राष्ट्रीय एकात्मतेचे संस्कार, शिक्षक आणि शिक्षणाची भूमिका

समस्या व्यापक दृष्टी एवजी संकुचीत दृष्टीकोण आणि हितसंघर्ष बळावतात त्यातून तयार होते.

ठिक आहे, तसा विषय मोठा आहे, तुर्तास आपण लिहिलेल्या तिनच मुद्यांची चर्चा करू मी केवळ उलट्या क्रमाने जमेल तेवढ्या संक्षेपाने लिहितो. काही अपवाद गृहीत धरून जर मानवी समाजाचा प्रत्येक शंभर वर्षांचा कालावधी घेऊन आढावा घेतला मानव प्रगती पथावर आहे असे सर्वसाधारणपणे म्हणता येईल का ? अराजका शिवाय राष्ट्र ही संकल्पना नसलेल्या मला दोनच स्थिती दिसतात -अधिक तुम्हाला/ इतर कुणाला सुचल्या तर स्वागत आहे - एक जंगलात राहणारा आदीम मानव आणि दुसरे वसुधैव कुटूंबम - जंगलात राहणार्‍या स्थितीला मानव वापस जाण्याची नजिकच्या काळात तर शक्यता दिसत नाही, राष्ट्राशिवाय असलेले अराजक जे कधी मधी सोमालीया- येमेन अशा प्रसंगातून पुढे येते आणि राष्ट्रवादाने केलेले अराजक यात उजवा कोण त्यामुळे राष्ट्र नसलेल्या अराजकाचे समर्थन व्यक्तीशः मला जड जाते - राष्ट्रवाद आणि वसुधैव कुटूंबक हे पर्याय उरतात यात वसुधैव कुटूंबम अशी सर्वांसाठी न्याय्य व्यवस्था भविष्यात येऊ शकेल जागतिक व्यापार करारा सारखे करार अस्तीत्वात येत आहेत पण वसुधैव कुटूंबकमसाठी सर्वांच्या हिताची न्याय्य निश्चिती करून वैचारिक दृष्ट्या एकाच पातळीवर येणे विश्व हे एकच राष्ट्र ही संकल्पना घडवणे हे भविष्यात होऊ शकेल पण हा बराच लांबचा टप्पा आहे. सर्व विश्व हे एकच राष्ट्र हा टप्पा गाठताना प्रत्येक व्यक्ति आणि समुहाच्या हिताचे प्रतिनिधीत्व करण्याची जबाबदारी तुर्तास तरी राष्ट्र या घटकावर आहे. आता आपण भारतीय राष्ट्रवादाकडे येऊ भारतीय राष्ट्रवाद वसुधैव कुटूंबकम या संकल्पनेसाठी वैचारीक दृष्ट्या ओपन आहे का ? तर तसा तो ओपन आहे. दुसर्‍या राष्ट्रांना जिंकुन घेऊन अथवा जबरदस्तीने कह्यात करुन स्वतःचा राष्ट्रवाद थोपवणे हि संकल्पना भारतात आजतरी असावी असे वाटत नाही. भारतीय उपमहाद्वीपांतर्गत भारतीय संघराज्यात जे घटक प्रदेश समाविष्ट आहेत त्यांच्या दृष्टीने भारतीय राज्यघटना आणि लोकशाही त्यांच्या अस्मिता आणि विकास विषयक पुरेसा समतोल आणि संधी उपलब्ध करते. अडचणी असतील अडचणी आहेत म्हणून बाळाचे नाहु घातलेल्या पाण्यासोबत बाळही फेकुन देणे श्रेयस्कर असेल का ? जेव्हा -केव्हा युरोपियन युनियन राजकीय दृष्ट्या एक होईल तेव्हा स्कॉटलंड सुद्धा युकेचा भाग म्हणून युरोपियन युनियन मध्ये पोहोचते मग गरज नसताना केवळ भावनिक प्रदर्शनासाठी ब्रिटनपासून स्कॉटलंडने तुटून वेगळे होण्याचे समर्थन होते का ? पाणी हे एक उदाहरण म्हणून घेतो : गोदावरी नदीच्या पाण्यासाठी नाशिक आणि औरंगाबादेत हितसंघर्ष होईल पण ती वावटळ त्या कपापुरतीच मर्यादीत राहील तेच तेलंगाणा आणि आंध्र वेगळे झाले की पाण्यावरून (स्रोतांसाठी) अधिक भांडतील, बांग्लादेशाला सार्वभौमत्व असल्यामुळे त्याच पाण्यासाठी प.बंगालचा वैरी होण्यास आणि कदाचित शक्य झाल्यास युद्धही करण्यास तयार होईल तेच बांग्लादेश साऊथ एशियन राज्य म्हणुन असेल तर युद्धाचा प्रसंग शक्यता कमी होईल. एक मोठ्या आकाराचे राष्ट्र राष्ट्रवादी आहे म्हणून त्याचे तुकडे पाडले तर त्यातून अधिक राष्ट्रे अधिक संघर्ष उद्भवतात. दिल्लीचा एक आमदार गेल्या दोनचार दिवसात म्हणाला माझ्या हातात बंदुक असती तर मी त्यांना ठार केल असत आता त्याला वेगळ राष्ट्र दिल तर तो रणगाडा घेऊन युद्धावर निघेल अराजक माजवेल हे सांगण्यासाठी भविष्य वेत्त्याची आवश्यकता नसावी. जर आमच्या देशात काश्मिर असो की अरुणाचल तामिळनाडू असो वा महाराष्ट्र काही राजकीय तडजोडी सोडल्या अस्मितांना ओंजारणे गोंजारणे सोडले तर सर्व प्रदेशांना सर्व साधारणपणे राज्यघटनेत विकासाच्या समान संधी उपलब्ध होतच आहेत वसुधैव कुटूंबम न्याय्य तत्वावर असेल तर भारत त्यात सहभागी होण्यास तयार आहेच. त्यामुळे भारताच्या कोणत्याही राज्याने फुटीरतावाद बाळगण्यात काही पॉइंट उरतो का ? उलट पक्षी सर्वोच्च न्यायालयासारखी व्यवस्था उपलब्ध होते, राज्यस्तरावर भ्रष्टाचार झाला किंवा अन्याय झाला तर अधिक वरची अजून एक स्तरप्रणाली भारतीय राज्यघटनेत/राज्यव्यवस्थेत उपलब्ध होते वचक खूप नसेल पण अंशतःतरी समतोल सांभाळला जातो. मालदीव, श्रीलंका अथवा पाकीस्तानात चिन ने नाविक तळ उभारला की चिंतापडते पण मोठ्या आकाराचे राष्ट्र म्हणून आपण किमान स्तराचा आत्मविश्वास आणि विपरीत वेळ येता तोंड देण्याची क्षमता ठेऊ शकतो. भारतीय व्यवस्थेत राज्यांना न्याय्य वाटा मिळावा किंवा राज्यांची पुर्नरचना व्हावी म्हणून सुयोग्य बदल सुचवणारी कायम स्वरुपी व्यवस्था असावयास हरकत नाही. पण सरसकट राष्ट्र या संकल्पनेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थीत करून अराजकास वाट मोकळी करुन देणार्‍या पर्यायांचा विचार प्रशस्त आणि सयुक्तीक वाटत नाही.

