Skip to main content

"अखेर सेना-भाजप युती तुटली?" .........

लेखक पगला गजोधर यांनी शुक्रवार, 19/09/2014 12:47 या दिवशी प्रकाशित केले.
"अखेर सेना-भाजप युती तुटली?" अश्या आशयाची बातमी मटा च्या वेबसाईट झळकली आहे, थोडक्यात खालीलप्रमाणे मजकूर आहे. "शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि भाजपचे दिवंगत नेते प्रमोद महाजन यांनी सुमारे २५ वर्षांपूर्वी हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर ज्या युतीची मुहूर्तमेढ रोवली होती, ती शिवसेना-भाजप युती तुटल्याचं विश्वसनीय सूत्रांकडून समजतं. पुढच्या महिन्यात होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या महासंग्रामात हे दोन्ही पक्ष स्वबळावर रणांगणात उतरणार आहेत. चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतर महायुतीच्या जागावाटपाचा तिढा सुटण्याऐवजी हा गुंता वाढतच गेला, नेत्यांचे 'इगो' आड येत गेले, कार्यकर्त्यांच्या भावना तीव्र होत गेल्या आणि या खेचाखेचीचं पर्यवसान युती तुटण्यात झालं. सेना-भाजपची २५ वर्षांपासूनची दोस्ती तुटल्याच्या बातमीनं राज्याच्याच नव्हे, तर देशाच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे." आता खरंच जर असे झाले तर ? (कल्पना करा), राजकीय समीकरण कसे कसे असेल ? * सर्व पक्ष अपने दमपे * (भा ज प + म न से + उर्वरित धार्जीन महायुती घटक) वि (कॉ + राकॉ + इ ) वि (शि से + उर्वरित धार्जीन महायुती घटक) *(भा ज प + राकॉ ) वि (कॉ (शि से बरोबर छुपी युती )) वि (शि से + उर्वरित धार्जीन महायुती घटक) * किंवा दुसरे काही पर्मुटेशन कॉम्बीनेशन

वाचने 35818
प्रतिक्रिया 186

प्रतिक्रिया

त्या अमित शहा ला कोणीतरी जाऊन सांगा रे ..बाबा हा महाराष्ट्र आहे.यु.पी. नाही...युती तुटण्यात गुजराती मराठी हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे.महाराष्ट्र विकत घ्यायचं मोदींच स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आलेला दूत अमित शहा याची कालच्या सभेतली वक्तव्य अतिशय माजोरडी होती.शिवसेनेला अनुल्लेखाने मारण्यात आलं...त्यामुळे युती तुटली तर त्यात नवल काही नाही.केंद्रातील कॉंग्रेस सरकारपेक्षा राज्यातील कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच सरकार दोन -चार अपवाद(आव्हाड-छोटेपवार ,राणे) वगळता चांगल आहे.मोदींचा अतिप्रभाव आणि त्यातून साधली जाणारी व्यावसाईक गणित चुकवण्यासाठी कॉंग्रेस राष्ट्रवादी चांगला पर्याय आहे.

In reply to by फुंटी

बिल्कुल नाही ! आता जर ते परत सत्तेत आले तर ..? राष्ट्रपती राजवट परवडली. मला कल्पना देखील करवत नाही !

In reply to by विटेकर

बिल्कुल नाही ! आता जर ते परत सत्तेत आले तर ..? राष्ट्रपती राजवट परवडली. मला कल्पना देखील करवत नाही>>>> खरंय ,मी सुद्धा रामराज्य यायची वाट बघतोय.

In reply to by फुंटी

बास हो! उगीच गुजराती, मराठी, शेठजी-भटजी, महाराष्ट्र विकत घेणे आणि यंव आणि त्यंव. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि एकूणच त्यांचे मतदार हे अतिशय जातीयवादी, जुन्या ९६ कुळी टाईप विचारांचे आणि अतिशय माजोरडे आहेत. बाकी महाराष्ट्र जर अमित शहा विकत घेणार असेल तर आत्तापर्यंत पवार, चव्हाण, देशमुख आणि तत्सम प्रभृती काय करत होत्या? महाराष्ट्र तुकडे पाडून विकायचंच काम चाललं होतं ना? राणे दर थोड्या दिवसांनी दिल्ली ला जायचे ना लोटांगण घालायला? चव्हाण आणि थोरले पवार दिल्लीत जावून पॉलीश करून येतातच ना दर थोड्या दिवसांनी? आणि न विकायला असं काय सोन्याचा करून ठेवलाय महाराष्ट्र या आघाडीने? सगळीकडे रस्ते उकरून ठेवलेत, रस्ते धुळीचे, खड्डे, पाणी शेतीच्या नावाखाली पळवणे..

