“शेतीतज्ज्ञां”नो, थोडीतरी लाज बाळगा!

जोपर्यंत शेतमालास उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळत नाही तोपर्यंत शेती व्यवसायाला बरकत येऊच शकत नाही

जमिनीचा पोत, खतांची मात्रा, बियानांची प्रत, पाण्याची उपलब्धता, तंत्रज्ञानाचा वापर, मजूरीचे दर, वाह्तूकीचा खर्च इत्यादीमुळे एकाच प्रकारच्या शेतीउत्पादनाचा उत्पादन खर्च विविध भागात भिन्न असू शकतो. ह्या सर्व घटकांचा विचार करून शेतीमालाचा उत्पादन खर्च काढण्याचा समाधानकारक फॉर्म्युला मुटेसाहेब आपल्याकडे असेल तर येथे देऊ शकाल का?

अनेकदा शेतकर्‍यांनी मार्केटिंग करायला शिकावे, असा सल्ला घाऊकपणे दिला जातो. आता या उपटसुंभांना कोणी सांगावे की, कोणत्याही व्यवसायाचे उत्पादन आणि विपणन हे दोन स्वतंत्र भाग असतात.

सहमत. मुर्खच असे सल्ले देऊ शकतात. शेतकर्‍यांनी व शह्ररी जनतेने एकमेकांना दोष देणे बंद केले पाहीजे, कोणीही कोणावर मेहेरबानी करत नाही, दोघेही एकमेकांवर अवलंबून आहेत. शहरातील प्रत्येक नागरीक इन्कम टॅक्स भरत नाही आणी जरी भरत असला तरी त्यातूनच शेतकर्‍यांना पॅकेज मिळते हा जावईशोध कोणी लावला. शेतकरीही शहरी नागरीकासारखाच बाजारातून उत्पादने खरेदी करतो, शहरी नागरिकासारखा तोही ह्या उत्पादनावर असलेले अप्रत्यक्ष कर भरत असतो, त्यामुळे शेतकरी टॅक्स भरत नाही व शेतकर्‍याला पॅकेज आमच्याच करातून मिळते हे म्हणनेही चुकीचे आहे. मुटेसाहेब लिहीत रहा. वादाच्या मुद्यांवर आपल्या प्रतिक्रिया अपेक्षीत.

. . मुटे सरांना खूप दिवसापासून एक प्रश्न विचारायचा होता , ही बातमी आज वाचली व आज लगेच हा प्रतिसाद लिहित आहे. कापूस व साखरेच्या मागे न लागता डाळी व खाद्य तेलाची शेती का भारतात होत नाही , डाळी परदेशातून का निर्यात कराव्या लागतात. भारतातील बहुसंख्य शाकाहारी जनतेसाठी डाळी प्रोटीन मिळवण्याचा प्रमुख स्त्रोत आहे.

अनेक वर्षांपासून आपले परकीय चलन डाळी घेण्यासाठी खर्च होते आणि साखरेला भाव मिळत नाही तरी त्याचे वर्षोवर्ष शेतकरी उत्पादन घेतो शेती कॉर्पोरेट ने केली पाहिजे तरच ती फायद्यात चालू शकते. टाटा मीठ चहा बनवू शकतो , त्याला शेती करू दिली तर तो डाळी सुद्धा बनवेल.

मजा आली वाचायला पण जल्ला कुणी अजुन सत्कार नाय केला..

हा लेख "उंटावरचे शहाणे..." याची संयमीत आव्रुत्ती आहे. . प्रश्न बरेच आहेत पण त्याची उत्तरे मिळणार नाहीत याची खात्री आहे. तस्मात चालु द्या.. शेंच्युरी ला येतो.

लाभले भाग्य आम्हास,करतो शेंच्युरी.

