Skip to main content

डाॅक्टरांची फी

लेखक स्वधर्म यांनी बुधवार, 11/03/2015 15:32 या दिवशी प्रकाशित केले.
नुकतेच माझ्या मित्राच्या एका नातेवाइकाचे ह्रदयाची शस्त्रक्रिया झाली. बायपास सर्जरी! हे एक मेजर अाॅपरेशनच अाहे. पुण्यातल्या एका प्रसिध्द रूग्णालयात त्यांना ८ दिवस दाखल केले गेले व अाता ते नातेवाईक घरी अाले अाहेत. तब्येत सुधारत अाहे. सर्व काही अपेक्षेप्रमाणेच. बोलता बोलता मित्राला विचारले, की बील किती झाले? तो म्हणाला दोन लाख अठ्ठावन्न हजार रूपये. हे ठीकच! पण त्यातले डाॅक्टरांचे किती विचारल्यावर त्याने माहिती दिली की मुख्य डाॅक्टरांची फी ऐंशी हजार व सहाय्यक डाॅक्टरांची वीस हजार रूपये. मला जरी साधारण कल्पना होती, तरी ही एवढी डाॅक्टरांची फी ऐकून मी चाट पडलो. माझ्या कुटुंबातही एका वीस मिनीटांच्या शस्त्रक्रियेसाठी बारा हजार सर्जननी चार्ज केल्याचे अाठवले. मी त्याला थोडी अाधिक माहिती विचारल्यावर असे समजले की शस्त्रक्रिया साधारण अडीच तास चालली. नंतर रोज सकाळ-संध्याकाळ डाॅक्टर पेशंटला भेटून तपासत असत, व पुढील औषधे वगैरे सांगत. हा वेळ साधारणपणे पाच-दहा मिनिटे असे. सदर डाॅक्टरांच्या कौशल्याबद्दल वादच नाही. त्यांची जबाबदारीही फार मोठी अाहे. अाज हे अाणि असे महाकुशल डाॅक्टर जिथे पोहोचले अाहेत, ते सर्वसामान्य माणसाचं काम नाही हेही मान्य. पण म्हणून सहा ते अाठ तासांच्या कामाचे ऐंशी हजार रूपये, हे कुठेतरी अजब वाटतात. खासकरून समाजातल्या इतर लोकांचे मानधन पाहता. एखाद्याचा जीव वाचवणे ही फार मोठीच गोष्ट अाहे. पण सिटी बसच्या चालकानेही अापल्या कामात ब्रेक दाबायला किंवा बस वळवायला पाव सेकंदाचा उशीर केला, तर परिणाम तेवढेच गंभीर नाहीत का? त्याच्यावरही पन्नास-साठ लोकांचा जीव अवलंबून नाही का? यांचे अगदी मोठ्या शहरातले म्हटले तरी महिन्याचे वेतन किती असेल? मला वाटते साधारण २५ ते ३५ हजार रूपये. क्रिकेटर्स किंवा गाजलेले गायक हेही असेच महाप्रचंड मेहेनताना घेतात. तेही काही तास अानंद देतात अन् लाखो रूपये घेतात. पण एक फरक हा, की त्यांना मिळणारे मानधन हे अनेकांकडून (अक्षरश: लाखो लोकांकडून) थोड थोडे पैसे घेउन वसूल केले जाते. अतिकुशल बडे डाॅक्टर मात्र एकाच व्यक्तीकडून मोजक्या तासांची महाप्रचंड फी सर्रास वसूल करतात. अतिदुर्मिळ कौशल्य असलेल्यांनी जास्त मानधन घेणे यात चूक काहीच नाही, पण इथे काहीतरी न्याय्य (फेअर या अर्थाने) नाही असे वाटते. पुढे मी ते डाॅक्टर रोज किती, अाठवड्याला, महिन्याला किती शस्त्रक्रिया करत असतील वगैरे विचार करायला धजावलो नाही. - स्वधर्म

वाचने 82765
प्रतिक्रिया 429

प्रतिक्रिया

In reply to by श्रीरंग_जोशी

डाॅ खरेंच्या प्रतिसादातील शब्दशब्दाशी सहमत.मोठ्या प्रमाणात डाॅक्टर मित्रपरिवार असल्याने(मोठ्या हाॅस्पिटलमध्ये अनेक वर्षे माझे डेंटल डिपार्टमेंट चालवल्याने)हे सर्व फार जवळुन अनुभवलंय.त्यामुळेच उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला अशा प्रकारचे प्रतिसाद डाॅक्टर व त्यांच्या फी याबद्दल आले की पडद्यामागचं आठवुन फार वाईट वाटतं.किंबहुना डाॅक्टरएवढा इनसिक्युअर्ड व्यवसाय कोणाचा नसेल!

In reply to by अजया

उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला
डेंटिस्ट लोकांना हे फार जवळून रोज बघायला लागत असेल राइट?

In reply to by स्वधर्म

त्यांना कोणी झोडपत नाही, मग डाॅक्टरांनाच का झोडपायचं, हा तुमचा प्रश्न बरोबर अाहे. मला असे म्हणायचे नव्हते. आणि या तुमच्या वाक्यात दिसणारा तर्कही मला मान्य नाही. माझ्या वरच्या प्रतिसादात माझे जे मत दिलेले आहे त्याबद्दल अजून थोडे विस्ताराने... जेव्हा सर्वसामान्य माणसाला एखाद्या खर्‍या अथवा कल्पित अन्यायाचा राग येतो, तेव्हा तो त्या अन्यायाचे खरे कारण शोधण्याच्या भानगडीत पडत नाही. ऐकीव माहिती आणि गैर/समजूतीवर आधारित पण तरीही काळजीपूर्वक सर्वात जास्त निर्धोक वाटणार्‍या व्यक्ती/संस्थेला निवडून झोडपू लागतो !!! या वाक्यांचा अर्थ असा आहे... १. प्रत्येक अन्यायकारक गोष्टीचा विरोध, निषेध, प्रतिकार आणि कायदेशीर प्रतिबंध जरूर केलाच पाहिजे. एखादी अन्यायकारक गोष्ट माफ केली होती या कारणाने दुसरी अन्यायकारक गोष्ट माफ करणे बरोबर नाही. कारण तसे करणे म्हणजे एकूण दोन चुका माफ केल्या असे होईल... दोन अन्याय होतील. मग तिसरा तेच कारण देऊन माझी (तिसरी) चूक माफ करा असे म्हणेल... आणि अश्या प्रकारे अन्यायांच्या साखळीला अंत राहणार नाही. मात्र... २. कोणत्याही अन्यायाचा प्रतिकार करण्याअगोदर त्या अन्यायाचे मूळ कारण शोधून त्या खर्‍या/मूळ कारणावर कृती करावी. तसे न केल्यास निर्दोष माणसाला शिक्षा देण्याची चूक होउ शकते. शिवाय, अन्यायाचे मूळ कारण तसेच कायम राहल्याने अन्यायही दूर होणार नाही, हे वेगळेच ! ३. अन्यायाची खरी कारणे शोधण्याइतका सारासार विवेक बर्‍याच वेळा दाखवला जात नाही किंवा सरळ सरळ माहीत असलेली कारणे सोईची नसल्याने त्यांच्याकडे डोळेझाक केली जाते. सर्वात वाईट म्हणजे खर्‍या कारणामागे असलेल्या खर्‍या दोषी माणसाला आपण शासन करू शकत नाही याचा मनात साठलेला राग सहज सापडू शकेल आणि उलटवार करणार नाही अश्या व्यक्तीवर/संस्थेवर काढला जातो. ४. माझ्या प्रतिसादात दिलेल्या व्हॉटसअ‍ॅप संदेशात एका वैद्यकिय व्यावसायीकाने स्वतःची बाजू आणि सद्यस्थितीबद्दलचे त्याचे मत मांडलेले आहे. विशेषतः त्या संदेशाचा शेवटच पॅराग्राफ बारकाईने वाचल्यास याबाबतीत त्याने बरेच काही सांगितले आहे हे ध्यानात येईल. ====== (मुख्य म्हणजे तो व्हॉट्सअ‍ॅप मेसेज मी लिहीलेला नाही हे मी माझ्या मूळ प्रतिसादात लिहिलेले आहेच.)

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

एक्का साहेब, तुमचे न्याय- अन्यायाचे विश्लेषण योग्यच. फक्त इथे अापल्या रेअर स्कीलची महाप्रचंड फी अाकारण्यात कुणावर अन्याय होतोय का, अाणि तुमच्या मते त्यातले मूळ कारण कोणते ते सांगा.

In reply to by स्वधर्म

असामान्य कसब (रेअर स्किल) या त्याच्या संज्ञेत आणि व्याख्येतच त्याच्या असामान्य फीचे स्पष्ट होत नाही का ? तरीही जरा असा विचार करून बघा... १. असामान्य कसब कमावण्यासाठी असामान्य बुद्धी, वेळ, पैसा आणि श्रम खर्च झालेले असतात... अर्थातच इतका खर्च केल्यावर त्या कसबाची किंमत जास्त राहणारच. तो ही कुटुंबाच्या आणि इतर जबाबदार्‍या असणारा समाजाचा घटक आहे... किंबहुना कोणा डॉक्टरने कमी फी आकारून आलेल्या कमी उत्पन्नामुळे त्याच्या मुलांना सामान्य शाळा-कॉलेजात टाकले तर आता डॉक्टरच्या जास्त फी बद्दल तक्रार करणारी मंडळीच त्याची गणना मूर्ख माणसांत करतील आणि तो डॉक्टर (सुशिक्षित, वगैरे, वगैरे) असूनही आपल्या कुटुंबाची काळजी घेण्यात कमी पडला असे म्हणतील, नाही का ? एखादा डॉक्टर पायी अथवा सायकलवर हाउस व्हिजिटवर आला तर लोकांची (आणि त्यांच्या शेजार्‍यांची) मानसिक अवस्था काय असेल हे सांगायला नकोच ! तेव्हा अश्या बर्‍याच गोष्टी डॉक्टरला एक माणूस म्हणून आपल्या कुटुंबासाठी करायच्या असतात आणि इतर बर्‍याच गोष्टी त्याला त्याचे ग्राहक (रुग्ण) आणि समाजाच्या समजुतीकरता करणे भाग असते. मुख्य म्हणजे या सर्व गोष्टींना अर्थबळ लागते आणि ते त्याने कमवावे तरच तो डॉक्टर आणि माणूस म्हणून यशस्वी झाला असे समाज (तुम्ही, आम्ही, सगळे आपण) मानतो. २. सद्याच्या स्पर्धेच्या जगात कोणीही डॉक्टर/हॉस्पिटल्ससह व्यावसायिक/संस्था आपल्या सेवेची/उत्पादनाची फारच आवासवा किंमत मागू शकत नाही. असे केल्यास ग्राहक सरळ त्याच्या प्रतिस्पर्ध्याची स्वस्त सेवा घेतील आणि त्याचा व्यवसाय बुडीत खात्यात जमा होईल. ३. वैद्यकीय विम्यात जे गैरकारभार दिसतात ते मुख्यतः अनुशासनातील (रेग्युलेटरी) कमतरतेने झालेले आहेत. सर्वसाधारणपणे वैद्यकीय विमा एका प्रकारे समतोल स्पर्धा (लेव्हल प्लेइंग फील्ड) निर्माण करतो. कारण, त्याच विम्याच्या हप्त्याच्या रकमेत ग्राहकाला विमा कंपनीच्या यादीतले त्याच्या पसंतीचे व्यावसायिक व रुग्णालये निवडता येतात. याचा परिणाम ग्राहकाला आकर्षित करण्यासाठी रुग्णालयांनी आपली सेवा जास्तीत जास्त आकर्षित करण्याकडे होतो. सद्या आपल्याकडे सेवेचा तुटवडा (विशेषज्ञ, रुग्णालये, रुग्णखाटा [इंडोअर बेड्स], खास सेवा, इत्यादींची लोकसंख्येच्या मानाने कमी संख्या) आहे. सेवेची/उत्पादनाची कमतरता आणि शासकीय (रेग्युलेटरी) कमतरता यांचा संगम असलेल्या परिस्थितीत नेहमीच भ्रष्टाचार वाढतो. सद्याच्या विमा कंपन्या व रुग्णालये यांच्या साट्यालोट्यामागे हेच मुख्य कारण आहे. ४. वर डॉ खरेंनी म्हटल्याप्रमाणे बर्‍याचदा असे दिसून येते की भारी किंमतींच्या ऐषआरामी वस्तूंसाठी (महाग दारू, कपडे, टीव्ही, मोबाईल, गाडी, इ) झालेला खर्च वाजवी समजणारा माणूस डॉक्टरच्या सेवेची किंमत कमीत कमी असावी असे तावातावाने म्हणतो याचे नवल वाटणे स्वाभाविक नाही का ? एका बाजूला सेवा घेताना डॉक्टर व्यावसायिक आहे असे म्हणायचे पण त्याला मोबदला देताना ती सामाजिक सेवा म्हणायचे, हे सुसंगत नाही. ५. डॉक्टर हे असंघटित आणि उलटवार करणार नाही ही खात्री असणारे मृदू लक्ष्य (सॉफ्ट टार्गेट) आहे. त्यामुळे ऐकीव माहितीवर किंवा एखाद्या अनुभवावर त्याच्यावर टीका आणि शारीरिक हल्ला होण्याचे प्रसंग नेहमीचे आहेत हे हा लेख, त्यावरचे प्रतिसाद आणि माध्यमातल्या बातम्या पाहून सहज कळते. पण, आपल्या कराचा गैरव्यवहार होत आहे आणि आपल्या घराशेजारचा परिसर अस्वच्छ ठेवल्यामुळे रोगराई वाढीस लागत आहे, हे सर्वमान्य असूनही किती लोक आपल्या निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीला (कॉर्पोरेटर, आमदार, खासदार, इ) दोष देण्याचे आणि त्याच्या घरावर मोर्चा नेण्याचे धाडस दाखवतात ? ६. आपल्या पक्षातील आणि विपक्षातील विरोधकांना खूश ठेवण्यासाठी मेडिकल आणि इंजिनियरिंग कॉलेजेसच्या परवान्यांची खिरापत वाटली जाते हे काही मोठे गुपित नाही. अशी कॉलेजेस अनेक दशलक्ष रुपयांची डोनेशन्स घेऊन शिक्षणाचा बाजार मांडतात हे पण काही गुपित नाही. अश्या वेळेस कॉलेजेसचे परवाने देणार्‍या आणि घेणार्‍यांच्या विरुद्ध काही करण्याचे धाडस नसणारे, किंबहुना त्याच्या राजकीय ताकदीचे कौतुक करणारे जेव्हा, डॉक्टरने स्वतःचा वेळ, श्रम आणि पैसा खर्च करून मिळवलेल्या कसबाचे, त्यांच्या समजुतींच्या आधारावर मूल्यमापन करू लागतात तेव्हा त्यांची भावना बरोबर आहे हे लक्षात ठेवूनही त्यांच्या रागाचा रोख चुकीच्या ठिकाणी असतो, हेच सत्य आहे. हा विषय वाटतो तितका सरळ नाही आणि त्याची कारणे वरवर दिसतात त्यापेक्षा खोलवर रुजलेली आहेत. पण वरच्या त्रोटक पार्श्वभूमीवर खाली उर्धृत केलेले माझे पूर्वीचे विधान अधिक स्पष्ट होईल... जेव्हा सर्वसामान्य माणसाला एखाद्या खर्‍या अथवा कल्पित अन्यायाचा राग येतो, तेव्हा तो त्या अन्यायाचे खरे कारण शोधण्याच्या भानगडीत पडत नाही. ऐकीव माहिती आणि गैर/समजुतीवर आधारित पण तरीही काळजीपूर्वक सर्वात जास्त निर्धोक वाटणार्‍या व्यक्ती/संस्थेला निवडून झोडपू लागतो !!!

