आरक्षणाची गरज

अ
अन्नू यांनी
 ·  लेख
लेख
आत्तापर्यंत जितक्या पण चर्चा झाल्या किंवा आरक्षणाचा विषय निघाला तर त्यात ७५% लोक आरक्षण बंद झाले पाहीजे किंवा आर्थिक आधारावरच आरक्षण झाले पाहिजे असा सरळ-सरळ मुद्दा मांडताना दिसतात! त्यात ९९% हे उच्च जातीतले (म्हणजेच ओपन कॅटेगरीतले) असतात. तर उरलेले इतर जातीतले असतात. दुर्दैवाची गोष्ट ही कि काही सधन घरातले पण त्याच जातीत असणारे लोकही हाच मुद्दा अगदी ठामपणे मांडताना दिसतात! बरोबर आहे त्यांचे- कशाला हवे आरक्षण? काय साध्य होतं आरक्षणाने? मीही या गोष्टीवर खुप विचार केला. कशासाठी आरक्षणाचा इतका अट्टाहास केला होता आंबेडकरांनी? फक्त आर्थिक दुर्बलांना किंवा मागासलेल्या जातींना सधन करण्यासाठी? आत्ता मिपावर कित्येक कायदेतज्ञ असतील. काहींना याबाबतीतली राज्यघटनेतील काही कलमेही माहीत असतील. त्यांनाही या युक्तीमागचा अर्थ समजु नये? आश्चर्य वाटतं- पण तितक्याच वेदना होतात! जर हे आरक्षण आर्थिक दुर्बलांना सधन करण्यासाठी असतं तर मग सरकार गरीबांसाठी, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी किंवा दारिद्ररेषेखालील लोकांसाठी जे विविध उपाय-योजना आखत असतं ते कुठल्या नियमानं करत असतं? आणि मुळात आरक्षण हे जातीवरच भर देणारं का आहे? कोण विचार करतं याचा? कोणीच नाही! फक्त प्रश्न आला कि एकच उत्तर- आरक्षण बंद करा! बस्स. संपलं? आपण फँड्री सिनेमा बघतो, चार दिवस चुचकारतो, त्याच्याबद्दल हळहळ व्यक्त करतो आणि नंतर?... सगळं शांत! का बरं असं? का तो सिनेमा फक्त आपल्या मनोरंजनासाठीइतकाच मर्यादित असतो का? एक किस्सा सांगतो- काल्पनिक नाही कालचाच घडलेला आहे. कोणाचं नाव इथं सांगत नाही मी, फक्त चौघा मित्रांत झालेली चर्चा मी इथे देतो. कदाचित मी हा मुद्दा का सांगतोय हे अधिक स्पष्ट होईल. "अरे उसमें तो ९५ मे आडमिशन हो जाता है|" "ह्यॅ! किसने कहाँ?" "सच में, अगर तू कास्टवाला रहेगा ना तो तेरा अ‍ॅडमिश आराम से हो जाएगा.." "अच्छा- उसके लिए ना? मुझे लगा अपनी बात कर रहा है तू|" "अरे SC के लिए तो ८५% है! पता है?" "कौन वो भंगी?" "नही SC वाला" "वही- भंगी! साला यहाँ पे हमें अ‍ॅडमिशन मिलता नहीं और इन भिखारी को मुफ्त का मिल जाता है!" "कुछ भी बोल- लेकीन जो है- वो है|" "क्या फालतू में, इनको सर चढाती है गवर्नमेंट? हर जगह इनको रिझर्वेशन चाहीए होता है|" (तिसरा) "हर जगह नही होता- XXXXX कॉलेज में तो SC हो, तो भी ९० का कट ऑफ है|" "वो एक जगह हुई, लेकिन बाकीके जगह पे तो ये भिखमंगे आते ही है ना?" "देख तू कास्ट के बारें में ऐसा नही बोल सकता" "क्यु- मुझे क्या किसी का डर है क्या? मै तो कॉलेजमें और बाहर भी उनको भंगी ही बुलाता हूँ" "देख ***** तू यहीं बात किसी कास्टवाले के सामने कहेगा ना, तो वो सीधे तुम्हारे उपर केस कर देगा|" "तू क्यु इतना डर रहा है?" "डरने का सवाल नहीं- मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मै बोल रहा हूँ|" "मुझे तो इतना गुस्सा आता है ना इनके उपर" "गुस्सा तो मुझे भी आता है- लेकीन हम कुछ नही कर सकते, लॉ ही ऐसा है| तू बाकी जगह पें उनकों कितनी भी गालियाँ दे, तुझे कोई नही रोकेगा, पर पब्लिक प्लेस में तू ऐसा नही बोल सकता|" "लेकीन इनको रिझर्वेशन देते क्यु है?" "देख- असली रिझन तो मुझे भी नही पता, लेकीन इसी वजह से वो आगे निकल जाते है|" "साला, इनका रिझर्वेशनही पुरा बंद करना चाहीए| जरुरत ही क्या है इनकों रिझर्वेशन देने कि?" "जाने दे नं, वैसे भी करेंगे क्या वो रिझर्वेशन लेके? गाँव जाके हल ही चलाऐंगे!" या वाक्यावर सगळेजळ हसायला लागले. थोड्या वेळानंतर पहिला मुलगा निघून गेला. जाताना पुन्हा त्याने तसं ओपनली बोलू नको म्हणून त्या मुलाला बजावलं. पण त्या मुलाला मात्र त्याचं बोलणं पटलं नाही. तो त्याच मुद्द्यावर आपल्या दुसर्‍या मित्राबरोबर बोलायला लागला.. "क्या डरता है रे ये? भंगी को भंगी नही बोलेंगे तो क्या बोलेंगे?" "वो बहोत डरपोक है|" "नहीं तो क्या? हमारे गाँव में तो ये लोग पहले कचरा उठाते थे, पता है? कोई भाव नहीं देता इन्हें" त्याचा मित्र नुसताच कुचेष्टेने हसला- "कभी आओगे तो देखना हमारे गाँव- वहाँ बहोत चलता है ऐसा. मै तो मुँह पर बोलता हूँ उनके! आज भी इनको हमारे सामने बैठने कि परमिशन नहीं है- हिम्मतही नहीं होती इनको सामने बैठने कि... अरे बैठना तो दूर ये लोक- यही एस सी वाले- हमारे सामने से जाते वक्त चप्पल भी पहनके नही जा सकते!" ही संपुर्ण चर्चा ऐकल्यावरही समाजातून जात हा प्रकार कायमचा नष्ट झाला आहे असं वाटतं का? आंम्हाला कॉलेजच्या फर्स्ट इअरला अभ्यासाला एक नाटक होतं त्यात एक डायलॉग होता-"जात नाही ती जात!" जात दोनच शब्द पण त्याची झळ खुद्द आंबेडकरांनी अनुभवल्याने त्यांनी घटनेत तरतुद करुन या घटकाला प्रत्येक क्षेत्रात मुद्दाम राखीव जागा करुन दिल्या- आणि त्याच आरक्षणाच्या आज आपण इतक्या प्रचंड विरोधात बोलत असतो! पण आर्थिक घटकच आंबेडकरांना आरक्षणासाठी गृहीत धरायचा असता तर त्यांना जात हा मुद्दा घटनेत नमुद करण्याची गरजच काय होती? याचा विचार कोणीही करताना दिसत नाही. एक वेळ तुंम्ही कष्ट करुन पैसा मिळवून शकता- श्रीमंत होऊ शकता, स्वतःची गरीबी दुर करु शकता- पण जात? अहं- कितीही प्रयत्न करा, ती तुंम्हाला कधीच बदलता येत नाही! आणि हीच गोष्ट आंबेडकरांना कळून चुकली होती, त्याबाबत त्यांनी एक प्रसंगही सांगितला आहे, ऑफिसात काम करत असताना ते एका चपराश्याला पाणी द्यायला सांगतात तर तो ते देण्यास नाकारतो. का? तर तो एका उच्च जातीचा असतो! यावेळी आंबेडकरांचं पद- त्यांचं शिक्षण त्याच्या दृष्टीने काहीच किंमतीचं नसतं! तो तसं स्पष्टपणे बोलूनही दाखवतो. असा एकच नाही- अनेक प्रसंग आंबेडरांच्या बाबतीत घडत गेले आणि त्यातूनच आरक्षणाची कल्पना मुळ धरत गेली. पण आज इतक्या वर्षांनी मागे वळून पाहिल्यास आंबेडकरांनी आरक्षणातून काय साध्य केलं असा प्रश्न पडतो. कारण- त्या विशिष्ट घटकाविषयी समाजाची मानसिकता आजही तिच आहे- पुर्वी होती तशीच! बदल झाला तो ती उत्कट करण्याच्या पद्धतीत! त्यांचा धर्म बदल झाला. जात मात्र प्रत्येक ठिकाणी जिवंतच राहीली....
वर्गीकरण
लेखनविषय (Tags)
समाज
लेखनप्रकार (Writing Type)
प्रकटन
विचार
लेख
अनुभव
72298 वाचन
💬 प्रतिसाद (374)

