संसद सदस्य ते गोंधळी - एक प्रवास

आ
आकाश कंदील यांनी
 ·  लेख
लेख
गेले काही आठवडे संसदेत प्रचंड गोंधळ चालू आहे. वृत्तवाहिन्यांमध्ये आणि वर्तमानपत्रात याबद्दल बरेच लिहिले आणि बोलले गेले आहे, त्यामुळे मी या विषयावर धागा काढणारच नव्हतो. एक अशी आशाही होती की किमान शेवटच्या दिवशी सगळ्या पक्षांना (सन्माननीय अपवाद सोडून) सुबुद्धी येईल आणि 'G.S.T.' पारित होईल. पण आता अधिवेशन संपले काही ठोस हाती न लागता. खूप वाईट वाटले. म्हणून हा धागा प्रपंच. कॉंग्रेसने तर होईल तेवढे बालिशपणाचे प्रदर्शन केले. मला वाटते 'ललित मोडी' हा मुद्दा पूर्ण अधिवेशन वाया घालवण्याएवढा महत्त्वाचा नक्कीच नव्हता. फार फार तर दोन दिवस या मुद्द्यावरून सरकारला कोंडीत पकडता आले असते. पण कॉंग्रेसच्या युवराजांना कोणता मुद्दा किती ताणावा तेच समजत नसावे किंवा 'G.S.T.' पारित होऊ नये म्हणून ही रणनीती आखली गेली असेल. पण हे करण्याच्या नादात आपण देशाचे किती नुकसान करत आहोत हे निदान कॉंग्रेसच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराला तरी समजायला पाहिजे होते. मला तर असे वाटते की युवराजांना आपली रेषा मोठी करता येत नाही, म्हणून ते मोदींची रेषा छोटी करायचा प्रयत्न करत असावेत. संसदेत किती गोधळ घालावा याला काही मर्यादा आहे की नाही? संसदेबाहेर महात्मा गांधी पुतळ्यासमोरही तोच तमाशा. मंगळवारी तर हद्द झाली - पीठासीन अधिकार्‍यावर कागदाचे बोळे फेकण्यात आले. अरे, शाळेत असताना आम्हीसुद्धा शाळेत बराच धुडगूस घातला, पण मुख्याध्यापकांवर कागदी बोळे कधी फेकले नव्हते. मला वाटते प्रत्येक पदाची एक प्रतिष्ठा असते आणि ती किमान संसदसदस्यांनीतरी पाळली पाहिजे. कॉंग्रेस म्हणते - भाजपनेही असेच केले होते. अरे, पण त्यांनी या प्रकारे आणि एवढा गोंधळ आणि तमाशा केला नव्हता; आणि मी म्हणतो त्यांनी अंगाला चिखल फसला म्हणून तुम्हीपण फासावा का? मला वाटते अणुकाराराच्या वेळी मनमोहन सरकारला आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या पायाभरणीच्या वेळी नरसिंह सरकारला त्यांनी मदतच केली होती. कॉंग्रसचे वर्तन दिवसेंदिवास जास्त धोकादायक होऊ लागले आहे, मागे एक पाकिस्तानी अतिरेकी असलेली बोट आपल्या गस्ती / आरमाराने बुडवली, तर म्हणे ती स्मगलाराची असावी असा शोध 'शर्मांनी' लावला आणि नेहमीपणे पाकिस्ताने त्याचा फायदा उचलला. आपल्या सैनिकांना मारणार्‍या नागा बंडखोरांना (खपलांग गट) आपल्या सैनिकांनी ब्रह्मदेशात घुसून मारले, तर त्यावरसुद्धा टीका आणि त्याचे चुकीचे विश्लेषण. नागा बंडखोरांच्या एका मोठ्या गटाबरोबर समझओता केला, तरी यांच्या पोटात दुखू लागले. जीवन विमा, अपघात विमा, पेन्शन योजना लागू केल्या तर म्हणे त्या आमच्या योजना पण मोदींनी फक्त नव्या स्वरूपात मांडल्या! अरे, पण मी म्हणतो, त्या योजना तुमच्या होत्या तर तुम्ही सत्तेवर असताना त्या तुम्हाला लागू करायला कोणी रोखले होते? त्याचे उत्तर नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपला पूर्ण बहुमत मिळालेले पाहून वाटले - चला, आता निर्णयप्रक्रियेत अडथळे कमी येतील. पण त्यानंतर तीन राज्यांत झालेल्या निवडणुकीतही भाजपला बहुमत मिळालेले पाहून वाटले - अरे बापरे, अशाने विरोधी पक्ष नामशेष होतील, जे लोकशाहीला घातक आसेल, आणि दिल्लीत 'आप' जिकल्यानंतर वाटले - चला, थोडे बॅलन्स झाले. (आता मात्र वाटते, चूकच झाली.) आणि कॉंग्रेसबद्दल थोडी कणवही वाटू लागली होती. पण आत्ता चाललेला कॉंग्रेसचा गोंधळ पाहून वाटते की या पक्षाला ४० जागा तरी का मिळाल्या? लिहिताना वाईट वाटते, पण मला वाटते पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद आणि कॉंग्रस पुरस्कृत आर्थिक दहशतवाद यात फारसा फरक उरला नाहीये. मला एका गोष्टीचे वाईट वाटते, ते म्हणजे पंतप्रधानांनी निदान शेवटच्या दिवशी लोकसभेत येऊन या पावसाळी अधिवेशनावर टिप्पणी करायला पाहिजे होती. ता. क. - आपले पवार साहेब तिसर्‍या मोर्चाची बांधणी करत आहेत. पण मला वाटते हे 'G.S.T.' पारित करून घ्यायच्या व्यूहरचनेचा / मोदीनीतीचा भाग असावा. कारण आपले पवार साहेब जेव्हा straight drive मारायची position घेतात, तेव्हा ते खरे तर sweep मारतात आणि साहेबांनी फटका मारला की हे दुसर्‍या संघाला समजते. असो, बरेच खरडले.
वर्गीकरण
5581 वाचन
💬 प्रतिसाद (22)