मला एक समजत नाही. जर स्वस्तात दुसरा चांगला खाजगी डॉक्टर उपलब्ध असेल तर महागड्या खाजगी डॉक्टरकडे रुग्णाने का जावे? जर दुसरा चांगला स्वस्त खाजगी डॉक्टर उपलब्ध नसेल आणि तरीही आपल्याला जगायचे असेल सरकारी दवाखान्यात जावे. तेही करायचे नसेल तर नाईलाजाने महागड्या डॉक्टरकडेच जावे. तक्रार करू नये. जीव वाचविण्याचे मोल गरजवंताने तरी करू नये. डॉक्टरने अव्वाच्यासव्वा शुल्क आकारणे नैतिक की अनैतिक हे ठरविणारे आपण कोण? प्रत्येक उद्योग धंद्यात अवास्तव किमती असतातच. औषध कंपन्या औषधे, स्टेंट, हृदयाचे वॉल्व्ह ह्यांच्या किमती किती प्रमाणात त्याच्या उत्पादनशुल्काशी प्रामाणिक असतात? महागड्या डॉक्टरांकडे रुग्ण नाही आले तर त्याला शुल्क घटविण्याव्यतिरिक्त कांही मार्ग उरेल का? जेवणखाण, कपडे, अत्तरे, मद्य, पर्यटन वगैरे अनेक बाबतीत आपण महागड्या वस्तू/सेवा टाळतच असतो. तेच वैद्यकिय सेवेबाबतही अंगिकारले तर तक्रार उरणारच नाही.

In reply to by प्रभाकर पेठकर

सध्याही हे असंच असतं ना? आधी स्वस्त डॉक्टर आणि मगच महाग शोधला जातो. अर्थात तसं अध्यारूत असतं. पण एकतर सामान्य जनांना हे प्रसंग रोजचे नसल्याने इथली डाळ स्वस्त की तिथली याप्रमाणे डॉक्टर शोधणं शक्य नसतं. तेवढं ज्ञान नसतं आणि डॉक्टर सुद्धा याबाबतीत खरं सांगतील असं नसतं. त्यामुळे मौखिक जाहिरातीवर चांगल्या (स्वस्त नसेल तरिही अतिमहाग नसलेल्या) डॉक्टरचा शोध केला जातो.
औषध कंपन्या औषधे, स्टेंट, हृदयाचे वॉल्व्ह ह्यांच्या किमती किती प्रमाणात त्याच्या उत्पादनशुल्काशी प्रामाणिक असतात?
नसतील तर समाजानं याबाबतीत कायदे करायला हवेत. नाक दाबलं की तोंड उघडतं हे सत्य आहे, माणसांच्या बाबतीत सुद्धा आणि कंपन्यांच्या बाबतीत सुद्धा.

In reply to by प्रभाकर पेठकर

मला एक समजत नाही. जर स्वस्तात दुसरा चांगला खाजगी डॉक्टर उपलब्ध असेल तर महागड्या खाजगी डॉक्टरकडे रुग्णाने का जावे? जर दुसरा चांगला स्वस्त खाजगी डॉक्टर उपलब्ध नसेल आणि तरीही आपल्याला जगायचे असेल सरकारी दवाखान्यात जावे. तेही करायचे नसेल तर नाईलाजाने महागड्या डॉक्टरकडेच जावे. तक्रार करू नये. जीव वाचविण्याचे मोल गरजवंताने तरी करू नये.
दोनवेळा इमर्जन्सी सर्विसेसमध्ये जावे लागल्याने साधारण फ्लोचार्ट कसा असेल याची कल्पना करु शकतो. पहाटे दीडदोन वाजता अटॅक किंवा सीझर्स वगैरेचा त्रास सुरु झाल्याने ताबडतोब इस्पितळात जायचे आहे. इमर्जन्सी केअर देणारी ३ इस्पितळे साधारण सारख्याच अंतरावर आहेत. या इस्पितळांमध्ये यापूर्वी कधीही जावे लागले नसल्याने कुठे स्वस्त/महाग आहे याची काहीच कल्पना नाही. त्यामुळे मित्र १ ला फोन केलाः अरे सॉरी तुला रात्री जागं करतोय. जरा इमर्जन्सी केअरमध्ये जावं लागतंय. तुझे बाबा 'विक्रमादित्य कुर्ला' इस्पितळात होते ना? कशी काय आहे सेवा? जाऊ का? मित्र १ः अजिबात जाऊ नकोस. निव्वळ कापतात तिथे. प्रचंड महाग आणि यूजलेस सेवा. त्यापेक्षा तू 'लोहमान्य' इस्पितळात जा. मित्र २ त्याच्या आईच्या शस्त्रक्रियेसाठी तिथे गेला होता. मित्र २ ला फोन केलाः अरे सॉरी तुला रात्री जागं करतोय. जरा इमर्जन्सी केअरमध्ये जावं लागतंय. तुझी आई 'लोहमान्य' इस्पितळात होती ना? कशी काय आहे सेवा? जाऊ का? मित्र २ अजिबात जाऊ नकोस. निव्वळ कापतात तिथे. सगळी लुटालूट त्यापेक्षा तू 'निराजय' इस्पितळात जा. मित्र ३ त्याच्या बायकोच्या शस्त्रक्रियेसाठी तिथे गेला होता. मित्र ३ ला फोन केलाः अरे सॉरी तुला रात्री जागं करतोय. जरा इमर्जन्सी केअरमध्ये जावं लागतंय. तुझी बायको 'निराजय' इस्पितळात होती ना? कशी काय आहे सेवा? जाऊ का? मित्र ३ अजिबात जाऊ नकोस. निव्वळ कापतात तिथे. सगळी लुटालूट आणि खोटारडेपणा. त्यापेक्षा तू 'कुर्ला' इस्पितळात जा. मित्र १ त्याच्या बाबांच्या शस्त्रक्रियेसाठी तिथे गेला होता. तोपर्यंत घरची व्यक्ती धापा टाकू लागते. नाईलाजाने इस्पितळ १ मध्ये नेऊन पुढचे पुढे पाहू या धोरणाने कुठेतरी दाखल केले जाते. पहिले दहा-बारा तास प्राथमिक तपासणी व प्रथमोपचार करुन जनरल वार्ड कम कॅज्युअल्टी विभागात 'रुम रिकामी होत आहे' याची वाट पाहत आपण बसतो. कधीतरी रुम रिकामी होते व अॅडमिट करुन घेतले जाते. (मात्र शेवटच्या फायनल बिलात २४ पैकी १२ तास जनरल वार्डमध्ये घालवले असले तरी स्पेशल रुमचे पूर्ण दिवसाचे चार्जेस लावलेले असतात याकडे दुर्लक्ष करायचं असतं बरं का. मात्र डॉक्टरांच्या विजिटमध्ये त्यांनी फक्त २ मिनिटासाठी खोलीत येऊन 'काय कसं वाटतंय' एवढा प्रश्न विचारला तरी त्यांना मात्र तासाच्या दराने पैशे द्यायचे.) एखाद्या राजकारण्याचा उपचारात मृत्यू झाल्यानंतर रुग्णालयावर हल्ला झाल्याची बातमी वाचली की मला आधी अशा हल्लेखोर प्रवृत्तींचा राग येत असे. मात्र हलगर्जीपणामुळे हताश झालेल्या नातेवाईकांकडे सद्य व्यवस्थेत दुसरा काहीही उपाय नाही हे पाहता या हल्ल्यांमुळे निदान नफेखोर-भ्रष्ट रुग्णालयांवर थोडा चाप बसेल असे वाटून मनातल्या मनात थोडे बरे वाटते. हे लिहितानाही मला खरे तर अपराधी वाटत आहे.

In reply to by आजानुकर्ण

हा प्रतीसाद फक्त तुम्हाला नाही परंतू मूळ चर्चा विषय आणि ९९% प्रतीसादांची काही सांगड बसत नाही. ९९% प्रतीसाद वैद्यकीय व्यवसायातील अनैतीक प्रथांवर आहेत , उदा. गरज नसताना शस्रक्रीया, महागडी औषधे इत्यादी, आणि मला वाटते येथील डाॅक्टर्स पण त्याचे समर्थन करणार नाहीत. पण मुळ मुद्दा हा एखाद्या निष्णात डाॅक्टरांच्या फी चा आहे आणि मला नाही वाटत हे डाॅक्टर्स फार फी घेतात (हे फक्त निष्णात डाॅक्टरांसाठी, परीस्थीतीचा गैरफायदा घेणाऱयांसाठी नाही) जनरली या लेव्हलला असणारे डाॅक्टर्स निदान १५-२० वर्ष तरी अनुभवी असतात आणि त्या रेंज मधे तितके अनुभवी आणि यशस्वी लोक जवळपास तितकेच कमवतात या चर्चेत पवीत्र व्यवसाय , सरकारी महाविदयालयातील फी हे काही फार पटणारे मुद्दे वाटत नाहीत कारण हे मुद्दे अनेक व्यवसायांन्ना लागू होतात आणि त्या साठी फक्त डाॅक्टरांना झोडपायचे कारण नाही. तसेही यातील अनेक डाॅक्टर्स काही सेवाभावी संस्थांच्या कार्यात सहभागी होत असतातच की

औषधांच्या किंमती या केवळ उत्पादन मुल्यावर ठरवता येत नाही. एखादी लस किंवा औषध बाजारात आणण्यासाठी जे अविरत संशोधन करावे लागते त्या साठी फंडिंग करावे लागते त्याची कॉस्ट खूप आहे. त्यातही प्रतिस्पर्धी कंपनीच्या अगोदर औषध बाजारात आणावे लागते \ पेटंट घ्यावे लागते अन्यथा संपूर्ण पैसे पाण्यात जातात. शेकडो टेस्टस घ्याव्या लगतात. भारतासारख्या ठिकाणी सरकारी अडथळे असतातच . एकदा औषधाचे पेटंट मिळाले की पुढची काही वर्षे कॉस्ट कव्हर करतात कारण प्रतिस्पर्धी कंपन्या याच प्रकारचे औषध आणतात. मग पुढे सुरू होते पैशाचा खेळ ! कंपनी फायद्यात हवी असेल तर फार्मासिस्टचे मार्जिन वाढवा . डॉक्टरांना खूष ठेवा .. हॉस्पिटलसोबत टायअप करा. प्रतिस्पर्धी कंपनीला मागे टाका ! बिजिनेस टार्गेट्स इ.ई . या सर्वात डॉक्टर केवळ एक भाग आहे. फक्त त्यांच्याकडूनच सचोटी आणि कमी पैशाची अपेक्ष का करावी ?

हे म्हण्जे पोराला आधी कॉन्व्हेन्टमध्ये टाकायचं आणि मग इंग्लिशमध्ये बोलायची सक्ती करतात म्हणून त्यांच्या नावाने शिमगा करायचा. गैरव्यवहार असतीलही पण सगळ्यांना एकाच तराजूत तोलून कसं चालेल? तूर्तास वाढदिवसाच्या शुभेच्छा!! आणि हे असले सतरादा चर्वितचर्वण झालेले विषय आवरता आले तर बघा. धन्यवाद!

