Skip to main content

बिहार विधानसभा निवडणुक-२०१५: नितीश कुमारांच्या आघाडीची बलस्थाने आणि कमकुवत स्थाने

लेखक गॅरी ट्रुमन यांनी गुरुवार, 10/09/2015 23:21 या दिवशी प्रकाशित केले.
नमस्कार मंडळी, कालच बिहार विधानसभा निवडणुकांची घोषणा झाली. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये पाच टप्प्यांमध्ये मतदान होईल आणि मतमोजणी ८ नोव्हेंबरला होईल.नेहमीप्रमाणे मतमोजणीच्या दिवशी पूर्ण दिवसभर मिपावर ऑनलाईन असणारच आहे.दरम्यानच्या काळात वेळ मिळेल त्याप्रमाणे बिहार निवडणुकांवर मिपावर लिहिणारच आहे. या निवडणुकांसाठी दोन आघाड्यांमध्ये लढत होणार आहे.पहिली आघाडी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा जनता दल (संयुक्त), माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल आणि कॉंग्रेस पक्ष यांची तर दुसरी आघाडी भाजप, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांचा लोक जनशक्ती पक्ष, माजी मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी यांचा भारतीय आवाम पक्ष तर उपेंद्र कुशवाह यांचा राष्ट्रीय लोक समता पक्ष यांची आहे. या पहिल्या लेखामध्ये नितीश कुमार यांच्या आघाडीची बलस्थाने आणि कमकुवत स्थाने यांची चर्चा करणार आहे. नितीश कुमार आघाडीची बलस्थाने १. माझ्या मते नितीश कुमारांच्या आघाडीचे सगळ्यात मोठे बलस्थान म्हणजे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून नितीश कुमारांसारखा चेहरा असणे हेच आहे.नितीश कुमारांची मुख्यमंत्री म्हणून कारकिर्द नक्कीच चांगली राहिली आहे.विशेषत: लालू-राबडींनी त्यापूर्वी १५ वर्षे जो धुमाकूळ घातला होता त्यापासून नितीश कुमारांच्या राजवटीत बिहारची नक्कीच मुक्तता झाली. आजही नितीश कुमार हे मुख्यमंत्री म्हणून नक्कीच लोकप्रिय आहेत. त्यांच्या तोडीचा मुख्यमंत्रीपदासाठीचा उमेदवार भाजप आघाडीकडे नाही. बिहारची २००५ नंतर प्रगती झाली त्याचे श्रेय नितीश कुमार नक्कीच घेऊ शकतात. २. कागदावर नितीश कुमारांची आघाडी ही भाजप आघाडीपेक्षा अधिक शक्तीशाली आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये जनता दल (संयुक्त) + राष्ट्रीय जनता दल + कॉंग्रेस आघाडीला ४५.१% मते तर भाजपप्रणित एन.डी.ए ला ३९.५% मते होती. पण नितीश कुमारांनी काही अत्यंत गंभीर चुका केल्या त्या त्यांना महागात पडतील असे मला वाटते. त्या पुढीलप्रमाणे: १. २०११ च्या सुरवातीपासून युपीए सरकार संकटात सापडल्यावर आणि भाजपकडेही केंद्रीय पातळीवर नेतृत्वासाठी सर्वमान्य चेहरा नव्हता. अशा वेळेस तिसऱ्या आघाडीचे सरकार येऊन कॉंग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा घेऊन १९९६-९८ ची पुनरावृत्ती होईल अशा प्रकारचे चित्र उभे राहत होते.त्याचवेळी भाजपमध्ये नरेंद्र मोदींच्या नावालाही अंतर्गत विरोध होत होताच.अशा वेळी एन.डी.ए आपल्याला पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करेल अशी कदाचित नितीश कुमारांची अपेक्षा असावी.पण डिसेंबर २०१२ मध्ये गुजरातमध्ये तिसऱ्यांदा विधानसभा निवडणुका जिंकल्यानंतर नरेंद्र मोदींचे नाव अधिक प्रमाणात पुढे येऊ लागल्यानंतर आपले नाव जाहीर होणे शक्य नाही हे त्यांच्या लक्षात आले.त्याचवेळी भविष्यात तिसऱ्या आघाडीचे सरकार आल्यास आपला दावा प्रबळ असावा आणि असा दावा ठेवण्यासाठी अर्थातच २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका भाजपच्या साथीने लढविणे अडचणीचे ठरेल हे लक्षात घेऊन नितीश कुमारांनी जून २०१३ मध्ये भाजपशी १७ वर्षे जुनी युती तोडली. देशात २०१३ च्या उत्तरार्धापासून नरेंद्र मोदींची लाट आलीच होती. नेमक्या त्याचवेळी भाजपशी युती तोडणे ही त्यांची घोडचुक ठरली.बदलती परिस्थिती लक्षात घेऊन रामविलास पासवान आणि उपेंद्र कुशवाह यांनी भाजपशी जमवून घेतले.त्याचा परिणाम म्हणून २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये नितीश कुमारांच्या जनता दल (संयुक्त) चा धुव्वा उडाला. जून २०१३ मध्ये भाजपशी युती तोडणे राज्य विधानसभा निवडणुकांसाठी नितीश कुमारांना कदाचित इतके महागात पडले नसते. कारण यावेळी ते मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या पूर्वेतिहासाच्या जोरावर लोकांकडे मते मागूच शकले असते. पण त्यानंतर त्यांनी जी चूक केली त्यातून त्यांचा पाय आणखीच खोलात गेला. २. लोकसभा निवडणुकांमधील पराभवानंतर पराभवाची ’नैतिक जबाबदारी’ घेऊन त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि जीतनराम मांझींना मुख्यमंत्री बनविले.दरम्यानच्या काळात पक्षसंघटनेकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळेल आणि त्याचवेळी मांझींसारखा फारशी महत्वाकांक्षा नसलेला मुख्यमंत्री बरा होईल असे गणित होते.असे गणित आखायचे आणि मग ते फसायचा इतिहास बराच जुना आहे. इंदिरा गांधींनाही नंतर कधीही कठपुतलीसारखे फिरवता येईल म्हणून १९६६ मध्ये सिंडिकेटने पंतप्रधान केले. केंद्रात राहून सुधाकरराव नाईक यांच्यासारख्या मुख्यमंत्र्याच्या आड महाराष्ट्रावर लक्ष ठेवता येईल म्हणून शरद पवारांनी नाईकांना मुख्यमंत्री केले. पण ही दोन्ही गणिते फसली तसेच नितीश कुमारांचेही मांझींना मुख्यमंत्री करायचे गणित फसले. मांझी हे त्यापूर्वी फारशी महत्वाकांक्षा असलेले नेते नव्हते.पण मुख्यमंत्री झाल्यावर मात्र त्यांनी नितीश कुमारांना दाद लागू दिली नाही आणि स्वत:चे अस्तित्व दाखवून द्यायला सुरवात केली.त्यातच त्यांची भाजपशी सलगी वाढली आणि केसरीनाथ त्रिपाठींसारखा मुळातला भाजप नेता बिहारच्या राज्यपालपदी होता.