In reply to by काळा पहाड

पवारांनी लवासा आणलं, त्याआधी ठाकरेँनी अँम्बी व्हॅली आणलं काँराकाँ ने टोल वाढवला ,त्याआधी माठकरीने एक्स्प्रेस वे ला टोल लावून, टोल कल्चर सुरु केले. खाउजा धोरण भाजपाने सुरु केले. राज्य विकायला काढले सेनाबीजेपीने ते आधी कबुल करा.

In reply to by नानासाहेब नेफळे

जसे त्याच्या आधी स्वर्गच होता...ते ५५ उड्डाणपुल व्हायलाच ५५ वर्षे लागली...ते झाले त्यामुळेच वाहतुकीचा ताण थोडासा का होइना पण कमी झाला हे साले हरा*** काँ.रा.काँ. वाले..त्यांनी टोलची मुदत वाढवायला सुरु केली

In reply to by टवाळ कार्टा

बीजेपी टोलमुक्ती गोष्ट करत आहे ,पण तो बनावच .गॅस सिलेंडरवर कॅप बसल्यावर बेंबीच्या देठापासुन कोकलणारे मोदी जेटली स्वराज आता गप्प का आहेत ?सत्ता आहे ना ,काढा कॅप, करा चालू अनुदान परत प्रत्येक सिलेंडरवर, नाहीतर जाहिर कबुली द्या कि सिलेंडरच्या बाबतीत काँग्रेसवर केलेली टीका चूकीची होती.

In reply to by नानासाहेब नेफळे

अडाण्यासारखं बोलणं बंद करा. रोड बनवायची मराठी लोकांना जनतेला अक्कल नाही आणि पैसा नाही. टोलवाल्या कंपन्या फुकट तुमचे रोड बनवून तुमचा प्रवास सांभाळतील का? तुम्ही स्वतःला काय देशाचे राजे वगैरे समजता की काय की तुम्हाला त्यांनी फुकट गोष्टी बनवून द्याव्यात? काय स्थिती होती बीजेपी ने पुणे मुंबई एक्स्प्रेस वे बनवण्या अगोदर? पीपीपी ला बिझनेस मॉडेल म्हणतात. टोल ही अतिशय आवश्यक गोष्ट आहे प्रगती हवी असेल तर. नाही तर मग सरकार करूदे रोड. पण साठ वर्ष खा खा करून खजिना रिकामा केल्यावर त्यात पैसे नको का रस्ते बांधायला? का लोकांनी तसाच प्रवास करूदे खड्ड्याच्या रस्त्यात? बाकी बिझनेस वगैरे गोष्टी मराठी लोकांना कळत नसल्याने त्यांनी यात गुढगेगिरीचं प्रदर्शन करू नये हे उत्तम.

In reply to by काळा पहाड

रोड टॅक्स राज्यातली जनता देतच होती, तो घेऊन परत टोल कल्चर बीजेपीने राज्यात का आणले? एकिकडे पीडब्ल्युडीचे पंख छाटून बीओटी तत्वावर टोल कल्चर सुरु केले, आघाडीच्या नावाने बोंब कोणत्या नैतिक अधिकारावर मारणार? एन्रॉन खड्ड्यात घालुन राज्याला पंधरा वर्ष भारनियमनाचा खाईत लोटणारे बिजेपीचे लोक आज विकासाच्या बाता करत आहेत, २००२ला दुष्काळ पडलेला असताना आघाडीच्या राज्य सरकारने पाच हजार कोटींची मागणी वाजपेयी सरकारकडे केली, परंतु वाचपेयींनी फक्त पन्नास कोटी देऊ केले. तेव्हा भरीव मदत दिली असती तर राज्यातल्या शेतकर्यांच्या आत्महत्या इतक्या मोठ्या प्रमाणात झाल्या नसत्या.

In reply to by नानासाहेब नेफळे

एन्रॉन खड्ड्यात घालुन राज्याला पंधरा वर्ष भारनियमनाचा खाईत लोटणारे बिजेपीचे लोक आज विकासाच्या बाता करत आहेत,
बीजेपी केंद्रात आली आहे...ते सुध्धा उणेपुरे १०० दिवसच झालेत काँ.रा.काँ. गेली १० वर्षे महाराष्ट्रात काय झोपा काढते आहे मंत्रालयात? इतकीच जर भारनियमाची चिंता होती तर आणायचे होते परत एन्रॉनला...एन्रॉन नसेल येत तर दुसर्या कोणाला तरी बोलवायचे आणि माझे प्रतिसाद वाचुन जर मी काँ.रा.काँ. विरोधक किंवा युतीसमर्थक आहे असा समज झाला असेल तर जरा अभ्यास वाढवा