प्रतिक्रिया

अनिरुद्ध.वैद्य
Fri, 02/05/2016 - 10:31 नवीन
प्रतिसाद पटला!
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

शब्दबम्बाळ
Wed, 01/20/2016 - 19:41 नवीन
काहीही लॉजिक! आरक्षण हे जणू फक्त ब्राम्हण विरोधी आहे हे लोकांना पटवण्याचा किती तो आटापिटा! "ओपन" मध्ये अजून बर्याच जाती येतात हे हि थोड ध्यानात असू द्यात गुरुजी! व्हिक्टिमायझेशन करायचं सोडा जरा! बाकी मिपावर ब्राम्हण याच जातीचा उल्लेख वारंवार का येत असावा?! बाकी लोकांना देखील आपापल्या जातींचा असेल/नसेल तो "अभिमान" दाखवायला वाव मिळायला हवा! :P हेला काकांनी या विषयामध्ये थोडे लक्ष घालावे हि नम्र विनंती! :)
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

विटेकर
Wed, 01/20/2016 - 16:22 नवीन
मागे एकदा श्रवण बेळगोळ चा डोंगर चढताना घडलेला प्रसंग आठवला ! आम्ही धापा टा़कत टाकत डोन्गर चढत होतो , त्यावेळी मागून एक सामान्य घरातील स्थानिक ३-४थी तील मुलगी आम्हाला मागे टाकून पुढे जात होती . तिच्या कडेवर लेकेरू होते.. बहुधा तिच्या घरची वरती टपरी असावी , फुटकळ विक्री करणारी ! सहज विटुकाकूने विचारले, अगं तुझ्या कडेवर मूल आहे , तरीही तू झपझप चालते आहेस , तुला त्रास होत नाही , ओझे वाटत नाही का ? तिचे उत्तर फार मार्मिक होते- ती म्हणाली , तो भाऊ आहे माझा ! आणि लहान आहे तो ! त्याला मला कडेवर घ्यायलाच हवे ! विटुकाकू ने पुन्हा विचारले , अग पण तो किती जड आहे , तुला चालताना त्रास होतोय ना ? आता ती थोडीशी चिडून म्हणाली .. अहो पण तो भाऊ आहे ना माझा ? ( तुम्हाला इतके कसे कळत नाही ? माझ्या भावाचा मला त्रास कसा होईल? ) सामाजिक अभिसरण सक्तीने आणि आरक्शण देऊन होणार नाही!

रमेश आठवले
गुरुवार, 01/21/2016 - 00:25 नवीन
गेल्या ६८ वर्षात भारताने खूप प्रगति केली आहे असे आपण मानतो आणि जगाला सांगतो . पण खरी परिस्थिती काय आहॆ हे पण पाहिला ह्वे. आंबेडकर प्रणित घटनेत हरिजना साठी १५% आणि आदिवासी साठी ७.५ % आरक्षणाची सोय केली होती. आंबेडकर असे ही म्हणाले होते की ह्या आरक्षणाच्या कुबड्या आपण १० (की १५) वर्षांनी झुगारून देउ. मात्र त्यांच्या निधना नंतर ज्यांना याचा फायदा मिळत होता ते आणि त्यांच्या मत गटांचा फायदा घेण्याचे इच्छुक राजकारणी यांनी आरक्षण तसेच पुढे चालू ठेवण्याचे ठरवले. त्या नंतर विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या कारकिर्दीत मंडल आयोगाच्या सल्यानुसार आणखी २७ % मागासलेल्या जातीना आरक्षण देण्याचे ठरले. हे लोण असेच पुढे गेले असते परंतु उच्च न्यायालयाने ५०% च्या पेक्षा जास्त टक्के झाले तर त्याला "आरक्षण" म्हणता येणार नाही असा युक्तिवाद करून आरक्षण ५० % वर सीमित केले. तरीसुद्धा तामिळनाडू सारख्या काही राज्यात काही पाठभेद काढून ते ६९% पर्यंत नेले आहे,असे वाचले आहे. ही व्यवस्था आता ब्र्ह्मदेवाचा बाप आला तरी त्याला मोडून काढता येणार नाही. अशा अवस्थेत देशाची प्रगती झाली कि अधोगती हे कसे ठरवायचे ?

विटेकर
गुरुवार, 01/21/2016 - 12:43 नवीन
कुणा शेड्युल्ड ट्राइबला दोन जागा दिल्याने दोन ब्राहमणांच्या संधींवर गदा येत असेल तर असु देत.
काय भन्नाट लॉजिक आहे हे ! काय संदीप साहेब, का हो ब्राह्मणांचा येवढा द्वेष? काही व्यक्तिगत दुश्मनी ? आणि संधी फक्त ब्राह्मणांचीच जाणार का ? अन्य उच्च जातींची जाणार नाही का ? की ब्राह्मणांची संधी जाते म्हट्ले की तुम्हाला अत्यानंद ? जरा डोळे उघडून नीट पहा , आरक्षण ब्राह्मणांनी केव्हाच स्वीकारले आहे , त्याना त्याचा प्रोब्लेम नाहीच, चिंता असेल तर माझ्या सारख्या मूर्ख ब्राह्मणांना , की समाजाचे काय होणार याची !

संदीप डांगे
Fri, 01/22/2016 - 12:11 नवीन
विटेकर साहेब, गैरसमज नसावा, उपरोक्त उल्लेख चर्चेच्या अनुषंगाने आलेला आहे. त्यात वैयक्तिक असे काही नाही. राखीव जागावाल्यांवर जातीय आकस ठेवून ब्राह्मणांच्या संधी कमी झाल्यात अशी रडारड करणार्‍यांना ते सांगत होतो. रडारड करणार्‍यांवर रोष आहे, कुठल्या विशिष्ट जातीवर नाही. हेच आजच्या अनुसूचित-जाती-जमातींबद्दलही आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या साठ वर्षांनंतरही आजची तरूण पिढी पुर्वजांच्या अन्यायाचे भांडवल करत असेल तर तेही चूकच आहे. बाकी आमचे वैयक्तिक धोरण 'डीझॉल्व ऑल द कास्ट्स' हेच आहे. आम्ही आंतर-जातीय, आंतर-धर्मिय आणि जे जे काही आंतर-क्ष्य्झ शक्य आहे त्या सर्व प्रकारच्या आंतर-क्ष्य्झ विवाहाचे कट्टर पुरस्कर्ते आहोत. जातीचा अभिमान बाळगणार्‍या, जातीची लाज वाटणार्‍या वा जातवाल्यांसाठी म्हणून काम करणार्‍या सगळ्या प्रवृत्तींबद्दल प्रचंड तिरस्कार ठेवून आहोत. तसेच 'ओठात एक पोटात एक' वाल्या प्रवृत्तींबद्दलही भयंकर राग आहेच. लोभ असावा! धन्यवाद!
↩ प्रतिसाद: विटेकर