या सगळयांनी मिळून नितीश कुमारांना जवळपास महिनाभर टोलवत ठेवले आणि त्यांना मुख्यमंत्रीपदावर परतू दिले नाही. हे थोडेच झाले म्हणून की काय जीतनराम मांझी हे ’मुसहार’ या ’महादलित’ समाजातले. त्यांना अशाप्रकारे मुख्यमंत्रीपदावरून खाली खेचणे म्हणजे महादलित समाजाचा अपमान असे चित्र उभे करण्यात मांझी यशस्वीही झाले. हाच महादलित समाज २०१० मध्ये नितीश कुमारांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभा राहिला होता.म्हणजे धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते अशी परिस्थिती नितीश कुमारांची यामुळे झाली.पण मांझींना मुख्यमंत्री करून आपल्याच साठी खड्डा त्यांनी खणून ठेवला असे चित्र सध्या तरी नक्कीच आहे. ३. या दोन चुका कमीच झाल्या म्हणून की काय तर नितीश कुमारांनी लालूप्रसाद यादवांशी हातमिळवणी केली. २००५ आणि २०१० मध्ये लालूप्रसादांच्या ’जंगल राज’ च्या विरोधात रान उठवून नितीश कुमारांनी सत्ता हस्तगत केली.आता त्याच लालूप्रसादांबरोबर हातमिळवणी केल्यामुळे नितीश कुमारांसाठी पुढील धोके संबवतात-- अ. एका बाजूने मुख्यमंत्री म्हणून केलेले काम आणि केलेली विकासकामे हे मुद्दे घेऊन लोकांपुढे मते मागायची त्याचवेळी लालूंच्या पक्षाबरोबर हातमिळवणी करणे या दोन गोष्टी नक्कीच परस्परविरोधी आहेत.इतकी वर्षे ज्या जंगल राज साठी तुम्ही लालूंना टिकेचे लक्ष्य बनविलेत त्याच लालूंबरोबर परत हातमिळवणी कशी हा अडचणीचा प्रश्न त्यांची पाठ सोडणार नाहीच. यातून नितीश कुमारांना अन्यथा विकासासाठी मते ज्या मतदारांनी दिली असती ती त्यांच्याविरोधात जायची शक्यता नक्कीच आहे. ब. कितीही काहीही म्हटले तरी बिहारमध्ये निवडणुकांसाठी जात हा काही प्रमाणात तरी महत्वाचा मुद्दा असतोच. लालूंच्या राज्यातील ’यादवीचा’ दलित आणि महादलित समाजातील अनेक जातींना त्रास होत होता आणि त्यापासून सुटका मिळावी म्हणून या समाजातील मतदारांनी पूर्वी नितीश कुमारांना मते दिली होती.त्याच लालूंशी हातमिळवणी करून ही सगळी मते आपल्यापासून दूर जातील ही तजवीज नितीश कुमारांनी करून ठेवली आहे असे मला वाटते. क. नितीश आणि लालू १९९४ पासून एकमेकांचे राजकीय वैरी होते.त्यामुळे गाव पातळीवर जनता दल (संयुक्त) आणि राष्ट्रीय जनता दल यांच्यात कितपत समन्वय आहे ही शंकाच आहे. शेवटी निवडणुकांसाठी केवळ उच्च पातळीवर युती होऊन चालत नाही.जर ती युती कार्यकर्त्यांच्या पातळीवर झाली नाही तर ती युती एक लाएबिलीटी होईल असे मला वाटते. ड. त्यातच ’मी हलाहल प्यायला पण तयार होईन’, ’चंदनाच्या झाडाला सापाने विळखा घातला तरी सापातले विष चंदनाच्या झाडात जात नाही’ अशा पध्दतीची वक्तव्ये नेत्यांकडून आली आहेत. यामधून नक्कीच प्रश्न उभा राहू शकतो की ही युती नक्की टिकणाऱ्यातली आहे का? भाजप आघाडीमध्ये भाजप हा मोठा पक्ष आणि इतर त्यामानाने लहान पक्ष आहेत. पण नितीश कुमारांच्या आघाडीत त्यांचा आणि लालूंचा पक्ष दोन्ही बऱ्यापैकी तुल्यबळच आहेत.त्यामुळे कोणालाही माघार घेणे त्यामानाने कठिणच जाईल असे दिसते. इ. २०१० मध्ये नितीश कुमारांच्या पक्षाने १४० जागी निवडणुक लढवली होती.तसेच लालूंच्या पक्षाने १७५ जागी निवडणुक लढवली होती. यावेळी त्यांच्या वाट्याला १०० जागाच आल्या आहेत.त्यामुळे दोन्ही पक्षांना बंडखोरीचा धोका संभवतो. नितीश कुमार या चुकांमुळे बॅकफूटवर जातील असे मला वाटते. प्रत्यक्षात काय होईल, भाजप आघाडीमध्ये काय चित्र आहे, प्रत्यक्ष मतदानापर्यंत परिस्थिती कशी बदलते हे बघणे रोचक ठरेल.३० ऑगस्टला पाटण्यातील गांधी मैदानावरील सभेला फारशी गर्दी झाली नव्हती आणि लोकांना आकृष्ट करायला नृत्याचे कार्यक्रम ठेवले होते अशा बातम्या आल्या आहेत.ही या ’महागठबंधन’ साठी फारशी उत्साहवर्धक बातमी नाही.त्या सभेनंतर या ’महागठबंधन’ मधून समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष बाहेर पडले.या पक्षांची बिहारमध्ये फार ताकद आहे अशातला भाग नाही.पण हे ’महागठबंधन’ कितपत स्थिर राहणार हा प्रश्न नक्कीच उभा केला जाऊ शकेल अशा या घटना आहेत. हा लेख संपविण्यापूर्वी एक गोष्ट लिहाविशी वाटते.खरं तर हा मुद्दा मी कमकुवत स्थानांमध्ये पहिल्यांदा ३ (फ) म्हणून लिहिणार होतो.पण हा मुद्दा वेगळा लिहित आहे. गोष्ट आहे लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेरांनी लिहिलेली. ते १९९० मध्ये लालू पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर बिहारमध्ये गेले होते तेव्हा जातीपातीच्या उतरंडीतील तथाकथित खालच्या जातीतल्या लोकांना उच्चवर्णीयांबरोबर रेल्वेमध्ये सीटवर बसून प्रवास करायला मिळणे हीच मोठी अप्रूप गोष्ट होती.त्यावेळी लालू म्हणाले होते--"मै आपको स्वर्ग तो नही दे सकता लेकीन स्वर तो जरूर दुंगा". ते त्या काळात चालून गेले. पुढे कुबेर २०१४ मध्ये बिहारला गेले असताना उच्चवर्णीयांबरोबर रेल्वेमध्ये मांडीला मांडी लावून बसता येणे ही तर गृहित धरायची गोष्ट झाली होती--त्याचे अप्रूप वाटायचे दिवस बरेच मागे पडले होते.आता लोकांच्या महत्वाकांक्षा होत्या--चांगला नोकरी-व्यवसाय, चांगले शिक्षण, राहायला चांगले घर इत्यादी. तेव्हा या बदललेल्या महत्वाकांक्षेच्या काळात लालूंचे जुनाट मुद्दे लोकांना पूर्वी इतके प्रभावित करू शकतील अशी परिस्थिती राहिली नाही. पूर्वी यादव मतदार एकगठ्ठा लालूंच्या राष्ट्रीय जनता दलाला मतदान करत असे. पण २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये यादव समाजातीलही काही प्रमाणात मते भाजपला विकासाच्या मुद्द्यावरून गेली होती अशा बातम्या आहेत. एकूणच काय की एकदा एखादी गोष्ट मिळाली की त्या गोष्टीचे अप्रूप वाटेनासे होते आणि त्यापेक्षा मोठ्या गोष्टी हव्याशा वाटायला लागतात. त्यामुळे त्या अर्थी ’अच्छे दिन’ आले असे फारच थोडे लोक म्हणू शकतात.बहुतांश लोकांसाठी ’अच्छे दिन’ म्हणजे मृगजळासारखी दूर पळणारी संकल्पना ठरते. मोदी आणि भाजपने २०१९ पर्यंत या महत्वाचा गोष्टीचा विसर पडू न देणे हे श्रेयस्कर. असो. यापुढच्या लेखात भाजप आघाडीविषयी भाष्य करेन.

