेल्या भारताचे पहिले पंतप्रधाण झाले असते.) गांधीनी जिनांना प्रिमीअर व्हायची ऑफर दिली होती. पण तीला नेहरुंनी विरोध केला.
स्वातंत्र्यानंतर कुठली अर्थव्यवस्था स्विकारायची ह्यावर बरीच चर्चा झाली. ही अर्थव्यवस्था स्विकारताना त्यांनी त्यांचावर असनारा कार्ल मार्क्सचा प्रभाव मान्य केला आहे. १९५० मध्ये मुंबईत हेक्स्ट नावाची कंपनी विठ्ठल मल्यांनी जर्मनीच्या सहकार्याने सुरु केली. ती सुरु करताता भारताच्या रु चे मुल्य जर्मनीच्या मार्क पेक्षा डबल होते म्हणजे एक रु = २ डॉइश मार्क. पण नेहरुंनी देशाचा पंतप्रधान म्हणून निर्णय घेन्याऐवजी एक व्यक्ती म्हणून भारतावरमिश्र अर्थव्यवस्था लादली.
इथे लोक १९९१ ला जी आपण मुक्त अर्थव्यवस्था स्विकारली त्या बद्दल कॉग्रेंस सरकार ला क्रेडीट देतात पण त्याच वेळेस हे विसरतात की बंदीस्त अर्थव्यवस्था ( वा शास्त्रीय भाषेत मिश्र अर्थव्यवस्था) ही नेहरुंचीच भारताला देन आहे. ते स्वत विचाराने साम्यवादी होते त्यामुळे त्यांनी भारत स्वतंत्र्य झाल्यावर भांडवली अर्थव्यव्स्था स्विकारली नाही. त्यावेळी मोरारजी देसाई व वल्लभभाई पटेल हे अमेरिकन व्यवस्था स्विकारा म्हणुन पाठीमागे लागले होते पण नेहरुंनी त्याला विरोध केला व तेव्हा फक्त एकाच देशात असनारी ( बहुतेक पोलंड) अर्थव्यवस्था स्विकारली. ह्या अर्थव्यवस्थे अंतर्गत कारखाने उभारने, धरने बांधने वैगरे हे सरकार ने करायचे ठरविले. मिश्र अर्थव्यवस्थेचे फायदे (सरकारी कारखाने वैगरे) जरी नेहरुंना दिसत असले तरी त्याचे तोटे मात्र त्यांना दिसले नाहीत. पुढे १९९१ मध्ये कॉग्रेस सरकारनेच ही अर्थव्यवस्था बंद करुन खुल आर्थीक घोरण राबबिले व त्याचे फायदे आपण पाहातोच आहोत. जर १९४८ मध्येच वा त्या पुढे १९५२ मध्ये जर आपण खुली अर्थव्यवस्था स्विकारली असती तर कदाचीत आपण बरेच वेगळे झालो असतो. ५० वर्षात कॉग्रेसने काय केले हा प्रश्न पडला नसता. रस्ते, पाणि व विज ह्या मुलभुत गरजा पुर्ण झाल्या असत्या. आज लोक १९९१ च्या त्या घटनेला फारच महत्व देतात पण हेच जर १९५० मध्ये झाले असते तर आपली प्रगती जास्त झाली असती हे विसरतात.
नेहरु हे स्वप्नाळु राजकारणी होते. चिन व युनो बाबत चुका केल्या हे त्यांनी १९६३ मध्ये मान्य केलेले आहे. युनोत जाने ही एक मोठी चुक होती. तशीच एक मोठी चुक म्हण्जे तेव्हा काश्मीरला दिलेला स्वायत्ततेचा दर्जा.
त्यांनीच आपल्याला भाषेवर आधारीत राज्ये दिली. भाषेवर आधारीत राज्य विभाजन हे एका अर्थाने चांगली पण देशासाठी कदाचित (दिर्ध कालावधीत) वाईट रचना आहे असे वाटते. असे नसते तर १०५ जनांना आपले प्राण द्यावे लागले नसते. प्राण देउनही बेळगाव निपानी महराष्ट्रात नाहीतच. भाषेवर आधारिच राज्य रचना हा कदाचित एका चर्चेचा विषय होऊ शकतो पण ही देखील नेहरुंचे देनं म्हणून इथे उल्लेख करतो.
त्यांचा कालावधीतील एक चांगली गोष्ट मात्र नमुद करावी लागेल ती म्हणजे पंचवार्षीक योजना. दर पाच वर्षासाठी ही योजना असे त्यात धरने, कारखाणे, रस्ते उभारणी वैगरे बाबी असत पण त्याच काळात आपल्या देशात भ्रष्टाचार चालु झाला. सरकारी अधिकारे हे राजे बनले. पि डब्लू डी, वनकल्यान सारखे खाते ही चरायचे कुरणं झाली आणि हाच भ्रष्टाचार वाढत जाउन एक राक्षस बनला. ह्या सर्वांची सुरवात नेहरुंनी केली. त्यांचे काँग्रेसचे पहिले अध्यक्षपद मिळन्याआधी त्यांनी उत्तर प्रदेश्काँग्रेस्ला भरपुर पैसे दिले अशी चर्चा ते राजकारणात आले तेंव्हा झाली होती. त्यात किती तथ्य आहे वा किती ते खोट आहे ह्यासाठी अजुन संशोधन करावे लागेल.
