जाऊ द्या हो इशारत दशहतवादी होती हे मोदी विरोधी लोकांनाही माहित होते आणि ती नकटी सेस्टा कायतरीवाड तीलाही माहित होते. मुस्लीम मते मिळवण्यासाठीचा चुनावी जुमला होता. शहासाहेब लई हुशार ! त्यांनी केंद्र सरकारचे नियंत्रण असलेला रॉ चा अधिकारी साक्षीला ठेऊन तीला अल्लासदनी पाठवले. कारण ती येणार आहे हा संदेश रॉ चाच होता. कॉग्रेसचे हात दगडाखाली सापडले. मग त्यांनी ती हाकामारी सेस्टा तिलसवाढ उभी केली.

भाऊ तोरसेकरांच्या ब्लोग वरून साभार माफ़ीचा साक्षीदार होऊन डेव्हीड कोलमन हेडली काय सांगणार, त्याबददल कोणाला फ़ारशी उत्सुकता नव्हती. कारण जी माहिती आता बाहेर येत आहे, त्यात नवे असे काहीच नाही. प्रामुख्याने त्यात इशरत जहान या फ़िदायिन मुलीविषयीची माहिती नवी नाही. कारण जेव्हा हेडलीला अमेरिकेत अटक झाली व तिथेच त्याच्यावर खटला भरला गेला, तेव्हाच त्याची भारतीय अधिकार्‍यांनी जबानी घेतली होती. त्याविषयी तेव्हाही गवगवा झालेला होता. त्यात इशरत फ़िदायिन असल्याचे त्याने कबुल केल्याची माहिती उजेडात आलेली होती. मात्र त्याबद्दल इथलेच तात्कालीन युपीए सरकार गोपनीयता पाळत होते. इशरत पाकिस्तानची हस्तक असल्याची माहिती हाताशी असताना, तेव्हाचे मनमोहन सरकार व त्यातले गृहमंत्री लपवाछपवी कशाला करत होते, हा मुद्दा खरा चर्चेचा किंवा चिंताजनक आहे. कारण इशरत बिहारची बेटी म्हणून तेव्हा नितीशकुमार अश्रू ढाळत होते आणि राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार तिला मुलीसारखी ठरवून रडत होते. पवाराचेच दोन निकटवर्तिय इशरतच्या कुटुंबाला न्याय मिळावा म्हणून आकाशपाताळ एक करत होते. त्यांनी इशरतच्या कुटुंबाला लाखांचे चेक देण्यात पुढाकार घेतला होता. पण त्यालाही स्थानिक राजकारणातला उतावळेपणा म्हणता येईल. त्याकडे दुर्लक्ष अरता येईल. पण इशरत लष्करे तोयबाची हस्तक असल्याची माहिती भारत सरकारचे गृहमंत्री कशाला लपवत होते, हा गहन प्रश्न आहे. कोणाला आठवत नसेल, तर तेव्हाच्या गाजलेल्या बातम्या काढून तपासायला हरकत नाही. इशरतला निरपराध ठरवण्यासाठी तिच्या चकमकीत गुंतलेल्या अधिकार्‍यांना गजाआड टाकण्यासाठी आटापिटा चालला होता. त्याच्याही पुढे जाऊन भारतीय गुप्तचर खात्याच्या वरीष्ठ अधिकार्‍याना खुनी ठरवण्यासाठी सीबीआयला कामाला जुंपलेले होते. अशा सर्वांच्या अब्रुची लक्तरेच आता हेडली वेशीवर टांगतो आहे. आज अनेकांना नेहरू विद्यापिठात उजळमाथ्याने घातपाती जिहादी अफ़जल गुरूच्या उदात्तीकरणाचे नवल वाटते, त्याची सुरूवात इशरत चकमकीतून झाली हे विसरता कामा नये. इशरत तोयबाची हस्तक होती आणि तरीही तिला निरपराध ठरवून अधिकार्‍यांनाच गजाआड ढकलण्यात धन्यता मानली गेली. त्यासाठी जीतेंद्र आव्हाड पत्रकार परिषदा घेत होते आणि तीस्ता सेटलवाड न्यायालयीन आघाडी संभाळत होती. पण ते भारत सरकारचा घटक नव्हते आणि इशरत फ़िदायिन असेल, तर तिला शिक्षा देणे वा गुन्हेगार ठरवणे ही सरकारची जबाबदारी होती. पण ती पार पाडण्यापेक्षा भारत सरकारच आपल्या हाती आलेली हेडलीची जबानी लपवून आपल्या अधिकार्‍यांना गुन्हेगार ठरवण्याचे उद्योग करीत होती. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. सेक्युलर वा पुरोगामी असण्यासाठी पाकिस्तानी हस्तक वा घातपातींना पाठीशी घालण्यापर्यंत तात्कालीन सेक्युलर सरकारने किती भयंकर निर्णय घेतले, त्याचा पर्दाफ़ाश हेडलीच्या साक्षीने झाला आहे. त्यात नवे काही नाही. पण हे आधीच हेडलीने सांगितले असताना तेव्हाच्या भारत सरकार वा सत्ताधार्‍यांनी देशाच्या सुरक्षेसाठी काय केले, हा गंभीर प्रश्न आहे. तेव्हाचे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे किंवा पंतप्रधान मनमोहन सिंग या विषयात काय करत होते? हेडलीची कबुली हाताशी असताना त्यांनी विचारणा झाली तरी इशरत दोषी असल्याची माहिती कशाला लपवली होती? ती लपवून आपण देशाचा घात करतोय, एवढेही त्यांच्या लक्षात आले नसेल काय? इशरतचे उदात्तीकरण थांबवून तिला गुन्हेगार ठरवणे दूर राहिले. उलट इशरतचा निकाल लावणार्‍या अधिकार्‍यांनाच आरोपी बनवण्यात तेव्हा सीबीआय गर्क होती. एकामागून एक अर्धा डझन अधिकारी त्यात गोवले गेले होते आणि दिर्घकाळ खितपत पडलेले होते. त्याचे कारण नरेंद्र मोदी इतकेच होते. मोदी या व्यक्तीला गुजरातमधून सत्ताभ्रष्ट करणे आणि भारतीय राजकारणातून उखडून टाकणे, यासाठी जे सेक्युलर कारस्थान बारा वर्षे शिजवले गेले, त्याचाच लाभ इशरतच्या उदात्तीकरणाला झालेला होता. त्यासाठी मग आयबीचे अधिकारी राजेंद्रकुमार यांनाही इशरत चकमकीत गुंतवण्यापर्यंत गृहखात्याने मजल मारली. थोडक्यात पाकिस्तानी हेरखात्याला हव्या असलेल्या गोष्टी भारताचेच गृहखाते करीत होते. हेडलीने तेव्हाच दिलेली कबुली कुठून तरी बाहेर आलेली होती. पण त्यामुळे इशरत प्रकरणात मोदींना सुटका मिळेल म्हणून तितकीच जबानी लपवण्यात धन्यता मानली गेली. हेडलीच्या कबुलीविषयी जी माहिती देण्यात आली, त्यातला इशरतविषयीचा भाग खोडून पाठवण्यात आला. जेणे करून इशरत फ़िदायिन आहे, याला दुजोरा मिळू नये. याचा अर्थ असा, की भारताचे तेव्हाचे गृहखाते एका तोयबा फ़िदायिनला संरक्षण देण्यासाठी झटत होते. दुसरीकडे नेहरू विद्यापिठ किंवा तत्सम सेक्युलर अड्ड्यांवर अफ़जल गुरू किंवा इशरत यांच्या उदात्तीकरणाच्या जोरदार मोहिमा चालविल्या जात होत्या. त्यासाठी माध्यमातील हस्तकही जुंपले होते. यातल्या अनेकांना आपण पाकिस्तानला व तिथल्या जिहादी घातपात्यांना अपरोक्ष मदत करतोय याचेही भान नव्हते. इशरतची हत्या अमानुष