वाचने 51723
प्रतिक्रिया 124

प्रतिक्रिया

तुमचा analysis यायचीच वाट पाहात होतो. पुभाप्र!

यांचे लेख हे वाचनीय आणि वैचारिक असतात, या निकालाची मी सुध्दा वाट पाहत आहे. यावर बर्‍याच भावी घटना विसंबुन आहेत. ज्याचे विश्लेषण शक्यतो बरोबर येईल त्यामागील कारणे पाहणे आवडेल. बर्‍याच ठिकाणी जात, व्यक्ती आणि भावी हितसंबंधावर मतदान होईल हे नक्की, पण कोण कोणाची मते खातो आणि त्यामुळे कोण जिंकतो याचीच मला फार उत्सुकता राहणार. कारण माझ्या मते भा.ज.पा. या निवडणुकीत मतांच्या बेगमी करण्याबरोबर समोरच्याची मते खाणार्‍यास जास्त प्राधान्य देणार. मदत करणार. खरे म्हणजे बिहारच्या स्थानिक राजकारणाबद्द्ल काहीच कल्पना नाही.

अजुन काही ताजा कलम जोडू इच्छितो १. बीजेपी कड़े मुख्यमंत्री पदासाठी चेहरा नसला तरी ते लोकं प्रचार फारच systematically करीत आहेत टेक सेवी उपाय जैसे परिवर्तन रथ वगैरे प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात हिंडत आहेत २. २७ जुलै ला राष्ट्रिय जनता दल उर्फ़ आर जे डी चा एक बंद होता त्या बंद ला ज्या प्रकारे इम्प्लीमेंट केले गेले (मार्केट मधे दुकानदार व इतर व्यावसायिक लोकांस मारहाण शटर जबरदस्ती पाडणे वगैरे) त्याच्यामुळे लोकांत असलेली जंगल राज रिटर्न्स ची शंका जास्त पक्की झाली आहे ३. रोजगाराची एक महत्वाची अन डोमिनेंट शाखा बिहारात म्हणायची झाल्यास सरकारी नोकरी (राज्य/केंद्र सरकार) हीच आहे त्यातही नितीश कुमार ने मास्तर लोक बिना स्पर्धा परीक्षा लावुन घेतले परमानेंट केले अन सांख्यिकी सेवक मात्र बीपीएससी ची कठीण एंट्रेंस एग्जाम घेऊन सुद्धा कॉन्ट्रैक्ट वर ठेवले आता ते लोक सरकार मधे अब्सॉर्ब करा म्हणुन आंदोलन करत आहेत त्यांना समस्तीपुर च्या सभेत नितीश ने "एक sign कर देंगे तो घर पे बैठ जाओगे" असा दम उघड सभेत भरला तसेच पटना गांधी मैदान ला धरणे करणाऱ्या मदरसा शिक्षक, प्रार्थमिक शिक्षक, सांख्यिकी सेवक इत्यादी लोकांना लाठी चार्ज न फोडून काढले तस्मात राज्य कर्मचारी त्यांच्या विरोधात होते मागच्या आठवड्यात त्यांनी ह्या सगळ्या कर्मचार्यांस भरघोस वेतनवाढ दिली पण कर्मचारी त्याला नितीश च गिफ्ट न मानता आपल्या मेहनतीचे फळ मानत आहेत, त्यातच केंद्र सरकार न मान्य केलेल्या ओरोप च्या काही अटी अन वाढीव ६% डीए हे सुद्धा काही काही असर करुन गेले आहेत

In reply to by कैलासवासी सोन्याबापु

२. २७ जुलै ला राष्ट्रिय जनता दल उर्फ़ आर जे डी चा एक बंद होता त्या बंद ला ज्या प्रकारे इम्प्लीमेंट केले गेले (मार्केट मधे दुकानदार व इतर व्यावसायिक लोकांस मारहाण शटर जबरदस्ती पाडणे वगैरे) त्याच्यामुळे लोकांत असलेली जंगल राज रिटर्न्स ची शंका जास्त पक्की झाली आहे
यातून बिहारच्या लोकांना सत्य परिस्थिती समजावी ही अपेक्षा.लालू-राबडींच्या १५ वर्षांच्या राज्यात यापेक्षा काय वेगळे चालू होते? इतके असूनही परत बिहारच्या लोकांनी परत लालू असलेल्या आघाडीला निवडून दिले तर मात्र त्यांच्याविषयी अजिबात अश्रू ढाळायची गरज नाही.जे काही परिणाम नंतर त्यांच्यावर होतील ती आफत त्यांनी ओढवून घेतलेली असेल हे नक्कीच.मग 'भोगा कर्माची फळे' असे म्हणून त्यांना त्यांच्या नशिबावर सोडणेच इष्ट.

१.आजच्या टाईम्स चा मध्ये आलेल्या सर्वे प्रमाणे भा ज प आघाडीला बहुमत मिळेल असे आहे . २, समजा नितीश सत्तेवर आले तरी त्याना मिळालेले बहुमत हे लालूंच्या पार्टीच्या मदतीवरच असेल. अशा परिस्थितीत चांगले सरकार चालवणे दुष्कर ठरेल.

लेख आवडला. धन्यवाद! निकु यांची अजून एक चूक म्हणजे केजरीवाल यांचा पाठिंबा मिळवून त्याला प्रसिद्धी दिली. परंपरागत मतदारांना त्यानं काही फरक पडत नाही, पण नवमतदार - जे किमान तीनचार टक्के असतात, ते सोशल मिडीयावर वावरत असल्याने त्यांचं मत नकारात्मक बनू शकतं . सपा आणि राकॉ यांचा खास प्रभाव नसला तरीही एकेक खासदार आहेत - त्यामुळे दहाबारा मतदारसंघात ते फरक शकतात असं वाटतय. बहुमताला तेव्हड्याच जागांनी फरक पडतो !

त्या आघाडीला महागठबंधन म्हणण्याऐवजी महाठगबंधन(*) म्हणणं सयुक्तिक ठरेल. पण NDA ला सत्ता मिळणार नाही असं गट फीलिंग आहे.

In reply to by अनुप ढेरे

लालू प्रसाद ह्यांची साथ सोडता आजही नितीश कुमार पॉपुलर चेहरा आहेत अन त्यांची दीड टर्म खरोखर खुप प्रगतिक होती!!! पण म्हणुन एकतर्फी होणार नाही काहीच लालू च्या जंगल राज ची भीती खुप खोलवर आहे लोकांच्या मनात वसलेली तिचा फायदा बीजेपी करून घेतेच आहे अर्थात सत्ता कोणाची ही येऊ दे जो येईल त्याला खुप से पापड़ लाटूनच यायला लागणार

In reply to by बॅटमॅन

हेच. अगदी असेच दिल्ली विधासभेच्या वेळेस वाटले होते. जो काही भीषण परिणाम झाला आहे तो आपण सगळे बघतो आहोत. मांजरावर चेक ठेवण्यासाठी साप पाळणे परवडण्यासारखे नाही वाघूळा.

In reply to by मृत्युन्जय

मांजरावर चेक ठेवण्यासाठी साप पाळणे परवडण्यासारखे नाही वाघूळा.
सहमत आहे. मोदींवर चेक रहावा म्हणून कोण निवडून यावा ही इच्छा? तर लालू? मग त्याच कारणासाठी याच लोकांना उद्या सर्वत्र ओवेसी निवडून यावा असेही वाटते का? मला इतके दिवस उगीच वाटत होते की बिहार निवडणुका म्हणजे असल्या लोकांसाठी अडचणीच्या ठरतील.कारण कोणीही सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत माणूस कोणत्याही कारणासाठी लालू निवडून यावा अशी इच्छा धरणार नाही आणि मोदींच्या पक्षाचा विजय व्हावा असे तर यांना नक्कीच वाटणार नाही.मग अशा मंडळींची बिहार निवडणुकांच्या वेळी गोची होईल अशी भाबडी समजूत माझी होती. माझा तो गैरसमज दूर केल्याबद्दल वाघूळांचा आभारी आहे.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

ओवेसी उतरला मैदानात...आजच बातमी आहे. आता बीजेपी सत्तेवर येईल याची पुर्ण खात्री..!! बाकी ट्रुमन साहेब तुमचा लेख एकदम अभ्यासपुर्ण..!!

In reply to by बॅटमॅन

आज मोदींना फक्त लोकसभेत बहुमत आहे, राज्यसभेत नाही. याचे दुष्परिणाम आपण पाहत आहोतच. लोकसभेत केवळ ४४ संख्या असलेल्या काँग्रेसने केवळ भाजपला श्रेय मिळू नये यासाठी पूर्वी स्वतः मसुदा बनवलेले जीएसटी विधेयकही पास होऊ नये यासाठी लोकसभेत आक्रस्ताळे मार्ग आक्रमत तीन सेशन्स बरबाद केले आहेत. त्यामुळे देशाची प्रगती खुंटली तरी त्याचे त्यांना सोयरसुतक नाही. असा स्वार्थी चेक देशाच्या भल्यासाठी काम करेल की देशाला मागे लोटेल ? किंबहुना, दोन्ही सदनांत पुरेसे बहुमत नसल्याने विरोधकांना तोंड देण्यात गुंतलेल्या भाजपला पक्षातील अंतर्गत नाठाळ तत्वांनाही चपकार मारणे कठीण होत आहे, जे मोदींनी गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असताना यशस्वीरित्या केले होते. "मोदींनी भारतात विकासाचे चमत्कार घडवून आणावेत" अशी इच्छा मनात ठेवत असताना त्याचवेळी "विरोधकांच्या नसत्या अडथळ्यांवर कुरघोडी करत विकासाचा अजेंडा राबविण्याएवढी ताकद मोदी/एनडीएला मिळू नये" ही विसंगतीपूर्ण इच्छा बरेचदा व्यक्त केली जाते हे आश्चर्यकारक आहे. मोठे यश मिळण्यासाठी इच्छाशक्ती बरोबर नेत्याच्या हातात लढायची ताकदही असायला हवी. हात मागे बांधून युद्ध जिंकता येत नाही. मुख्य म्हणजे, या सगळ्यात प्रकारात, भारतात विरोधी पक्षाची भुमिका सकारात्मक नसते तर केवळ येनेकेन प्रकारे सत्ताधारी पक्षाचे पाय ओढणे हीच असते हे दुर्दैवी वास्तव विसरले जाते.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

काँग्रेसने केवळ भाजपला श्रेय मिळू नये यासाठी पूर्वी स्वतः मसुदा बनवलेले जीएसटी विधेयकही पास होऊ नये
?? भाजपने आता जे विधेयक आणले आहे ते जर पूर्वी काँग्रेसने आणले असेल, तर तेव्हाच ते का मंजूर झाले नाही म्हणे?? कुणी विरोध बिरोध केला का?