जे सवलतीच्या फीत शिकतील त्यांना कायमची गव्हर्नमेंट सर्व्हिस मँडॅटरी करावी. त्यांना खाजगी प्रॅक्टीस करता येणार नाही असा कायदा करावा. अगदी अगदी . सगळ्याच सरकारी कोलेजात हा नियम ताबडतोब लागू करा. सरकारी कॉलेजातील इंजिनियर्सनि फक्त सरकारी नोकरी केली पाहिजे. वकिलांनी सरकारी वकीलच बनले पाहीजे. शिक्षकांनी सुद्धा शाळेत नोकरी केली पाहिजे सर्व खाजगी शिकवण्या क्लासेस या शैक्षणिक वर्षापासून बंद झाले पाहिजेत. सगळी घरे सगळे रस्ते पूल इ फक्त सरकारी कंपन्यांनीच बांधली पाहिजेत. सगळ्या सरकारी कॉलेजातून फार्मसी केलेल्यांनी सरकारी नोकरी किंवा सरकारी औषध निर्मिती कंपन्यातच नोकरी केली पाहिजे. एकदम बेष्टेष्ट तोडगा. ३. जास्तीत जास्त गव्हर्नमेंट इस्पितळे सुरू करावीत. जास्तीत जास्त सरकारी बांधकाम कंपन्या, औषधी कंपन्या, कॉलेजेस, प्रत्येक खेड्यात न्यायालये घरे रुग्णालये एक्स्प्रेस वे,संगणक कंपन्या हि ताबडतोब सुरु केली पाहिजेत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ प्रमाणे सर्वाना समान वागणूक आणी सरकारी नोकरी मिळाली"च" पाहिजे

In reply to by सुबोध खरे

डॉक्टरसाहेब,
सगळ्याच सरकारी कोलेजात हा नियम ताबडतोब लागू करा. सरकारी कॉलेजातील इंजिनियर्सनि फक्त सरकारी नोकरी केली पाहिजे. वकिलांनी सरकारी वकीलच बनले पाहीजे. शिक्षकांनी सुद्धा शाळेत नोकरी केली पाहिजे सर्व खाजगी शिकवण्या क्लासेस या शैक्षणिक वर्षापासून बंद झाले पाहिजेत. सगळी घरे सगळे रस्ते पूल इ फक्त सरकारी कंपन्यांनीच बांधली पाहिजेत. सगळ्या सरकारी कॉलेजातून फार्मसी केलेल्यांनी सरकारी नोकरी किंवा सरकारी औषध निर्मिती कंपन्यातच नोकरी केली पाहिजे. एकदम बेष्टेष्ट तोडगा.
काही वाईट नाही. समाजाच्या पैशातून होणार्‍या शिक्षणातून समाजाच्या उपयोगाची कामं होणं यात चुकीचं काय आहे? नाहीतर मग घालावेत स्वत:चे पैसे आणि खुशाल लुटावं जनतेला. जेव्हा सरकारी शिक्षण सब्सिडाईझ्ड केलं गेलं तेव्हा हाच विचार असणार. हे लॉजिकल सुद्धा आहे. नंतर त्याची नेहमीप्रमाणेच वाट लागली असणार. नाहीतर समाज जे कररुपाने पैसे भरतो, आणि जे शिक्षणासाठी वापरले जातात, ते नक्की कशासाठी केलं जातं असं आपल्याला वाटतं?
३. जास्तीत जास्त गव्हर्नमेंट इस्पितळे सुरू करावीत. जास्तीत जास्त सरकारी बांधकाम कंपन्या, औषधी कंपन्या, कॉलेजेस, प्रत्येक खेड्यात न्यायालये घरे रुग्णालये एक्स्प्रेस वे,संगणक कंपन्या हि ताबडतोब सुरु केली पाहिजेत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ प्रमाणे सर्वाना समान वागणूक आणी सरकारी नोकरी मिळाली"च" पाहिजे
या सूचनेत चुकीचं काय आहे? सरकारी बांधकाम कंपन्या, एक्स्प्रेस वे, संगणक कंपन्या या नसल्या तर माणूस मरत नाही. रुग्णालये नसली तर मरू शकतो. जनतेच्या आरोग्याची काळजी करणं हा तर सरकारच्या मूलभूत कर्तव्यापैकीच एक असतं आणि म्हणूनच सरकारी इस्पितळांना प्रायव्हेट करण्याचा विचार सुद्धा केला जात नाही. सरकार संगणक कंपनी काढत नाही पण प्रत्येक तालुक्याच्या गावी सुद्धा सरकारी इस्पितळ असतं. बर इथेच वर सांगितलं गेलं की डॉक्टर्स संख्येने कमी आहेत म्हणून त्यांचे दर जास्त आहेत. तसं जर असेल तर त्यांची संख्या आणि त्यांच्यांपर्यंत सामान्यांची पोहोच (अ‍ॅक्सेस) हे मोठ्या संख्येनं रुग्णालयं उघडूनच साध्य होणार आहे. की तुमचं असं म्हणणं आहे की रुग्णालयांच्या तुटवड्याचा फायदा घेवून, भाव वाढवून, काही डॉक्टरांना श्रीमंत होता यावं म्हणून सरकारनं ही मूलभूत जबाबदारी नाकारावी? कलम १४ बद्दल मला माहिती नाही आणि या वाक्याचा मला या प्रश्नाशी काही संबंधही वाटत नाही. पण वैद्यकीय व्यवस्था समाजातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोचवली जावी हे काही 'लई' मागणं नसावं.

In reply to by काळा पहाड

+१ अगदी सहमत. Healthcare is exception to efficiency of markets. सेवा घेणारा ग्राहक आणि सेवा देणारा हेल्थकेअर प्रोवायडर हे इक्वल फूटिंगवर नसतात. शिवाय जीवनमरणाचा प्रश्न असल्याने ग्राहक तारतम्याने विचार करु शकत नाही. कॅनडा, यूकेसारख्या विकसित देशांमध्ये नॅशनल हेल्थ सर्विस सारख्या सेवा देणे सरकारचे कर्तव्य मानले जाते. यूएससारख्या ठिकाणी प्रचंड रेग्युलेशन आणि नियम करुन डॉक्टर व इन्शुरन्स कंपन्या दोघांनाही अकाऊंटेबल केलं आहे. आपल्याकडं डॉक्टरांचा प्रायवेट बिझनेस अनरेग्युलेटेड असावा ही मागणी तर आहेच, शिवाय पूर्णपणे अकार्यक्षम सरकारी आरोग्यसेवेची त्याला जोड आहे.

In reply to by आजानुकर्ण

अमेरिकेत वैद्यकीय सेवा नियंत्रित regulated आहे. पण ती सर्व सामान्य लोकांच्या आवाक्याच्या बाहेर आहे. अमेरिकेत दिवाळखोरीचे सर्वात महत्त्वाचे कारण वैद्यकीय खर्च आहे. एका डॉपलर सोनोग्राफीचा दर एका इंजिनियरच्या महिन्याच्या पगार एवढा आहे.४०००-५००० डॉलर (२.५ लाख रू). बाकी शल्यक्रिया वगैरे तर अशक्य. आपल दात दुखत असेल तर दंतवैद्याला भेटण्यासाठी आपल्याला २ महिनेपर्यंत सुद्धा थांबावे लागू शकते. आपल्याला गुलाबी चिठ्ठी मिळाली(pink slip) किंवा जर आपला आरोग्य विमा नसेल तर सामान्य वैद्यकिय सेवासुद्धा आपल्याला दिवाळखोरीत ढकलू शकते. इंग्लंडची राष्ट्रीय आरोग्य योजना दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. तिथे आपल्याला जी उपलब्ध आहे तीच सेवा आपल्याला घ्यावी लागते. आपल्या कानात दुखत असेल तर आपला फ्यामिली डॉक्टर ठरवेपर्यंत आपण कानाच्या डॉक्टरकडे जाऊ शकत नाही. त्यामुळेच कानाचा डॉक्टर रोज पाच रुग्ण बघतो आणि आपल्याला पूर्ण न्याय देतो. किंवा आपण पाच ते दहापट पैसे देऊन खाजगी सल्लागार ( कन्सलटंट) कडे जाऊ शकता. जाऊद्या. तुम्ही म्हणता तसं खरं. वितंडवादात काय अर्थ आहे

In reply to by सुबोध खरे

तुमची माहिती ऐकीव आहे की प्रत्यक्षानुभवावर आहे हे माहिती नाही. http://www.commonwealthfund.org/publications/fund-reports/2014/jun/mirr… यूके यूकेची राष्ट्रीय आरोग्य योजना ही सर्व विकसित देशांमध्ये प्रथम क्रमांकावर आहे. अमेरिका इतर सर्व विकसित देशांमध्ये सरकारी आरोग्यसेवा आहे आणि सर्व देशांतील आरोग्यसेवेचा दर्जा अमेरिकेपेक्षा चांगला आहे. अमेरिकेत अफॉर्डेबल केअर अॅक्ट (ओबामाकेअर) येण्यापूर्वी आरोग्यविमा नसणाऱ्यांसाठी आरोग्यसेवा घेणे हे मोठ्या प्रमाणावर खर्चिक होते हे खरे. मात्र त्यामागे इन्शुरन्स कंपन्यांची चापलुशी आणि हेल्थकेअर प्रोवायडरचा अवाढव्य खर्च ही कारणे होती. ओबामाकेअर ह्या सर्व प्रश्नांचे उत्तर देत नसली तरी कवरेज डिनायलला विरोध आणि इन्शुरन्सची सक्ती यामुळे किमान मिनिमम आरोग्यसेवा परवडणे शक्य झाले आहे. याचबरोबर सर्व इन्शुरन्स प्रोवायडरना आरोग्यखर्चाचा अंदाज देणारी माहिती दरवर्षी दोनवेळा ग्राहकांना देणे बंधनकारक आहे. भारतात मात्र सर्वच पातळ्यांवर उजेड आहे. इन्शुरन्स कंपन्या कोणालाही कसल्याही कारणासाठी किंवा कारणाविना कवरेज डिनाय करु शकतात. एक्झिंटिंग डिसिझेस वगैरेंचे कवरेज इन्शुरन्स कंपन्यांच्या मनमानीनुसार चालते. कुठलेही इस्पितळ कसलाही चार्ज लावू शकतात. इन्शुरन्स कंपन्या लावलेले चार्जेस चुकीचे आहेत असे सांगून पैसे देण्यास नकार देऊ शकतात. इन्शुरन्स कंपनी पैसे देतेय म्हटल्यावर इस्पितळे भरमसाट बिले फुगवून लावू शकतात. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियापर्यंत तक्रार केली तरी कुठेच दाद मिळत नाही. शिवाय राजकारणी पैसे खातात, आम्हाला इंटर्नशिप करावी लागते, कॉर्पोरेट प्रेशर असते, प्लंबर ५०० रुपये घेतो वगैरे कारणेही तयार आहेतच.

In reply to by आजानुकर्ण

भारतात मात्र सर्वच पातळ्यांवर उजेड आहे. इन्शुरन्स कंपन्या कोणालाही कसल्याही कारणासाठी किंवा कारणाविना कवरेज डिनाय करु शकतात. एक्झिंटिंग डिसिझेस वगैरेंचे कवरेज इन्शुरन्स कंपन्यांच्या मनमानीनुसार चालते. कुठलेही इस्पितळ कसलाही चार्ज लावू शकतात. इन्शुरन्स कंपन्या लावलेले चार्जेस चुकीचे आहेत असे सांगून पैसे देण्यास नकार देऊ शकतात. इन्शुरन्स कंपनी पैसे देतेय म्हटल्यावर इस्पितळे भरमसाट बिले फुगवून लावू शकतात. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियापर्यंत तक्रार केली तरी कुठेच दाद मिळत नाही.
सहमत. पण विमा कंपन्यांमधे सुद्धा पाठपुरावा केला तर बर्‍यापैकी पैसे परतावा मिळु शकतो. कॉर्पोरेट इंशुरन्स असेल तर काम अजुन सोपं होतं. थेट कंपनीमधुन दबाव आणायचा एकतर रिफंड किंवा सर्व्हीस द्या म्हणुन किंवा पुढच्या वर्षी कंपनीच्या दारात येउ नका म्हणुन.

In reply to by कॅप्टन जॅक स्पॅरो

कॉर्पोरेट इन्शुरन्स नाकारला जात नाही हे खरंय पण भारतात ऑर्गनाईझ्ड सेक्टरमध्ये किती लोक कामं करतात? बाकीच्यांचं काय हा प्रश्न निर्माण होतोच. आरोग्यसेवा ही लक्झरी नाही ती प्राथमिक गरज आहे.

In reply to by आजानुकर्ण

भारताचे GDP PER CAPITA १४९८.८७ USD ‎(2013), आणी इंग्लंड चा आरोग्यावर खर्च PER CAPITA ३४०५ USD. हा बाकी सर्व देशांपेक्षा कमी आहे म्हणून त्याची तुलना दाखविली आहे. इंग्लंड अमेरिकेच्या आरोग्य क्षेत्राची तुलना करताना हा एक महत्त्वाचा मुद्दा (अनवधानाने कि सोयीस्कर रित्या) विसरला जातो. सर्व उत्पन्नाच्या दीडपट आरोग्यावर खर्च? नंगा नहायेगा क्या और निचोडेगा क्या ? इंग्लंड इतका आरोग्यावर खर्च करायचा तर भारताला १८७५ अब्ज डॉलर्स खर्च करावा लागेल. भारताचा आरोग्यावर खर्च PER CAPITA USD ६१ (२०१३) मोठ्या मोठ्या गोष्टी कर्ण सोपं आहे.

In reply to by सुबोध खरे

तिथे आपल्याला जी उपलब्ध आहे तीच सेवा आपल्याला घ्यावी लागते. आपल्या कानात दुखत असेल तर आपला फ्यामिली डॉक्टर ठरवेपर्यंत आपण कानाच्या डॉक्टरकडे जाऊ शकत नाही. त्यामुळेच कानाचा डॉक्टर रोज पाच रुग्ण बघतो आणि आपल्याला पूर्ण न्याय देतो. किंवा आपण पाच ते दहापट पैसे देऊन खाजगी सल्लागार ( कन्सलटंट) कडे जाऊ शकता. जाऊद्या. तुम्ही म्हणता तसं खरं.
तुमचे वाक्य वरीलप्रमाणे होते. त्याचा प्रतिवाद म्हणून यूकेची आरोग्यसेवा सर्व विकसित देशांत सर्वोत्तम कशी आहे याची आकडेवारी मी फक्त दिली. भारतात आरोग्यवर खर्च कमी आहे हे मान्यच आहे. जर सरकारला स्वतः खर्च करायचा नसेल तर कॉर्पोरेट इस्पितळे व विमा कंपन्या अकाऊंटेबल कसे होतील हे पाहणे आवश्यक आहे. अकाऊंटॅबिलिटीचा मुद्दा काढला की डॉक्टर लोक अमेरिकेचे उदाहरण देत 'रुग्णांचा खर्च वाढेल' असे म्हणतात. हे म्हणजे रिअल इस्टेट रेग्युलेटर आणायची बातमी आली की लगेच बिल्डर लोक 'गरीबांना घरे परवडणार नाहीत' अशा बातम्या सोडतात त्या पद्धतीचे वाटते. प्रामाणिक व्यवसाय करणारे एकांडे डॉक्टर आहेतच. मात्र कॉर्पोरेट इस्पितळांचा नॉर्म हा लुबाडणूक करणे हाच झालाय हे कदाचित तुम्हाला अनुभवास आले नसावे किंवा पटत नसावे. त्याबाबत मी फारतर इतरांची माहिती देऊ शकतो त्याव्यतिरिक्त काही करु शकत नाही.