युती तुटेल असं वाटलं नव्हतं. पण शिवसेनेने आपल्या अवास्तव ताकदीचा भ्रम अखेरपर्यंत दूर केला नाही. आपण भाजपपेक्षा ताकदवान आहोत आणि भाजप केवळ आपल्या दयेवर अवलंबून आहे असा शिवसेनेचा गैरसमज खूप पूर्वीपासून होता. भाजपला शिवसेनेचे ओढणे कधी ना कधी तरी दूर करावे लागणारच होते. आता ती वेळ आली आहे. आपण भाजपपेक्षा खूप ताकदवान आहोत असा शिवसेनेचा भ्रम १९८६ पासून होता आणि तो पूर्ण खोटा होता. १९७९ च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा काँग्रेसबरोबर युती करूनसुद्धा शिवसेनेला लोकसभेत एकही उमेदवार निवडून आणला नव्हता (त्यावेळच्या इंदिरा लाटेत इंदिरा काँग्रेसने ४८ पैकी ३९ जागा जिंकल्या होत्या. पण इंदिरा काँग्रेसबरोबर युती करूनसुद्धा शिवसेनेच्या हाती भोपळाच आला होता.) त्यानंतर एप्रिल १९८० मध्ये भाजप स्थापन झाल्यावर लगेचच मे १९८० मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने स्वबळावर महाराष्ट्राच्या विविध भागात १२ जागा मिळविल्या होत्या (कोकण, पुणे, ठाणे, मुंबई, मराठवाड, विदर्भ इ. सर्व भागात भाजपने १-२ आमदार निवडून आणले होते). पण तिथेही शिवसेनेच्या हाती भोपळाच लागला. त्यावेळी शिवसेना मुंबई व ठाण्याच्या बाहेर कोणालाही माहिती नव्हती तर भाजपचे अस्तित्व तुरळक प्रमाणात का असेना पण महाराष्ट्राच्या सर्व भागात होते. १९८५ मध्ये सुद्धा विधानसभेत भाजपचे १६ आमदार निवडून आले तर शिवसेनेचा फक्त १ निवडून आला होता. १९८५ च्या सुमाराला अडवाणींनी पक्षसूत्रे हाती घेतल्यावर पक्षवाढीसाठी इतर पक्षांशी आघाडी करण्याची योजना आखली व त्यामुळेच सेना-भाजप युती जन्माला आली. पक्षवाढीसाठी भाजपने पडती भूमिका घेतल्याने शिवसेनेचा आपल्या ताकदीविषयी अवास्तव गैरसमज झाला. २००५ मध्ये राज ठाकरे व राणे सोडून गेल्यावर आपला पक्ष अत्यंत दुर्बल झाला आहे हे शिवसेना मान्यच करायला तयार नाही. २००९ मध्ये १६९ जागा लढवून सेनेला फक्त ४४ जागा मिळाल्या तर ११९ लढवून भाजपने ४६ जागा जिंकल्या होत्या. २०१२ मध्ये बाळासाहेब गेल्यावर तर शिवसेना अजून दुर्बल झाली आहे. आता १८ खासदार निवडून आले ते स्वतःच्या ताकदीने आले नसून मोदींच्या प्रभावामुळे आले आहेत हे कबूल करायची सेनेची तयारीच नाही. शिवसेनेत तसे विचारी नेते अगदी थोडे होते. सुधीर जोशी, मनोहर जोशी, सुरेश प्रभू इ. मोजकेच नेते विचारी म्हणता येतील. यापैकी सुधीर जोशी आता नाहीत व इतर दोघेजण निष्प्रभ आहेत. अशा परिस्थितीत संजय राऊत, रामदास कदम इ. वाचाळ नेते आगीत तेल ओतत आहेत. हे दोघे अनुक्रमे राज्यसभा व विधानपरिषदेवर असल्याने त्यांना आपली चिंता नाही. भाजपला केंद्रात सेनेची गरज नाही. याउलट सेनेला आता व भविष्यात भाजपची कायम गरज लागणार आहे. तरी सेनेचा ताठा कायम आहे. शिवसेनेने आपल्या ताकदीवर आता लढावे म्हणजे स्वत:चा आवाका लक्षात येईल. शिवसेनेत इनकमिंग जवळपास नाहीच. एकट्याच्या ताकदीवर शिवसेना ३०-४० जागा सुद्धा मिळवू शकणार नाही. शिवसेनेने आपला हट्ट पुढे रेटला तर शिवसेनेच्या शेवटाची ही सुरूवात असेल.

