आरक्षणाची गरज

अ
अन्नू यांनी
 ·  लेख
लेख
आत्तापर्यंत जितक्या पण चर्चा झाल्या किंवा आरक्षणाचा विषय निघाला तर त्यात ७५% लोक आरक्षण बंद झाले पाहीजे किंवा आर्थिक आधारावरच आरक्षण झाले पाहिजे असा सरळ-सरळ मुद्दा मांडताना दिसतात! त्यात ९९% हे उच्च जातीतले (म्हणजेच ओपन कॅटेगरीतले) असतात. तर उरलेले इतर जातीतले असतात. दुर्दैवाची गोष्ट ही कि काही सधन घरातले पण त्याच जातीत असणारे लोकही हाच मुद्दा अगदी ठामपणे मांडताना दिसतात! बरोबर आहे त्यांचे- कशाला हवे आरक्षण? काय साध्य होतं आरक्षणाने? मीही या गोष्टीवर खुप विचार केला. कशासाठी आरक्षणाचा इतका अट्टाहास केला होता आंबेडकरांनी? फक्त आर्थिक दुर्बलांना किंवा मागासलेल्या जातींना सधन करण्यासाठी? आत्ता मिपावर कित्येक कायदेतज्ञ असतील. काहींना याबाबतीतली राज्यघटनेतील काही कलमेही माहीत असतील. त्यांनाही या युक्तीमागचा अर्थ समजु नये? आश्चर्य वाटतं- पण तितक्याच वेदना होतात! जर हे आरक्षण आर्थिक दुर्बलांना सधन करण्यासाठी असतं तर मग सरकार गरीबांसाठी, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी किंवा दारिद्ररेषेखालील लोकांसाठी जे विविध उपाय-योजना आखत असतं ते कुठल्या नियमानं करत असतं? आणि मुळात आरक्षण हे जातीवरच भर देणारं का आहे? कोण विचार करतं याचा? कोणीच नाही! फक्त प्रश्न आला कि एकच उत्तर- आरक्षण बंद करा! बस्स. संपलं? आपण फँड्री सिनेमा बघतो, चार दिवस चुचकारतो, त्याच्याबद्दल हळहळ व्यक्त करतो आणि नंतर?... सगळं शांत! का बरं असं? का तो सिनेमा फक्त आपल्या मनोरंजनासाठीइतकाच मर्यादित असतो का? एक किस्सा सांगतो- काल्पनिक नाही कालचाच घडलेला आहे. कोणाचं नाव इथं सांगत नाही मी, फक्त चौघा मित्रांत झालेली चर्चा मी इथे देतो. कदाचित मी हा मुद्दा का सांगतोय हे अधिक स्पष्ट होईल. "अरे उसमें तो ९५ मे आडमिशन हो जाता है|" "ह्यॅ! किसने कहाँ?" "सच में, अगर तू कास्टवाला रहेगा ना तो तेरा अ‍ॅडमिश आराम से हो जाएगा.." "अच्छा- उसके लिए ना? मुझे लगा अपनी बात कर रहा है तू|" "अरे SC के लिए तो ८५% है! पता है?" "कौन वो भंगी?" "नही SC वाला" "वही- भंगी! साला यहाँ पे हमें अ‍ॅडमिशन मिलता नहीं और इन भिखारी को मुफ्त का मिल जाता है!" "कुछ भी बोल- लेकीन जो है- वो है|" "क्या फालतू में, इनको सर चढाती है गवर्नमेंट? हर जगह इनको रिझर्वेशन चाहीए होता है|" (तिसरा) "हर जगह नही होता- XXXXX कॉलेज में तो SC हो, तो भी ९० का कट ऑफ है|" "वो एक जगह हुई, लेकिन बाकीके जगह पे तो ये भिखमंगे आते ही है ना?" "देख तू कास्ट के बारें में ऐसा नही बोल सकता" "क्यु- मुझे क्या किसी का डर है क्या? मै तो कॉलेजमें और बाहर भी उनको भंगी ही बुलाता हूँ" "देख ***** तू यहीं बात किसी कास्टवाले के सामने कहेगा ना, तो वो सीधे तुम्हारे उपर केस कर देगा|" "तू क्यु इतना डर रहा है?" "डरने का सवाल नहीं- मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मै बोल रहा हूँ|" "मुझे तो इतना गुस्सा आता है ना इनके उपर" "गुस्सा तो मुझे भी आता है- लेकीन हम कुछ नही कर सकते, लॉ ही ऐसा है| तू बाकी जगह पें उनकों कितनी भी गालियाँ दे, तुझे कोई नही रोकेगा, पर पब्लिक प्लेस में तू ऐसा नही बोल सकता|" "लेकीन इनको रिझर्वेशन देते क्यु है?" "देख- असली रिझन तो मुझे भी नही पता, लेकीन इसी वजह से वो आगे निकल जाते है|" "साला, इनका रिझर्वेशनही पुरा बंद करना चाहीए| जरुरत ही क्या है इनकों रिझर्वेशन देने कि?" "जाने दे नं, वैसे भी करेंगे क्या वो रिझर्वेशन लेके? गाँव जाके हल ही चलाऐंगे!" या वाक्यावर सगळेजळ हसायला लागले. थोड्या वेळानंतर पहिला मुलगा निघून गेला. जाताना पुन्हा त्याने तसं ओपनली बोलू नको म्हणून त्या मुलाला बजावलं. पण त्या मुलाला मात्र त्याचं बोलणं पटलं नाही. तो त्याच मुद्द्यावर आपल्या दुसर्‍या मित्राबरोबर बोलायला लागला.. "क्या डरता है रे ये? भंगी को भंगी नही बोलेंगे तो क्या बोलेंगे?" "वो बहोत डरपोक है|" "नहीं तो क्या? हमारे गाँव में तो ये लोग पहले कचरा उठाते थे, पता है? कोई भाव नहीं देता इन्हें" त्याचा मित्र नुसताच कुचेष्टेने हसला- "कभी आओगे तो देखना हमारे गाँव- वहाँ बहोत चलता है ऐसा. मै तो मुँह पर बोलता हूँ उनके! आज भी इनको हमारे सामने बैठने कि परमिशन नहीं है- हिम्मतही नहीं होती इनको सामने बैठने कि... अरे बैठना तो दूर ये लोक- यही एस सी वाले- हमारे सामने से जाते वक्त चप्पल भी पहनके नही जा सकते!" ही संपुर्ण चर्चा ऐकल्यावरही समाजातून जात हा प्रकार कायमचा नष्ट झाला आहे असं वाटतं का? आंम्हाला कॉलेजच्या फर्स्ट इअरला अभ्यासाला एक नाटक होतं त्यात एक डायलॉग होता-"जात नाही ती जात!" जात दोनच शब्द पण त्याची झळ खुद्द आंबेडकरांनी अनुभवल्याने त्यांनी घटनेत तरतुद करुन या घटकाला प्रत्येक क्षेत्रात मुद्दाम राखीव जागा करुन दिल्या- आणि त्याच आरक्षणाच्या आज आपण इतक्या प्रचंड विरोधात बोलत असतो! पण आर्थिक घटकच आंबेडकरांना आरक्षणासाठी गृहीत धरायचा असता तर त्यांना जात हा मुद्दा घटनेत नमुद करण्याची गरजच काय होती? याचा विचार कोणीही करताना दिसत नाही. एक वेळ तुंम्ही कष्ट करुन पैसा मिळवून शकता- श्रीमंत होऊ शकता, स्वतःची गरीबी दुर करु शकता- पण जात? अहं- कितीही प्रयत्न करा, ती तुंम्हाला कधीच बदलता येत नाही! आणि हीच गोष्ट आंबेडकरांना कळून चुकली होती, त्याबाबत त्यांनी एक प्रसंगही सांगितला आहे, ऑफिसात काम करत असताना ते एका चपराश्याला पाणी द्यायला सांगतात तर तो ते देण्यास नाकारतो. का? तर तो एका उच्च जातीचा असतो! यावेळी आंबेडकरांचं पद- त्यांचं शिक्षण त्याच्या दृष्टीने काहीच किंमतीचं नसतं! तो तसं स्पष्टपणे बोलूनही दाखवतो. असा एकच नाही- अनेक प्रसंग आंबेडरांच्या बाबतीत घडत गेले आणि त्यातूनच आरक्षणाची कल्पना मुळ धरत गेली. पण आज इतक्या वर्षांनी मागे वळून पाहिल्यास आंबेडकरांनी आरक्षणातून काय साध्य केलं असा प्रश्न पडतो. कारण- त्या विशिष्ट घटकाविषयी समाजाची मानसिकता आजही तिच आहे- पुर्वी होती तशीच! बदल झाला तो ती उत्कट करण्याच्या पद्धतीत! त्यांचा धर्म बदल झाला. जात मात्र प्रत्येक ठिकाणी जिवंतच राहीली....
वर्गीकरण
लेखनविषय (Tags)
समाज
लेखनप्रकार (Writing Type)
प्रकटन
विचार
लेख
अनुभव
72298 वाचन
💬 प्रतिसाद (374)