In reply to by असंका

संपुआ ने आणलेल्या जीएसटी विधेयकाला खालील अनेक राज्यांनी विरोध केला होता. ज्या ज्या राज्यांनी विरोध केला होता, त्या सर्व राज्यांची नावे बाहेर आलेली नाहीत. परंतु काही राज्ये खालीलप्रमाणे आहेत. - केरळ, तामिळनाडू, ओरिसा, महाराष्ट्र, गुजरात, हरयाना विरोध करणारी उर्वरीत राज्ये कोणती हे बाहेर आलेले नाही. परंतु खालील बातमीतील हे वाक्य बरेच काही बोलून जाते. Most of the states…majority of the states have opposed bringing petroleum products and liquor in GST framework. They want to keep (the two items) out of GST, http://www.opindia.com/2015/08/when-congress-states-opposed-gst-in-2013…

In reply to by श्रीगुरुजी

पेट्रोलियम उत्पादने आणि अल्कोहोल जीएसटी मध्ये आणण्यास बर्‍याच राज्यांचा २०१३ मध्ये विरोध होता. या दोन गोष्टींवर राज्य सरकारला प्रचंड कर मिळत असल्याने राज्यांचा विरोध होता. २०१५ मधील नवीन बिलात अल्कोहोल आणि तंबाखू उत्पादने जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्यात आली आहेत. पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटी मध्ये आणण्यात असली तरी सुरवातीला त्यावर जीएसटी लागू होणार नाही. त्यामुळे राज्ये पेट्रोलियम उत्पादनांवर आपले कर चालूच ठेवतील आणि केंद्र सरकार एक्साईज ड्यूटी सुरूच ठेवतील. म्हणजे पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीत आणली असली तरी अजून काही काळ त्याबाबतीत सध्याचीच करआकारणी सुरू राहील. परंतु किती काळ हे सुरू राहील हे स्पष्ट नाही.

In reply to by असंका

लोकसभेतल्या बिलांच्या इतिहासाचा थोडासा धांडोळा घेतला तर खालील दोन परिस्थितींची अनेक उदाहरणे सापडतील... (अ) अनेक चांगल्या लोकाभिमुख बिलांच्या मसुद्यांना सुरुवात करून त्यांचे भिजत घोंगडे ठेवणे : हल्ली सरकारने कोणत्याही नव्या बिलाचा प्रस्ताव पुढे काढला की, "हे बिल तर आमचेच आहे" हा सूर सतत आळवला जातो आहे (पण ते पास होऊ नये याची खबरदारी घेतली जाते) हे त्यामुळेच ! पण, अश्या कारवाईचा खरा अर्थ "जनतेसाठी चांगले काय आहे हे माहिती होते पण ते मुद्दाम करायचे टाळले गेले आहे असा होतो आहे"... हे समजण्याइतकी आपली जनता प्रगल्भ नाही याची राजकारण्यांना पूर्ण खात्री आहे :( आणि (आ) चरण्याचे नवीन कुरण करणारी / राजकीय स्वार्थ साधणारी बिले विजेच्या वेगाने कायद्यात रुपांतरीत करणे : उदाहरणार्थ; (१) "पीडीएस मधल्या तृटी दूर करून त्यातला भ्रष्टाचार काढून टाकला तर ती गरीबांना अन्नपुरवठा करण्यास पुरेशी योजना होईल" हे तज्ञांचे मत डावलून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी घाईघाईने अन्नसुरक्षा कायदा हे नवीन कुरण तयार करणे. (२) कायम अवर्षणग्रस्त शेतीला उपयोगी कायदे / व्यवस्था न करता ६० वर्षे केवळ पॅकेजेस देणे. (३) कोर्टाने दिलेले राजकिय गैरसोईचे निर्णय बदलण्यासाठी नवीन कायदा/कायदा दुरुस्ती करण्याच्या विजेच्या वेगाने झालेल्या कारवाया. असो. हा एका नवीन धाग्याचा (की पुस्तकाचा ?) विषय होईल म्हणुन इतकेच पुरे.

नेहमीसारखाच अभ्यासपूर्ण लेख

वाटच बघत होतो लेखाची. भारतीय आवाम पक्ष आणि राष्ट्रीय लोक समता पक्ष यांची ताकद किती आहे? भारतीय आवाम पक्षाची तर ही पहिलीच निवडणुक असेल पण राष्ट्रीय लोक समता पक्ष या पक्षाचा इतिहास काय आहे? ते पुर्वी विधानसभा / लोकसभा निवडणुक लढले होते का? असल्यास किती आमदार / खासदार झाले? अजुन एक मुद्दा म्हणजे या दोन्ही आघाड्यांचे जागावाटप : यात आघाडी तुटुन बंडाळी माजण्याची शक्यता आहे का?

विवेचन नेहमीप्रमाणेच. तुमचे लेख म्हणजे पर्वणी असते. वाचतोय. पुभाप्र.

पण खरेच फक्त जात-फायदा पाहून लालूंशी हातमिळवणी केली असेल का नितिशकुमारांनी !!!
  • मोदींनी व्य्क्तीशः जास्त लक्ष्य घालणे ठीक आहे का?
  • शत्रुघ्न सिन्हा कितपत उप्द्र्वमूल्य बाळगून आहेत ?
  • केंड्रात केलेल्या चांगल्या कामाचा(राज्या संबधीत) कितपत प्रभाव पडेल.?
नाखु वाच्कांची पत्रेवाला

In reply to by नाखु

मोदींनी व्य्क्तीशः जास्त लक्ष्य घालणे ठीक आहे का
? होय कारण नितीश काही ही म्हणले तरी राष्ट्रिय प्रतिमा असलेला नेता आहे, दोघांत प्रॉब्लम झाला तो पंतप्रधान पद दावेदारी पासुन तेव्हापासुन हे दोन नेते शिंगा ला शिंग आहेत सद्धया बिहार मधे बीजेपी चा मुख्यमंत्री कोण हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे अन नितीश ला हेडऑन घेईल असा नेता ही नाही तस्मात् ही वॉर ऑफ़ वर्ड्स दोन तुल्यबळ खेळाडुं मधे होणे साहजिक अन तार्किक आहे असे वाटते
शत्रुघ्न सिन्हा कितपत उप्द्र्वमूल्य बाळगून आहेत ?
शष्प नाही! कारण त्यांच्याच लोकसभा मतदारसंघात हा माणुस 'दुर्लक्ष करतो' म्हणुन तूफ़ान शिव्या खातो सतत (हा निवडून येतो कारण हा जातीने कायस्थ आहे व मतदारसंघात कायस्थ भरपुर आहेत) ओवरऑल बिहार मधे कायस्थ मते ५%+- आहेत अन त्यांच्यात शिक्षण भरपुर आहे शिवाय ते शहरी भागात एकवटलेले आहेत म्हणुन अन ते आजवर बीजेपी ची हक्काची मते आहेत म्हणुन त्यांना वजन होते/आह/राहील पण इकडचे कायस्थ लोकांचा वोटिंग पैटर्न महाराष्ट्रियन ब्राह्मण समाजासरखा आहे (इथून तिथून काहीही झाले तरी बीजेपी/सेन/) तस्मात् शत्रुघ्न सिन्हा ह्यांची बंडखोरी ची इच्छा असली तरी त्यांच्याच समाजातून त्याला पाठिंबा मिळणे सद्धया शक्य दिसत नाही म्हणुन त्यांचे उपद्रव मुल्य कमी आहे.
केंड्रात केलेल्या चांगल्या कामाचा(राज्या संबधीत) कितपत प्रभाव पडेल.?
बिहार मधे अप्रवासी खुप आहेत ते प्रगत राज्यांत काम करतात अन दुनिया बघुन आहेत तस्मात् होय काही प्रभाव ते घेऊन येतील (निवडणुकी दिवाळी अन छठ पुजेच्या तोंडावर असल्यामुळे ह्यवेळी सुट्टी ला आलेल्या लोकांचे वोटिंग परसेंटेज जास्त असणार असा अंदाज आहे) शिवाय मागच्या आठवड्यात केंद्र सरकार ने ६% वाढीव महगाई भत्ता देऊन गेम केला आहेच त्यामुळे होय केंद्रातल्या कामाचा असर पडेलच शिवाय एक लाख पंचवीस हजार कोटी च्या पॅकेज वर सुद्धा बिहारी लोकांचे आउटलुक पॉजिटिव आहेच.

