महापौर बंगल्याचे सेनेला चॉकलेट !!

सरता सप्ताह दीपोत्सवाचा होता. सर्वत्र आनंदाचे वातावरण होते. जरी बिहारमध्ये भाजपाचा सपशेल पराभव झालेला असला तरी कल्याण डोबिवली महानगर पालिकेच्या निवडणुकीत त्यांनी चांगल्या जागा मिळवल्या असल्यामुळे ‘वर्षा’वरचे वातावरण बरे होते. शिवाय तिकडे कोल्हापुरातही ताराराणी आघाडी समवेत भाजपाचा महापौर बसू शकतो अशी एक शक्यता सुरुवातीला वाटू लागली होती. त्यामुळे त्याही आघाडीवर भाजपात वातावरण आनंदाचे होते. असा या साऱ्या आनंदमयी वातावरणात त्या आधीच्या पंधरा वीस दिवसांचे सारे राजकीय कवित्व विसरून जाण्याचेचे संकेत मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसांनी दिलेच होते. “माझा कोणी अपमान केला नाही, कोणी माझ्यावर चिखल फेक वगैरे केलेली नाही”, असे त्यांनी सांगून टाकले होते. परिणामी महानगरपिलका निवडणुकीच्या प्रचाराच्या रणधुमाळीत रामदास कदमांनी ज्या तोफा डागल्या, उद्धव ठाकरेंनी जे इशारे दिले आणि मुख्यमंत्र्यांनी सेनेच्या वाघाच्या जबड्यात हात घालण्याची भाषा करतानाच रामदास कदमांचा पगारही काढला, ते सारे विसरून जायचे असेच फडणवीसांचे म्हणणे होते. दिवाळी संपता संपता त्यांनी त्याचा राजकीय मतितार्थही उलगडून दाखवला. लंडनमध्ये महामानव डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नव्या कोऱ्या स्मारकाचे लोकार्पण करून मुख्यमंत्री परत मुंबईत आले आणि त्यांनी शिवसेनाप्रमुख कै. बाळासाहेब ठाकरेंच्या समारकाच्या विषायालाच थेट हात घातला. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंच्या समवेत मुंबईच्या महापौरांच्या अधिकृत निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेतली आणि जाहीर केले की बाळासाहेबांच्या स्मारकाच्या जागेचा शोध घेण्यासासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षते खाली एमएमआरडीएचे मुख्य आयुक्त व मुंबई मनपाचे आयुक्त यांची एक अधिकार दत्त समिती नेमलेली होती. त्या समितीने विविध सहा जागांचा अभ्यास केला त्यातून महापौर निवासाचे रूपांतर स्मारकात करता येईल असा अहवाल आला आहे. त्या नुसार आता या बंगल्यातच साहेबांचे स्मारक केले जाईल. ते काम विद्यमान राज्य सरकारच्या मुदतीतच पूर्ण कऱण्याच म्हणजे २०१९ पर्यंत स्मारक आकारास यावे असा प्रयत्न केला जाईल. या घोषणे वेळी उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. मुख्यमंत्र्यांनी असेही जाहीर केले की स्मारक निर्मितीचा सारा खर्च राज्य सरकार करेल, ते काम एका ट्रस्ट मार्फत केले जाईल . उद्धव ठाकरे हे त्या ट्रस्टचे अध्यक्ष राहतील. हा ट्रस्ट पूर्णतः सरकारी असेल व त्यावर राज्याचे मुख्य सचीवही एक पदसिद्ध विश्वस्त राहतील. ट्रस्टवर काही खाजगी व्यक्तीही सदस्य असतील असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. अद्याप स्थापन न झालेल्या ट्रस्टवर भजापातर्फे ग्राम विकास मंत्री पंकजा मुंडे या तर सेने तर्फे भावी सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे हे असतील असे सांगण्यात येते आहे. पण हे सारे करताना मुख्यमंत्र्यांनी व मुख्य सचिवांनी त्यातील कायदेशीर अडचणींचा अभ्यास केला होता की नाही ? असा सवाल विचारला जातो आहे. केवळ राजकीय तडजोड म्हणून शिवसेनेचा महापौर बंगल्यातच स्मारक करावे हा हट्ट् मुख्यमंत्र्यांनी मानय् केला का ? हे स्मारक प्रत्यक्षात येण्यात मोठ्या अडचणी आहेत का ? केंद्र सरकारचे त्या संदर्भातील काही आदेश आहेत. सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेले काही निर्णय या प्रकरणात लागू होतात, हे सारे फक्त विरोधकांनाच समजले व सरकारला माहिती नव्हते असे कसे म्हणता येईल ? तरीही हा निर्णय घेतला गेला! का? हाही सवाल आहे...! याचे कारण शोधण्याची फार गरज आहे असे नाही. बिहारमधील सपशेल पराभवा नंतर देशात सर्वत्र भाजपाचे सारे राजकीय विरोधक एकत्र येऊ लागलेले आहेत. मराहाष्ट्रातही तीच प्रक्रिया सहज होऊ शकते. शिवसेनेला अति दुखावून भाजपाला येथे राज्य टिकवता येणार नाही. मोड तोड करून व विविध पक्षांचे आमदार फोडून राज्य टिकवता येईल असे भाजपातील काही अतिरेकी चाणक्यांना वाटते. पण राजकीय वस्तुस्थिती सतत बदलत असते आणि ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला जे राजकीय चित्र होते ते आता नोव्हेंबरच्या अखेरीस उरलेले नाही. कोणत्याही पक्षातून जेंव्हा आमदार वा खासदार फुटून बाहेर पडतात तेंव्हा तो निर्णय करणे त्यांच्यासाठी अजिबात सोपं नसते. बाहेर पडून पदाचा राजीनामा दिल्या नंतर पुन्हा हमखास निवडून येऊ याची खात्री शंभर टक्के असेल तरच कोणत्याही पक्षातून आमदार फुटू शकतात. आणि अशा फुटिरांना घेऊन राज्य किती काळ करता येईल हाही सवाल असतोच. आता बिहार नंतर सेना, अथवा काँग्रेस वा राष्ट्रवादी मधून फुटून बाहेर पडण्याची रिस्क कोण घेणार ?! सध्या तरी ते शक्य दिसत नाही. आणखी सहा महिन्यां नतर चित्र बदलले तर निराळी गोष्ट आहे. अशा नाजुक टप्प्यावर

हातात फक्त १२२ आमदार असताना शिवसेनेने पाठिंबा काढून घेण्याचा विचार केला तर देवेन्द्र फडणवीसांपुढे मोठेच संकट उभे राहू शकेल. ते टाळण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे शिवसेनेच शक्य तितके ऐकणे. सेनेलाही तातडीने सत्ता सोडून विरोधी बाकांवरचा वनवास पत्करणे शक्य होणार नाही. आमदारांनी निवडणुकांसाठी केलेला खरच कर्ज रूपाने अद्याप कित्येकांच्या डोक्यावर असेल... भाजपाने पहिली तडजोड केली ती म्हणजे, स्वपक्षातील स्थानिकांचा विरोध बाजूला करीत कल्याण डोंबिवलीमध्ये

शिवसेनेला सत्तेचा मार्ग प्रशस्त करून दिला. पाच वर्षातील सुमारे साडेतीन वर्षे शिवसेनेची सत्ता माहपौरांच्या माध्यमातून तिथे राहणार आहे. अन्य पदांचे वाटपही सेनेच्या कला कलाने करून घेण्यात आले आहे. शिवसेनेचा दुसरा आग्रह होता तो बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठी योग्य जागा. अंधेरी, बाद्रा-कुर्ला संकुल, पोर्ट ट्रस्टची जागा, नवी मुंबई अशा जागांचे पर्याय सेनेला मान्य होणे शक्यच नव्हते. महापौर बंगल्याची चर्चा बरेच दिवस सुरुच होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी शिक्का मोर्तब करून राजकीय सूज्ञता दाखवलेली आहे. आणि विरोधक म्हणतात तसे स्मारक नाहीच झाले तरी सेनेच्या हाती एक चॉकलेट ठेवल्याने मुख्यमंत्र्यांचा राजकीय ताप थोडा उणावणारही आहे. मुंबईच्या मपापौरांचे निवासस्थान ही मुळात खाजगी मालमत्ता होती. ती १९६० नंतर मुंबई मनपाने विकत घेतली. साडे बारा हजार चौरस मीटर सुमारे चार एकरांचा हा भूखंड अगदी समुद्राच्या काठावरच आहे. राजस्थानातील बिकानेरच्या महाराणींसाठी निवासस्थान असा तो बंगला होता. त्यामुळे त्याचे स्वरुप थेट राजस्थानी राजवाड्यासारखे आहे. १९६०-६२ मध्ये त्या बंगल्याची मालकी महानगरपालिकेकडे आल्या नंतर त्यात काही डागडुजी व सुधारणा कऱण्यात आल्या. त्यासाठी मनपाने खर्च केलेली रक्कम आज हास्यास्पद वाटते. दीड लाखात ते काम झाले आणि तीन चार वर्षांपूर्वी शुभा राऊळ महापौर असताना या बंगल्याच्या दर्शनी भागातील संरक्षक भिंत व कमानीच्या दुरुस्तीचा पुनर्बांधणीचा खर्च काढला तोच तीन कोटी रुपयां पर्यंत गेला होता. मध्यंतरी इथे नोकरांच्या खोल्या , गॅरेज आदिंच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च दीड कोटी रुपये केला गेला होता. दरवर्षी त्या इमारतीच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी मुंबई महापालिकेला लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. बंगला आहे मात्र मोठा प्रशस्त व देखणा. मागच्या परसदारी थेट सागराच्या लाटा भिडत असतात. साडे बारा हजार चौरस मीटरचे आवार भव्य तर आहेच,पण त्यात नारळी पोफळीचे बन फुललेले आहे. फुलझाडे, मोठे वृक्षही भरपूर आहेत. बंगल्यात तळमजल्यावर दोन मोठे हॉल, एक अति विशेष पाहुण्यांसाठी बैठकीचे दालन, तर पहिल्या मजल्यावर चार मोठ्या बेडरूम, तळ मजल्यावर बंगल्याच्या रुपाला शोभेल असे भव्य किचन असा या तळ अधिक एक असा फक्त दोन मजल्याच्या बंगल्याचा पसारा आहे. तरी इथे साडे चार हजार चौरस फुटाची निवासी जागा आहे. महापौर बंगला हा मुंबईसाठी आणि त्यातही शिवसेनेसाठी अति महत्वाचा राहिलेला आहे. इथे नेहमीच शिवसेनेचेच महापौर वास्तव्यास आहेत असेही नाही. सुरुवातीच्या काळात तर एक सेनेचा तर एक काँग्रेसचा असे महापौर होत असत. म्हणेज १९७१ ला मनोहर जोशी महापौर झाले तर पुढच्याच वर्षी काँग्रेसचे मुरली देवरा हे महापौर बनले. अलिकडेही १९९१-९२ मध्ये सेनेचे दिवाकर रावते महापौर बनले त्याच्या पुढच्याच वर्षी काँग्रेसचे चंद्रकांत हांडोरे महापौरपदी बसले. रावतेंच्या आधी सात वर्षे सेनेचेच महापौर होते रावतेंच्या नंतर हांडोरे, आर आऱ सिंग, रा. ता. कदम, निर्मला सामंत प्रभावळकर असे काँग्रेसचे महापौर पाठोपाठ बसले. नंतर मात्र १९९७-९८ मध्ये मिलिंद वैद्य महापौर झाल्या पासून सातत्याने शिवसेनेचेच महापौर बनलेल आहेत. आताही सेनेच्या स्नेहल आंबेकर याच महापौर म्हणून त्या ऐतिहासिक वास्तूचा वापर करीत आहेत. शिवसेनेचे महापौर असत तेंव्हा बाळासाहेब ठाकरे हे अनेकदा या वास्तूत येत असत. शिवसेनेच्या अनेक महत्वाच्या बैठका इथे पार पडल्या आहेत. बाळासाहेब ठाकरेंचा जन्मच शिवाजी पार्क परिसरातील. त्यांच्या पक्षाची स्थापनाही त्यांनी इथेच केली. सातत्याने या मैदनात सेनेचा जोष व जल्लोष ओसंडत राहिला. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये, “सातत्याने एकाच मैदनात, एकाच ठरावीक दिवशी, एकाच नेत्याची प्रचंड जाहीर सभा घेण्यचा मानही” सेनेला व ठाकरेंना शिवाजी पार्क मैदनातील दसरा मेळाव्यांच्या निमित्ताने मिळाला. सहाजिकच महापौर निवास हे ठाकरेंच्या आवडीचे ठिकाण बनले. अडवाणी, प्रमोद महाजन व वाजपेयी आदिंसमवेत ठाकेरंच्या युतीच्या बैठकीही इथेच पार पडत असत. शिवसेनेने महापौर निवासाच्या शेजारच्याच मनपाच्या जलतरण तलावाच्या जागेत संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचे स्मारक उभारले आहे तर शिवसैनिकांच्या आई बनलेल्या मीनाताई ठाकरेंचेही समारक इथेच. तीन वर्षांपूर्वी ठाकरेंचे निधन झाले तेंव्हा काँग्रेसच्या राज्य सरकरानेही खास बाब म्हणून शिवाजी पर्कच्या एका कोपऱ्यातच अंत्य संस्कार कऱण्याची परवानगी दिली. लगेचच त्या स्थळाचे रूपांतर ठाकरेंच्या समाधी स्थळात बनून गेले. याच मैदानाच्या एका टोकाकडे शिवसेनेचे मुख्यलाय व या पक्षाच्या स्थापनेचे वाहन ठरलेल्या साप्ताहिक मार्मिकचे कार्यालय असणारे शिवेसेना भवन आहे. तर सेनेच्या कामगार विभागाचे मुख्यालयही तिथेच पलिकडे आहे. राज ठाकरेंनाही शिवाजी पार्क व सेनाभवनाचा शेजार सोडवत नसल्यामुळे त्यांच्या मनसेचे मुख्यालय देखील त्याच सेनाभवनाच्या गल्लीत वसलेले आहे. मनोहर जोशींनी बांधलेली प्रचंड वास्तू “कोहिनूर स्केवअर” ही देखील याच परिसरात आहे. अशा या ऐतिहासिक परिसरातच ठाकरेंचे स्मारक व्हावे असा सेनेचा प्रयत्,न मनिषा, अगदी ईर्षाही राहिली तर त्यात वावगे काहीच नाही. त्यामुळे महापौर निवासात सेनाप्रमुखांचे भव्य दिव्य स्मारक केले जावे हे उचितच ठरेल. पण ते व्यवहारात प्रत्यक्ष येऊ शकेल की नाही

या विषयी सर्वप्रथम शंका घेणारे सारे विरोधक माजी शिवसैनिकच आहेत ही यातील आणखी गंमत आहे.

विरोध कोणी कोणी केला आहे ? राधाकृष्ण विखे पाटील, संजय निरुपम व नारायण राणे या तिघांनी! निरुपम प्रथम हिंदी सामनाचे संपादक व नंतर सेनेचे राज्यसभा सदस्य राहिले. सेनेच्या विरोधाच्या भांडवलावरच ते आज मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष आहेत. नारायण राणेंचा सारा राजकीय उदय व प्रवास हा सेनेचतच. “ठाकेरंमुळेच मी घडलो”, हे ते आजही मान्यच करतात. नगरसेवक, बेस्ट समितीचा सतत तीन वर्षे अध्यक्ष, आमदार, मंत्री व थेट मुख्यमंत्री ही सारी पदे त्यांना सेनेचतच लाभली. विखे पाटील हे सुमारे साडे तीन चार वर्षेच सेनेत राहिले. पण सेनेनेच त्यांना राज्यात व त्यांचे पिताश्री बाळासाहेब विखेंना केंद्रात मंत्रीपद दिले. जे काँग्रेसने चाळीस वर्षात केले नाही ते बाळासाहेब ठाकेरंनी एका झटक्यात करून दाखवले. नंतर सेना सोडल्या नंतरही विखेंना सतत मंत्रीपद लाभले व आता विरोधी बाकांवर पक्ष येताच पृथ्वीराज चव्हण व बाळासाहेब थोरातांसारख्या ज्येष्ठंना डावलून राधाकृष्ण विखेंना विरोधी पक्ष नेता बनलेले आहे. विखे म्हणतात की मातीचेच रुपांतर समारकात का करत नाही?! राणे म्हणतात की “उद्धवना तो बंगला हडप करायचा आहे व मुख्यमंत्र्यांना सरकार टिकवायचे आहे!” निरुपम म्हणतात की “हे स्मारक इथे होऊच शकत नाही”! पण स्मारकाचा ट्रस्ट व खर्च सरकारी केल्यामुळे कायद्यातून या स्मारकासाठीची पळवाट मुख्यमंत्री काढत आहेत असे दिसते. बघुया आता कुणाची वाणी खरी ठरते ते! सध्या तरी महापौर निवास भायखळ्याच्या जिजामाता उद्यानातील अशाच ऐतिहासिक बंगल्यात हलवून शिवाजी पार्कच्या सागर किनारी ठाकरेंचे स्मारक उभे कऱण्याच्या तयाऱीला सरकार लागलेले दिसते आहे.