आरक्षण

आरक्षण....! समाजातील ज्वलंत आणि संवेदनशील मुद्दा. मग ते गुजरातेत पटेल आरक्षणासाठी पेटलेलं रण असो की, महाराष्टातील मराठा,धनगर किंवा मुस्लिम आरक्षणाची मागणी असो, या सा-यामागे निव्वळ राजकारण आणि जातीच्या मतांसाठी राखुन ठेवलेलं एक हत्यार म्हणूनच राजकारणी लोकं उपयोग करवून घेतांना दिसून येतय. मुळात आरक्षण हवय कशाला..? त्याची गरज खरचं कुणाला आहे, याकडे कुणाचच लक्ष नाहीय. सगळेच आपल्या पेटीत जास्तीचे मतं कशी पडतील याकडेच लक्ष ठेउन आहेत. त्यात अजुन भगवं,हिरवं,निळं,पिवळं वादळ आहेच समाज पेटवायला. ओपन वर्गात मोडणारे सर्वच लोक खरचं प्रगत आणि उन्नत आहेत काय..? आरक्षणाचे निकष आज खरचं योग्य आहेत काय...? या आरक्षणामुळे कित्येकांवर अन्याय होतोय. एक मुलगा दुस-या मुलापेक्षा जास्त गुण मिळवूनही अपात्र ठरवला जातो, कारण फक्त एकच याच्याकडे आरक्षण नसतं. म्हणजे परिक्षांमध्ये गुणवत्तेला किंमत नसून आरक्षणाला किंमत आहे. कधी-कधी मला असा प्रश्न पडतो किती योग्य, किती अयोग्य तुम्हीच ठरवा. " समजा एखादा गुणवंत मुलगा फक्त आरक्षाणामुळे अधिकारी न होता, निराश होउन गुंड किंवा दरोडेखोर झाला, तर या आरक्षण मिळवून कमी गुणवत्ता असूनही पोलिस झालेल्या उमेदवाराला तो खरचं किती लवकर आटोक्यात आणता येईल...?" . माझा आरक्षणाला विरोध नाही. आरक्षणाने खरचं पिछाडलेल्या लोकांची स्थिती सुधारत असेल तर त्याचं स्वागत. पण त्याचे निकष चुकताय असं मला वाटतय.आरक्षण जर द्यायचचं असेल तर ते आर्थिक निकषांवर द्यायला हवं किंवा सरळ-सरळ सगळ्यांचं आरक्षण रद्द करून समानतेचा अधिकार बहाल करायला हवा. शाळा-कॉलेजात असतांना पाठ्यपुस्तकाच्या दुस-याचं पानावर भारताचे संविधान प्रस्ताविका मध्ये छापलेलं एक वाक्य नेहमी खटकतं " दर्जाची व संधीची समानता" . यानुसार आरक्षण नागरिकांना ती समानता देण्यात अडसर ठरतयं का..? आणि नाही तर मग कोणत्या समानतेविषयी त्यात लिहलयं. कुठलं क्षेत्र आहे जे सर्वासाठी समान आहे..? कायदा.. मंत्री, आमदार, सेलीब्रेटी हे तर सोडाचं पण भरपूर ठिकाणी गावच्या सरपंचासाठी सुद्धा कायदा हवा तसा वळवला जातोय. मुली-मुलांमध्ये आजही भेदभाव केला जातोय..बहुतेक ठिकाणी मुलगा कर्ज काढुन का होईना इंजिनिअरिंगला आणि मुलगी इच्छा असूनही बी.ए. ला ..... मग समानता उरलीय तरि कुठे..? भारत स्वातंत्र्य झाला तेव्हा खरचं असे लोकं होते ज्यांना आरक्षणाची गरज होती पण आज त्यांची आर्थिक बाजू प्रबळ झाली असतांनाही त्यांना आरक्षण का..? स्वातंत्र्यानंतर काही काळासाठी आरक्षण लागू केलं गेलं होतं पण ते आजही चालूच आहे... एकिकडे ज्यांची मुलं आज हज्जारो रूपये फि असणा-या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण घेताहेत त्यांना पुढे सगळ्याचं क्षेत्रात आरक्षण पण दुसरीकडे मात्र ज्यांच्या मुलांना मराठी माध्यमांच्या शाळांची फि भरायलाही पैसे नाही त्यांना कुठलचं आरक्षण नाही. हे आरक्षण जर आर्थिक निकषावर ठेवलं तेव्हाच त्याचा फायदा दारिद्रयाात असणा-यांना होईलं आणि जे आरक्षित कास्टचे आहेत त्यांची जर खरचं आर्थिक स्थिती बिकट असेल तर त्यांनाही आरक्षण हे मिळेलच.. आरक्षण जिथे