लोकसत्तेतील बातमी..... वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकारने नवीन वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करूनही राज्यातील सहकारी सुतगिरण्यांसमोरील अडचणी कायम असून, सध्या राजातील ३७ टक्के सहकारी सुतगिरण्या विविध कारणांमुळे तोटय़ात असल्याचे चित्र आहे. सहकार विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील एकूण १४९ सहकारी सुतगिरण्यांपैकी केवळ ६५ सुतगिरण्यांमध्ये उत्पादन सुरू आहे. अनेक सुतगिरण्या बंद पडल्या आहेत. तोटय़ातील सुतगिरण्यांची संख्या ५६ वर पोहोचली असून, हा तोटा तब्बल ७७३ कोटी रुपयांचा आहे. वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर झाल्यानंतर विदर्भ आणि मराठवाडा या कापूस उत्पादक भागात सवलतीही देण्यात आल्या, पण कर्ज आणि व्याजाचा बोजा, तसेच इतर कारणांमुळे अनेक सहकारी सुतगिरण्या अडचणीत आल्या. कर्ज पुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थांमार्फत काही सुतगिरण्यांची विक्रीही झाली आहे. अनेक सुतगिरण्या विक्रीच्या प्रतीक्षा यादीत आहेत. संबंधित सूतगिरणी, राज्य शासन आणि कर्ज पुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थांच्या समन्वयातून या सहकारी सुतगिरण्यांना कर्जमुक्त करण्यासंदर्भात गेल्या सरकारच्या काळात चर्चा सुरू झाली, पण त्यातून फारसे काही हाती लागले नाही. सहकारी सूतगिरण्यांचे 'पॅकेज' हवेतच विरले. सहकारी सूतगिरण्यांपैकी २६ सुतगिरण्या अवसायनात काढण्यात आल्या आहेत. वीज देयकांचा भरणा न करणे हे त्यासाठी प्रमुख कारण ठरले आहे. या सुतगिरण्यांच्या मालमत्तेचे मोजमाप करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून केव्हाही त्यांच्या मालमत्तेवर टांच येऊ शकते. २००८ मध्ये राज्यात १७३ सहकारी सूतगिरण्या होत्या. त्यापैकी ५२ गिरण्यांमध्ये उत्पादन सुरू झाले होते. राज्य सरकारचे सुमारे १०९० कोटी रुपयांचे भांडवल या सूतगिरण्यांमध्ये गुंतले होते. त्यावेळीही ५० सूतगिरण्या तोटय़ात होत्या, पण एकूण तोटा फक्त १३२ कोटींचा होता. तो आता ७७३ कोटींवर पोहोचला आहे. बंद पडलेल्या सुतगिरण्यांमध्ये बहुतांश सुतगिरण्या प्रमुख कापूस उत्पादक असलेल्या विदर्भातील आहेत. सहकार नेत्यांनी केवळ अनुदान डोळ्याासमोर ठेवून सुतगिरण्यांची उभारणी केली. व्यवस्थापनाचा अभाव, अंतर्गत राजकारण आणि दूरदृष्टीने काम करण्याची वृत्ती नसणे यातून अनेक सुतगिरण्या अडचणीत सापडल्या आणि बंद पडल्या. त्या ठिकाणी लागलेली यंत्रसामग्री आता धूळ खात पडली आहे. काही अपवाद वगळता विदर्भातील सूतगिरण्या बंद आहेत. शेतकऱ्यांना पडलेले कोडे कापूस उत्पादक भागात उभारण्यात आलेल्या सुतगिरण्या बंद पडतात आणि ज्या भागात कापूस पिकत नाही, त्या पश्चिम महाराष्ट्रातील सूतगिरण्यांना वाव मिळतो, हे विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना पडलेले कोडे आहे. राज्यात सध्या ६५ सूतगिरण्या सुरू आहेत. राज्य सरकारचे भांडवल १६१६ कोटींवर पोहोचले आहे. बातमी संपली. कोणास लाज वाटाया हवी हे समजत नाही उमजत नाही. सहकारी तत्वावर सूतगिरणी काढायचे काम शेतकरी करतात. त्यांच्यातीलच पुढारी आणि ते मिळून सुरवातीलाच पैसे खातात, वाटून घेतात. नंतर शेतकरी पुढार्~याच्या नावाने गळा काढायला मोकळे होतात. मित्र हो हे सरकारी भांडवल आहेना १६१६ कोटी रुपायाचे ते तुम्ही आम्ही बिनडोकपणे गुंतवलेले पैसे आहेत. गेले ते आता.... शेतकर्‍यांचे पुढारे चोर आहेत व शेतकरीही चोर आहेत नाहीतर शेतकर्‍यांनी शरद जोशींसारख्या माणसाला निवडून आणले असते किंवा त्यांना एखादी गिरणी चालवायला दिली असती. पण शेतकरी हे करणार नाहीत..... कशाला करतील ? भाग भांडवलाचे पैसे पुढार्‍यांनी येनकेन प्रकारेण परत केले...आता जो उरेल तो मलिदाच की.... जे अनुदान समोर ठून या गिरण्या उभ्या केल्या त्यातील वाटा शेतकर्‍यांना मिळाला की नाही ? मिळालाच असणार. त्यावेळी तेरी भी चूप मेरी भी चूप असे धोरण असणार. आणि शेतकर्‍यांना कोडे वैगेरे काही पडलेले नाही. त्यांना सगळे मस्त माहिती आहे.... पण त्यांना हे कळत नाही की ते स्वतःच्या पायावर कुर्‍हाड मारुन घेत आहेत.....