असल्याचा दावा करून आक्रोश करणार्‍यांना आता सत्य समोर आल्यावर आपली चुक कबुल करण्याची हिंमत आहे काय? तेव्हाच्या युपीए सरकारने तर इशरतसाठी आपल्या ज्येष्ठ गुप्तचर खात्यालाच खुनाच्या गुन्ह्यात गुंतवण्याचे प्रयास चालविले होते. इशरतचा खुन मोदींच्या माथी मारण्यासाठी हा सगळा खटाटोप चालू होता. त्यासाठी सेक्युलर ‘दूर’बुद्धी किती आश्चर्यकारक शोध लावत होती, त्याचे नमूने तात्कालीन लेख व बातमीदारीतही सापडू शकतील. मुद्दा इतकाच होता, की मोदींना संपवायला युपीए वा कॉग्रेस थेट तोयबा वा पाक घातपात्यांनाही हाताशी धरायला तयार होती. अर्थात आजही त्यात बदल झालेला नाही. भारत-पाक मैत्रीसाठी सत्तेवरून मोदींना हटवावे लागेल, असे आवाहन आजही मणिशंकर अय्यर पाकिस्तानात जाऊन करू शकतात. नेहरू विद्यापिठात अफ़जल गुरूचा उदो उदो चालतो. आणि सत्ता हातात असताना इशरतविषयी हेडलीने केलेला खुलासा लपवला जातो. हा सेक्युलर वा पुरोगामी राजकारणाचा खरा चेहरा आहे. देशाचे वा समाजाचे नुकसान वा हानी याच्याशी पुरोगामीत्वाला कशी फ़िकीर नाही, त्याची ग्वाही हेडली आपल्या साक्षीतून देतो आहे. त्यासाठी पाकिस्तानच्या नावाने बोटे मोडण्याची गरज नाही. आपल्यातले गद्दार उघड्या डोळ्यांनी ओळखण्याची गरज आहे. आपल्या साक्षीतून भारतात पाकिस्तानचे हस्तक कुठल्या मोक्याच्या जागी जाऊन बसले आहेत आणि किती सहजगत्या भारतीयांची दिशाभूल शत्रू करू शकतात, त्याचे पुरावेच हेडली सादर करतो आहे. ज्यांना हिंदूत्ववादी किंवा प्रतिगामी ठरवले आहे, त्यांना नामशेष करायला वा पराभूत करायला इथले पुरोगामी पाक वा देशाच्या अन्य कुठल्याही शत्रूशी हातमिळवणी करू शकतात, इतकाच हेडलीच्या साक्षीचा अर्थ आहे. इशरत जहानविषयी त्याचे वक्तव्य याचा सज्जड पुरावा आहे. कारण त्यात नवे काही नसून त्याविषयी तात्कालीन गृहमंत्री, व सरकारांनी काय कारवाई केली होती, त्याची चौकशी आवश्यक आहे. इशरतच्या समर्थनार्थ पुढे सरसावलेल्यांचे हेतू व त्यांच्या अन्य हालचालींची कसून तपासणी व्हायला हवी आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेच्या हेतूने सुरू करण्यात आलेल्या व त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे सरकारी अनुदान उधळणार्‍या नेहरू विद्यापिठातले विद्यार्थी राजरोस देशद्रोही अफ़जल गुरूचे उदात्तीकरण करतात. त्याचा अर्थ इतकाच होतो की पाकिस्तानला भारतविरोधी कारवाया करण्यासाठी बाहेरून हस्तक पाठवण्याची गरज नाही. पैसाही खर्चायची गरज नाही. सेक्युलर व पुरोगामी भुमिकेच्या नावाखाली भारतविरोधी कारवायांना भारत सरकारच अनुदान देवू शकते. कारण अशा केंद्रीय नेहरूवादी विद्यापिठांचा कब्जा प्राध्यापक वा बुद्धीमंत होऊन देशाच्या शत्रूंनी घेतलेला आहे. म्हणूनच हैद्राबाद