In reply to by आजानुकर्ण

"कॉर्पोरेट इस्पितळांचा नॉर्म हा लुबाडणूक करणे हाच झालाय" हे फार जेनेरिक झालंय. मूळ एक वस्तुस्थिती हि आहे कि उच्च दर्ज्याच्या वैद्यकीय उपचाराचा खर्च हा प्रचंड वाढलेला आहे.त्याला लागणाऱ्या साधन सामुग्रीचा भांडवली खर्च प्रचंड आहे. आणी हि सामुग्री पाच ते सहा वर्षात नवी घ्यायला लागते. त्यामानाने तो देण्याची मानसिकता लोकांची नाही. कॉर्पोरेट रुग्णालया मध्ये येणारा खर्च हा खरं तर मध्यम वर्गालाही परवडणारा नाही. परंतु त्याच्या तुलनेत उत्कृष्ट वैद्यकीय सेवा देणारी पर्यायी व्यवस्था सरकारने गेल्या वीस वर्षात खिळखिळी करून ठेवलेली आहे.त्यामुळे परवडतहि नाही आणी दुसरा उपायही नाही अशा कात्रीत सापडलेला समाज कॉर्पोरेट रुग्णालयाला दुषणे देताना दिसतो. कॉर्पोरेट रुग्णालयात येणारा माणूस हा अतिशय उच्च दर्ज्याच्या सेवेची अपेक्षा ठेवतो. पण त्यासाठी करायच्या खर्चाची तयारी नाही/ परवडत नाही आणी त्याची तुलना जवळच्या नर्सिंग होमशी होते. उदाहरणार्थ. एखादा माणूस अपरात्री छातीत दुखायला लागले तर अशा रुग्णालयात जातो तेथे ई सी जी काढला त्यात समजा काही स्पष्टपणे निघाले नाही तर तेथील डॉक्टर स्ट्रेस टेस्ट किंवा अन्जीयोग्राफी करायला सांगतात. आता हि जर नॉर्मल आली तर हाच रुग्ण दुषणे देत फिरतो. आणी जर नाही सांगितली आणी रुग्णाला हृदयविकाराचा झटका आला तर हा दुसर्या रुग्णालयात जातो आणी आयुष्यभर पहिल्या रुग्णालयाला शिव्या देत राहतो. त्यातून शंभरात एक रुग्ण पैसे द्यायचे नसतील तर वैद्यकीय निष्काळजीपणाचा खटला भरतो. (असे काही खटले मी स्वतः पाहिलेले आहेत) या सर्व आगीत तेल ओतायला आयुषचे लोक आहेतच. बघा साधे ग्यास्मुळे छाती कोंडली असताना अन्जीयो ग्राफी करायला लावली. यातील किती लोक रात्रीबेरात्री छ्तीत दुखणाऱ्या रुग्णाला ई सी जी शिवाय पाहायला तयार होतील. त्यांनी केलेल्या बेछूट आरोपांमुळे सर्वसामान्य माणसाची परिस्थिती गोंधळलेली झालेली आहे. मी अगोदर म्हटले आहे त्याप्रमाणे ९० % लोकांनी अन्जीयोग्राफी केली नाही तर काहीही होत नाही परंतु तुम्ही त्या ९० % मध्ये आहात कि १० टक्क्यात आहात हे सांगणे फार तर ज्योतिषाला शक्य आहे.म्हणजे काय ९० % लोक अशा आयूश वाल्यांच्या ऐकीव गोष्टीवर विश्वास ठेवून कॉर्पोरेट रुग्णालयाला दुषणे देताना आढळतात. ज्यांना प्रत्यक्ष हृदय विकार येतो ते मात्र तेथे पोहोचलो म्हणून वाचलो असे सांगताना आढळतात. आपल्या म्हणण्याप्रमाणे अगदी ५० % कॉर्पोरेट रुग्णालयात लुबाडणूक असेल तरीही हा नोर्म झालाय हे आपले म्हणणे किती संयुक्तिक आहे? सर्वसामान्य माणसाने आरोग्य विमा उतरवणे हि अतिशय आवश्यक गोष्ट झालेली असूनही दुषणे देणारया लोकांपैकी प्रत्यक्ष किती लोकांचा असा विमा आहे हे पाहणे मनोरंजक ठरावे.असा विमा उतरवायला सांगितले तर मला काय धाड भरली आहे पासून कशाला पैसे फुकट घालवायचे पर्यंत सर्व तर्हेचे संवाद ऐकायला मिळतात. जितक्या लोकांकडे मोटार गाडी आहे त्यापैकी किती लोकांकडे आरोग्य विमा आहे हि पण पाहणी मनोरंजक ठरावी. माझ्या अंदाजाप्रमाणे हि आकडेवारी फक्त २५ टक्क्याच्या आसपास आहे. (तरुण असताना मला काय धाड भरली आहे आणी पन्नाशी झाल्यावर विमा फारच महाग आहे म्हणून). मी एक वाक्य स्पष्ट पणे माझ्या रुग्णांना सांगतो. तुम्हाला तुमच्या शरीराचे पैसे मोजायला लागलेले नसल्यामुळे तुम्हाला त्याची किंमत नाही. मोटार तुम्ही हप्ता भारत घेता म्हणून दर ६ महिन्याला त्याचे सर्व्हिसिंग करून घेता पण किती वर्षात शरीराची तपासणी करत नाही? सर्वसाधारण पन्नाशिला पोहोच्लेल्या माणसाची अशी तपासणी गेल्या दहा वर्षात एखाद्या वेळेसच झालेली असते. सारंश आपल्याला आपल्या शरीराचीच किमत नाही. कॉर्पोरेट रुग्णालयात सेवा महाग आहे हि वस्तुस्थिती आहेच आणी तेथेही लुबाडणारे डॉक्टर आहेत हीही वस्तुस्थिती आहे परंतु तो नॉर्म आहे हि फारच अतिशयोक्ती आहे. डिस्क्लेमर -- मी कोणत्याही कॉर्पोरेट रुग्णालयात काम करत नाही किंवा त्यातील कोणत्याही कॉर्पोरेट रुग्णालयाचे समभाग माझ्याकडे नाहीत. आरोग्य विम्याची माझ्याकडे एजन्सीहि नाही. २३ वर्षे सरकारी नोकरी, चार वर्षे कॉर्पोरेट रुग्णालयात काम आणी गेली ५ वर्षे खाजगी व्यवसाय असा माझा वैयक्तिक अनुभव आहे.

In reply to by आजानुकर्ण

जर सरकारला स्वतः खर्च करायचा नसेल तर कॉर्पोरेट इस्पितळे व विमा कंपन्या अकाऊंटेबल कसे होतील हे पाहणे आवश्यक आहे. याला +१. बर्‍याच वेळाने, हे एक वाक्य समस्येच्या मूळाकडे थोडासा इशारा करताना दिसले ! मात्र याचा अर्थ... अ) खूप कमी किंमतीत खूप चांगली सेवा देण्याची सक्ती असा नसावा. (कारण तसे केल्यास कोणीच अत्याधुनिक रुग्णालये उभारण्यासाठी गुंतवणूक करणार नाही... आणि सर्व रुग्णालयांचा स्तर सद्याच्या सरकारी रुग्णालयांच्या बरोबर नाही तरी त्यांच्या आसपास गेला तर नवल नाही.) असा नाही तर... आ) सेवेची किंमत तिच्या स्तराशी आणि गुंतागुंतीशी निगडीत असावी (जशी ती इतर कोणत्याही व्यवसाय / उद्योगधंध्यात असते.) असा असावा. ते तसे का असावे याची काही महत्वाची कारणे अशी आहेत... १. पूर्वी, म्हणजे अगदी दीडदोन दशकांपूर्वी पर्यंत, अ) अनेक प्रकारच्या अत्याधुनिक वैद्यकिय सेवा भारतात उपलब्ध नव्हत्या आ) रुग्णालयातल्या खोल्या व इतर अ-वैद्यकीय अतिरिक्त सेवा खूपच सामान्य स्तराच्या असायच्या आणि त्यात डॉक्टर व रुग्णांना काही विशेष वाटत नसे. इ) अनेक अत्याधुनिक उपचार आपल्या आर्थिक आवाक्याच्या बाहेर आहेत म्हणून त्यांचा विचारही केला जात नव्हता. अर्थातच या सगळ्यांचा परिणाम रुग्णाचा खर्च / बिल कमी होण्यात होत असे. २. सद्या जी मोठी अद्ययावत रुग्णालये उभारली गेली आहेत / जात आहेत, त्यांच्यात जगातल्या सर्वोत्तम सेवा मिळू शकतात. आज अश्या खूपच कमी वैद्यकिय सेवा आहेत ज्या भारतात कोठेच मिळू शकत नाहीत आणि त्याकरिता परदेशात जाणे आवश्यक आहे. पूर्वी अद्ययावत वैद्यकिय उपकरणे भारतात आणणे हे आयात परवाने मिळणे दुरापास्त असल्याने आणि डोईजड कर असल्याने जवळ जवळ अशक्य होते. गेल्या दोन एक दशकांत भारत सरकारने या आयातीवरची बंधने व कर लक्षणिय रित्या कमी केलेले आहेत. ३. अत्याधुनिक उपकरणे, ते वापरण्याचे डॉक्टरने घेतलेले प्रशिक्षण, त्यांची देखभाल आणि सुटे भाग, अत्याधुनिक पण म्हणूनच अजूनही पेटंट कायम असलेली औषधे, इत्यादी आजकाल भारतात मिळणे सोपे झाले आहे. या सगळ्यांचा उपयोग केल्या जाणार्‍या सेवा देण्यामधे अद्ययावत रुग्णालयांत चढाओढ होत आहे. हे रुग्णांचा उपचाराच्या दृष्टीने चांगले आहे. मात्र यामुळे खर्चही वाढला आहे... विषेशतः आयात होणार्‍या गोष्टींचा खर्च पाश्च्यात्य देशात असलेल्या किंमतीत आणि परकिय चलनात करावा लागतो. त्यातच गेल्या दशकात डॉलरच्या तुलनेने भारतिय रुपयाच्या (जवळ जवळ ५०% किंवा जास्त) पडलेल्या दराचा परिणाम या सेवा अजूनच महाग होण्यात झाला आहे. ४. यात अजून एका गोष्टीची भर पडली आहे. ती म्हणजे रुग्णांच्या खोल्यांचा स्तर वाढला आहे. अगदी फाईव्ह स्टार म्हणण्याजोग्या खोल्या सोडल्या तरी इतर सर्वसाधारण खोल्यां आणि इतर अ-वैद्यकिय सेवांच्या बाबतीत रुग्ण (व त्यांचे नातेवाईक) चोखंदळ झाले आहेत. हे नक्कीच चांगले आहे. पण दर सुधारणा तिच्याबरोबर तिची किंमत घेऊन येते हे कोणालाही मान्य करावेच लागेल... आणि वैद्यकिय असो वा अवैद्यकिय, सेवा जितकी जास्त उच्च स्तराची असेल त्याप्रमाणात तिची किंमत वाढत जाते. वरचे वस्तुस्थितीचे त्रोटक विश्लेषण पाहिल्यास सद्या अद्ययावत वैद्यकिय सेवेची किंमत का वाढली आहे आणि सतत का वाढत आहे हे ध्यानात येईल. मुख्य म्हणजे ही चिंता जागतीक असून भारत या बाबतीत अपवाद नाही. अजून एक महत्वाचे... भारतातील अद्ययावत रुग्णालयाने "मेडिकल टुरीझम" व्दारा परदेशातल्या रुग्णांना पाश्च्यात स्तराची सेवा देणे हे सामान्य झाले आहे. या रुग्णालंयांच्या सेवेची पद्धत आणि दर्जा पाश्चात्य देशातल्या रुग्णालयांच्या बरोबरीचा असूनही शिवाय त्यांचे दर पाश्च्यात्य रुग्णालयांपेक्षा कमी असल्याशिवाय शक्य नाही हे समजायला अर्थतज्ञाची गरज नाही. हे सर्व माहीत असूनही, एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट नेहमी विसरली जाते की त्याच एका उपचारांची भारतीय रुग्णाला भरावी लागणारी किंमत बहुतेक वेळेस मेडीकल टूरीझम रुग्णापेक्षा कमी असते असेच दिसते. ======= अजून काही वस्तूस्थिती हे सर्वमान्य जागतिक सत्य आहे की, व्यावसायीक रुग्णालये चालविण्यात जेवढा रुग्णसेवा हा उद्देश असतो तितका आर्थिक फायदा हा सुद्धा उद्देश असतो... किंबहुना तसे असावे हेच जनतेच्या फायद्याचे आहे, कारण... अ) संतप्रवृत्तीने रुग्णसेवा करणार्‍या माणसांची या जगातली संख्या या जगातल्या सर्व रुग्णांची योग्य प्रकारे सेवा शक्य होईल इतकी मोठी कधीच नव्हती आणि तशी कधीच असणे शक्य नाही याबाबत दुमत नसावे. शिवाय, संतप्रवृत्तीने रुग्णसेवा करणार्‍या रुग्णालयांची अत्याधुनिक रुग्णसेवा देण्याइतकी चांगली आर्थिक अवस्था नसते. जरी अश्या सेवेची किंमत अतुलनिय असते हे निसंशय तरी पण तेथे बहुतेक वेळेस प्राथमिक स्वरूपाची सेवा दिली जाते हे पण नि:संशय. त्यामुळे बहुसंख्य जनतेला अत्याधुनिक आणि मोठ्या प्रमाणात वैद्यकीय सेवा मिळण्यासाठी व्यावसायीक रुग्णसेवा करणार्‍यांची आवश्यकता जगात सर्वच देशांत आहे. आ) व्यावसायिक रुग्णसेवा देणार्‍या रुग्णालयातील गुंतवणुक्दारांना / व्यावसायिकांना योग्य तो परतावा / वेतन न मिळाल्यास त्यांना ते रुग्णालय चालू ठेवण्यात रस राहील असे म्ह्णणे वस्तुस्थितीला धरून होणार नाही. योग्य परतावा न मिळाल्यास व्यावसायिक रुग्णसेवा आस्तित्वात राहणे शक्य होणार नाही आणि बहुसंख्य नागरिक अत्याधुनिक आरोग्यसेवेला मुकतील. कारण... इ) गुंतवणूकदार आणि वैद्यकिय व्यावसायीक समाजातल्या इतरांसारखी माणसेच असतात, त्यांनाही स्वतःच्या व कुटुंबाच्या रोजच्या खर्चांची, शिक्षणाची, सुखाची आणि भविष्याच्या तरतुदीची व्यवस्था करण्याची इच्छा व जबाबदारी असते, हे विसरून चालणार नाही. ====== सारांश अर्थातच, कोणत्याच मोठ्या रुग्णालयात लुबाडणूक होतच नसेल असा माझा दावा नाही. पण वर दिलेल्या व्यावसायीक रुग्णालये चालविण्यामागील अर्थकारण आणि वस्तुस्थितीच्या त्रोटक विश्लेषणाने हे सिद्ध व्हावे की कोणत्याही सबळ पुराव्याविना सरसकट सगळ्या रुग्णालयांवर आरोप करणे न्यायपूर्ण होत नाही. ====== एका बाजूला कोणत्याही सबळ पुराव्याशिवाय व केवळ ऐकीव माहितीवर दावा आहे असे स्वतः कबूल करून, वर सरसकटीकरण करून केलेला... मात्र कॉर्पोरेट इस्पितळांचा नॉर्म हा लुबाडणूक करणे हाच झालाय हे कदाचित तुम्हाला अनुभवास आले नसावे किंवा पटत नसावे. त्याबाबत मी फारतर इतरांची माहिती देऊ शकतो त्याव्यतिरिक्त काही करु शकत नाही. हा दावा धारिष्ट्याचा आहे आणि दखलपात्र होऊ शकतो! त्यामुळे त्यावर इतर काही स्वतंत्र टिप्पणी करण्याचे मुद्दाम टाळले आहे. ======

