स्वायत्त महाराष्ट्र

व
विजुभाऊ यांनी
 ·  लेख
लेख
राज ठाकरेनी परवा महाराष्ट्राच्या विकासाची ब्ल्यू प्रिन्ट प्रकाशीत केली. यात महाराष्ट्राच्या विकासा बद्दल बरेच मुद्दे आहेत. पायाभूत सुविधा ,मुलभूत गरजा , प्रशासन , प्रगतीच्या संधी अशा अनेक अंगाने महाराष्ट्राच्या विकासाचा विचार केलेला आहे. यात काही ठिकाणी उदा: प्रशासन : यात राज्याचे परराष्ट्र धोरण हे वेगळे विधान आहे. यात म्हंटले आहे की. विकासात्मक व्यापार वृद्धीसाठी राज्याची थेट, स्वतंत्र व सक्रिय भूमिका
आज जागतिकीकरणामुळे सगळे देश एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. या देशांतील राष्ट्र सरकारांपेक्षा राज्य सरकारांना कधी नव्हे ते जास्त महत्त्व आले आहे. केंद्र शासन बर्‍याच वेळा राज्य व स्थानिक विशिष्ट आर्थिक आणि व्यापारी गरजा न समजल्यामुळे व त्यांची जास्त माहिती व ज्ञान नसल्यामुळे त्याप्रमाणे धोरण व कार्यक्रम आखून राबवू शकत नाही. यावर उपाय म्हणून प्रगत देशांमध्ये कायद्यानेच आज राज्य व स्थानिक शासनांना परदेशी राज्यांशी, परदेशी कंपन्यांशी प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहार, व्यापार निर्णय करता येतो. महाराष्ट्र राज्य शासनास ही अशा प्रकारचे कायदे करून स्थानिक विकासाला चालना देण्याचे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
या साठी
राज्याच्या किंबहुना स्थानिक बाजाराची व्यापारी गणिते - उदाहरणार्थ नाशिकचा कांदा वा नागपूरची संत्री, कोकणचा आंबा हा कधी, कुणाला, कोणत्या देशाच्या कोणत्या राज्याला, किती प्रमाणात, काय किंमतीने विकायचा हे ठरविण्याचे अधिकार, या व्यापार वाटाघाटी राज्य अथवा स्थानिक पातळीवर व्हायला पाहिजे, तसे ते होत नाही. त्यामुळे इथला शेतकरी जागतिक बाजारापासून अनभिज्ञ राहतो. जसे कापसाची जागतिक बाजारातील किंमत ही प्रत्यक्ष इथल्या शेतकर्‍याला मिळतच नाही. व त्याआधारे तो आपल्या शेतीतील पुढील गुंतवणूक, पीक पद्धत ठरवू शकत नाही. काय करायला हवं? कलम ३७० मुळे जसे जम्मू-काश्मीर ला विशेष दर्जा प्राप्त झाला आहे, तसे महाराष्ट्र राज्याला परराष्ट्र व्यापार विषयक निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळविण्यासाठी केंद्राशी वाटाघाटी करायला हव्या महाराष्ट्र राज्य परराज्य व जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापन करायला हवी. ज्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याला जागतिक व्यापार धोरण आखणीसाठी आवश्यक प्रशासनिक व प्रशिक्षणाचे सहाय्य करता येऊ शकेल.
या सर्वांसाठी मनसे च्या ब्ल्यूप्रिन्ट मधे महाराष्ट्राला स्वायत्तता असावी असे विधान केलेले आहे. हे विधान या निवडणूकीत तसेच त्या नंतरही बरेच वादग्रस्त ठरणार आहे. कदाचित पुढील मध्यावधी निवडणुका याच मुद्द्यावर लढल्या जाणार आहेत.
वर्गीकरण
12420 वाचन
💬 प्रतिसाद (51)

प्रतिक्रिया

विक्रान्त कुलकर्णी
Sat, 09/27/2014 - 12:11 नवीन
घटने मध्ये राज्यांचे विषय व केन्द्राचे विषय वेगवेगळे मांडले आहेत्.शेती विषय हा राज्याच्या अखत्यारीमध्ये येतो. त्यामूळे या विषयी निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य तसेहि राज्याला आहेतच. पण ब्लू प्रिन्ट मध्ये ज्या पद्धतीची स्वायत्तता अपेक्षित आहे ती मिळवण्यासाठी घटना दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. ती सध्या तरी अशक्यप्राय गोष्ट वाटते.

विजुभाऊ
Sat, 09/27/2014 - 12:47 नवीन
तशी स्वयत्तता मिळाली तर ते महाराष्ट्राच्या दृष्टीने फार बरे होईल. बरे वाईट जे काय होईल ते आपल्या मुळेच होईल

प्रभाकर पेठकर
Sat, 09/27/2014 - 16:30 नवीन
काहीतरी चांगलं लिहीताय. आवडलं. ह्या विषयातील तज्ञ माणसे आपापले विचार मांडतीलच. मी वाचक आहे.