विद्यापिठात याकुबच्या फ़ाशीचा निषेध करणार्‍या रोहितला हिरो बनवले जाते. संसदेवरील हल्ल्यातल्या अफ़जलला शहीद म्हणून पेश केले जाते. त्याला आक्षेप घेण्याला अविष्कार स्वातंत्र्याची गळचेपी म्हटले जाते. तोयबाच्या हस्तकाला चकमकीत मारणे गुन्हा ठरवला जातो आणि संसदेच्या सुरक्षेत असलेल्या सैनिकांचा बळी घेणार्‍या अफ़जलला शहीद बनवला जातो. ह्या गोष्टी आपल्या समोर येतात, तेव्हा एकाच प्रश्नाचे उत्तर आपण शोधणे भाग असते, अन्य कुठलाही विषय वा प्रश्न दुय्यम होऊन जातात. तुमचा देश महत्वाचा की तुमची विचारसरणी? आमचे उत्तर सोपे सरळ आहे, इशरत जहानचे अच्छा, हिंदूस्तान हमारा

असो, पण देशात जे राष्ट्रविरोधी वातावरण आहे त्यामुळे लोकांचा उद्रेक बाहेर येऊ नये म्हणजे मिळवलं,लोक रस्त्यावर उतरले तर काय होईल? ISI चे एजंट काय सापडतात आणि ते इसिस चे नेटवर्क चालवाणारे काय सापडतात!! आता फक्त ABVP वाले उतरलेत. आणि लोक जेव्हा रस्त्यावर उतरतील त्यावेळीही मोदीविरोधक मोदींनाच जबाबदार धरतील. नालायकपणाला पण एक लिमिट असतं,मी स्वतः मोदींच्या धोरणांचा कधीकधी विरोध करतो,तोरसेकरांच्या ब्लाॅगखाली प्रतिसाद देतो पण माझे प्रतिसाद ते प्रकाशित करत नाहीत. म्हणून दांभिक सेक्युलरांनी थोडं आत्मपरिक्षण करणं गरजेचं आहे. या अशा वातावरणामुळे माझ्यासारख्या मोदीभक्त नसणार्यांना मोदीभक्त व्हावे का असे वाटत आहे. आणि यामध्ये मोंदींचा काय संबंध म्हणाल तर संबंध आहे. 282 जागा येवून पूर्ण बहुमत असणे आणि जागतिक राजकारणात त्यांची सुधारलेली प्रतिमा हे अजून काहींना पचत नाहीये. धन्यवाद (नाईलजाने झालेला मोदीभक्त)

याविषयावर शेखर गुप्ता यांचा हा लेख वाचनीय आहे. http://www.business-standard.com/article/opinion/shekhar-gupta-the-grea… इशरत जहान अतिरेकी होती यात काही संशय नसावा. मुख्य मुद्दा तिला मारण्याचा आहे. त्याला गुप्ता एन्काऊंटर न म्हणता कंट्रोल्ड किलिंग म्हणतात. भारताचं हे धोरण पंजाब, कश्मिरसकट अनेक ठिकाणी खूप वर्षापूर्वीपासून आहे. त्यांचा मुख्य मुद्दा हा की २००४साली, कॉंग्रेसचं सरकार आणि आयबी-चीफ असताना झालेली. ती अनेक वर्षांनंतर का बाहेर आली. याबाबत ते म्हणतात की जेव्हा मोदी हा कॉंग्रेसच्या सत्तेला धोका म्हणून पुढे आले तेव्हा याचं पद्धतशीरपणे राजकारण करण्यात आलं. हेडलीच्या पार्डन बद्दल त्याने सरकारशी केलेलं हे डील आहे असं काही लोक म्हणतायत. त्याला उत्तर ते असं देतात की अमेरिकेच्या कायद्यानुसार त्याने अमेरिकेतली शिक्षा (३५ वर्ष) भोगून झाल्याशिवाय त्याला एक्सट्रडाइट करता येतच नाही. सो भारताने ३५वर्ष थांबून त्याला इथे आणायचं का आत्ता त्याला माफी देऊन त्याच्याकडून २६/११बद्द्ल साक्ष देऊन घ्यायची असे पर्याय होते.