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

आतापर्यंत फक्त डॉक्टरांच्या अडचणींचेच दाखले मिळत होते. निदान पेशंटचाही काही प्रश्न आहे हे आता हळूहळू मान्य होतेय ही प्रश्न सुधारण्याच्या दृृष्टीने प्रगती आहे यातच समाधान मानतोय.
हा दावा धारिष्ट्याचा आहे आणि दखलपात्र होऊ शकतो!
हे वाक्य तर अजिबात समजले नाही. कसली दखल आणि कुठे दखलपात्र? एफआयआर वगैरे संदर्भात काही आहे काय?

In reply to by आजानुकर्ण

मतांत सुधारणा होते आहे हे वाचून आनंद झाला :) कोणत्याही, विषेशतः गुंतागुंतीच्या आणि अनेक हितसंबंधी (स्टेकहोल्डर्स) असलेल्या, विषयाबद्दल सर्वांगिण सबळ माहितीशिवाय, विषयाचा सर्वांगिण अभ्यास करून, मूळ कारणे शोधून काढल्याशिवाय, केवळ ऐकीव माहिती अथवा वरवरच्या समजूतीने ठाम मतप्रदर्शन करणे सरतेशेवटी मूळ उद्देश्याला हानीकारक ठरू शकते. "रोग केवळ त्याच्या वरवर दिसणार्‍या लक्षणांवर उपचार करून बरा होत नाही तर त्याच्या मूळ कारणांवर उपचार केल्याने होतो." हे वाक्य वाच्यार्थाने कोणत्याही क्षेत्रातल्या समस्येला लागू पडते. ====== हे वाक्य तर अजिबात समजले नाही. कसली दखल आणि कुठे दखलपात्र? एफआयआर वगैरे संदर्भात काही आहे काय? यासाठी तुमचा हा दावा वाचा... कॉर्पोरेट इस्पितळांचा नॉर्म हा लुबाडणूक करणे हाच झालाय अश्या गंभीर सरसकट आरोपासाठी तुम्हीच असे म्हटले आहे... त्याबाबत मी फारतर इतरांची माहिती देऊ शकतो त्याव्यतिरिक्त काही करु शकत नाही. कोणत्याही जबाबदार दाव्यासाठी यापेक्षा खूप जास्त आणी सबळ पुरावे असायला पाहिजे असे मला वाटते. ======

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

अहो काका माझं मत तेच आहे. ११ मार्चला (दहा दिवसांपूर्वी) मी लिहिलेला प्रतिसाद पाहा. मला संपादकीय अधिकार नसल्याने मी तो नंतर एडिट केलाय असेही नाही.
खरंय आजानुकर्ण - Wed, 11/03/2015 - 08:55 जेव्हा तातडीच्या मेडिकल सेवेची गरज असते तेव्हा करता रुग्णाच्या नातेवाईकांकडून अत्यंत भावनिक होऊन विचार केला जातो. अशा प्रसंगी रॅशनल विचार करणे शक्यच नसते. या गोष्टींचा फायदा घेऊन पिळवणूक चालू आहे. अमेरिकेत जसे ओबामाकेअरच्या धर्तीवर इन्शुरन्स कंपन्या व हेल्थकेअर इंडस्ट्रीला चाप लावला आहे त्या धर्तीवर भारतात काहीतरी रेग्युलेशन हवे आहे.
हेच वाक्य मी वर लिहिल्यावर आता तुम्हाला कुठेतरी दिग्दर्शन होत असल्याची जाणीव झाली. कॉर्पोरेट हॉस्पिटलबाबत डॉ. आनंदी गोपाळ यांनी थोडी अंतर्गत माहिती दिली होती तो प्रतिसाद कदाचित तुम्ही वाचला नसावा. अर्थात डॉ. मंडळींनी दिलेल्या प्रतिसादाबाबत सबळ आणि जास्त पुराव्यांची मागणी झाली नसल्याने तो कदाचित योग्य माहितीवर आधारित असावा असे मानून मी पुढले मत बनवले होते. असो.
मोठाली हॉस्पिटल्स चालवणारे नॉनमेडिको हलकट एम्बीए झालेले अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर नोकरीला ठेवतात अन ते ज्युनियर डॉक्टरांना अमुक महिन्यांत इतक्या बायपास नैतर तितक्या हिस्ट्रेक्टॉम्या करा नाहीतर तुमची अ‍ॅटॅचमेंट रद्द करू असल्या 'बिझिनेस टार्गेट' धमक्या देतात, ही तुमच्या समाजाची 'हेल्थ इंडस्ट्री'??? तिथे तुमच्या आयुष्याला सेल्स टार्गॅट ठरवलं तर वाईट वाटत नाही का? एथिक्स लावून डॉक्टरला दाबून मारणार, अन तिकडे हे 'हेल्थ इंडस्ट्रियालिस्ट' कट वाटायला ओपनली पीआरओ ठेवणार, निर्लज्जपणे जाहिरात करणार वर सांगणार की आम्हाला एमएमसीचा कंट्रोल लागू नाही?? सरकारी नोकरांना पैसे खाऊ घालून बिनडोक कायदे पास करून खासगी इमानदार सेवा देणारे दवाखानेच चालणार नाहीत, असा कावा रचणारे कोण आहेत? कॉर्पोरेट हॉस्पिटल अन इन्श्युरन्स्वाले, की डॉक्टर्स? खिशात २० रुपये घेऊन तापाची सुई घ्यायला जा बरं अमेरिकेतल्या दवाखान्यात? अन सांगा त्याला की माझा इन्शुरन्स नाही म्हणून? त्या नॉनमेडिकोजनी हे सगळं केलं, तरी बिलातले ८० हजार डोळ्यात आले लोकांच्या, बाकीचे दीड पावणेदोन लाख गेले कुठे?? ते नाही विचारलंत? बालाजी तांबेचे "बिझिनेस एथिक्स" मी नको पाळू? कंप्यारिझन पण नको? का?? क्वालिफाईड डॉक्टरांचं डॉक बॅशिंग करायला तर भल्ती मजा येते बा! तांबे बॅशिंगही करायचं बघा की कधीतरी.

In reply to by आजानुकर्ण

आतापर्यंत फक्त डॉक्टरांच्या अडचणींचेच दाखले मिळत होते. निदान पेशंटचाही काही प्रश्न आहे हे आता हळूहळू मान्य होतेय ही प्रश्न सुधारण्याच्या दृृष्टीने प्रगती आहे यातच समाधान मानतोय. आतापर्यंत डॉक्टरांवर अन्याय याचे किती धागे निघाले आणि त्यात किती डॉक्टरनी आपले रडगाणे गायले याची काही विदा द्याल का? डॉक्टर किती पैसे लावतात हा तर एक अतिशय लाडका विषय ( श्रमिक वर्गाची पिळवणूक सारखा) रुग्णांवर सतत अन्याय किती होतो आहे. डॉक्टर कसे चोर, डाकू आणि लुटालूट करीत आहेत याचे किती तरी प्रतिसाद आणि धागे आपल्याला मिपावर सहज मिळतील. उदा. शस्त्रक्रिया साधारण अडीच तास चालली आणि फी फक्त ८००००/- म्हणजे फार स्वस्तात सोडले आपल्याला. नाहीतर आजकाल चोर सुद्धा फक्त १/२ मिनिटात ५००००/- ची गळ्यातली चेन काढून नेतात. त्यामानाने फार कमी पैसे घेतले त्यामुळे आपल्या मित्राचे मनापासून अभिनंदन. ता.क.: बायपास सर्जरी हे एक मोठे फॅड आहे! तेंव्हा हा मानभावीपणा पुरे झाला. मी एक साधा सरळ प्रश्न विचारतो आपल्यापैकी किती लोकानी रेल्वेच्या आरक्षणाच्या कारकुनाच्या कामाबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे? तो सकाळी आठ ते चार मानेवर खडा ठेवल्यासारखा काम करत असतो. काही चूक झाली तर पैसे त्याला स्वतःच्या खिशातून भरावे लागतात. आपण समजा दोन तास रांगेत उभे आहात आणि दहा वाजता तो माणूस पाच मिनिटे चहा प्यायला गेला तर लगेच आपण त्याच्या नावाने खडे फोडू लागता. मी माझ्या विद्यार्थ्यांना सार्वजनिक सेवा हि अशीच आहे हे असे उदाहरण देऊन सांगत असतो. डॉक्टरला एक साधा माणूस म्हणून पहा कि. जीव वाचला (आणि पैसे घेतले नाही) तर एकदम देव. आणि जीव वाचला पण भरपूर पैसे घेतले तर लुबाडणूक आणि जर रुग्ण दगावला तर एकदम सैतान कसाई दरोडेखोर ??? असो या कथ्याकुटातून काहीही निष्पन्न होणार नाही हे माहित असूनही मी काही सत्य परिस्थिती काही सुजाण लोकांच्या पुढे ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्यांना त्यातून लोणी घ्यायचे आहे त्यांनी घ्यावे ज्यांना ताक फुंकायचे आहे त्यांनी तसे करावे.

In reply to by सुबोध खरे

एवढं इमोशनल व्हायची गरज काय आहे हे मला कळत नाही. डॉक्टर-साधा माणूस-कामाबद्दल समाधान वगैरे मुद्दे कशासाठी काढताय. अनरेग्युलेटेड बिझनेस असला की त्यात गैरप्रवृत्ती वाढतात हे वेगळं सांगायला नको. आता हेल्थ इन्शुरन्स आणि हेल्थकेअर इंडस्ट्रीच्या साट्यालोट्यातून या गैरप्रवृत्तींचा सुकाळ दिसतोय. बिल्डर-राजकारण्यांच्या साटेलोट्यात जे दिसतंय तेच इथे आहे. दोन्ही ठिकाणी ग्राहक/रुग्ण हे नशीबावर हवाला ठेवून चाललेत. १९९२ पर्यंत भारतात सेबीसारख्या संस्थांना पुरेसे अधिकार नव्हते. डिमटेरिलयाझेशन वगैरे गोष्टी नव्हत्या. शेअरचे फिजिकल पेपर्स हस्तांतरित केले जायचे. हर्षद मेहताचा घोटाळा झाल्यावर रेग्युलेशन आले आणि सामान्य गुंतवणूकदारांना एक अकाऊंटेबल सिस्टम मिळाली. तोच प्रकार अँफीसारख्या संस्था आल्यानंतर म्युच्युअल फंडांबाबत झाला. टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी, आयआरडीए वगैरेंसारख्या रेग्युलेटरी संस्थांमुळे या सर्व सेवाकंपन्या ग्राहकांना अकाऊंटेबल होतायत. त्याच धर्तीवर हेल्थकेअर-हेल्थइन्शुरन्स रेग्युलेशन असायला हवे इतकंच मला म्हणायचंय. आज हेल्थ इन्शुरन्स आवश्यक आहे असं तुम्ही म्हणताय. हेल्थ इन्शुरन्सचे एक्सक्लुजन पेपर्स पाहिलेत का? हेल्थ इन्शुरन्सची कागदपत्र पाहिली तर योग्य कवरेजची खात्री करुन घेण्यासाठी त्या ग्राहकाला वकीलीतली एलएलबी आणि मेडिसिनची एमडी या दोन्ही पदव्या असल्या तर काहीतरी शाश्वती मिळेल असे आज चित्र आहे. उदा. मित्राच्या इन्शुरन्सचे पेपर पाहिले त्यात. 'हॉस्पिटलायझेशनमध्ये कॅथेटरचे पैसे देणार नाही' असे काहीतरी एक्सक्लुजन होते. आता पेशंटला कॅथेटर म्हणजे काय हे माहिती असणे ही आवश्यकता आहे काय? मग कॅथेटरचे पैसे देणारा इन्शुरन्स कोणता असावा बरे? (हे एक उदाहरण झाले. अशी एक्सक्लुजनची १२-१५ पाने असतात). त्यासाठी आजकाल १ हेल्थ इन्शुरन्स घेण्याऐवजी २ वेगवेगळे घ्या म्हणजे कवरेजचे 'चान्सेस' वाढतील अशा काहीतरी युक्त्या सांगितल्या जातात. हा काय प्रकार आहे?
जीव वाचला (आणि पैसे घेतले नाही) तर एकदम देव. आणि जीव वाचला पण भरपूर पैसे घेतले तर लुबाडणूक आणि जर रुग्ण दगावला तर एकदम सैतान कसाई दरोडेखोर ???
भरपूर पैसे ही जीव वाचवण्याची किंमत नसते. उपचाराची जी रास्त किंमत आहे ती घ्यावी. उगीच इन्शुरन्स आहे म्हणून चार्जेस लावायचे आणि जीव वाचवला म्हणजे उपकार केल्याच्या थाटात पेशंटकडून कृतज्ञतेची अपेक्षा करायची हा दांभिकपणा आहे.

