ह्याच विषयावर लोकसत्तेच्या सोमवार च्या अंकात प्रकाशित झालेले पत्र http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/how-much-emotional-politics-in-maharashtra-1030925/

मी वेगळ्या विदर्भाच्या बाजूने आहे.

वेगळा विदर्भ झाला पायजे पण मग मराठवाडा कुणाच्या मागे फरफटत जाणार याची काळजी आहे.

राज्ये , भौगोलिक रचना, क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या यांनुसार ठरवली पहिजेत. यासाठी काहीतरी एककं हवे जसे की २ कोटी - ३ कोटी लोकसंह्येचे एक राज्य ,

केवळ प्रशासनाच्या सोयीसाठी असेल तर जरूर करावा. त्यातून राजकारण पेटवू नये . नाहीतर नागपूरकर, पुण्या- मुंबईत परप्रांतीय ठरतील आणि राज ठाकरेना आणखी एक मुद्दा मिळेल. किंवा सरळ सार्वमत घ्यावे ! जो निर्णय येईल तो येईल. लोकशाहीत लोकांची इच्छाच निर्णायक असली पाहिजे.

२.विदर्भाला विकासासाठी पुरेसा निधी मिळत नाही. निधीचा खुप मोठा भाग इतर प्रबळ विभाग (उदा. पश्चिम महाराष्ट्र) नेतात. ज्याप्रमाणे देशाचे पंतप्रधान (जास्तीत जास्त) ज्या राज्यातून आले (काही वेळा पूर्ण बहुमतात) तरी त्या राज्यांचा मागासलेपणा (विकास अभाव) निव्वळ स्थानीक नेत्यांच्या "कपाळकरंटेपणा/कूपमंडूक व्रुत्ती" आणि राज्यातील उदासीन जनता यामुळे झाला आहे . तोच परिमाण विदर्भ नेत्यांना देखील लागू आहे (जाणकार यावर प्रकाश टाकतील्च) पण विदर्भातील नेते देखील राज्यात मुख्यमंत्री/केंन्द्रात वजनदार मंत्री होते वास्तव नजरेआड करून चालणार नाही बाकी मुद्यांबाबत फार अभ्यास नाही म्हणून पास.

विदर्भाला कोणी वाली उरला नाहीये...लोकांची इच्छा असेल तर होऊ दे वेगळा राज्य...कोणीही काहीही आश्वासने द्यावीत आणि लोकांनी भुलावे असे चालू आहे...केंद्रात सरकार असताना ते विदर्भाचा पाहिजे तेवढा विकास करू शकतात...प्रशासनाच्या सोयीचा भाग सोडला तर वेगळे काढून करायची तेवढी गरज नाही...कारण चांगली कॉलेजेस महाराष्ट्रात, नोकर्या इकडेच. महाराष्ट्राला विजेची गरज आहे विदर्भ कडून...असे असताना दोघा एक-मेक शिवाय कसे चालतील. ...अथवा असे कोणते मोठे व्हिजन आहे जे हे मुलभुत प्रश्न सोडून केवळ वेगळा विदर्भ करून सोडवू शकते ? महाराष्ट्रात कोणी थोड्या काळात १०-२०००० मेगावेत वीज निर्माण करू शकत नाही...अथवा चांगली कोलेज आणि नोकर्या तिकडे आणू शकत नाही. मग वेगळे होऊन विदर्भा सकट महाराष्ट्र पण गाळात जाईल...मागे आंध्र मध्ये जशी गुंतवणूक थांबली तसे महाराष्ट्र आणि विदर्भात होईल अशी भीती वाटते... असे असताना यात राजकारण आणि अभिमान आणू नये.

विदर्भात विकासाच्या नावानी बोंबाबोंब आहे. आमच्या सुदैवानी पश्चिम महाराष्ट्रामधे बर्‍यापैकी सोयीसुविधा आहेत. राज्य छोटं झालं तर जास्त चांगला विकास करता येईल अशी आशा आहे. त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भ करावा. विदर्भामधे वेगेवेगळे प्रकल्प उभारावेत आणि तिकडच्या लोकांनाही चांगलं आयुष्य जगायची संधी मिळावी हिचं सदिच्छा.

वेगळ्या विदार्भाला विरोध करणारे कावेबाज आहेत.

वेगळा विदर्भ झाल्यावर जे उरेल त्याला काय म्हणायचं? "लघुमहाराष्ट्र"? की 'लघु' आणि 'महा' हे एकमेकांना नलीफाय करतील म्हणून नुसतेच "राष्ट्र"? की कितीही कमी झाला तरी आपला तो नेहमीच महाराष्ट्र? आणि जर विदर्भातले लोक पण म्हणाले की आमचा तोच "महाराष्ट्र"? बाकी जे राहिल त्याने दुसरे नाव शोधावे, तर मग?

मला नाही वाटत. प्रशासन सोपं वगरे म्हणता.... मग त्यासाठीच जिल्हे, तालुके असतात नाही का? एक मुद्दा आपला उगाचच घ्यायचा लोकांना भरकटवायचं. लोक पण भरकटतात. वेगळा हवा वेगळा हवा. मग मला नाई का, ठाणे ! हे एक वेगळं राज्य असावं वाटतं. मुंबईमुळे ठाण्याचा विकास होत नाही. सगळ्या बाबतीत ठाण्याला उप-यासारखं वागवलं जातं. मुंबईत पाऊल जरी ठेवायचं असेल तरी ठाणेकराला टोल लागतो. किती किती अन्याय होतो म्हणून सांगू.

लोकांमध्ये तशी भावना आल्याशिवाय वेगळ्या विदर्भाची मागणी होणार नाही. राज्य सरकारची औद्योगिक धोरणे ही बहुतंशी मुंबई-पुण्यापुरती मर्यादित होती. नव्या सरकारने पाच वर्षाचे टार्गेट ठरवून मागास जिल्ह्यांचा विकास करावा असे सुचवते.

इतकी वर्ष विदर्भावर अन्याय झाला तो करंट्या राजकारणामुळे. भाजपा सत्तेवर आला की सर्वांगीण आणि समतोल विकास होईल आणि विदर्भ वेगळा करायची गरजच पडणार नाही.

पश्चिम महाराष्ट्र वेगळा करा. कोल्हापुर सातारा पुणे, ( बारामती वगळून कारण ते एक स्वतन्त्र जहागीर आहे) सोलापूर , सांगली हे जिल्हे धरुन

मी एक मजेशीर प्रस्ताव मांडला होता. पुणे-नाशिक-मुंबई त्रिकोणाचे वेगळे राज्य करा. :D

