Skip to main content

ज्योती आणि स्मृती

लेखक विनायक पन्त यांनी गुरुवार, 25/02/2016 13:59 या दिवशी प्रकाशित केले.
नमस्कार, काल तब्येत ठीक नसल्यामुळे पूर्ण वेळ लोकसभा आणि राज्यसभा channels पाहिले. ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्मृती इराणी आणि अनुराग ठाकूर यांची संसदिय भाषणे ऐकली. स्मृती इराणी आणि ज्योतिरादित्य यांनी जे काही दाखले/पुरावे दिलेत, त्यावरून तरी काँग्रेस आणि भाजप JNU प्रकरणात राजकारण करत आहे असंच वाटतंय. खरं-खोटं न्यायव्यवस्था बघून घेईल. मुद्दा तो नाहीये. मुद्दा असा आहे, देशाच्या एकात्मतेविरोधात जर एखादी घटना घडत असेल (सिद्ध झालेले नाहीये, तरी पण गृहीत धरू कि घडलीये), तर सरकार म्हणून आणि विरोधी पक्ष म्हणून जी असंवेदनशीलता यांनी दाखवलेली आहे तो योग्य आहे का? कशामध्येही vote bank चे राजकारण करणार आहात तुम्ही? संपूर्ण देशाला गृहीत धरून चाललेत लेकाचे..! नुकतीच एक प्रतिक्रिया दिलीये पी. चिदंबरम यांनी - "अफझलला फाशी देऊन आम्ही चूकलोच त्यावेळी"...!! म्हणजे तुम्ही सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपती या कशाला पण नाही जुमानणार का? काहीही चाललंय खरंच. या सर्वांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घातले पाहिजे आता. काय करता येईल? काही कल्पना? Genuine responses will be appreciated.
लेखनविषय:
लेखनप्रकार
वाचने 2446
प्रतिक्रिया 5

प्रतिक्रिया

माहितगार शुक्रवार, 26/02/2016 18:55
पी. चिदंबरम यांनी...
एकतर पी. चिदंबरम यांना मी त्यावेळी गृहमंत्री नव्हतो असे म्हणण्याचा नैतिक अधिकार नाही मंत्रिमंडळ संसदेस सामुहीक रित्या जबाबदार असते. त्यांना ते मंजूर नव्हते तर त्यांनी वेळीच राजीनामा देणे अभिप्रेत होते त्यांनी तसे केले नसेल तर सामुदायिक उत्तरदायीकत्व नाकारण्यासाठी संसदीय चौकशीस समोर जावे हे उत्तम. प्रथम स्तरीय न्यायालय, मग हायकोर्ट , मग सुप्रीम कोर्ट पहिली फेरी त्यानंतर सुप्रीम कोर्ट रिव्ह्यू पिटीशन फेरी म्हणजे किमान चार न्यायाधीशांनी आणि आधे मधे सुप्रीम कोर्टात याच्या त्याच्यावरुन गेले असल्यास माहित नाही. म्हणजे चार न्यायाधिशांच्या हाताखालून, त्या शिवाय दहा वर्षात वेगवेगळे सॉलीसिटर जनरलच्या हाता खालून केस गेली असणार, सुशील कुमार शिंदे फाशि दिली जातानाचे गृहमंत्री कोर्टात बेलीफ असण्याचा ते महाराष्ट्र पोलीस आणि सिआयडी खात्यातला अनुभव, राष्ट्रपती कायद्याचा अभ्यास असलेल्या, पि.चिदंबरम स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाचा दिर्घ अनुभव असलेले वकील आहेत, त्या शिवाय कपिल सिब्बल सारखा सर्वोच्च न्यायालयाचा दीर्घ अनुभव असलेला कायदा मंत्रि आणि तरीही तुम्हाला उपरती होत असेल तर चांगली गोष्ट आहे केवळ पि चिदंबरम यांनी न्यायालयात पुन्हा एकदा रिव्ह्यु पिटीशन जरुर द्यावी तत्पुर्वी संसदेवरील हल्ल्यातील अन्य गुन्हेगारांवर शाबीत करण्या एवढे पुरावे जमा करण्यात त्यांचे दशवर्षीय सरकार का अपयशी ठरले आणि जनतेनि तुमच्या अनुभवावर विश्वास ठेवला तुम्ही काही मोठे चुकत असेल तर मंत्रिमंडळातून वेळीच राजीनामा का नाही दिला याचे एखाद्या विशेष संसदीय चौकशी समितीपुढे उत्तर द्यावे.