कैलासवासी सोन्याबापु
Fri, 01/22/2016 - 12:21 नवीन
+१ उत्तम! फ़क्त प्रॉब्लेम कसा आहे जातिभेद नष्ट करायला ते लेकाचे अमुक (इथे अमुक = ब्राह्मण, मराठा, इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित काहीही भरता येईल) असलेच असतात ह्या स्टीरियोटाइप ला तोडण्यापासुन सगळे करावे लागेल! अन दुर्दैवाने इथे मी दोन्ही बाजुने प्रचंड स्टीरियोटाइपिंग पाहतोय गाववाले!!. :/
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Fri, 01/22/2016 - 12:37 नवीन
म्हणूनच तर 'ओठात एक पोटात एक' वाल्यांचा उल्लेख केला. मागे एकदा कुणीतरी एका चर्चेत 'समतेची दृष्टी असणारे आमच्यासारखे मराठाही बदनाम होतात' ह्या अर्थाचे विधान केले होते. म्हणजे 'आम्ही अजिबात जात-पात न मानणारे अमुक (इथे अमुक = ब्राह्मण, मराठा, इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित काहीही भरता येईल) आहोत' असा विचार असणारे बघितले की हसावं की रडावं असा प्रश्न पडतो. अमुक लोक असेच असतात हा स्टीरिओटाइप तोडायला सामाजिक अभिसरण आवश्यक आहे. मुलांनी एकत्र जगले-वाढले-शिकले पाहिजे. अगदी सर्वधर्मिय मुलांनी. बर्‍याचदा मुलांना सोबतचा कोण जातवाला आहे हे शाळा सोडेपर्यंत माहित नसते. कॉलेजप्रवेशांच्या वेळी जातीचे महत्त्व जाणवते आणि मग द्वेषातून शिक्के जन्माला येतात. काही प्रतिसादांमध्ये इथे आपण ते बघितलेच आहे. एखादा हुशार, गोरापान मुलगा दलित आहे व एखादी काळी, 'ढ' मुलगी ब्राह्मण आहे हे पचविणे बर्‍याच लोकांना कठीण जाते हे बघितले आहे. हे इमेज-बिल्डींग समाजमनावर कोरले गेले आहे. ते तोडणे कठीण आहेच.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

sagarpdy
गुरुवार, 01/21/2016 - 12:57 नवीन
सध्याची स्थिती पाहता आरक्षणाचे लाभ सर्व दलित कुटुंबाना मिळाले आहेत असे दिसत नाहीत. त्यामुळे आरक्षण रद्द करणे अयोग्य ठरेल. परंतु आरक्षणाच्या धोरणात काही बदल करून हे बदल मर्यादित कालावधीत जास्तीत जास्त कुटुंबांपर्यंत कसे पोहोचतील हे पहिले पाहिजे. ओपन मधील उमेदवारांची चिडचिड होण्याचे कारण फक्त 'कमी गुण असलेला आरक्षित उमेदवार पुढे गेला' एवढेच नसून 'आरक्षित उमेदवार पिढ्यानपिढ्या असेच पुढे जात राहणार, राजकारणी मतांसाठी आरक्षण कधीच संपवणार नाहीत इ' देखील आहेत. समजा आरक्षणाची कालमर्यादा ठरवली तर हे चीडचीडीचे प्रमाण थोडे कमी होईल असे मला वाटते. परंतु लोकसंख्या आणि प्रशासनाची क्षमता पाहता हि कालमर्यादा नक्की करणे फार कठीण आहे. आंबेडकरांनी जरी १०/१५/५० वर्षे इ. मर्यादा सांगितली असली तरी 'बाबा वाक्यं प्रमाणं' या प्रकारे तीच स्वीकारली पाहिजे असे नाही. शिवाय आरक्षण अचानक बंद करणे राजकीय व सामाजिक दृष्ट्या घातक ठरेल. यावर ऐकलेला (व तसा पटलेला) एक उपाय म्हणजे कुटुंबाच्या मर्यादित पिढ्यांना आरक्षण. म्हणजे एखाद्या कुटुंबाच्या केवळ २-३ पिढ्याच आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतील, त्यानंतरच्या पिढ्यांना ओपन मध्येच धरले जाईल. आणि त्यामुळे रिकाम्या झालेल्या आरक्षित जागा अन्य दलित कुटुंबाना मिळतील. अर्थात पिढ्या मोजण्याचे प्रशासनाचे काम वाढेल आणि लाचखोरीलाही थोडा वाव मिळेल, पण या (अथवा अन्य) प्रशासकीय कामाचे संगणकीकरण करून या प्रश्नावर मात करता येऊ शकेल.

अन्नू
गुरुवार, 01/21/2016 - 13:15 नवीन
कृपया एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप न करता शांत मार्गाने आपले विचार मांडा- अन्यथा मुळ मुद्दा तसाच राहून परस्परात फक्त वादच वाढत जातील! :( प्रश्न विचाराने सुटतात, वादाने नाही.

मोगा
गुरुवार, 01/21/2016 - 14:08 नवीन
हजारो वर्षे आरक्षण भोगणारे लोक , दलितांच्या ५० वर्षांच्या ५० % आरक्षणावर बोलतात , हे पाहून हसु आले.

गामा पैलवान
Fri, 01/22/2016 - 03:16 नवीन
काहीही हं मोगा! म्हणे हजारो वर्षे आरक्षण भोगले. कुणाला शेंड्या लावताय? आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: मोगा

