असेही मार्केटिंग

लोकमत का?

बिल्डिंगला सिक्युरिटी नसली कि गमतीशीर लोक भेटतात. वेळ छान जातो.

नविन गोष्ट प्रमोट करण्यासाठी हे सगळे करावे लागते रे आशू.एखादा नविन राजकारणी,पक्ष येतो जनतेत.. अर्थकारण्,समाजकारण,देश सुधारणार असे सांगून पण प्रत्य़क्षात धर्म्,खाण्याच्या पद्धती,ईतिहास उकरून काढणे.. असल्या गोष्टी करत बसतो.

त्यात चुकीचे काय आहे ? वर्तमानवत्र विकणारा फक्त पाने किती किती पुरवण्या आहेत वगैरे माहिती देइइल. संपादक कोण आहे , त्याची मते नि:पक्षपाती असतात का वगैरे माहितीशी त्याचा संबंध नसतो.

पेपरचे प्रमोशन करणारा पोरगा "प्लॅस्टिकच्या जारचे कौतुक का करतो आणि जो पेपर आपण रोजच्या रोज वाचायला घेणार आहोत त्याच्या रद्दीच्या पैशाच्या गोष्टी का करतो"

ठसका लागला हसून हसून!!!!

तो भैय्या ऐसा है....

पेपरवाल्यांचा धंदा गेले दोन-तीन वर्ष मस्तपैकी बसलेला आहे. ना सदस्य वाढत आहेत, ना रेव्हेन्यु वाढत आहे. आता माध्यमांच्या जगात सबस्क्रायबरसंख्या म्हणजे बंदा रुपया, ब्लॅण्क अँड बेअरर चेक. कुठल्या पेपरला किती ग्राहकसंख्या आहे त्यावरून त्याच्या जाहिरातीचे दर ठरतात. जाहिरातीचे दर वाढवायचे तर ग्राहकसंख्या वाढवायची, फुगवायची सरळ सरळ. ह्या क्लृप्त्या दहा वर्षांआधी वापरल्या जायच्या. आता जाहिरातदार हुशार झालेत. त्यांच्याकडे ऑथेंटीक नंबर्स असतात. थर्ड पार्टीने केलेया सर्वे नुसार आलेले आकडे खरे मानले जातात. आता झाली ना गोची वर्तमानपत्रांची. यावर उपाय काय...?

सबस्क्रायबर बढाव... कागद पे नही.... कागद देके. म्हणजे लोकांच्या घरी जायचे, त्यांना पेपर मधे अजिबात इंटरेस्ट नसतो. तुमच्या घरी आधीच दोन तरी पेपर असतात. त्यात तिसर्‍याची गरज नसते. पण जवळ जवळ फुकट पडणारी वस्तू तर कुणी नको म्हणत नाही. मग काय जार दे, भांडी दे, लकी ड्रॉ कूपन दे, वाढदिवसाच्या जाहिरातीचे कूपन दे असले काय प्रकार करून पेपरवाले सबस्क्रायबर करून घेतातच. मुंबैत, मिरर टाइम्ससोबत फुकट, मटाही फुकट द्यायचे. पण जाहिरातदारास काय सांगणार ... आमचा खप बघा, एक लाखाचा ३ लाख झाला, द्या वाढीव दर. तिन्ही पेपर जातात एकाच घरी. पण सबस्क्रायबर तीन दिसतात कागदावर.

मार्केटींग वाले एक वर्षाचा पेपर फुकटातच (रद्दी विकून जास्त पैसे मिळतील हो..) पडतोय असं आमीष दाखवतात. सबस्र्कायबर फुकटच्या पेपर वर जारही मिळाला ह्याच्या आनंदात पेपर्वाल्याचा ताळेबंदात एक वर्षासाठी एक वाढलेला आकडा म्हणून बंदीस्त होतो, तेवढ्यावरच थांबत नाही तर वर्षभर वेगवेगळे इव्हेंट आयोजित करत वर्तमानपत्र चालवणारे एक इवेंट कंपनी होउन बसले आहेत. कारण नुसतं कागदावर सबस्क्रायबर दाखवून भागत नाही तर ते प्रत्यक्षातही आहेत हेही दाखवायचे असते. राजकारणी लोकांचे जसे शक्तीप्रदर्शन असते तसे हे इवेंट्स वर्तमानपत्रांचं शक्तीप्रदर्शन.

एक वर्तमानपत्र जे ५० वर्षांआधी व्रत होतं, प्योर धंदा झालाय. चौपाटीवरली भेळ झालीय, फिका, तेज, मीडीयम सब मिलेगा. सगळ्यांच्या दाढ्या कुरवाळून मिळतील, सगळ्यांच्या दुखर्‍या नसा झाकून मिळतील. वर्तमानपत्रवाले जाहिरात छापण्याचे व बातम्या न छापण्याचे चिक्कार पैसे उ़कळतात. काय करणार धंदा है भाय.. गंदा हुवा तो क्या हुवा...

त्यामुळे तुम्ही त्या पोराला संपादक कोण हा प्रश्न विचारला आहे तो त्याच्या दृष्टीने व मालकाच्याही दृष्टीने अतिशय क्षुद्र, बिनमहत्त्वाचा आहे. तुम्ही पेपर घेणार की नाही? हाच त्यांच्यासाठी जीवनमरणाचा प्रश्न आहे.

आशु जोग,

आज वृत्तपत्र चालवणे हे पत्रकारितेचे व्रत नसून धंदा झाला आहे. याबाबत एका अनुदिनीवरील हे विचार पटले : https://jivanmulya.blogspot.co.uk/2011/09/blog-post.html

भांडवलदार नुकसान सोसून एका रुपयात सोळा पाने का देतात, हा प्रश्न विचारला पाहिजे. कारण त्यातून त्यांना वाचकांची दिशाभूल करायची असते. ही मार्गदर्शक पत्रकारिता नसून दिशाभूलीचा धंदा आहे. या धंद्याचं उद्दिष्ट बातम्या देणे वा त्यायोगे प्रबोधन करणे हे नसून वाचकांची दिशाभूल करणे हे आहे. यातून पुढे बदनामीची धमकी देऊन कोंडीत पकडायचे मार्ग उपलब्ध होतात. असा एकंदरीत कारभार चालतो. तुमचा अनुभव याचाच परिपाक आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

कुठलाहि पेपर घ्या. त्यातला जाहिराती सोडून फक्त वाचायाचा मजकूर शोधा. २५% सुद्धा सापडत नाही यातच सगळे आले. एक अपवाद होता , THE HINDU

:)

काही दिवसांपूर्वी हपीसच्या कामानिमित्त एका जगद्विख्यात दैनिकाच्या मालकाला भेटायचा योग आला होता. त्याने एका वाक्यात वृत्तपत्राचं बिझिनेस मॉडेल उलगडून सांगितलं: "कंटेंट मेक्स यू पॉप्युलर, अ‍ॅडव्हर्टायजिंग इज हाऊ यू मेक मनी".

बरण्या वगैरे देऊन सर्क्युलेशन वाढवणं खुळचटपणा आहे. अगदी मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रॅटेजी म्हणूनही बावळट आहे.

चांगली माहिती मिळाली.

आणि आपल्याला वाटते पेपरात आलय म्हण्जे सगळ खरच असेल. किति हा भोळ्सट पणा .

नाल घोडा इ इ इ आठवले.