अवांतर: एका बाजूला एफ्टीआयाय/सेंसर बोर्ड/बीफ बॅन वगैरे असहिष्णुता आणि दुसर्‍याबाजूला राजकीय फायद्यासाठी अतिरेक्याला हिरो बनवणे, गुप्तहेर यंत्रणेला राजकारणात आणणे, अमाप भ्रष्टाचार, उद्योगप्तींना बोगस लोन्स देऊन सरकारी बँकांची वाट लावणे. माय चॉइस इज क्लीअर.

भाऊ तोरसेकरांचा ब्लोग इशरत जहान अतिरेकी होती तर झालेले एन्काऊंटर हे योग्यच म्हणावे भलेहि बळजबरीने म्हणालो तरी चालेल, कसाबने बिर्याणी खाल्ली, इशरत जहानेपण खाल्ली असती. पण त्यावरुन सध्याचे पन्तप्रधान/गृहमंत्री यशस्वी / भले / निष्कलन्कित व तत्कालिन पन्तप्रधान/गृहमंत्री कलन्कित / बावळट / अयशस्वी असे म्हणणे चुकिचे. मुद्दा थोडा भरकटेल एक गोष्ट नमुद करावीशी वाट्ते. आरुशी तलवार हत्याकान्ड घटनेवर आधारित चित्र्पट "तलवार" पाहिला. एके ठिकानी तलवार यांच्या निकटच्या व्यक्तिने लिहिले कि ज्याना आरुशी तलवार हत्याकान्ड सम्बधीत कागदपत्रे वाचली नाहित त्यानी हा चित्र्पट नक्कि पहावा. "तलवार" चित्र्पट बनवताना या केसची कागदपत्रे संदर्भ पटकथेत वापरला असे वाचले. "तलवार" चित्र्पटात पाहिले स्वत:च्या फायदयासाठी सी बी आय अधिकारी खुनाचे कारण काय यावर पहिल्या अधिकार्याने केलेला तपास गुंडाळुन दुसर्या अधिकार्याने केलेला तपास पुढे रेटला जातो. या चित्र्पटात पाहिले कि अधिकारी स्वत:च्या फायद्यासाठी काय करु शकतात. कसे दुसर्या अधिकारयाला अडकवु शकतात. छ्ळु शकतात. इशरत जहान केसमध्ये तत्कालिन "पन्तप्रधान/गृहमंत्री" यांची भुमिका तपाविशी असे ज्यांना वाटते त्यांनी सांगावे कि तत्कालिन युती "राज्य" सरकारने शस्त्र बाळगणाऱ्या अभिनेत्याला "टाडा" न्यायालयातुन कसा जामीन मिळवुन दिला, हे सांगावे. जर सर्व आरोपी जेलमध्ये सड्त ठेवले असते तर एक चांगले उदाहरण झाले असते. देशविघातक काम तेव्हा झाले आणि आजही झाले आहे. सध्या " न्यायप्रविष्ट " हा शब्द अधिकारी / राजकारणी लोकाना उसन्ती घेण्यासाठी / मुखवटा बदलण्यासाठी केलेले "कवच" आहे. ++++++++++++++++++++++++++++ नेहरु विद्यापीठ "लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे मोदीसरकार नसते तर या सेक्युलरखाजाड्या मंडळींनी असे कार्यक्रम घेतले असते का" कार्यक्रम घेतले असते का हे महत्वाचे नाही. नेहरु विद्यापीठात जे झाले त्यावरुन पाकिस्तान्यांची कशी जिरवता येइल असे काही तरी करावे, आयते निमित्त मिळाले आहे

ह्याबद्दल काय? http://www.thehindu.com/news/national/other-states/hindu-group-observes… http://timesofindia.indiatimes.com/city/meerut/Hindu-outfit-observes-Bl…

आम्ही भारत पाक युद्ध / देशद्रोह वगैरे काय मानत नै . हस्तिनापुरनं इंद्रप्रस्थाला गिळायचं की यानी त्याना , हे त्यांचं त्यानी ठरवावं. अखंड हिंदुस्तान , अखंड पाकिस्तान , अखंड बुद्धस्थान ..... अखंड रिपब्लिकस्तान इ इ .... सोक्षमोक्ष लावा एकदाचा..... जनतेला त्रास कशापै ? हनुमंतप्पा काय नि कसाब काय नि मेमन काय ..... सगळे फुक्कट मेले.... आमची सर्वानाच सहानुभूती आहे.