सुबोध खरे
Fri, 01/22/2016 - 13:14 नवीन
बापूसाहेब आरक्षण फक्त शिक्षणातच आहे असे गृहीत धरून तुम्ही वाद घालता आहात हे च मुळात चूक आहे. उपनिरीक्षकाचा निरीक्षक होण्यास खुल्या प्रवर्गात १५ वर्षे लागतात आणि तेच आरक्षित जागातून निरीक्षक आठव्या वर्षी होतात. ज्याला कॅडेट म्हणून एखाद्या उपनिरीक्षकाने शिकवलेले असते तोच आता ठाणे अंमलदार म्हणून तुमचा वरिष्ठ म्हणून येतो आणि गुन्हे अन्वेषण कसे करायचे हे तुम्हाला शिकवतो. हे त्याने कोणता अभ्यास जास्त केला किंवा परीक्षा दिली म्हणून नाही तर तो केवळ एका जातीत जन्माला आला म्हणून. आमचे काका एका शाळेत उप मुख्याध्यापक होते तेथे त्यांना १७ वर्षे कनिष्ठ असलेले शिक्षक केवळ जातीमुळे मुख्याध्यापक झाले.आणि अनुभव नसतानाहि आपल्या हाताखाली असल्याने इतर वरिष्ठ शिक्षकांना त्रास देऊ लागले. त्या शाळेतील पाच सर्वात वरिष्ठ शिक्षक( आमचे काका आणि इतर) मुदतपूर्व निवृत्त झाले आणि शाळेचे अपरिमित नुकसान झाले. सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर एकमेव पदाला आरक्षण देत येणार नाही असा महत्त्व पूर्ण निकाल दिला त्यांमुळे अशी परिस्थिती नंतर अभावानेच दिसून आली. बाकी राखीव जागा आणि क्रिमी लेयर बद्दल-- मी जितक्या सार्वजनिक न्यासावर /जितक्या ठिकाणी लिहिले आहे कि सरसकट सर्व जातीत क्रिमी लेयर लावा. त्यावर एकही आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या व्यक्तीने त्याचे खंडन केले नाही किंव त्याला दुजोरा दिला नाही. शेवटी माणूस हा स्वार्थी आहे. सहा लाखापेक्षा जास्त( महिना पन्नास हजार) पगार मिळवणाऱ्या सरकारी नोकराची मुले वंचित गटात कशी मोडतात हे समजत नाही. त्यांचे नेहेमीचे समर्थन असे असते कि बरेच मागासवर्गीय लोक हे व्यवसाय करत असतात आणि ते उत्पन्नाचे खोटे प्रमाणपत्र देतील. अहो देउ द्या ना. तो जर मागासवर्गीय असून सरकारी जावई होण्यापेक्षा स्वतःचा धंदा करीत असेल आणि चार लोकांना रोजगार देत असेल तर त्याला घेऊ द्या जातीचा फायदा. सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिलेला आहे. तो असा कि जातीचे/ उत्पन्नाचे खोटे प्रमाणपत्र दिले असेल आणि हे नंतर उघडकीस आले तर ती पदवी रद्दबातल ठरेल. एका डॉक्टरने आता मी डॉक्टर झालो आहे तर मला डॉक्टरी करू द्यावी असे शपथपत्र दिले असता न्यायालयाने आपली पदवीच खोटेपणावर आधारित आहे तर तुम्ही डॉक्टर म्हणून काय समाजाची सेवा करणार म्हणून त्याला स्पष्ट नकार दिला आणि तशी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे आखून दिली आहेत. उत्तमराव खोब्रागडे या आय ए एस अधिकार्याची मुलगी वंचित गटात कशी मोडते हेच समजत नाही. देवयानी खोब्रागडे यांनी एम बी बी एस मग आय एफ एस राखीव जागातून केलं त्यांचे यजमान आणि मुले अमेरिकन नागरिक आहेत. त्यांना जर क्रिमी लेयर लावला असतात तर यांची जागा एखाद्या मागास वर्गीयातील खरोखर गरजू विद्यार्थ्याला मिळून त्याचा अंत्योदय झाला असता. शेवटी हे क्रिमी लेयर वाले मागास वर्गीयात उच्च वर्गीय झालेले आहेत आणि तेच त्यांच्या जातीतील खर्या गरजू लोकांना पुढे येऊ देत नाहीत. कोणताही राजकीय पक्ष या प्रश्नाला हात घालू इच्छित नाही कारण हे मतांचे राजकारण आहे. न्यायालये नसती तर महाराष्ट्रात पण ५० % च्या वर( ९० % सुद्धा) आरक्षण झाले असते आणि मग ज्यांना शक्य आहे अशा अनेक (मी सुद्धा त्यात आहे) लोकांनी मुलांच्या भविष्यासाठी देश सोडणेच पसंत केले असते. हे कितीही कटू वाटले तरीही सत्य आहे. बर्याच गोष्टी या न्यायालयाच्या बडग्यामुळे होत आहेत किंव झाल्या आहेत अन्यथा राजकारणी लोक देश विकून खायला कमी करणार नाहीत.

अन्नू
Fri, 01/22/2016 - 13:25 नवीन
पळवाटा त्यालाच ठाऊक असतात जो त्यात मुरलेला असतो. अशा प्रकारच्या एखाद्या घटनेमुळे खर्‍या गरजु मुलाला संधीपासून वंचित रहावं लागतं. अनेकांना आपल्याला सवलती मिळतात हे देखील कॉलेजमध्ये जाईपर्यंत समजत नाही. त्यांच्या याच अज्ञानाचा फायदा उन्नत गट घेतात. बाकी आरक्षणावरुन पदोन्नती व बढती या गोष्टींबाबत मी शहानिशा करुन प्रत्युत्तर देतो.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