माहितगार
Sat, 09/27/2014 - 17:59 नवीन
त्यांची (मनसेची) महत्वाच्या कल्पनांची हि यादी जराशी चाळली. पुढे काही लिहिण्यापुर्वी त्यातला १५३ क्रमांकाचा मुद्दा '''महाराष्ट्रात विकल्या जाणार्‍या प्रत्येक संगणकावर मराठी कळफलक तसेच युनिकोड असेल तरच त्याची विक्री केली जाऊ शकेल असा नियम.''' कोणत्यातरी राजकीय पक्षाने उचलला याचे स्वागत. अर्थात पुन्हा हा विषय तसा संघशासनाच्या यादीत असला तरी मुद्दा एखाद्या जरी राजकीय पक्षाने रेटला तरी पुढे फार अडकाठी येऊ नये. यादीत बरीच मायक्रो लेव्हल सजेशन्स आल्याचे दिसते त्यांचा व्यवस्थीत ताळमेळ घालावयास मनसेला स्वतःलाही वेळ लागेल. संघशासन आणि राज्यशासन यांच्या साठी तीन याद्या आहेत त्यात महत्वपूर्ण बदल सूचवण्याचा मनसेचा प्रयत्न दिसतोय काही चांगले आहेत काही टाइमपास, काही टिकेस पात्र होऊ शकतील असे आहेत पण तो स्वतंत्र चिकित्सेचा विषय आहे. मनसेची यादी पाहता या धागा लेखाच शीर्षक राज्यांना अधिक स्वायत्तता अस अधिक योग्य राहील असत सध्याच शीर्षक स्वायत्त महाराष्ट्र हे जरास फसव आहे. अशा प्रकारच्या मागण्या या पुर्वी पंजाबने केलेल्या होत्या त्यात फार नवीन नाही. जिथ पर्यंत आंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधाचा प्रश्न आहे ते तसेही खुले होण्याच्या दिशेने वाटाघाटी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चालू आहेतच. सध्या शेतकी माल निर्यात करताना केंद्रसरकारची प्रक्रीया मध्ये येते पिकास निर्यातीतन चांगला भाव मिळावा म्हणून शेतकर्‍यांना शेती निर्यात खूली करून हवी असणे सहाजीक आहे. पण शेतीच उत्पादन कमी होईल तेव्हा अन्नधान्याची सुरक्षा हवी असा दुहेरी मामला आहे त्यात मनसे आमरिका श्टाईल रेशन दुकानांएवजी सरळ आर्थीक मोबदला हा मुद्दा विचार करते आहे असे दिसते पण हे काम केवळ नोटा छापून तुमच्या बँक खात्यात जमा केल्याने होत नसते. इथे देशातल्या देशात होणार्‍या साठेबाजीला कधी नियंत्रीत करता आले नाही, देशातल सगळ धान्य निर्यात होऊन गेल आंतरराष्ट्रीय दलालांच्या मदतीने साठेबाजी झाली भाव वाढले महागाई वाढली तर तुम्ही वाढीव दराने बँक खात्यात पैसे जमा करणार ते झाडाला येत नाहीत त्या साठी नुसत्या नोटा छापून बँक खात्यात जमा केल्यातर चलनवाढ आणखी वाढण्याचा धोका संभवतो. भारतातल्या साठेबाजी कायद्याचा धाकतरी दाखवता येतो एक शीप भाड्याने घेतली साठेबाजी साठी अन्नधान्य देशाच्या सिमेबाहेर ठेवल भाव वाढले की चढ्या भावाने आणून विकणार यावर नियंत्रण कोण ठेवणार ? म्हणूनच भारत सरकार WTO अन्नधान्य सुरक्षेचा मुद्दा निगोशीएट करतं आहे ते योग्यच वाटते. जिथ पर्यंत मनसेचा महाराष्ट्राचा संबंध आहे अधिक स्वायत्ततेचे मुद्दे लावून धरणे खासकरून राष्ट्रीय पक्षांना काऊंटर करण्यासाठी नवा राजकीय डाव मांडण्यास मनसेला उपयूक्त ठरू शकतात. मी ब्ल्यूप्रिटंच नव्हे त्यांचे ठळक मुद्दे पण पूर्ण वाचलेले नाहीत वरवर बघीतले आहेत माझी गृहीतांमध्ये कुठे चूक झाल्यास अवश्य निर्देश करावा चुभूदेघे. केंद्र शासन राज्यशासन याद्यांचा मुद्दा अधिक चिकित्सेस योग्य असला तरी विवेकाने भावनेची जागा घेऊन होऊ नये ही शुभेच्छा.

पोटे
Sat, 09/27/2014 - 18:56 नवीन
काही शतकांपूर्वी असेच स्वायत्ततेचे गोंडस श्री राज्य जनतेसाठी कुणी आणणार होते. काय झाले प्रत्यक्ष्यात ? जनता मुंड्या कापुन घेत राहिली. त्यांचे वारस मात्र आज गडगंज इस्ट्टीचे मालक आहेत. ......... आज पुन्हा स्वायत्तत्ता देणे. अमुक प्रकारचाच कॉम्पुटर विकायचा. ...... त्याला लायसन पर्मिश्न कोण देणार ? हेच ! महा $$ राज ना ? .... ही स्वायत्तता आहे की आपल्या हातात रिमोट ठेऊन नाचवणं आहे ?

