डाॅक्टरांची फी

जर सरकारला स्वतः खर्च करायचा नसेल तर कॉर्पोरेट इस्पितळे व विमा कंपन्या अकाऊंटेबल कसे होतील हे पाहणे आवश्यक आहे. याला +१. बर्‍याच वेळाने, हे एक वाक्य समस्येच्या मूळाकडे थोडासा इशारा करताना दिसले ! मात्र याचा अर्थ... अ) खूप कमी किंमतीत खूप चांगली सेवा देण्याची सक्ती असा नसावा. (कारण तसे केल्यास कोणीच अत्याधुनिक रुग्णालये उभारण्यासाठी गुंतवणूक करणार नाही... आणि सर्व रुग्णालयांचा स्तर सद्याच्या सरकारी रुग्णालयांच्या बरोबर नाही तरी त्यांच्या आसपास गेला तर नवल नाही.) असा नाही तर... आ) सेवेची किंमत तिच्या स्तराशी आणि गुंतागुंतीशी निगडीत असावी (जशी ती इतर कोणत्याही व्यवसाय / उद्योगधंध्यात असते.) असा असावा. ते तसे का असावे याची काही महत्वाची कारणे अशी आहेत... १. पूर्वी, म्हणजे अगदी दीडदोन दशकांपूर्वी पर्यंत, अ) अनेक प्रकारच्या अत्याधुनिक वैद्यकिय सेवा भारतात उपलब्ध नव्हत्या आ) रुग्णालयातल्या खोल्या व इतर अ-वैद्यकीय अतिरिक्त सेवा खूपच सामान्य स्तराच्या असायच्या आणि त्यात डॉक्टर व रुग्णांना काही विशेष वाटत नसे. इ) अनेक अत्याधुनिक उपचार आपल्या आर्थिक आवाक्याच्या बाहेर आहेत म्हणून त्यांचा विचारही केला जात नव्हता. अर्थातच या सगळ्यांचा परिणाम रुग्णाचा खर्च / बिल कमी होण्यात होत असे. २. सद्या जी मोठी अद्ययावत रुग्णालये उभारली गेली आहेत / जात आहेत, त्यांच्यात जगातल्या सर्वोत्तम सेवा मिळू शकतात. आज अश्या खूपच कमी वैद्यकिय सेवा आहेत ज्या भारतात कोठेच मिळू शकत नाहीत आणि त्याकरिता परदेशात जाणे आवश्यक आहे. पूर्वी अद्ययावत वैद्यकिय उपकरणे भारतात आणणे हे आयात परवाने मिळणे दुरापास्त असल्याने आणि डोईजड कर असल्याने जवळ जवळ अशक्य होते. गेल्या दोन एक दशकांत भारत सरकारने या आयातीवरची बंधने व कर लक्षणिय रित्या कमी केलेले आहेत. ३. अत्याधुनिक उपकरणे, ते वापरण्याचे डॉक्टरने घेतलेले प्रशिक्षण, त्यांची देखभाल आणि सुटे भाग, अत्याधुनिक पण म्हणूनच अजूनही पेटंट कायम असलेली औषधे, इत्यादी आजकाल भारतात मिळणे सोपे झाले आहे. या सगळ्यांचा उपयोग केल्या जाणार्‍या सेवा देण्यामधे अद्ययावत रुग्णालयांत चढाओढ होत आहे. हे रुग्णांचा उपचाराच्या दृष्टीने चांगले आहे. मात्र यामुळे खर्चही वाढला आहे... विषेशतः आयात होणार्‍या गोष्टींचा खर्च पाश्च्यात्य देशात असलेल्या किंमतीत आणि परकिय चलनात करावा लागतो. त्यातच गेल्या दशकात डॉलरच्या तुलनेने भारतिय रुपयाच्या (जवळ जवळ ५०% किंवा जास्त) पडलेल्या दराचा परिणाम या सेवा अजूनच महाग होण्यात झाला आहे. ४. यात अजून एका गोष्टीची भर पडली आहे. ती म्हणजे रुग्णांच्या खोल्यांचा स्तर वाढला आहे. अगदी फाईव्ह स्टार म्हणण्याजोग्या खोल्या सोडल्या तरी इतर सर्वसाधारण खोल्यां आणि इतर अ-वैद्यकिय सेवांच्या बाबतीत रुग्ण (व त्यांचे नातेवाईक) चोखंदळ झाले आहेत. हे नक्कीच चांगले आहे. पण दर सुधारणा तिच्याबरोबर तिची किंमत घेऊन येते हे कोणालाही मान्य करावेच लागेल... आणि वैद्यकिय असो वा अवैद्यकिय, सेवा जितकी जास्त उच्च स्तराची असेल त्याप्रमाणात तिची किंमत वाढत जाते. वरचे वस्तुस्थितीचे त्रोटक विश्लेषण पाहिल्यास सद्या अद्ययावत वैद्यकिय सेवेची किंमत का वाढली आहे आणि सतत का वाढत आहे हे ध्यानात येईल. मुख्य