महात्माजी तसेच नेताजींवरील टिका आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अजून एक वाद

म
माहितगार यांनी
 ·  लेख
लेख
फेसबुक पोस्टीमध्ये लिहिलेल्या मजकुराबद्दलच्या तिसर्‍या मोठ्यावादाने न्यायालयीन पायरी गाठली आहे. आधीच्या दोन केस मध्ये (मुंबई आणि उत्तर प्रदेशातील विद्यार्थी वयीन) सामान्य नागरीक होते. आता हि जी नवीनतम केस आली आहे, त्यात मात्र दिग्गज मंडळी आहेत. फेसबुक पोस्टीमध्ये ज्यांच्यावर टिका झाली ती नावे भारतीयांना परमपुज्य आहेतच, पण या वेळी टिका करणारी व्यक्ती भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाची माजी न्यायाधीश आहे सोबतच प्रेस काऊंसीलचे माजी अध्यक्ष हे बिरूदही त्यांनी भुषवले आहे त्यांचे नाव आहे न्या. मार्कंडेय काटजू (यांचे वडील देखील न्यायाधीश होते) त्यांच वकीलपत्र भारताचे माजी सॉलीसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम यांनी घेतले आहे. न्या. मार्कंडेय काटजूंच्या वतीने गोपाल सुब्रमण्यम यांनी चक्क संसदेत पारीत झालेल्या मार्कंडेय काटजूंवरच्या निषेध प्रस्तावाला आव्हान दिले आहे. महात्मा गांधींवरील टिका हि काही नवी गोष्ट नाही, ती नित्य नेमाने मिपावरही होत असते, पण काटजूंनी जी टिका केली ती मिपावरील गांधीजींच्या कट्टर विरोधकानेही केली नसेल अथवा करणार नाही कारण काटजूंच्या त्या टिकेत तथ्यापेक्षा हास्यास्पद अधीक आहे (हे माझे व्यक्तीगत मत). एखादी व्यक्ती नित्य नेमाने केवळ विवाद्य मते प्रसृत करण्यात प्रसिद्ध झाली की सहसा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा सर्वसामान्यपणे कल असतो. महात्माजी तसेच नेताजींवरील टिका इतर कुणी नाहीतर भारतीय संसदसदस्यांनी चांगलीच मनाला लावून घेतली आणि गेल्या मार्च (२०१५) महिन्यात काटजूंविरुद्ध निषेध प्रस्ताव पास केला असावा. मागच्या दोन निकालांमध्ये फेसबुक पोस्टीवरील भाषण स्वातंत्र्य जपणारे निर्णय न्यायालयांनी दिले पण त्याच वेळी महाराष्ट्रीय कवि वसंत गुर्जरांच्या महात्मा गांधींबद्दल उल्लेख असणार्‍या कविते बद्दल (अंतीम निर्णय येईल का आणि काय येईल हे काळच सांगेल) पण सर्वोच्च न्यायालयाचा हा (अंतरीम?) निर्णय (या दुव्यावर सुद्धा वाचण्यास उपलब्ध) (उन)मुक्त टिकेवर मर्यादा घालणारा वाटतो. जेव्हा सध्याची सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिश मंडळी गांधींजींवर काही विशीष्ट स्वरूपाची टिका स्विकारू इच्छित नाहीत, त्याच वेळी त्यांच्या पुढ्यात कदाचित त्यांच्याच न्यायमंडळातील माजी न्यायाधीशाचे अपिल असेल. या केस मधला दुसरा महत्वाचा मुद्दा भारतीय घटनेनुसार संसद सदस्यांना संसदेत संपूर्ण भाषण स्वातंत्र्य असते की ज्यास न्यायालयात आव्हान देणे सहज साध्य नसते, न्या. काटजूंच्या मते त्यांनी केलेली टिका अकॅडेमीक चिकित्सेचा भाग आहे, संसदेच्या ठरावातून त्यांच्या व्यक्तीगत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिक्षेप होतो आहे कि जे भारतीय घटना आणि संसदीय संकेतांना अनुसरून नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेने पारीत केलेला निषेध ठराव निरस्त करावा. न्या. मार्कंडेय काटजूंनी सर्वोच्च न्यायालयास केलेले अपिल त्यांच्या त्यांच्या या दुव्यावरील फेसबुक पोस्ट मध्ये दिले आहे. काटजूंची ती विवाद्य टिका कुणास पटो अथवा न पटो त्यांनी आणि त्यांच्या वकील महोदयांनी केलेले अपिल त्यांच्या पद्धतीने अभिव्यक्ती स्वांतत्र्याची बाजू घेत चिकित्सक मांडणी करणारे म्हणून अभ्यसनीय आहे. त्यांची फेसबूक पोस्ट बरीच दीर्घ स्वरूपाची आहे पण अभिव्यक्ती स्वांतत्र्याच्या कक्षांबद्दल ज्यांच्या मनात संभ्रम आहेत त्यांच्या आवर्जून वाचनास व थोरा मोठ्यांची नावे आलेली असल्याने काथ्याकुटास उपयूक्त आहे. *अनुलक्षून प्रश्न ** १) संसदेचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सर्वसामान्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या पैकी एकास निवडण्याची वेळ आल्यास प्राधान्य कुणास द्यावे ? ** २) काटजूंची फेसबुकवरील पोस्ट म्हणजे अकॅडेमीक वर्तुळ नव्हे पण दक्षिण आफ्रीकेच्या घटनेतील त्यांनी निर्देश केलेल्या freedom of the press and other media; freedom to receive or impart information or ideas; freedom of artistic creativity; and academic freedom and the freedom of scientific research या तरतुदी अत्यंत स्पेसीफीक आणि उपयूक्त वाटतात. भारतात विवीध कारणाने लेखन, पुस्तके, सेंसॉरशिप किंवा जनक्षोभाची टारगेट होतात. काही लेखन विवाद्य असले तरी academic क्षेत्राकडून चिकित्सेसाठी ते उपलब्ध रहावयास हवे असे वाटते का ? समजा 'अबकड' नावाचे एक पुस्तक आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उपलब्ध आहे पण ते भारतात सरकारी सेंसॉरशीप मुळे असेल अथवा जनक्षोभामुळे असेल ते सर्वसामान्य वाचकास उपलब्ध नाही. समजा सर्वसामान्य जनतेस विवेकबुद्धी उपजत नसते आणि म्हणून त्यावर सेंसॉरशीप असावी असे गृहीत धरलेतरी विद्यापीठातील प्राध्यापक आणि अभ्यासकांना कोणत्याही माहितीच्या खंडन मंडणासाठी त्यांच्या मर्यादीत वर्तुळात अधिक स्वातंत्र्य असावे का ? जसे प्रगल्भतेच्या बाबतीत आर्ट गॅलरीस अधिक स्वातंत्र्य असते. न्या. मार्कंडेय काटजूंनी त्यांच्या अपिलात दक्षीण आफ्रीकेच्या घटनेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य विषयक तरतुदींचा निर्देश केला आहे. ती पुढील प्रमाणे असावी *दक्षीण आफ्रीकेच्या घटनेतील कलम १६: Freedom of Expression (Art. 16) 16. (1) Everyone has the right to freedom of expression, which includes - freedom of the press and other media; freedom to receive or impart information or ideas; freedom of artistic creativity; and academic freedom and the freedom of scientific research (2) The rights in subsection (1) does not extend to - propaganda for war; incitement of imminent violence; or advocacy of hatred that is based on race, ethnicity, gender, or religion, and that constitutes incitement to cause harm. संदर्भ
वर्गीकरण
6007 वाचन
💬 प्रतिसाद (21)