In reply to by श्रीगुरुजी

चांगलं विश्लेषण केले गुरुजी तुम्ही. 169 जागा लढून बेचाळीस मिळाल्या तेही थोरले ठाकरे असताना ,आता स्वबळावर तीस जागाही भेटायच्या नाहीत .एकतर मोदीच्या जीवावर अठरा जागा लोकसभेत आल्यात हे उद्धव ठाकरेलाही ठाऊक आहे, तरीही सेनेचा अडेलटट्टूपणा जात नाही .उद्या सत्तेवर आल्यास राज्याचे हित न बघता भांडतच बसणार. माझे मत आघाडीला द्यायचे नक्की केलेय, कारण मोदी केँद्रात फक्त पाट्या टाकायचं काम करत आहेत.

In reply to by नानासाहेब नेफळे

माझे मत आघाडीला द्यायचे नक्की केलेय, कारण मोदी केँद्रात फक्त पाट्या टाकायचं काम करत आहेत.
एरव्ही काय तुम्ही शिवसेना भाजप युतीला मत द्यायच्या विचारात होता की काय ? *biggrin* बाय द वे , तुमच्या मतदारसंघात पाण्याची सोय कशी आहे हो =))

In reply to by प्रसाद गोडबोले

प्रगो ,मी बर्याचदा अपक्ष व चांगल्या उमेदवाराला मत देतो. मोदी केंद्रात पाट्या टाकतोय त्यामुळे त्याच्याकडून राज्याचा विकासाची अपेक्षा फोल ठरेल, राज्यात सक्षम व विचारी पक्षाच्या यादीत आघाडी योग्य वाटत आहे .भाजप व सेनेची पोरंटोरं त्या मोदीसमोर माना टाकणार ,गुजरात महाराष्ट्राचा स्पर्धक असल्याने मोदी महाराष्ट्राच्या वाट्याचं सगळं गुजरातकडे नेणार,( अदाणीला खुश करायला )व महाराष्ट्र मागे कसा राहील हेच मोदी पाहणार, त्यामुळे आघाडीला मत देणे योग्य ठरेल. नुकतेच चीनचे पंप्र येऊन गेले ,सगळी इन्व्हेस्टमेंट गुजरातमध्ये, कोस्टल पोलिस ट्रेनिंग संस्था महाराष्ट्राला मिळाली ,ती मोदीने गुजरातला पळवली, इतका हा धुर्त व चालू माणुस आहे. आघाडी फार चांगली आहे असे नव्हे ,पण या मोदीला आवरायला हवे कुठेतरी, सगळंच याच्या ताब्यात गेले तर राज्याच्या जन्तेच्या हातात मोदी धत्तुरा देईल. आमच्या गावात पिण्याचे पाणी भरपुर येते.

In reply to by नानासाहेब नेफळे

गुजरात महाराष्ट्राचा स्पर्धक असल्याने
फालतू समजूत करून घेवू नका स्वतःची. काय लायकी आहे मराठी लोकांची देशात ते जरा पहा. साठ वर्ष झाली सत्तेत येवून आणि इथल्या एका सत्तेवर असणार्‍या जातीला आरक्षण हवंय कारण त्यांना नोकर्‍या तयार करणं तर सोडाच, नोकरी करणं सुद्धा जमत नाहीय. ग्रॅज्युएट मराठी मुलांना साधा बँकेचा फॉर्म भरता येत नाही कारण कॉलेजमध्ये सुद्धा त्यांनी तो पर्यंत ग्रामपंचायतीची निवडणुक, या नेत्याचा प्रचार करणं, त्या नेत्याचा प्रचार करणं, मोर्चे काढणं, धरणे धरणं, प्राध्यापकांना काळं फासणं एवढच केलेलं असतं. मराठी मुलांना ना धड नीट इंग्रजीत बोलता येतं ना एखादा मुद्दा मांडता येतो. मराठी इंडस्ट्री म्हणजे (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) एजंटगिरी. मराठीतल्याच आरटीओ, महसूल वगैरे ऑफिसर ना पैसे खावू घाला व लोकांची कामं करून द्या. याला ना डोकं लागतं ना प्रयत्न. मराठी दुकानं अकरा ते एक आणि चार ते साडे आठ चालतात. महाराष्ट्र प्रगत आहे कारण मुंबई प्रगत आहे आणि ती मराठी माणसांमुळे नक्कीच प्रगत नाही. कुणाला गमजा सांगताय स्पर्धक असल्याच्या?

In reply to by काळा पहाड

फुंटी यांचा प्रतिसाद टिपिकल 'या वाड्यावर' छाप मेंटॅलिटी असलेल्या लोकांचा असतो तसा आहे.