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 26/02/2016 19:38
एकतर पी. चिदंबरम यांना मी त्यावेळी गृहमंत्री नव्हतो असे म्हणण्याचा नैतिक अधिकार नाही मंत्रिमंडळ संसदेस सामुहीक रित्या जबाबदार असते. त्यांना ते मंजूर नव्हते तर त्यांनी वेळीच राजीनामा देणे अभिप्रेत होते त्यांनी तसे केले नसेल तर सामुदायिक उत्तरदायीकत्व नाकारण्यासाठी संसदीय चौकशीस समोर जावे हे उत्तम. सहमत आहे.मी चिदंबरम काय बोलले हे बघितलेले नाही पण "मी गृहमंत्री नव्हतो" असे ते बोलले असतील तर ते बोलणे सर्वथैव गैर आहे. आणि दुसरे म्हणजे ऑगस्ट २०११ मध्ये जेव्हा गृहमंत्रालयाने अफजल गुरूचा दयेचा अर्ज फेटाळावा अशी शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली होती त्यावेळी चिदंबरम हेच गृहमंत्री होते.त्यामुळे त्यांनी असे बोलणे (असे बोलले असतीलच तर) आणखी जास्त गैर आहे.

विकास शनिवार, 27/02/2016 19:11
इतरत्र दिलेला प्रतिसाद मुद्दामून येथे चिकटवत आहे. अफझलच्या बाबतीत वरकरणी भोकाड पसरणारे अलगतावादी, डावे आणि अविचारवंत तथाकथीत धर्मनिरपेक्ष हे सतत अफझलचे नाव घेत आणि त्यावर झालेला कथीत अन्याय यावर तावातावाने बोलत असताना असताना जनतेला एका गोष्टीचा पद्धतशीरपणे विसर पाडायला लावतात. तो म्हणजे अफझलचा चुलतभाऊ शौकत गुरू आनि आत्ता ज्याला राष्ट्रद्रोहाखाली अटक झाली आहे तो गिलानि. संसदेवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर ज्यांना पकडण्यात आले त्यात अफझल गुरु व्यतिरीक्त शौकत गुरू, गिलानी आणि नवज्योत संधू उर्फ अफसान गुरु ही शौकतची बायको देखिल होती. ह्या चौघांना प्रमुख आरोपी करण्यात आले होते. या सर्वांवरील आरोपाची स्पेशल कोर्टाने भरपूर छाननी केली. सुरवातीस कोर्टाने त्यांना सरकारी वकील देखील दिला होता. (नंतर मला वाटते त्यांनी स्वतःचे वकील घेतले होते). त्यातील अफसान गुरूस या स्पेशल कोर्टाने देशाविरुद्ध युध्द करण्याचा कट रचण्याचा एक आरोप सोडल्यास इतर आरोपातून मुक्त केले. एका आरोपासाठी तिला पाच वर्षाची सक्त मजूरी देण्यात आली. पण अफझल, शौकत आणि गिलानी यांना फाशीची शिक्षा दिली. पुढे हायकोर्टाने (सुप्रिम पण नाही!), यातील अफसान आणि गिलानी ला सोडून दिले तर शौकत गुरूस दहा वर्षाची सक्त मजुरीची शिक्षा दिली. त्यात देखील चांगल्या वर्तणुकीसाठी शौकतची शिक्षा ही कमी करून त्याला नऊ महीने आधी सोडण्यात आले. अफझलच्या बाबतीत मात्र सुप्रिम कोर्टाला दिलेला पुरावा योग्यच वाटला आणि म्हणून परत एकदा विनंती केली तरी देखील त्याची ह्या दहशतवादी हल्यातली भुमिका ही (खल)नायकाची ठरवत त्याला भारतीय दंड विधानानुसार "rarest of the rare" अशी मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली. ती शिक्षा युपिए सरकारमधील काँग्रेसचे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी अमलात आणली. ती देखील कशी, तर त्याच्या निकटच्या नातेवाईकांना (बायको, मुलगा वगैरे) न सांगता. आणि यांचे राहूल गांधी आता जेएनयुत जाऊन इतक्या वर्षांनी सुतक पाळत बसलेत... सुप्रिम कोर्टाने यालप वून केलेल्या अंमलबजावणीवर नाराजी व्यक्त करत फाशीची शिक्षा आमलात आणण्यासंदर्भात काही नियम घालून दिले. जे याकुब मेमनच्या वेळेस पाळले गेले (तरी देखील भोकाड पसरणारे पब्लीक होते हा मुद्दा वेगळा) हे अलगतावादी, डावे आणि अविचारवंत तथाकथीत धर्मनिरपेक्ष अफझलचे नाव घेत आपली न्यायसंस्था कशी वाईट आहे ह्याचे खोटे चित्र रंगवत बसतात. दहशतवादाचा आरोप असलेल्या चार प्रमुख आरोपींपैकी याच न्यायव्यवस्थेने आणि तत्कालीन सरकारने तिघांना काय न्याय दिला या बद्दल मात्र बोलायला तयार नाहीत. अर्थात तसे बोलले असते तर ते डावे आणि तथाकथीत सेक्युलर राहीले असते का?