In reply to by आजानुकर्ण

लुबाडणूक करणे हा नॉर्म समजणार्यांकडून "कृतज्ञतेची अपेक्षा" करायची म्हणजे आपण शाकाहारी आहोत म्हणून सिंह आपल्याला खाणार नाही असे समजण्यासारखे बालबुद्धीचे आहे.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

एक्का काका ... अतिशय सहमत.. दोन्ही बाजूंनी मतं मांडलीयत तुम्ही. पण खूप सारे प्रश्न पण उपस्थित होतायत मग. याची वेगळी चर्चा होऊ शकते. शक्य असेल तर वेगळा धागाच करता का ?

In reply to by हाडक्या

धन्यवाद ! हा म्हटलं तर गुंतागुंतीचा आहे आणि खरं तर अनेक सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, इ (गैर)समजूतींनी गुंतागुंतीचा बन(व)लेला आहे. त्यामुळे त्यावर किती चर्चा झाली तरी एकमत होणे कठीण आहे. पण कमीत कमी प्रामाणिक कारणशोध होऊन व्यावहारीक उपाय मान्य केले गेले तरी खूप आहे. आपल्याकडे सर्व "जीवनावश्यक" हे लेबल लागलेल्या सेवा (उदा. वैद्यकीय, रेल्वे, अग्निशमन, पाणी, वीज, इ) जागतिक दर्जाच्या मिंवा किमान उच्च दर्जाच्या असाव्या असे मत असते... पण त्यांच्या उच्च दर्जासाठी अगदी पाश्च्यात देशातले नाही तरी इथले योग्य ते मुल्य मोजायला लागते हे मात्र सोईस्करपणे विसरले जाते. राजकारणीही लोकांच्या या एकांगी आणि स्वार्थी विचारांचा पुरेपूर फायदा घेऊन त्यांच्या स्वतःच्या फायद्याचे कायदे-नियम बनवून मजा बघतात आणि मजा करतात ! ही वस्तूस्थिती दु:खदायक आहे, पण दुर्दैवाने खरी आहे.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

आपल्याकडे सर्व "जीवनावश्यक" हे लेबल लागलेल्या सेवा (उदा. वैद्यकीय, रेल्वे, अग्निशमन, पाणी, वीज, इ) जागतिक दर्जाच्या मिंवा किमान उच्च दर्जाच्या असाव्या असे मत असते... पण त्यांच्या उच्च दर्जासाठी अगदी पाश्च्यात देशातले नाही तरी इथले योग्य ते मुल्य मोजायला लागते हे मात्र सोईस्करपणे विसरले जाते.
समजा मूल्य मोजायला लोक तयार झाले तरीही
सेवेची किंमत तिच्या स्तराशी आणि गुंतागुंतीशी निगडीत असावी
हे कमीत कमी कोणीतरी निश्चित करावे असे वाटते. ते कोण करणार, डॉक्टरच त्यासाठी योग्य आहेत ना. आजकाल कट प्रॅक्टिस, मनमानी कन्सल्टंट फीज (मी माझे आयटीत आहे हे सांगायला आज काल घाबरतो कारण रिक्षावाल्यापासून डॉक्टरपर्यंत प्रत्येकजण झटक्यात दर वाढवतो! रिक्षावाल्याशी भांडता येते, एखाद्या विजिटसाठी डॉक्टरशी नाही.), कर चुकवेगिरी यासारख्या गोष्टी ज्या वैद्यकीय पेशासंदर्भात सर्वसामान्य बनत चालल्या आहेत ते अतिशय चूक आणि वाइट आहे.
आपल्याकडे सर्व "जीवनावश्यक" हे लेबल लागलेल्या सेवा (उदा. वैद्यकीय, रेल्वे, अग्निशमन, पाणी, वीज, इ)
आता हा अतिशय योग्य मुद्दा म्हणून म्हणू इच्छितो की डॉक्टरला इंजिनीअर अथवा मेकॅनिकशी नका ताडू. फार तर फायरमनशी तुलना करा. जसे की तुमच्या घरी आग लागलीय आणि आता फायरमन विझवण्यासाठी त्याच्या गुंतागुंतीनुसार पैसे चार्ज करतोय. लोक संकटात असतात म्हणून दवाखान्यात येतात आणि म्हणून डॉक्टरांंबद्दल चर्चा होते हो. ते मनावर न घेता, भावनिक न होता डॉक्टर किमान इथे तरी बोलू शकतात ना. कोणीतरी साध्या मारुतीची आणि मर्सिडिजची तुलना केली होती उदा. म्हणून , त्याबद्दल असे म्हणता येईल की अहो इथे सर्वांनाच मर्सिडिज (हे शरीर) दिलीय हो, आणि ती विकून मागितली तरी दुसरी बैलगाडीपण मिळत नाही मग मर्सिडिज आहे तर त्याचा खर्च पण तसाच हा युक्तिवाद आणि विचारसरणी इथे नै पटत.
राजकारणीही लोकांच्या या एकांगी आणि स्वार्थी विचारांचा पुरेपूर फायदा घेऊन त्यांच्या स्वतःच्या फायद्याचे कायदे-नियम बनवून मजा बघतात आणि मजा करतात ! ही वस्तूस्थिती दु:खदायक आहे, पण दुर्दैवाने खरी आहे.
हे मात्र खरं. सध्या आमदारांच्या टोलमाफीचा आजचा दंगा पाहून तर हे अधिकच पटलं.

In reply to by आजानुकर्ण

यूएससारख्या ठिकाणी प्रचंड रेग्युलेशन आणि नियम करुन डॉक्टर व इन्शुरन्स कंपन्या दोघांनाही अकाऊंटेबल केलं आहे. खरी वस्तुस्थिती खूप वेगळी आहे. याबाबत अभ्यास केल्यास नक्की मतपरिवर्तन होईल. प्रचंड रेग्युलेशन आणि नियम केल्याने व विशेषत: कायद्याच्या प्रचंड दबावाखाली दबलेल्या अमेरिकन आरोग्यसेवेला "डिफेन्सिव्ह मेडिसिन" असे सार्थक नाव पडले आहे. तेथिल आरोग्यसेवा फार महागडी आहे यामागे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेच्या स्तराचा जेवढा हात आहे तेवढाच (काहींच्या मते त्यापेक्षा बराच जास्त जास्त) रुग्ण आपल्यावर खटला भरणार याची खात्री करण्यासाठी घेतलेल्या काळजीपोटी केलेल्या (शुद्ध शास्त्रीय विचाराने अनावश्यक ठरू शकतील पण न केल्यास कायद्याच्या कचाट्यात सापडवू शकतील अश्या) रुग्णाच्या तपासण्या, प्रशासकिय प्रोसिजर्स, इ चा हात आहे. आजच्या घडीला अमेरिकेसकट कोणताही देश अमेरिकन आरोग्यसेवेचे मॉडेल आदर्श आहे असे म्हणत नाही... किंबहुना आदर्श कसा नसावा याचे उदाहरण म्हणून खुद्द अमेरिकन तज्ञ बर्‍याच वेळा त्याचा उल्लेख करतात ! कॅनडात आरोग्यसेवा तुलनेने सुलभपणे मिळते पण महागडेपणाच्या बाबतीत तो देश अमेरिकेच्या खांद्याला खांदा लावून आहे. युकेच्या आरोग्यसेवेचा दर्जा उच्च आहे व खर्च इतर विकसित देशांच्या तुलनेने कमी आहे. परंतु ती सेवाही सरकारला दिवसेदिवस डोईजड होऊ लागली आहे. शिवाय युके, अमेरिका, इ देशांतील नित्याच्या शस्त्रक्रियेसाठी (रुटीन ऑपरेशन्स) लांबच लांब प्रतिक्षायाद्या असतात व बहुतेक वेळेस अनेक महिने वाट पहायला लागते. भारत, थायलंड, फिलिपिन्स, इ देशांत "मेडिकल टूरिझम"च्या झालेल्या भरभराटीमागे हा सेवाविलंब, खार्चिकता आणि सेवेचा तुलनात्मक दर्जा ही तीन फार महत्वाची कारणे आहेत. अमेरिकन आरोग्यसेवेबद्दलची तज्ञांची (यात अमेरिकन तज्ञ आणि अमेरिकन कायदेमंडळाचे सदस्यही अंतर्भूत आहेत) सर्वमान्य मते अजिबात गुपीत नाहीत. झटपट माहितीसाठी Mirror, Mirror on the Wall, 2014 Update: How the U.S. Health Care System Compares Internationally हा कॉमनवेल्थ फंडाचा ताजा अहवाल उपयोगी पडेल. एक झलक म्हणून त्या अहवालातले २०१४ सालच्या आकड्यांसह ११ विकसित देशांची तुलनात्मक माहिती देणारे हे टेबल बरेच काही सांगून जात आहे. त्यात कॅनडा आणि अमेरिकेचे सर्वसाधारण मानांकन क्रमांक अनुक्रमे १० आणि ११ आहेत...  असो. आरोग्यसेवेसारख्या फार महत्वाच्या आणि लोकांच्या जिवनमरणाचा संबंध असलेल्या विषयावर वरवरच्या माहितीवरून आणि एखाद्या स्वानुभवावरून मते बनवली जाऊ नयेत यासाठीच हा लेखनप्रपंच केला आहे.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

लोकांचे सरासरी आयुर्मान, अॅक्टिव आयुष्याची वर्षे वगैरे पॅरॅमीटर्सवर विकसित देश हे चांगली आरोग्यसेवा पुरवणारे देश आहेत. या देशांमध्ये संपूर्ण खाजगी आरोग्यसेवा असणारी अमेरिका आणि कार्यक्षम आरोग्यसेवा असणारे इतर विकसित देश अशी विभागणी केली आहे. सरकारी आरोग्यसेवा असूनही या देशांमध्ये बऱ्याच मोठ्या लोकसंख्येला समाधानकारक आरोग्यसेवा मिळते आहे. अमेरिकेत जिथे खाजगी आरोग्यसेवा आहे तिथे इन्शुरन्स कंपन्या आणि हेल्थकेअर प्रोवायडर यांच्या नफेखोरीमुळे प्रश्न बिकट झाल्याने अफॉर्डेबल केअर अॅक्टसारख्या सुधारणा कराव्या लागल्यात. (सरकारचे फंडिंग थांबवून गवर्नमेंट शटडाऊन करण्यापर्यंत वेळ आली होती.) भारतात आजकाल इन्शुरन्स कंपन्या किंवा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स यांच्याशी डील कराव्या लागणाऱ्या बहुसंख्यांना काय प्रकारचे अनुभव येतात याची केवळ झलक या धाग्यावर दिसली आहे. सध्याची अंदाधुंदी कमी करण्यासाठी सध्या हे दोन मॉडेल समोर आहेत. चांगली आरोग्यसेवा देण्यासाठी आपण सरकारी मॉडेल आणू शकतो किंवा अमेरिकेसारखे रेग्युलेटेड खाजगी मॉडेल आणू शकतो. कदाचित यापेक्षाही वेगळे मॉडेल भारतात निर्माण करणेही शक्य आहे. मात्र आताचा स्टेटस को बदलणे आवश्यक आहे हेच अनेकांना पटतं नाही असं दिसतंय. भारत व इतर देशात मेडिकल टूरिझम वाढण्याचे कारण हे भारतातील सेवा त्या देशांच्या चलनाच्या तुलनेत स्वस्त आहे इतकेच आहे. रुपयांमध्ये कमावणाऱ्यांना रुपयात खर्च करताना ते टुरिझम वाटण्याची शक्यता बरीच कमी आहे.

In reply to by आजानुकर्ण

भारत व इतर देशात मेडिकल टूरिझम वाढण्याचे कारण हे भारतातील सेवा त्या देशांच्या चलनाच्या तुलनेत स्वस्त आहे इतकेच आहे. इतकेच कारण आहे ?!!! म्हणजे दोन दशकांपूर्वी भारतातली वैद्यकिय सेवा पाश्च्यात्य देशांइतकीच किंवा जास्त महाग होती की काय ?! मी वर फक्त तीन महत्वाची कारणे दिली आहेत. अगदी वरवर संशोधन केल्यास अजून सापडतील. दुसर्‍यांदा उर्धृत करायचा दोष पत्करून माझे विधान परत (आणि या लेखासंदर्भात शेवटच्या वेळी) देत आहे (इथले बरेच प्रतिसाद ते विधान सिद्ध करण्यासाठीच आहेत असे दिसत आहेत !)... जेव्हा सर्वसामान्य माणसाला एखाद्या खर्‍या अथवा कल्पित अन्यायाचा राग येतो, तेव्हा तो त्या अन्यायाचे खरे कारण शोधण्याच्या भानगडीत पडत नाही. ऐकीव माहिती आणि गैर/समजुतीवर आधारित पण तरीही काळजीपूर्वक सर्वात जास्त निर्धोक वाटणार्‍या व्यक्ती/संस्थेला निवडून झोडपू लागतो !!! असो.

