Skip to main content

रेल्वे अर्थसंकल्प

लेखक वेल्लाभट यांनी गुरुवार, 26/02/2015 14:28 या दिवशी प्रकाशित केले.
आज श्री सुरेश प्रभू, रेल्वे मंत्री, यांनी २०१५-१६ चा रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केला. त्यातील महत्वाच्या तरतूदी इथे टाकत आहे. - प्रवासी भाड्यांमधे कुठलीही वाढ नाही. (अर्थात अंतरिम अर्थसंकल्पात केली होती.) - १७००० शौचालये बायो-शौचालयांत रुपांतरित होणार - १३८ नंबरची रेल्वे चौकशीची दूरध्वनी सेवा १ मार्च पासून पुनरुज्जिवित होणार - प्रवाशांच्या तक्रारींसाठी मोबाईल अ‍ॅप बनविणार - ऑपरेशन ५ मिनिट्स. अनारक्षित तिकीट मोबाईलद्वारे ५ मिनिटात काढता येणार. - टीटीईंकडे हँडहेल्ड उपकरण. इ-तिकीट पेपरलेस होणार. - गाडीच्या वेळेसंदर्भात प्रवाशांना एसएमएस अलर्ट येणार. (ही अतिशय स्वागतार्ह सेवा असेल माझ्यामते) - अपंग, वृद्ध यांसाठी अद्ययावत सेवा. - ठराविक गाड्यांमधे २४ ते २६ डबे. अनारक्षित डब्यांची संख्या वाढवणार. - ४०० स्थानकांवर वाय-फाय - पुढच्या ५ वर्षांत रेल्वेमधे ८.५ लक्ष कोटींची गुंतवणूक - नवीन भागीदारी करारांतून दूरगामी आर्थिक परिस्थितीचं बळकटीकरण तसेच, आधुनिक मूलभूत सेवा - ठराविक मार्गांवर महिला डब्यांत सीसीटीव्ही - ए१ वर्गाच्या स्थानकांना वायफाय - प्रवासी सुविधांना ६७% अधिक निधी - १० प्रमुख शहरात सॅटेलाईट रेल्वे टर्मिनल - गेल्या वर्षात रेल्वेच्या विधुतीकरणामधे १३३०% वाढ. - स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत - स्वच्छतेला प्राधान्य - मुंबई - दिल्ली व मुंबई - कोलकाता प्रवास एका रात्रीत होणार - इस्रो च्या सहभागातून ३४३८ रेल्वे क्रॉसिंग काढून टाकणार - तांत्रिक क्रांतीसाठी 'कायाकल्प' ची घोषणा - २००० कोटींचा कोस्टल कनेक्टिविटी प्रोग्रॅम - कुठल्याही नवीन गाड्यांची घोषणा नाही. माझ्या मते तरी हे एक अतिशय संतुलित रेल्वे बजेट आहे आणि ठरावं. उगाच एवढ्या नवीन ट्रेन तेवढे नवीन मार्ग पेक्षा यात पायाभूत सुविधांकडे संपूर्ण लक्ष दिलेलं आहे. आपले विचार काय?
वाचने 14645
प्रतिक्रिया 55

प्रतिक्रिया

कपिलमुनी गुरुवार, 26/02/2015 15:22
कधीही सुरू ना होणार्‍या गाड्यांची केवळ लोकप्रिय घोषणा न करण्याचा निर्णय सर्वोत्तम ! रेल्वेमध्ये एफ डी आय किंवा पीपीपी आला पाहिजे.

ऋषिकेश गुरुवार, 26/02/2015 17:07
मोदी सरकारच्य ट्रेण्डच्या विपरीत बडबड कमी आणि तुलनेने सबस्टन्स जास्त असे बजेट आहे. अर्थात लय भारी वगैरे नसले तरी एकुणात बजेट आवडले. नागरीकांना 'ग्राहक' समजण्याकडे वाटचाल सुरू करणारे समंजस बजेट असे वर्णन करेन