साखर कारखान्यांना हवे अनुदान, सरकार कर्ज देण्यास तयार मुंबई - ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे दर देण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सहकारी साखर कारखान्यांना 2 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यास राज्य सरकारने तयारी दर्शवली असताना कारखान्यांनी मात्र कर्जाऐवजी अनुदान देण्याची मागणी केल्याने हा विषय पुन्हा चिघळण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. सकाळ न्यूज नेटवर्क शुक्रवार, 5 जून 2015 - 02:45 AM IST --------------------------------------------------- या दरवर्षीच्या प्रकार विरुद्ध तुमचे काय मत आहे मुटे साहेब ? अजून एक - डॉ खरे नि म्हटल्याप्रमाणे - कशाला ऐकता मग शेती तज्ञाचे ? तुम्हाला योग्य वाटेल ते पिक घ्यायला अडवते कोण ?

नाद खुळा साहेब गंगाधर मुटे - Fri, 05/06/2015 - 20:14 नाद खुळा साहेब - शेतकर्‍यांनी ग्राहकाच्या घरापर्यंत माल घेऊन जाणे किंवा - शेतमाल खरेदीसाठी ग्राहकांनी शेतकर्‍यांच्या शेतापर्यंत जाणे या दोन्ही कल्पना अवयवहार्य/हास्यास्पद आहेत. शिवाय दोघांनाही न परवडणार्‍या आहेत.

याचाच अर्थ गावाकडील शेतकर्‍यांमध्ये/कास्तकरांमध्ये एकी नाही (शेतकरी संघटना आंदोलन्/जाळपोळ्/सभा याव्यतीरिक्त त्यांना एकत्र येऊन सहकारी तत्वावर काही

विधायक पुन्हा लिहितो विधायक

करू देत नाही हे निर्विवाद सत्य. आता सांगू नका सगळेच शेतकरी कुटुंबातील सदस्य २४ तास बारा महिने व्य्स्त असतात त्यामुळे त्यांना सहकारी तत्वावर एकत्र येऊन किमान नाशवंत माल तरी थेट ग्राहकाला किफायतशीर किंमतीत विकता येणार नाही. आपले दुखणे हेच आहे की शेतकर्यांकडून घेतलेले रू १७ प्रती लिटर दूध ग्राहकांपर्यंत रू ५० प्रती लिटर का होते याचा शोध घेण्याची तसदी कुठलीही शेतकरी संघटना घेत नाही !! याउप्परही आपली अपेक्षा मूळ दर १७ चा २५ झाला तरी त्याचा बोजा (मधल्या दलालांचा मलिदा कायम ठेऊन ग्राहकाने ६० रू प्रती लिटर घेण्यास कुरकुर करू नये अजब न्याय? शेतकरी संघटना दलालांची सा़खळी तोडायचा प्रयत्न करताना दिसत नाहीतच. सगळ्या कृषी उत्पन्न बाजार समीती यांचे सभासद कोण असतात त्यांच्यावर कोणाचे नियंत्रण असते. त्यांना कोण निवडून देते ?शहरी ग्राहक का? मी चिगोंच्या धाग्यावर दिलेल्या लिंकमध्ये तज्ञांच्या मदतीने केलेले भरीव विधायक कामाचा दुवा (लिंक) दिला आहे असेच भरीव आणि कायापालट करणारे काम शेतकरी संघटनेने केले असेल तर सर्वात प्रथम मी आपले अभिनंदन करीन अन्यथा या धाग्यावरील अंतीम प्रतीसाद.

