मागील सरकारने आमच्या हातात दिलेल्या दुबळ्या अर्थव्यवस्थेला आम्ही कसे सुदृढ केले हे नेहमीचेच सूर लावून अर्थमंत्र्यांनी आपले भाषण सूरू केले. पहीला षटकार- मनरेगाला ३८,५०० कोटीचा नीधी मंजूर करून विद्यमान पंतप्रधानांना ''खुष' केले
वाचने
5294
प्रतिक्रिया
30
मिसळपाव
प्रतिक्रिया
ग्राम सडक योजनेचं अॅलोकेशन
ग्राम सडक योजनेचं अॅलोकेशन हे सरकार बरच वाढवत आहे. १२-१३मध्ये ८००० करोड होतं. यावर्षी १९००० करोड आहे. स्वागतार्ह.
डाळ उत्पादनासाठी ५०० कोटी
डाळ उत्पादनासाठी ५०० कोटी फक्त.
काळे धन असल्यास अन ते
काळे धन असल्यास अन ते डिक्लेअर केले नसल्यास ते डिक्लेअर करून त्यावर ४५% कर आकारुन पैसे (का उखळ) पांढरे करुन घ्या, अशी काहीशी योजना आहे न??
असल्यास
सदरहु योजनेचे नाव
"सहकारमहर्षी काकासाहेब बारामतीकर पश्चाताप योजना"
असे केल्यास उत्तम
+१ लोल
In reply to काळे धन असल्यास अन ते by नाना स्कॉच
+१ लोल
अशा योजनांमुळे प्रामाणीक
In reply to काळे धन असल्यास अन ते by नाना स्कॉच
अशा योजनांमुळे प्रामाणीक करदात्यांना चुकीचा संदेश दिला जावू नये म्हणून सुप्रीम कोर्टात एक खासगी याचीका दाखल केली गेली होती,पुढे निकाल काय लागला ते माहीत नाही.
१०० दिवसात काळा पैसा बाहेर काढू असे विद्यमान पंतप्रधान २०१४ लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार करतेवेळी म्हणत होते. मागील सरकारनेच आणलेली योजना आणून विद्यमान सरकारने नवीन असे काय केले?
सर्व्हिस टैक्स पण १५% केला
सर्व्हिस टैक्स पण १५% केला आहे :(
दरवर्षि हा कर वाढवायलाच हवा का??
आणि ज्यांच्या कडुन हा टॅक्स
In reply to सर्व्हिस टैक्स पण १५% केला by क्रेझी
आणि ज्यांच्या कडुन हा टॅक्स घेतात ते खरी सर्व्हीस देत च नाहीत हे वेगळेच.
म्हणजे कर भरणारेच गुन्हेगार
In reply to आणि ज्यांच्या कडुन हा टॅक्स by प्रसाद१९७१
म्हणजे कर भरणारेच गुन्हेगार का? हाइट आहे राव!
तुम्हाला म्हणायचे काय आहे
In reply to आणि ज्यांच्या कडुन हा टॅक्स by प्रसाद१९७१
तुम्हाला म्हणायचे काय आहे नेमके प्रसाद भाऊ?
अहो म्हणजे बीएसएनएल किंवा इतर
In reply to तुम्हाला म्हणायचे काय आहे by कैलासवासी सोन्याबापु
अहो म्हणजे बीएसएनएल किंवा इतर मोबाईल कंपन्या आणि तत्सम बिलात सर्वीस टॅक्स तर लावतात पण सर्वीस कुठे देतात ( चांगली सर्वीस ह्या अर्थाने ).
तशीच काही काही हॉटेल्स , गिर्हाइकाला कस्पटासमान वागवतात, वर सर्व्हीस टॅक्स लावतात.
एकुणच गमतीत म्हणत होतो.
आयला असं म्हणताय होय! सोळा
In reply to अहो म्हणजे बीएसएनएल किंवा इतर by प्रसाद१९७१
आयला असं म्हणताय होय! सोळा आणे सच आहे ते! टॅक्स (सेवा कर) वाढवायला हरकत नाही पण दुसऱ्यां बाजुने सेवा पुरवठा विषयक नियम (अमुक सुविधा न दिल्यास सर्विस टॅक्स गोळा करायला बंदी) वगैरे केले पाहिजे!