In reply to by बॅटमॅन

आमची उद्योग सोडा दुकान चालविण्याची लायकी नाही ! परवा औन्ध्या ( यमाई ) वरुन विट्याला येत होतो, वाटेत पुसेसावळी नावाचे गाव लागते . बाजाराचे गाव आहे , तालुक्याचे देखील ठिकाण नव्हे , तिथल्या मुख्य चौकातल्या कोपर्‍यावर मारवाड्याचे मिठाई चे दुकान होत ! सगळ्या पेठेत उठून दिसणारे ! इतर मिठाईबरोबर , कचोर्‍या आणि सामोसे ! दुकानावर फुल्ल टू गर्दी ! त्याच्या बरोबर समोर एक कळकट हात-गाडी वडापाव विकणारी ! ही खूप जूनी , किमान ३० वर्षांपासून आहे , मी औन्धाला जातोय तेव्हापासूनची ! माणसे बदलली , गाडी तीच ! गाडीवर मात्र शुकशुकाट ! गावाला त्याचे काही नाही , मारवाडी मस्त गबर झालाय ! टाळकंच हाललं ! पुसे सावळी गाव केव्ढ? पण मारवाडी बाहेरुन येउन गबर झालाय !

In reply to by नानासाहेब नेफळे

>>> आमच्या गावात पिण्याचे पाणी भरपुर येते. ते कसे काय? गावात/गावाजवळ एखादे धरण/बंधारा/तलाव आहे का?

In reply to by नानासाहेब नेफळे

ओ साहेब , तुमचा कितीही विरोध असला तरी पंतप्रधान पदावर असलेल्या व्यक्तीचा एकेरी उल्लेख टाळा.

In reply to by काळा पहाड

महागाई कमी करतो असे आश्वासन देऊन चार महीन्यात काय विशेष उपाय योजना केल्या मोदीने? एकही नाही.याला पाट्या टाकत बसणे म्हणतात. ब्राझील जपान भूटान व आता अमेरिकेचे दौरे तेवढे करतोय व यातुन देशाला कमी व गुजरातलाच जास्त मिळतंय. सातत्यानं गुजरातला मात देऊन महाराष्ट्र नंबर एकचे राज्य राहिले आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र पिछाडीवर कसा राहिल याचेच आराखडे मोदी आखत असेल ,त्याच्यासमोर अडवाणी गप्प बसले तर देवेंद्र तावडे पंकजा वगैरे पोरंटोरं त्याला काय जाब विचारणार.ती पण गप्प बसणार व राज्य खड्ड्यात जाणार. त्यापेक्षा आघाडी काय वाईट आहे?

In reply to by नानासाहेब नेफळे

अ) १.२५ बिलीयन लोक्स असलेल्या देशाची महागाई कमी करण्याबद्दल टीका करणे म्हणजे सचिन तेंडुलकर ने स्वीपचा फटका कसा नीट मारला नाही त्या बद्दल टीका करणे. ते ही ४ महिन्यात? अर्थकारणाबद्दल, त्यातल्या विविध घटकांच्या आंतर संबंधाबाबत काही माहिती आहे का? बाकी मोदींनी कांद्याचे भाव कमी केले तर शेतकरी मरतोय म्हणून तुमच्यासारखे लोकाच शंख करत होते ना? ते असू दे. पेपर वाचता का? हा खालील लेख रॉयटर्स चा जून चा रिपोर्ट: http://in.reuters.com/article/2014/06/18/india-inflation-idINKBN0ES2KS2… (ते रॉयटर्सवाले आहेत. जिल्हा बँकेचे किंवा दूध संघाचे अहवाल लिहिणारे नाहीत एवढं लक्षात ठेवा). आणि हा त्याचा परिणामः http://ibnlive.in.com/news/inflation-dips-to-5year-low-of-37-per-cent/4… इन्फ्लेशन ३.७४% टक्केवर आलं आहे. हे पप्पू आणि मौनी ला गेली ५ वर्ष जमलं नाही. तेव्हा तुम्ही पाट्या टाकायचं सोडा आणि अभ्यास करा. ब)
'ब्राझील जपान भूटान व आता अमेरिकेचे दौरे तेवढे करतोय व यातुन देशाला कमी व गुजरातलाच जास्त मिळतंय. सातत्यानं गुजरातला मात देऊन महाराष्ट्र नंबर एकचे राज्य राहिले आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र पिछाडीवर कसा राहिल याचेच आराखडे मोदी आखत असेल ,त्याच्यासमोर अडवाणी गप्प बसले तर देवेंद्र तावडे पंकजा वगैरे पोरंटोरं त्याला काय जाब विचारणार.ती पण गप्प बसणार व राज्य खड्ड्यात जाणार. त्यापेक्षा आघाडी काय वाईट आहे?
तसं असतं तर पुण्याला ऑटो टेक्नॉलोजी पार्क मिळालं असतं का? बाकी तुम्ही कालचे चायना बरोबरचे एमओयू पाहिले असतीलच. त्यातल्या गोष्टी गुजरात साठी होत्या काय? राज्य खड्ड्यात जाणार म्हणजे अजून जायचं राहिलंय असं वाटतंय का तुम्हाला? की आपण फार प्रगत राज्यात रहातोय असा भ्रम आहे तुम्हाला? महाराष्ट्र पिछाडीवर आहे तो आघाडीमुळे, मोदी मुळे नव्हे. किती जमीन सिंचनाखाली आणली दादांनी? महाराष्ट्रातले उद्योग गुजरात व कर्नाटकात पलायन का करतायत? चोवीस तास विजेचं काय झालं? विदर्भ आणि मराठवाड्याची काय हालत करून ठेवलीय? पाणी पळवायचे उद्द्योग कुणाच्या आशिर्वादाखाली झाले? जातिय तेढी आणि आरक्षणातून होणारी भांडणं कोणी लावल्या? आणि जमीनी पळवणारे (आणि वर दुसर्‍याला जातियवादी पक्ष ठरवणारे) पवार व तत्सम बरे की पुण्याला ४ महिन्यात ईंडस्ट्रीयल पार्क देणारं, मुंबईच्या विकासाच्या आराखड्याला मुंबई-शांघाई अ‍ॅग्रीमेंट द्वारे हात घालणारं मोदींचं सरकार बरं हे लोक ठरवतीलच. आपल्या कर्मा बद्दल दुसर्‍याला दोष द्यायचे प्रकार तुम्ही अशिक्षित जनते समोर (आणि पश्चिम महाराष्ट्रातल्या "दादा तुमच्यासाठी काय पण" छाप दूधा आणि साखर कारखान्याचे अहवालच फक्त वाचू शकणार्‍या लोकांसमोर) चालू ठेवा पण मिपावर लोक सुशिक्षित आहेत! इथं फालतू बोललं तर लोक पप्पू करतात हे जरा लक्षात ठेवून असा.