जाता जाता :शहरी पांढरपेशा नोकरदार मंडळीनी आपाआपले नोकरी-व्य्वसाय संभाळून घाऊक प्रमाणात भाजीपाला खरेदी करण्याचे व्रत गेली १७ वर्षे अंबरनाथ येथे चालवले आहे आता एसेम्स द्वारे सभासद भाजीची नोंदणी करतात आणि आठवड्याच्या आठवड्याला घाऊक बाजारातून "दर्जेदार्+ताजी आणि स्थानीक बाजारापेक्षा ४० ते ५० टक्के स्वस्त भाजी मिळते. खूप प्रयत्न करून त्या बातमीचा दुवा शोधू शकलो नाही.

१)

शेतीत गरिबी आहे याचे कारण शेतीतला माल स्वस्तात स्वस्त भावाने लुटून नेला जातो, हेही शिकविले

. २)

जोपर्यंत शेतमालास उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळत नाही तोपर्यंत शेती व्यवसायाला बरकत येऊच शकत नाही.

३)

शेतीमालाचा उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढे भाव मिळायला पाहिजे, हे सर्वांनाच मान्य आहे.

४)

तोंड त्यांचे आहे व जीभही त्यांचीच आहे पण शेतमालाचे भाव म्हटलं तर यांची दातखिळी का बसते? हा प्रश्न शिल्लक राहतोच आणि इथेच खरी ग्यानबाची मेख आहे.

५)

जर तुम्हाला शेतीच्या भल्यासाठी प्रयत्न करतो आहोत, असा आव आणायचा असेल तर निदान शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंततरी सर्वांनी मिळून आपले लक्ष्य शेतमालाच्या भावाच्या प्रश्नावरच केंद्रित केले पाहिजे.

६)

शेतीची मुख्य बिमारी एकच; शेतमालास योग्य भाव न मिळणे.

७)

फक्त शेतमालाचे भाव ठरवणे त्याच्या हातात नाही म्हणून शेती तोट्यात जात आहे. शेतीत सुबत्ता येऊन बचत निर्माण करायची असेल तर सर्व शेतकरी हितचिंतकांनी “शेतमालास उत्पादन खर्चावर रास्त भाव” मिळण्याच्या नैसर्गिक प्रक्रियेत वारंवार शासकीय पातळीवरून जो अडथळा निर्माण करण्यात येतो त्याला थोपवून धरणे गरजेचे आहे.

मुटेसाहेब, आपल्या वरील लेखात शेतकर्‍याच्या गरिबीचे कारण शेतमालाचा उत्पादन खर्च न निघणे आहे असे सात वेळा मांडलले आहे, ते रास्तही आहे. जमिनीचा पोत, खतांची मात्रा, बियानांची प्रत, पाण्याची उपलब्धता, तंत्रज्ञानाचा वापर, मजूरीचे दर, वाह्तूकीचा खर्च इत्यादीमुळे एकाच प्रकारच्या शेतीउत्पादनाचा उत्पादन खर्च विविध भागात भिन्न असू शकतो. ह्या सर्व घटकांचा विचार करून शेतीमालाचा उत्पादन खर्च काढण्याचा समाधानकारक फॉर्म्युला मुटेसाहेब आपल्याकडे असेल तर येथे देऊ शकाल का?मग आपण ह्या धाग्यावरील माझ्या ह्या प्रतिसादाला उत्तर द्यायला का टाळत आहात?

शेतकर्याला आपला माल इतर कुठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य नाही. हा मुख्य प्रश्न आहे . ज्याच्यावर हे साहेब गप्प बसून आहेत. १ वर्षा पूर्वी वाचलेली बातमी. २ ट्रक वाशी APMC मध्ये न जाता सरळ मुंबई मध्ये विक्री करायला चालले होते. तर त्यांना पकडले आणि दंड वसूल करून त्यांना APMC मधेच विक्री करायला भाग पाडले . हे असेच असते कि नाही मुटे साहेब ? कि माझी माहिती चूक आहे ?

संपादक मंडळास शिसानाविवि.