प्रतिक्रिया

संदीप डांगे
Wed, 02/03/2016 - 21:01 नवीन
तीन वर्षाचा राज्यशास्त्र विषयाचा स्नातक व दोन वर्षांचा स्नातकोत्तर अभ्यासक्रम कोणत्याही विद्यापिठातून मन लावुन शिकून पूर्ण केलात तर विचारलेल्या तिन्ही प्रश्नांची उत्तरे व्यवस्थित मिळतील असे वाटते. बाकी 'सामाजिक अभिसरण' म्हणजे तुमच्या मते काय आणि आरक्षण नसेल तरी ते कसे शक्य आहे हे आपण आधी सांगितले तर मला आपल्या चौथ्या प्रश्नाचे उत्तर देता येईल. कारण तुम्हाला कीतपत माहिती आहे त्यापुढे मी सांगणे उचित ठरेल, तुम्ही काहीच माहित नाही असे म्हणालात तर 'सामाजिक अभिसरण' हा शब्द तुम्ही कसा काय वापरला याचे तरी उत्तर द्यायला लागेल. रच्याकने, ते शिवाजींच्या काळातल्या आरक्षणाबद्दल माझ्या प्रश्नांचे उत्तर मिळाले तर कृपा होईल. माझा इतिहासाचा अभ्यास थोडा कच्चा आहे म्हणून...
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