In reply to by नानासाहेब नेफळे

आदरणीय श्री. रा. रा. नानासाहेब, पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांचा उल्लेख एकेरी न करता आदरार्थी करावा ही नम्र विनंती. मोदींचा एकेरी उल्लेख करायला ते आपल्या घरचे घरगडी किंवा शाळेतले सवंगडी नसून देशाचे पंतप्रधान आहेत याचे भान असू द्या. >>> महागाई कमी करतो असे आश्वासन देऊन चार महीन्यात काय विशेष उपाय योजना केल्या मोदीने? एकही नाही.याला पाट्या टाकत बसणे म्हणतात. १६ मे २०१४ या दिवशी आपल्या गावात पेट्रोलचे दर प्रति लिटर किती होता? आणि आज किती आहे? १६ मे २०१४ या दिवशी महागाई निर्देशांक किती होता आणि आज किती आहे?

In reply to by श्रीगुरुजी

आपल्या घरचे घरगडी किंवा शाळेतले सवंगडी नसून देशाचे पंतप्रधान आहेत याचे भान असू द्या.
हा हा हा. हे पटलं. आवडलं. हे सर्वच पंतप्रधानांना लागू आहे की फक्त मोदीमजकुरांना?

In reply to by नानासाहेब नेफळे

हॅ हॅ हॅ .. आणि हो, प्रतिभा पाटील-शेखावत या राष्ट्रपती होत्या हो.. नै म्हंजे म्हैत असावं म्हणोन.

In reply to by हाडक्या

हो. ते पेपरमधून वाचल्यावर कळलं खरं. बंगला बांधायची बातमी, वस्तू घरी नेल्याची बातमी, त्यांच्या नवर्‍याबद्दल बातमी. काँग्रेसच्या अतिशय प्रतिभावंत कार्यकर्त्या खरंच. किती स्वच्छ प्रतिमा. तुमच्यासारखे चाहते त्यांच्या पाठीशी असल्यावर नवल नाही की त्यांनी इतका मोठा ठसा राष्ट्रपतीभवनावर उमटवला.

In reply to by काळा पहाड

अहो. तो नानासाहेबांच्या प्रतिसादाला उपरोध म्हणून होता. पण जाऊ द्या (आमचाच पोपट झाला म्हणायचा ;) )..

In reply to by नानासाहेब नेफळे

तर काय! तुम्ही आडवाणींना पंतप्रधान समजत होता कि काय??? ROFL
नै ब्वा. पण आम्माला तर गेली पाच वर्ष प.पू.सोनियाजी पंतप्रधान आहेत काय असंच वाटत होतं. प.पू.राहुलजी उपपंतप्रधान आहेत हे तर आम्हाला माहीतच होतं.

In reply to by काळा पहाड

सोनिया निव्वळ पंतप्रधान नव्हत्या, तर त्या पंतप्रधान, गृहमंत्री, संरक्षण मंत्री, अर्थमंत्री इ. सगळे काही होत्या.