सामान्य लोकांचं कधिच रक्षण होतं नाही ते आरक्षण...! हळू-हळू समाजातील गरिब-श्रीमंतातील दरी कमी न करता वाढवतचं आहे.. हे थांबवायचं असेल तर आरक्षणाचे निकष बदलवायला हवेत किंवा ते बाद करून सर्वाना त्यांच्यातील कलागुण ओळखुन समान संधी दिली गेली पाहिजे.. एकदा आरक्षणावर नोकरी मिळवल्यावर ते तिथेच संपून दुस-या कुणाला त्याची आवश्यकता असेल त्याला द्यायला हवं पण दुर्दैैवानं ते तसं होतं नाही पुढे नोकरीत बढती साठीही त्याचा उपयोग होतो... त्याहीपुढे त्यांच्या कुटुंबांला आणि येणा-या त्यांच्या प्रत्येक पिढीला जणू तो त्यांचा जन्मजात हक्क असल्यासारखं मिळतं. आरक्षण हे काय वारस हक्क म्हणून देण्यात आलं होतं काय..? नाही... तर मग ते वारस हक्काने का मिळतं..? राज्यात कुणाला किती आरक्षण आहे यावर एक नजर टाकूयात... समाजआरक्षणाची टक्केवारी:- इतर मागास19 %, मराठा16 %(मराठा आरक्षण सध्या लागू नाही पण आता धनगर समाजाच्या आरक्षणाची मागणी मान्य झाल्यास मराठा आरक्षण मागणारेही रस्त्यांवर उतरून मागणी करतीलच) अनुसुचित जाती13 %, अनुसुचित जमाती07 %, मुस्लिम05 %(सध्या लागू नाही), भटक्या जमाती - अ03 %, भटक्या जमाती - ब2.5 %, भटक्या जमाती क (धनगर) 3.5 %, भटक्या जमाती ड (वंजारी) 02 %, विशेष मागास02 %, एकूण आरक्षण73 % राज्यातील सध्यांच आरक्षण पाहता खुल्या वर्गासाठी (जो बहुसंख्य आहे) फक्त 27 % चं उरतं. आरक्षणाची जर इतकी गरज आहे तर मग निवडणुकात उमेवारी आणि पद ही आरक्षणावरचं मिळायला हवं . जसं मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान हे पद पाच वर्षासाठी अमुक एका प्रवर्गाचं किंवा मग आरक्षीत उमेदवाराला कमी जागा जिंकुनही मुख्यमंत्री बनता यायला हवं.. इथ का ते लागू होतं नाही. इथे गुणवत्ता आणि त्या पदासाठी कुशल व्यक्तीचाच का विचार केला जातो..? भाजप सरकारात किती टक्के महिलांना त्यांची आरक्षीत पदं मिळाली...? भाजपच नाही तर यापुर्वीच्या कोणत्याच सरकारने महिलांचा खरचं त्याच्या आरक्षणाबाबत पद देतांना विचार केलाय का..? आजकाल भरपूर मुलं उच्च शिक्षण घेऊन परदेशात जातात यामागचं कारण ( एका पुस्कात वाचलेलं म्हणून सत्य असेलच नक्की सांगता येतं नाही ) भारतात त्यांच्या बुद्धीमत्तेला या आरक्षणामुळे किंमत नाही. भारतासारख्या विकसित होण्याचे स्वप्न पाहणा-या देशाला हे नक्कीच परवडणार नाही. मला आरक्षणा बाबत अजिबात(च) तक्रार नाही. फक्त ते समाजातील जे खरचं मागालेले लोकं आहेत त्यांनाच मिळायला पाहीजेआणि त्यांनी त्याचा एकदा फायदा घेतल्यावर ते रद्द होउन समाजातील इतर मागास व्यक्तीला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्याचा उपयोग व्हायला पाहिजे. किंवा मग ते रद्द होऊन सर्वांना समान अधिकार मिळायला पाहिजे. पण राजकारण्यांसमोर आता मोठ्ठां प्रश्न उभा आहे आरक्षणाचा... स्वहितासाठी पुढे चालू ठेवलं गेललं आरक्षण आता बंद करायचं म्हटलं तर सगळ्या देशात जातीय दंगली उसळतील आणि सगळ्यांनाच उठ-सुट आरक्षण देण्यात आलं तर गोंधळ होईलं... बघुया आरक्षण हा मुद्दा कुठे नेऊन सोडतोय ते आपल्याला़....! (भरपूर लिहायचं राहिलय त्याची पुर्ती तुम्हीच करा)