अशा फुटकळ आणि फालतू प्रतिसादांना प्रतिवाद करून काय उपयोग. नसता शक्तिपात.. पप्पू च्या बौद्धिक दिवाळखोरी बद्दल नवीन काय बोलणार... आणि डावे ..त्यांचे तर सगळे तत्वज्ञानच वेगळे... आपल्या देशात लोकशाहीचा डोस जरा जास्तच झालाय असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. आणि उरलेली कसर मीडिया भरून काढते.

या सर्व प्रकरणाची अजून एक बाजू आजच्या लोकसत्ता तील अग्रलेखात मांडली आहे. त्यातील खालील मुद्दा महत्वाचा वाटतो … http://www.loksatta.com/aghralekh-news/police-arrest-jnu-students-union-president-kanhaiya-kumar-3-1202472/ भारतविरोधी घोषणा दिल्या म्हणून या सर्व विद्यार्थ्यांवर सरकारने राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. परंतु त्यातून केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे अज्ञानच प्रगट झाले. याचे कारण १९६२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निकालात राष्ट्रद्रोह म्हणजे राष्ट्रविरोधी कृती, केवळ शब्द नव्हेत असे नि:संदिग्धपणे स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ एखाद्याने देशाविरोधात भाषण केले, घोषणा दिल्या वा सरकारवर टोकाची टीका केली तर तो राष्ट्रद्रोह होत नाही. असे करणाऱ्याची कृतीदेखील तशी असावी लागते. पुढे २०११ साली एप्रिल महिन्यात विनायक सेन प्रकरणात ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केली. नक्षलवादी तत्त्वज्ञान आणि नक्षलवादी यांच्याविषयी सहानुभूती बाळगली म्हणून सेन यांच्यावर सरकारने देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाही आणि सेन यांना मुक्त करावे लागले. ‘आपण लोकशाही व्यवस्थेत राहतो. सेन हे नक्षलवादी तत्त्वज्ञानाचे समर्थक असतीलही, परंतु म्हणून ते देशद्रोही ठरत नाहीत’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्या वेळी सरकारला सुनावले. त्याचमुळे याही वेळी विधिज्ञांनी सरकारला धोक्याचा इशारा दिला असून जेएनयूतील विद्यार्थ्यांची कृती देशद्रोह ठरत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. सरकारने त्यांचे तरी ऐकावे.

मित्रपक्ष पीडीपीचे म्हणणे एकंदरित असे आहे ह्या बाबतीत तेव्हा अफज़ल गुरुची फाशी म्हणजे विडंबना (travesty) आहे असे मानणाऱ्या पक्षा सोबत सरकार ने राहु नये असे एक भारतीय म्हणून मला वाटते, अन असेच झाले तर बीजेपी च्या जम्मू मधील हक्काच्या सीट्स सुद्धा जातील हे नमूद करावे वाटते. शिवाय आजचा गिरीश कुबेर ह्यांचा अग्रलेख वाचता, पीडीपी ला एक न्याय अन जेएनयु च्या पोरांना एक न्याय जर सरकार लावणार असेल तर ह्या कुबेरी हलकट वृत्तीला जाब विचारायचा नैतिक अधिकार मी गमावून बसेल ही भीती वाटते असो!