आता प्रश्न भाजपा सारख्या राष्ट्रवादाची आग्रही प्रतिपादन करणारा पक्ष केंद्रात सत्तेत आला आहे; पण भातीय लोकव्यवस्थेचे, लोकशाहीच्या प्रगल्भतेचे आणि राज्यघटनेतील समतोलाचे स्वरुप पाहता अनचॅलेंज्ड एकछत्री अंमल/राज्य करणे सहज साध्य नसावे. लोकसभेच्या निवडणुकीत एकाच पक्षाची पूर्ण देशव्यापी लाट आली तरीही राज्यसभेतले गणित बदलण्यासाठी अर्ध्याच्यावरून राज्यातील निवडणूका सलग सहा वर्षे जिंकाव्या लागतात इथे वर्षभर दोन-चार राज्यातील निवडणूका सलग जिंकणे शक्य होत नाही हे प्रत्यक्ष आहे. न्यायालयातील सर्व न्यायाधीश तुमच्या मर्जीचे आणण्यासाठी पुढची दहावर्षे जातात म्हणजे अन चॅलेंज्ड एकछत्री अंमल आणण्यासाठी किमान विसवर्षांचा कालावधी गरजेचा असावा कुणीही तिस्मारखा आलातरी जे शंभर कोटीच्या भारतात सहज साध्य नसावे. उलटपक्षी छोटे प्रदेश/राज्ये आहेत त्यात एकछत्रि राज्य टिकवणे भारताततील राज्य अथवा प्रदेशांना अधिक सहज होते, बांग्लादेश पाकीस्तान ह्यांचा समावेश एकसंघ भारतात असता तर एकाधिकार शाहीशी त्यांना कमी सामना करावा लागला असता. त्यांना आमेरीकेपुढे जसे नाक धरुन उभे टाकावे लागते तेवढे आमेरीकेस सोपे गेले नसते. हे त्यांचे नुकसान असो. प्रदेश स्तरावर अथवा आमदार खासदार या स्तरावर एकच एक व्यक्ती किती वेळा निवडून येऊ शकते किंवा मुख्यमंत्री अथवा पंतप्रधानपदावर अधिकतम किती काळ राहु शकेल यावर मर्यादेची कदाचित गरज असावी.