टवाळ कार्टा
Sat, 09/27/2014 - 22:43 नवीन
काही शतकांपूर्वी असेच स्वायत्ततेचे गोंडस श्री राज्य जनतेसाठी कुणी आणणार होते. काय झाले प्रत्यक्ष्यात ? जनता मुंड्या कापुन घेत राहिली.
हे मात्र फार वाईट लिहिलेस आत्तापर्यंतच्या तुझ्या लिखाणातून इतके समजले आहे की तुला हिंदुधर्मात खूपच जास्त चुका दिसतात तुझ्यासाठी फक्त २ वाक्ये जर तु हिंदु असशील तर इतक्या चुका बघितल्यावरसुध्धा अजुन हिंदुधर्मात का राहिला आहेस...भारतीय घटनेनुसार प्रत्येकाला हवा तो धर्म घेण्याचा अधिकार आहे...तुझ्यासाठी बाहेर जाण्याचे दरवाजे सताड उघडे आहेत जर तु हिंदु नसशील....तर आधी स्वताच्या धर्मातल्या चुका सुधार आणि मग दुसर्यांना त्यांच्या चुका दाखव (जगातल्या प्रत्येक धर्मात काही ना काही चुका अजुनही शिल्लक आहेत)
↩ प्रतिसाद: पोटे

पोटे
Sat, 09/27/2014 - 22:49 नवीन
भारतीय घटनेनुसार प्रत्येकाला हवा तो धर्म घेण्याचा अधिकार आहे...तुझ्यासाठी बाहेर जाण्याचे दरवाजे सताड उघडे आहे. ... धन्यवाद. मला याची जाणीव आहे.. प्रयत्न सुरु आहेत.
↩ प्रतिसाद: टवाळ कार्टा

टवाळ कार्टा
Sat, 09/27/2014 - 23:04 नवीन
प्रयत्न सुरु आहेत.
आजपर्यंतच्या माहितीनुसार एखाद्याला आपल्या धर्मात आणण्यासाठी पटकन प्रोसेस असते...का तु जिथे कुठे जाणार आहेस त्या धर्मातल्या लोकांना"सुध्धा" तु नको आहेस
↩ प्रतिसाद: पोटे

पोटे
Sat, 09/27/2014 - 19:05 नवीन
स्वायत्तता हवी आहे कारण लायसनच्या व्यवहारातून जी दौलत दिल्लीला जाते , ती सगळी आपल्या ताब्यात गोळा करायची आहे. हं .. मग आता दिल्लीचा राजा कसा वैट आहे हेही सांगणे आलेच. .......... कंटाळा आला ब्वा ! ........... ओल्ड वैन इन न्यु बॉटल !!!

माहितगार
Sat, 09/27/2014 - 19:45 नवीन
अमुक प्रकारचाच कॉम्पुटर विकायचा.
यात कॉम्प्यूटर कोणत्या प्रकारचे विकायचे यावर कुठे बंधन आहे. जी काही उपकरणे मग संगणक असू द्यात टॅब अथवा स्मार्ट फोन त्यात भारतीय भाषातून वाचन लेखन असणे अत्यावश्यक करण्यात चूक काय आहे ? त्या साठी लायसन्स नव्हे कायद्याचा धाक हवाच. जगातल्या अत्यंत चिल्लर चिल्लर भाषांना सुविधा देणार्‍या उत्पादकांना भारतीय भाषांना सुविधा उपलब्ध कराव्याशा वाटत नाहीत कारण आपण चालवून घेतो. संगणकात मराठी उपलब्ध केल्याने उत्पादकांचा कोणताही मोठा उत्पादन खर्च वाढत नाही केवळ मानसिकतेचा संबंध आहे. आपला एक संगणक ५०० मुलांच्या आयुष्यात प्रकाशाची मशाल पेटवू शकतो हा धागा पाहीलात का ? आजही महाराष्ट्रातील आणि भारतातील बहुसंख्य सर्वसामान्य जनतेला कॉम्प्यूटर इंग्रजीतन असतात ही एक मोठी मर्यादा आहे हे आम्ही का लक्षात घेत नाही ? भारतीयांच्या आहारात आयोडीन कमी पडत असेल तर आम्ही मीठात आयोडीन आवश्यक करणारा जन हिताचा कायदा करू शकतो तर संगणक आणि उपकरणात भारतीय भाषा उपलब्ध करणे तांत्रिक दृष्ट्या शक्य असूनही असा कायदा असू शकत नाही ? http://www.punecorporation.org/pmcwebn/index.aspx हि पुणे महानगरपालिकेची वेबसाईट पहा इंग्रजीचा पर्याय अमराठी लोकांना देण वेगळ आणि केवळ इंग्रजीच वेबसाईट ठेवण वेगळ नाही का ? कारण मराठीत माहिती देण्यासाठी प्रभावी कायद्यांचा अभाव आहे. मनसेला विरोध असण समजता येत पण महाराष्ट्राच्या आणि मराठीच्या हिताचे कायदे कोणते हा स्वतंत्र विषय म्हणून हाताळणे आजीबातच शक्य नाही का ? आपला निश्कर्ष या मुद्यावर हुकला तर नाही हे एकदा रिव्हिजीट करून पहावे. आपण मनसेचे विरोधक असाल तर हा मुद्दा तुमच्या आवडीच्या पक्षाला घेण्यास सांगा.
↩ प्रतिसाद: पोटे