गामा पैलवान
गुरुवार, 02/04/2016 - 04:10 नवीन
संदीप डांगे, तुमच्याकडे उत्तरं नाहीत, तर मग मला राज्यघटना या संज्ञेचा अर्थ शोधावयास कशास सांगता बरे? ठीके. मी विचारलेल्या प्रश्नांची मीच उत्तरं देतो. १. प्र. : भारताची राज्यघटना एव्हढी काटेकोर का बनवली? उ. : १९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा खूप मोठा भूभाग आणि लोकसंख्या इतिहासात पहिल्यांदा एकछत्री सत्तेखाली आले होते. त्यांचा सांभाळ करण्यासाठी लोकशाही व्यवस्था जनतेने स्वीकारली होती. लोकशाहीत शासनाची विविध अंगे अत्यंत संतुलित असावी लागतात. यासाठी भारतीय राज्यघटनेत शासनाचा बारीकसारीक विचार केलेला आहे. म्हणूनच ती इतकी सविस्तर (elaborate) आहे. २. प्र. : कलम १६(४) आणि कलम ४६ यांच्यात फरक काय? उ. : कलम १६(४) मूलभूत हक्कांशी संबंधित आहे तर कलम ४६ मार्गदर्शक तत्त्वांशी संबंधित आहे. मू.ह. हे शासनावर लादलेले निर्बंध आहेत तर मा.त. अंमलात आणण्यास शासन बांधील नाही. आरक्षणाच्या बाबतीत शासनाचे अधिकार आणि शासनाची कर्तव्ये यांत सुसंगती असावी म्हणून एकाच अर्थाचा मजकूर दोन्ही प्रकारच्या कलमांत आहे. असो. आता तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देतो. ३. प्र. : 'सामाजिक अभिसरण' म्हणजे काय आणि आरक्षण नसेल तरी ते कसे शक्य आहे ? उ. : 'सामाजिक अभिसरण' म्हणजे काय हे संदीप डांगे यांना व्यवस्थित ठाऊक आहे. आरक्षण आणि सामाजिक अभिसरण यांचा परस्परांशी काडीमात्र संबंध नाही. हा बादरायण संबंध तुम्ही जोडला आहे. मी नाही. स्वत: केलेली विधाने जरा वाचत चला. ४. प्र. : शिवाजीमहाराजांना राजा होण्याचा हक्क नाही असे म्हणणारे आरक्षण पाळत नव्हते असे म्हणायचे आहे काय? शिवाजीमहाराजांना सर्वात तीव्र विरोध स्वकीयांकडून झाला होता. ज्या परजातीयांनी राजा व्हायला विरोध केला तसा विरोध युरोपात नेपोलियनच्या नशिबी पण आला होता. इंग्लंडमध्ये तर अनेक राजपुरुषांच्या आणि राजस्त्रियांच्या क्षुल्लक कारणांवरून (धर्म, जात, वंश, देश) कत्तली झाल्या आहेत. मुस्लिमांत शिया-सुन्नी संघर्ष राजकीय पटावर खेळला जातो. मुस्लिम तुर्क आणि मुस्लिम अफगाण्यांनी मिळून मुस्लिम इराणला छानपैकी कापून खाल्ला होता (इ.स. १७२७) म्हणून कोणी इस्लामला जातीयवादाचा दोष देत नाही. असो. आजून एक गोष्ट ध्यानात आली. ती म्हणजे तुम्ही राज्यघटनेच्या कलम १६(४) चा जो उल्लेख केला आहे तो मूळ संहिता वाचून केलेला नाही. कारण या कलमात कलम २९ (२) चा संदर्भ नाहीये. (तो असला तरी अर्थात फरक पडंत नाही, हे मान्य!) जमल्यास घटनेची चालू अधिकृत संहिता वाचावी. एकंदरीत तुमचे प्रतिसाद पाहता एक सुचवावंसं वाटतं. राग नका मानू. राज्यघटनेच्या नावाने अनेक जण मनास येतील त्या पुड्या सोडंत असतात. तुम्ही त्यातले नका होऊ. तुमच्याकडे निश्चितच स्वीकारार्ह दृष्टीकोन आहे. तो वस्तुस्थितीशी कसा जुळवायचा तेव्हढं फक्त जमवा. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
गुरुवार, 02/04/2016 - 11:29 नवीन
पैलवानसाहेब, तुमच्या पहिल्या प्रतिसादात तुमचा उद्देश लक्षात आला होता. सर्व उत्तरे माहित असून तुम्ही मला प्रश्न विचारत होतात. ते प्रश्न म्हणजे 'आग्र्याचा ताजमहाल कोणत्या शहरात आहे, दिल्लीचा कुतुबमिनार कोणत्या शहरात आहे ह्या छापाचे होते' हे सरळ कळत होते. तरी दिले उत्तर. म्हटलं बघू खराच तुमचा उद्देश काय आहे ते. इतर प्रतिसादातून मूळ उद्देश स्पष्ट केल्याबद्दल धन्यवाद! इथे माझे राज्यशास्त्राचे ज्ञान पाजळुन उपयोग नाही, मला तेवढा वेळही नाही. तुम्ही घटनात्मक ह्या शब्दाबद्दल विचारले ते कसे योग्य हे मी सांगितले. 'सामाजिक अभिसरण' म्हणजे काय हे संदीप डांगे यांना व्यवस्थित ठाऊक आहे. आरक्षण आणि सामाजिक अभिसरण यांचा परस्परांशी काडीमात्र संबंध नाही. हा बादरायण संबंध तुम्ही जोडला आहे. मी नाही. स्वत: केलेली विधाने जरा वाचत चला. >> दोन वेगळ्या गोष्टीत गल्लत कशी करायची याचं उत्तम उदाहरण मांडल्याबद्दल धन्यवाद! प्रस्तुत कमेंटमधे माझे स्वतःचे विचार आहेत जातीभेद तोडण्याबद्दलचे, ते माझ्या अल्प-आकलन व निरिक्षणावर आहेत ज्याची जबाबदारी माझ्यावर आहे. पण आरक्षण लागू करणार्‍यांनी सामाजिक समता व न्याय हे ह्या तत्त्वासाठी आरक्षण लागू केले ह्यात माझी जबाबदारी कशी येते ते कळले नाही. त्यांची भूमिका इथे मांडतोय म्हणजे ती माझी भूमिका आहे असे आपण का समजलात तेही कळले नाही. बाकी 'सामाजिक अभिसरणासाठी आरक्षणाची गरज नाही' हे आपलेच विधान आहे, ते कसे हे अजून स्पष्ट केले नाहीत. शिवाजींच्या वेळेस आरक्षण होते का हा प्रश्न उपस्थित तुम्ही केलात, त्यावर तसे नव्हते का हा प्रश्न विचारला, तिथे गोची होते आहे हे लक्षात येताच आपण इंग्लंड-नेपोलिय-इस्लाम-वैगरे असंबंधित गोष्टींबद्दल गरज नसलेले काहीतरी लिहिले आहे. प्रश्न आणि उत्तराचा कुठेच काही संबंध दिसत नाही. शिवाजींना राजा होण्यास विरोध होण्यामागे मुख्य कारण चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेचा समाजावर असलेला पगडा होता. हिंदूंमधे फक्त क्षत्रिय वंशाच्या व्यक्तीस राजा होण्याचा हक्क आहे असे मानले जात होते. हे वंशाआधारित आरक्षण नव्हते काय? स्वकिय-परकिय हा नसता शब्दांचा खेळ बाजुला ठेवूया. तुमच्या विधानाचा जो दुसरा अर्थ आहे जो खरा आपल्याला अपेक्षित आहे तो असा की "त्या काळात निम्नजातींना आरक्षण नसून ते स्वराज्याच्या लढाईत कसे खांद्याला खांदा लावून लढत होते ते कसे?" हाच खरा प्रश्न आहे असे मानून उत्तर देतो की: महाराजांनी जातपात मानली नाही. जिथे टॅलेंट दिसेल ते उचलले. त्यास योग्य त्या ठिकाणी बसवले. पण महाराजांच्या ह्या कृतीचे समस्त समाजाने अनुकरण केले का? नाही. ते तेव्हाच केले असते तर आज आपल्याला इथे चर्चा करायची गरज राहिली नसती. ते का नाही केले याचे उत्तर तुम्ही देऊ शकाल अशी आशा आहे. आजून एक गोष्ट ध्यानात आली. ती म्हणजे तुम्ही राज्यघटनेच्या कलम १६(४) चा जो उल्लेख केला आहे तो मूळ संहिता वाचून केलेला नाही. कारण या कलमात कलम २९ (२) चा संदर्भ नाहीये. (तो असला तरी अर्थात फरक पडंत नाही, हे मान्य!) जमल्यास घटनेची चालू अधिकृत संहिता वाचावी. साहेब, आपल्याला घटनेच्या कलमांमध्ये शब्दांचे फरक कळतात पण त्याचा उद्देश कळत नाही हे समजले. इथे मुद्दा घटनेत आरक्षणाच्या तरतूदीचा उगम कसा आहे हा होता. इथेही आपण अमुक एक उल्लेख घटनेत कसा नाही-असला तरी फरक पडत नाही हेही मान्य करुन तांत्रिक बदल दाखवून गाभा दुर्लक्षित करण्यास सुचवत आहात असे दिसते. म्हणजे मी ज्या मुद्द्यासाठी तो रेफरेंस दिलाय तो मुद्दा बाजुला ठेवून दानात मिळालेल्या घोड्याला काळाच रंग का, कबूल केला तेव्हा पांढरा होता हो असा कांगावा करण्यासारखे आहे. तुम्हाला जो काही महाप्रचंड फरक वाटतोय त्याने 'आरक्षण हे घटनाबाह्य आहे' हे सिद्ध करुन दाखवा असे मी म्हणेन. राज्यघटनेच्या नावाने अनेक जण मनास येतील त्या पुड्या सोडंत असतात. तुम्ही त्यातले नका होऊ. तुमच्याकडे निश्चितच स्वीकारार्ह दृष्टीकोन आहे. तो वस्तुस्थितीशी कसा जुळवायचा तेव्हढं फक्त जमवा. एक तर इथे मी कुठल्याही पुड्या सोडलेल्या नाही. कारण आरक्षण हे घटनाबाह्य नाही. घटनेच्या तरतुदींप्रमाणे त्याची व्यवस्था केली गेली आहे. तुम्हाला वाटेल ते घटनात्मक, नको ते घटनाबाह्य असं नसतं. त्यामुळे पुड्या सोडण्याचे आरोप करण्यापूर्वी अजुन थोडा अभ्यास करुन घ्या असं सुचवेन. दुसरं असं की माझा दृष्टिकोन वस्तुस्थितीशी कसा जुळवायचा ह्याबद्दल आपल्याकडे उत्तर तयार आहे असं दिसतंय, तुमचं ते ज्ञान उपलब्ध करुन दिले तर आजन्म ऋणी राहिल. आवांतरः १९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा खूप मोठा भूभाग आणि लोकसंख्या इतिहासात पहिल्यांदा एकछत्री सत्तेखाली आले होते. त्यांचा सांभाळ करण्यासाठी लोकशाही व्यवस्था जनतेने स्वीकारली होती. लोकशाहीत शासनाची विविध अंगे अत्यंत संतुलित असावी लागतात. यासाठी भारतीय राज्यघटनेत शासनाचा बारीकसारीक विचार केलेला आहे. म्हणूनच ती इतकी सविस्तर (elaborate) आहे. हेच सर्व अमेरिकेसोबतही घडलं १७७४ ला. इथेही मोठा भूभाग, मोठी लोकसंख्या पहिल्यांदाच लोकशाही व्यवस्थेखाली आली होती, तिथे गरज पडली नाही ते एलाबोरेट राज्यघटनेची, ती इथेच भारतात का पडावी, तिथे का पडू नये? दोन्हीकडे परिस्थिती सारखीच तर होती? नाही का? त्यांचे राज्य एका पानावर व्यवस्थित चालते आपल्याकडे इतकी पानं असून बोंबाबोंब होतेच. असे का असावे पैलवानसाहेब? राज्यशास्त्राचा तीन वर्ष कसून अभ्यास करुनही तुमच्यामुळे मला आज हा प्रश्न पडला आहे. अपेक्षा आहे तुम्ही उत्तर द्याल, तेही मुद्द्याला धरून.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

sagarpdy
Fri, 02/05/2016 - 15:42 नवीन
अमेरिकेचा भूभाग पहिल्यांदाच लोकशाहीखाली आला हे खरं पण लोकसंख्या नाही. लोकशाही सुरु झाली तेव्हा सर्व प्रकारच्या अमेरिकन जनतेला मतदानाचे अधिकार नव्हते. किंबहुना गुलामांना 'लोक' पेक्षा 'मालमत्ता'च गणले जात होते. प्रत्यक्ष मतदान करणारे बरेच लोक इंग्लंड सारख्या लोकशाही अमलाखाली राहिले होते इ. हा लोकसंख्येचा फरक सोडता तेव्हाचा सामाजिक शास्त्रांचा अभ्यास व भारताची घटना लिहिली गेली तेव्हाचा अभ्यास यात शतकांचा फरक आहे. तात्पर्य दोन्हीकडे परिस्थिती सारखीच नव्हती. (बाकी स्थानिक संस्कृती असणे / नसणे व जपणे / न जपणे इ. आहेच) बाकी भानगडी नाही माहित, गा पै व तुम्हाला शुभेच्छा.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