संदीप डांगे
Fri, 01/22/2016 - 15:47 नवीन
आरक्षण फक्त शिक्षणातच आहे असे गृहीत धरून तुम्ही वाद घालता आहात हे च मुळात चूक आहे. उपनिरीक्षकाचा निरीक्षक होण्यास खुल्या प्रवर्गात १५ वर्षे लागतात आणि तेच आरक्षित जागातून निरीक्षक आठव्या वर्षी होतात. ज्याला कॅडेट म्हणून एखाद्या उपनिरीक्षकाने शिकवलेले असते तोच आता ठाणे अंमलदार म्हणून तुमचा वरिष्ठ म्हणून येतो आणि गुन्हे अन्वेषण कसे करायचे हे तुम्हाला शिकवतो. हे त्याने कोणता अभ्यास जास्त केला किंवा परीक्षा दिली म्हणून नाही तर तो केवळ एका जातीत जन्माला आला म्हणून. >> घटनेची एकच बाजू बघण्याची सवय झाली की असे होते. वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांमधे पाटील-मराठा लॉबी आहे हे आपणांस ठावूक नसावे. ही लॉबी कशासाठी आहे हेही ठावूक नसावे. एखाद्या जातीत जन्माला आला म्हणून आरक्षणाने त्याला बढती मिळाली हे कारण सांगतांना तशी सोय करण्याची कारणे सोयिस्कर विसरली जातात. दलित आहे म्हणून वरिष्ठांनी अयोग्य शेरे मारून बढती रोखून ठेवण्याचे अनेक प्रकार होतात. त्याबद्दल आपले काय मत आहे? आमचे काका एका शाळेत उप मुख्याध्यापक होते तेथे त्यांना १७ वर्षे कनिष्ठ असलेले शिक्षक केवळ जातीमुळे मुख्याध्यापक झाले.आणि अनुभव नसतानाहि आपल्या हाताखाली असल्याने इतर वरिष्ठ शिक्षकांना त्रास देऊ लागले. त्या शाळेतील पाच सर्वात वरिष्ठ शिक्षक( आमचे काका आणि इतर) मुदतपूर्व निवृत्त झाले आणि शाळेचे अपरिमित नुकसान झाले. सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर एकमेव पदाला आरक्षण देत येणार नाही असा महत्त्व पूर्ण निकाल दिला त्यांमुळे अशी परिस्थिती नंतर अभावानेच दिसून आली. >> केवळ जातीमुळे मुख्याध्यापक झाले असे आपण म्हटले. म्हणजे नॉर्मल कंडिशनमधे ते गुणवत्ता असूनही झाले असतेच असे नाही. केवळ जातीमुळे संधी डावलल्या गेल्या असे अनेक शाळांमधे आढळते. कारण की ब्राह्मणेतर/दलितांमध्ये ब्राहमणांइतकी गुणवत्ता नाही हा समज. हा या धाग्यावरही अनेक प्रतिसादांत दिसला. ह्या प्रकारच्या व्यवस्थेमुळेच नोकरीतले आरक्षण आवश्यक ठरले. मोक्याच्या जागांवर आधीच बसलेले उच्चवर्णिय वरिष्ठ कायमच उच्च, जातविरहित मानसिकतेचेच असतात असे नसते. त्यामुळे संधीची उपलब्धता म्हणून नोकरीत आरक्षण आहे. बाकी राखीव जागा आणि क्रिमी लेयर बद्दल-- मी जितक्या सार्वजनिक न्यासावर /जितक्या ठिकाणी लिहिले आहे कि सरसकट सर्व जातीत क्रिमी लेयर लावा. त्यावर एकही आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या व्यक्तीने त्याचे खंडन केले नाही किंव त्याला दुजोरा दिला नाही. शेवटी माणूस हा स्वार्थी आहे. सहा लाखापेक्षा जास्त( महिना पन्नास हजार) पगार मिळवणाऱ्या सरकारी नोकराची मुले वंचित गटात कशी मोडतात हे समजत नाही. >> वंचित गट म्हणजे आर्थिक दृष्ट्या गरिब ही जी संज्ञा ह्या धाग्यावर कायम मांडली जात आहे ती एकदाची बदलावी असे वाटते. कारण त्यामुळे चर्चेचा मुळ गाभा हरवतो. 'सामाजिक दृष्ट्या वंचित' असा त्याचा अर्थ आहे. ज्या गटांना सामाजिक समतेचा लाभ झाला नाही त्यांना ती मिळवून देण्यासाठी आरक्षण आहे. त्या गटातील जास्तीत जास्त लोक समतेचा लाभ घेऊन पुढे यावे असा उद्देश आहे. आरक्षणाच्या मागे मुद्दा शिक्षण वा संपत्तीचा नसून सामाजिक प्रतिष्ठेचा आहे. त्यांचे नेहेमीचे समर्थन असे असते कि बरेच मागासवर्गीय लोक हे व्यवसाय करत असतात आणि ते उत्पन्नाचे खोटे प्रमाणपत्र देतील. अहो देउ द्या ना. तो जर मागासवर्गीय असून सरकारी जावई होण्यापेक्षा स्वतःचा धंदा करीत असेल आणि चार लोकांना रोजगार देत असेल तर त्याला घेऊ द्या जातीचा फायदा. सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिलेला आहे. तो असा कि जातीचे/ उत्पन्नाचे खोटे प्रमाणपत्र दिले असेल आणि हे नंतर उघडकीस आले तर ती पदवी रद्दबातल ठरेल. एका डॉक्टरने आता मी डॉक्टर झालो आहे तर मला डॉक्टरी करू द्यावी असे शपथपत्र दिले असता न्यायालयाने आपली पदवीच खोटेपणावर आधारित आहे तर तुम्ही डॉक्टर म्हणून काय समाजाची सेवा करणार म्हणून त्याला स्पष्ट नकार दिला आणि तशी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे आखून दिली आहेत. >> याच्या सहमत. उत्तमराव खोब्रागडे या आय ए एस अधिकार्याची मुलगी वंचित गटात कशी मोडते हेच समजत नाही. देवयानी खोब्रागडे यांनी एम बी बी एस मग आय एफ एस राखीव जागातून केलं त्यांचे यजमान आणि मुले अमेरिकन नागरिक आहेत. त्यांना जर क्रिमी लेयर लावला असतात तर यांची जागा एखाद्या मागास वर्गीयातील खरोखर गरजू विद्यार्थ्याला मिळून त्याचा अंत्योदय झाला असता. >> देवयानी यांना एम बी बी एस व आय एफ एस दोन्ही पास करावे लागले की नाही? म्हणजेच त्यांच्यात गुणवत्ता होती. वंचित गट म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या नव्हे हे वर नमूद केले आहेच. देवयानी यांनी आपल्या शिक्षणाचा वापर न करता नुसत्या घरात बसून राहिल्या असत्या तर जागा वाया गेली असे म्हटले असते. मी जेजेत प्रवेश घेतला तेव्हा सुमारे ७५ टक्के मुली वर्गात होत्या. त्यापैकी फक्त ५ टक्के मुली जाहिरात क्षेत्रात आता काम करत आहेत. बाकीच्यांनी लग्न करून आराम करणे पसंत केले. ह्याला मी जागा वाया घालवणे म्हणतो. शेवटी हे क्रिमी लेयर वाले मागास वर्गीयात उच्च वर्गीय झालेले आहेत आणि तेच त्यांच्या जातीतील खर्या गरजू लोकांना पुढे येऊ देत नाहीत. असे काही ही नाही. आरक्षणाचा मूळ हेतू मागासवर्गीयांना मुख्य प्रवाहात आणणे होते. ते सफल झाले आहे. आरक्षणाचे गरजु हे जात-आधारित आहेत, इन्कम वा स्टेटस आधारित नाही. त्यामुळे खरी स्पर्धा आता जातीतल्याच गुणवंतांमधे आहे. गरिब वा श्रिमंतांमधे नाही. हे चांगले नाही काय? कोणताही राजकीय पक्ष या प्रश्नाला हात घालू इच्छित नाही कारण हे मतांचे राजकारण आहे. >> हे मधमाश्यांचे पोळे आहे. विनासायास मध मिळत असता कोण कशाला हात घालेल. न्यायालये नसती तर महाराष्ट्रात पण ५० % च्या वर( ९० % सुद्धा) आरक्षण झाले असते आणि मग ज्यांना शक्य आहे अशा अनेक (मी सुद्धा त्यात आहे) लोकांनी मुलांच्या भविष्यासाठी देश सोडणेच पसंत केले असते. >> सहज सोपे असते तर कित्येकांनी केव्हाच देश सोडले असते. विशेषतः दलितांनी-वंचितांनी सर्वात आधी. देश सोडण्याची भाषा करणार्‍यांना स्वतःच्या बुद्धीच्या जोरावर वेगळ्याच प्रकारचा अहंगंड आहे. म्हणजे इतरवर्गामधे त्याप्रकारची बुद्धी-क्षमता नाही ज्या जोरावर ते देश सोडू शकतात इत्यादी. हे कितीही कटू वाटले तरीही सत्य आहे. बर्याच गोष्टी या न्यायालयाच्या बडग्यामुळे होत आहेत किंव झाल्या आहेत अन्यथा राजकारणी लोक देश विकून खायला कमी करणार नाहीत. >> जैसी प्रजा तैसा राजा ही लोकशाहीची ओळख आहे. उठसूठ राजकारण्यांवर आगपाखड करणे हाही बुद्धीमंतांचा एक छंद झालाय.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Fri, 01/22/2016 - 18:08 नवीन
टिपिकल काळा चष्मा घातलेला प्रतिसाद. राजकारण्यांबद्दल -- शाहबानो केस वाचा आणि जर खाली असलेला विकीचा दुवा उघडून पाहिलात तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कसा फिरवला ते हि समजेल.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Fri, 01/22/2016 - 18:17 नवीन
तुमचाही प्रतिसाद टिपिकल होता, म्हणून दुसरी बाजूही टिपिकलच असणार. फक्त आपण घातलेला चष्मा दिसत नसतो. तेव्हढाच काय तो प्रश्न....
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

चैतन्य ईन्या
Fri, 01/22/2016 - 15:53 नवीन
White man's burden असा एक व्क्याप्रचार आहे आणि गिल्ट फिलिंग मुळे हजोरो अरबांना आत्ता जर्मनीने आपले दरवाजे उघडले. तद्वत आपल्याकडे जातीच्या उतरंडीचे एक जोरदार बर्डन आहे आणि त्याच्या परीमार्जनासाठी चुकीचे धोरण असले तरीही रेटून नेणे हाच एकमेव पर्याय आहे असा ठासून मनावर भरवलेले आहे (डाव्या विचारसरणीचा परिणाम) त्यामुळे धोरणांचा होणार विचित्र परिणाम दिसत असूनही तो मान्य करता येत नाही आणि केले तर आपण पाप करतो आहोत असे काहीसे वाटून जाते. मग होते काय तुम्ही इतके वर्ष केले आता भोगा किंवा त्यात काय बिघडले वगैरे चालू होते. पण ह्याचे परिणाम सगळ्यांनाच भोगावे लागतायत हे लक्षात येत नाही. असो बेसिक गोष्टीत जर का सुधारणा झाल्या जसे लवकर न्याय मिळणे. कायद्याचे योग्य पालन करणे आणि अंमलबजावणी करणे तसे असेल तर हे त्रास पण खूप कमी होतील पण तेवढी विचार क्षमता दुर्दैवाने राज्याकार्त्यात नाहीये आणि नोकरशाही हि इंग्रजांना सोयीची होती टी आता ९०% वेळा स्वतःच्या सोयेईचेच पाहते आहे. दोन असंबंध विषय वाटले तरी ह्याचा खूप संबंध धोरणे राबवान्याशी आहे.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

संदीप डांगे
Fri, 01/22/2016 - 16:05 नवीन
तुम्ही एक धरून बसला आहात ते आधी सोडा बघू. इतके वर्षे केले आता भोगा हा स्टॅंड नाहीये. इतके वर्षे जे झाले त्याचे परिणाम आजही अनेक जागी दिसून येत आहेत. इथे काळाचा एखादा रेफरंस पॉइंट नाहीये दलित-अत्याचारात, किंवा वंचित-अत्याचारांमधे. १९४७ साली जात संपली आता का रडरड असा तुमचा एकंदर विचार दिसतोय. तर असे काही ही नाही. शहरी भाग, कार्पोरेट लाइफ सोडले तर सरकारी नोकर्‍या, ग्रामिण भागात अजून जात-पात प्रचंड प्रमाणात आहे. लोक पाळतात. करायचे ते अत्याचार करतात, अन्याय सहन करतात. लोक अजूनही आडनावांवरून जात शोधण्याचा प्रयत्न करतात, जात कळल्यावर वागणूक बदललतात, जाती विचारून घरे, नोकर्‍या दिल्या जातात. हे सगळे चाललेच आहे. मेट्रोमधे जन्माला येऊन सामाजिक दरीचे कुठलेच प्रत्यक्ष दर्शन, अनुभव न झालेल्या पिढीला जातीआधारित आरक्षण अस्थानी वाटू शकते पण तसे नाही.
↩ प्रतिसाद: चैतन्य ईन्या