खालील दोन्ही प्रतीसाद संकलीत्+एकत्रीत करून धागाकर्त्याचा कुठलाही धागा आला की (प्रतीसादकाने आवर्जून वाचावे असे म्हणून वैधानीक इशारासारखे आपोआप प्रकट व्हावेत अशी व्यवस्था सोय करावी ही विनंती)

वेळेचा अपव्यय... प्रभाकर पेठकर - Sat, 06/06/2015 - 13:56 मुटेसाहेब एकटे शेतकर्‍यांचे कैवारी बाकी सगळे शेतीविषयातील अज्ञानी म्हणून त्यांच्यासाठी अपमानकारक शेलकी विषेशणे वापरायची आणि मुळ मुद्द्याला बगल देऊन आपलेच घोडे दामटायचे अशी त्यांची रणनिती आहे. आणि बिनशेतकरी माणसांनी सुचविलेली कुठलीही योजना हास्यास्पद, अव्यवहार्य, अज्ञानमुलक ठरवून मोकळं व्हायचं. मला एक कळत नाही, मिपावरील बहुसंख्य सदस्य हे शहरी, बिगरशेतकरी, शेतीचे अजिबात ज्ञान-अनुभव नसणारे आहेत तर मग हे असले चर्चात्मक लेख इथे टाकण्याचे प्रयोजन काय? अज्ञानी माणसांशी चर्चा? त्यापेक्षा सर्क्युलर प्रमाणे एखादा लेख टाकून तो फक्त वाचनमात्र ठेवावा. म्हणजे आपला मोठेपणा (शेतकर्‍यांचा कैवारी) ही लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि एकतर्फी चर्चाही टाळता येईल. ज्याला काही म्हणायचे असेल त्याने मुटेसाहेबांना व्यनीतून कळवावे, ईमेल करावा किंवा त्यांच्या ब्लॉगवर जाऊन आपली मते मांडावीत. सरकारी धोरणे चुकीची आहेत आणि 'बिचारा' शेतकरी 'उगाचच' भरडला जातो आहे हे कितीवेळा सांगणार इथे? हा सदस्यांच्या वेळेचा अपव्यय आहे. जिथे डोकेफोड करायला पाहिजे (सरकार-दरबारी) तिथे करीत नाहित आणि इथे ह्या चर्चा करून शेतकर्‍यांच्या समस्या संपणार आहेत का? ३०-३०, ४०-४० वर्षे समस्या संपत नसतील तर मार्ग बदलला पाहिजे. व्यवसाय बदलला पाहिजे. (शहरातील माणसे करतात असे). प्रिंटिंग प्रेस मध्ये किती आमुलाग्र बदल झाले. खिळे जुळार्‍यांनी नविन कौशल्य हस्तगत करून आपले संसार बायका-मुले जिवंत ठेवली. आत्महत्या नाही केल्या. किती कल्हईवाल्यांनी आत्महत्या केल्या? तमासगिर, कठपुतळीवाले, टोप्या शिवणारे, चणे-फुटाणेवाले, पाथरवट, टाकी लावणारे, बोरू तसेच शाईची पेनं बनविणारे, मराठी अंकलिपी तक्ते छापणारे कुठे गेले सगळे? सगळ्यांनी आत्महत्या केल्या? शेतकर्‍यांच्या पुढच्या पिढ्या (ज्यांच्यावर आईवडीलांना 'जगविण्याची' नैतिक जबाबदारी असते) काय करतात? का त्यांच्या आईवडीलांना आत्महत्या कराव्या लागतात? 'हम दो हमारे दो' वगैरे सरकारी धोरणे किती शेतकर्‍यांनी पाळली आहेत? किती शेतकरी आपापल्या मुलांचे विवाह नोंदणी पद्धतीने, खर्च न करता करतात? किती शेतकरी निर्व्यसनी आहेत? किती जणं गावातल्या दारू अड्यांविरुद्ध चळवळ करून बाकी शेतकरी बांधवांचे जीव वाचवतात? नुसती सरकारी धोरणांची, शेतकरी आत्महत्यांची टिमकी वाजवायची. काहीतरीच काय ??? इस्पीकचा एक्का - Sat, 06/06/2015 - 18:27 काहीतरीच काय ??? अश्या प्रयोगांत फक्त मूळ शेतकर्‍याचाच फायदा होतो. त्यात सरकारी सबसिडी, पॅकेज, इ इ ची गरज संपते. त्यामुळे त्यासाठी गळा काढणार्‍यांची गरज नसते आणि अर्थातच ते पैसे वितरण करणार्‍या मध्यस्त यंत्रणेचीही गरज नसते. ते सगळे प्रयोग पाश्चिमात्य देशांचे नसते उद्योग आहेत, भारताला ते परवडत नाहीत ! आपण आपले दरवर्षी पाश्चिमात्य देश, जपान, इझ्रेल, इ चा विकास बघायचा दौरा करायचा आणि इथे येऊन आपला व्यवसाय मागच्या पानावरून पुढे चालू ठेवायचा. त्याबद्दल कोणी काही चांगली सूचना केली की असभ्य भाषेत उत्तरे द्यायची (ऑफेन्स इस द बेस्ट डिफेन्स) म्हणजे व्यावहारीक विचार करणारे लोक आपल्यापासून दूर राहतात. मग, आपण आपला व्यवसाय बिनबोभाटपणे चालू ठेवायला मोकळे. शेतकर्‍याच्या फायद्याबद्दल नुसते बोलायचे असते. शेतकर्‍याचा खरेच फायदा झाला तर सरकारी सबसिडी, पॅकेज, इ सगळे थांबेल ना ?! काय राव, तुम्ही अश्या घाट्याच्या आणि 'अव्यवहार्य' सूचना करून भारतातल्या गेल्या साठ वर्षांच्या एका प्रचंड उलाढालीच्या उद्योगांवर संक्रात आणून 'गरीबांच्या' पोटावर पाय देत आहात ?! :) ;)

