या विषयावर तुमचं काय मत जोगसाहेब? मला तरी शिक्षणक्षेत्रातले आरक्षण हे जातीवर आधारित न ठेवता आर्थिक निकषावर असावे असे वाटते. त्यातही गरीब मुलांच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च सरकारने करावा. मुळात आधी प्रत्येक मूल शाळेत येऊन निदान १२ वी पर्यंत शिकेल ही सरकारची जबाबदारी असली पाहिजे.

श्रीमंत कोकाटे या गृहस्थाचे 'विचार' एक बाजू म्हणूनही द्यायच्या लायकीचे वाटले हे बघून मिपाच्या भाषेत डोळे पाणावले.

आरक्षणाचा कटोरा ....
भारतातून हद्दपार होईल तो सुदीन होय ! कुणाच्यातरी ( अगदी सरकारच्या तरी ) मेहेरबानीने जगायचे ही कसली जिंदगी ?
कसोटी ( पक्षी प्रवेशासाठी लागणारी अर्हता) सैल करून जर निवड झाली तर त्याला रडीचा डाव म्हणतात.
मात्र जे लोक अर्थिक अथवा सामाजिक दृष्ट्या मागास आहेत, त्यांच्यासाठी फुकट आणि विशेष तयारी करुन घेणारी केन्द्रे असायला हवीत. ज्या जाती संघटनेला असे वाटते त्यांनी आपल्या ज्ञाती बांधवासाठी असे विशेस। वर्ग सुरु करावेत पण निवड - कसोटी सैल करण्याचे खेळ करु नयेत.
जे असे मागास आहेत त्यांनी आपण मागास असल्याने आप्ल्याला अधिक तयारी करायला हवी , मगच आपली निवड होऊ शकेल हे लक्षात घेऊन तसे कष्ट करायची तयारी ठेवावी. मूळात काहीही न करता केवळ मी एखाद्या जातीत जन्माला आलो , कर्तृत्व काहीही नाही किन्वा माझा बाप गरीब आहे ( यात ही त्याचे काहीच कर्तृत्व नाही ) त्याचा मला आपोआप फायदा मिळावा अशी अपेक्षा करणे हा अत्यन्त कोडगेपणा आहे.
"सबसिडी" आणि "आरक्षण" हे आधुनिक भारताचे हे अनुक्रमे "क्यान्सर" आणि "एडस" आहेत .

आरक्षण आलं त्याची कारणं, ती परिस्थिती वेगळी होती. आता काळ कुठच्याकुठे गेला आहे. जातीनिहाय आरक्षण हा आजच्या काळात अवैध विचार आहे. त्यापेक्षा आर्थिक निकष लावा; अर्थात त्याचीही सखोल पडताळणी करूनच. भारतात त्यातही झोल होण्याची पूर्ण खात्री आहे.

आणि आम्हाला आरक्षण आहे यात श्रेष्ठता पाळणा-यांनी हा एकदा प्रामाणिक विचार करावा, की असं म्हणून आपण स्वतःचं बौद्धिक अपंगत्वच मान्य करत आहोत. त्याउलट आरक्षण नाकारून नव्या उंची गाठाव्यात. आणि यात वाद नाही की प्रत्येक व्यक्तीत ती पात्रता आहे. ती जोखायची जिद्द मात्र कमी पडते आहे. आणि याला खतपाणी देतंय ते आरक्षण.

राजकारणी आरक्षणं काढतच रहाणार. अमका समाज, तमका समाज. मग प्रत्येकाला 'हा..... आपल्याला आरक्षण' असं फसवं समाधान देऊन मतं मिळवायचा प्रकार चालूच रहाणार. जोपर्यंत समाज हे नाकारत नाही तोपर्यंत. पण दुर्दैव हे आहे की कुबड्या घेऊन चालण्यातच आम्हाला धन्यता वाटते.

असो !

मराठा समाजाला जातीनिहाय आरक्षण मिळावे हा विचार ठाम चुकीचा आहे.
मराठा समाज या ना त्या प्रकारे राजाश्रय राखून आहे. सर्व सोयी उपलब्ध असूनही हा समाज जर स्वतःला मागास समजत असेल तर ते दुर्दैव. स्वतःच्या शैक्षणीक सम्स्था / ब्यांका /पतसंस्था / शासन / शेती असूनही जर या समाजाला स्वतःचा विकास केला नाही असे म्हणायचे असेल तर ते अप्पलपोटेपणाचेच ठरेल.
एक समाज म्हणून पाहिले तर यातले किती लोक स्वतः समाजातील बायकाना /मुलीना पुढे येवू देतात?
मुली शिकलेल्या असल्या तरी त्याना स्वैपाकघराबाहेर पडू देत नाहीत.

मराठा आरक्षण उडाले
mpsc भरती रखडणार
नवीन भरती नसल्याने सरकारनी यंत्रणाना ताण

कोणत्याही क्षेत्रात काही निवडक गटाला इतरांच्या तुलनेत कमी पातळीचे पात्रता निकष उपलब्ध करून देणारे कसल्याही प्रकारचे आरक्षण देणे हे धोरण हे समाजविघातक, स्पर्धामारक आणि अर्थव्यवस्थेस अनिष्टकारक असे असते.

जे विद्यार्थी आर्थिक, सामाजिक किंवा इतर कोणत्याही कारणाने स्पर्धेत कमी पडू शकतात त्यांना अधिक शिकवणी, शुल्कात सवलत, इतर आर्थिक मदत इ. योग्य त्या मार्गांनी समान पात्रता निकषांपर्यंत पोहोचण्यात मदत करणे हे धोरण योग्य ठरू शकते.

अर्थात, भारतात हे होणे शक्य दिसत नाही.

आरक्षन हे हजारो वर्षा पासुन चालू आहेच.. राज्य कोणी करायचे ह्याचे आरक्षन होतेच , पुरोहित कोणी करायचे ह्याचे पन आरक्षन आहे.. जनावर कोणी सोलायची हे पन आरक्षित होते.. पन हे सगळे बंद पडले म्हणून हा विरोध ....