प्रतिक्रिया

dadadarekar
Tue, 06/30/2015 - 08:49 नवीन
काटजुचा सगळा पगार रिकव्हर करावा.. ज्यांच्यामुळे स्वातंत्र्य मिळाले त्यांच्यावरच अश्लाघ्य टीका तीही सरकाराचा पगार खाऊन !

माहितगार
Tue, 06/30/2015 - 09:45 नवीन
काटजुचा सगळा पगार रिकव्हर करावा..
:)
↩ प्रतिसाद: dadadarekar

पैसा
Tue, 06/30/2015 - 10:04 नवीन
अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य म्हणजे काय? अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य कुठे संपते आणि बेताल बडबड कुठे सुरू होते? एखादे वक्तव्य अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य म्हणून दुर्लक्ष केल्यास अनेक असामाजिक दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. अशा प्रकरणात कारवाई व्हावी का न व्हावी? असे वक्तव्य एखाद्या कॉलेज विद्यार्थ्याने आणि भारताच्या माजी न्यायाधीशांई करणे यात काही फरक असतो का नाही?

माहितगार
Tue, 06/30/2015 - 10:13 नवीन
काटजूंना त्यांचे लेखन संसदेत मिस रिप्रेझेट केले गेले असावे असे वाटत असावे दुसरे त्यांच्या मतानुसार ती एक अकॅडेमीक चिकित्सा आहे आणि अकॅडेमीक चिकित्सेचे स्वातंत्र्य त्यांना असावयास हवे. ( अकॅडेमीक चिकित्सेवर अकॅडेमीक वर्तुळात आपपासातील संसदीय सभ्यतेशिवाय इतर कोणतेच म्हणजे की तिसर्‍या व्यक्ती किंवा गोष्टीवर टिका करताना बंधन असू नये असे मलाही वाटते, अर्थात फेसबुकचे साव्रजनिक व्यासपिठ हि अकॅडेमीक वर्तुळाची जागा नव्हे असे माझे मत आहे.)
↩ प्रतिसाद: पैसा

उगा काहितरीच
Tue, 06/30/2015 - 10:12 नवीन
अशी काय बरं टिका केली आहे ? काही लींक वगैरे आहे का ? नसल्यास इथे सांगा , इथेही सांगण्यालायक नसेल तर व्यनी करा .

माहितगार
Tue, 06/30/2015 - 10:27 नवीन
अशी काय बरं टिका केली आहे ? काही लींक वगैरे आहे का ?
कै नै हो कुणाला परकीय देशाचा हस्तक म्हणणे सर्वसाधारण पणे टैमपास टिका आहे. काटजूंसारख्या वरीष्ठ पदावरील व्यक्तीने भारतातील थोरा मोठ्यांबद्दल टिका केली म्हणून वाद आहे. याचे दोन भाग आहेत भारतात काटजूंच्या टिकेकडे कोणी दुर्लक्ष का करेना पण पाकीस्तानी चिनी नागरीकांना भारताचा माजी न्यायाधीश असे काही म्हणतो हि बातमी वाचताना रोचक आणि हायसे वाटणारी असू शकते म्हणून तेवढ्याच उच्चपातळी वरून जसे की दुसर्‍या माजी न्यायमुर्तींनी काटजूंना खोडून काढावयास हवे. संसदेच्या सदस्यांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा आदर राखून संसदेत या विषयावर ठराव म्हण्जे राजकारणात टिकून राहण्यासाठी जरूरी व्यक्ती पुजन वाटते आणि त्याने काटजूंना संसदीय ठरावाच्या घटनात्मकतेची न्यायालयीन चिकित्सा करवली जाण्याची अनायसी नसती संधी मिळाली एवढेच. काटजू माजी न्यायाधिश असलेतरी त्यांचा सर्वसामान्य नागरीक म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार मागताहेत, इतर लोक व्यक्ती पुजा करतात म्हणून काटजूंनीही टिका करताना व्यक्तीपुजेस बांधून घ्यावे का असा काहीसा काटजूंचा प्रश्न असावा. अर्थात त्यांची फेसबुक पोस्ट त्यांना स्वतःस डिफेंड करण्यास चांगली आहे. या निमीत्ताने इतर सर्वसामान्य जनतेस अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कक्षांची माहिती अधिक सुस्पष्ट होण्याची शक्यता वाटते म्हणून हा विषय काथ्याकुटास घेतला आहे.
↩ प्रतिसाद: उगा काहितरीच

निनाद मुक्काम …
Tue, 06/30/2015 - 13:20 नवीन
ब्रिटीशांना डोईजड झालेले नेते अंदमानात गेले किंवा मारले गेले किंवा दीर्घकाळ तुरुंगवासात गेले हवेहवेसे वाटणारे नेते बाहेर राहून .... असो
↩ प्रतिसाद: माहितगार

dadadarekar
Tue, 06/30/2015 - 13:30 नवीन
अंदमानात न गेलेले सगळे ब्रिटिशांचे आवडते होते की काय ? असेल असेल ! ब्रिटिशांना माहिती पुरवणार्‍या एकाला नव्या सर्कारने कसलातरी रत्न पुरस्कार दिलाय म्हणे ! हे रत्नही अंदमानात गेले नव्हते म्हणे.
↩ प्रतिसाद: निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी

होबासराव
Tue, 06/30/2015 - 13:41 नवीन
पण हे जे डुआयडि ब्रिगेडि क्रियेचर आहे ह्याला एक विचारावास वाटत. ""अग बाइ अरेच्च्या देशाच जाउ दे ईथे मिपा वर जे तुला अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य मिळतय त्याचा विधायक उपयोग कर ना.. तोंड उघडण्यापुर्वि असेल तर थोड डोक वापर कि ""
↩ प्रतिसाद: dadadarekar

श्रीगुरुजी
Tue, 06/30/2015 - 14:49 नवीन
>>> ब्रिटीशांना डोईजड झालेले नेते अंदमानात गेले किंवा मारले गेले किंवा दीर्घकाळ तुरुंगवासात गेले हवेहवेसे वाटणारे नेते बाहेर राहून .... +१ ब्रिटिशांना डोईजड झालेले नेते किंवा ज्यांची ब्रिटिशांना भीति वाटत होती अशा नेत्यांना अंदमान, मंडाले, येमेन अशा ठिकाणी दीर्घकाल तुरूंगात पाठवून सक्तमजुरीची शिक्षा देण्यात आली किंवा त्यांना फाशी देण्यात आली. उदा. लोकमान्य टिळक, वासुदेव बळवंत फडके, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, बाबाराव सावरकर, भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव, चंद्रशेखर आझाद, चापेकर बंधू इ. ब्रह्मदेशाच्या थिबा राजालाही आयुष्यभर रत्नागिरीत आणून ठेवण्यात आले होते. हवेहवेसे वाटणार्‍या नेत्यांना देशातच एखाद्या प्रासादात ठेवून कुटुंबासहीत, सर्व सुखसोयी उपलब्ध करून अल्पमुदतीची स्थानबद्धता देण्यात आली किंवा देशातच अल्पकाल तुरूंगात ठेवून राजकीय कैद्याचा दर्जा देण्यात आला.
↩ प्रतिसाद: निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी

dadadarekar
Tue, 06/30/2015 - 14:51 नवीन
कोणत्या तुरुंगात होते ?
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

काळा पहाड
Tue, 06/30/2015 - 15:46 नवीन
नेताजींच्या मागे तर ब्रिटीश कुत्र्याप्रमाणे लागलेले होते. त्यांच्यावर कायम पाळत होती. त्यामुळेच त्यांना अफगाणिस्तान मार्गे पळ काढावा लागला. दुसर्‍या महायुद्धात ब्रिटिशांनी त्यांच्या पाळतीवर गुप्तहेर पथके धाडली होती आणि त्यांची हत्या करण्याचे प्रयत्न ब्रिटिशांनी सुरू केले होते. नेताजी त्यांच्या 'मोस्ट वाँटेड' लिस्ट मध्ये होते. एवढं सगळं असताना त्यांना तुरूंगात धाडायमध्ये तुमचा कसला इंटरेस्ट आहे?
↩ प्रतिसाद: dadadarekar

dadadarekar
Tue, 06/30/2015 - 15:55 नवीन
वर त्यानीच लिवलय की नेताजीना तुरुंगात टाकलं होतं म्हणुन. म्हणून मी विचारलं कोणत्या तुरुंगात ?
↩ प्रतिसाद: काळा पहाड

सर्वसाक्षी
Tue, 06/30/2015 - 16:24 नवीन
१९२५ साली मंडाले येथे तुरुंगवास. त्यानंतरही अनेक. अखेरची नजरकैद कोलकाता जिथुन ते पसार झाले.
↩ प्रतिसाद: dadadarekar

दिवाकर देशमुख
Tue, 03/29/2016 - 17:08 नवीन
आधी इतिहास नीट वाचून मग बोलावे माणसाने अर्थात खोटे पसरवण्यांनी लिहिलेला इतिहास वाचणार्‍यांना चे शिक्षण " तक्षशिला बिहारमधे असते " इथपर्यंतच मर्यादित असते. हे गुरुजीच्या पोस्टीवरून स्पष्ट झाले.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

माहितगार
Tue, 06/30/2015 - 15:00 नवीन
Image removed.
↩ प्रतिसाद: निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी

सव्यसाची
Tue, 06/30/2015 - 10:52 नवीन
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यावरती संवैधानिक तरतुदी काय आहेत आणि त्या तश्या का आहेत यावर १-२ लेख लिहायचा विचार आहे. जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा लिहीनच. पण तुम्ही जे दक्षिण आफ्रिकेचे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावरचे जे कलम सांगितले आहे त्याच धाटणीचे कलम भारतीय संविधानात पण आहे. कलम १९(१)(अ) आणि १९(२). १९(१)(अ) अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य देते तर १९(२) तर त्या स्वातंत्र्यावर reasonable restrictions आणते.