In reply to by काळा पहाड

पण वैद्यकीय व्यवस्था समाजातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोचवली जावी हे काही 'लई' मागणं नसावं. \ \टिपिकल स्वप्नाळू कम्युनिस्ट प्रतिसाद (utopian) जेथे सरकार निम्म्याहून जास्त जनतेला अन्न वस्त्र आणि निवारा सारख्या मुलभूत सुविधासुद्धा पुरवू शकत नाही तेथे वैद्यकीय "व्यवस्था"पुरवण्यासाठी पैसा आणायचा कुठून? बाकी चालू द्या

In reply to by सुबोध खरे

टिपिकल स्वप्नाळू कम्युनिस्ट प्रतिसाद (utopian) जेथे सरकार निम्म्याहून जास्त जनतेला अन्न वस्त्र आणि निवारा सारख्या मुलभूत सुविधासुद्धा पुरवू शकत नाही तेथे वैद्यकीय "व्यवस्था"पुरवण्यासाठी पैसा आणायचा कुठून? बाकी चालू द्या
तुम्ही असं का गृहीत धरताय की वैद्यकीय सेवा ही अन्न वस्त्र आणि निवारा या "नंतर" येते? आणि डॉक्टरसाहेब, जर इथली जनता काँग्रेस चे काळे ढग हाकलून लावू शकते, जर नोकरशाहीला सकाळी ९ वाजता ऑफिसला जाण्याची जबरदस्ती केली जावू शकते, तर हे ही होईल.

स्वधर्म यांचा मूळ प्रश्न: मूळ मुद्दा असा की, खरंच एका माणसाच्या कामाची किंमत दुसर्या माणसाच्या कामाच्या १००/२०० पट असू शकते? भले मग तो कितीही कुशल असो. मला या प्रश्नात साम्यवाद दिसून येतोय. कुणीतरी आपल्या अनावश्यक आणि अनैसर्गिक अधिकारांचा वापर करून आपले शोषण करतो अशी भावना सामान्य नागरिकांच्या मनात आली किंवा आणल्या गेली की समजावे साम्यवाद शिरतोय. सर्व माणसे समान, कामाचे समान दाम ही घोषणा कामगार सभेत छान वाटते ऐकायला. चर्चेत हॉस्पीटल्सची महागडी बिले, किंमतीनुसार न मिळणारी सुविधा, कट-प्रॅक्टीसेस, अनैतिक कृती वैगेरे अवांतर गोष्टींवरच भर दिला गेला. त्यामुळे डॉक्टरांचे फी आकारणे हे सुद्धा ह्या क्षेत्रातल्या अनैतिक गोष्टींमधली एक आहे असेच वाटायला लागले. जे चुकीचे आहे असे माझे मत आहे. डॉक्टरांच्या पैशांवर डोळे मोठे करणार्‍या पब्लिकला आपला फ्लॅट ५ लाखात घेउन ५ वर्षात ४० लाखाला विकतांना हाच विचार का सतावत नाही? इथल्या डॉक्टरांनी आपापल्या परीने चांगली उत्तरे दिलीत पण आम्ही खर्च करतो, मेहनत घेतो, वेळ घालवतो, अनुभवाचा पैसा आहे वैगेरे उत्तरे देऊन माझ्यामते थोडीशी सहानुभुती मिळवण्याचा प्रयत्न झाला तो पटला नाही. हा वरचा प्रश्न नुसता डॉक्टरांनाच नाहीतर सेवाक्षेत्रातल्या सगळ्याच व्यावसायिकांना सतावतो. जेव्हा माणूस देणेकर्‍याच्या भुमिकेत असतो तेव्हा कितीही पैसे द्यावे लागले तरी 'नेहमीच' जास्त वाटत असतात. कारण आपण भारतियांना मुळात श्रमाचा, कौशल्याचा काही खास आदर पुर्वीपासूनच नाही. दुसर्‍याने फक्त शारिरीक, बौद्धिक, वैचारिक मदत केली तर त्यात 'एवढे पैसे घेण्यासारखं एवढं काय?' असा साधारण भाव असतो. वस्तूची किंमत देतांना, वस्तूचा वापर, उपभोग घेतांना हा विचार केला जात नाही. वस्तू तयार करायला कारखाना लागतो, त्याला प्रचंड पैसा लागतो, शिवाय ती वस्तू आपल्या हातात असते. असे सगळे ज्ञान सामान्य माणसाकडे असते. म्हणून त्यात जास्त त्रास होत नाही. फारतर भावताव करून आपल्याला अमूक एक रुपयांची सूट मिळवता आली याचं सुप्त समाधान. पण हातात असलेल्या वस्तुच्या खर्‍या किंमतीचं त्याला कधीच ज्ञान होत नाही. इंटँजिबल अ‍ॅसेट्स च्या बाबतीत लोकांच्या कपाळावर आठ्या येतातच हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे. मी एक कंपनी लोगो बनवायचे सुमारे ५ ते १५ हजार घेतो. दिसायला घड्याळाच्या डायलएवढ्या दोन-तीन वर्तुळं, त्रिकोण, चौकोन असलेल्या रंगीत चित्राला बनवायला फारसा वेळ लागत नसणार हे अगदी बालबुद्धीलाही सुचते. त्यात कंपुटरवर तर बनते आजकाल असे म्हणून काही लोक हे किंमत अत्यंत अवाजवी आहे असं म्हणतात. कारण १० मिनिटांच्या कामाचे १० हजार फारच होतात हा विचार. हेच काम ('असंच' नाही) रोड्साईड डीटीपीवाला त्यांना १०० रुपयात करून देतो. कुणी आणि डिझायनर ५०० रुपयात करून देतो. त्यामुळे मी देणारा वेळ, माझा अभ्यास, कला, अनुभव, झालेलं नाव याच्याशी त्यांना काहीच घेणे-देणे नसते. कारण त्यांच्या हातात फ्रीज, टीवी सारखी दृश्य वस्तू पडत नाही म्हणून फसवल्या जातोय का असा भुंगा सतावतो. याबाबतीत एक जुना किस्सा: सरकारने 'काळ्या नंबरप्लेट बदलून पांढर्‍या करा'चा हुकूम काढला. मी पण एकएक काळा-पांढरा डबा घेऊन आपल्या कलेतून पॉकेट्मनी कमवायला सुरुवात केली. एक मुलगा साधारण १२वीतला आपली लुना घेऊन आला (ब्रह्मे नाही हो) २५ रुपये फार होतात म्हणे, एवढासा तर रंग लागतोय. मी म्हटले, भाऊ, स्किलचे पैसे आहेत. तर तो देव-ग्राहक म्हणाला ते तर गॉड-गिफ्ट आहे, त्याच्यासाठी तुम्हाला काय कष्ट पडतात? सवयीचं आहे तुमच्या. १५ रुपये घ्या. मी म्हटले घे हा रंगाचा डबा आणि ब्रश. फक्त मला १०च रुपये दे आणि बस रंगवत आपली नंबरप्लेट. उद्या पोलिसाने पकडले तर सांग आपलं दिव्यज्ञान आणि वाचव ५०० रुपये कसे ते? दुसर्‍याच्या श्रमाची किंमत करा, तो जो मागतोय त्या मोबदल्यात तुमच्या हातात काय पडतंय याचा दूरगामी परिणाम तुमच्या आयुष्यावर होतो की नाही याचा विचार करा. कोण काय मागतंय यापेक्षा त्यातून माझा काय फायदा आणि त्या फायद्याचं माझं मूल्यमापन काय हा प्रश्न स्वतःला विचारला की कुणाचेही पैसे डोळ्यात येणार नाही. तुमच्या ह्रदयाची शस्त्रक्रिया करणारा भले तिथे ८च तास उभा असेल. पण तुम्ही त्या आठ तासाच्या जिवावर कदाचित विसेक वर्ष अजून आनंदानं जगणार आहात. त्याचे ते पैसे आहेत. बाकी परवडत नसेल तर मी सुरुवातीच्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे सरकारी दवाखाने आहेत.

चर्चा बरीच झडली. त्यातून मला कळले ते असे: - महाकुशल लोकांच्या कामाचे मोल करणे बरेच अवघड अाहे. वरवर दिसतो तसा साधा हिशोब लावून कदाचित उपयोग नाही. माझा दृष्टीकोण ओव्हर-सिंपलिफाइड होता. बदलाची गरज अाहे. - परवडले तर घ्या, नाहीतर फूटा हे काही अपवादात्मक तत्व नाही. सर्रास वापरले जाते. तो काही बहुसंख्य लोकांना सतावणारा मुद्दा नाही. - मागणी - पुरवठा - किंमत ही साखळी बरीच खोलवर काम करतेय. सहजासहजी ‘शेवटच्या पायरीवरच्या माणसाचा’ विचार होण्याचे दिवस संपले. - व्यकतीगत उत्कर्ष हे वाटते त्यापेक्षा मोठेच मूल्य अाहे. - मी कुठेच सर्वांना समान मोबदला मिळावा असे मत मांडले नव्हते, अाजूबाजूच्या लोकांच्या जीवनमानाशी काही ताळमेळ असावा, समाजात अनलिमिटेड अार्थिक डिसपॅरिटी नसावी, असे मत होते. अत्यंत भाडवलशाही प्रधान, व्यक्तीस्वातंत्र्याचा अतिरेक असलेल्या देशातही एखाद्या शिक्षकाचा पगार अाणि संगणक अभियंत्याचा पगार पाहता, एवढी डिसपॅरिटी अाढळत नाही. अापल्याकडे मात्र ही सर्वत्र केवढी अाहे. कित्येकांना त्यात साम्यवाद, जळजळ इ. दिसले. हे मात्र समजले नाही. डाॅक्टर या एकाच व्यवसायिकावर रोख नव्हता, पण चर्चा मात्र तोच फोकस धरून झाली. त्या जागी कदाचित इतर काही उदाहरणे अाणायला हवी होती. किंवा मूळ लेखातच ती तृटी राहून गेली. असो, पण ते उदाहरण घेतल्याने खोलवर चर्चा झाली हेही खरे. इथे काही प्रतिक्रिया मात्र कारण नसताना व्यक्तीगत अाल्या, ते टाळता अाले असते.

In reply to by स्पा

प्रत्येकाचे आपापला मुद्दा बरोबर आहे हे बर्‍याच अंशी ठरवून झाले आहे. बोला, तुम्हाला काय ठरवायचं आहे ? ;)

ठिक आहे. फार फरक असूच नये उत्पन्नात. पण त्यासाठी इतरांचे उत्पन्न जास्ती का हाच एक प्रश्न विचारावासा का वाटला? इतरांचे उत्पन्न कमी का असंही विचारता आलं असतं. त्यांचं उत्पन्न कसं वाढवता येइल असंही विचारता आलं असतं- उगाच ज्यांनी आपल्या प्रश्नाला आपल्या मताविरुद्ध उत्तरे दिली त्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करून जात आहात.

३०० प्रतिसाद धाग्यास पडल्याबद्दल टाके घालायची सुई, एक इंपोर्टेड स्टेथोस्कोप, २१ हायपोडेर्मिक सिरिंजेस, पोटदुखीवरची २१ घरगुती औषधे ह्या पुस्तकाची एक पायरेटेड कॉपी देउन धागाकर्त्याचे उपचार केले जात आहेत. (अखिल मिपा मापंकाढे समिती)

In reply to by इरसाल

शायद हल ये है कि सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाया जाए ताकि मरीज़ों के पास एक रास्ता और भी हो.
याला खरं तर पर्यायच नाही. मोदी सरकारने खरं तर दोन गोष्टींकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केलंय त्यातली एक गोष्ट आहे वैद्यकीय सेवा आणि दुसरी शिक्षण. अर्थात शेती हा एक इश्यू आहेच पण शहरी जनतेसाठी तरी महत्वाच्या अशा या दोनच गोष्टी. सरकारनं असं का केलं हे समजायला मार्ग नाही.

Corruption ruins the doctor-patient relationship in India हा डॉ. डेविड बर्गर यांनी ब्रिटिश मेडिकल जर्नमध्ये लिहिलेला लेख या प्रश्नाचे विस्ताराने वर्णन करतो http://pbtindia.com/wp-content/uploads/2014/06/BMJ-Article-May-2014-Hea… डॉ. समीरन नंदी यांनी भारतीय दृष्टीकोणातून या लेखाला दिलेली सहमती http://indianexpress.com/article/opinion/columns/first-give-the-patient… दोन्ही लेख खूपच छान.

In reply to by आजानुकर्ण

लेखातील वाक्य
Suffice it to say that most doctors with whom I have spoken agree that this state of affairs exists and Transparency International (TI) has concluded that the Indian healthcare sector is the second most corrupt organisation that an ordinary citizen has to encounter (next to the police force).

In reply to by आजानुकर्ण

अरेरे.. वाईट वाटलं. पेशंट दगावल्यावर डॉक्टरांना धरुन मारणार्‍या व हॉस्पिटलची तोडफोड करणार्‍या लोकांना नावं तरी कोणत्या तोंडाने ठेवायची?

In reply to by नगरीनिरंजन

डॉ. बर्गर यांनी जागतिक वैद्यकीय सेवेची इंटिग्रिटी राखण्यासाठी विकसित देशांनी भारतातल्या खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतून डॉ. झालेल्यांना झालेल्यांना potentially corrupt मानून त्यांची पदव्या अग्राह्य धरण्यास पुढाकार घ्यावा अशा आशयाचा सल्ला दिला आहे.