नागेश कुलकर्णी
Wed, 02/03/2016 - 16:06 नवीन
आरक्षणाची गरज आहेच मात्र त्याच आजच रूप खूपच विचित्र आहे. सामाजिक समता हवी असेल तर त्याची बीजं शाळेत रुजवली पाहिजेत. ज्या जातीच्या मुलांना आज शाळा मिळत नाही, त्यांना सरकारने शाळेपर्यंत आणलं पाहिजे.भलेही मग त्यांच्या घरी स्कूलबस नेउन असेल तरीही. अभ्यासक्रमात इतिहासातील अशी उदाहरणे हवी ज्यांनी ही जातीची बंधने न मानता आपली नाती/मैत्री निभावली. अशा मुलांची गुणवत्ता वाढावी म्हणून विशेष प्रयत्न करावे. शोषित जातींच्या मुलांना तो शिकेल तोपर्यंत आरक्षण अगदी परदेशी उच्च शिक्षण देखील सरकारी खर्चाने करावे. एकदा एक पिढी यातून गेली आणी प्रतिष्टीत समाजात वावरायला लागली की हे आरक्षण कमी कमी होत जावं. मात्र नोकरीमध्ये आरक्षण हा अतिशय घातक प्रकार आहे. देशातील सेवा सुविधांची पत ही उत्कृष्टच हवी. तेथे कोठलीही जात पात येता कामा नये. इथे कुणी जाती वरून कार्यालयात अवमान करत असेल त्यासाठी योग्य शासन असावे. आरक्षण ही शिडी असावी कुबडी नको. जो पर्यंत बाबासाहेब, फुले, शाहू यांचे विचार राजकारण्यांचा मंच सोडून जोपर्यंत जनमानसात येत नाहीत तो पर्यंत आरक्षणाचा खरा अर्थ लोकांना उमगणार नाही.

अन्नू
Wed, 02/03/2016 - 18:01 नवीन
इतक्या वेळ चाललेही ही शैक्षणिक टक्केवारीची चर्चा वाचून एक गमतीदार किस्स आठवला. सर्वसाधारण जेव्हा सवर्णीय घरातील मुलगा असेल तर त्याला घरातले प्रत्येक जण दमदाटी करुन सांगत असतात- "अभ्यास कर गाढवाS!" "अभ्यास केला नाहीस तर आज जेवण मिळणार नाही बरं का!" "एकदा मार्क्स कमी पडू दे रे मग तुला सांगतो/ते काय असतं ते!" अर्थात शब्द जरा सौम्यही असतील पण त्यांचा रोख एकच असतो. काहीही झालं तरी अभ्यास कर! पण हीच परिस्थिती निम्न घरातील असली तर- "एS .... काय बॅरिस्टर होणार आहेस का वाचुन? जाS तिकडे..... कर!" "..कामाचा ताप आणि हा बसला अभ्यासाला!- अरे एSS...." "एकदिवस शाळेत गेला नाहीस तर काय बिघडतंय रे तुझं? घरचंच लग्न आहे ना?" हेही नसे थोडके कि त्यात एखादं लहान मुल असलं तर घरातल्या शांततेचं चित्र काही औरच असतं दिवसातून एकदा तरी ते 'बाळ' अगदी गळा काढून रडत असतं आणि त्याच्यावर समजवणारी व्यक्ती आवाज काढून बोलते- "ओS बाळा.. ओओS बाळा.. कोSणी माल्ल तुलाSSS?.. (आणि मध्येच मग ओरडून) SSS...!!!! इतक्या उशीर रडतोय दिसत नाही का तुला? पुस्तक काय घेऊन बसलायस? उठ..! पाणी दे इकडं!! आणि जा लवकर ...ला बोलवून आण" नाहीतर मग- "बाहेर घेऊन जा त्याला घे!!" असल्या मानसिक स्थितीतीला काय म्हणायचे बरं? आणि अशा वातावरणात त्या मुलाला तरी किती अभ्यास करावा वाटेल? जर कोणी गावाला शाळा केली असेल तर हा अनुभव कदाचित त्यांना आला असेल.

शलभ
गुरुवार, 02/04/2016 - 00:06 नवीन
बर्‍याचदा बघितलय असं. चांगली चर्चा चाल्लीय,खूप नवीन माहिती कळतेय. आणि योग्य प्रकारे पुढे नेताय.
↩ प्रतिसाद: अन्नू

कैलासवासी सोन्याबापु
गुरुवार, 02/04/2016 - 14:51 नवीन
आयआयएमसी उर्फ़ इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मास कम्युनिकेशन ह्या प्रतिष्ठित संस्थेत उच्चवर्णीय विद्यार्थ्याने दलित सामाजाला शेलकी विशेषणे योजल्याच्या अन ते मॅटर पार राष्ट्रिय अनुसूचित जाती जमाती आयोगापर्यंत पोचल्याची "ब्रेकिंग न्यूज़" एका वृत्तवाहिनीवर आत्ताच पाहिले, ह्यात नेमके काय झाले आहे ते कळायला मार्ग नाही , काही डिटेल्स हाती आल्यावर भाष्य करता येईल

माहितगार
गुरुवार, 02/04/2016 - 15:57 नवीन
राष्ट्रिय अनुसूचित जाती जमाती आयोग
आधी दोन्ही आयोग एकत्र होते, मला वाटते ते आता वेगवेगळे असावेत, अर्थात तो दुय्य्म मुद्दा आहे. असा आयोग उपलब्ध असणे जमेची बाजू असावी.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

सुबोध खरे
गुरुवार, 02/04/2016 - 20:39 नवीन
एखाद्या मुसलमान माणसाने शीख माणसाला मारले( तो पक्का शीख द्वेष्ट असेल तरीही) तर तो मुद्दा होत नाही. कारण तो एक साधा गुन्हा धरला जातो आणि तो त्या माणसाच्या मनोवृत्तीप्रमाणे धरला जातो. पण एका उच्च वर्णीय माणसाने "दलित समाजाला शेलकी विशेषणे योजल्याच्या अन ते मॅटर पार राष्ट्रिय अनुसूचित जाती जमाती आयोगापर्यंत पोचल्याची "ब्रेकिंग न्यूज़" होते". याची कारण मीमांसा द्या म्हणजे माझा मुद्दा लक्षात येईल.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

मोगा
गुरुवार, 02/04/2016 - 20:58 नवीन
एक , टोन्सिलायटिस किंवा सर्दीची केस झाली तर ' साथ ' होत नाही. एक ' डेंग्यु हिमोर्हेजिक ' किंवा एक ' फ्लासिड परालिसिस ' केस मिळाली तर ....... ?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