वेगळा विदर्भ झालाच पाहिजे !!! - बबन फ्रॉम इ-सकाळ

१. गडचिरोली, चंद्रपूर सारख्या दुरस्थ जिल्ह्यातील लोकांना प्रशासकीय कामासाठी तीन दिवस प्रवास करुन मुंबईत यावे लागते. मुंबईत येऊन काम न झाल्यास कुठे राहायचे हा प्रश्न भेडसावतो. - असे जरी असले तरीही हा प्रश्न वेगळे राज्य करण्याईतपत मोठा वाटत नाही. असे रोजच्या रोज किती लोकांना मुंबईला जावे लागते. आणि जर असेल, तर हे सगळेच आपल्या महाराष्ट्राचे लोक आहेत म्हणून चांगले रस्ते, रेल्वे या सुविधा सरकारने द्याव्यात. आणि वेळेत काम होईल अशी सरकारी व्यवस्था असेल तर मग काम न झाल्यास हा मुद्दा कमी प्रमाणत येईल. आता त्यातही, बुलढाणा जिल्हा अजूनच एका टोकाला आहे. त्यातले काही लोणार सारखे तालुके अजूनच लांब. तिथून नागपूर काय आणि मुंबई काय, कुठेही जायला गैरसोय आहेच. २. विदर्भाला विकासासाठी पुरेसा निधी मिळत नाही. निधीचा खुप मोठा भाग इतर प्रबळ विभाग (उदा. पश्चिम महाराष्ट्र) नेतात. फारसा अभ्यास नसल्याने जास्त काही न बोलणे उत्तम. तरिही ज्या विदर्भातील नेत्यांना आपल्या प्रदेशाचा विकास करता आला नाही ते खापर फोडायला उर्वरीत महाराष्ट्राचा मुद्दा घेणार आणि इतर नेत्यांपैकी ज्यांनी विदर्भाला खरच डावलले असेल आणि यातून स्वतःचा फायदा केला असेल तर ते विरुद्ध बाजूने बोलणार असे होऊ शकतेच. ३. काही राजकीय पक्षांना हा फक्त राजकीय मुद्दा म्हणून हवा आहे. निवडणूकांच्या वेळी हा मुद्दा उकरुन काढून लोकांच्या भावनांना हात घालता येतो. तसेच वेगळा विदर्भ झाल्यास आपली सत्ता कमी प्रदेशावर असेल ही भीती वाटते. हा राजकीय मुद्दाच आहे. विदर्भ होणे किंवा न होणे दोन्हीतही ज्यांना जसे फायदे वाटतात तसे ते ते राजकीय पक्ष बोलणार. या सगळ्यातून खरंच चांगला बदल झाला तर उत्तम पण इथे देशाला स्वातंत्र्य मिळून इतक्या वर्षात आपला असा काय विकास झालाय जो अचानक वेगळ्या राज्याने होईल. केवळ वेगळा झाला की विकास होईल हा केवळ निवडणुकीत दखवायचा मुद्दा आहे. बहुतांशी सामान्य जनतेला काय वाटते ते पुढे लिहिते. ४. वेगळा विदर्भ झाल्यास विदर्भात ज्या राजकीय पक्षाचे प्राबल्य आहे त्यांचा तो बालेकिल्ला होईल आणि इतरांना तिकडे शिरकाव करता येणार नाही. बालेकिल्ला होऊन काही प्रमाणात तरी त्या पक्षाने बदल करून दाखवले तर उत्तम. सामान्य जनतेबाबत - सामान्य जनतेला वेगळा विदर्भ नकोच आहे. आणि समजा झालाच, तरीही कुणी फारसे आंदोलनकारी नाहीत, झाला तर आपला म्हणून मान्य करतील पण उर्वरित महाराष्ट्र देखील तेवढाच आपला वाटेल. काहीना, विशेषतः शिक्षणासाठी पुण्या मुंबईला जाण्याची इच्छा असणार्यांना कदाचित यात गैरसोय वाटेल. कारण राज्य दुसरे झाले की जागा मर्यादित होतील वगैरे वगैरे. बुलढाणा किंवा जवळच्या परिसरात जवळचे त्यातल्या त्यात मोठे शहर म्हणजे औरंगाबाद. त्यामुळे अनेक लोक वैद्यकीय सुविधांसाठी तिथेच जातात. राज्य बदलले तरीही यात काही बदल होणार नाहीत. आणि सगळ्यात महत्वाचे, ही सगळी माझी वैयक्तिक मते. मला काय वाटते ते. एवढे करूनही काय होईल त्यावर माझे नियंत्रण काहीच नाही. विदर्भ काय आणि महाराष्ट्र काय, माझ्या भावना दोन्हीबाबत सारख्याच असतील. जसे आपल्याला आपल्या गावाबद्दल जास्त प्रेम असते तसेच महाराष्टात राहूनही विदर्भ म्हणजे थोडा जवळचा वाटतो एवढेच.

संपूर्ण राज्याचा विकास करण्याची क्षमता महाराष्ट्रातील राजकारण्यां मधे नाही हा निष्कर्ष वेगळा विदर्भची मागणी करताना काढता येउ शकतो का ?

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- India outclass Pakistan 6-0 in Sultan of Johor Cup इस्रोचा सात उपग्रहांच्या सीरिजमधल्या तिसऱ्या उपग्रहाचं प्रक्षेपण

जी लो अपनी जिंदगी, दिला तुम्हाला वेगळा विदर्भ.

स्वतंत्र विदर्भ करावा. विदर्भामधे वेगेवेगळे प्रकल्प उभारावेत.

वीज उत्पादन विदर्भात , वीज जाते मुंबईला ........... विदर्भातले लोक खातात धूळ ( फ्लाय अश ) ............ विदर्भ राहतो लोडशेडींग मध्ये........... शेतकरी करतो आत्महत्या ...... पिण्याला नाही पाणी , शेतीला नाही पाणी ...... नोकरी नाही ............. जय महाराष्ट्र ...........

