Skip to main content

बजेट२०१६

लेखक मार्मिक गोडसे
Published on सोमवार, 29/02/2016
मागील सरकारने आमच्या हातात दिलेल्या दुबळ्या अर्थव्यवस्थेला आम्ही कसे सुदृढ केले हे नेहमीचेच सूर लावून अर्थमंत्र्यांनी आपले भाषण सूरू केले. पहीला षटकार- मनरेगाला ३८,५०० कोटीचा नीधी मंजूर करून विद्यमान पंतप्रधानांना ''खुष' केले
वाचन संख्या 5220
प्रतिक्रिया 30

प्रतिक्रिया

अनुप ढेरे सोमवार, 29/02/2016
ग्राम सडक योजनेचं अ‍ॅलोकेशन हे सरकार बरच वाढवत आहे. १२-१३मध्ये ८००० करोड होतं. यावर्षी १९००० करोड आहे. स्वागतार्ह.

नाना स्कॉच सोमवार, 29/02/2016
काळे धन असल्यास अन ते डिक्लेअर केले नसल्यास ते डिक्लेअर करून त्यावर ४५% कर आकारुन पैसे (का उखळ) पांढरे करुन घ्या, अशी काहीशी योजना आहे न?? असल्यास सदरहु योजनेचे नाव

"सहकारमहर्षी काकासाहेब बारामतीकर पश्चाताप योजना"

असे केल्यास उत्तम

मार्मिक गोडसे सोमवार, 29/02/2016
अशा योजनांमुळे प्रामाणीक करदात्यांना चुकीचा संदेश दिला जावू नये म्हणून सुप्रीम कोर्टात एक खासगी याचीका दाखल केली गेली होती,पुढे निकाल काय लागला ते माहीत नाही. १०० दिवसात काळा पैसा बाहेर काढू असे विद्यमान पंतप्रधान २०१४ लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार करतेवेळी म्हणत होते. मागील सरकारनेच आणलेली योजना आणून विद्यमान सरकारने नवीन असे काय केले?

प्रसाद१९७१ सोमवार, 29/02/2016
अहो म्हणजे बीएसएनएल किंवा इतर मोबाईल कंपन्या आणि तत्सम बिलात सर्वीस टॅक्स तर लावतात पण सर्वीस कुठे देतात ( चांगली सर्वीस ह्या अर्थाने ). तशीच काही काही हॉटेल्स , गिर्‍हाइकाला कस्पटासमान वागवतात, वर सर्व्हीस टॅक्स लावतात. एकुणच गमतीत म्हणत होतो.

कैलासवासी सोन्याबापु सोमवार, 29/02/2016
आयला असं म्हणताय होय! सोळा आणे सच आहे ते! टॅक्स (सेवा कर) वाढवायला हरकत नाही पण दुसऱ्यां बाजुने सेवा पुरवठा विषयक नियम (अमुक सुविधा न दिल्यास सर्विस टॅक्स गोळा करायला बंदी) वगैरे केले पाहिजे!

sagarpdy सोमवार, 29/02/2016
सर्व्हीस टॅक्स आणि दिलेल्या सर्विस चा दर्जा यात काही संबंध नाही. सर्व्हीस टॅक्स हा सरकारजमा होतो, सेवादात्याच्या खिशात नाही. सर्विस चार्ज म्हणून वेगळा भाग हॉटेल बिल मध्ये असतो, तो मात्र हॉटेल मालकाकडे जातो (बिल मध्येच टीप समजा)

नाना स्कॉच सोमवार, 29/02/2016
बरं साहेब, तुमच्यापुरता घ्या सर्विस टॅक्स दुप्पट करून आम्हाला हरकत नाही ! आम्हाला वाढीव सर्विस टॅक्स वर आक्षेप आहेत कारण आमच्या पगाराचे निम्नमध्यमवर्गीय बजेट कोलमडते हो! शिवाय सर्विस टॅक्स जास्ती करून घेतात हॉटेल वाले ते सर्विस तर देत नाहीतच पण त्याच्यावर सर्विस टॅक्स एंड "सर्विस चार्ज" वेगळे घेते, व्हायला होणाऱ्याची देशभक्ति होते अन शाळा होते आमची

प्रसाद१९७१ सोमवार, 29/02/2016
शिवाय सर्विस टॅक्स जास्ती करून घेतात हॉटेल वाले ते सर्विस तर देत नाहीतच
माझा प्रतिसाद अश्या केसेस साठीच होता. पण लिहीण्यात काहीतरी गोंधळ केला.