मोगा
गुरुवार, 02/04/2016 - 22:29 नवीन
एखाद्याने एखाद्याचा खुन करणे इ इ घटना या वैअयक्तिक नुकसानीच्या असतात... त्यात पूर्ण समाजस्वास्थ्याला धोका असेलच असे नाही. पण जातीयवादातून एखाद्याला त्रास होणे हा हिमनगाचा टोकाप्रमाणे असु शकतो. म्हणुन त्याचा गांभिर्याने विचार करावा लागतो. याला समांतर ती दोन उदाहरणे आहेत. गावात एक सर्दीची केस मिळाली तर त्या रुग्णावर उपचार होतात. पण सर्व गाव साथ आल्याप्रमाणे अ‍ॅलर्ट करायची गरज नसते. पण गावात एक जरी डेंग्यु रक्तस्त्रावी होउन रुग्ण मेला किंवा पोलिओअची एक नवी केस मिळाली तर हाय अ‍ॅलर्ट व्हावे लागते. पूर्ण एरियाचे सर्वेक्षण , रुग्णशोध व. उपचारमोहीम राबवावी लागते.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

मोगा
Fri, 02/05/2016 - 04:53 नवीन
एखाद्याने एखाद्याचा खुन करणे इ इ घटना या वैअयक्तिक नुकसानीच्या असतात... त्यात पूर्ण समाजस्वास्थ्याला धोका असेलच असे नाही. पण जातीयवादातून एखाद्याला त्रास होणे हा हिमनगाचा टोकाप्रमाणे असु शकतो. म्हणुन त्याचा गांभिर्याने विचार करावा लागतो. याला समांतर ती दोन उदाहरणे आहेत. गावात एक सर्दीची केस मिळाली तर त्या रुग्णावर उपचार होतात. पण सर्व गाव साथ आल्याप्रमाणे अ‍ॅलर्ट करायची गरज नसते. पण गावात एक जरी डेंग्यु रक्तस्त्रावी होउन रुग्ण मेला किंवा पोलिओअची एक नवी केस मिळाली तर हाय अ‍ॅलर्ट व्हावे लागते. पूर्ण एरियाचे सर्वेक्षण , रुग्णशोध व. उपचारमोहीम राबवावी लागते.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

पैसा
गुरुवार, 02/04/2016 - 14:56 नवीन
बरंच काही लिहावंसं वाटत होतं. पण गप्प बसते.

कपिलमुनी
गुरुवार, 02/04/2016 - 18:42 नवीन
मेगाबायटी प्रतिसाद लिहून षष्प फरक पडणार नसल्याने पास ! पुन्हा मूड आला तर आमचे अणुबव टंकू

कपिलमुनी
गुरुवार, 02/04/2016 - 19:17 नवीन
काही कॉलेजमध्ये स्त्री - पुरुष असे देखील आरक्षण असते ( सीओईपी) तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील स्त्रीयांना आरक्षण असते .. आंजावर देखील स्त्रीयांना आरक्षित विभाग आहे. या लिंगाधारीत आरक्षणावर मिपाकरांचे काय मत आहे ?

कपिलमुनी
Fri, 02/05/2016 - 00:19 नवीन
इथे फक्त जातीवरील आरक्षणाची चर्चा चालू आहे तर बाकी अवघड विषय टाळलेले बरे
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

प्रदीप साळुंखे
गुरुवार, 02/04/2016 - 20:17 नवीन
आरक्षण असून सुद्धा म्हणावा तितका फरक पडला नाहीये, म्हणजे त्या आरक्षणातून मिळालेल्या शिक्षणाचा फायदा काय?? प्रगल्भता,तर्कशुद्धता,विचारशुद्धता,फार कमी दिसतेय. मी सरसकटीकरण करत नाहीये. पण आरक्षण घेण्यार्याने त्याचा सुयोग्य वापर करायला हवा. काहीजण इंजिनिअरिंगला टाईमपास करायला येतात, दोन-दोन,तीन-तीन वेळा ड्राॅपआऊट होतात. बाकि आरक्षण असावं,पण ते राबवणार्यांनीही त्याचा दुरूपयोग होऊ नये म्हणून किंवा त्यातून चांगला "माणूस" घडावा म्हणून विशिष्ट पद्धती अवलंबली तर चांगले होईल.

संदीप डांगे
गुरुवार, 02/04/2016 - 21:51 नवीन
उपयोग झाला आहे.
↩ प्रतिसाद: हेमंत लाटकर

संदीप डांगे
गुरुवार, 02/04/2016 - 22:33 नवीन
तुम्ही 'काय' चे उत्तर न विचारता 'कोणाला' चा प्रश्न का विचारला?
↩ प्रतिसाद: हेमंत लाटकर