पोटे
Sat, 09/27/2014 - 19:55 नवीन
आण्णा , संगणक हा परदेशातील लोकान्नी तयार केला . म्हणजे ते त्यांचीच भाषा वापरतील ना ? तुमची भाषा वापरुन तुम्ही नवे मॉडेल तयार करायला त्यांची काहीच ना नाही. करा हवे तसे मॉडेल ! पण त्यान्नीच केले पाहिजे , नाहीतर ते आपल्याला किंमत देत नाहीत अशी हूल उठवणं हे मात्र पटत नाही.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Sat, 09/27/2014 - 20:53 नवीन
साहेब खरचं आपला अभ्यास आहे या विषयाचा ? मनमोहन सिंग अर्थमंत्री झाले त्या नंतरच्या काळात इलेकृतॉनिक्स आणि संगणकांवरचे आयात शुल्क वेगाने कमी झाले खूप छान स्वागतार्ह होय पण भारतात उत्पादीत मालावरच उत्पादन शूल्कही त्याच मानाने कमी करावयास हवं का नको त्याची आकडेवारी कोण मांडणार. सूपर कॉम्प्यूटर्सची निर्मिती करू शकणारा भारत स्वतःच्या संगणक हार्डवेअर उत्पादनांच्या तंत्रात निर्मितीस नाकाम होता अस म्हणता येत का ? ब्रिटीशांनी त्यांच कापड आणि उत्पादन भारतात विकाव म्हणून भारतीय उत्पादनांवर कर लादले ते ब्रिटीशांनी केल. स्वतंत्र भारतात इलेक्ट्रॉनीक्स उत्पादनांच्या बाबतीत भारताला स्वातंत्र्य आणणार्‍या पक्षाने केल नंतर आलेल्या विरोधी पक्षाने सुद्धा डोळे मिटलेले ठेवले. संगणक हा परदेशातील लोकान्नी तयार केला . म्हणजे ते त्यांचीच भाषा वापरतील ना ? चला काही क्षणासाठी तुमची हि अर्ग्यूमेंट स्विकारतो पण प्रत्यक्षात आज बहुसंख्य इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संगणकांच उत्पादन चीन आणि इतर इस्ट एशीयन देशातून होत. मग जगातल्या सर्व संगणकांमधे आणि जगातल्या आजच्या असंख्य उत्पादनांवर फक्त चिनी भाषाच असावयास हवी. :) ज्या गोष्टींच उत्पादन चीन मध्ये इतर देशांमध्ये होऊ शकत त्यांच भारतात होऊ न शकण्याच कारण काय ? भारत सरकारनी मल्टीब्रँड रिटेल स्टोअर भारतात उघडताना ३०% उत्पादन भारतात उत्पादीत झालेल असावयास हव असा नियम दिला तुम्ही म्हणणार असा नियमच असू नये. ठिक आहे बाकीचे देश भारतीय उत्पादनांना इतक्या सरळ त्यांच्या बाजार पेठेत शिरकाव करू देतात का हो ? व्यवस्थीत यादी आकडेवारी आणि चार्ट मांडून बसताय ? भांडवल, जागा पैसा मनुष्यबळ तंत्रज्ञान या गोष्टी उत्पादनांसाठी लागतात सगळा व्यापार खूला करण्याच्या गप्पा होतात मग माणूसबळ सुद्धा सर्वत्र मुक्त पणे जाऊन काम करू शकल पाहीजे नाही का ? आमेरीकेला आणि यूरोपीयनांना सांगताय व्हिसाचे क्वोटे काढून टाकून भारतील सर्व लोकांना त्यांच्या देशात मुक्त पणे जाऊ देऊन उत्पन्न मिळवू देण्या साठी ? हे सर्वही जाऊ द्या आजच्या काळात नसती साक्षरता असून चालत नाही संगणक साक्षरता पाहीजे संगणक साक्षरता पाहीजे म्हणून लोकांना इंग्रजी शिकवा संगणक मराठीतून देऊ नका किती तर्क सूसंगत आहे नाही ? इतर ठिकाणच जाऊ द्या भारतातल्या कॉन्व्हेंट इंग्रजी शाळातून इंग्रजी शिकून बाहेर पडलेल्यांच इंग्रजीच ग्रामरही राहू द्या शाळेच्या पुस्तका बाहेरची व्होकॅबूलरी इतर शालाबाह्य विषयातून इंग्रजी व्यवहार करण्यासाठी किती सक्षम असते माहित असते ते इंग्रजी भाषेच्या तज्ञांकडून तपासून आकडेवारी देताय ? इथे मिपावर एका आदरणीय मिपा सदस्यांचा To owe आणि To own मधला फरक न समजल्यामुळे गोंधळ झाला ह्याला दोनचारही दिवस झाले नाही. आपल्याला एखादी लस माहिती आहे का की बाळ जन्मायच्या आधीच किंवा जन्मल्या नंतर इंग्रजीच इंजेक्शन दिल आणि भारतातली सगळी माणस विंग्रजीत पारंगत झाली ? आफ्रीकेतल्या अनेक देशातून पिजन इंग्रजी बोलली जाते म्हणजे काय ? सगळ्यांना फक्त इंग्रजीतूनच शिक्षण देण्याचा प्रयत्न झाल तेव्हा त्यांना स्वतःची भाषा ज्ञान भाषा म्हणून सक्षम राहिली नाही ना त्यांना इंग्रजी च्या काही शब्दां पलिकडे त्यांची व्होकॅबूलरी जाऊ शकली. त्यांना सुद्धा इंग्रजी जमली असती तर काही भारतीयांच्या इंग्रजी येण्याची काही किमंत राहिली नसती आणि डिमांड आणि सप्लायचा नियम कुणालाही सुटत नाही जेव्हा इंग्रजी येणार्‍यांचा सप्लाय डिमांड पेक्षा अधिक होईल तेव्हा अर्थिक उन्नतीच आणि इंग्रजीचा संबंध जोडण्याच फॅड संपलेल असेल. सर्वांना इंग्रजी/लॅटीन भाषा शिकवण्याचा प्रयत्न केलेल्या देशात प्लास्टीकच शर्टाच बटन सुद्धा युरोप आणि आमेरिकेतन आयात होत असत जनता उपासमार सहन करते अनेक आफ्रिकन देश आहेत. आपल्यातले काही जण विचार करत असणार मला तर भारतीय भाषा वापरताना प्रॉब्लेम येत नाही मग हा गहबज का ? कींवा मला काय त्याच देण घेण ? https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1012365 हा सॅमसंगच्या मोबाईल फोन यूजरचा किस्सा पहा. आणि भारतीय लोकांना समस्या सहन करण्याची गोष्टी आपल्या भाषेतून न मिळण्याची सवयच नाही. भारतीयांना आपल्या देशाचा, भाषेचा इत्यादींचा खोटा दंभच अधिक असतो क्रुशियल महत्वाच्या ठिकाणी भारतीय माणूस स्वतःहूनच पारतंत्र्य मागतो ? माझ्या देशात वस्तु विकताना जन हीतासाठी कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी याच स्वातंत्र्य भारतीयांनी न वापरण ही मला तरी फारशी आदर्श गोष्ट वाटत नाही.
↩ प्रतिसाद: पोटे