In reply to by बॅटमॅन

मनमोहन सोनियांची एडिट केलेली छायाचित्रे नाही दिसली का ? तेव्हा कुठे गेला होता हो आदरभाव वगैर...???? एकतर्फी का ठोकताय राव ??

In reply to by फुंटी

या आदरभावाबद्दल मात्र सहमत.. हे मोदी फ्यान फार पक्षपाती पणा करतायत राव. हे काही बरोबर नाही. जसा आर्मीमध्ये रँकला सलाम असतो. तसाच इथे पदाला मान असतो ना. मग भले कठपुतळी का असेना. त्यावेळेस तुम्ही आदर दाखवायलाच हवा कारण तो पदाला काढलेआपला विरोध आपण मतपेटीतून दाखवलाच की.. अगदी कपडे काढले पार. पण म्हणून दोन्ही बाजूनी सभ्यपणा सोडणे ही चूक. थोडक्यात पंतप्रधान, राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री इत्यादी पदांना तो आदर आहे तो त्यावेळी दिलाच पाहिजे. तुम्हाला तिथे बसलेली व्यक्ती पटो वा ना पटो.

In reply to by हाडक्या

+१ उद्या लालू, कलमाडी, दिग्विजय इ. नग पंतप्रधान झाले तरी त्यांना सुद्धा अतीव आदर दाखविलाच पाहिजे.

In reply to by श्रीगुरुजी

औपरोधिक प्रतिसाद असेल तरीही 'हो' अर्थातच.. कारण मोदींबद्दलदेखील काही लोकांची अशीच भावना असेल त्यांनादेखील हाच सल्ला राहील. आपली व्यवस्था तेवढी परिपक्व होत आहे हे कोणते 'नग' त्या पदांपर्यंत पोचू शकतील ही बाब दर्शवते. बाकी तुम्हाला हवा तो पंतप्रधान झाला तर तुम्ही त्याचा आदर करणार आणि इतरांना त्याचा आदर करायचा (शहाजोग) सल्ला (नव्हे ऑर्डरच) देणार, हा तर निव्वळ दांभिकपणा झाला. पंतप्रधान नाकर्ता असेल तर टिका करु शकता, नक्कीच, पण पदाचा आदर राखून. हे दोन्ही बाजूनी सत्तेत असताना होत असले पाहिजे, असे वाटते. (तटस्थ) हाडक्या

In reply to by श्रीगुरुजी

गुरुजी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती कमी झाल्याने पेट्रोलचे दर उतरले ,त्यात मोदींचे कतृत्व शून्य आहे. पेट्रोलच्या दरात कपात झाली पण डीझेलचे दर वाढले हे सांगायला भाजपचे लोक का तयार नाहीत?...

In reply to by नानासाहेब नेफळे

मोदींना घाबरुन ओपेक देशांनी तेलाचे उत्पादन वाढवले आणि मागणीच्या तुलनेत पुरवठ्यात वाढ झाल्याने तेलाचे भाव कमी झाले असे व्हॉट्सअॅपवर ऐकले होते बॉ.

In reply to by नानासाहेब नेफळे

पाऊस उशीरा सुरू झाल्याने पाहिजे तितक्या प्रमाणात भाव कमी झाले नाहीत. यात मोदींचा दोष शून्य आहे. युपीएच्या काळातच ४-५ वर्षांपासून डिझेल दराचे नवीन धोरण सुरू आहे. त्या धोरणानुसार दर महिन्याला डिझेलचे दर प्रति लिटर ५० पैशांनी वाढविले जातात. यात मोदींचा दोष शून्य आहे. किंबहुना पुढील महिन्यापासून डिझेलचे दर स्थिर राहतील किंओवा काही प्रमाणात कमी होतील. पेट्रोलचे दर देखील अजून कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. आचारसंहितेमुळे हे दर १ नोव्हेंबर नंतरच कमी होतील. बादवे, १६ मे रोजी महागाई निर्देशांक किती होता आणि आज किती आहे?

In reply to by श्रीगुरुजी

रिक्षाचे दर दोन रु वाढले. टोम्याटो ८० रु किलो झाले. रेल्वेचे दर वाढले. नेमकं काय स्वस्त झालं ?

