जाती आधारीत जनगणना २०११ च्या निष्कर्षांचा पहिला टप्पा

मी जातींचा जातीवादाचा आणि जात आधारीत जनगणनेचा समर्थक नव्हतो नाही आणि नसेन. कारण कोणत्याही मनुष्याच्या व्यवसाय आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आड येणारे जन्माधारीत जात विषयक निकष व्यक्ती आणि समाज या दोन्हींच्या आरोग्यास आणि प्रगतीस हितावह नाहीत आणि कोणतीही जातीय गणना धार्मीक, सामाजीक, राजकीय आणि आर्थीक नेतृत्वाचे जाती निर्मुलनातील अपयश भरून काढण्यास कितपत उपयूक्त ठरेल या बाबत मी प्रामाणिकपणे साशंकीत राहीलो आहे. जात या घटकाची बिनचूक माहिती मिळवणे नेहमीच कठीण होते २०व्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून जातीच्या हितसंबंधांची गणिते बदलल्याने अशा कोणत्याही माहीतीच्या अचुकतेची साशंकता शिल्लक राहीलच.

तरीही आपल्या बाजूचा समाजकारण, अर्थकारण आणि राजकारण आपल्या व्यक्तीगत मतांसाठी थांबत नाही ते त्याची दिशा निवडत जाते. असो. तर माझी तुमची इच्छा असो नसो भारत सरकारने २०११ मध्ये जात निहाय सामाजीक आर्थीक जनगणना घेण्याचे ठरवले जनगणना झाली आणि सावकाशीने आणि हातचे राखून का होईना आकडेवारीचा पहीला टप्पा जाहीर होऊन चर्चेसाठी तुमच्या आमच्या पुढ्यात आहेच. सरकारने तुर्तास हातची राखलेली आकडेवारी पुढे मागे एनकेनप्रकारे बाहेर येण्याची शक्यता असेलच, तेव्हा चर्चा न होण्यापेक्षा मनमोकळेपणाने नव्याने उपलब्ध आकडेवारीची चर्चा झालेली बरी.

गाव, तालुका राज्यवार कुटूंब निहाय माहिती आंतरजालावर https://secc.gov.in/state या आणि https://secc.gov.in/stateFinalList या दुव्यांवर आधीपासूनच उपलब्ध केली गेली आहे. (प्रत्येक कुटूंबाची एवढी डिटेल माहिती आंतरजालावर उपलब्ध असणे यात प्रायव्हसीचे अंशतः तरी खोबरे होतेच पण आलीया भोगासी असावे सादर म्हणून स्विकारण्याशिवाय कुणासही पर्याय नाही असो) पण हि आकडेवारी एकत्रीत स्वरूपात उपलब्ध नव्हती ती https://secc.gov.in/staticReport या दुव्यावर उपलब्ध आहे.

शिवाय विवीध वृत्तपत्रांनी या विषयी बातम्या दिल्या आहेत त्या पैकी आपणास सुयोग्य वाटणार्‍या बातम्यांचे संदर्भ घेऊन चर्चेची सुरवात करावी.