अभ्या.. सोमवार, 29/02/2016
स्वच्छ भारत अभियान सेस धरुन १५.५ टक्के का आता? अवघड आहे. आधीच सर्व्हिस टॅक्स सहीत पावत्या घ्यायल्या कस्ट्मर काचकूच करतेत. आता तर अर्ध्यावर बिल्याक ने चालनार. :(

अनुप ढेरे सोमवार, 29/02/2016
सगळ्यात मोठा बाँब ईपीएफ/पीपीएफच्या कॉर्पसवर टॅक्स !!! (कॉर्पसच्या ६०% अमाउंटवर अ‍ॅक्चुअली) http://www.business-standard.com/budget/article/budget-2016-17-surprise-epf-will-now-be-partially-taxable-116022900407_1.html

चिनार सोमवार, 29/02/2016
Additional exemption of Rs. 50,000 for housing loans up to Rs. 35 lakh, provided cost of house is not above Rs. 50 lakh.
ह्याचा अर्थ सेक्शन २४ मधली गृहकर्ज व्याजाची २ लाखाची मर्यादा २.५ लाख केली असा होतो का ?

विवेक ठाकूर मंगळवार, 01/03/2016
पण फक्त पहिल्या आणि एकाच घरासाठी.

पिलीयन रायडर मंगळवार, 01/03/2016
दोन प्रश्न १. माझे मुळ ग्रुहकर्ज मी आता ३५ लाखाच्या खाली आणले असले तर मला हा फायदा मिळु शकतो का? २. घराची किंमत ५० लाखापेक्षा जास्त असे नये म्हणलं आहे. तर नक्की कोणती किंमत? खरेदी करतानाची की आत्ताची? स्टॅम्प ड्युटी वगैरे धरुन की न धरता?

मोहन सोमवार, 29/02/2016
पी.पी.एफ. ही मध्यम वर्गीय लोकांसाठी खूपच संवेदनाशील बाब आहे . देव करो आणि खरे साहेबांचे म्हणणे खरे ठरो.

भाते सोमवार, 29/02/2016
गेल्या वर्षी दिवाळीच्या वेळेस केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत अभियानासाठी ०.५% कर लावला आणि राज्य सरकारने २% दुष्काळ कर लावला. पण हॉटेल बिलात बरीच वाढ झाली. चौकशी केल्यावर समजले कि सगळ्या हॉटेल्सना त्यांच्या संघटनेला (बहुदा आहार) दर महिन्याला/वर्षाला ठराविक रक्कम द्यावी लागते. ते पैसे हॉटेलवाले ग्राहकाकडुन वसूल करतात. का म्हणुन? हॉटेल मालक आणि त्यांच्या संघटनेत ग्राहकाला भुर्दंड कशाला? त्यावेळी चेपूवर एक पोस्ट वाचली होती. "हॉटेल बिलात इतकी वाढ झाल्यामुळे वेटरला द्यायची टीप त्यातच गृहीत धरली आहे. त्यामुळे यापुढे वेटरला वेगळी टीप देऊ नये."

प्रसाद भागवत मंगळवार, 01/03/2016
कालच्या बजेट्नंतर 10 लाखावरील लाभांश करपात्र असणार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लाभांश हा विषेषकरुन कंपनी प्रवर्तकांनाच (promoters) मिळतो. सहाजिकच अशी मंडळी वा म्युचुअल फंडसही आता हा कर वाचविण्याकरिता घाईघाईने अंतरिम (Interim) लाभांश जाहिर करतील.. आपण या गोष्टीचा कसा फायदा करुन घ्यायचा ते ठरवा...तयार रहा.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 01/03/2016
कालच्या बजेट्नंतर 10 लाखावरील लाभांश करपात्र असणार आहे.
बापरे! इन्फोसिस वर्षातून २ वेळा प्रतिसमभाग २०-२५ रू. लाभांश देतात. कधीकधी हाच आकडा ३० रू. पेक्षा मोठा देखील असतो. म्हणजे वर्षातून किमान ४०-५० रू. लाभांश असतो. १९९९ पासून बोनस व स्प्लिटमुळे एका समभागाचे १२८ समभाग झाले आहेत. १९९९ मध्ये ज्यांच्याकडे २०० समभाग होते, त्याचे आता २५६०० समभाग झाले आहेत. यावर वार्षिक ४० रू. लाभांश मिळाला तर ती रक्कम १० लाखांच्या पुढे जाते.

प्रसाद भागवत मंगळवार, 01/03/2016
आणखी एक महत्वाचे...लाभांशाच्या(dividend) करपात्रतेबद्दलचा हा बदल आयकर कायद्याच्या कलम 115-0 साठी आहे, ज्या अंतर्गत समभागांपासुनचा(stocks) लाभांश येतो. म्युच्युअल फंडस जाहीर करतात तो लाभांश 115-R या कलमाने नियंत्रित होत असल्याने म्युच्युअल फंडस पासुन मिळणारा लाभांश हा पुर्वीसारखाच करमुक्त(Tax-free) आहे. आधीच्या पोस्ट्मधील 10 लाखांची मर्यादा त्याला लागु नाही.

तर्राट जोकर मंगळवार, 01/03/2016
बजेट आवडला. जमिनी सच्चाई आहे. काही कवीकल्पना आहेत. काही युटर्न असणार आहेत. धोरण लकवा मागच्या सरकारप्रमाणे कायम आहे. काळापैसा शंभर दिवसांत आला असता तर... (एक पावटी मारली की असेच काहीही सुचत राहते) (जोक सुचत नाहीत, जिंदगीच जोक झाली) -तर्राट जोकर.