मुद्द्यांचं खंडन मुद्द्यांनी करण्याचा आवाका संपला की अशी चिडचिड सुरु होते. मुटे साहेब तुम्ही काय माझे वैयक्तिक शत्रू नाही आहात की आला तुमचा 'कुठलाही' धागा की आम्ही विरोधी मतं मांडावं. आत्तापर्यंतचे तुमचे जे शेतीविषयक धागे आले आहेत त्यावरील तुमच्या भाष्यावर केलेल्या प्रतिवादांचे हे सार आहे. तुम्ही तुमचे मुद्दे नीट आटोपशीर, सौम्य भाषेत मांडा. त्यावर प्रत्येकाला आपापले मत द्यायचा अधिकार आहे हे समजून घ्या. (अन्यथा फक्त तुमच्या स्वतःच्या ब्लॉगवर लिहा) हा ब्लॉग सर्व सदस्यांना उपलब्ध करून दिलेला आहे हे विसरू नका. शेतीविषयक समस्या सर्वांसमोर मांडायची असेल तर इतरांनाही मताधिकार आहे, इतरांनीही त्यांच्या आयुष्यात अनुभवाच्या जोरावर कांही थोडेफार ज्ञान मिळविले आहे (तुम्ही एकटेच ज्ञानी नाही) ह्याचे भान राखून शब्द वापरा. साध्या पोलिसाला भिणारा शेतकरी चक्क मूठ आवळून रस्त्यावर उतरला. सरकारशी दोन हात करायला सज्ज झाला. शेतकरी संघटनेने शेतकर्‍याला त्याच्या गरिबीचे आणि दारिद्र्याचे मूळ कारण सांगितले. शेतीत गरिबी आहे याचे कारण शेतीतला माल स्वस्तात स्वस्त भावाने लुटून नेला जातो, हेही शिकविले. शेतकर्‍यात एव्हढी धमक आली आहे (असा तुमचा दावा) तर शेतकरी वर्ग सरकारलाच वेठीस धरून आपल्या मागण्या मान्य का करून घेत नाही. दोन वर्ष (किंवा मागण्या मान्य होई पर्यंत) शेतीत उत्पादन घेऊ नका. दारू, लग्नकार्यावरील वायफळ खर्च बंद करा, प्रतिष्ठेसाठी गावजेवणे घालू नका, शहरात गेलेल्या कमावत्या मुलांनी आपल्या कुटुंबाचा भार सोसून आपल्या संपकरी वडिलांना जगण्यास मदत करावी. शेती उत्पादन बंद झालं तर सरकारला तडजोड करावीच लागेल. सर्व कारखान्यांमध्ये, सेवादात्यांमध्ये हेच धोरण अवलंबिले जाते. वैमानिक संपावर जातात, कामगार संपावर जातात, रेल्वे कर्मचारी, हॉस्पिटलमधील डॉक्टर्स, इतर स्टाफ संपावर जातो, शिक्षक संपावर जातात, युनिव्हरसीटी स्टाफ संपावर जातो, टॅक्सी - रिक्षा चालक, बस चालक-वाहक सर्व जण संपावर जातात आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेतात. शेतकरी वर्ग का नाही असे करीत? नाक दाबल्याशिवाय सरकारचे तोंड उघडणार नाही. की तुम्हाला उघडायचेच नाहिये? कुणी अज्ञानापोटी करतो तर कुणी जाणूनबुजून करतो. कुणी स्वत:ला शेतीतज्ज्ञ म्हणवून घेत असले तरी शेतीच्या अर्थशास्त्राच्या बाबतीत बहुतांशी तज्ज्ञ निव्वळ अज्ञानीच असतात, असे थेट विधान केले तरी ते