In reply to by कैलासवासी सोन्याबापु

शंका (भेंडी या संपतच नाहीत) जर जात हा निकष जास्त परीणाम करणारा (महत्वाचा आणी पूर्ण निकाल फिरवणारा) असेल तर विकास काम (भरीव काम्गीरी) कित्पत उपयोग होईल मोदी धुरंदरांना ! तसेच त्रिशंकू आले तर भाजप मदत घेईल काय ? घेतली तर कुणाची? ( आठवा मायवती प्रताप आणि ताप) गॅरी भौंमुळे धाग्यावर आलेला नाखुवा

In reply to by नाखु

जर जात हा निकष जास्त परीणाम करणारा (महत्वाचा आणी पूर्ण निकाल फिरवणारा) असेल तर विकास काम (भरीव काम्गीरी) कित्पत उपयोग होईल मोदी धुरंदरांना !
फर्स्टपोस्टमधे आलेल्या http://www.firstpost.com/politics/lalu-talks-jungle-raj-selfies-with-el… या बातमीमुळे काही प्रमाणात तरी आशादायक चित्र दिसते. जर जातीपाती निवडणुकांमधून कायमच्या हद्दपार झाल्या तर फारच चांगले. पण ते २०१५ च्या निवडणुकांमध्ये होईल असे वाटत नाही-- कदाचित २०३५ पर्यंत होईलही. तसेही यावेळी जातीपातींचे गणितही नितीशकुमारांना अडचणीत टाकणार आहे असे दिसते. अर्थात या वाक्याला काही कॅव्हिएट्स आहेतच. त्याविषयी चर्चा तिसर्‍या लेखात.
तसेच त्रिशंकू आले तर भाजप मदत घेईल काय ? घेतली तर कुणाची?
बाकी कुणाचीही मदत घ्यायची असेल तर घ्यावी पण त्या लालूची नको :)

नेहमीप्रमाणेच उत्तम विश्लेषण ! बिहार निवडणूक एकंदरीत देशाच्या राजकारणावर प्रभाव ठेवून असेल, त्यामुळे तिकडे लक्ष ठेवणे भागच आहे. वैयक्तीक हितसंबंधावर आधारलेल्या मोळ्यांमध्ये जसजशी निवडणूक जवळ जवळ येईल तसतशी बरीच जोडमोडतोड होवू शकते. तेव्हा प्रसंगानुरूप अपडेट्स येवूद्यात.

नितीसकुमार जीतेगा| भाजपा के पास मोदी के बोलबच्चन के सिवाय कुछ नहीं है| नितीस ने लालू के साथ गठबंधन करके बहोत अच्छा काम किया है|

तुमच्या लेखाची वाटच पाहात होतो. आता पुढल्या भागाची वाट पाहणे आले. :-)

नेहमीप्रमाणेच उत्तम लेख! भाजपची बलस्थाने आणि कमकुवत स्थाने यावरही एक लेख येऊ द्यात. राजद आणि संजद यांची युती होणार नाही अशी माझी कालपरवापर्यंत समजूत होती. कारण स्वतःकडे अधि़कृतपणे ११५ आमदार असताना व मागील निवडणुकीत १४१ जागा लढविलेल्या असताना जेमतेम १०० जागा लढविणे हे नितीशकुमार व त्यांच्या पक्षाला मान्य होणार नाही असा माझा अंदाज होता. परंतु हा अंदाज आजतरी खोटा ठरलेला दिसत आहे. परंतु जागावाटपावरून ही युती तुटेल असा माझा अजूनही अंदाज आहे. संजदला फक्त १०० उमेदवार उभे करता येणार आहेत. म्हणजे किमान १५ वर्तमान आमदारांना तिकीट नाकारावे लागणार. हे आमदार नक्कीच बंडखोरी करणार किंवा भाजप आघाडीत जातील. संजदला मिळालेल्या १०० मतदारसंघांपैकी काही मतदारसंघांची अदलाबदल होऊन काही मतदारसंघ राजदला द्यावे लागतील व त्यामुळे तेथील वर्तमान संजद आमदारांना तिकीट नाकारावे लागेल. ते आमदार सुद्धा बंडखोरी करणार. त्यामुळे शेवटी तिकीटवाटपावरून ही युती तुटेल असा माझा अजूनही अंदाज आहे. काँग्रेसला या राज्यात काही स्थानच नाही. फेब्रु २००५ मधील निवडणुकीत कॉग्रेसची लोजप बरोबर युती होती व काँग्रेसचे १० आमदार निवडून आले. नंतर डिसेंबर २००५ मध्ये काँग्रेसची राजदबरोबर युती होती व त्यात काँग्रेसचे ९ आमदार निवडून आले. २०१० च्या निवडणुकीत काँग्रेसने एकट्याने निवडणुक लढवून फक्त ३ जागा मिळविल्या. आता २०१५ मध्ये काँग्रेसने राजद व संजदशी युती केली आहे. एकंदरीत काँग्रेस या राज्यात नगण्य आहे व त्यामुळेच काँग्रेस भाजप सोडून कोणाशीही शय्यासोबत करायला उत्सुक असते. माझ्या मते नितीशकुमारांनी अजून एक घोडचूक केली आहे. डिसेंबर २००५ पासून बिहारमध्ये राजदचे स्थान घसरून तो हळूहळू नगण्य पक्ष होत गेला. २००५ पूर्वी राजदची कामगिरी अशी होती. २००४ लोकसभा - ४० पैकी २४ जागा फेब्रु २००५ विधानसभा - २४३ पैकी ८० जागा डिसे २००५ विधानसभा - २४३ पैकी ५४ जागा आणि नंतर, २००९ लोकसभा - ४० पैकी ४ जागा २०१० विधानसभा - २४३ पैकी २१ जागा २०१४ लोकसभा - ४० पैकी ४ जागा २०१० च्या विधानसभा निवडणुकीत राबडी २ मतदारसंघातून पराभूत झाली. २०१३ मध्ये लालूला चाराघोटाळा प्रकरणावरून ५ वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा होऊन तुरूंगात जावे लागले व त्यामुळे लालूला निवडणुक लढविण्यास कायदेशीर बंदी आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत लालूची मुलगी मिसा भारती पराभूत झाली. एकंदरीत २००५ नंतर राजद हा पक्ष मृतवत होण्याच्या मार्गावर होता. परंतु नितीशकुमारांनी स्वतःकडे कमीपणा घेऊन राजदशी युती करून त्या पक्षाला नवसंजीवनी दिली आहे. राजकारणात आपण सत्ताधारी असताना आपले सर्व विरोधक नेस्तनाबूत करणे गरजेचे असते. तसेच आपण विरोधात असताना आपल्याशिवाय दुसरा कोणताही विरोधी पक्ष हा दुसरा पर्याय असू नये याची काळजी घेणे गरजेचे असते. आपल्याकडे कमीपणा घेऊन मृतवत झालेल्या राजदशी युती करून नितीशकुमारांनी स्वत:च्याच पक्षाला एक पर्यात निर्माण करून ठेवलेला आहे. ही चूक नक्कीच महागात पडणार आहे. या निवडणुकीत संजदला मागे टाकून राजदने संजदपेक्षा जास्त जागा मिळवून संजद पेक्षा पुढचे स्थान मिळविल्यास अजिबात आश्चर्य वाटणार नाही. समजा या आघाडीला बहुमत मिळाले व त्यात राजदला संजदपेक्षा जास्त जागा असल्या तर नितीशकुमार पुन्हा मुख्यमंत्री होणे अवघड आहे. आणि जर भाजप आघाडीला बहुमत मिळून राजदला संजदपेक्षा जास्त जागा असल्या तर विरोधी पक्षनेता राजदचा असेल. म्हणजे कोणत्याही परिस्थितीत संजदला राजदपेक्षा किमान १ जास्त जागा मिळवावी लागेल. तसे होऊ नये म्हणून लालू संजदचे उमेदवार पाडण्याची किंवा संजदमध्ये मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी होईल अशी नक्कीच व्यवस्था करणार. नितीशकुमारांनी भाजपशी युती तोडणे ही घोडचूक ठरेल हे मी पूर्वी जून २०१३ मध्ये लिहिलेल्या "विनाशकाले विपरीत बुद्धी" http://www.misalpav.com/node/25023 या लेखात भाकीत केले होते. ते पूर्ण खरे ठरले. राजदशी युती करून स्वतःची स्पेस राजदला देणे ही देखील नितीशकुमारांची घोडचू़क ठरणार आहे. जाता जाता ... काही मतदानपूर्व सर्वेक्षणांचे अंदाज - (१) ईंडिया टीव्ही- सी व्होटर (९ सप्टेंबर): संजद आघाडी - ११६ ते १३२, भाजप आघाडी - ९४ ते ११० (२) इंडिया टुडे - सिसेरो (१० सप्टेंबर): संजद आघाडी - १०२ ते ११०, भाजप आघाडी - १२० ते १३० (३) एबीपी न्यूज - नेल्सन (२४ जुलै): संजद आघाडी - १२९, भाजप आघाडी - ११२ (४) एबीपी न्यूज - नेल्सन (२२ मे): संजद आघाडी - ११२, भाजप आघाडी - १२४ एकंदरीत चित्र अस्पष्ट आहे व लढत खूपच चुरशीची दिसत आहे. मतांचा १-२ टक्के स्विंग संपूर्ण चित्र बदलवू शकतो. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतर मतदान सर्वेक्षणांवरील श्रद्धा डळमळीत झाली आहे. बघूया यावेळी काय होतंय ते.