पोटे
Sun, 09/28/2014 - 00:08 नवीन
मराठी की बोर्ड अशक्य आहे, यावर लिहिले. तर तुम्ही बरेच बरेच काय काय लिहिलेत. आताच्या युनिकोड व इंग्रजी की बोर्ड या प्रकारात कुठलीही लिपी लिहिता येऊ शकते.. या प्रकारात की बोर्ड मराठी होऊ शकत नाही. कारण एs म्हणजे स. आणि एस एच एच म्हणजे ष... मराठी की बोर्ड कसा करणार ? की बोर्ड मराठीच हवा व लिपीही देवनागरीच उमटावी हा हट्ट असेल तर ऐंशी सालचा गोद्रेज टाइअप्रायटरचा की बोर्ड लागेल.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

पोटे
Sun, 09/28/2014 - 00:15 नवीन
मी फक्त , मराठी की बोर्ड प्रॅक्टिकली अवघड आहे, इतकेच लिहिले. तर इतक्या मुद्द्याचा वापर करुन हे माहीतगार महोदय मला जणु मराठी व महाराष्ट्र यांचा मारेकरी समजूनच प्रवचन देऊन राहिले. ....... मराठी की बोर्ड आणाच , असा कायदा कशाला हवा बुवा? ठाकरेना असा की बोर्ड बाजारात आणायला सांगा. लोक ठरवतील की तो घ्यायचा की इंग्रजीच घ्यायचा ते !
↩ प्रतिसाद: पोटे

टवाळ कार्टा
Sun, 09/28/2014 - 11:21 नवीन
ठाकरेना असा की बोर्ड बाजारात आणायला सांगा. लोक ठरवतील की तो घ्यायचा की इंग्रजीच घ्यायचा ते !
याबाबतीत तुमच्याशी सहमत...अगदी १००% सहमत...पण त्या ठाकरेंना माहित आहे की मराठी कि-बोर्डाला किती मागणी असेल...त्यामुळे ते स्वता त्या व्यवसायात उतरणार नाहीत
↩ प्रतिसाद: पोटे

पोटे
Sun, 09/28/2014 - 00:27 नवीन
मग माणसाला शर्ट प्यान्ट तरी अलाउड आहे का ? न्हाइतर पुणेरी पगडी धोतर इजार बंडीच घाला . तरच तुम्ही मराठी दूध प्यालेले वगैरेउपदेश - आदेश यायचे

माईसाहेब कुरसूंदीकर
Sun, 09/28/2014 - 00:33 नवीन
भावनांना हात घालणारी,तरूणांना भूरळ पाडणारी ब्ल्यु प्रिंट असणार असे हे गेल्या आठवड्यात म्हणाले होते.ते खरे ठरले.उत्तर प्रदेश खालोखाल लोकसंख्येत आपण आहोत.गरीबीचे प्रमाण खूप व श्रीमंत व गरीबांमधील तफावतही खूप जास्त आहे आपल्या राज्यात.स्वच्छ्तेच्या बाबतीत तर आनंदच आहे.असो. ब्ल्यु प्रिंटमध्ये मागण्याच जास्त आहेत का? मनसे स्वतः काय प्रयत्न करणार आहे सध्याच्या चौकटीत्?कळफलक मराठीत हवा हे म्हणायला सोपे आहे पण राज ठाकरे तुमच्या त्या संगणक प्रणालीच्या संशोधनासाठी स्वतःच्या खिशातले २०-२५ कोटी काढून देवू शकतील काय महाराष्ट्रातल्या विद्यापीठांना ?ऑ? लिबरेशन टाय्गर्स ऑफ मराठी ईलम वगैरे स्थापन नाही झाले म्हणजे मिळवली हो.

पोटे
Sun, 09/28/2014 - 00:55 नवीन
स्वदेशी मालच वापरा. स्वभाषाच वापरा. बोर्ड अमुक रंगातच लिहा... च्यायला ! जनता पुढार्‍याना पोसते की पुढारी जनतेला ? बरं , मराठी शाळा , मराठी बोर्ड , मराठी की बोर्ड .... मग यांचा राज पुत्र डोण बॉस्कोत कशाला शिकतोय ? का ते डोन बॉस्को वाले बन्दुक घेऊन बsale होते यांच्या उरावर ? डॉन बॉस्कोत शिकु याम्चा मूलगा मराठी असल्याचे सांगु शकतो.. मग इंग्रजी की बोर्ड वापरुन आमचे मराठीपण कसे काय झिजते बुवा ? मला काय हवे ते पुढार्‍याने उपलब्ध करुन द्यावे यासाठी मी त्याना निवडुन देणार ना ? का निवडुन येऊन हेचआआमचे चॉइसेस काय असावेत हे ठरवत बसणार ?