प्रतिक्रिया

माहितगार
Fri, 08/14/2015 - 14:59 नवीन
होय संसद सदस्यांना संसदेत इतरांपेक्षा अधिक संभाषण स्वातंत्र्य असले पाहीजे हे मान्य. त्या साठी संसद हवी तर रात्रंदीवस चालवा आणि प्रत्येक संसद सदस्याला बोलण्याची व्यवस्थीत संधी द्या. संसद सदस्यांच्या संसदेतील न आवडलेल्या वर्तनावर संसदेशिवाय बाहेरचे लोक त्यांना पुढच्या निवडणूकीत मत न देण्या पलिकडे काही करू शकत नाहीत याचीही कल्पना आहे. राजकीय पक्ष कोणताही असो, मान्यवर नेत्यांनो पंचायत ते संसद सगळी कडच्या गोंधळास पाहुन सर्व सामान्य जनता विटली आहे हे तुमच्या जेवढे लवकर लक्षात येईल तेवढे बरे असेल.

पैसा
Fri, 08/14/2015 - 15:10 नवीन
नो वर्क नो पे त्यांना लागू होत नाही का? जी विधेयके होती त्यांचा निकाल अधिवेशन काळात लागला नाही तर या चोरांना जास्त वेळ बसवून जास्तीचा एक पैसा सुद्धा न देता काम करायला लावले पाहिजे. जास्तीच्या काळाचा दिल्लीत रहायचा सर्व खर्च त्याना स्वतःला करायला लावायचा. तसंच संसदेत, विधानसभेत ज्यांची उपस्थिती ७५% हून कमी असेल त्यांना निवडणुकीला पुन्हा उभे रहाता येणार नाही असे काहीतरी केले गेले पाहिजे.

मास्टरमाईन्ड
Fri, 08/14/2015 - 15:22 नवीन
वाया गेलेल्या दिवसांचा संसदेचा "प्रतिदिन खर्च" सर्व पक्षांकडून "प्रति सांसद" या दराने "लगेच वसूल" करायची कायदेशीर व्यवस्था असली तर अजूनच उत्तम होईल.
↩ प्रतिसाद: पैसा

हाडक्या
Fri, 08/14/2015 - 17:15 नवीन
+१ ..
नो वर्क नो पे त्यांना लागू होत नाही का? जी विधेयके होती त्यांचा निकाल अधिवेशन काळात लागला नाही तर या चोरांना जास्त वेळ बसवून जास्तीचा एक पैसा सुद्धा न देता काम करायला लावले पाहिजे.
हे अगदी पटतं.. पण काही तांत्रिक बाबी असतील अडचणीच्या तर कै कल्पना नाही. असं व्हावं असं मात्र वाटतं.
↩ प्रतिसाद: पैसा

तुषार काळभोर
Fri, 08/14/2015 - 17:42 नवीन
काय फरक पडणारे काही दिवसांचा पगार कापून? लाखभर रुपये दरवर्षी दंड म्हणून त्यांच्याकडून घेतले तर आणखी काही करोड कुठूनतरी येतील. बहुतेक नाही, "प्रत्येक" जण असाच आहे! (मनपाच्या निवडणूकीत पाहिलंय, निवडून येण्याची १% खात्री आणि ५% शक्यता असलेल्याने ५०-६० लाख खर्च केलेले मी पाहिलेत.)
↩ प्रतिसाद: पैसा