स्वतंत्र विदर्भाची मागणी हा महाराष्ट्रद्रोहच! लहान राज्ये असली की त्यांचा विकास होतो ही कल्पनाच चुकीची आहे. नवीन राज्य निर्माण केल्यामुळे बराचसा निधी अनुत्पादक आणि प्रशासकीय बाबींवर फुकट जातो. सुमारे ४० वर्षांपूर्वी प्रादेशिक वाद मिटविण्यासाठी आसामचे तुकडे पाडून त्यातून अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोराम, मणिपूर, त्रिपुरा आणि मेघालय ही वेगळी राज्ये निर्माण करण्यात आली. त्यांचा विकास झाला असे म्हणता येत नाही. उलट त्यामुळे फुटीरतेच्या चळवळीला मात्र प्रोत्साहन मिळाले. ‘विदर्भ वेगळा करणारच!’ ही भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांची दर्पोक्ती दुर्दैवी आहे. मुळात राज्याच्या जनतेचा विरोध असताना स्वतंत्र विदर्भाला भाजपने मान्यता देणे गैरच आहे. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र १०५ हुतात्म्यांच्या बलिदानातून ५४ वर्षांपूर्वी निर्माण झाला. त्या ‘महा’राष्ट्रातून विदर्भाचा लचका कोणी तोडू नये. विदर्भाच्या किंवा देशाच्या कोणत्याही भागाच्या विकासाला कोणाचाच विरोध असायचे कारण नाही, पण विकासाच्या नावाने आपला राजकीय स्वार्थ साधण्याला जनतेचा विरोध आहे. विकास म्हणून विदर्भवासीयांना जे हवे असेल ते महाराष्ट्रात राहूनही ते मिळवू शकतात. विकासाचा बॅकलॉग भरून काढायला स्वतंत्र राज्यच कशाला हवे? ज्या गोष्टींचा अंतर्भाव विकास या संकल्पनेत होतो, त्या सर्व गोष्टी वेगळे राज्य निर्माण न करताही मिळविता येतील. महाराष्ट्राचे तीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक, मारोतराव कन्नमवार आणि सुधाकरराव नाईक हे विदर्भातीलच होते. त्यांच्यापुढे विदर्भ विकासाच्या योजना स्वतंत्र विदर्भाच्या पुरस्कर्त्यांनी माडल्या होत्या का? या मुख्यमंत्र्यांनी त्या नक्कीच धुडकावून लावल्या नसत्या. याचा अर्थच असा की, स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीमागे विकासाचा उद्देश नसून राजकीय स्वार्थ आहे. लहान राज्ये असली की त्यांचा विकास होतो ही कल्पनाच चुकीची आहे. अनेक बाबतीत विकासाचे घटक जिल्हा, तालुका आणि गाव असते. त्यामुळे या प्रत्येक घटकाने आपल्या विकासासाठी जे आवश्यक आहे ते केले की, पुरेसे आहे. कोणत्याही प्रदेशाच्या विकासासाठी खरोखरच आवश्यकता असेल तर ती म्हणजे निधीची आणि नवीन राज्य निर्माण केल्यामुळे बराचसा निधी अनुत्पादक आणि प्रशासकीय बाबींवर फुकट जातो. हा पैसा रस्ते, उद्योगधंदे, विद्यालये, महाविद्यालये, मैदाने, क्रीडांगणे, बगिचे, सार्वजनिक दवाखाने, सार्वजनिक वाचनालये, पाणी, वीज यांची अधिक निर्मिती इत्यादी सोयीसवलती यांच्यासाठी खर्च केला तर जनतेची अधिक सोय होईल. वेगळे राज्य करून प्रशासकीय खर्च वाढवण्यापेक्षा तो पैसा ग्रामीण भाग आणि शहरे यातील फरक कमी करण्यासाठी, प्रत्येक गाव शहरांना पक्क्या रस्त्यांनी आणि दळणवळणाच्या मुबलक साधनांनी जोडण्यासाठी खर्च केला तर विदर्भ अधिक विकसित होईल; तो पैसा सिंचन योजनांसाठी वापरला आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष्य दूर केले तर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबतील. अनुत्पादक खर्च वाढवून नेत्यांचा विकास होईल, विदर्भाचा नाही. स्वातंत्र्यानंतर भाषावार प्रांतरचनेचे तत्त्व देशाने स्वीकारले,त्यानुसार १४ राज्ये आपल्या देशात निर्माण झाली. त्यानंतर स्वायत्तता, वांशिक भेद, असमतोल विकास अथवा अन्य काही कारणांमुळे सतत नवीन राज्याच्या मागण्या करण्यात आल्या, त्या मान्य करण्यात आल्या आणि त्यामुळे आता देशातील राज्यांची संख्या २९ झाली आहे. सुमारे ४० वर्षांपूर्वी प्रादेशिक वाद मिटविण्यासाठी आसामचे तुकडे पाडून त्यातून अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोराम, मणिपूर, त्रिपुरा आणि मेघालय ही वेगळी राज्ये निर्माण करण्यात आली. ही सर्व राज्ये अत्यंत छोटी आहेत तरीही त्या राज्यांचा त्यामुळे विकास झाला असे म्हणता येत नाही. उलट त्यामुळे फुटीरतेच्या चळवळीला मात्र प्रोत्साहन मिळाले. अजूनही देशाच्या या ईशान्येकडील भागात स्वतंत्र बोडोलँडवादी आणि उल्फावादी अतिरेकी संघटनांकडून हिंसाचार सतत चालू असतो. त्यात निरपराध नागरिकांचे बळी जातात आणि शासकीय मालमत्तेचे म्हणजेच आपले सर्वांचे नुकसान होत आहे. राज्ये लहान असली तरी तेथील शासनकर्ते आपल्या राज्यात शांतता आणि कायदा राबवू शकत नाहीत. मध्य प्रदेश, बिहार यांच्या आदिवासी विभागाचे तुकडे काढून वेगळे छत्तीसगढ आणि झारखंड राज्य निर्माण करण्यात आले. वेगळ्या झारखंडमुळे मधू कोडा यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले. त्यांनी कोळसा खाणवाटपात भ्रष्टाचार करून स्वत:चा विकास केला. झारखंड तसेच राहिले. उत्तर प्रदेशचा एक तुकडा काढून उत्तराखंड राज्य करण्यात आले. तेथे गतवर्षी पावसाळ्यात केदारनाथ, बद्रीनाथ इत्यादी धार्मिक स्थानी यात्रा करणारे हजारो यात्रेकरू मृत्युमुखी पडले. त्या भागाचा शास्त्रीय पद्धतीने विकास न झाल्यामुळे आणि भ्रष्टाचारामुळे हे झाले. विकासाचा सर्वात मोठा शत्रू म्हणजे भ्रष्टाचार आणि स्वार्थ. राज्यांची संख्या वाढवून विकास होत नसतो. अधिक राज्ये निर्माण केल्याने केवळ अनुत्पादक व प्रशासनिक खर्च वाढतो आणि विकास खुंटतो. स्वतंत्र विदर्भ निर्मितीस विरोधाची जी कारणे आहेत तीच अन्य राज्यनिर्मितीच्या विरोधाच्या बाबतीतही लागू पडतात, परंतु तरीही तेलंगणा राज्य निर्माण झाले. त्यामुळे संकुचितपणा मात्र वाढू लागला. तेलंगणा सरकारने एक सर्व्हे घ्यायला सुरुवात केली. त्यानुसार कोण स्थानिक आणि कोण बाहेरचा ही शिरगणती सुरू झाली. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची कन्या खासदार कविता हिने तेलंगणा आणि जम्मू-कश्मीर हे हिंदुस्थानचे भाग नाहीतच असे विधान केले. आज जी छोटी राज्ये आहेत त्यांच्या काही भागाच्या विकासासाठी राजकारणी लोक उद्या आणखी छोट्या राज्यांची मागणी करतील. उद्या नागपूर, अमरावती, अकोला यांचा विकास करण्याच्या नावाखाली विदर्भाचेही आणखी तुकडे पाडण्याचा अट्टहास होईल. खरे म्हणजे राज्यांची संख्या कमी कशी करता येईल याचा विचार जनतेने आणि राज्य पुनर्रचना आयोग निर्माण झाल्यास त्याने करावा. गोवा महाराष्ट्राला जोडावा. दीव-दमण, दादरा-नगरहवेली गुजरातला जोडावीत. पुद्दुचेरी, पोर्ट ब्लेअर तामीळनाडूला जोडावे. पूर्वीप्रमाणेच आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ही राज्ये करावीत. दिल्ली ही देशाची राजधानी असल्यामुळे ती फक्त केंद्रशासित असावी. यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा अनुत्पादक प्रशासकीय खर्च वाचेल आणि त्याचा उपयोग संबंधित प्रदेशांच्या विकासासाठी करता येईल. हिंदुस्थानच्या घटनेप्रमाणे स्वतंत्र राज्यांच्या निर्मितीचा अधिकार,त्याचप्रमाणे राज्यांच्या सीमा निश्चित करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे हे चांगले आहे. राज्य सरकारे याबाबत केवळ ठराव संमत करू शकतात. मात्र स्वतंत्र राज्यनिर्मितीसाठी कोणते निकष असावेत याबद्दल घटनेत मार्गदर्शन नाही.त्यामुळे स्वतंत्र राज्यनिर्मितीचे निर्णय केवळ राजकीय असतात. - केशव आचार्य

ज्यांनी ही बातमी वाचली नाही त्यांच्यासाठी :- भांडवली दलालांची मुंबईकडे पाठ बाकी चालु ध्या...