गामा पैलवान
Fri, 02/05/2016 - 02:58 नवीन
संदीप डांगे, तुमचा इथला प्रतिसाद वाचला आणि Image removed. हे असं केलं ! वाट्टेल तसे फाटे फोडून विचारलेल्या प्रश्नांना मी उत्तरं देत बसणार नाही. तीन वर्षं राज्यशास्त्र घासूनही तुम्हाला बेसिक माहिती नाही. १७७६ साली अमेरिका स्वतंत्र झाली तेव्हा तीत पन्नास राज्ये नसून फक्त तेरा होती. भारताची राजकीय उत्क्रांती आणि अमेरिकेचा राजकीय प्रवास पूर्णपणे वेगळा असणार आहे. सध्या एव्हढं पुरे. आता तुमच्या संदेशावर येतो. १. >> पण आरक्षण लागू करणार्‍यांनी सामाजिक समता व न्याय हे ह्या तत्त्वासाठी आरक्षण लागू केले ह्यात >> माझी जबाबदारी कशी येते ते कळले नाही. अरे देवा! Image removed. माझं म्हणणं नेमकं याच्याच विरोधी आहे. आरक्षण लागू करण्यामागे सामाजिक न्याय आणि समता या गोष्टी नाहीत. त्या तशा असत्या तर नि:संदिग्ध भाषेत घटनाकारांनी मांडल्या असत्या. उलट घटनेतली आरक्षणाची तरतूद गोलमटोल भाषेत आहे. आरक्षण लागू करावं की नाही हा निर्णय पूर्णपणे शासनावर सोडला आहे. २. >> बाकी 'सामाजिक अभिसरणासाठी आरक्षणाची गरज नाही' हे आपलेच विधान आहे, >> ते कसे हे अजून स्पष्ट केले नाहीत. शिवाजीमहाराजांच्या वेळेस सामाजिक अभिसरण होतंच ना? आरक्षण कुठे होतं? परत एकदा Image removed. ३. >> शिवाजींच्या वेळेस आरक्षण होते का हा प्रश्न उपस्थित तुम्ही केलात, त्यावर तसे नव्हते का हा प्रश्न विचारला, >> तिथे गोची होते आहे हे लक्षात येताच आपण इंग्लंड-नेपोलिय-इस्लाम-वैगरे असंबंधित गोष्टींबद्दल >> गरज नसलेले काहीतरी लिहिले आहे. प्रश्न आणि उत्तराचा कुठेच काही संबंध दिसत नाही. महाराजांच्या वेळेस आरक्षण नव्हते. एकदा सांगून कळत नाही का? Image removed. ४. >> शिवाजींना राजा होण्यास विरोध होण्यामागे मुख्य कारण चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेचा समाजावर असलेला पगडा होता. शिवाजीमहाराजांना सर्वात जास्त विरोध स्वकीयांकडून झाला आहे. एकदा सांगून कळत नाही का? इतरांनी केलेला विरोध राजकीय स्वरूपाचा आहे. इतर काही मुद्दा उरला नाही तेव्हा विरोधक महाराजांच्या जातीवर गेले. ते देखील राज्याभिषेकाच्या वेळेस. त्यागोदर तीसेक वर्षे महाराजांनी जो काही संघर्ष केला, त्यात त्यांच्या जातीशी कोणालाही कसलंही देणंघेणं नव्हतं. महाराजांना झाला तसा विरोध जगात इतरत्र अनेकांना सहन करावा लागला आहे. त्यासाठी इंग्लंड व युरोपातली उदाहरणं दिली. एव्हढं साधं कळत नाही का? Image removed. ५. >> हाच खरा प्रश्न आहे असे मानून उत्तर देतो की: महाराजांनी जातपात मानली नाही. जिथे टॅलेंट दिसेल ते उचलले. >> त्यास योग्य त्या ठिकाणी बसवले. बरोबर. मग आज हे करायला कोणी अडवलंय? त्यासाठी आरक्षणं बंद व्हायला हवीत. ती ठेवून जातीकडे दुर्लक्ष करणे कसे शक्य आहे? ६. >> इथे मुद्दा घटनेत आरक्षणाच्या तरतूदीचा उगम कसा आहे हा होता. इथेही आपण अमुक एक उल्लेख घटनेत >> कसा नाही-असला तरी फरक पडत नाही हेही मान्य करुन तांत्रिक बदल दाखवून गाभा दुर्लक्षित करण्यास >> सुचवत आहात असे दिसते. गेट वेल सून. तुम्ही कलम १६ (४) मूळ संहितेतून उचललेलं नाही. उगाच कलम २९ (२) चा फाफटपसारा कशास मांडताय? अनावश्यक उल्लेख तुम्ही केलाय. मी त्याची गरज नाही हे दाखवून दिलंय. ७. >> तुम्हाला वाटेल ते घटनात्मक, नको ते घटनाबाह्य असं नसतं. घटनात्मक आणि घटनाबाह्य हे दोन्ही शब्द तुम्ही वापरलेले आहेत. मी नाही. ८. >> दुसरं असं की माझा दृष्टिकोन वस्तुस्थितीशी कसा जुळवायचा ह्याबद्दल आपल्याकडे उत्तर तयार आहे >> असं दिसतंय, तुमचं ते ज्ञान उपलब्ध करुन दिले तर आजन्म ऋणी राहिल. हे काम स्वत:चं स्वत:च करायचं असतं. ( हेही मीच सांगायचं का ! रामा शिवा गोविंदा ! Image removed. ) ९. >> त्यांचे राज्य एका पानावर व्यवस्थित चालते आपल्याकडे इतकी पानं असून बोंबाबोंब होतेच. असे का असावे >> पैलवानसाहेब? राज्यशास्त्राचा तीन वर्ष कसून अभ्यास करुनही तुमच्यामुळे मला आज हा प्रश्न पडला आहे. >> अपेक्षा आहे तुम्ही उत्तर द्याल, तेही मुद्द्याला धरून. अमेरिका गेली खड्ड्यात. इथे भारताच्या राज्यघटनेवर चर्चा चाललीये. मी नेपोलियनचं उदाहरण दिलं तर ते विषयबाह्य. मग तुम्ही कशास आणताय अमेरिकेला मध्ये? असो. माझं विधान एकदम साधं सोपं सरळ आहे. वर लिहिलेले सगळे मुद्दे अवांतर आहेत. विधान असंय की :

घटनेत आरक्षण करावं की नको यावर नि:संदिग्ध भाष्य नाही. जी काही तरतूद आहे तीत आरक्षणाचा निर्णय सर्वस्वी सरकारवर सोपवला आहे.

यात अमान्य करण्यासारखं काय आहे बुवा? आ.न., -गा.पै.

संदीप डांगे
Fri, 02/05/2016 - 07:57 नवीन
I am kinda started enjoying this.... :-) आरक्षण लागू करण्यामागे सामाजिक न्याय आणि समता या गोष्टी नाहीत. मार्गदर्शक तत्त्वे वाचली नाहीत? घटनेत आरक्षणाचा स्पष्ट उल्लेख असेल तरच ते घटनात्मक, अन्यथा नाही हा शोध तुम्ही कुठून लावताय? प्रत्येक नागरिकास समान न्याय व संधींची उपलब्धता ह्या घटनेतल्या तत्त्वासाठी शासन जर काही तरतूद करत असेल तर ती 'घटनात्मक' नाही? तुमचा 'घटनात्मक' शब्दाला नक्की काय समजत आहात? कि मुद्दा नाही तर पिसं काढायची कामं सुरु आहेत? डोन्ट वरी. चील. तोंडावर पडेपर्यंत मुद्दा ताणलाच पाहिजे असे काही नसते. सोडुन देणे आपल्या हाती असतं त्याबद्दल कुणी सुळावर चढवत नाही. आरक्षण लागू करावं की नाही हा निर्णय पूर्णपणे शासनावर सोडला आहे. म्हणजेच घटनेने तो अधिकार निसंदिग्धपणे शासनाला दिला आहे. हा अधिकार घटनात्मक आहे की नाही? ह्या अधिकाराद्वारे जी काही तरतूद शासन करेल ती घटनात्मक असेल की नाही? शिवाजीमहाराजांच्या वेळेस सामाजिक अभिसरण होतंच ना? आरक्षण कुठे होतं? परत एकदा हो ना. नव्हतंच आरक्षण. चला एकवेळ मान्यही करुया होतं सामाजिक अभिसरण. मग कुठे घोडं अडलं ह्याचं उत्तर सोयिस्कर टाळलं. का बुवा? इतर काही मुद्दा उरला नाही तेव्हा विरोधक महाराजांच्या जातीवर गेले. का जातीवर का गेले? सामाजिक अभिसरण होतं ना? मग जात आलीच कुठून? ते देखील राज्याभिषेकाच्या वेळेस. त्यागोदर तीसेक वर्षे महाराजांनी जो काही संघर्ष केला, त्यात त्यांच्या जातीशी कोणालाही कसलंही देणंघेणं नव्हतं. राज्याभिषेकास राज्यातल्या ब्राह्मणांनी विरोध केला होता असं वाचून आहे. हे चुकीचे आहे काय? स्वकिय स्वकिय म्हणजे कोण हो? महाराजांनी जातपात मानली नाही. जिथे टॅलेंट दिसेल ते उचलले. त्यास योग्य त्या ठिकाणी बसवले. >> बरोबर. मग आज हे करायला कोणी अडवलंय? त्यासाठी आरक्षणं बंद व्हायला हवीत. ती ठेवून जातीकडे दुर्लक्ष करणे कसे शक्य आहे? यो यो हनीसिंग. "महाराजांचे अनुकरण समाजाने का केले नाही?" ह्याचे उत्तर तुम्ही पुन्हा टाळलेत बरं का. आता कोणी महाराज नाहीत इथे भारतात एकखांबी निर्णय घ्यायला व राबवायला आणि जो ऐकणार नाही त्याचा कडेलोट करायला. लोकशाही आहे. महाराजांचं अनुकरण तेव्हाच्या समाजाने केलं असतं तर आज ही वेळ आली नसती हे वाक्य आपण वाचलेलं दिसत नाही. घटनात्मक आणि घटनाबाह्य हे दोन्ही शब्द तुम्ही वापरलेले आहेत. मी नाही मी वापरलेल्या घटनात्मक शब्दावरच आपण आक्षेप घेतलाय हे चर्चेच्या गदारोळात तुम्ही विसरला असाल. मी नाही. घटनेत आरक्षण करावं की नको यावर नि:संदिग्ध भाष्य नाही. जी काही तरतूद आहे तीत आरक्षणाचा निर्णय सर्वस्वी सरकारवर सोपवला आहे. यात अमान्य करण्यासारखं काय आहे बुवा? अमान्य कुणी केलंय? तुम्हालाच हे मान्य नाही के घटनेत नमूद मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारे शासन जर आरक्षणाचा निर्णय घेतंय तर तो घटनात्मकच आहे, घटनाबाह्य वा घटनाविरोधी नाही. घटनेत आरक्षणाचा स्पष्ट उल्लेख नाही यास्तव आपण धुडगुस घालत आहात जो अर्थातच पॉइण्टलेस आहे. अजुन येऊ द्यात,
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