फारसे चुकीचे ठरणार नाही. तुम्ही विधान कांहीही करू शकता. पण वरील विधानाच्या आवाक्यात तुम्ही स्वतःही येत आहात हे सोयिस्कररित्या विसरता आहात. आता या उपटसुंभांना कोणी सांगावे की, कोणत्याही व्यवसायाचे उत्पादन आणि विपणन हे दोन स्वतंत्र भाग असतात. शेतीमध्ये सुद्धा जो शेती कसून उत्पादन करतो तोच शेतकरी असतो. शेती उत्पादन हा पूर्णपणे पूर्णवेळ करायचा व्यवसाय आहे. शेती करताना वेळेची इतकी बचत होत नाही की त्याने जोडीला मार्केटिंगसदृश अन्य व्यवसाय करावा. एकीकडे असे विधान करायचे आणि लगेच... शेतकामातून अतिरिक्त वेळ मिळाला तर किरकोळ मार्केटिंग करणे, शेतकर्‍याला वावगे नाही. अनादिकाळापासून शेतकरी शक्य होईल तसे किरकोळ मार्केटिंग करतच आला आहे. पूर्वी दहा-वीस गावाच्या परिघात एका मुख्य गावी गुजरी भरायची. आठवडी बाजार भरायचा. तिथे शेतकरी आपला शेतमाल स्वत: दुकान मांडून विकायचे. ही शेतमालाची मार्केटिंगच होती ना? आपल्या जवळचा शेतमाल विकून येणार्‍या पैशात अन्य गरजेच्या वस्तू खरेदी करणे, शेतकर्‍यांच्या अंगवळणीच पडले आहे. अगदी पौराणिक काळातला जरी विचार केला तरी गौळणी मथुरेच्या बाजारी दही-दूध-लोणी विकायला घेऊन जायच्याच ना? कुठे मध्यस्थ होता? कुठे दलाल होता? मग मार्केटिंग म्हणजे यापेक्षा वेगळं काय असते? स्वतःच स्वतःचेच विधान खोडून काढायचे. हे हास्यास्पद वाटत नाही का? म्हणजे शेतकर्‍यांना मार्केटींगला वेळ मिळत नाही पण शेतकरी मार्केटींगही करतो ही दोन्ही परस्परविरोधी विधानं आपणच करता आहात. म्हणजे 'उपटसुंभांनी' दिलेला सल्ला जुन्या परंपरेला अनुसरुनच आहे. मग त्यांना 'उपटसुंभ' वगैरे हिणकस पदव्यांनी सन्मानित करण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? बरेचशे उपटसुंभ तज्ज्ञ शेतकर्‍यांना जणू काही फार मोलाचा आणि क्रांतीकारी मूलमंत्र सांगतो आहोत, अशा थाटामाटात मार्केटिंगसारखा बोजड शब्द वापरून शेतकर्‍याला सल्ले द्यायला उतावीळ असतात. चर्चा म्हंटली की दोन्ही बाजूंनी होणार. फक्त तुम्ही सांगता तेच प्रमाण मानत माना डोलवायच्या असतील तर त्याला किर्तन म्हणतात. मोलाचा आणि क्रांतीकारक मुलमंत्र द्यायचा आपला अधिकार अबाधीत राहावा अशी आपली धारणा आहे का? कुणी म्हणतो निसर्गशेती करा, कुणी म्हणतो झिरो बजेट शेती करा, कुणी म्हणतो मार्केटिंग करायला शिका तर कुणी म्हणतो प्रक्रिया उद्योग उभारा. आता तर काही लोकं मानवी मूत्र वापरायचा सल्ला द्यायला लागलेत. जे