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- India outclass Pakistan 6-0 in Sultan of Johor Cup इस्रोचा सात उपग्रहांच्या सीरिजमधल्या तिसऱ्या उपग्रहाचं प्रक्षेपण

संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन : सर्व मराठी भाषा बोलणाऱ्या लोकांचे भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वाच्या आधारावर एक राज्य स्थापन करण्यासाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनाला संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन किंवा चळवळ असे म्हणतात. ही चळवळ स्वातंत्र्यपूर्व काळात सुरु झाली आणि १ मे १९६० रोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतर ती समाप्त झाली. १९५० ते १९६० या काळामधील महाराष्ट्रातील हे सर्वांत व्यापक असे जनआंदोलन होते आणि त्यात एकूण १०५ लोकांचा पोलिसांच्या गोळीबारात मृत्यू झाला. इ. स. बाराव्या शतकात मराठी भाषिक लोकांच्यात राजकीय व सांस्कृतिक अस्मितेची जाणीव वाढीस लागली; पण राजकीय दृष्ट्या मराठी भाषिक लोक विखुरलेले राहिले. इंग्रजांच्या काळात मराठी भाषिक लोक मुंबई राज्य, हैदराबाद संस्थान आणि मध्य प्रांतात विभागलेले होते. प. महाराष्ट्राचा भाग मुंबई राज्यात मोडत होता. गोवा पोर्तुगीजांच्या ताब्यात होता, तर मराठवाड्याचे पाच जिल्हे हैदराबाद संस्थानात होते. विदर्भाचे आठ जिल्हे मध्य प्रांताचा भाग होते. या सर्व भागांना एकत्र आणून त्यांचे भाषेच्या आधारे एक राज्य बनविण्यात यावे, असा विचार त्या काळात बळावत होता. काँग्रेस पक्षाने भाषावार प्रांतरचनेचे तत्त्व मान्य केले. नंतरच्या काळात काँग्रेस पक्षाने भाषेच्या आधारावर प्रदेश काँग्रेस समित्यांची स्थापना केली. मुंबई राज्यात गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक या प्रदेश समित्या स्थापन झाल्या. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले; परंतु भारतीय संविधानात भाषिक प्रदेश राज्यांची स्थापना करण्यासंबंधी नियमावली अंतर्भूत केली नव्हती. तथापि इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या अहमदाबाद अधिवेशनात (१९२१) भाषिक राज्य होणे आवश्यक आहे, असा ठराव संमत झाला होता. तरीसुद्घा तत्कालीन नेहरु सरकारने भाषावार प्रांताबाबत नकारात्मक भूमिका स्वीकारली. सरकारने स्थापन केलेल्या दर समितीने भाषावार प्रांतरचना करण्यास नकार दिला. यावर विचार करण्यासाठी काँग्रेसने ‘ जेव्हीपी ’ समिती नेमली. या समितीत जवाहरलाल नेहरु, वल्ल्भभाई पटेल व पट्टाभि सीतारामय्या यांचा समावेश होता. या समितीने भाषावार प्रांतरचनेचा प्रश्न अग्रक्रमाने हाती घेतला जाऊ नये, अशी शिफारस केली. याबाबतीत केंद्र सरकार व पं. नेहरु यांच्या मते चार महत्त्वाच्या अडचणी होत्या : (१) भाषावार प्रांतरचनेचा निर्णय घाईघाईने घेतला जाऊ नये; कारण शेकडो वर्षे एकसाथ राहणाऱ्या लोकांच्या जीवनपद्घतीत एकदम मोठा बदल घडवून आणणे इष्ट नसते. (२) प्रत्येक भाषिक गटात अल्पसंख्याक भाषिक घटक आहेत. त्यांचा या मागण्यांना विरोध आहे. त्यांच्या आक्षेपांचा योग्य असा विचार झाला पाहिजे. (३) देशापुढे विकासाचे व ऐक्याचे इतर महत्त्वाचे प्रश्न असताना भाषावार प्रांतरचनेसारखा लोकांचे विभाजन करणारा विषय अग्रक्रमाने रेटू नये. त्यामुळे हिंसक चळवळी व प्रतिचळवळी निर्माण होतील. (४) भारतातील सांस्कृतिक विविधता हे देशाच्या राष्ट्रीयत्वाचे वैभव आहे. हैदराबादसारखे चार भाषा बोलणारे, सामायिक भारतीय संस्कृतीचा पुरस्कार करणारे राज्य आपण कायम टिकविले पाहिजे. महाराष्ट्रात मराठी भाषिक राज्याची म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणारे आंदोलन दिनांक १२ मे १९४६ रोजी बेळगाव येथे भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या स्थापनेपासून विशेष आकारास येऊ लागले. संमेलनाचे अध्यक्ष ग. त्र्यं. माडखोलकर यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीचा पुरस्कार केला. मुंबई राज्यातील प. महाराष्ट्र हा भाग संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेसाठी उत्सुक होता. गोवा अजून पोर्तुगीजांच्या ताब्यात होता. हैदराबाद राज्यातील मराठवाडा भागातील लोकांची महाराष्ट्रात सामील होण्याची इच्छा होती. मुख्य प्रश्न मध्यप्रांताचा भाग असलेल्या विदर्भाचा होता. नागपूर ही मध्यप्रांताची राजधानी होती आणि राष्ट्रीय चळवळीत विदर्भातील नेत्यांनी मोठी भूमिका बजावलेली होती. शेकडो वर्षांपासून मराठी भाषिक असूनही विदर्भाची वेगळी अशी अस्मिता विकसित झालेली होती. त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राचा पुरस्कार करणाऱ्या नेत्यांनी विदर्भातील नेत्यांशी चर्चा करुन त्यांच्याबरोबर ‘ अकोला करार ’ केला. या करारात तीन मुद्दे महत्त्वाचे होते : (१) मध्यप्रांतात हिंदी भाषिक विभागाच्या वर्चस्वाखाली विदर्भ राहणार नाही. (२) संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी काही कारणांमुळे जर अमान्य झाली, तर स्वतंत्र महाविदर्भाच्या स्थापनेस महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी पाठिंबा द्यावा. (३) विदर्भाने मध्यप्रांताचा वा संयुक्त महाराष्ट्राचा उपप्रांत म्हणून राहावे असा पर्याय जर दिला असेल, तर विदर्भाने संयुक्त महाराष्ट्राचा पर्याय निवडावा. १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर भारतीय संघराज्यात अनेक संस्थानांचे विलीनीकरण झाले होते. त्यामुळे नव्याने घटकराज्यांची पुनर्रचना करणे गरजेचे होते; पण भारतीय घटनाकारांनी घटकराज्यांत उपप्रांत तयार करण्याचे तत्त्व अमान्य केले. त्यामुळे अकोला करार कालबाह्य झाला. संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी पुढे रेटण्यासाठी काँग्रेसांतर्गत १९४८ मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेची स्थापना करण्यात आली. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शंकरराव देव या परिषदेचे अध्यक्ष झाले. १९५२ मध्ये सर्व राज्यांत नवी सरकारे स्थापन झाली. आंध-प्रांताच्या स्थापनेसाठी पोट्टू श्रीरामलू यांचा उपोषणात मृत्यू झाला. त्यानंतर झालेल्या दंगलीमुळे १९५३ मध्ये सरकारला आंध-प्रांत मद्रास प्रांतातून वेगळा करावा लागला. याच काळात भाषिक राज्य स्थापन करण्यासाठी अनेक प्रांतांत चळवळी सुरु झाल्या. संयुक्त महाराष्ट्राला विदर्भाचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या नेत्यांनी विदर्भाच्या नेत्यांशी चर्चा केली आणि २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी त्यांच्याशी ‘नागपूर करार’ केला. या करारावर बॅ. रामराव देशमुख, गोपाळराव खेडकर, शेषराव वानखेडे, रा. कृ. पाटील, पी. के. देशमुख, भाऊसाहेब हिरे, नाना कुंटे, देवकीनंदन व यशवंतराव चव्हाण यांच्या सह्या होत्या. त्यात खालील तरतुदी होत्या : (१) मुंबई राजधानी असलेला सर्व मराठी भाषिक लोकांचा महाराष्ट्र प्रांत तयार करण्यात यावा. (२) नागपूरला उच्च न्यायालयाचे एक खंडपीठ असावे. त्याचप्रमाणे विधानसभेचे वर्षातून एक अधिवेशन तेथे घेण्यात यावे. (३) मंत्रिमंडळात व सर्व शासकीय खात्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्याच्या घटकप्रदेशांना प्रतिनिधित्व मिळावे. (४) नागपूरला राजधानीचे शहर म्हणून जे फायदे पूर्वी मिळत आहेत, ते तसेच यापुढे मिळत राहावेत. या करारामुळे विदर्भातील मुख्य नेत्यांनी संयुक्त महाराष्ट्रास मान्यता दिली; पण बिजलाल बियाणी व बापूसाहेब अणे यांनी स्वतंत्र नागविदर्भास पाठिंबा दिला आणि त्यासाठी त्यांनी चळवळही सुरु केली. राज्यांच्या पुनर्रचनेचा विचार करण्यासाठी केंद्र शासनाने एस्. फाझल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ डिसेंबर १९५३ रोजी राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली. पं. हृदयनाथ कुंझरु व सरदार पणिक्कर हे या आयोगाचे सभासद होते. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेने व इतरांनी आयोगासमोर संयुक्त महाराष्ट्राच्या राज्याची मागणी केली. या आयोगाने आपला अहवाल १० ऑक्टोबर १९५५ रोजी प्रसिद्घ केला. आयोगाने पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरळ आणि कर्नाटक या राज्यांच्या निर्मितींची शिफारस केली. हैदराबाद राज्य कायम ठेवावे व विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य करावे, अशाही आयोगाच्या शिफारशी होत्या; पण हैदराबाद राज्यातील मराठी भाषिकांची त्या राज्यात राहण्याची इच्छा नव्हती. आयोगाने संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी अमान्य केली आणि कन्नड भाषिक जिल्हे वगळून, मराठवाडा धरुन, गुजराती प्रदेशासह मुंबईच्या द्वैभाषिक राज्याची शिफारस केली. सौराष्ट्राचा गुजरातेत समावेश करावा व मुंबईस राजधानी करुन गुजरात व महाराष्ट्र यांचे द्वैभाषिक राज्य करावे, असे आयोगाचे म्हणणे होते. आयोगाच्या शिफारशींच्या विरोधात महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला. या अवधीमध्ये संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीची चळवळ अधिक आक्रमक बनली. मुख्य प्रश्न मुंबईच्या भवितव्याचा होता व ते शहर महाराष्ट्रास देण्यास गुजराती भाषिकांचा विरोध होता. मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असलेला बेळगाव-कारवारचा भाग आयोगाने कर्नाटकास दिला. महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या नेत्यांनी या द्वैभाषिकास नकार दिला. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेने आयोजित केलेल्या सभेत देवांनी तशी घोषणादेखील केली. केंद्र सरकारने मुंबईच्या प्रश्नाचा तिढा सोडविण्यासाठी ‘त्रिराज्य योजना ’ जाहीर केली. या योजनेत सौराष्ट्रासह गुजरात, विदर्भ व मराठवाड्यासह महाराष्ट्र आणि मुंबई हे शहरराज्य अशा प्रकारची तीन राज्ये स्थापन करण्याचा विचार मांडला. महाराष्ट्रास मुंबई द्यावयास केंद्र सरकार तयार नव्हते. महाराष्ट्रात, विशेषत: मुंबईत लोकांचा असंतोष वाढू लागला. या घटना ऑक्टोबर १९५५ नंतर घडल्या. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीने त्रिराज्य योजनेस पाठिंबा दिला व शंकरराव देव यांनी संयुक्त महाराष्ट्र परिषद बरखास्त केली. ते सर्वांना सबुरीचा सल्ल देत होते. १८ नोव्हेंबर १९५५ रोजी मुंबई विधानसभेसमोर या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी बंद पुकारण्यात आला व सत्याग्रह करण्याचा निर्णय झाला. सेनापती बापट यांनी सत्याग्रहाचे नेतृत्व केले. त्यानंतर संप, बंद व मोर्चे यांचे सत्र सुरु झाले. २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी पोलिसांनी निदर्शकांवर गोळीबार केला. या गोळीबारात १५ माणसे ठार झाली. संयुक्त महाराष्ट्रासाठीची चळवळ या गोळीबारानंतर उग्र झाली. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा लढविण्यासाठी काँग्रेस पक्षीय पुढाऱ्यांना दूर सारुन महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र समितीची ६ फेबुवारी १९५६ रोजी स्थापना केली. प्रजा समाजवादी पक्षाचे नेते एस्. एम्. जोशी त्याचे प्रमुख होते. यांत प्रजा समाजवादी पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, हिंदु महासभा, सोशॅलिस्ट पार्टी व जनसंघ हे पक्ष सामील झाले. नंतरच्या काळात डॉ. आंबेडकरांच्या संमतीने शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन व नंतरचा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया त्यांत सामील झाला. एस्. एम्. जोशी, भाई श्रीपाद अमृत डांगे, ना. ग. गोरे, आचार्य प्र. के. अत्रे, उद्घवराव पाटील, माधवराव बागल, प्रबोधनकार ठाकरे, जयंतराव टिळक प्रभृती हे या चळवळीचे नेते होते. त्रिराज्य योजनेत मुंबईचे शहरराज्य अनुस्यूत होते; पण त्याचे स्वरुप स्पष्ट झालेले नव्हते. १६ जानेवारी १९५६ रोजी पं. नेहरुंनी असे घोषित केले, की मुंबई केंद्रशासित केली जाईल. १७ जानेवारीस विरोधकांनी सार्वत्रिक संपाची घोषणा केली. १७ जानेवारी ते २२ जानेवारी या काळात मुंबईत मोठा हिंसाचार झाला. पोलिसांनी गोळीबार केला. त्या गोळीबारात ७६ लोकांचा बळी गेला. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांनी २३ जानेवारी रोजी आपला राजीनामा पंतप्रधानांना दिला; पण त्यांनी तो स्वीकारला नाही. महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांत संप व चळवळी सुरु झाल्या. मुंबई महानगरपालिकेने संयुक्त महाराष्ट्रास पाठिंबा देणारा ठराव संमत केला. मधील काळात विनोबा भावे व जयप्रकाश नारायण यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला; पण तो अयशस्वी झाला. तोपर्यंत राज्य पुनर्रचना विधेयक मुंबई विधानसभेमध्ये चर्चेसाठी आले होते. काँग्रेसने मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात मुंबई येथे अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अधिवेशन बोलावले. नेहरु व इतर नेत्यांच्या विरोधात निदर्शने करण्याचा निर्णय समितीने घेतला व हजारो लोकांनी त्यात भाग घेतला. ३ जून १९५६ रोजी चौपाटीवरील सभेत नेहरुंनी अशी घोषणा केली, की मुंबई पाच वर्षांसाठी केंद्रशासित प्रदेश राहील. पाच वर्षांनंतर तिच्या भविष्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. या तिन्ही राज्यांसाठी मुंबई राज्याचे एकच उच्च न्यायालय (हायकोर्ट) व लोकसेवा आयोग असेल. नेहरुंच्या या घोषणेनंतर वातावरण जास्त तापले. देशमुख यांच्या विनंतीवरुन पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपतींनी सी. डी. देशमुख यांचा राजीनामा स्वीकारला. आपल्या भाषणात त्यांनी नेहरुंवर मंत्रिमंडळास महत्त्वाच्या निर्णयांबाबत विश्वासात न घेतल्याबद्दल व मुंबईच्या गोळीबाराची न्यायालयीन चौकशी न केल्याबद्दल दोष दिला. याच काळात महागुजरात परिषदेच्या आंदोलनामुळे गुजरात भाषिक प्रदेशाची मागणी वाढू लागली व तीही चळवळ उग्र बनत गेली. गुजरातेत हिंसाचारात वाढ झाली व तेथे पोलीस गोळीबारात ३० लोक ठार झाले. संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन दडपण्याकरिता तत्कालीन मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री असलेल्या मोरारजी देसाईंच्या शासनाने (१९५२-५६) कठोर उपाय योजले. या चळवळीत एकूण ३१,०९२ इसमांना अटक करण्यात आली, १९,४४५ लोकांवर खटले गुदरले व त्यांतील १८,४१९ लोकांना कैदेची शिक्षा झाली. मुंबई आणि अन्य नागरी व ग्रामीण भागात दंगली उसळल्या. त्यात ५३७ वेळा गोळीबार करण्यात आला. सुमारे ५०० दुकाने लुटली; ८० ट्रामगाड्यांची आणि २०० बसगाड्यांची मोडतोड करण्यात आली. त्या वेळी झालेल्या गोळीबारामध्ये १०५ माणसे बळी गेली. त्यांचे स्मारक पुढे हुतात्मा स्मारक म्हणून मुंबईत फ्लोरा फाउंटनजवळ उभारण्यात आले. विदर्भ वगळून द्वैभाषिकाची वा त्रिराज्याची योजना मान्य होत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर महागुजरात व संयुक्त महाराष्ट्र या