सामान्यनागरिक
Sat, 08/15/2015 - 21:11 नवीन
वाविजयी एखादी नोहीमच ऊधडायाला हवी, खरे तर या सगळ्याना दंड करायला हवा। जसे लोकमताच्या दबावामूळे निर्भया सारख्या प्रकरणात झुकावे लागले तसे व्हायलाहवे खरेतर कोणाही खासदारालां एक पैसा सुद्धा द्यायला नको।
↩ प्रतिसाद: पैसा

कॅप्टन जॅक स्पॅरो
Sat, 08/15/2015 - 23:19 नवीन
हे बघा तुमच्या भावना समजु शकतो. उगीच चोरांचा उल्लेख करायची काहि गरज होती का? बिचारे चार घरी चोर्‍या करुन कष्टाच्या पैशाने खातात.
↩ प्रतिसाद: पैसा

मास्टरमाईन्ड
Fri, 08/14/2015 - 15:13 नवीन
हातातून अनिर्बंध सत्ता गेल्याची. "युवराजांचं" हसं झाल्याची. जावईबापूंवर सदानकदा होणार्‍या टीकेची. "मॅडम" च्या घटत जाणार्‍या प्रभावाची. बाकी "यांनी" पण बहुमत मिळालं म्हणून शेफारायची गरज नाहीये. नाहीतर २०१९ मध्ये आहेच पुन्हा आपल्या नशिबी "त्रिशंकू" सरकार. संसदेतला टुकार गोंधळ "यांनी" आणी "त्यांनी" मिळून कमीत कमी किंवा नाहीच करता येणे शक्य होतं. पण "यांना" "त्यांचं" वस्त्रहरण करण्याची एकही संधी सोडायची नाहीये आणि "त्यांना" शक्य तेवढ्या वेळेस शक्य तेवढी "बोंबाबोंब" करून आपण "विरोधी" पक्ष आहोत हे "जाणवून" देण्याची एकही संधी सोडायची नाहीये. या सगळ्यात जी एस टी किंवा सिंगल टॅक्स इ. ज्यानं देशातल्या नागरिकांचं आणी देशाच्या महसूलाचं पण जरा बरं होईल हे मुद्दे "गौण" आहेत. म्हणून "हे" किंवा "ते गोंधळी होण्यातच धन्यता मानत असावेत बहुधा.

मास्टरमाईन्ड
Fri, 08/14/2015 - 15:15 नवीन
एकच काथ्या दोन शीर्षकांनी का बरं आणलाय? मी तिथे आधी प्रतिसाद दिला. मग हे पाहीलं आणि तोच प्रतिसाद इथे कॉपी पेस्ट केला.

मदनबाण
Fri, 08/14/2015 - 15:44 नवीन
संसदेचा वेळ वाया घालवणार्‍या प्रत्येक सदस्याचा पगार कापला जाईल अशी व्यवस्था झाल्यास ही सर्व मंडळी एका झटक्यात लायनीत येतील. लोक सुद्धा आता वैतागले असुन एका एनजीओ ने पीआयएल फाईल केली आहे. संदर्भ :- Guidelines sought from SC for orderly functioning of parliament PIL in Supreme Court against Parliament disruptions मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- Vande Mataram feat Ustad Amjad Ali Khan :- The Song Of Freedom

मृत्युन्जय
Fri, 08/14/2015 - 15:59 नवीन
संसदेचा वेळ वाया घालवणार्‍या प्रत्येक सदस्याचा पगार कापला जाईल अशी व्यवस्था झाल्यास ही सर्व मंडळी एका झटक्यात लायनीत येतील. ???????????????????????????????????????????????????????? तुला खरेच वाटते की त्या टीचभर पगार आणि भत्त्यासाठी खासदार इतके पवित्र कार्य थांबवतील. तुला खरेच असे वाटते की घरदार देशसेवेत स्वाहा करणार्‍या लोकांना त्या पगाराची आणि भत्त्याची पर्वा आहे? त्या पगार आणि भत्त्याच्या जोरावर का ते आपले घर चालवतात? अरे त्यांची घरे कशी चालतात याची चिंता करण्याइतपत तरी वेळ असतो का त्या पुण्यात्म्यांना? बाणा तुझा असा हीन दर्जाचा विचार बघुन आज एक मिपाकर म्हणुन शरमेने मान झुकली रे माझी.
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

भुमन्यु
Fri, 08/14/2015 - 16:17 नवीन
१००% सहमत.
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय

प्यारे१
Fri, 08/14/2015 - 17:53 नवीन
आशेच् म्हणतो! MP लोक पानसुपारीचा खर्च सुद्धा या पगारापेक्षा जास्त पैशात करत असावेत.
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय

पैसा
Fri, 08/14/2015 - 18:17 नवीन
तेवढीच चोराच्या हातची लंगोटी रे! निदान माजी सैनिकांना योग्य पेन्शन देण्यापुरते पयशे जमा झाले तरी पुरे!
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय

भुमन्यु
Fri, 08/14/2015 - 16:16 नवीन
कॉंग्रेसच्या युवराजांना कोणता मुद्दा किती ताणावा तेच समजत नसावे >>> युवराजांना कोणता तरी मुद्दा कळतो का, हाच प्रश्न आहे. कालच त्यांच्या नोट्स वाचल्या. काही "शे"कोटी पैसे वाया घालवुन तमाशा केला आणि जी. एस. टी. सारख्या मुद्द्यांवर चर्चा टाळली यात नुकसान फक्त आपलंच झालं. असल्या राहुल गांधीपेक्षा हा थायलंडला जायच्या आधिचा राहुल गांधी बरा होता.

बाबा योगिराज
Fri, 08/14/2015 - 17:57 नवीन
असल्या राहुल गांधीपेक्षा हा थायलंडला जायच्या आधिचा राहुल गांधी बरा होता. खी खी खी.....
↩ प्रतिसाद: भुमन्यु

तिमा
Fri, 08/14/2015 - 18:10 नवीन
मी तर पूर्वीपासूनच म्हणत आलो आहे की नुसते संसदेत गदारोळ असे का म्हणता ? संसदेत सहज हाती येतील अशा गदा, भरपूर ठेवाव्या. ढाली मात्र, अजिबात ठेऊ नयेत. त्या घेऊन खरोखरीचा गदारोळ झाला तर भारतीय जनतेचे काहीतरी भले होईल.

रमेश आठवले
Sat, 08/15/2015 - 01:54 नवीन
संसदेच्या दोन्ही सदनांचे अध्यक्ष याना पुरेसे अधिकार असून ते त्यांचा वापर का करीत नाहीत हे एक न उमगलेले कोडे आहे. सदस्याने गृहाच्या वेल मध्ये गडबड सुरु केली अथवा आपल्या जागेवर उभे राहून आरडा ओरडा सुरु केला किंवा दुसऱ्या सदस्याच्या भाषणात व्यत्यय आणला तर तत्काळ त्या दिवसा साठी त्याला बाहेर काढण्यात येईल आणि पुन्हा असे केल्यास शिक्षा दुप्पट होईल असा नियम घालून दिल्यास दोन्ही सदनांचे काम व्यवस्थित चालू राहील. आपल्या जवळ असलेला अधिकार न वापरता गोंधळ चालू देणे आणि देशांचे नुकसान होऊ देणे हे चूक आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे
Sat, 08/15/2015 - 20:29 नवीन
लोकशाहीत (निदान काही) चोरांना स्पष्टपणे चोर म्हणणे आणि त्यांच्यावर कारवाई करणे सांसदीय (किंवा सोईचे) नसते ;) :) नाहीतर... "तुरुंगात असलेल्या कैद्याला मतदानाचा हक्क बजावता येत नाही पण नेताजी तुरुंगात बसून निवडणूक लढवू शकतात." हे कसे शक्य झाले असते ?!
↩ प्रतिसाद: रमेश आठवले

रमेश आठवले
Sat, 08/15/2015 - 21:16 नवीन
लोकसभेचे व राज्यसभेचे अध्यक्ष यांना मोठा मान सन्मान आहे. राज्यसभेचे अध्यक्ष उपराष्ट्रपती असतात, म्हणजे दुर्दैवाने राष्ट्रपतीना काही झाले तर ते क्षणात राष्ट्रपती होतात. लोकसभेचे अध्यक्ष यांचा दर्जा सर्वोच न्यालायाचे मुख्य न्यायाधीशांच्या बरोबरचा असतो.आपल्या पदाची ते शपथ घेतात आणि एवढ्या मोठ्या पदावर बसणारी मंडळी,त्यांचे इतर सांसदांशी असलेलेले मैत्री सम्बन्ध लक्षात न घेता,आपले कर्तव्य बजावतील अशी देशाच्या जनतेची अपेक्षा असते. सध्या तरी हे दोन्ही पीठाधीश आपले कर्तव्य पार पाडण्यात कमी पडत आहेत असे दिसते. जेल चे अथवा निवडणूक आयोगाचे नियम संसदेत लागू होत नाहित. इतकेच नाही तर संसदेत होणार्या घटना बाबत टिप्पणी करण्याचा किंवा निर्णय देण्याचा अधिकार सर्वोच न्यायालयालाही नाही.