सल्ले शेतकर्‍यांना व्यवहार्य वाटतील, पटतील ते अमलात आणण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना असावे. पुढार्‍यांनी त्यात ढवळाढवळ करून 'हे बरोबर आहे ते चूक आहे' करत शेतकर्‍यांना आपल्याच कह्यात ठेवायचा प्रयत्न स्वार्थी वाटतो. अनेकदा शेतकर्‍यांनी मार्केटिंग करायला शिकावे, असा सल्ला घाऊकपणे दिला जातो. आता या उपटसुंभांना कोणी सांगावे की, कोणत्याही व्यवसायाचे उत्पादन आणि विपणन हे दोन स्वतंत्र भाग असतात. V/S शेतकामातून अतिरिक्त वेळ मिळाला तर किरकोळ मार्केटिंग करणे, शेतकर्‍याला वावगे नाही. अनादिकाळापासून शेतकरी शक्य होईल तसे किरकोळ मार्केटिंग करतच आला आहे. परस्पर विरोधी विधानं. रुग्णाला औषध देणे बंद केले आणि पाच-सहा तासातच ताप उतरायला लागला. १५ दिवसापासून न उतरलेला ताप सातव्या तासाला ताप पूर्णपणे उतरला. पुन्हा फिरून ताप आलाच नाही. रुग्ण पूर्णपणे बरा झाला तो सुद्धा औषधी देणे थांबवल्याने. ह्या सारखं हास्यास्पद उदाहरण नसेल. करायचेत काय डॉक्टर्स आणि इस्पितळं-दवाखाने. बंद करून टाका सगळं. मुटे साहेब, तुम्ही हास्यास्पद मुद्दे, विधानं मांडली नाहीत तर हास्यास्पद प्रतिसाद येणार नाहीत. तुम्ही स्वतःला शेतकरी म्हणवता. बिज बोये बभुल के तो आम कहाँसे आए? विचार करा. शेतकर्‍यांच्या समस्या नीट मांडा नुसते 'सरकरी धोरणं' 'सरकारी धोरणं' करीत भुई धोपटणं सोडून धोरण कशी चुकीची आहेत, त्यावर उपाय कसा करता येईल, शेतकर्‍यांनी काय केलं पाहीजे, संघटनांनी काय केलं पाहीजे, तथाकथित नेत्यांनी (?) काय करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. ६५००० कोटीच्या पॅकेजचे काय झाले. त्या विरुद्ध शेतकर्‍यांच्या नेत्यांनी काय पाऊले उचलली? की आपापली उचल घेऊन तेरी भी चुप मेरी भी चुप करून गप्प बसले? ह्यावर, आक्रस्ताळेपणा न करता मुद्देसुद लिहा. वाचायला, समजून घ्यायला सर्वांनाच आवडेल.

आणि हो... शेतकर्‍यांना सल्ले देत आहात तेच चालू ठेवा. संपादकांना उपटसुंभासारखे सल्ले देऊ नका. त्यांना ठाऊक आहे काय करायचे आणि काय नाही ते. तुम्ही आयुष्यात कधी मिपा संपादकाचे काम केले आहे का?

पावसाळा आला आहे. आपापल्या घरात थोडी शेती करू या. एक प्रयोग म्हणून . कुंड्यां मध्ये , बाल्कनी मध्ये , टेरेस मध्ये थोड मिरच्या , टॉमॅटो , वांगी , मेथी ई पालेभाज्या लावून शेतकरी असण्याचा 'फिल' घेउ या मग या लिटमस टेस्ट नंतर रीझल्टची आणि शेतीची चर्चा करू या :)