सर्व्हीस टॅक्स आणि दिलेल्या
In reply to अहो म्हणजे बीएसएनएल किंवा इतर by प्रसाद१९७१
सर्व्हीस टॅक्स आणि दिलेल्या सर्विस चा दर्जा यात काही संबंध नाही. सर्व्हीस टॅक्स हा सरकारजमा होतो, सेवादात्याच्या खिशात नाही.
सर्विस चार्ज म्हणून वेगळा भाग हॉटेल बिल मध्ये असतो, तो मात्र हॉटेल मालकाकडे जातो (बिल मध्येच टीप समजा)
बरं साहेब, तुमच्यापुरता घ्या
In reply to आणि ज्यांच्या कडुन हा टॅक्स by प्रसाद१९७१
बरं साहेब, तुमच्यापुरता घ्या सर्विस टॅक्स दुप्पट करून आम्हाला हरकत नाही ! आम्हाला वाढीव सर्विस टॅक्स वर आक्षेप आहेत कारण आमच्या पगाराचे निम्नमध्यमवर्गीय बजेट कोलमडते हो! शिवाय सर्विस टॅक्स जास्ती करून घेतात हॉटेल वाले ते सर्विस तर देत नाहीतच पण त्याच्यावर सर्विस टॅक्स एंड "सर्विस चार्ज" वेगळे घेते, व्हायला होणाऱ्याची देशभक्ति होते अन शाळा होते आमची
शिवाय सर्विस टॅक्स जास्ती
In reply to बरं साहेब, तुमच्यापुरता घ्या by नाना स्कॉच
माझा प्रतिसाद अश्या केसेस साठीच होता. पण लिहीण्यात काहीतरी गोंधळ केला.
स्वच्छ भारत अभियान सेस धरुन
In reply to सर्व्हिस टैक्स पण १५% केला by क्रेझी
स्वच्छ भारत अभियान सेस धरुन १५.५ टक्के का आता? अवघड आहे.
आधीच सर्व्हिस टॅक्स सहीत पावत्या घ्यायल्या कस्ट्मर काचकूच करतेत. आता तर अर्ध्यावर बिल्याक ने चालनार. :(
आज काल सगळे वित्तमंत्री हुशार
आज काल सगळे वित्तमंत्री हुशार झाले आहेत. भाषणात फक्त छान छान गोष्टीच सांगतात. नंतर दट्या बसतो.
अगदी अगदी!! धुरळा खाली बसायची
In reply to आज काल सगळे वित्तमंत्री हुशार by मोहन
अगदी अगदी!! धुरळा खाली बसायची वाट बघावी हे उत्तम!
फिस्कल डेफिसिट टार्गेट बदललं
फिस्कल डेफिसिट टार्गेट बदललं नाही हा सगळ्यात मोठा पॉझिटिव्ह पॉईंट आहे असं अनेक लोक म्हणतायत.
सगळ्यात मोठा बाँब
सगळ्यात मोठा बाँब
ईपीएफ/पीपीएफच्या कॉर्पसवर टॅक्स !!! (कॉर्पसच्या ६०% अमाउंटवर अॅक्चुअली)
https://www.business-standard.com/budget/article/budget-2016-17-surpris…
पी पी एफ त्यात नाही,
In reply to सगळ्यात मोठा बाँब by अनुप ढेरे
पी पी एफ त्यात नाही,
Additional exemption of Rs.
ह्याचा अर्थ सेक्शन २४ मधली गृहकर्ज व्याजाची २ लाखाची मर्यादा २.५ लाख केली असा होतो का ?
हो
In reply to Additional exemption of Rs. by चिनार
पण फक्त पहिल्या आणि एकाच घरासाठी.
दोन प्रश्न
In reply to हो by विवेक ठाकूर
दोन प्रश्न
१. माझे मुळ ग्रुहकर्ज मी आता ३५ लाखाच्या खाली आणले असले तर मला हा फायदा मिळु शकतो का?
२. घराची किंमत ५० लाखापेक्षा जास्त असे नये म्हणलं आहे. तर नक्की कोणती किंमत? खरेदी करतानाची की आत्ताची? स्टॅम्प ड्युटी वगैरे धरुन की न धरता?