In reply to by श्रीगुरुजी

सर्व मिपाकरांना प्रतिसादासाठी धन्यवाद. मिपाकरांचे प्रतिसाद नेहमीच हुरूप वाढवणारे असतात.
या निवडणुकीत संजदला मागे टाकून राजदने संजदपेक्षा जास्त जागा मिळवून संजद पेक्षा पुढचे स्थान मिळविल्यास अजिबात आश्चर्य वाटणार नाही.
तसे व्हायची शक्यता माझ्या मते बरीच जास्त आहे. बिहारमधील निवडणुकांमध्ये जातीपातींचा विचार नक्कीच करावा लागतो. नितीश कुमारांना गेल्या १० वर्षात मिळणाऱ्या मतांमध्ये यादवेतर ओबीसी (कुर्मी, कोयरी इत्यादी), महादलित, उच्चवर्णीय (ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ) इत्यादींचा समावेश होता. त्यापैकी उच्चवर्णीयांपैकी बरेचसे भाजपचे पारंपारिक मतदार होते आणि नितीश भाजपबरोबर असल्यामुळे त्यांची मते भाजपला मिळत होती.ती मते यावेळी त्यांना मिळणार नाहीत तर ती मते भाजपला जातील. जितनराम मांझी प्रकरणानंतर आणि लालूंशी हातमिळवणी केल्याबद्दल महादलितही त्यांची पाठ सोडतील. तेव्हा नितीश कुमारांच्या मागे कुर्मी, कोयरी या जातींचे मतदार नक्कीच आहेत. मला वाटते की त्यापैकीही एकगठ्ठा मते नितीशना मिळतीलच असे नाही कारण नितीश जिंकले तर लालूंवर अवलंबून रहावे लागणार आहे हे नक्कीच. आणि मुळात यादव आणि कुर्मी यांच्यातील रस्सीखेचीतून नितीश १९९४ मध्ये जनता दलाच्या बाहेर पडले होते. तेव्हा नितीश कुमारांच्या व्होटबॅंकचे नुकसान जास्त होईल असे वाटते. त्या मानाने लालूप्रसाद यादवांची मुस्लिम आणि यादव ही व्होटबॅंक अधिक सुरक्षित आहे.आणि श्रीगुरूजींनी प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे आपले वर्चस्व जपण्यासाठी राष्ट्रीय जनता दलाची मते जनता दल (संयुक्त) कडे १००% जातीलच असे वाटत नाही. यातून नितीशपेक्षा लालूंना जास्त जागा मिळतील ही शक्यता आहेच. सध्या तरी काटेका टक्कर असली तरी भाजप आघाडीचे पारडे थोडे जड आहे असे मला वाटते.अर्थात या सगळ्या गोष्टी प्रत्यक्षात उतरण्यामागे काही "एक्स-फॅक्टर्स" आहेत. हे "एक्स-फॅक्टर्स" उलटे काम करू लागले तर मात्र सगळे चित्रच बदलू शकते. या "एक्स-फॅक्टर्स" ची चर्चा तिसऱ्या लेखात-- बहुदा नोव्हेंबरच्या सुरवातीला.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

>>> सध्या तरी काटेका टक्कर असली तरी भाजप आघाडीचे पारडे थोडे जड आहे असे मला वाटते. माझा अंदाज उलटा आहे. सध्या तरी मला संजद आघाडीचे पारडे थोडे जड वाटत आहे. तसं पाहिलं तर २०१४ च्या टक्केवारीनुसार संजद + राजद + कॉन्ग्रेस यांच्या एकूण मतांची बेरीज भाजप आघाडीच्या मतांच्या बेरजेपेक्षा बर्‍यापैकी जास्त आहे. दोन्ही आघाड्यातील काही टक्के मते इकडेतिकडे फिरू शकतात. लालूमुळे संजदची काही मते भाजपकडे जाऊ शकतात पण लालूमुळेच भाजप आघाडीची काही यादव मते संजद आघाडीकडे येऊ शकतात. त्यामुळे नेट इफेक्ट बराचसा सारखा राहील. एमआयएम जरी रिंगणात उतरणार असली तरी सीमांचल भागात फक्त २३ जागा असल्याने, त्यातील सर्व २३ जागा एमआयएम लढणार नसल्याने आणि ज्या जागा लढवतील त्यात काही जागांवर दलित उमेदवार उभे करणार असल्याने एमआयएमचा फारसा फटका संजद आघाडीला बसणार नाही. फक्त मांझी दलितांची किती मते भाजप आघाडीकडे फिरवू शकतात यावर बरेचसे गणित अवलंबून असेल.

In reply to by श्रीगुरुजी

इंडिय टीव्ही - सी व्होटर च्या नवीन मतदानपूर्व सर्वेक्षणांचे अंदाज - संजद आघाडी - ४२% मते आणि ११२ जागा (१०४-१२० जागा), भाजप आघाडी - ४३% मते आणि ११७ जागा (१०९-१२५ जागा), इतर १५% मते आणि १४ जागा. ९ सप्टेम्बरला याच वाहिनीचा खालील अंदाज होता. संजद आघाडी - ११६ ते १३२, भाजप आघाडी - ९४ ते ११० म्हणजे १५ दिवसानंतर भाजप आघाडीच्या १५ जागा वाढताना दिसतात व संजद आघाडीच्या १२ जागा कमी होताना दिसतात.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतर मतदान सर्वेक्षणांवरील श्रद्धा डळमळीत झाली आहे. :)) कांटे कि टक्कर होनि चाहिये..मजा आ जायेगा

In reply to by होबासराव

कांटे कि टक्कर नको . भाजपाचा संपूर्ण बहुमताचा सरकार हवा. म्हणजे केंद्र सरकारच्या मदतीने बिहारचा थोडातरी विकास होइल. ( महाराष्ट्रामधले लोंढे कमी होतील). नाहीतर पुन्हा केम्द्र आणि राज्य सरकारच्या वादात बिहार अडकायचे

आपल्या मुद्द्यांशि सहमत. ( महाराष्ट्रामधले लोंढे कमी होतील). नाहीतर पुन्हा केम्द्र आणि राज्य सरकारच्या वादात बिहार अडकायचे मि ह्याचा विचारच केला नव्हता :))

१६% टक्के मते या वेळी संगठीतरित्या एकाच बाजूला पडतील, हे विसरू नका. दिल्लीचा अनुभव बघाल तर फक्त याच एका (२०%) कारणाने ४८ जागा भाजपच्या हातातून निसटल्या. असेच घडले तर २/३ बहुमत हि नीतिशकुमार यांच्या गठ्बंधन ला मुळू शकतात. मुख्यमंत्री कोण बनेल हे सांगता येणे शक्य नाही.