म्हणजे ही चिंता जागतीक असून भारत या बाबतीत अपवाद नाही. अजून एक महत्वाचे... भारतातील अद्ययावत रुग्णालयाने "मेडिकल टुरीझम" व्दारा परदेशातल्या रुग्णांना पाश्च्यात स्तराची सेवा देणे हे सामान्य झाले आहे. या रुग्णालंयांच्या सेवेची पद्धत आणि दर्जा पाश्चात्य देशातल्या रुग्णालयांच्या बरोबरीचा असूनही शिवाय त्यांचे दर पाश्च्यात्य रुग्णालयांपेक्षा कमी असल्याशिवाय शक्य नाही हे समजायला अर्थतज्ञाची गरज नाही. हे सर्व माहीत असूनही, एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट नेहमी विसरली जाते की त्याच एका उपचारांची भारतीय रुग्णाला भरावी लागणारी किंमत बहुतेक वेळेस मेडीकल टूरीझम रुग्णापेक्षा कमी असते असेच दिसते. ======= अजून काही वस्तूस्थिती हे सर्वमान्य जागतिक सत्य आहे की, व्यावसायीक रुग्णालये चालविण्यात जेवढा रुग्णसेवा हा उद्देश असतो तितका आर्थिक फायदा हा सुद्धा उद्देश असतो... किंबहुना तसे असावे हेच जनतेच्या फायद्याचे आहे, कारण... अ) संतप्रवृत्तीने रुग्णसेवा करणार्‍या माणसांची या जगातली संख्या या जगातल्या सर्व रुग्णांची योग्य प्रकारे सेवा शक्य होईल इतकी मोठी कधीच नव्हती आणि तशी कधीच असणे शक्य नाही याबाबत दुमत नसावे. शिवाय, संतप्रवृत्तीने रुग्णसेवा करणार्‍या रुग्णालयांची अत्याधुनिक रुग्णसेवा देण्याइतकी चांगली आर्थिक अवस्था नसते. जरी अश्या सेवेची किंमत अतुलनिय असते हे निसंशय तरी पण तेथे बहुतेक वेळेस प्राथमिक स्वरूपाची सेवा दिली जाते हे पण नि:संशय. त्यामुळे बहुसंख्य जनतेला अत्याधुनिक आणि मोठ्या प्रमाणात वैद्यकीय सेवा मिळण्यासाठी व्यावसायीक रुग्णसेवा करणार्‍यांची आवश्यकता जगात सर्वच देशांत आहे. आ) व्यावसायिक रुग्णसेवा देणार्‍या रुग्णालयातील गुंतवणुक्दारांना / व्यावसायिकांना योग्य तो परतावा / वेतन न मिळाल्यास त्यांना ते रुग्णालय चालू ठेवण्यात रस राहील असे म्ह्णणे वस्तुस्थितीला धरून होणार नाही. योग्य परतावा न मिळाल्यास व्यावसायिक रुग्णसेवा आस्तित्वात राहणे शक्य होणार नाही आणि बहुसंख्य नागरिक अत्याधुनिक आरोग्यसेवेला मुकतील. कारण... इ) गुंतवणूकदार आणि वैद्यकिय व्यावसायीक समाजातल्या इतरांसारखी माणसेच असतात, त्यांनाही स्वतःच्या व कुटुंबाच्या रोजच्या खर्चांची, शिक्षणाची, सुखाची आणि भविष्याच्या तरतुदीची व्यवस्था करण्याची इच्छा व जबाबदारी असते, हे विसरून चालणार नाही. ====== सारांश अर्थातच, कोणत्याच मोठ्या रुग्णालयात लुबाडणूक होतच नसेल असा माझा दावा नाही. पण वर दिलेल्या व्यावसायीक रुग्णालये चालविण्यामागील अर्थकारण आणि वस्तुस्थितीच्या त्रोटक विश्लेषणाने हे सिद्ध व्हावे की कोणत्याही सबळ पुराव्याविना सरसकट सगळ्या रुग्णालयांवर आरोप करणे न्यायपूर्ण होत नाही. ====== एका बाजूला कोणत्याही सबळ पुराव्याशिवाय व केवळ ऐकीव माहितीवर दावा आहे असे स्वतः कबूल करून, वर सरसकटीकरण करून केलेला... मात्र कॉर्पोरेट इस्पितळांचा नॉर्म हा लुबाडणूक करणे हाच झालाय हे कदाचित तुम्हाला अनुभवास आले नसावे किंवा पटत नसावे. त्याबाबत मी फारतर इतरांची माहिती देऊ शकतो त्याव्यतिरिक्त काही करु शकत नाही. हा दावा धारिष्ट्याचा आहे आणि दखलपात्र होऊ शकतो! त्यामुळे त्यावर इतर काही स्वतंत्र टिप्पणी करण्याचे मुद्दाम टाळले आहे. ======