महाद्वैभाषिक राज्यांचा पर्याय पुढे आणण्यात आला. महाराष्ट्रातील काही नेत्यांचा त्यास आशीर्वाद होता. मुंबईवर पाणी सोडण्यापेक्षा द्वैभाषिकाचा पर्याय बरा, असा विचार करुन या नेत्यांनी त्यास पाठिंबा दिला. महाराष्ट्र काँग्रेसनेही त्यास पाठिंबा दिला. महाद्वैभाषिक मुंबई राज्य १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी अस्तित्वात आले. या द्वैभाषिक राज्याचे मुख्यमंत्रिपद तरुण काँग्रेस नेते यशवंतराव चव्हाण यांना देण्यात आले. मुंबई कायमची आपल्या हातातून जाऊ नये, म्हणून महाराष्ट्र काँग्रेसच्या नेत्यांनी हा पर्याय स्वीकारला. काँग्रेसच्या विरोधात १९५७ मध्ये होणाऱ्या दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आपले उमेदवार उभे करण्याचा निर्णय संयुक्त महाराष्ट्र समितीने घेतला आणि समितीच्या नेत्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या बाजूने झंझावाती प्रचार केला. या निवडणुकीत संपूर्ण मुंबई राज्यात काँग्रेसने ३९५ पैकी २२२ जागा जिंकून बहुमत मिळविले; पण प. महाराष्ट्रात काँग्रेसचा पराभव झाला. प. महाराष्ट्रातील १३५ पैकी फक्त ३५ जागा काँग्रेसला मिळाल्या. समितीला ९६ जागा मिळाल्या. सर्व विधानसभेत समितीला १२४ जागा मिळाल्या. या निवडणुकीत न. वि. गाडगीळ, देवकीनंदन, मालोजीराजे नाईक-निंबाळकर, पाटसकर आणि इतर अनेक महत्त्वाचे काँग्रेस उमेदवार पराभूत झाले आणि समितीला अभूतपूर्व यश मिळाले. समितीचे उमेदवार भाई एस्. ए. डांगे मुंबईमधून विकमी बहुमताने विजयी झाले. गुजरात, विदर्भ व मराठवाड्यातून काँग्रेसचे उमेदवार चांगल्या संख्येने निवडून आले. प. महाराष्ट्रातील लोकमत समितीच्या बाजूने आहे, हे सिद्घ झाले. प्रजा समाजवादी पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व रिपब्लिकन पक्ष हे समितीतील चार मोठे पक्ष होते. यशवंतराव चव्हाण हे मुंबई राज्याचे पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. संयुक्त महाराष्ट्र समितीची संयुक्त महाराष्ट्रासाठी चळवळ चालूच राहिली. समितीने मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत विजय मिळविला आणि मुंबईचे महापौरपद समितीस मिळाले. ३० नोव्हेंबर १९५७ रोजी पं. जवाहरलाल नेहरु प्रतापगडावर छ. शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे उद्घाटन करण्यासाठी येणार होते. द्विभाषकाविरुद्घ मत व्यक्त करुन संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीने मोठ्या प्रमाणात प्रतापगडाच्या पायथ्याशी निदर्शने आयोजित केली. हजारोंच्या संख्येने समितीचे निदर्शक नेहरु जाणाऱ्या मार्गावर हजर राहिले आणि त्यांनी निदर्शने केली. पुन्हा १९ डिसेंबर १९५८ रोजी समितीने दिल्ली येथे सत्याग्रह केला. त्यात बेळगावचा व इतर सीमाभागांचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या काळात महाराष्ट्रात झालेल्या बहुतेक पोटनिवडणुका समितीच्या उमेदवारांनी जिंकल्या. नगरपालिकांच्या निवडणुकांतही समितीचे उमेदवार विजयी होत होते. १९५८-५९ मध्ये मराठवाड्यात झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांत समितीच्या उमेदवारांचा विजय झाला. त्यामुळे समितीची लोकप्रियता महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांत वाढत आहे हे स्पष्ट झाले. महाद्वैभाषिक स्थापन झाल्यानंतर गुजरातेत महागुजरातसाठी महागुजरात परिषदेची चळवळ सुरु झाली. त्या चळवळीला गुजरातच्या शहरी भागात पाठिंबा मिळू लागला. दोन्ही राज्यांत लोकमत विरोधात जात आहे, हे पाहून गुजरात व महाराष्ट्र ही दोन राज्ये वेगळी केली पाहिजेत, अशी भावना काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वात निर्माण होऊ लागली. द्वैभाषिक चालवताना आर्थिक साधनांच्या वाटपाबाबत मतभेद होत होते. त्यामुळे त्यावेळच्या काँग्रेस अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा गांधी, गृहमंत्री गोविंद वल्ल्भ पंत आणि इतरांनी शेवटी याबाबतचा निर्णय घेतला. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी मान्य करण्यात आली; पण सीमेवरचा डांग हा आदिवासी बहुसंख्य लोकसंख्या असणारा जिल्हा, खानदेश आणि उंबरगाव नजिकची अनेक गावे गुजरातला देण्यात आली. त्याचप्रमाणे नवी राजधानी बांधण्यासाठी व इतर खर्चासाठी गुजरातला ५० कोटी रुपये देण्याचे मान्य करण्यात आले. १ मे १९६० रोजी गुजरात आणि महाराष्ट्र अशी दोन स्वतंत्र राज्ये जन्मास आली. गुजरात राज्याचे उद्घाटन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्या हस्ते करण्यात आले, तर महाराष्ट्र राज्याचे उद्घाटन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरु यांच्या हस्ते करण्यात आले. गुजरात आणि महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला होता. कच्छ व सौराष्ट्र हे भाग गुजरातेत प्रथमच सामील होत होते. मराठवाड्याचा भाग शेकडो वर्षांनंतर संयुक्त महाराष्ट्राचा भाग बनत होता. नंतरच्या काळात विकासाच्या प्रश्नाबाबत विविध उपभागांत संघर्ष होऊ नये; म्हणून या राज्यांच्या स्थापनेच्या वेळी घटनादुरुस्ती करुन घटनेच्या ३७१ कलमामध्ये विदर्भ, सौराष्ट्र व इतर भागांसाठी विकास परिषदांची स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली. या दोन्ही राज्यांची वाटचाल १९६० नंतर सुरु असून सध्या ती भारतातील सर्वांत विकसित अशी राज्ये आहेत. संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन ही स्वातंत्र्य चळवळीनंतरची महाराष्ट्रातील व्यापक लोकसमर्थन असणारी चळवळ होती. हे राज्यातील पुरोगामी चळवळीचे सर्वांत मोठे व व्यापक आंदोलन होते. या चळवळीत महाराष्ट्रातील मध्यमवर्ग, कामगार, शेतकरी, विचारवंत आदी समाजातील सर्व स्तर एकत्र आले होते. याशिवाय शाहीर अमर शेख, अण्णाभाऊ साठे, शाहीर गव्हाणकर, शाहीर साबळे, पिराजीराव सरनाईक, आत्माराम पाटील वगैरे शाहिरांनी उभा-आडवा महाराष्ट्र पिंजून काढला व हे आंदोलन गावोगावी पोहोचविले. या चळवळीच्या निमित्ताने काही काळ महाराष्ट्रातील डाव्या पक्षांची राजकीय ताकदही वाढली. या चळवळीच्या काळात महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात तत्त्वमंथन झाले व अपूर्व अशी राजकीय जागृती निर्माण झाली. हा प्रश्न बळाचा वापर न करता सामंजस्याने सोडविला असता, तर पुढील प्राणहानी झाली नसती, असे काही तज्ञांचे मत आहे. गुजरात व महाराष्ट्र ही राज्ये स्थापन झाल्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्र समिती बरखास्त करण्यात आली. ही समिती विसर्जित करु नये, असा काही नेत्यांनी - विशेषत: आचार्य अत्रे, उद्घवराव पाटील, जयंतराव टिळक - आग्रह धरला; कारण बेळगाव-कारवारचा प्रश्न त्यावेळी निकालात निघाला नव्हता. द्वैभाषिक मुंबई राज्याची स्थापना झाल्यानंतर मराठी भाषिक बेळगाव-कारवार इ. भूप्रदेश कर्नाटक राज्यात समाविष्ट झाले. ते भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करुन घेण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समिती स्थापन झाली. या समितीच्या मागणीप्रमाणे बेळगावबाबत महाजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आयोगाचा निवाडा उभयपक्षी मान्य होईल, अशी हमी घेण्यात आली होती. तो निवाडा १९६७ मध्ये बाहेर आला; पण त्यात प्रत्यक्ष बेळगाव शहर व कारवार जिल्ह्यातील मराठी भाषिक भागही कर्नाटकातच ठेवावा, अशी शिफारस करण्यात आली; पण ती गोष्ट महाराष्ट्रास मान्य झाली नाही. त्यामुळे वाद कायम आहे.