In reply to by आजानुकर्ण

आजूबाजूला उघडपणे घडणार्‍या गोष्टींची कारणपरंपरा समजायला भारतियांना पाश्च्यात लेखांची गरज पडते हीच तर खरी शोकांतिका आहे. तसे आपल्याला बर्‍याच गोष्टी पाश्चिमात्य लोकांनी कान पकडून सांगितल्यानंतरच पटण्याची प्रथा आहेच म्हणा ! दादासाहेब/नानासाहेब/बाबासाहेब/ इ नी सरकारकडून खाजगी मेडिकल / इंजिनियरिंग / बी एड कॉलेजचा परवाना मिळवला की आपण कौतूकाने त्यांचा उदोउदो करतो. इतकेच नाही तर तेथे ७५ / ५० / २० / १० लाखांची डोनेशन देऊन त्या कॉलेजांत नावे दाखल होऊ लागली की त्या कौतूकाला अजूनच असूयायुक्त उधाण येते; काही लोक तेथे पैसे हातात घेऊन आपल्या पाल्याचे नाव दाखल करायला रांगेत उभे राहतात. अनेक दशलक्ष भरून कॉलेजात दाखल झालेले विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक खर्च केलेले पैसे कमीत कमी वेळात फायद्यासह कसे परत मिळवायचे याचा विचार करत नसतील, असा विचार करणे किती शहाणपणाचे आहे ??? इथे डॉक्टरांच्याबद्दल तावातावाने तक्रार करणार्‍यांतील किती लोकांनी या कॉलेजेसच्या सरकारी खिरापतीचे (कमीत कमी अश्या कॉलेजमधील डोनेशनचे) कौतूक न करता त्याविरुद्ध आपल्या लोकप्रतिनिधीकडे तक्रार केली आहे, किंवा ही पद्धत गैर आहे म्हणून मोर्चा नेला आहे ? त्यापेक्षा सॉफ्ट टारगेट असलेल्या डॉक्टरांविरुद्ध / हॉस्पिटल्सविरुद्ध सरसकटीकरण करून ऐकीव माहितीच्या बळावर मत बनवून एखाद्या संस्थळावर अथवा खाजगीत शेरे मारणे आणि एखाद्या हॉस्पीटलची मोडतोड करणे जास्त सोईचे आणि सुरक्षित आहे हा "सारासार विचार" सहजपणे केला जातो... जेव्हा सर्वसामान्य माणसाला एखाद्या खर्‍या अथवा कल्पित अन्यायाचा राग येतो, तेव्हा तो त्या अन्यायाचे खरे कारण शोधण्याच्या भानगडीत पडत नाही. ऐकीव माहिती आणि गैर/समजूतीवर आधारित पण तरीही काळजीपूर्वक सर्वात जास्त निर्धोक वाटणार्‍या व्यक्ती/संस्थेला निवडून झोडपू लागतो !!! "आपली कृती गैर होती आणि समस्येचे मूळ कारण दुसरेच होते" हे नंतर केव्हातरी आपल्याला पाश्चिमात्य लोक सांगतिलच... आणि आपला पूर्वेतिहास पाहता तेव्हा ते आपल्याला नक्कीच पटेलसुद्धा !!!

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

ब्रिटिश मेडिकल जर्नल हे वैद्यकीय क्षेत्रात सन्मान्य समजले जाते असा माझा समज होता. या विषयातही आपले आणि बाहेरचे असा स्पृश्यास्पृश्यपणा करायचा असतो ही अक्कल अजूनही मला आलेली नाही. हळूहळू येईल म्हणा. व्हिजिटिंग डॉक्टर म्हणून आलेल्या एका पाहुण्या डॉक्टरला थोडक्या काळात जो भ्रष्टाचार दिसला त्याचे पुरावेच आतापर्यंत मागितले जात होते. हिम्मतराव बावस्करांचाही या कटप्रॅक्टिसबाबत लेख आला होता. दुर्दैवाने त्याचा दुवा सापडत नाहीये. मात्र आता नावाजलेल्या जर्नलमधील लेख दिसल्यानंतर मूळ कट-प्रॅक्टिस-भ्रष्टाचार आणि अकाउंटॅबिलिटीबाबत बोलण्याऐवजी भारतीय आणि पाश्चिमात्य अशी टिप्पणी रोचक आहे.
अनेक दशलक्ष भरून कॉलेजात दाखल झालेले विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक खर्च केलेले पैसे कमीत कमी वेळात फायद्यासह कसे परत मिळवायचे याचा विचार करत नसतील, असा विचार करणे किती शहाणपणाचे आहे ???
___/\___ या टिप्पणीबाबत आणि त्यामागच्या अध्याहृताबाबत निःशब्द झालोय. कमीत कमी वेळात फायद्यासह पैसे मिळवण्यासाठी कोणते मार्ग वैध आणि कोणते मार्ग अवैध आहेत याची जाणीव हिपोक्रेटसची ओथ घेणाऱ्या डॉक्टरांना नसावी! हा युक्तिवाद पाहून डॉ. बर्गर सांगतात त्याप्रमाणे अशा दशलक्ष भरुन डॉ. पदवी विकत घेतलेल्यांना पोटेन्शियली करप्ट असा शिक्का मारुन इतर देशांनी त्यांची पदवी अमान्य करणे हा एक योग्य उपाय होईल असे वाटते. गरीब रुग्णांकडून विनाकारण सीटीस्कॅन, एमराय अशा चाचण्या कमिशनसाठी करवून घेणारी इस्पितळे आणि डॉक्टर मंडळी अजून तुम्हाला सॉफ्ट टारगेट वाटतात याचे बाकी नवल वाटते. असो. या विषयावर आता माझ्याकडे नवीन काही प्रतिसाद देण्यासारखे नाही. डॉक्टरांसारख्या सॉफ्ट टारगेटवर टीका करणारा व त्यांच्या पैशावर जळणारा समजून फारतर मला गप्प केले असे समजा.

In reply to by आजानुकर्ण

कर्ण साहेब वैद्यकीय क्षेत्रात भ्रष्टाचार नाही असे कोणीच म्हणत नाही. किंवा त्याचे समर्थन करण्याचा प्रश्नच नाही. समाजातील सर्वसामान्य माणूस जेवढा भ्रष्ट आहे तितकेच डॉक्टर भ्रष्ट आहेत. परंतु आपण दिलेला दुवा आपले "नोर्म" किंवा १०० % डॉक्टर भ्रष्ट आहेत याच्या समर्थनार्थ जालावर खोदकाम करून काढलेला दिसतो आहे. कारण याचे सर्व दुवे उत्तर भारतातीलच आहेत. कारण साधे सरळ आहे. आपण बिहार व उत्तर प्रदेशात गेलात तर जवळ जवळ सगळी यंत्रणा किडलेली आहे. पण तशीच परिस्थिती सगळ्या भारतभर आहे हे म्हणणे म्हणजे बिहार मध्ये मास कॉपी करणे चालू आहे म्हणजे अख्ख्या महाराष्ट्रात सगळ्या केंद्रांवर आहे असेच म्हणण्यासारखे आहे. आपण जर महाराष्ट्र गुजरात दक्षिण भारतात गेलात तर परिस्थिती अशी नाही हे आपल्याला कळेल. खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये हि ताबडतोब बंद केली पाहिजेत याबद्दल दुमत अजिबात होण्याचे कारण नाही. तेथील परिस्थिती भयावह आहे. काही दिवसांनी तर आपल्याला नुसता प्रवेशच नव्हे तर परीक्षा पास होण्यासाठी सुद्धा पैसे द्यावे लागतील अशी परिस्थिती असेल. आज आपल्याला एम बी बी एस होण्यासाठी ५० ते ७५ लाख रुपये खर्च येतो आणि एवढे होऊन या मुलांच्या शिक्षणाच्या दर्जाबद्दल न बोलणे हे श्रेयस्कर राहील. एम यु एच एस ची परिस्थितीसुद्धा वाईट आहे. कारण बर्याच्षा आरक्षणाच्या उमेदवारांना पास होण्यासाठी शैक्षणिक दर्ज्याची पातळी इतकी खाली आणलेली आहे कि काही दिवसांनी केवळ परीक्षेत उपस्थित राहिलात कि पास म्हणून जाहीर करण्यात येईल. (याचे कारण राजकीय हस्तक्षेप). मी प्रत्यक्ष पाहत असलेली हि परिस्थिती भविष्यात भयावह होण्याची दाट शक्यता आहे. ( आरक्षण वादी यावर गोंधळ घालतील हे गृहीत धरून मी लिहित आहे). या कारणास्तव मी अजूनही एम डी चा परीक्षक होण्याचा सन्मान गेली ५ वर्षे नाकारत आलो आहे. लायकी नसलेल्या उमेदवाराला आरक्षण असलेल्या --(आर्थिक/ खाजगी महाविद्यालयातील किंवा जातीवरून सरकारी महाविद्यालयातील) विद्यार्थ्याला उत्तीर्ण करण्याचे पाप मला माझ्या माथी नको म्हणून.आणि याच कारणास्तव मला अजूनही सहा. प्राध्यापक वरून प्रोफेसर( प्राध्यापक) म्हणून मान्यता मिळालेली नाही. (२०१० पासून अर्हता असूनही.) असो मूळ विषय काय आणि यावर आपण केलेलं खोदकाम काय याचा तसा जवळचा संबंध नाही तेंव्हा मी आता येथे थांबतो.

In reply to by आजानुकर्ण

अजानुकर्णसाहेब, नमस्कार ! "समस्या आहे" हे कोणीच नाकारले नव्हते; माझ्यासह अनेक जणांचे जुने प्रतिसाद वाचल्यास त्यात तसा उल्लेख 'आता' दिसू शकेल. त्याबद्दल पाश्च्यात्य जर्नलमधला एक लेख वाचून तुम्हाला खात्रीलायक पुरावा मिळाला असे वाटले, हे खरेच गमतीदार आहे (काहीजण याला काखेत कळसा... इत्यादी इत्यादी असे काहीसे म्हणतील) पण तेही विरळ नाही... तेव्हा असो ! :) पण इथे मुख्य आक्षेप होता तो (अ) सरसकटीकरणाला; (आ) समस्येच्या मूळ कारणांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे; (इ) मूळ उपाय केल्याशिवाय समस्या ठीक होणार नाही; आणि (ई) मूळ कारणावरचा उपाय करण्यासाठी लोकांत धारिष्ट्य नाही; यावर. मात्र हे सगळे अनेकदा स्पष्ट करूनही तिकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले गेले आहे आणि काहीतरी नविन फाटा फोडला गेला. असे करणेही फार विरळ नाही त्यामुळे फारसे आश्चर्य वाटले नाही... म्हणून परत असो :) एखादी समस्या खरेच सोडवायची असली तर हे खालचे फारच साधे पण मूलभूत वचन फार महत्वाचे आहे... "समस्या सोडविण्यासाठी प्रयास करणे महत्वाचे असते, पण तो प्रयास कोणत्या दिशेने करायचा हे माहीत असणे-नसणे यावर यशापयश अवलंबून असते." तेही असोच. प्रयासाच्या योग्य दिशेकडे संभाषण वळवण्याचे माझे प्रयत्न, 'फायदा-व्यय गुणोत्तर' खूपच व्यस्त होत चालल्याने, आता आवरते घेत आहे. तुमच्या प्रयत्नांसाठी शुभेच्छा ! ======= अवांतर : १. कोणत्याही अगदी पियर रिव्ह्युड जर्नल्समधल्याही (ज्यात ब्रिटिश मेडिकल जर्नलची गणना होते) एका लेखातले दावे/निर्णय कधीही सार्वकालीन सत्य (पक्षी : देवाचा शब्द) समजले जात नाहीत. तसे समजणे शास्त्रिय तत्वात बसत नाही. (माहित नसल्यास नोंद करावी). ते दावे इतर संशोधकांच्या स्वतंत्र संशोधनाने सिद्ध व्हावे लागतात. पियर रिव्ह्युड जर्नल्समध्ये प्रसिद्ध झालेले निर्णय स्वतंत्ररित्या सिद्ध न होऊ शकल्यास काही कालाने बाद केले जातात. २. ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमधील शोधनिबंध पाहू-वाचू शकणे ही नि:संशय फारच चांगली गोष्ट आहे. त्या आणि इतर मान्यवर जर्नल्समधेही (इथे यादी आहे) पाश्चिमात्य देशांसह इतर अनेक देशांतील वैद्यकीय सेवांबद्दल अनेक "स्कॉलरली आर्टीकल्स" सापडतील. त्यांचे वाचन नक्कीच मनोरंजक होईल याची खात्री आहे. कमीत कमी सर्वांगिण माहिती मिळून आपण केलेला वाद एकांगी तर नाही ना याची खात्री करता येईल. शास्त्रिय पद्धतीने वाद करण्यासाठी हे तत्व मूलभूत समजले जाते.

निम्न स्तरात बर्‍याचदा भोंदु डॉक्टर असतात. खर तर ते बेअरफूट डॉक्टर्स असतात. सभोवतालच्या लोकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज घेउन त्यानुसार त्यांना परवडेल अशा फीया ते ठेवतात. जास्त फी लोकांना परवडणारी नसते. जीवापेक्षा काही महाग नाही हा विचार तिथे नसतो. समजा काही बर वाईट झाल तर देवाची इच्छा! आधुनिक व योग्य उपचाराअभावी मरणारी कितीतरी माणसे असतात. पण डॉक्टर या पेशाची सरासरी प्रतिमा ही देवा कडून कसाई कडे चालली आहे हे कुणी नाकारु शकत नाही.

In reply to by प्रकाश घाटपांडे

आधुनिक व योग्य उपचाराअभावी मरणारी कितीतरी माणसे (x) असतात. हे जसे खरे आहे, तसेच आधुनिक पण अयोग्य उपचाराअभावी मरणारी माणसे ही ४ पट जास्त (4x) असतात, हेही तितकेच खरे आहे.

In reply to by आयुर्हित

आधुनिक पण अयोग्य उपचाराअभावी मरणारी माणसे ही ४ पट जास्त (4x) असतात, हेही तितकेच खरे आहे.
अभावी का मुळे?

In reply to by कॅप्टन जॅक स्पॅरो

>>> चोप्य पस्ते एररमस्ति.. शेवटची दोन टिंबे पाहता ते पूर्ण वाक्य "चोप्य पस्ते एररमस्ति अस्ति ।" असेच असावे =))

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

शेवटची दोन टिंबे पाहता ते पूर्ण वाक्य "चोप्य पस्ते एररमस्ति अस्ति ।" असेच असावे
एक्का काकांना पैकीच्या पैकी मार्क.. ;)