In reply to by विवेकपटाईत

१६% टक्के मते या वेळी संगठीतरित्या एकाच बाजूला पडतील, हे विसरू नका.
खाली हाच मुद्दा मोहन यांनीही मांडला आहे.तेव्हा पटाईतराव आणि मोहन यांना एकत्रित उत्तर इथेच देत आहे. दिल्लीमध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये आआपला ५२% मते मिळाली होती.म्हणजे केवळ मुस्लिमांचीच मते आआपला मिळाली होती असे नाही तर हिंदूंचीही मते मोठ्या प्रमाणावर मिळाली होती. ही संघटित मते नक्की किती प्रमाणात एकत्रित झालेली आहेत हे बघणे महत्वाचे ठरेल. म्हणजे संपूर्ण राज्यात १६.८७% मते असतील आणि ते सर्व मतदारसंघांमध्ये एकसमान (सर्वच मतदारसंघात १६.८७%) असतील तर त्याचा इतका प्रभाव जाणवणार नाही.पण समजा काही मतदारसंघांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर एकत्रित झाली असतील तर नक्कीच परिणाम होईल. त्या एकत्रिकरणाचे प्रमाण किती आहे हे मी २०११ च्या जनगणनेच्या वेबसाईटवरून थोडे विश्लेषण केले.त्यातून पुढील गोष्टी समजतात (राज्याचे जनगणनेसाठी ५३४ विभाग केले आहेत) १. १९ विभागांमध्ये मुस्लिम लोकसंख्या ५०% पेक्षा जास्त आहे. आणि हे सगळे १९ विभाग अपेक्षेप्रमाणे कटिहार, पुर्णिया, अरारिया आणि किशनगंज जिल्ह्यांमध्ये आहेत. २. आणखी ३६ विभागांमध्ये मुस्लिम लोकसंख्या ३०% ते ५०% आहे. त्यापैकी १४ विभाग परत कटिहार, पुर्णिया, अरारिया आणि किशनगंज या जिल्ह्यांमध्ये आहेत. ३. म्हणजे अर्थातच उरलेल्या ४७९ विभागांमध्ये मुस्लिम लोकसंख्या ३०% पेक्षा कमी आहे. काही राज्यांमध्ये (उदा. आसाम) बघायला मिळाले आहे की ३०% च्या आसपास मुस्लिम लोकसंख्या असेल तर हिंदू मतांचे भाजपकडे अधिक प्रमाणावर ध्रुवीकरण होते. अर्थातच बिहारमध्ये तसे होईलच असे नाही.कारण यादव मते लालूंकडे जातीलच. या चार जिल्ह्यांमध्ये २४ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यापैकी २०१० मध्ये भाजपने १३ जागा जिंकल्या होत्या. त्या अर्थातच नितीश कुमारांबरोबर असलेल्या युतीमुळे होत्या हे नक्कीच. त्यापैकी २-३ पेक्षा जास्त जागा भाजप मिळवू शकेल का हे बघणे रोचक ठरेल. यापैकी अनेक जागा अनुसुचित जातींसाठी राखीव आहेत.त्यात जितनराम मांझी भाजपकडे मते फिरवू शकले तर कदाचित त्यापेक्षाही जास्त जागा जिंकता येऊ शकतील. तेव्हा मांझींची भूमिका महत्वाची असणार आहे. भाजपने मांझींना चुचकारून आपल्याबरोबरच ठेवायला हवे.

बिहार मध्ये मुसलमान मतदार मोठ्या प्रमाणावर आहेत. ते एकगट्ठा मतदान करतील आणि कोणाला करतील हे काही हुपित नाही. त्यामुळे मोठाच फरक पडणार हे नक्की. दिल्लीलाही हेच झाले होते. दूसरी गोष्ट म्हणजे बिहार मध्ये प्रत्येकाची व्हॉट बँक बांधलेली आहे. मोदी लाटेने काही काळ थोडा फरक जरुर पडला. पण फार काही फरक विधानसभेसाठी पडायचा नाही कारण तिथले गणित वेगळे असते. शिवाय बिहर मध्ये भाजपाकडे जर बरा असा चेहरा नाही. या परिस्थितीत भाजपाला मतदान करण्याबाबत औदासिन्य असेल त्याचाही फटका भाजपाला बसेल. शिस्तबद्ध प्रचार आणि निकुंच्या घोडचुकांचे योग्य मार्केटिंग केल्या त्रिशंकु विधानसभा येउ शकते. पण भाजपा आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळणे अवघडच दिसते.

नितीश कुमार यांनी २०१० च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार म्हणून भाग घेतला नाही. त्या ऐवजी त्यांनी विधान परिषदेत, तुलनेने सुरक्षित असलेल्या जागेवर, निवडून घेण्याचे ठरवले . ते सध्या याच विधान परिषदेच्या पदावर राहून मुख्य मंत्री पदाचे काम करत आहेत. त्यांनी २०१० च्या विधानसभा निवडणुकीत का भाग घेतला नाही -संभाव्य पराभवाच्या धास्तीने की इतर उमेदवारांच्या प्रचाराला पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून ? या आधीच्या बिहार विधान सभेच्या निवडणुकात ते उमेदवार होऊन निवडून आले होते की नाही याची माहिती मला मिळू शकली नाही .

In reply to by रमेश आठवले

त्यांनी २०१० च्या विधानसभा निवडणुकीत का भाग घेतला नाही -संभाव्य पराभवाच्या धास्तीने की इतर उमेदवारांच्या प्रचाराला पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून ?
हो नितीश कुमारांनी २००५ आणि २०१० च्या विधानसभा निवडणुका लढविल्या नव्हत्या आणि ते मुख्यमंत्री असताना विधान परिषदेचे सदस्य होते. निदान २०१० मध्ये त्याचे कारण संभाव्य पराभवाची धास्ती हे नक्कीच नसणार. २०१० मध्ये नितीश-भाजप आघाडीला २४३ पैकी तब्बल २०६ जागा मिळाल्या होत्या.त्यावेळी त्यांना स्वतःला पराभवाची धास्ती असेल असे वाटत नाही. इतर उमेदवारांच्या प्रचाराला पुरेसा वेळ मिळावा हेच कारण होते. नितीश कुमार यांनी बिहार विधानसभेची निवडणुक एकदाच लढवली आहे. १९९५ मध्ये ते हरनौत मतदारसंघातून विजयी झाले होते.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

आपण दिलेल्या माहिती वरून नितीश कुमार हे मतदारांचा कौल घेण्यास बिचकतात असेच मत होऊ शकते. २००५ आणि २०१० साली विधानसभेच्या निवडणुका न लढवता नितीश कुमार मुख्य मंत्री झाले, आता २०१५ च्या निवडणुकीत ते काय करतात हे लवकरच कळेल. देशात गेल्या ६५ वर्षात वेगवेगळ्या राज्यांचे मुख्य मंत्री पद भूषविणार व्यक्तींची संख्या कैक शेकड्याने होइल. असा विचित्रपणा त्यंच्या पैकी दुसऱ्या कोणी केल्याचे ऐकण्यात नाही. दुसरा विचित्रपणा म्हणजे नरेंद्र मोदी यांच्या विरुद्ध असलेल्या आकसा पायी नितीश कुमार यांनी बिहार मधील पूर पिडीतांसाठी गुजरात च्या व्यापारी मंडळीनी पाठवलेली ५ कोटीची मदत परत पाठवली. अशी व्यक्ती बिहारची मुख्य मंत्री होण्यास किती लायक आहे ?

In reply to by रमेश आठवले

नितीश कुमार हे मतदारांचा कौल घेण्यास बिचकतात असेच मत होऊ शकते.
नितीश कुमार लोकसभेवर अनेकदा निवडून गेले आहेतच.तेव्हा ते निवडणुकांना घाबरतात असे म्हणता येणार नाही.
देशात गेल्या ६५ वर्षात वेगवेगळ्या राज्यांचे मुख्य मंत्री पद भूषविणार व्यक्तींची संख्या कैक शेकड्याने होइल. असा विचित्रपणा त्यंच्या पैकी दुसऱ्या कोणी केल्याचे ऐकण्यात नाही.
हो पटकन डोळ्यासमोर येईल असे मुख्यमंत्र्यांचे नाव लक्षात येत नाही. पण मनमोहनसिंग मात्र निवडणुक न लढविता राज्यसभेचे सदस्य असताना १० वर्षे पंतप्रधान होतेच.त्यापूर्वी १९६६-६७ मध्ये इंदिरा गांधी, १९९६-९७ मध्ये देवेगौडा आणि १९९७-९८ मध्ये इंद्रकुमार गुजराल राज्यसभेचे सदस्य असताना पंतप्रधान होते.पण त्यांनी त्यानंतरच्या निवडणुका लढविल्या होत्या. इंदिरा गांधींनी १९६७ मध्ये, देवेगौडा, गुजराल यांनी १९९८ मध्ये. मनमोहनसिंगांनी २००९ ची लोकसभा निवडणुक लढवायला हवी होती पण जोपर्यंत राज्यघटनेतील तरतुदींप्रमाणे पंतप्रधान एकही निवडणुक लढवता कायम राज्यसभेचा सदस्य असलेला चालत असेल तर आपल्याला असे वाटून किंवा न वाटून काही फरक पडणार नाही.
दुसरा विचित्रपणा म्हणजे नरेंद्र मोदी यांच्या विरुद्ध असलेल्या आकसा पायी नितीश कुमार यांनी बिहार मधील पूर पिडीतांसाठी गुजरात च्या व्यापारी मंडळीनी पाठवलेली ५ कोटीची मदत परत पाठवली. अशी व्यक्ती बिहारची मुख्य मंत्री होण्यास किती लायक आहे ?
शेवटी बिहार विधानसभेत त्यांना बहुमताचा पाठिंबा मिळाला तर तेच मुख्यमंत्री होतील.आपल्याला ते मुख्यमंत्री व्हायला लायक नाहीत असे कितीही वाटले तरी बिहारच्या मतदारांना तसे वाटत नाही असा त्याचा अर्थ होईल. त्यामुळे त्या परिस्थितीत त्यांना मुख्यमंत्री होण्यापासून कोणीच अडवू शकणार नाही.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