फक्त नवीन घरांसाठी आहे.
In reply to दोन प्रश्न by पिलीयन रायडर
फक्त नवीन घरांसाठी आहे. म्हणजे १ एप्रीलनंतर घेतलेल्या.
पी.पी.एफ. ही मध्यम वर्गीय
पी.पी.एफ. ही मध्यम वर्गीय लोकांसाठी खूपच संवेदनाशील बाब आहे . देव करो आणि खरे साहेबांचे म्हणणे खरे ठरो.
सेवा कर
गेल्या वर्षी दिवाळीच्या वेळेस केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत अभियानासाठी ०.५% कर लावला आणि राज्य सरकारने २% दुष्काळ कर लावला. पण हॉटेल बिलात बरीच वाढ झाली. चौकशी केल्यावर समजले कि सगळ्या हॉटेल्सना त्यांच्या संघटनेला (बहुदा आहार) दर महिन्याला/वर्षाला ठराविक रक्कम द्यावी लागते. ते पैसे हॉटेलवाले ग्राहकाकडुन वसूल करतात. का म्हणुन? हॉटेल मालक आणि त्यांच्या संघटनेत ग्राहकाला भुर्दंड कशाला? त्यावेळी चेपूवर एक पोस्ट वाचली होती. "हॉटेल बिलात इतकी वाढ झाल्यामुळे वेटरला द्यायची टीप त्यातच गृहीत धरली आहे. त्यामुळे यापुढे वेटरला वेगळी टीप देऊ नये."
कालच्या बजेट्नंतर 10 लाखावरील
कालच्या बजेट्नंतर 10 लाखावरील लाभांश करपात्र असणार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लाभांश हा विषेषकरुन कंपनी प्रवर्तकांनाच (promoters) मिळतो. सहाजिकच अशी मंडळी वा म्युचुअल फंडसही आता हा कर वाचविण्याकरिता घाईघाईने अंतरिम (Interim) लाभांश जाहिर करतील..
आपण या गोष्टीचा कसा फायदा करुन घ्यायचा ते ठरवा...तयार रहा.
कालच्या बजेट्नंतर 10 लाखावरील
In reply to कालच्या बजेट्नंतर 10 लाखावरील by प्रसाद भागवत
बापरे! इन्फोसिस वर्षातून २ वेळा प्रतिसमभाग २०-२५ रू. लाभांश देतात. कधीकधी हाच आकडा ३० रू. पेक्षा मोठा देखील असतो. म्हणजे वर्षातून किमान ४०-५० रू. लाभांश असतो. १९९९ पासून बोनस व स्प्लिटमुळे एका समभागाचे १२८ समभाग झाले आहेत. १९९९ मध्ये ज्यांच्याकडे २०० समभाग होते, त्याचे आता २५६०० समभाग झाले आहेत. यावर वार्षिक ४० रू. लाभांश मिळाला तर ती रक्कम १० लाखांच्या पुढे जाते.
आणखी एक महत्वाचे..
In reply to कालच्या बजेट्नंतर 10 लाखावरील by प्रसाद भागवत
आणखी एक महत्वाचे...लाभांशाच्या(dividend) करपात्रतेबद्दलचा हा बदल आयकर कायद्याच्या कलम 115-0 साठी आहे, ज्या अंतर्गत समभागांपासुनचा(stocks) लाभांश येतो. म्युच्युअल फंडस जाहीर करतात तो लाभांश 115-R या कलमाने नियंत्रित होत असल्याने म्युच्युअल फंडस पासुन मिळणारा लाभांश हा पुर्वीसारखाच करमुक्त(Tax-free) आहे. आधीच्या पोस्ट्मधील 10 लाखांची मर्यादा त्याला लागु नाही.
बजेट आवडला. जमिनी सच्चाई आहे.
बजेट आवडला. जमिनी सच्चाई आहे. काही कवीकल्पना आहेत. काही युटर्न असणार आहेत. धोरण लकवा मागच्या सरकारप्रमाणे कायम आहे. काळापैसा शंभर दिवसांत आला असता तर...
(एक पावटी मारली की असेच काहीही सुचत राहते)
(जोक सुचत नाहीत, जिंदगीच जोक झाली)
-तर्राट जोकर.