टवाळ कार्टा
Sun, 09/28/2014 - 11:22 नवीन
डॉन बॉस्कोत शिकु याम्चा मूलगा मराठी असल्याचे सांगु शकतो.. मग इंग्रजी की बोर्ड वापरुन आमचे मराठीपण कसे काय झिजते बुवा ?
१००% सहमत...पण साले हे साधे लॉजिक लोकांना सान्गितले तरी ते ऐकून घेत नाहीत
↩ प्रतिसाद: पोटे

माहितगार
Sun, 09/28/2014 - 11:38 नवीन
मनसेच्या निळ्या प्रिंटेतला ३७ व्वा मुद्दा आम्हाला तरी खाली प्रमाणे दिसला ब्वॉ ! सर्व माध्यमांच्या शाळांतून उत्तम दर्जाचे इंग्रजी भाषा शिक्षण
↩ प्रतिसाद: टवाळ कार्टा

माहितगार
Sun, 09/28/2014 - 11:39 नवीन
http://mnsblueprint.org/MahatwachcyaKalpana.html
↩ प्रतिसाद: माहितगार

टवाळ कार्टा
Sun, 09/28/2014 - 11:53 नवीन
सर्व माध्यमांच्या शाळांतून उत्तम दर्जाचे इंग्रजी भाषा शिक्षण
आधी जे मराठी शिकवले जाते त्याचा दर्जा वाढवायचे काय? इथे मिपावरचे सुध्धा मुर्खासारखे "गर्व" हा शब्द मराठीमधे "अभिमान" या अर्थाने लिहितात
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Sun, 09/28/2014 - 13:17 नवीन
आधी जे मराठी शिकवले जाते त्याचा दर्जा वाढवायचे काय?
उत्तम प्रश्न आहे पण क्षमस्व मी मनसे कार्यकर्ता नाही. http://www.misalpav.com/node/28950 या धाग्यावर मनसे कार्यकर्ते सुहास व्यनि केल्यास ब्ल्यूप्रिंट बद्दल उत्तरे देईन म्हणतात असे दिसते.
↩ प्रतिसाद: टवाळ कार्टा

पोटे
Sun, 09/28/2014 - 02:46 नवीन
http://mnsblueprint.org/m_02_07_qualityOfLifeBasicNeeds_health.html आरोग्य खाते . १०० मुले खेळतीक इतके मोठी मैदाने बांधणार .. कूठे ? गावात ? गावात इतकी जाग असेल्च तर त्थे कोहिनुर टोवर होईल का ग्राउंड ज्योतिस्याला इचारायला हवे. बाकीचा उतारा ... मी आरोग्य मंत्रे झालो तर ... इयत्ता.णववी

माहितगार
Sun, 09/28/2014 - 08:22 नवीन
मनसे विरोधकांनो मी मनसेचा समर्थकही नाही आणि विरोधकही. त्यामुळे विशीष्ट चष्म्यातून समर्थन आणि विशीष्ट चष्म्यातून विरोध असे दोन्हीही भाग नाहीत. संगणकावर मराठीची चर्चा करताना मनसेने त्यांच्या ब्ल्यू प्रिंटात नेमके काय लिवले हे फार महत्वाचे नाही. तुम्ही इथे मराठी वाचू शकता आहात आणि लिहू शकता आहात एवढी किमान उपलब्धता प्रत्येक संगणन आधारीत उपकरणात असावी हि अपेक्षा रास्त का नाही हे मी अद्याप समजू शकलेलो नाही. एक जण संगणकावर मराठीत लिहिणे अशक्य आहे म्हणतोय एकजण संशोधनावर २० -२५ कोटी लागतील म्हणतोय. तुम्ही मिपावर मराठी भाषे शिवाय इतर कोणती भाषा लिहिता वाचता आहात काय की ते अशक्य असावे ? मिपा आणि गमभनच्या निर्मितीसाठी काही हजारात नव्हे लाखात खर्च झाला असेल तो २०-२५ कोटीत कसा जातो. ज्या संशोधनावर सिडॅकच्या माध्यमातून आधीच खर्च होऊन गेला आहे आणि उत्पादकांनाही मोफत अथवा नाममात्र दरात उपलब्ध आहे ते संशोधन फक्त उत्पादकांनी खिशाला कोणतीही तोशीस न लागू देता वापरण्याचा प्रश्न आहे. आजच्या घटकेला महाराष्ट्रातील किती शेतकरी इंग्रजीतून शेती विषयक माहिती घेऊ शकतील ? आज मी बर्‍याच दिवसांनी महाराष्ट्राच्या शेतकी खात्याची वेबसाईट उघडली http://www.mahaagri.gov.in/ पुर्वी ती केवळ इंग्रजीतच उपलब्ध होती आताही डिफॉल्टने आधी इंग्रजीतूनच उघडते तुमची नजर एकदम बारीक असेल तर कुठल्या कोपर्‍यात मराठीचे बटन दिसते. तिथे गेल्यावही मोठ्या प्रमाणात इंग्रजी आढळले. हा सरकारी http://www.mahaagri.gov.in/Publications/Shetkari.aspx शेतकरी मासिकाचा दुवा घ्या. गेल्या दहावर्षा पासून मराठीतून यूनिकोडातून कोणत्याही मराठी संकेतस्थळावरची माहिती मराठीतून शोधता येत असेल तर जनतेच्या पैशातून चालणार्‍या शेतकरी मासिकास युनिकोडातून उपलब्ध नसण्यास काय धाड भरली आहे. मला मिपावरच्या मनसे विरोधकांच कौतुक वाटतय काँग्रेसचे विद्यमान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सुद्धा संगणकावर मराठी आणि भारतीय भाषांचा आणि युनिकोडाचा हिरहिरीने पुरस्कार करतात काँग्रेसचे विद्यमान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सुद्धा कदाचित या मुद्यावर कदाचित मनसेचे समर्थन करतील पण मनसेच्या विरोधा पायी मिपावरील मनसे विरोधकांना मराठीचे हित नाही जपले गेले तर काही देणे घेणे नाही अशी टोकाची भूमिका ? मराठी नको तर महाराष्ट्र हवाच कशाला भारतीय भाषा नकोत तर भारत हवाच कशाला. आजच्या घडीला भारतात स्वदेशी मालच वापरा हे ही बंधन खूप तीव्र नाहीए पण महाराष्ट्रात धोतर किंवा लुगडे वापरण्याचीही सवलत काढून घेणे ज्वारी एवढी महाग करावयाची की ज्वारीची भाकरी खायचा विचार सामान्य माणसाला न करता येणे मराठीचा वापर अशक्यप्राय करून ठेवणे भारतीय लोकशाही सामान्य जनतेसाठी असणे अभिप्रेत आहे का भारतातील सामान्य माणसांना विसरणार्‍या काही मोजक्या उच्चभ्रूंसाठी ?