चैतन्य ईन्या
Fri, 01/22/2016 - 17:03 नवीन
ग्रामिण भागात अजून जात-पात प्रचंड प्रमाणात आहे>> मान्य आहे ना. पण एक सुधारायला दुसरीकडे सगळ्याच क्षेत्रात अनागोंदी माजवत आहोत ह्याचे भान आहे का? अत्याचारला आळा घालण्यासाठी न्यायव्यवस्था सुधारण्यावर काय भर आहे? एकदा तुम्ही कोर्टात गेलात कि कधी न्याय मिळेल हे माहिती नाही. अशीच अवस्थ सगळीकडे आहे. बेसिक सुधारले तर खूप गोष्टीत फरक पडेल पण ते न करता सगळ्यांनाच त्रास होईल अशी व्यवस्था करण्यात काय मतलब आहे?
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

कैलासवासी सोन्याबापु
Fri, 01/22/2016 - 16:22 नवीन
चैतन्य साहेब, व्हाइट मेन्स बर्डन थ्योरीचा रिफरेन्स आपला पूर्णपणे हुकलेला आहे इतके फ़क्त नमूद करतो , व्हाइट मेन्स बर्डन थ्योरी म्हणजे गोऱ्यांचा अपराधभाव नाही तर गोऱ्यांनी नाके उडवत "आम्ही कसे तुम्हाला सुधारवायला आलोय अन तुम्ही कसे बर्बरीक नेटिव होतात" हे एतद्देशीय जनतेला भासवणे अन त्यांना उपकारात पकड़ने होय रुडयार्ड किपलिंग च्या एका कवितेत प्रथम हा संदर्भ आला होता थ्योरी चा white man's burden definition. A phrase used to justify European imperialism in the nineteenth and early twentieth centuries; it is the title of a poem by Rudyard Kipling. The phrase implies that imperialism was motivated by a high-minded desire of whites to uplift people of color. ह्याचा बळी ठरणे म्हणजे "इंपोर्टेड ते चांगले" ही आजची मनोवृत्ती किंवा स्वातंत्र्यपूर्वकाळात रेलवे आली तेव्हा "साहेबांचा पोर्या मोठा अकली रे बिन बैलाची गाडी ढकली रे" वगैरे होय, ह्याच्यात एतद्देशीय लोकांनी स्वतःला कमी लेखुन साहेबाला ईश्वर मानणे हा भाव असतो! गोऱ्यांच्या मनातला अपराधभाव नाही
↩ प्रतिसाद: चैतन्य ईन्या

चैतन्य ईन्या
Fri, 01/22/2016 - 17:05 नवीन
मी अनेक वर्ष गोर्यानबरोबर राहिलो आहे आणि तुम्हाला माहिती असलेला संदर्भ आणि सध्याच्या स्थितीतला संधर्भ ह्यात खूप फरक आहे. तेंव्हा तुम्ही ज्याला हुकलेला म्हणत आहात ते चूक आहे असे नमूद करू इच्छीतो.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

प्रसाद१९७१
Fri, 01/22/2016 - 17:32 नवीन
एकदम मान्य. बहुतांशी इंग्रजांना आपल्या पूर्वजांनी जगावर राज्य केले ह्याचा अपराधीभाव असल्याचे बघितले आहे ( माझ्या ओळखीतल्या आणि ऐकलेल्या/बघितलेल्या चर्चेतुन )
↩ प्रतिसाद: चैतन्य ईन्या

कैलासवासी सोन्याबापु
Fri, 01/22/2016 - 17:57 नवीन
As expected!! U know better असे नमूद करू इच्छितो! ह्या व्हाइट मॅन बर्डन थ्योरी च्या नव्या इंटरप्रिटेशन बद्दल तुमच्याकडून अन प्रसादभाऊ ह्यांच्या कडून अजुन जाणून घ्यायला आवडेल! कारण तुम्ही म्हणता तसे इंटरप्रिटेशन अजुन कुठे सापडले नाही जालावर मी "white mans burden theory" असे सर्च केले होते, keywords काही वेगळे असले सर्चचे तर तसे कृपया मार्गदर्शन कराल अशी विनंती करतो. प्रसाद भाऊ ह्यांचे ही अनुभव वाचायला आवड़तील
↩ प्रतिसाद: चैतन्य ईन्या

चैतन्य ईन्या
Fri, 01/22/2016 - 18:13 नवीन
चला काहीतरी बोलातोये ते बेनीफीट ऑफ डॉऊट ह्या न्यायाने सोडून दिलेत त्या बद्दल धन्यवाद. लिखित गोष्टींचा संदर्भ भरपूर बदलतो. इथेच ब्याटम्यान ह्यांनी एकदा लिहिले होते कि भारतातील इंगजी १९४७ सालात अडकली आहे कारण ती प्रवाही नाही. त्यासाठी बाहेर चांगले ३-५ वर्ष राहिल्या शिवाय झालेले अनेक बदल लक्षात येत नाहीत. १५ दिवस किंवा १ वर्षांच्या स्टे मध्ये आपलेच गंड/आकलन ह्याला असलेला पूरावा शोधण्यात वेळ वाया जातो. असो. नेटवर असेल कि नाही माहिती नाही पण तरीही सौथ आफ्रिकेमधली गोर्यांच्या अवस्थे बद्दल माहिती पण वाचा. white mans burden theory त्या संदर्भात जास्त लक्षात येईल. झालेल्या आणि केलेल्या चुकांचे प्रचंड ओझे आहे आणि आता नवीन पिढी मध्ये असेही लोक आहेत कि ते ह्याला शिव्या घालायला लागेल आहेत. किती वर्ष अजून तुम्ही आह्माला जबाबदार धरणार. सध्या इथे ब्राह्मण लोक काय बोलत आहे त्याचे ते प्रतिक आहे. फरक इतकाच आहे कि आपल्याकडे १९४७साली कागदी का होएना कायदा आणि समानता आली. तेच व्हायला गोर्यांमध्ये जवळपास १९७० उजाडले आणि आता इतक्या वर्षात एक छोटा भाग त्याला विरोध करू लागला आहे. तेंव्हा डोळे उघडे ठेवून बाहेर काय होते ते बघितले पाहिजेल आणि शिकले पाहिजेल. पण अजून एक म्हण आहे. हिस्ट्री टीचेस त्याट वी लर्न नथिंग फ्रोम हिस्ट्री. तसेच एकदा अगदी अलीकडेच इंग्लंड मध्ये रोयट झाल्या तेंव्हा सगळ्यात जास्त तरुण त्यात होते अगदी चांगल्या घरातले. त्यावर एक रिपोर्ट होता. लिंक नाहीये मिळाली तर देईन त्यात सध्याच्या वेलफेयर स्टेटचे नुकसान दिलेले आहे. तोच प्रकार आता राखीव जन्गांमुळे होतोय असे माझे स्पष्ट मत आहे.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

चैतन्य ईन्या
Fri, 01/22/2016 - 18:40 नवीन
http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/dec/28/africa-new-white-mans-burden-china http://williameasterly.org/books/the-white-mans-burden/
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