नितीश कुमार यांनी २०१५ च्या निवडणुकीतील त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांची नावे जाहीर केली आहेत. या यादी प्रमाणे ते स्वत: याही वेळी उमेदवार नाहित. २००५,२०१० आणि २०१५ मध्ये मतदारांच्या समोर जाण्याचे त्यांनी टाळले आहे. ही hat trick झाली. ग़िनेस ने याची नोंद घ्यावयास हवी. http://www.mapsofindia.com/assemblypolls/bihar/candidates-list.html#jdu…

In reply to by दुश्यन्त

पृथ्वीराज चव्हाण याना मध्या वधीच्या काळात महाराष्ट्राचे मुख्य मंत्री पदावर नेमण्यात आले. त्या वेळी सार्वत्रिक निवडणुका होत नसल्याने त्यांना विधान परिषदेवर निवडून येण्या शिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. त्या नंतर मिळालेल्या पहिल्या संधीचा उपयोग करून ते निवडणूक लढवून विधान सभेत गेले.

बिहार मध्ये निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा निवडणूक आयोगांनी केली त्याच्या फक्त ६ दिवस आधी नितीश कुमार यांच्या सरकारने राज्यातील २४५९ मदरसा ना ग्रांट घोषित केली. त्याच्या बरोबर स्वत:ची सेक्युलर छबी जपण्यासाठी ३०० संस्कृत शाळाना अनुदान ही घोषित केले. http://zeenews.india.com/news/bihar/bihar-gives-grant-to-madrasas-sansk…

सर्वांना प्रोत्साहन देणार्‍या प्रतिसादासाठी धन्यवाद. सर्वांची नावे लिहित नाही पण असे प्रतिसाद नेहमीच हुरूप वाढवात. पुढील दोन-तीन दिवसात चर्चेत आलेल्या इतर मुद्दांवर लिहितोच.

गॅरी , एक गट्ठा मुस्लीम मतदाना बद्दल तुमचे विश्लेषण वाचायला आवडेल. दिल्ली सारखा प्रकार घडायला नकोय !

अजून तरी ओवेसींची मूठ झाकलीच आहे. जर त्यांनी यात उडी घेतली तर काही फरक पडेल असं वाटतं का ट्रूमन?

छान अभ्यासपुर्ण लेख...!! सर्वच प्रतिसाद सुद्धा आवडले.. (श्रीगुरूजींचा प्रतिसाद तर मस्तच..) आता ओवेसींनी सुद्धा उडी घेतली आहे...त्यामुळे बिहारमध्ये भाजपा येणार असेच वाटतेय..( कधी कधी वाटते की ओवेसींमागे भाजपाच असावा...)

In reply to by योगी९००

ओवेसी सिमांचलमधील किशनगंज, पुर्णिया, अरारिया आणि कटिहार या जिल्ह्यांमध्ये निवडणुक लढविणार आहे.या भागांमध्ये मुस्लिम मोठ्या प्रमाणावर आहेत. निदान १९७१ पासून किशनगंजमधून तर लोकसभेवर केवळ मुस्लिम खासदारच निवडून गेले आहेत. २०१४ मध्ये लोकसभेत यापैकी किशनगंज आणि अरारियामध्ये राष्ट्रीय जनता दल, कटिहारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (तारिक अन्वर) आणि पुर्णियामध्ये जनता दल (संयुक्त) यांचा चांगल्या मताधिक्याने विजय झाला होता.तितकी मते ओवेसी फोडू शकले तर ते या पक्षांना अडचणीचे जाईल. पण सध्या तरी ते शक्य दिसत नाही.अर्थात मुंबईतून एम.आय.एम ला विधानसभेची एक जागा मिळेल हे पण आधी कोणाला माहित होते? तेव्हा ओवेसींची मूठ झाकली आहे. तरीही मुंबईत आणि बिहारमध्ये एक फरक नक्कीच आहे. मागच्या वर्षी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सरकार महाराष्ट्रात येणार नाही हे सर्वांनाच माहित असल्यामुळे मतदारांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीमागे एकवटायचे काही कारण नव्हते. पण बिहारमध्ये लालू आणि नितीश यांची अस्तित्वाची लढाई असल्यामुळे राजदची हक्काची मते ओवेसी फोडतील याची शक्यता तशी कमीच आहे असे वाटते.
कधी कधी वाटते की ओवेसींमागे भाजपाच असावा.
तसे असल्यास ती भाजपची फार मोठी चूक ठरेल.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

मुसलमानांचे मसीहा म्हणून उभं राहायचा आणि या तथाकथित सेक्युलर पक्षांना पर्याय म्हणून स्वतःला प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जर भाजप प्रबळ असेल तरच ओवेसींना जनाधार मिळेल कारण अजूनतरी त्यांचा भर हा मुस्लिमांवर होत असलेल्या 'अन्यायाविरूद्ध ' आवाज उठवणारा आक्रस्ताळी प्रचार करण्यावरच आहे. त्यांच्यामुळे मतं विभागली जरी गेली नाहीत तरी ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया सुरु होऊ शकते, जिचा भाजपला लाभ होऊ शकतो असा माझा अंदाज आहे. यावर क्लिंटन आणि गुरुजींचं मत जाणायला उत्सुक आहे.

In reply to by बोका-ए-आझम

कुठच्याही कारणासाठी ओवेसीला मोठे करणे हे भविष्यासाठी घातक ठरू शकेल.ओवेसीपेक्षा लालूही परवडला. भाजप असला खेळ खेळायला जाणार नाही अशी आशा आहे.

पुढील भागाच्या प्रतीक्षेत. राजकारणाच्या बाबत तुमचे लेख आणि प्रतिक्रिया चुकवू नयेत.

In reply to by बोका-ए-आझम

अरे हेच पोस्ट करायला आलो होतो. शेवटच्या क्षणी जीतनराम मांझी घोळ घालतात का अशी भिती वाटत होती. चला. सुरवात तरी चांगली झाली. पुढे बंडखोरी वगैरे झाली नाही तर फारच चांगले.

एकंदरीत माझ्या अंदाजानुसार एनडीएला ५०% जागा नक्कीच मिळतील. मागच्या निवडणूकीत १०० च्या आसपास जागा लढवून ८५ जागा मिळवल्या होत्या. आता १६० पैकी १०० जागा मिळतील.२२-२४ जागा मित्रपक्षांकडून मिळतील. यादवबहुल मतदारसंघात अधिकाधिक यादव उमेदवार (बिगर भाजपा) उभे करण्यात यश आले तर मतविभागणीचा फायदा होईलच.

नितीश कुमार यांनी - काँग्रेस आणि राजदबरोबर असलेली हातमिळवणी ही तात्कालिक डावपेच (tactical) असल्याचं म्हटलेलं आहे. ही बहुतेक एन.डी.ए.चं जागावाटप जाहीर झाल्याची प्रतिक्रिया असावी. म्हणजे जनता परिवार दुभंगायला सुरूवात झाली असं म्हणता येईल काय? चर्चिलनी म्हटल्याप्रमाणे - This is not end of beginning but beginning of end.

अर्णब गोस्वामी यांनी आतंक वादावर एक परिसंवाद घडवून आणला होता. त्यात भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल म्हणतात -बिहार पोलिस स्वत: आतंकवाद्यांना पकडत नाहीत आणि इतर राज्यांचे पोलिस त्याना पकडायला बिहार मध्ये आले तर त्याचा विरोध करतात. बिहार पोलिसांच्या प्रमुखाने डोवल याना सांगितले की असे करण्यासाठी त्यांच्यावर वरून राजकीय दबाव आणला जातो.- हे धोरण कोणत्या मतदार ब्यांक ला खुष ठेवण्यासाठी नितीश कुमार राबवतात हे उघड आहे . दुवा https://youtu.be/YrnMWWwEg-M