लोकांचे सरासरी आयुर्मान, अॅक्टिव आयुष्याची वर्षे वगैरे पॅरॅमीटर्सवर विकसित देश हे चांगली आरोग्यसेवा पुरवणारे देश आहेत. या देशांमध्ये संपूर्ण खाजगी आरोग्यसेवा असणारी अमेरिका आणि कार्यक्षम आरोग्यसेवा असणारे इतर विकसित देश अशी विभागणी केली आहे. सरकारी आरोग्यसेवा असूनही या देशांमध्ये बऱ्याच मोठ्या लोकसंख्येला समाधानकारक आरोग्यसेवा मिळते आहे. अमेरिकेत जिथे खाजगी आरोग्यसेवा आहे तिथे इन्शुरन्स कंपन्या आणि हेल्थकेअर प्रोवायडर यांच्या नफेखोरीमुळे प्रश्न बिकट झाल्याने अफॉर्डेबल केअर अॅक्टसारख्या सुधारणा कराव्या लागल्यात. (सरकारचे फंडिंग थांबवून गवर्नमेंट शटडाऊन करण्यापर्यंत वेळ आली होती.) भारतात आजकाल इन्शुरन्स कंपन्या किंवा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स यांच्याशी डील कराव्या लागणाऱ्या बहुसंख्यांना काय प्रकारचे अनुभव येतात याची केवळ झलक या धाग्यावर दिसली आहे. सध्याची अंदाधुंदी कमी करण्यासाठी सध्या हे दोन मॉडेल समोर आहेत. चांगली आरोग्यसेवा देण्यासाठी आपण सरकारी मॉडेल आणू शकतो किंवा अमेरिकेसारखे रेग्युलेटेड खाजगी मॉडेल आणू शकतो. कदाचित यापेक्षाही वेगळे मॉडेल भारतात निर्माण करणेही शक्य आहे. मात्र आताचा स्टेटस को बदलणे आवश्यक आहे हेच अनेकांना पटतं नाही असं दिसतंय. भारत व इतर देशात मेडिकल टूरिझम वाढण्याचे कारण हे भारतातील सेवा त्या देशांच्या चलनाच्या तुलनेत स्वस्त आहे इतकेच आहे. रुपयांमध्ये कमावणाऱ्यांना रुपयात खर्च करताना ते टुरिझम वाटण्याची शक्यता बरीच कमी आहे.