या निमित्ताने हा लेख आणि त्यावर आलेले काही अभ्यासपुर्ण प्रतिसाद आठ्वले.

काही अटींवर वेगळा विदर्भ करावा. जे स्वतंत्र विदर्भवादी आहेत त्यांना १०-१५ वर्ष किंवा त्यांना जो अपेक्षीत कालावधी आहे तो द्यावा विकास करण्यासाठी. त्यांना महाराष्ट्राने काही रक्कम द्यावी. नाही जमले तर त्यांना जाहिररित्या नाक घासायला लावून पुन्हा पुन्हा महाराष्ट्राला जोडून घ्यावे. दिलेली रक्कम व्याजासहीत वसूल करुन घ्यावी. नंतर स्वतंत्र विदर्भवादी नेत्यांनी लाजलज्जा बाळगून राजकीय संन्यास घ्यावा. हे सर्व कागदोपत्री लिखीत करार करुन घ्यावे. नंतर त्याचा आरक्षणासारखा तमाशा करु नये.

मुंबईला व्यापारी केन्द्र कायम ठेउन औ.बादला राजधानी करावे. याचे अनेक फायदे आहेत. मुंबईतली गर्दी काही प्रमाणात कमी होइल. औ.बाद महाराष्ट्राच्या जवळ्पास मध्यभागी असलेले ४ क्रमांकाचे मोठे शहर आहे.त्यामूळे राज्याच्याा कानाकोपर्‍यातून येणार्‍या लोकानां जवळ पडेल. विदर्भाच्या विकासाला चालना मिळेल. बुलढाणा, अकोला, वाशिम खुपच जवळ येइल राजधानीच्या. मराठवाड्याच्या विकासाला बळ मिळेल. खरतर मराठवाड्याला विकासाची नितांत गरज आहे. आणखी बरेच मुद्दे नमुद करता येईल.