स्वांतत्र्यप्राप्तीच्या एक वर्ष आधीपासुन गांधी , नेहरु व इतर काँग्रेसजनांचा बाबत तक्रार करायचे की हे लोक आता गांधींचे ऐकत नाहीत व आपल्या मनाप्रमाने व्यवहार करतात. १९४६ मध्य ते गांधीच्या अंतापर्यंत कुठलाही निर्णय हा त्यांनी घेतलेला नाही तर नेहरुंनी त्यांचावर लादला आहे. त्यामुळे गांधी की दिल्लीपासुन लांब राहायचे.
नाही म्हणायला नेहरुंनी आणखी एक चांगली गोष्ट नक्कीच केली आहे ती म्हणजे फाळनीच्या वेळेस अमॄतसर ते लाहोर मधील रस्त्यावर काही पॅच त्यांनी बुलडोझरने उखडुन टाकायला लावले, त्यात हजारो भारत्-पाक लोकांचे प्राण वाचले. नाहीतर एक मोठा जथा भारतातुन पाक कडे जात होता व त्यापेक्षाही मोठा जथ्था पंजाबमध्ये येत होता. ते आमनेसामने झाले असते तर पाक मध्ये जाणार्या लोकांना लाहोर ऐवजी अल्ला कडे व भारतात येणार्या लोकांना यमसदना कडे जावे लागले असते.
भारताला काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्राकडे जिंकत असूनही न्यायची काय गरज होती हे कळत नाही.
प्रतिक्रियांबद्दल धन्यवाद.
काश्मीरचा विषय सर्वांच्याच जिव्हाळ्याचा दिसतोय. त्यामुळे त्या मुद्द्यावर खूप प्रतिक्रिया आल्या.
जे सहमत झाले ते झाले. पण जे सहमत नव्हते त्यांचे मत भारत जिंकत होता आणि तरीही काश्मीर प्रश्न युनोकडे नेला असे दिसले. त्यांचे असे मत कोणत्या कारणाने झाले ते समजले नाही. मी सव्वा वर्ष युद्ध केल्यावर युद्धबन्दी केली व त्या काळात श्रीनगरपासून ४० किमी पर्यंतच शत्रूला रेटता आले असे मुद्दे मांडले होते. पण ते सोयिस्कर पणे दुर्लक्षिण्यात आले. आणि भारत जिंकत असल्याचा दावा पुनःपुन्हा केला गेला.
खालील दुव्यावर कै. माणेकशॉ यांचे निवेदन आहे.
http://www.rediff.com/freedom/0710jha.htm
ते वाचले तर जेव्हा भारतीय सैन्य काश्मीरमध्ये पाठवले गेले तेव्हा शत्रू श्रीनगरपासून ७ तो ९ किलोमीटरवर होता असे दिसते. तसेच हरीसिंगाचे वकील सामिलनामा घेऊन दिल्लीत हजर होते पण नेहरूंनी सैन्य पाठवण्यास वेळ लावला हा प्रभाकर पेठकर यांचा दावाही चुकीचा दिसतो. त्याहीवेळी नेहरू युनो वगैरे गोष्टी बोलले पण अंतिमतः सैन्य पाठवण्यास त्यांनी नकार दिला नाही असे दिसते. शेख अब्दुल्लादेखिल त्यावेळी अगोदरच मुक्त होते असेही दिसते. त्यामुळे शेख अब्दुल्लांच्या सुटकेसाठी नेहरू अडून बसले होते हेही खरे नाही.
असो बहुतेकांची मते ही सुशिक्षित समाजात प्रचलित असलेल्या क्लिचेसवर आधारित दिसली व त्यांची पुनर्तपासणी (रिविझिट) करण्याची तयारी नसल्याचे दिसले.
अजून प्रतिक्रियांच्या प्रतिक्षेत.
चर्चा या निमीत्ताने वाचायला मिळाली. नितिन यांचे अभिनंदन.चायना वॉरची रुखरुख त्यावेळी जे संवेदनाक्षम वयाचे असतील त्यांच्या मनातून अजूनही गेली नाही.चीननी आपला अपेक्षाभंग केला आणि आपली युद्धाची तयारी नव्हती.पण तो पराभव आजही मनाला डाचतो.
थत्तेचाचांचा तिस-यांदा मोदी आल्यामुळे फार मोठा भ्रमनिरास झाला असेल. देव त्यांना मनःशांती देवो. हे दु:ख या वयात त्यांना भोगावे लागत आहे,काय करणार ! पुन्हा कधीतरी कॉग्रेस सत्तेवर येईल तोवर त्यांना आयुष्य लाभो अशी प्रार्थना !!
प्रतिक्रिया
काश्मिर आणि युनो
अधीक वाचायला...
ज्ञानी
विश्वासघात
मला माझ्या
मुद्दा
गांधींबद्
दोन धागे
ह घ्या
धाग्यात
धन्यवाद
+१
सुभाष जर
त्यांनी विनोद केला
कारगील युद्ध आणि भारतिय सैन्य...
नेहरू
सहमत - असहमत - गैरसमज
रीबटल!!
चॅप्टर ६
ओह, आय सी युवर पॉइंट नाऊ.
नेहरू आणि काश्मीर प्रश्न
माझ्या
हवाईदळाचा वापर न करणे.
अपेक्षाभंग
सॉरी,
नो प्रॉब्लेम!
कबूल!
+१
माझी वाचीव माहिती..
बरोबर
क्षमस्व, पण नाही लक्षात येत!
किंचित चूक
आज युनो ही
शेख अब्दुल्ला
नेहरु आणि अब्दुला
भारताला
एक सुंदर
नेहरूंवरची टीका बीजेपीला
थत्तेचाचांचा तिस-यांदा मोदी