त्यांच्या पदव्या*

आजूबाजूला उघडपणे घडणार्‍या गोष्टींची कारणपरंपरा समजायला भारतियांना पाश्च्यात लेखांची गरज पडते हीच तर खरी शोकांतिका आहे. तसे आपल्याला बर्‍याच गोष्टी पाश्चिमात्य लोकांनी कान पकडून सांगितल्यानंतरच पटण्याची प्रथा आहेच म्हणा ! दादासाहेब/नानासाहेब/बाबासाहेब/ इ नी सरकारकडून खाजगी मेडिकल / इंजिनियरिंग / बी एड कॉलेजचा परवाना मिळवला की आपण कौतूकाने त्यांचा उदोउदो करतो. इतकेच नाही तर तेथे ७५ / ५० / २० / १० लाखांची डोनेशन देऊन त्या कॉलेजांत नावे दाखल होऊ लागली की त्या कौतूकाला अजूनच असूयायुक्त उधाण येते; काही लोक तेथे पैसे हातात घेऊन आपल्या पाल्याचे नाव दाखल करायला रांगेत उभे राहतात. अनेक दशलक्ष भरून कॉलेजात दाखल झालेले विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक खर्च केलेले पैसे कमीत कमी वेळात फायद्यासह कसे परत मिळवायचे याचा विचार करत नसतील, असा विचार करणे किती शहाणपणाचे आहे ??? इथे डॉक्टरांच्याबद्दल तावातावाने तक्रार करणार्‍यांतील किती लोकांनी या कॉलेजेसच्या सरकारी खिरापतीचे (कमीत कमी अश्या कॉलेजमधील डोनेशनचे) कौतूक न करता त्याविरुद्ध आपल्या लोकप्रतिनिधीकडे तक्रार केली आहे, किंवा ही पद्धत गैर आहे म्हणून मोर्चा नेला आहे ? त्यापेक्षा सॉफ्ट टारगेट असलेल्या डॉक्टरांविरुद्ध / हॉस्पिटल्सविरुद्ध सरसकटीकरण करून ऐकीव माहितीच्या बळावर मत बनवून एखाद्या संस्थळावर अथवा खाजगीत शेरे मारणे आणि एखाद्या हॉस्पीटलची मोडतोड करणे जास्त सोईचे आणि सुरक्षित आहे हा "सारासार विचार" सहजपणे केला जातो... जेव्हा सर्वसामान्य माणसाला एखाद्या खर्‍या अथवा कल्पित अन्यायाचा राग येतो, तेव्हा तो त्या अन्यायाचे खरे कारण शोधण्याच्या भानगडीत पडत नाही. ऐकीव माहिती आणि गैर/समजूतीवर आधारित पण तरीही काळजीपूर्वक सर्वात जास्त निर्धोक वाटणार्‍या व्यक्ती/संस्थेला निवडून झोडपू लागतो !!! "आपली कृती गैर होती आणि समस्येचे मूळ कारण दुसरेच होते" हे नंतर केव्हातरी आपल्याला पाश्चिमात्य लोक सांगतिलच... आणि आपला पूर्वेतिहास पाहता तेव्हा ते आपल्याला नक्कीच पटेलसुद्धा !!!

सहज एक शंका म्हणुन विचारतो. एररमस्ति म्हणजे एररम+अस्ति का एरर्+मस्ति????? =))

मग असे केले तर त्याला कंपूबाजी म्हणतात

टका, तुम्ही इथे नव्हता म्हणून तुम्हास सांगणे भाग पडतेय, कंपुबाजी वायली अन सांघिक कामगिरी वायली.

कंपुबाजी हा मिपा अ‍ॅक्टान्वये गुन्हा आहे. कंपुबाजी करताना रंगे हात सापडला की अवतारसमाप्तीची शिक्षा होते.