मोगा
Fri, 02/05/2016 - 15:23 नवीन
महाराजांनी जातपात मानली नाही. जिथे टॅलेंट दिसेल ते उचलले. त्यास योग्य त्या ठिकाणी बसवले अग्गोबै ! मग पेशव्यांच्या विरोधात लढुन दलितानी त्याना का हाकलले ?
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Fri, 02/05/2016 - 15:27 नवीन
तुम्हाला कळलं नाही काय लिहिलंय ते? तिथे स्पष्ट लिहिलंय महाराजांनी जातपात मानली नाही. पण समाजाने त्याचे अनुकरण केले नाही. महाराज कुठे, पेशवे कुठे, ती लढाई कुठे... काहीतरी संबंध आहे काय माझ्या विधानाशी?
↩ प्रतिसाद: मोगा

मोगा
Fri, 02/05/2016 - 19:12 नवीन
ते तुम्हाला नाय हो , पैलवानासारख्या आयडींसाठी आहे. महाराज सर्वांसोबत मिळुन्मिसळुन रहायचे , अशा विधानाचा वापर करुन ते भारतात जातीयवाद नव्हताच व इंग्रजानी जातीयवाद आणला , असे बिनदिक्कत बोलतात ... मायबोलीवर हे त्यांचे विधान भयानक गाजले होते. हो ना रे बैलवान ?
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

गामा पैलवान
Fri, 02/05/2016 - 21:29 नवीन
इथे प्रतिसाद आहे : http://misalpav.com/comment/800290#comment-800290 -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

मोगा
Fri, 02/05/2016 - 11:28 नवीन
मशीद पाडुन राममंदिर बांधावे , हेही घटनेत लिहिलेले नाही. त्यामुळे राम मंदिराचा नाद सोडुन द्यावा ! रामाने लहान भावासाठी राज्य सोडुन वनवास भोगला ... दीडदमडीची नोकरी , त्यातले वेतन , पेन्शन दलिताना मिळते म्हणुन रडणार्‍यानी रामाच्या त्यागाच्या कथा इतराना सांगू नयेत.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

निनाद मुक्काम …
Fri, 02/05/2016 - 08:09 नवीन
थांकू रोहित तुझ्यामुळेहा मार्ग सापडला आता नुसते आरक्षण नको तर उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती हवी शिष्यवृत्ती गुणवत्ते वर नाही तर जातीवर हवी थोडक्यात शिक्षण फुकट हैद्राबाद असो किंवा बिहार मुळात तेथे जातीयता मोठ्या प्रमाणात पाळली जाते दलिताच्या अश्या अरेरावी मुळे दोन समाजात तेढ अजून वाढेल एकसंघ भारताला हे धोकादायक आहे.

मोगा
Fri, 02/05/2016 - 19:35 नवीन
अर्धवट माहितीच्या आधारे बडबड करु नका . असे दलितांवर अन्याय महाराष्ट्रातही झालेले आहेत. दलिताला एकुण दोन फायदे मिळतात ... १. शुल्क माफी २. शिष्यवृत्ती. पण महाराष्ट्रातील काही खाजगी कॉलेजेसनी अरेरावी करुन यातला एकच फायदा देणे , दुसर्‍या फाय्द्याचा फॉर्मच पुढे न पाठवणे असे भंपक प्रकार केलेले आहेत. पालक मुकाटपणे गप्प आहेत. हे पैसे शासन खर्च करते. त्यात कॉलेजने जणु स्वतःच्या खिशातून पैसे जात असल्यागत दंडेली करु नये. ( मीदेखील माझ्या कॉलेज लाइफात इबीसी फीमाफी व राष्ट्रीय गुणवत्ता शिष्यवृत्ती हे दोन्ही फायदे घेतले होते. )
↩ प्रतिसाद: निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी

कैलासवासी सोन्याबापु
Fri, 02/05/2016 - 08:27 नवीन
बिहार बद्दल आपणाला काय माहीती आहे साहेब?? मी नोकरी केली आहे तिथे २ वर्षे, अन आत्ता निवडणुकांत सुद्धा, बिहारात जातीयवाद आहे हे बरोबर आहे पण दलित अरेरावी वगैरे साफ़ चुक आहे अन तुमचा द्वेषपूर्ण व्यू आहे, दलित अरेरावी महाराष्ट्र तमिलनाडु मधे वगैरे सापडू शकेल (मला अनुभव नाही तस्मात् मी कॉमेंट करणार नाही). बिहार मधे अरेरावी फ़क्त उच्चवर्णीय लोकांची आहे अन ती भयानक आहे भाऊ, घरी आलेला माणुस पासवान (दलित) आहे म्हणून त्याला डेजर्ट कूलर च्या टब मधील पाणी पाजणे नॉर्मल आहे इकडे. अन मुख्य म्हणजे हा अरेरावी प्रकार १००% दलित करतात अन शुन्य टक्के सवर्ण करतात इतकी एब्सॉल्यूट आकडेवारी कुठून आणली तुम्ही? उगाच काहीतरी बोलु नका साहेब इतकी विनंती करतो, स्थलकालानुसार आरेरावी सगळेच करतात सगळा चांस पे डांस मामला असतो कायदेशीर सेफ्टीपाई (काही) दलित ऑफिस मधे आरेरावी करतात अन कायदेशीर आरेरावीची परवानगी नसल्यामुळे (काही) सवर्ण मिपा सारख्या फोरम वर असूया अन विद्वेषपुर्ण आरेरावी करतात!

नाव आडनाव
Fri, 02/05/2016 - 09:30 नवीन
बाप्पुराव, अख्ख्या प्रतिसादाला लई वेळा --/\--
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

मृत्युन्जय
Fri, 02/05/2016 - 11:36 नवीन
अन कायदेशीर आरेरावीची परवानगी नसल्यामुळे (काही) सवर्ण मिपा सारख्या फोरम वर असूया अन विद्वेषपुर्ण आरेरावी करतात! टाल्ळ्या खाउ प्रतिसादाव्यतिरिक्त या प्रतिसादाला शून्य किंमत आहे हे तुम्ही जाणता ना बाप्पू? मिपावर सवर्णांविषयी खासकरुन ब्राह्मणांविषयीच विद्वेषी आरोप होतात उलटे होत नाही हे तर सरळ सरळ दिसतेच आहे की आणि तुम्ही उलटे बोलताय होय?
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

कैलासवासी सोन्याबापु
Fri, 02/05/2016 - 11:48 नवीन
मिपा सारख्या म्हणले आहे साहेब, फ़क्त मिपा नाही म्हणलेले, बाकी प्रतिसाद मी काही "किंमत" मिळावी म्हणून करत नाही अन एखाद्या प्रतिसादाला "किंमत" मिळाली तरी ती माझ्या बँक अकाउंट मधे रिफ्लेक्ट होत नाही, हे तुम्ही सुद्धा जाणत असालच न मृत्युंजय दादा? तुम्हाला सरळ सरळ ब्राह्मण लोकांवर आरोप होतात हे दिसते आहे (ते मी ही मान्य करतोच) पण मग "आरक्षण म्हणजे साडेतीन टक्के लोकांना देशाबाहेर घालवायचा कट आहे" किंवा बिहार मधील विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करताच "बिहार मधे १००% दलित अरेरावी करतात" वगैरे आलेले प्रतिसाद का दिसत नाहीत? मी ते प्रतिसाद पाहून बोललोय तर त्यात "उलटे" काय आहे सांगाल का कृपा करून?? विनंती विशेष :- आपले प्रतिसाद अन लीगल किंवा सामाजिक जाण पाहता आपण तरी मला स्टीरियोटाइप न करता खुली चर्चा कराल अशी आशा बाळगतोय, बाकी आपण सुज्ञ आहातच :)
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय

मृत्युन्जय
Fri, 02/05/2016 - 12:28 नवीन
मला देखील दोन्हीकडचे प्रतिसाद दिसत आहेत बाप्पू पण दुसरीकडचे प्रतिसाद समोरच्याने चिडीला आणायला लावल्यावर दिले गेले आहेत हे दिसते. संधी मिळाली की इथे ब्राह्मणांवर आगपाखड करणारे प्रतिसाद पहिल्यंंदा दिसतात मग इतर प्रतिसाद येतात. हे देखील दिसते. त्यामुळेच तुमचे एकांगी प्रतिसाद खटकले . विनंती विशेष :- आपले प्रतिसाद अन लीगल किंवा सामाजिक जाण पाहता आपण तरी मला स्टीरियोटाइप न करता खुली चर्चा कराल अशी आशा बाळगतोय, बाकी आपण सुज्ञ आहातच :) विनंती विशेष :- आपले प्रतिसाद अन लीगल किंवा सामाजिक जाण पाहता आपण तरी मला स्टीरियोटाइप न करता खुली चर्चा कराल अशी आशा बाळगतोय, बाकी आपण सुज्ञ आहातच :) माझी कसली लीगल जाण डोंबलाची. मी तुमच्या प्रतिसादावर इतर कहिही लिहिले तरी तुम्ही एक सैनिक म्हणुन तुमच्या बद्दल मला मनापासून आदर आहे हे तुम्ही कदाचित जाणत नसाल म्हणुन स्पष्टपणे लिहितो. इथे इतरही काही मतिमंद आयडी प्रतिवाद करत आहेत. मी त्यांना प्रतिवाद करण्याची देखील तसदी घेतली नाही. तुमची गोष्ट वेगळी आहे. म्हणुन तुम्हला प्रतिसाद दिला. माझ्या प्रतिसादाने तुम्ही दुखावले गेले असाल तर त्याबद्दल माफी असावी (पण प्रतिसादाच्या आशयाबद्दल मी ठाम आहे ;) )
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

कैलासवासी सोन्याबापु
Fri, 02/05/2016 - 12:50 नवीन
आपण देत असलेल्या आदराबद्दल मी कायम आपला ऋणी तर आहेच, शिवाय तुम्ही म्हणाले तसेच मी सुद्धा तुम्हाला एक स्नेही म्हणून चर्चेचे आवाहन केले, निकोप अन बुद्दिवर्धक डिबेट्स हा माझा तरी कॉलेज पासुन वीकपॉइंट आहे बघा :) तर, एका पक्षाने (पक्षी दलित किंवा दलित सहानुभूतिदार) ह्यांनी मारलेल्या पिना जरी ग्राह्य धरल्या जात नसतील तर त्याला दिलेले खुळचट प्रतिवाद सुद्धा ग्राह्य धरले जाऊ नये असे सुचवतो, कारण something negative replied with negativity in itself tantamounts to gross negativity which should be avoided from both the belligerents in favour of a positive mind boggling debate churn leading to some enlightenment of minds on a whole. बघा काय मत पड़ते नाहीतर तुमच्या मताला आदर हा आहेच अन राहील, so in our all sanity and balanced approach we can agree to disagree with honour :) बाकी, तुम्ही सीएस माणसे देवा तुम्हाला लीगल कळत नाही म्हणालात तर देश सोमालिया होईल हो! :D
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय

तर्राट जोकर
Fri, 02/05/2016 - 12:59 नवीन
इथे इतरही काही मतिमंद आयडी प्रतिवाद करत आहेत. "इतरही काही मतिमंद आयडी" म्हणजे काय? तसेच हे फक्त तुम्हाला न पटणारे प्रतिसाद देणार्‍यांबद्दल बोलत आहात काय? म्हणजे जे तुम्हाला पटतील असे प्रतिसाद देत आहेत ते मतिमंद नाहीत असे ठामपणे वाटते का? असे असेल तर हे अतिशय हिन विधान आहे असे नमूद करू इच्छितो. संपूर्ण चर्चेत कुठ्ल्याच बाजूच्या कोणत्याही सदस्याने कुणाचीही अक्कल काढली नाही. तुमचे हे विधान आक्षेपार्ह आहे व मी त्याचा विरोध करतो. इतरांना शब्दाचे धडे देणारे स्वतः मात्र कोरडे पाषाण आहेत हे दिसतंय. सभ्यपणे चर्चा चालली असतांना इथल्या सदस्यांना 'मतिमंद' म्हणणे आपल्या विचारसरणीचे द्योतक आहे.
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय

मृत्युन्जय
Fri, 02/05/2016 - 13:19 नवीन
तसेच हे फक्त तुम्हाला न पटणारे प्रतिसाद देणार्‍यांबद्दल बोलत आहात काय? मला न पटणारे प्रतिसाद तर सोन्याबापू देखील देत आहेत. मी त्यांना असे काही बोललो का? मग तुम्ही सरसकटीकरण कुठल्या आधारावर केले? म्हणजे जे तुम्हाला पटतील असे प्रतिसाद देत आहेत ते मतिमंद नाहीत असे ठामपणे वाटते का? मी असे कुठे म्हटले आहे? संदर्भासहित स्पष्टीकरण द्या. असे असेल तर हे अतिशय हिन विधान आहे असे नमूद करू इच्छितो. माझी बाजू ऐकुन न घेताच हिन म्हणता? संपूर्ण चर्चेत कुठ्ल्याच बाजूच्या कोणत्याही सदस्याने कुणाचीही अक्कल काढली नाही. तुमचे हे विधान आक्षेपार्ह आहे व मी त्याचा विरोध करतो. मी कुठल्या स्पेसिफिच सदस्याची अक्कल काढली आहे का? नसेल तर मग माझे विधान आक्षेअपार्ह कसे होइल. काही लोक निर्बुद्ध आहेत आणि ते तसेच प्रतिसाद देत आहेत त्याला मी तरी काय करणार ? इतरांना शब्दाचे धडे देणारे स्वतः मात्र कोरडे पाषाण आहेत हे दिसतंय. चष्मा बदला सभ्यपणे चर्चा चालली असतांना इथल्या सदस्यांना 'मतिमंद' म्हणणे आपल्या विचारसरणीचे द्योतक आहे. सभ्यपणे चर्चा चालली आहे? आहे?? मी इथल्या सगळ्या सदस्यांना मतिमंद म्हणलो? बाकी तुमची विचारसरणी माहिती असल्याने मी त्यावर फार काही बोलत नाही.
↩ प्रतिसाद: तर्राट जोकर

तर्राट जोकर
Fri, 02/05/2016 - 15:15 नवीन
इथल्या सदस्यांना 'मतिमंद' म्हणणे असे आहे ते. सगळे असो की चिमुटभर, आहेत इथलेच ना? सगळ्या, काही, स्फेसिफिक असे कितीही शब्द वापरले तरी इथल्याच सदस्यांबद्दल तुम्ही बोलत आहात. सगळ्या, काही, अशा कुठल्याही प्रकारे इथल्या सदस्यांना 'मतिमंद' संबोधित करण्याचा काय संबंध? 'इतरही मतिमंद' ह्या शब्दाचा अर्थ अजुन तुम्ही सांगितला नाही.
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय