Skip to main content

अर्थ साक्शरता

मंगळवार, 13/10/2015 या दिवशी प्रकाशित केले.
भाचीला नवी स्कूटर घ्यायची होती ,एका शो रूम मध्ये गेलो होतो , गाडीची किंमत सांगीतली 54851रुपये , हप्त्याने घेतल्यास रोख रु.20230 पहिल्यांदा , आणि एकतर 1971 चे 24 हप्ते म्हणजे 47304 एकूण 67534 किंवा 1477चे 36 हपते म्हणजे 53172 एकूण 73402 पहिल्या केसमध्ये वर्षाला फक्त (?) व्याज पडते म्हणे ६५००रु. तर दुसर्या केसमध्ये वर्षाला व्याज पड़ते ६२००रू. त्यांच्या द्रुष्टिनं व्याज होते म्हणे ११.३० किंवा ११.८५ टक्के त्यांच्या द्रष्टिनं ते फक्त होते,इतंकच व्याज कसं होतं सांगा म्हटल्यावर त्या सेल्स गर्ल नं आम्हाला , कंपनीनं तसंच सांगीतलंय एव्हडंच उत्तर होतं. मी स्वताच हिशोब केल्यावर माझ्या लक्शात आलं कि पहिल्यांदा रोख दिलेली रक्कम,त्यानी सोईस्कर रित्या हिशोबात धरली नव्हती शिवाय ,दर महिन्याला लोन हफ़्ता दिल्यामुळं ,कमी झालेला लोन बँलन्सहि त्यानी विचारता घेतला नव्हता. प्रत्यक्शात लोन अमॉऊट होते केवळ ३४६२१ रु दर महिन्याला हफ्त्याने ती फेडत असल्यामुळे निम्मेच क़र्ज़ वापरले असे होते ,त्यामुळे कर्ज खरंतर फक्त १७३१०रु. होते त्यावर हे ६२०० किंवा ६५०० व्याज आकारणार म्हणजे व्याजाचा दर पडला वर्षाला जवळजवळ ३५ टक्के हे सर्व बेहिशोबी होते. सरळसरळ ही लूट होती ,पण अर्थ साक्षर तेच्या अभावामुळे ,फ़ायनांस कंपन्यांचं फावतं ,हफ्त्याने वस्तु च्या भूलभूल्लया ख़ाली लोकाना या कंपन्या गंडवतात. गाड्यांच्या त्या शो रूम मध्ये एक फायनान्स कंपनी दुकान च मांडून बसली होती,दोघांचं नक्कीच साटंलोटं असणार.शो रूम मालकालाहि गाड्या रोखीनं विकण्यात स्वारस्य दिसलं नाही . राजन व्याजाचे दर कमी करतात,इथं आलम दुनिया मात्र बेख़बर असते अशा तर्हेने घेतलेली "प्लेझर " प्लेझरदायी नव्हती, भाचीला मी एक सहकारी बँक गाठून दिली.

वाचने 3248
प्रतिक्रिया 4

प्रतिक्रिया

एकदम सहमत. लुटतात फायनान्सवाले. फक्त एक शंका आहे, ३५ टक्के व्याज आकारलं जाताना "रिझर्व बँक" काय करत असते? म्हणजे नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनीला लायसन्स देताना काही अटी/ शर्ती नसतात का?

In reply to by मास्टरमाईन्ड

समजा एखाद्या संस्थेने दहा लोकांना कर्ज दिल्यावर त्यातले पाच लोक मुद्द्लसुद्धा परत करत नाहीत. म्हणजे त्यांची इच्छा नाही असं नाही, पण त्यांची पात्रता नाही देणं चुकवायची. आता संस्थेला आपलं मूळ मुद्दल - जे दहा लोकांना कर्जाउ दिलेलं होतं ते- ते पाच लोकांकडून वसूल करणं भाग आहे. नुसते मुद्दलच परत मिळवणं पुरेसं नाही, तर त्याबरोबर संस्थेचे खर्च सुद्धा भागले पाहिजेत. वर थोडा नफाही रहायला हवा. असा सगळा विचार करून व्याज दर ठरवला जातो. आर बी आय ने बँकांना व्याज दर ठरवण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. जर एखादी बँक मार्केट पेक्षा जास्त दराने कर्ज देऊ लागली तर तिच्याकडे कस्टमर येणार नाहीत. मार्केट मध्ये अनेक संस्था आहेत, ज्याचा व्याजदर परवडतो त्याच्याकडे जावे. व्याज दर त्यामुळे मार्केट फोर्सेस - मागणी आणि पुरवठा वगैरे तत्त्वांवर सोडलेले आहेत. अधिक माहितीसाठी हे बघा- https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=9043