प्रदीप गुरुवार, 26/02/2015 17:09
बजेट. नुकत्याच निर्माण झालेल्या 'नव्या नॉर्म्स'च्या संदर्भात ह्यात काय आनंद मानण्यासारखे आहे? ह्यापुढे ज्या बजेटांत रेल्वे प्रवास व मालवाहतूक विनामूल्य असतील, त्यालाच माझा पाठिंबा राहील :)

विकास गुरुवार, 26/02/2015 19:25
वायफाय हाय! - ४०० स्थानकांवर असणार आहे. :) बाकी फुकटात काही नसल्याने निषेधच करायला हवा! ;)

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 26/02/2015 18:53
हो ना ! पण, तुमच्या लीष्टीतून घरापासून रेल्वे स्टेशनपर्यंत जाण्यासाठी लागणारे टॅक्सीभाडे वगळल्याबद्दल टुम्चा टीव्र म्हंजे यकदम् टीव्र णीषेढ :)

प्रदीप शुक्रवार, 27/02/2015 07:30
पण त्या फुकट टॅक्सीभाड्याची मागणी आम्ही महाराष्ट्र सरकारकडे करणार आहोत. शेवटी निवडून दिले आहे कशाला, ऑ? ज्या ज्या सरकारला आम्ही निवडून देतो, त्या त्या सरकारांनी सगळेच मोफत देण्याची हमी द्यायलाच हवी, इतकेच नव्हे, तर निवडून आल्या आल्या त्याची अंमलबजावणी करण्याची तीव्र इच्चा- इच्चा-- इच्छाशक्तीही दाखवली पायजेल आहे, काय समजलात?

प्रदीप शुक्रवार, 27/02/2015 14:50
नुकत्याच निर्माण झालेल्या 'नव्या नॉर्म्स'च्या संदर्भात ह्यात काय आनंद मानण्यासारखे आहे? ह्यापुढे ज्या बजेटांत रेल्वे प्रवास व मालवाहतूक विनामूल्य असतील, त्यालाच माझा पाठिंबा राहील :)
हे माझ्या प्रथम प्रतिसादातील वाचले नाही, किंवा वाचून त्यातील उपरोध समजला नाही? म्हणजे तुमचे खर्चिक जीवन एकतर लिहीलेले/सांगितलेले न समजण्याच्या कुवतीने अथवा विनोदाचे वावडे असल्याने फुकटच आहे असे वाटते (कॄ. हेही ह. घे).

कॅप्टन जॅक स्पॅरो शुक्रवार, 27/02/2015 11:00
नाही मी काय म्हणतो. रेल्वेने प्रवास केल्याबद्दल तिकिटाच्या किंमतीच्या ५००% रक्कम रेल्वेने दिली पाहिजे की नै रेल्वे मंत्रालयानी? तशी तरतुद नं केल्याबद्दल णव्या बजेटचा तीव्र णिषेध. तसचं घरातुन उचलुन थेट ए.सी. टॅक्सी ने सीटवर नेउन ठेवायची तरतुद नं केल्याबद्दल अण्णा ठणाणा आंदोलन करणारेत म्हणे.

आनन्दा गुरुवार, 26/02/2015 17:24
एकाही नवीन ट्रेनची घोषणा न करणे हे मला अत्यंत वास्तववादी वाटले. रेल्वे मंत्रालयाने पुरेसा गृहपाठ केलेला दिसतोय या वेळेस.

आनन्दा गुरुवार, 26/02/2015 17:27
यावेळेस कुणाच्यातरी वाट्याला काहीतरी येण्यापेक्षा प्रवाश्यांच्या वाट्याला काय यायचे ते आले.

चिनार गुरुवार, 26/02/2015 17:58
नवीन भागीदारी करारांतून दूरगामी आर्थिक परिस्थितीचं बळकटीकरण तसेच, आधुनिक मूलभूत सेवा म्हणजेच PPP का ??

सुबोध खरे गुरुवार, 26/02/2015 18:28
अत्यंत निराशाजनक बजेट कोकणी माणसाला नोकरी देण्याचा उल्लेख नाही विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत मराठवाड्याचा अनुशेष भरला नाही पश्चिम महाराष्ट्रासाठी प्याकेज नाही महाराष्ट्राचा रेल्वे मंत्री असून नागपूर ते चंद्रपूर साठी काहीच नाही मुंबईत वातानुकुलीत लोकल प्रवास फुकट देण्याबद्दल तर अवाक्षर नाही . गेला बाजार भाडे निम्मे तरी करा सुरेश प्रभूंचा निषेध असो.

माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 26/02/2015 19:17
व्यवहारी बजेट दिस्तेय. एकाही नविन गाडीची घोषणा नसल्याने "स्वतःच्या राज्याला झुकते माप" हा आरोप सुरेशवर होणार नाही.

विकास गुरुवार, 26/02/2015 19:28
तसेच नरेंद्रचे पण कौतुक आहे, सुरेशला अर्थसंकल्प तयार करायचे स्वातंत्र्य दिलेले दिसतेय...

काळा पहाड सोमवार, 02/03/2015 00:04
'हे' सध्या 'तसल्या' सायटी उघडून बसतात असं माई सांगत होत्या. बाकी माईंचं वय बघता 'हे' एकतर नव्वदीत तरी असावेत किंवा माईंनी खूपच कमी वयाच्या म्हातार्‍याबरोबर सूत जुळवलं असावं. पहिल्या प्रकारात 'हे' ना हे शोभत नाही आणि दुसर्‍या प्रकारात माईंना.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो सोमवार, 02/03/2015 07:16
तुम्हाला मोड नै येत का हो? ऑन ऑफ करावेत. नाहीतर ब्लॅक माउंटन आणि मोडकारांमधला फरक कसा कळायचा.

अर्धवटराव गुरुवार, 26/02/2015 20:36
वास्तववादी वाटतोय. ज्या कारणाने मोदोंनी प्रभूंना हि जबाबदारी दिली ति सार्थक करण्याकडे पाऊल टाकलय बजेटने. उधोजी नेहमीप्रमाणे आंबट चेहेरा करुन बसलेत बजेटच्या नावे.

विकास गुरुवार, 26/02/2015 20:39
जर आधीच प्रभूंना रेल्वेमंत्रीपदासाठी होकार दिला असता तर ह्या बजेटचे श्रेय किंचीत का होईना शिवसेनेच्या गळ्यात पडू शकले असते...

अर्धवटराव गुरुवार, 26/02/2015 21:37
आणि त्यांना पश्चातबुद्धी पण नसते. एका अर्थी बरच झालं प्रभू सेनेतर्फे मंत्री नाहि झाले ते. उधोजींनी उगाच फालतु भूणभूण लावली असती त्यांच्यामागे.

विकास गुरुवार, 26/02/2015 20:53
आत्ताच वाचनात आल्याप्रमाणे, उत्तराखंडला या अर्थसंकल्पात डावलले गेल्याने "गंगा माता आणि भववान भद्रीविशाल" सुरेश प्रभूंवर कोपणार आहेत असे काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षाने जाहीर केले आहे.

विकास गुरुवार, 26/02/2015 20:56
एनडीटिव्हीने रेल्वे अर्थसंकल्पामुळे शेअरबाजार कोसळला असल्यासारखी वक्तव्ये केली आहेत. पण तसे इतर माध्यमे म्हणताना दिसत नाही. (एनडीटिव्ही: Why Suresh Prabhu's Rail Budget Failed the Dalal Street Test).

निनाद मुक्काम … शुक्रवार, 27/02/2015 01:43
ह्या बजेट मध्ये फ्री वायफाय नाही. तिकीट दरात ५०% सवलत नाही. हे बजेट आम आदमीच्या मुळावर आले आहे त्याचा निषेध लवकरच प्रभू चरणी धरणा द्यायचा मनसुबा आहे फ़्री पार्टी अवांतर समाजवादी पक्षांच्या महाबली नेत्याच्या राजकीय सोयारीकीत भांडवलशाही साज शृंगार चढवला म्हणून त्याच्या निषेधार्थ पाटली पुत्र नगरीत सुद्धा धरणा आहे . तेथे आमच्या खान पण ची फ्री सोय पक्षातर्फे होणार आहे .