आमची सांघिक कामगिरी आहे असे सांगितले की संमंदेखील तुमचे कौतुक करते असे ऐकून आहे तेव्हा इथून पुढे लक्षात ठेवा हे (म्हणजे मिपा-कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार नै तुम्ही). ;)

किंवा खास कक्षात इतर कंपूबाजांसोबत रवानगी होते. ;)

मी नै ज्जा!!!!!! =))

महोदय, "आवडलं असतं" याला अर्थ नाही. आध स्वतः डॉक्टर व्हा, मग इथे इतर डॉक्टरांना तत्वज्ञान शिकवा. तुमचा व्यवसाय कसा करावा हे शिकवायला मी (जागतीक गरीबांची कणव मनी आणून) येत नाही. दुकान मी नाही, तुमच्या सरकारी लोकांनी शॉप अ‍ॅक्ट लायसन दवाखान्यांच्या गळ्यात मारून तयार केलंय. :) मी पण 'सेवा मानूनच' करतो. फक्त त्यासाठी माझी वाजवी फी वाजवून घेतो. परवडत नसेल, तर ससून आहेच :) तुम्ही "सेवा मानून" तुमचा पोटापाण्याचा व्यवसाय करत जा, पगार घेत जाऊ नका. असे केलेत, तर जिथे तुम्ही उपचार घ्याल त्या-त्या सर्व सरकारी इस्पितळांतील तुमच्यावरील सर्व उपचारांचा खर्च मी उचलीन हे वचन देतो. माजोरडेपणा तुम्ही अजून पाहिलाच नाहिये. :)

शब्दा शब्दाशी सहमत

डॉक्टरसाहेब, मला साहेब म्हणून लाजवू नका. मी वयाने आणि अनुभवाने तुमच्यापेक्षा फारच छोटा आहे. मला जी काळजी वाटते ती समाजातल्या गरीब रुग्णांबद्दल वाटते आणि त्या दृष्टीने तुम्ही मला साम्यवादी म्हटलं तरी मला वाटतं मला वाईट वाटणार नाही. कुठलाही गरीब (पाकिस्तानी सोडून) उपचारांविना मरू नये आणि प्रत्येकाला त्याच्या किमान गरजांपुरतं अन्न वस्त्र आणि निवारा मिळावा या माझ्या (कदाचित भाबड्या पण प्रामाणिक) अपेक्षा आहेत. सरकार २०११ च्या आकड्यांनुसार जीडीपीच्या ८.०५% खर्च करत आहेच. तेव्हा सरकारसाठी हा प्रायॉरिटीचा मुद्दा आहेच. पण हा खर्च दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे. वर्ल्ड बँकेच्या माहितीनुसार भारतात प्रत्येक १००० लोकांमागे फक्त ०.७ डॉक्टर्स आहेत. तेच अमेरिकेत २.५ डॉक्टर्स आणि ब्रिटन मध्ये २.