पोटे
Sun, 09/28/2014 - 09:31 नवीन
एक जण संगणकावर मराठीत लिहिणे अशक्य आहे म्हणतो. ... असे मी म्हटलेले नाही.. संगणकावर मराठी लिहिता येते. प्ण कळफलक मराठीच असावा , हे अवघड आहे. आणि कळफलक मराठी असेल तरच बाजारात विकायची परवानगी , हा अट्टहास निरुपयोगी आहे. इतकॅच मेअ‍ॅ लिहिले. उगाच लंबी चौडी भाषणे ठोकु नयेत.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Sun, 09/28/2014 - 10:00 नवीन
आणि कळफलक मराठी असेल तरच बाजारात विकायची परवानगी , हा अट्टहास निरुपयोगी आहे.
मालक ट्याब ला हार्डवेअर कळफलक लागत न्हाई सॉफ्टवेअर मधला लागत्योय त्याले खर्च बी येत न्हई. प्रश्न मानसिकतेचाच आहे. सरकारी पैशानी ल्यापटॉप संगणक ट्याब खासदार, सरकारी कर्मचार्‍यांना आणि खेड्यातील विद्यार्थ्यांना टेंडर काढून चकटफू पोहोचवले जातात त्यावर मराठी/भारतीय भाषात वाचता येत लिवता येत हे महत्वाच. खेड्यातला शेतकरी शेती विषयक माहिती, बाजारभाव, शेती विषकय शंकांची चर्चा आपापल्या भाषेतून लिहू वाचू शकला पाहीजे. मी स्वतः मराठी माणसांच्या मालकीच्या सॉफ्टवेअर कंपन्यातून काम केल आहे. मराठी सॉफ्टवेअर कंपनीच्या मालक मराठी ग्राहकांना मराठीतून सॉफ्टवेअर तयार होऊच शकत नाही अशा लोणकढ्या मारायचे आणि तेच कन्नड माणसांनी सॉफ्टवेअर कन्नड मधूनच मागीतल की झकमारत द्यायचे संगणक आणि सॉफ्टवेअरच्या हव्यात्या भाषेतून सुविधा पुरवण्यास नफ्याच्या तुलनेत किरकोळच खर्च होतो. प्रश्न केवळ व्यापार्‍यांकडे काम करणार्‍या काही आळशी झारीतल्या शुक्राचार्यांच्या मानसिकतेचा आणि मानसिकतेचाच असतो. त्यात आपल्या सारखी मंडळी त्या मानसिकतेला हवा देत राहतात आणि ग्रामीण भागातील गरजूंपर्यंत अद्ययावत तंत्रज्ञान पोहोचण्यास विलंब होत राहतो या बद्दल खेद वाटतो. मराठी चित्रपटांना चित्रपटगृहात आरक्षण उपलब्ध करून दिले की मराठी चित्रपटांनाही उर्जीतावस्था आलीच आहे. सिने थिएटर मालक मराठी चित्रपट दाखवूनही नफा कमावताहेत. मानसिकता बदलण्यासाठी भाषेला कायद्याचे संरक्षणाची गरज असतेच असते हे माझे अनुभवातून बनलेले मत आहे. या प्रश्नांना जवळून बघतो स्वतःला तोशीस करून मराठीतून ज्ञान तयार करून गरजू पर्यंत पोहोचतय का ह्याचा वेध घेण्याची संवेदनशीलता आहे म्हणून एवढे लांब लिहिण्याचे कारण पण खालच्या प्रतिसादात कुणी तरी कॉमेंट टाकले आणि तुम्ही स्वतः म्हणताय तीही बरोबर आहे या विषयावर गेली एवढी वर्षे भारतीय मानसिकतेत बदल घडला नाही तुमच्या पुढे उगाच लांबण लावूनही घडणार नाही. इतरांची मते बदलण्यात मी कुठेतरी कमी पडतो आहे, स्वतःच्या मनाची खंत व्यक्त करण्या पलिकडे हाती फारसे काही लागावयाचे नाही म्हणून या चर्चेस माझ्या बाजूने येथेच पुर्ण विराम देतो.
↩ प्रतिसाद: पोटे