मदनबाण शुक्रवार, 27/02/2015 06:13
कुठल्याही पोकळ घोषणा नसलेले,सुधारणांकडे वाव असणारं संतुलित बजेट.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- राती... अर्ध्या राती... असं सोडुन जायाचं न्हाय ! ;) { बेLa }

सुनील शुक्रवार, 27/02/2015 08:54
गेल्या वर्षीच्या अंतरीम रेल्वे बजेटमध्ये सदानंद गौडा यांनी प्रवासी भाडेवाढ केली होती. तेव्हा सुरेश प्रभू यंदा करणार नाहीत हा होरा होताच. तो बरोबर ठरला. मात्र, मालवाहतूक दरात काही भाडेवाढ झाली असल्याचे समजते. नक्की किती आणि त्याचा परिणाम (इतर भाववाढीवर) किती होईल, याचा अंदाज नाही. मुंबईकर म्हणून ३ गोष्टी विशेष वाटल्या - ऐरोळी-कल्याण उन्नत मार्गासाठी, पनवेल-कर्जत मार्गासाठी आणि विरार-डहाणू चौपदरीकरणाठी प्रावधान. बाकी, रेल्वे बजेटनंतर शेयर बाजार का कोसळला याची कल्पना नाही.

चिनार शुक्रवार, 27/02/2015 09:17
गेल्या २०-२५ वर्षात घोषित केलेल्या किती गाड्या प्रत्यक्षात रुळावरून धावतायेत ? घोषित केलेले किती रेल्वे मार्ग प्रत्यक्षात बांधण्यात आले? नुसत्याच घोषणा करण्यापेक्षा यावेळेच बजेट संतुलित वाटतंय

मराठी_माणूस शुक्रवार, 27/02/2015 15:08
जिथे रेल्वे आहे तिथे अधिक सुविधा (ए१ वर्गाच्या स्थानकांना वायफाय- प्रवासी सुविधांना ६७% अधिक निधी ,ऑपरेशन ५ मिनिट्स. अनारक्षित तिकीट मोबाईलद्वारे ५ मिनिटात काढता येणार वगैरे वगैरे). मराठवाड्या सारखा उपेक्षीत भाग तसाच उपेक्षीत .

चौकटराजा शुक्रवार, 27/02/2015 18:40
सध्या अपंग, सैनिक, कॅन्सर पेशंट, ई ना प्रत्यक्ष जाउन आपले कन्सेशनल तिकीट काढावे लागते. माझ्या माहितीप्रमाणे अशाना वेगळी लाईन नाही. अशाना सुद्धा इतरांप्रमाणे घरी बसून आपले कन्सेशनल ई तिकीट काढता आले पाहिजे. ते या बजेटात काही दिसले नाही. त्याना एक कन्सेशनल आय डी देऊन त्यांच्या कन्सेशनचे व्हॅलीडेशन व त्याची मुदत ही सिस्टीम मधून तपासता येणे शक्य आहे. बाकी दुरूपयोग केला किंवा कसे हे प्रत्यक्ष प्रवासात टी सी, इ तिकिट प्रमाणे पाहू शकेलच ना !

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 27/02/2015 19:38
अतिशय उत्तम सूचना ! अश्या सूचनांसाठी लोकल सर्कल नावचे संस्थळ फार उपयोगी आहे. येथे दिलेले सल्ले / सूचना खुद्द मध्यवर्ती मंत्रालयापर्यत पोचाव्यात अशी सोय आहे. अर्थात हे तुम्हाला माहीत असेलच. पण तिथे ही सूचना टाकल्यास उपयोगी असेल असे वाटल्याने लिहीले आहे.

इरसाल शनिवार, 28/02/2015 13:27
वेगळी लाईन असते. मी स्वतः गुड्गांव व दिल्ली ला पाहिली आहे.

सुधीर शुक्रवार, 27/02/2015 21:40
येत्या पाच वर्षात ८ ट्रिलिअन रुपये खर्च होणार आहेत. त्यापैकी १ ट्रिलिअन हे येत्या आर्थिक वर्षात खर्च होणार आहेत. या १ ट्रिलिअन मधल्या ४०% रकमेची बजेट मधून तर १७% रकमेची रेल्वे अंतर्गत व्यवहारातून तजवीज होईल. बाकी पैशांपैकी १७% EBR (Extra-Budgetary Resources) मधून आणि ५% पीपीपी मधून उभे केले जातील तर उरलेले १७% तूट (Shortage) असेल. पण ते नेमके कसे उभे केले जातील यावरच्या ठोस प्लानची अनभिज्ञता आहे. दुसरं म्हणजे प्रवासी भाडेवाड न करता प्रवासी भाड्यातून मिळणार्‍या उत्पन्नात १७% वाढ होईल असं गृहीत धरले आहे. कदाचित त्यामुळे मार्केटने निगेटीव्ह सिग्नल दिला असावा असं काही तज्ञांना वाटतं.