कैलासवासी सोन्याबापु
Fri, 01/22/2016 - 16:51 नवीन
बापूसाहेब आरक्षण फक्त शिक्षणातच आहे असे गृहीत धरून तुम्ही वाद घालता आहात हे च मुळात चूक आहे. वादा पेक्षा चर्चा म्हणालात तर बरे वाटेल जरा मला कारण सगळ्या ज्येष्ठ लोकांत वाद घालण्यापेक्षा ज्ञान मिळवण्याकरता मी चर्चा करतो, शिवाय माझाच मुद्दा पुढे हा काही माझा आग्रह नाही. असो! आपण समजू शकता म्हणुन बोललो. राग नसावा __/\__, शिवाय चर्चा विद्यार्थी अन शिक्षण ह्या अनुषंगाने होती म्हणून त्यावर भर २ उपनिरीक्षकाचा निरीक्षक होण्यास खुल्या प्रवर्गात १५ वर्षे लागतात आणि तेच आरक्षित जागातून निरीक्षक आठव्या वर्षी होतात. ज्याला कॅडेट म्हणून एखाद्या उपनिरीक्षकाने शिकवलेले असते तोच आता ठाणे अंमलदार म्हणून तुमचा वरिष्ठ म्हणून येतो आणि गुन्हे अन्वेषण कसे करायचे हे तुम्हाला शिकवतो. हे त्याने कोणता अभ्यास जास्त केला किंवा परीक्षा दिली म्हणून नाही तर तो केवळ एका जातीत जन्माला आला म्हणून. आमचे काका एका शाळेत उप मुख्याध्यापक होते तेथे त्यांना १७ वर्षे कनिष्ठ असलेले शिक्षक केवळ जातीमुळे मुख्याध्यापक झाले.आणि अनुभव नसतानाहि आपल्या हाताखाली असल्याने इतर वरिष्ठ शिक्षकांना त्रास देऊ लागले. त्या शाळेतील पाच सर्वात वरिष्ठ शिक्षक( आमचे काका आणि इतर) मुदतपूर्व निवृत्त झाले आणि शाळेचे अपरिमित नुकसान झाले. सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर एकमेव पदाला आरक्षण देत येणार नाही असा महत्त्व पूर्ण निकाल दिला त्यांमुळे अशी परिस्थिती नंतर अभावानेच दिसून आली. माझ्या माहीती प्रमाणे ह्या पदोन्नती सुद्धा रोस्टर रजिस्टर नुसार होतात, म्हणजे तिथे (जॉबमधे) सुद्धा पदोन्नती ही रोस्टर मधे जर ती सीट त्या वर्षी त्यापदासाठी राखीव असली तरच पदोन्नती का काहीसे असते, तुमच्या काकांसारखा सेम अनुभव माझ्या स्वतःच्या वडिलांना आला होता पण वडीलांचा वेगळा इशू होता, त्या संबंधी परत कधीतरी , शाळा प्रशासन अन पॉलिटिक्स वर एक वेगळा धागा निघु शकतो हे माझ्या वडिलांचे अनुभव पाहता वाटते. रोस्टर रजिस्टर अन नोकरीच्या पदोन्नती संबंधी जर आपणाला काही डिटेल्स माहीती असले तर कृपया मला ही समजवा ३.क्रीमी लेयर बद्दल वादच नाहीत! मी स्वतः आर्थिक आरक्षण ह्या कॉन्सेप्टचा विरोध करतो अन ह्या सद्धयाच्या आरक्षण पद्धतीला उत्तम इम्प्लीमेंट केले (क्रीमी लेयर अवास्तव न वाढवणे न न्याय्य क्रीमी लेयर चे कड़क पालन) तर ती खरोखर राज्यशास्त्र डिफाइन करते ताशी affirmative action ठरावी ४बर्याच गोष्टी या न्यायालयाच्या बडग्यामुळे होत आहेत किंव झाल्या आहेत अन्यथा राजकारणी लोक देश विकून खायला कमी करणार नाहीत. काय बोलणार ह्यावर ! :( डॉक देश सोडतो म्हणले तरी जाऊ तिकडे सेकेंडरी सिटिज़न व्हायची भीती असतेच असते ह्या संदर्भात निखिता ख्रुश्चेवचं एक वाक्य द्यायचा मोह आवरत नाही , तो म्हणतो politicians are same all over the world! They promise to build a bridge even where there is no river!
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Fri, 01/22/2016 - 18:37 नवीन
बापूसाहेब क्रिमी लेयर लावला कि त्या जातीतील जे लोक वर आले आहेत ते सोडून त्याच जातीतील इतर वंचीताना त्या आरक्षणाचा फायदा मिळेल.येथे मी कोठेही असे म्हणत नाही की त्या जागा ओपन करा. सरकारी नोकरीत एखादा माणूस असेल आणि त्याला ५०,०००/- रुपये महिना मिळत असतील तर त्याचे मुल वंचित कसे हे मला कळत नाही. आज हे सरकारी उच्च वर्णीय जितक्या मोठ्या आवाजात दलितांचे कैवारी म्हणून टाहो फोडत आहेत त्या सर्वाना या पेक्षा जास्त पैसे मिळत आहेत. आणि आता आपल्या मुलांना हा फायदा मिळणार नाही या भीतीने ते कासावीस होतात. शेवटी आपल्या पोळीवर तूप ओढणे हाच एक स्थायीभाव आहे. राहिली गोष्ट माझ्या देश सोडण्याची. माझ्या विशिष्ट पदवी आणि ज्ञानामुळे ते मला लष्कर सोडल्यावर शक्य झाले असते किंवा आजही शक्य आहे. असे नसते तर साडे अठरा वर्षानि निवृत्ती वेतन किंवा कोणताही सरकारी नोकरीचा फायदा न घेता मी नोकरी सोडली नसती आणि आजही पौंडात किंवा डॉलरमध्ये पगार घेतला असता. खिशात पैसा असला तर कोणत्याही देशात दुय्यम नागरिक सुद्धा व्ही आय पी होऊ शकतो.
↩ प्रतिसाद: कैलासवासी सोन्याबापु

श्रीगुरुजी
Fri, 01/22/2016 - 20:58 नवीन
सरकारी नोकरीत एखादा माणूस असेल आणि त्याला ५०,०००/- रुपये महिना मिळत असतील तर त्याचे मुल वंचित कसे हे मला कळत नाही.
क्रीमी लेयर ठरविताना शेतीतून मिळणारे उत्पन्न एकूण उत्पन्नात धरले जात नाही असे वाचले आहे. चूभूदेघे.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

होबासराव
Fri, 01/22/2016 - 17:08 नवीन
मंग काय गेशींग हाय, काय येइल क्लोज ले, ओपन ले त मेंढी आलि ५५०, ५ चि जुट फेकलि राजा आज

पैसा
Fri, 01/22/2016 - 18:45 नवीन
काहीच होणार नाय! देश, समाज याबद्दल कोणीच गंभीर नाहीये. ना लोक, ना राजकारणी, ना मिडिया.

चैतन्य ईन्या
Fri, 01/22/2016 - 18:48 नवीन
आपला नशीब आपल्या हाती. आपला स्वार्थ साधावा हे उत्तम. आपला पोट भरला कि टंकनश्रम करावेत थोडेफार दान करून तेवढीच समाजसेवा केल्याचे समाधान मिळवोन स्वस्थचित्ती राहावे.
↩ प्रतिसाद: पैसा

मोगा
Tue, 01/26/2016 - 06:46 नवीन
डोळे पाणावले. जाती निर्माण केल्या ब्राह्मणानी. आणि त्या नष्ट झाल्या नाहीत , याचे खापर कुणावर फोडायचे ? बाबासाहेबांवर !

