Skip to main content

थँक यू मिस्टर ड्रॅगन – १

लेखक शशिकांत ओक यांनी बुधवार, 13/01/2016 21:59 या दिवशी प्रकाशित केले.
मित्रांनो, मसूद अजहरला पकडल्यामुळे काही काळापासून मोदींच्या राजकारणातील चालींना काही प्रमाणात वलण लागल्याचे दिसत असताना चीनने काश्मिरचा प्रश्न मोडीत काढायचे ठरवले आहे. हे विधान वाचायला कसे वाटेल? ही लेखमाला वाचा. लेख माला संजीव ओकांनी राजमत टाईम्स मधे हे लिखाण केले आहे. मिपाकरांसाठी

थँक यू मिस्टर ड्रॅगन – १

ो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अफगाणीस्तानमधून परतत असताना, पाकमध्ये संपूर्ण जगाला थक्क करणारा, जो अनपेक्षित थांबा घेतला, त्याचे दृष्य परिणाम आता समोर येऊ लागले आहेत. मोदी यांच्या धोरणाने संपूर्ण जग चकीत झाले असताना, चीननेही भांबावत आपल्या भूमिकेत बदल केलेला दिसून येतो आहे. नुकत्याच आलेल्या एका वृत्तानुसार चीन-पाक दरम्यान जो बहुचर्चित ‘सीपीईसी’ अर्थात चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडार हा तब्बल 49 बिलियन डॉलर्सचा जो प्रकल्प उभारला जात आहे, त्याच्या पूर्ततेसाठी पाकने काश्मीरप्रकरणी ठोस भूमिका घ्यावी, असे पाकला सुनावले आहे. या प्रकल्पात पाकव्याप्त काश्मीरचाही समावेश असल्याने, वादग्रस्त भागात प्रकल्पासाठीचा रस्ता उभारण्याची चीनची मानसिकता नाही. पाकनेही गोंधळून जात गिलगीट-बल्टिस्तान हा पाकव्याप्त प्रदेश स्वतंत्र प्रांत म्हणून जाहीर करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या, त्याला खुद्द काश्मीरमधून विरोध झाला आहे, हे विशेष. पाकने गिलगीट बेकायदा आपल्या ताब्यात घेतल्यानंतर प्रथमच त्याला पाकचा घटनात्मक भाग करून घेण्यासाठी पाकी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यावर दबाव असल्याने, तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी पाकची अवस्था झाली आहे. शरीफ यांनी यासाठी एका समितीची स्थापना केली असून, लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्यासाठी या समितीला सांगण्यात आले आहे. गिलगीट-बल्टिस्तान हा प्रांत अस्तित्वात आलाच, तर (ही शक्यता अजिबात नाही) येथून दोघांना संसदेत प्रतिनिधित्व मिळेल, परंतु त्यांना मत मांडण्याचा वा पाकी लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा कोणताही अधिकार असणार नाही, असेही पाकी सूत्रांनी म्हटले आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये कोणतेही बांधकाम करू नये, असे हिंदुस्थानने चीनला ठणकावून सांगितले आहे..... पुढे वाचा ...
लेखनविषय:
लेखनप्रकार

वाचने 9854
प्रतिक्रिया 19

प्रतिक्रिया

वाचत आहे. या सगळ्यात भारत फार काही करू शकतो का?

In reply to by पैसा

करायचं असतं तर कधीच केलं असतं.

In reply to by वेल्लाभट

या सगळ्यात भारताच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील कौशल्याची कसोटी लागणार आहे. पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेणे खूप दूर आहे. मात्र त्यावर पाकिस्तानला सार्वभौम हक्क प्रस्थापित न करू देणेही पाकिस्तानच्या कारवायांना व चीनच्या आंतरराष्ट्रीय महत्वाकांक्षेला आवर घालण्यासाठी आवश्यक आहे. आपण एव्हढे तर करुच शकतो आणि एकंदर सध्याचे राजकीय समिकरण पाहत ह्या दिशेने वेगाने हालचालि सुरु आहेत.

त्यावेळेस/ दिवशी न्यूजनेशन वर बघत होतो तेव्हा एका पत्रकाराने मत मांडले पाकिस्तानला तालिबान भारी पडत आहे आणि भारताची मदत हवीय.पुरावा म्हणजे अख्खी पाक आर्मी संरक्षणासाठी जुंपली होती. हे अचानक वगैरे झाले नाही.चाळीस आचारी कराचीतून मोदिंचे टीमसाठी शाकाहारी भोजन करायला हजर होते.

नमस्कार कंजूस जी, पहा नवाजांच्या मेहमान नवाजीमध्ये काहीही कंजूसी नव्हती..

ओक सरांचे बऱ्याच अवधी नंतर आगमन होताना मला वाचायला हुरूप आला. चीनला काय धाड भरली आहे की त्याला काश्मीर खोर्‍यात मध्यस्ती करायला लागते आहे? मोदींच्या वाट्याला त्यामुळे काही श्रेय येणार आहे का वगैरे वाचायला आनंद वाटेल.

In reply to by योगविवेक

हे लेखन विचार करायला लावणारे वाटते म्हणून आवर्जून सादर केले आहे. या पुढील लेखाच्या भागात पाहू लेखक संजीव ओक काय सादर करतायत ते आपले आगमन पाहून मलाही आनंद झाला.

न्यूज नेशन'चे कवरेज चांगले असते.हिंदीत आहे.त्यादिवशी फक्त याच चानेलवर लाइव होते अडीच तास.सर्वच बातम्या द्यायच्या तर धागे पुरायचे नाहीत. याबद्दल युथ काँग्रेसला कळले आणि निदर्शनं सुरू केली.प्रवक्त्याला मत विचारले तर "देssखीssए इस में कुछ बडी बात नही।----"। त्याला मध्येच तोडत चानेलवाला विचारतो -" आपके मनमोहन उनके अपने घर में दस साल में नही जा सके तो यह एक बडी बात कैसे नही?"---"देssखीssए----" अशी मजा चाललेली. राजकारणातलं फारसं नाही कळत पण गम्मत बरी वाटते.

चीनला काय धाड भरली आहे की त्याला काश्मीर खोर्‍यात मध्यस्ती करायला लागते आहे? चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर चीनला भारतिय महासागरात तडक प्रवेश मिळण्यासाठी "चीन-(गिलगिट-बाल्टिस्तान)-ग्वादर (बलुचिस्तान) बंदर" हा चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर विकसित करण्यात रस आहे. यामध्ये चीनचा केवळ आर्थिक स्वार्थ तर साधेलच, पण त्यापेक्षा कित्येक पटींनी जास्त महत्वाचे म्हणजे चीनला भारतिय महासागरात तडक प्रवेश मिळून चीनचे जागतिक सामरिक महत्व कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त वाढेल. म्हणूनच, चीन या प्रकल्पामध्ये $४६ बिलियन गुंतवायला तयार आहे. यात चीनबरोबर पाकिस्तानचाही खूप आर्थिक फायदा होईल. याशिवाय या दोन देशांची राजकीय-सामरिक मैत्री अधिक घट्ट होईल. अर्थातच, पाकिस्तानला अमेरिकेपासून दूर नेऊन अमेरिकेचा भारतिय उपखंडातला प्रभाव कमी करून स्वतःचा प्रभाव वाढवविण्यासाठी चीनला हा प्रकल्प अत्यंत उपयोगी आहे. मात्र यातला प्रकल्पातला महत्वाचा दुवा असलेला गिलगिट-बाल्टिस्तान हा भाग पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आहे आणि त्यामुळे भारताचा त्यावर हक्क आहे. पाकिस्तानने आजपर्यंत हा भाग सार्वभौम पाकिस्तानातच्या भूमीत दाखविलेला नाही. त्यामुळे उद्या भारत हा भूभाग आपल्या ताब्यात घेण्यात यशस्वी झाल्यास चीनची सर्व गुंतवणूक पाण्यात जाईल. त्यामुळे चीनने पाकिस्तानला तो भूभाग आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रमाणे स्वतःच्या ताब्यात घेण्याची अट घातली आहे. पाकिस्तानाने आता तो आपला प्रदेश आहे असे जाहीर करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत व त्याला भारताने विरोध केला आहे. आजपर्यंत स्वतः पाकिस्तान "काश्मीर वादग्रस्त प्रदेश आहे" या तत्वाच्या आधारे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आक्रस्ताळेपणे आरडाओरडा करत होता. त्यामुळे आता त्यांच्या "तो आमचा प्रदेश आहे" या दाव्याला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळणे कठीण आहे. या पार्श्वभूमीमुळे चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर प्रकल्पात अडचण झाल्याने पाकिस्तान व चीन दोघेही अस्वस्थ आहेत.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

सद्या आस्तित्वात असलेला "काराकोरम हायवे" ही खुश्कीच्या मार्गाने होणार्‍या चीन-पाकिस्तान दळणवळणाची एकुलती एक धमनी गिलगिट-बाल्टिस्तान मधूनच जात आहे. भारतिय सरकार पाकिस्तानसंबंधी करत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय राजकीय हालचालींमुळे पाकिस्तानच्या काश्मीरवरील दाव्याला पाठींबा मिळणे बंद होत आहे. त्यातच, "बदलत्या राजकीय समीकरणांमुळे" आणि "विषेशतः भारत व अफगाणिस्तानातल्या अतिरेकी कारवायातील सहभागामुळे" पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय पटलावर व अगदी खाडी राष्ट्रांतही अधिकाधिक एकाकी पडत आहे. या सर्व घटनांमुळे चीन अस्वस्थ आहे व पाकिस्तानला गिलगिट-बाल्टिस्तानबद्दल ठोस पावले टाकण्यास उद्युक्त करत आहे. या पार्श्वभूमीवर पाहीले तर, गेल्या काही दिवसांत "भारताच्या ताब्यातले काश्मीर भारताने ठेवावे व पाकिस्तानच्या ताब्यातला भाग पाकिस्तानला द्यावा" असा विचार परत परत उकरून काढला जात आहे, त्याच्यामागील प्रेरणा स्पष्ट व्हावी ! या सगळ्यात भारताच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील कौशल्याची कसोटी लागणार आहे. पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेणे खूप दूर आहे. मात्र त्यावर पाकिस्तानला सार्वभौम हक्क प्रस्थापित न करू देणेही पाकिस्तानच्या कारवायांना व चीनच्या आंतरराष्ट्रीय महत्वाकांक्षेला आवर घालण्यासाठी आवश्यक आहे. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

छान प्रतिसाद, सगळिच माहिति सामान्य माणसापर्यंत पोहोचत नसलि तरी "भारतिय सरकार पाकिस्तानसंबंधी करत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय राजकीय हालचाली" ह्याना आता फळे येउ लागलियत एव्हढे तरी सद्ध्याच्या पाकिस्तानि उद्वेगातुन दिसुन येतय.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

भारताने इराणमधील चाबाहार्स बंदरात २ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणुक करण्याचे करार केले आहेत. यामागे... (अ) चीनने विकसित केलेल्या ग्वादर बंदराला शह देणे, (आ) चीनच्या ग्वादर बंदरातून होणार्‍या हालचालींवर लक्ष/नियंत्रण ठेवून भारतिय महासागरावरचे व अरबी खाडीच्या मुखावरचे वर्चस्व कायम ठेवणे, (इ) इराणमार्गे अफगाणिस्तान व इतर मध्यआशियाई देशांशी खुश्कीचा संपर्क शक्य करणे (जे पाकिस्तान मध्ये असल्याने सद्या शक्य नाही) (ई) पाकिस्तानला दोस्त राष्ट्रांनी वेढून त्याच्या कारवायांवर बंधने आणणे, इत्यादी विविध उद्येश आहेत. .

डाॅ म्हात्रेंच्या प्रतिसादामुळे या विषयाबद्दल जास्त माहिती कळली.

पाकिस्तानने गिलगिट बाल्टिस्तान मधे सार्वमत घेण्याचा डाव घातला आहे. या सार्वमतात पाकिस्तान मधे समावेश किंवा स्वतन्त्र रहाणे असे एकतर्फी पर्याय आहेत. भारतात विलीन होणे हा पर्याय दिलेलाच नाही) भारतीय माध्यमाना मात्र या बाबत कितपत माहीत आहे कोण जाणे. तूर्तास तरी भारत यावर थेट हस्तक्षेप करू शकत नाही.