साधा मुलगा शुक्रवार, 27/02/2015 21:58
तिकीट आरक्षण आता २ वरून चार महिन्यांवर नेले आहे. हे जरा अति वाटते. दोन महिने संतुलित काळ होता. आता गणपतीचे तिकीट मे महिन्यातच फुल होणार.

सुधीर शुक्रवार, 27/02/2015 22:05
मी आत्ताच रिमांयडर मॉडिफाईड केला.. गणपतीत आम्हा चाकरमान्यांची सेकंदाची लढाई होते तिकीट बुक करताना. मे महिन्यात बुक करावी लागेल. १५-१७ दरम्यान.

रॉजरमूर शुक्रवार, 27/02/2015 23:38
हेच जर सांगायचे होते तर बजेट चा सरंजाम कशाला मांडला ? सरळ प्रेस नोट रिलीज केली असती ना कशाला उगीच लोकांचा आणि मिडिया चा वेळ वाया घातला . नव्या गाड्यांची घोषणा ह्याच अधिवेशन सत्रात करू म्हणाले मग आताच करायला काय हरकत होती पोस्ट बजेट interview मध्ये प्रभू म्हणतात की नवीन गाड्या , नवीन प्रोजेक्ट, नवीन मार्ग , सर्वे या सगळ्याची माहिती देत बसलो असतो तर सदनाचा एक दीड तास वाया गेला असता शेवटी लोकांना उत्सुकता याच गोष्टींची असते ना . मग लागले त्यासाठी २-३ तास तर हरकत काय ? आणि ते लागणार हे गृहीत धरूनच लोकं आणि मिडिया तयारीनिशी बसलेले असतात ना ? मग हे ह्या बाकीच्या टेक्निकल आणि मेंटेनन्स च्या गोष्टी सांगण्यात एक दिड तास का वाया घातला ? प्रेस नोट दिली असती दुसऱ्या दिवशी वाचली असती पेपर मध्ये . यात वाय फाय , biotoilet या घोषणा जुन्याच आहेत . सगळ्यात जास्त कहर म्हणजे ARP (advance reservation period ) ६० वरून १२० दिवसापर्यंत नेला . दलालांचे काळा बाजारीचे हास्यास्पद कारण दिले गेले . बरं ह्याच कारणाकरिता मागील बजेट मध्ये ARP १२० वरून ६० दिवसापर्यंत आणला होता . म्हणजे दरवर्षी यांचे नॉर्म्स बदलतात कि काय . ? किती लोक ४ महिने आधी प्रवासाचे नियोजन करतात ? आता सगळे दलाल हि तिकिटे आधीच दाबणार आणि सरतेशेवटी लोकांना महागडी तत्काळ तिकिटे प्रिमिअम रेट ने घ्यावी लागतील त्यामुळे रेट न वाढवता सगळ्या गाड्यांची तत्काळ तिकिटे प्रिमिअम करण्याचा डाव रेल्वे ने आखला आहे. ह्या तिकिटांची किंमत तत्काळ पेक्षा तीन चार पटीने महाग असतात म्हणजेच हि वेगळी लूट आता सुरु केली आहे . इतके नीरस बजेट आयुष्यात पहिल्यांदाच बघितले आहे.

इरसाल शनिवार, 28/02/2015 13:31
शेवटी ब्रिटीश सिक्रेट एजंट म्हणतोय म्हणजे बरोबरच असणार. असा पण ह्या रेल्वे बजेटात आमचा धुळे-मनमाड का काय्तो त्याला एकबी रेल्वे नाय घोषली. सुरेश ने तोंडाला कापसाची/ऊसाची पाने पुसली ;)