८ डॉक्टर्स आहेत. आणि हे फक्त फिजिशियन आहेत. म्हणजे स्पेशलिस्ट पाहिले तर हा रेशो आणखीनच विकृत असणार हे उघड आहे. यामुळेच बहुधा भारताची बहुसंख्य लोकसंख्या आरोग्य सेवेच्या बाहेर आहे. तेव्हा ही सरकारची जबाबदारी ठरते की एवढ्या लोकसंख्येला पुरवण्यासाठी तितकेच डॉक्टर हवेत आणि ते एकतर ट्रेन करावे लागतील किंवा बाहेरून आयात करावे लागतील (जसं ब्रिटन करतं). तुम्ही जे प्रॉब्लेम्स सांगताय (उदा: एक एम बी बी एस डॉक्टर करण्यासाठी ५० खाटांचे रुग्णालय असावे लागते) ते मी नाकारत नाही, पण ते लॉजिस्टिकल इश्श्यूज आहेत. एखाद्या नेत्यानं या सगळ्या गोष्टींना युद्ध पातळीवर भिडायचं ठरवलं तर हे सगळे प्रश्न तो सध्याची सामाजिक चौकट धुडकावून लावून सोडवू शकतो. आरोग्य प्रश्न येत्या दशकात (विशेषतः नवीन जीवनशैली मुळे तयार होणारे) ज्या प्रकारे उग्र रूप धारण करणार आहेत ते पहाता कुणीतरी याकडे गंभीर नजरेनं पाहील अशी आशा आहे. परवडत नाही म्हणून रोगाला सहन करणार्‍यांची संख्या सध्याच फार जास्त असावी आणि बरेच लोक त्यामुळे मृत्यूमुखी सुद्धा पडत असावेत. आणि एका मोठ्या समाजाला फार काळ आरोग्य व्यवस्थेच्या बाहेर ठेवून फक्त एका ठराविक आर्थिक प्राप्ती असणार्‍या समाजाला (फक्त उच्च 'च' प्रतीच्या) आरोग्य सुविधा विकण्याचा धंदा डिमांड सप्लायच्या नियमानुसार चालू असला तरी समाजाला आणि त्याच्या नेत्यांना त्यावर उत्तर शोधावंच लागेल. सध्या जसं बिल्डर फक्त लक्झुरियस २+ बीएचके चे फ्लॅटच बनवतात आणि ते न परवडणारी बहुसंख्य जनतात झोपडपट्टीत रहायला मजबूर आहे तसंच काहीसं आरोग्य व्यवस्थेचं आहे. पण इथे मामला जिवाचा आहे. आणि जीव वाचवण्यासाठी कोणताही गुन्हा क्षम्य असतो. तस्मात, समाज यावर उत्तर शोधेलच. जर इथली कॉलेजेस ५० लाख घेत असतील तर चायनातली कॉलेजेस त्याहून फारच कमी घेतात हे आपणाला माहीत असेलच. इथले बरेच विद्यार्थी चायनाच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकतायत. शेवटी समाजाला भले उच्च दर्जाची आरोग्य सेवा मिळणार नसेल तर साधारण दर्जाची मिळायला काय हरकत आहे?