मागे मी असल्याच एका धाग्यावर उपाय सांगितला होता. आता लिंक सापडत नाही. परत डोक्यात असलेले लिहीतो. नवराज्य (नवजिल्हा, नवतालूका, नवगाव आदी) निर्माण करण्यासाठीचे सल्ले: सल्ला क्रमांक १) एक मोठा नकाशा घ्यावा. (भारत विभाजीत करायचा असेल तर भारताचा घ्यावा, महाराष्ट्र विभाजीत करायचा असेल तर महाराष्टाचा नकाशा घ्यावा, विदर्भ विभाजीत करायचा असेल तर विदर्भाचा मोठा नकाशा घ्यावा. आपले गाव विभाजीत करायचे असेल तर आपल्या गावाचा नकाशा घ्यावा.) तर एक मोठा नकाशा घ्यावा. तो टेबलावर अंथरावा. त्यानंतर त्या नकाशाच्या गुणोत्तरीय प्रमाणात (म्हणजे १: ०.१०, १:०.००१० असे) गोल वाटी, ताटली, बशी, कप, पेला, बांगडी, गुण्या आदी. घ्यावा. त्या गोलाने त्या नकाशावर वरपासून खालपर्यंत, व डावीबाजूकडून उजवीकडे सगळीकडे गोल काढावे. त्याचे केंद्रबिंदू ठळक करावा. उदा. खालील प्रतीमा पहा: Hub and Spoke model of Future Indian States Division (Patent Pending with पाषाणभेद) आता नकाशातील लहानलहान वर्तूळे म्हणजे नवीन निर्माण केलेले राज्ये मानावीत. त्यांचा केंद्रबिंदू म्हणजे त्या नवनिर्माण केलेल्या राज्याची राजधानी होय. असल्याच प्रकारे नवजिल्हानिर्मीती, नवतालूकानिर्मीती, नवगावनिर्मीती, नवगल्लीनिर्मीती होवू शकते. या प्रकारच्या तयार होणार्‍या नवराज्याच्या आजूबाजूला चार गोलांमध्ये काही भाग स्वायत्त असू द्यावा की नको याबाबत समीती नेमावी. (मी अध्यक्ष व्ह्यायला तयार आहे.) याने काय साध्य होईल? : १) प्रत्येक नवराज्य, नवजिल्हा, नवतालूका, नवगाव यांचे क्षेत्रफळ समान असेल. २) प्रत्येक नवराज्य, नवजिल्हा, नवतालूका, नवगाव यांची राजधानी राज्याच्या परीसीमेपासून समान अंतरावर असेल. ३) समान अंतरावरील राजधानीकडे जाण्यासाठी सर्वांना सोईचे होईल. ४) राजधानीकडे जाण्यासाठी "हब अँन्ड स्पोक" मॉडेलप्रमाणे रस्तेनिर्मीतीचे नवनिर्माण करावे. ५) याने रोजगारात वाढ होईल. ६) एखाद्या राज्याकडे पुरेसे नैसर्गीक संसाधने नसतील (नदी, पाणी, कोळसा, मँगेनीज, निकेल, उर्जा आदी.) तर ती शेजारच्या राज्याने उधार किंवा व्याजाने द्यावीत, विकावीत. विकत घेणार्‍या राज्याने आपले काही रिसोर्सेस द्यावेत. (मानवी श्रम, कापड चोपड, बाजरी गहू धान्य, डोंगराळ भाग असेल तर दगड माती आदी.) असला रोटीबेटीचा व्यवहार करावा. सल्ला क्रमांक २) (हा सल्ला दुसर्‍या एका मोठे राज्य असलेलेल्या मराठी संस्थळावर आधीच दिला होता. (यावरून नवनिर्मीतीची गरज किती मोठ्या प्रमाणात आहे हे दिसून येते.)) जमीन खोदून प्रत्येक राज्याला समांतर राज्ये निर्मीण्याचे नवनिर्माण केले पाहिजे. असली समांतर राज्ये साधारणपणे प्रूथ्वीच्या गाभ्यापर्यंत निर्माण केली जावू शकतात. गाभा वितळवून त्याचा उपयोग उर्जा निर्मीतीसाठी केला जावू शकतो. त्यानंतर तेथून एक लांब टनेल टाकून दुसर्‍या देशातील आपापल्या राज्यांत आंतरराज्यराष्ट्रीय रेल्वे चालू केली जावू शकते. अजूनही काही सल्ले आहेत पण ते घेण्यासाठी आमची व्यावसायीक सेवा सवलतीच्या दरात घ्यावी. - माननिय पाभे (दफोराव) यांचे नवराज्य, नवजिल्हा, नवतालूका, नवगाव आदी. नवनिर्माण सल्ला केंद (आमचे येथे श्रीकृपेकरून देश, राज्य, विभाग, जिल्हा, प्रांत, तालूका गाव, गल्ली विभाजून मिळेल. राज्य विभागून देण्यात आमचा हातखंडा आहे.) (संस्थेचे ध्येय्यवाक्य: एकीकरण गेले खड्यात, तोडून नवनिर्मीती हाच खरा आधार) पुढील ध्येय्यवाक्य: आधी घाला राडा, मग फोडा त्यानंतरच हादडा त्यापुढील ध्येय्यवाक्य: भाषावार प्रांतरचना: बिन्डोकपणाचा कळस त्यापुढील ध्येय्यवाक्य: काय तुम्हाला मोठ्या राज्याचे मुख्यमंत्री बनता येत नाही, मग कमीतकमी छोट्या राज्याचे तरी मुख्यमंत्री बना! (संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनातील हुतात्मे, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेप्रश्नी अंगावर लाठी झेलणारे व संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनातील नेते: एस्. एम्. जोशी, आचार्य प्र. के. अत्रे, भाई श्रीपाद अमृत डांगे, ना. ग. गोरे, उद्घवराव पाटील, माधवराव बागल, प्रबोधनकार ठाकरे, जयंतराव टिळक व इतर हुतात्म्यांना वंदून करून मागणी करतो की महाराष्ट्राची शकले करणार्‍या करंट्यांना क्षमा करा.)

जसे आंजावर नवीन संंस्थळे निर्माण होतात त्या नियमानुसार नवीन राज्यांची गरज आहे ;)

विदर्भ तर नक्कीच वेगळा करावा. कीती वर्ष पुणे, मुंबई ची लोक त्या लोकांचा भार वाहतायत. पण तो मराठवाडा पण वेगळा करावा उरलेल्या महाराष्ट्रा पासुन. हा भाग तर सर्वांना खाली ओढतोय.

मी काय म्हंतो, आता विदर्भ वेगळा करून र्‍हायलाच आहात तर हातासरशी आमचा सुबाभूळगाव बुद्रुक पण वेगळा करून टाका की! मंजे काय की मुख्यमंत्री व्हायचं आमचं सात जन्मापासून उराशी बाळगलेलं स्वप्न पूर्ण होईल! आपला, सरपंच (आणि अर्थातच भावी मुख्यमंत्री) सुबाभूळगाव बुद्रुक

वेगळा विदर्भ झाल्यावर आरटीओ चा नंबर कसा असेल? व्ही की डब्लू?

भारताचे क्षेत्रफळ ३२,८७,२६३ चौ.कि.मी आहे याला भागून २० राज्ये बनवावीत. प्रत्येक भाषिकांनी दिलेल्या राज्यातच राहावे व आपला आणि राज्याचा विकास करावा.

विदर्भ म्हटला की पहिल्यांदा आठवतो सकाळ मधला बबन......