सवंगडी
Sun, 09/28/2014 - 09:25 नवीन
'अहो काय लावलंय उग्गी ? बाजारात तुरी अन भट भटणीला मारी … पात्तळ करती का घट्ट करती !' (साभार:वऱ्हाड निघालाय) होऊ द्या न निवडणुका त्यावरून तेढ आणि गरम चर्चा रविवारी सकाळी सकाळी तरी नको ना ओ ! ता. क . - वरच्या वाक्यात जातीयता शोधू नये. आणि अक्षरास हसू नये.

माहितगार
Sun, 09/28/2014 - 09:37 नवीन
हं या नव्या भटणींना मारून काय पातळ आणि काय घट्ट व्हायच न्हाय, तुम्ही म्हंता त्ये बी बरोबर हाय वो.
↩ प्रतिसाद: सवंगडी

टवाळ कार्टा
Sun, 09/28/2014 - 11:23 नवीन
अक्षरास हसू नये.
ते "आक्षरास" हसू नये असे आहे
↩ प्रतिसाद: सवंगडी

माहितगार
Sun, 09/28/2014 - 11:08 नवीन
होऊ द्या न निवडणुका त्यावरून तेढ आणि गरम चर्चा रविवारी सकाळी सकाळी तरी नको ना ओ !
माझं निवडणूका आणि राजकारण या दोन्हींशी काय पण देण घेण नाही. मराठीचा हेतु असेल तर सकाळ दुपार काही लक्ष जात नाही पण लक्ष द्यायला पाहीजे कदाचित धन्यवाद.

अर्धवटराव
Sun, 09/28/2014 - 13:15 नवीन
कसली डोंबलाची स्वायतत्ता अन् कसली बोडख्याची मराठी अस्मीता. हे म्हणजे भवानी तलवार पोर्तुगाल देशी तयार न करता मुंबईत बनवली तर घरोघरी शिवाजी पैदा होतील इतकं तार्कीक आहे. या ठाकरे प्रभृतींना घराणेकेंद्रीत राज्यस्तरीय राजकारण करायचंय पण बळकट केंद्रशासीत देश नकोय. युती, आघाडी फिस्कटली आणि हे मनसे नावाचं बेडुक परत बाळसं धरायला लागलं...आयच्या गावात...

विजुभाऊ
Mon, 09/29/2014 - 12:34 नवीन
मनसे ने मागणी केलेली स्वायत्तता ही महाराष्ट्राच्या हितासाठी योग्यच आहे. ब्ल्यूप्रिन्ट मधे लिहीलेले मुद्दे खरोखरच अमलात आणले गेले तर ते खूप योग्य होईल. मराठी कळफलक वगैरे मुद्दे फारच दुय्यम आहेत. मराठी लोकांचा रोजगार आणि तत्सम महत्वाचे मुद्दे मनसे ने उचलून धरले तर त्यात महाराष्ट्राचाच फायदा आहे. भाजपाच्या जहिरातीत " इथले उद्योग परप्रान्तत जातात " तसेच "रस्त्यांवरील टोल" हे मुद्दे मुद्दाम अधोरेखीत केलेले आहेत. यात खरी मेख ही आहे की इथले उद्योग गुजराथ मधे गेलेले आहेत. तसेच टोल मधे नितीन गडकरींचा मोठा सहभाग आहे. हे भाजप कधीच सांगत नाही.

माईसाहेब कुरसूंदीकर
Tue, 09/30/2014 - 15:20 नवीन
मला कार्ल मार्क्सची आठवण होते. विजू, अरे कसे ते सांग की.
↩ प्रतिसाद: विजुभाऊ

प्रभाकर पेठकर
Tue, 09/30/2014 - 16:12 नवीन
विजुभाऊ, 'माईन काम्फ'चे लेखन करताना हिटलर तुरुंगात होता. तुरुंगाबाहेर त्याच्या पक्षाच्या बहुतेकांची धरपकड होऊन पक्ष नामशेष झाला होता. भवितव्य अंधःकारमय असताना हिटलरने माईन काम्फ लिहीले आणि त्या बरहुकूम कृती केली. हिटलरचे कार्य चुकीच्या मार्गाने गेले असल्याचा आरोप होत असला तरी 'माईन काम्फ' देशप्रेमाने भारलेले होते. वैयक्तिक स्वार्थाने नाही.
↩ प्रतिसाद: विजुभाऊ

प्रभाकर पेठकर
Wed, 10/01/2014 - 01:21 नवीन
जी गोष्ट गैर आहे ती गैरच आहे. त्याचे कोणी समर्थन करीत नाहिए.
↩ प्रतिसाद: मराठी_माणूस

खटपट्या
Wed, 10/01/2014 - 00:46 नवीन
खाली अजुन लिन्क देत आहे. काही म्हणा प्रेझेन्टेशनसाठी मानलं पाहीजे मनसेला. https://www.facebook.com/video.php?v=832953356736309&set=vb.460590280639287&type=3&video_source=pages_video_set