वर्षाला २.५ लाखाचे उत्पन्न असलेल्याला कोणी गरिब नाही समजत...त्यामुळे चॅरिटीचे बरेच पर्याय बंद होत असावेत

मला पण असेच माहित आहे :(

life long renewal असलेल्या पॉलिसी असतात.

विम्याचा विषय निघाल्यामुळे लिहितो. आरोग्यविमा हा गाडीच्या विम्यासारखा आहे. आहेे तीच पॉलिसी रिन्यू केली जात असली तरी तो दरवर्षी नवा काढावा लागतो. (काही कंपन्या सवलतीच्या दरात दोन वर्षाच्या कालावधीचे विमे विकतात). नवीन विमा काढताना तुमचे वय 35च्या आत असल्यास कुठलाच त्रास न होता सहज विमा मिळतो. पस्तिशी उलटल्यानंतर काही खाजगी विमाकंपन्या शारीरिक तपासणी करण्याची मागणी करतात. या तपासणीमध्ये एखादा आजार निघाला तर तो प्री-एक्झिस्टिंग डिसिज या कलमाखाली 3 वर्षापर्यंत उपचारासाठी अपात्र होतो. किंवा एखादा आजार विमाकंपनीसाठी प्रचंड खर्चिक आहे असे लक्षात आले (उदा. कॅन्सर) तर तो कायमचा अपात्र ठरवून विमा कंपनी कवरेज जेऊ शकते. सरकारी विमाकंपन्या 40 किंवा 45 नंतर विमा देण्यापूर्वी शारीरिक तपासणीची सक्ती करतात असे दिसते. केवळ याच कारणासाठी 35च्या आत विमा काढलेला बरा. बहुतेक सर्व कंपन्या लाईफलाँग रिन्यूअल देत असल्या - तरी सर्वच देत नाहीत. त्यामुळे विमा घेताना लाईफलाँग रिन्युअल उपलब्ध आहे याची काळजी घेतलेली बरी. 3 वर्षानंतर विमापॉलिसी दुसऱ्या कंपनीकडे पोर्ट करता येते. मात्र त्यातही साधारण एकाच प्रकारच्या पॉलिसीमध्ये ट्रान्सफर होते. जसजसे वय वाढत जाते तसतसा विम्याचा प्रीमियम वाढतो. 35 पूर्वी विमा काढल्यानंतर प्रीमियम कमी असतो हे त्या वयाच्या ब्रॅकेटपुरतेच खरे आहे. 35 पूर्वी विमा काढून तो 45 वयापर्यंत रिन्यू करत आल्यावर प्रीमियम वाढलेला असेल हे मी जितपत नियम वाचलेत त्यानुसार खरे आहे. (कोणी दहा-बारा वर्षापूर्वी 35च्या आत विमा काढून आता जुन्याच प्रीमियमवर 45त तो रिन्यू केला आहे असे प्रत्यक्ष उदाहरण पाहिल्याशिवाय या नियमाची सत्यासत्यता कळणार नाही). उपचाराचा जितका जास्तीतजास्त खर्च अपेक्षित आहे तितक्या कवरेजचा विमा घ्या. 3लाख रुपये विमा हा एका कुटुंबासाठी अत्यंत अपुरा आहे. हार्ट सर्जरीला एका व्यक्तीला अडीच लाख लागतात. जर एखादे कुटुंब अपघातग्रस्त झाले तर 3 लाख रुपयात नवरा बायको व मुलगी असा तिघांचा उपचार होणे अशक्य आहे. आजच्या दरानुसार प्रत्येक व्यक्तीला किमान पाच लाखाचा विमा संरक्षण असावे. त्यासाठी पन्नाशीच्या आत असाल तर फॅमिली फ्लोटरसारखे कवर घेतलेले चांगले. त्यात एकाच पॉलिसीवर कुटुंबाला संरक्षण मिळते. विमा घेताना कंजूषी न करता क्रिटिकल इलनेस वगैरे सर्व पर्याय उपलब्ध असलेला विमा घ्यावा. जसे वय वाढेल तसे विम्याचे संरक्षण तपासून पाहून त्यात बदल करावा. बेसिक इंडेम्निटी पॉलिसीसोबत टॉप अप किंवा सुपर टॉप अप पॉलिसीही घ्यावी. सुपरटॉपअप पॉलिस्यांमध्ये पहिली विवक्षित रक्कम रुग्णाने भरायची असते व उरलेला खर्च ती विमाकंपनी भरते. उदा. उपचाराचा खर्च 25 लाख रुपये होतोय असे उदाहरण घेतले तर पूर्ण 25 लाखाची इंडेम्निटी पॉलिसी खूपच महाग पडेल. (5 लाखासाठी 8 हजार प्रीमियम तर 25 लाखासाठी 40 हजार प्रीमियम) त्याऐवजी 5 लाखाची बेसिक इंडेम्निटी पॉलिसी घेऊन (8 हजार प्रीमियम) 25 लाखाची सुपर टॉप अप पॉलिसी घेतली (5 हजारापर्यंत प्रीमियम) तर 13-14 हजारात 30 लाखाचे कवरेज मिळते. सुपर टॉप अप पॉलिसीमध्ये सुरुवातीचे 3-4 लाख डिडक्टिबल हे तुम्ही तुमच्या बेसिक पॉलिसीतून भरु शकता. 5 लाखाचे कवरेज काढायचे असेल तर 3 लाखाचा विमा एका कंपनीकडून व 2 लाखाचा विमा दुसऱ्या कंपनीकडून असे काढले तर विम्याच्या कवरेजची खात्री होईल. (एखाद्या कंपनीने विशिष्ट आजाराचा विमा नाकारला तर दुसऱ्या कंपनीकडून तो मिळू शकतो). www.aisiakshare.com/node/2996 इथे थोडी आणखी चर्चा आहे.