सुबोध खरे
Tue, 01/26/2016 - 22:36 नवीन
ओ मोगा जी तुमच्या मुसल्मानात जाती कुणी निर्माण केल्या? शिया सुन्नी ख्वाजा बोहरी अहमदिया बहाई आणि ते सुद्धा दुसर्या जातीच्या लोकांचा जीव घेईपर्यंत वैर? गेल्या १४०० वर्षापासून एकमेकांच्या उरावर बसले आहेत सुन्नी मध्ये पण अन्सारी, शेख,तांबोळी इ. मराठा ब्राम्हणांनी तर नाही.मग काय बाबासाहेबांनी ? आपण हसे लोकाला आणि शेंबूड आपल्या नाकाला अशी आपली परिस्थिती.
↩ प्रतिसाद: मोगा

मोगा
Mon, 02/01/2016 - 19:12 नवीन
फोटुकाका , विषय जाती व आरक्षण सुरु आहे. मुसलमानांच्या जाती ' आरक्षण ' या विषयीच्या चर्चेत का आणताय ?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

नगरीनिरंजन
Mon, 02/01/2016 - 07:54 नवीन
वरती काही बुद्धिमंतांनी मार्कांची टक्केवारी वगैरे फेकून ओपन आणि आरक्षित जागांमधला फरक दाखवायचा प्रयत्न केला आहे आणि अपेक्षेप्रमाणे श्रीगुरुजी वगैरे नाव असलेले आयडी त्यात आहेत. पूर्णतः खाजगी आणि महागड्या कॉम्प्युटर इन्स्टिट्यूटमध्ये २१व्या शतकात घडलेला एक किस्सा आठवतो. डेटास्ट्रक्चर्सच्या क्लास मध्ये पटवर्धन नामक श्रीगुरुजींनी ॲरे-बेस्ड लिंक्ड लिस्ट वापरुन बँक टोकन प्रोग्रॅम ४५ मिनिटात तयार करण्याचे चॅलेंज दिले आणि गुरुदेव फिरायला निघून गेले. ४५ मिनीटांनी गुरुदेव आले तेव्हा फक्त एका मुलाचा प्रॉग्रॅम लिहून झाला होता. कोणाचा प्रोग्रॅम लिहून झाला आहे असे विचारल्यावर त्या मुलाने हात वर केला. गुरुजींनी त्याला नाव विचारले. मुलाने फक्त स्वतःचे नाव सांगितले. गुरुजींनी मग आडनाव विचारले. मुलाला काय चालले आहे ते कळले पण आवाज उठवण्याइतका आत्मविश्वास त्या मुलाकडे नव्हता. मुलाचा "योग्य" आडनावाचा मित्र शेजारी बसला होता पण त्याने चकार शब्द काढला नाही. त्या मुलाचे प्रोग्रॅम्स घेऊन त्याच्या मित्राला त्या विषयात ८०% गुण मिळाले आणि स्वतः लिहीलेल्या त्याच प्रोग्रॅम्ससाठी त्या मुलाला ७०% गुण मिळाले. पुढेही पुणे विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट्मध्ये व पुण्यातल्या आघाडीच्या कंपनीमध्ये असे अनुभव आले. आरक्षण नष्ट करणारांनी हे आरक्षण कसे नष्ट करणार ते सांगितल्यास सगळेच आरक्षण एकदमच नष्ट करता येईल.

सुबोध खरे
Tue, 02/02/2016 - 09:23 नवीन
न नि साहेब हे असे एक उदाहरण दाखवून तुम्ही काय सिद्ध करू पाहत आहात?
↩ प्रतिसाद: नगरीनिरंजन

नगरीनिरंजन
Wed, 02/03/2016 - 12:40 नवीन
यातून सिद्ध इतकेच होते की जात मनातून जात नाही आणि अजूनही खालच्या लोकांनी प्रतिभा दाखवलेली वरच्या काही लोकांना सहन होत नाही. जोपर्यंत असे लोक आहेत तोपर्यंत हे असंच चालणार. फक्त मार्कांकडे पाहून माणसाची गुणवत्ता ठरवणार्‍यांना बहुतेकदा मागची परिस्थिती माहित नसते. खूप गरिबी, न्यूनगंड, कुपोषणाने आलेले अनुवांशिक आजार इत्यादींना लढा देऊन काही लोक शिकत असतात. दोन-चार माजोर्ड्या लोकांकडे बघून सगळी सोयच बंद करायची असेल तर उच्चवर्णियांमध्ये माजोर्डे लोक नसतातच याची खात्री द्यावी.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

चिगो
Mon, 02/01/2016 - 09:18 नवीन
सगळे बहाणे आहेत हे.. १. जात जाणार नाही कारण कुणालाच ती घालवायची नाहीये.. तुमच्या लेखातल्या ओपनवाल्याला जात घालवायची नाहीये, जेणेकरुन त्याच्या गावी गेल्यावर तो 'हुजूर्/मालिक' असेल, पण त्याला आपल्या तुलनेत कमी पडलेल्या मार्कांवरही सीट हवीय मग तेवढ्यासाठी 'जातीय आरक्षण' रद्द व्हायला पाहीजे. हेच श्रीमंत घरातील आरक्षित जातीतल्या मुला/मुलींना लागू होतं.. २. आरक्षणाची गरज आहेच. बरं झालं, गांधीजींच्या 'समाज परीवर्तनावर' विसंबून राहीले नाही दलित ते.. अशक्यप्राय होतं ते.. ३. जात घालवायचीय ना? मग स्वतः त्याचा विचार करणं सोडा, आणि आपल्या मुलांना सोडायला शिकवा. तसाही आता आंतर-दलित/ आंतर-आरक्षित जाती काँपिटीशन भरपुर वाढलीय. दलित-सवर्ण मुलांच्या गुण-टक्केवारीतही फार अंतर राहीलेले नाहीय. भरपुर दलित/आरक्षित पोरं आता त्यांच्या गुणांच्या भरवश्यावर सवर्ण मुलांना टक्कर देताहेत. हे सत्यही बर्‍याच जणांना पचत नाहीय. मग 'खिसीयाई बिल्ली खंभा नोंचे' ह्या तत्वानुसार दलितांना शिव्या दिल्या जातात. यशापयश नेहमीच 'रिलेटीव्ह' असतं आणि लहानपणापासून परीस्थितीची जाण असलेल्या सवर्ण मुलांनीपण त्याप्रकारे स्वतःला तयार केलें पाहीजे. आतातर 'चांगल्या सीट्स' साठी वर सांगितल्याप्रमाणे जबरदस्त काँपिटीशन असते दलितांमध्ये सुद्धा.. ४. सगळ्यात महत्त्वाचं.. खरच जातीद्वेष नष्ट करायचा असेल, तर सर्व जातीतल्या लोकांशी संपर्क/ मित्रता वाढवा.. तुमच्या स्वयंपाकघरापर्यंत, डायनिंग टेबलपर्यंत आणि दारुच्या मैफलीत ब्राम्हणही पोहचला पाहीजे, आणि दलित पण.. हिंदू, मुसलमान आणि ख्रिश्चनपण.. मगच लोकांना ह्या विषयावर खुलेपणाने, निकोपपणे बोलता येईल. त्यातूनच विचारमंथन घडेल आणि विचार कमी टोकेरी होतील लोकांचे.. नाहीतर आहेच 'स्वमतांध दांभिकता'..

कैलासवासी सोन्याबापु
Mon, 02/01/2016 - 09:55 नवीन
+१११
↩ प्रतिसाद: चिगो

माहितगार
Mon, 02/01/2016 - 14:31 नवीन
४. सगळ्यात महत्त्वाचं.. खरच जातीद्वेष नष्ट करायचा असेल, तर सर्व जातीतल्या लोकांशी संपर्क/ मित्रता वाढवा.. तुमच्या स्वयंपाकघरापर्यंत, डायनिंग टेबलपर्यंत आणि दारुच्या मैफलीत ब्राम्हणही पोहचला पाहीजे, आणि दलित पण.. हिंदू, मुसलमान आणि ख्रिश्चनपण.. मगच लोकांना ह्या विषयावर खुलेपणाने, निकोपपणे बोलता येईल. त्यातूनच विचारमंथन घडेल आणि विचार कमी टोकेरी होतील लोकांचे.. नाहीतर आहेच 'स्वमतांध दांभिकता'..
+१ * सर्व'-समावेशक सण आणि उत्सवांचे महत्व
↩ प्रतिसाद: चिगो