माहितगार
Tue, 06/30/2015 - 11:36 नवीन
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यावरती संवैधानिक तरतुदी काय आहेत आणि त्या तश्या का आहेत यावर १-२ लेख लिहायचा विचार आहे. जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा लिहीनच.
खरेच या विषयावर अधिक लेखन होण्याची गरज निश्चीतपणे आहे. सोबतच अभिव्यक्त होणे म्हणजेच; अभिव्यक्ती प्रकट होण्याची प्रक्रिया (Process of expression,or expressing oneself, in living organisms and specially human beings and how various sciences and philosophies explain, describe, perceive or relate to this process) या विषयावरही काही लेखन होऊ शकल्यास हवे आहे. आपल्या लेखांचे आणि संदर्भ लेखांचे दुवे आरोप, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, बदनामी आणि अब्रूनुकसानी या धागालेख प्रतिसादात नमुद केल्यास आभारी असेन.
↩ प्रतिसाद: सव्यसाची

माहितगार
Tue, 06/30/2015 - 11:47 नवीन
तर १९(२) तर त्या स्वातंत्र्यावर reasonable restrictions आणते.
हि किंवा अशी कोणतीही बंधने अकॅडेमीक व्यासपीठावर चिकित्सकांना लागू होऊ नयेत असे माझे व्यक्तीगत मत आहे. कारण तुमच्या देशास अथवा समुदायास न पटणार्‍या ग्रंथावर/लेखावर तर्कशुद्ध टिका/चिकित्सा होण्यासाठीही अगदी तुमच्या विचाराच्या व्यक्तींना सुद्धा संदर्भासाठी का होईना मूळ लेख/ग्रंथ बघण्याची आवश्यकता असते. डोळेबंद सेंसॉरशीप तर्कशुद्ध चिकित्सेची जागा कितपत घेऊ शकते या बाबत मी साशंक असतो. आणि या बाबत सध्याच्या घटनात्मक तरतुदी आणि जनतेचे वर्तन कुठेतरी कमी पडते असे माझे व्यक्तीगत मत आहे. अर्थात या विषयावर तुमची मते वाचण्यास आवडेल
↩ प्रतिसाद: सव्यसाची

माहितगार
Sun, 03/27/2016 - 14:57 नवीन
इतर बातम्यांच्या धामधुमीत मार्केंडेय काटजूंच्या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला त्याकडे फारसे कुणाचे लक्ष गेले नाही. बातम्यांवरुन कायदेमंडळातील (संसदेतील) सदस्यांचे भाषण स्वातंत्र्य सर्वोपरी ठरवत काटजूंची बाजू सर्वोच्च न्यायालयाने बहुधा फेटाळली असण्याची शक्यता दिसते. इंडीयन एक्सप्रेस संदर्भ चुभूदेघे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत अद्याप ऑनलाईन स्रोतात आढळत नाही आहे पण पूर्ण निकालाची प्रत ऑनलाईन केव्हा उपलब्ध होते या कडे लक्ष टेवावयास हवे. महाराष्ट्र विधीमंडळात अशात झालेला 'व. पठाण' यांचा किस्सा अलिकडेच झाला जर पठाण कोर्टात गेले तर त्यांचे विधानसभेचे सदस्य म्हणून अधिकार आणि विधानसभेचे अधिकार या बाबत न्यायालयाची भूमिका काय असेल ते रोचक ठरले असते, पण नकारात्मक प्रसिद्धीस कारण नको म्हणुन पठाण कदाचित कोर्टात जाणारही नाहीत, एनी वे मार्केंडेय काटजूंच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने जो काही निकाल दिला असेल तो न्यायालये पठाण कोर्टात गेलेच तर संदर्भासाठी वापरु शकतील म्हणून या त्यांच्या बद्दलच्या निकालाचे महत्व पुढेही राहण्याची शक्यता वाटते. प्रत्यक्ष काय होईल हे काळ ठरवेल.