In reply to by पोटे

हा थोडंसं विषयांतर होतंय पण सरकारचं काम पैसे वाटणं किंवा महागाई कमी करणे हे नसतं. सरकारचं काम हे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करणं हे सुद्धा नसतं. संसदेचं काम कायदे बनवणं आणि सरकारचं काम त्या कायद्याची अंमलबजावणी होतेय हे पहाणं असं असतं. पण राजे, महाराजे, छत्रपती, जमीनदार अशा मानसिकतेतून स्वातंत्र्य मिळालेल्या आपल्या जनतेची समजून अशी की ही कामे सरकारची आहेत. सरकारचं काम नोकर्‍या देणं नाहीये तर नोकर्‍या तयार होतील या साठी पोषक वातावरण तयार करणं हे आहे. सरकारचं काम हे सर्व कामांसाठी प्रोसेसेस तयार करणं आणि त्या कामांना वेगवेगळ्या प्रकारे सपोर्ट करणं. आणि मोदींनी हे बरोबर जाणलं आहे. ते आत्तपर्यंतच्या काँग्रेस सरकारच्या तुलनेने ज्यादा दूरगामी निर्णय घेतायत. देशात नवीन गुंतवणूक होणे, रेड टेप हटवणे, जुन्या प्रथा मोडीत काढणे, नवीन संस्थात्मक कार्यपद्धती यामुळे नोकर्‍या तयार होतील. महागाई कमी होणे हा एक उपफायदा आहे. मुख्य फायदा म्हणजे लोकांना वाढत्या महागाईला तोंड द्यायला आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करणे. त्यामुळे हे दर वाढले, ते दर वाढले असं बोलणे म्हणजे राष्ट्रवादीपद्धतीप्रमाणे (म्हणजे अडाणी, उद्धटपणे, गुढघ्यात मेंदू टाईप) विचार करणे होय. याला रिझर्वेशन द्या, त्याला रिझर्वेशन द्या, पैसे आणि दारू वाटा, नको असताना कांदा एक्स्पोर्ट करा, नको असताना साखर इंपोर्ट करा या गोष्टी पवार व तत्सम लोकांनी (ज्यांना मेंदू असण्याबाबतच शंका आहेत) करायच्या गोष्टी आहेत.

In reply to by काळा पहाड

सरकारचं काम नोकर्‍या देणं नाहीये तर नोकर्‍या तयार होतील या साठी पोषक वातावरण तयार करणं हे आहे. सरकारचं काम हे सर्व कामांसाठी प्रोसेसेस तयार करणं आणि त्या कामांना वेगवेगळ्या प्रकारे सपोर्ट करणं. आणि मोदींनी हे बरोबर जाणलं आहे. ते आत्तपर्यंतच्या काँग्रेस सरकारच्या तुलनेने ज्यादा दूरगामी निर्णय घेतायत. देशात नवीन गुंतवणूक होणे, रेड टेप हटवणे, जुन्या प्रथा मोडीत काढणे, नवीन संस्थात्मक कार्यपद्धती यामुळे नोकर्‍या तयार होतील. महागाई कमी होणे हा एक उपफायदा आहे. मुख्य फायदा म्हणजे लोकांना वाढत्या महागाईला तोंड द्यायला आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करणे. +१०० सबसिडी, राखीव हे, राखीव ते, अर्ध्या दरात वीज, कर्ज माफ अशी भीक देऊन जनतेला इतके लाचार बनवले जाते आहे की त्यामुळे अगदी शिकलेसवरलेले लोक अभिमान विसरून कोण काय फुकट देतोय इकडेच लक्ष ठेवताना दिसतात. सरकार हे पैसे छापून फुकट खिरापत वाटणारी संस्था नाही. तर लोकांना सक्षम होण्यासाठी पोषक वातावरण आणि समान संधीचे वातावरण तयार करणारी संस्था आहे. लोकांचेच पैसे (कराचे किंवा राष्ट्रिय कर्ज काढून) लोकांनाच सबसिडी म्हणून द्यायचे आणि वर ते आम्ही दिले असे सांगून शेंडी लावणे याला चलाखीला सुशिक्षित लोकही फसतात ही मोठी शोकांतिका आहे. भीक देऊन / किंमती बळजबरीने खाली ठेऊन परिस्थिती सुधारत नाही तर नागरिकांची आर्थिक क्षमता वाढवून सुधारते. किंमती बळजबरीने खाली ठेवण्याने एकतर उत्पादकाचे नुकसान होते किंवा नागरिकांच्या कराचा सबसिडीच्या स्वरूपात अक्षम्य व्यय होतो. दोन्हीत नेत्यांना मोठेपना मिरवता आला तरी एकूण नागरिकांचेच नुकसान होते. म्हणूनच सबसिडी नाईलाजाने थोड्या कालाकरिता केलेला उपाय म्हणून ठीक आहे, मुख्य तंत्र म्हणून नाही. सरकारकडून आम्हाला सबसिडीचा मिंधेपणा नको आहे; तर सरकारने शिक्षण, पाणी-सांडपाणी, रस्ते-रेल्वे, इ ची व्यवस्था करावी आणि समान संधीची व्यवस्था निर्माण करावी, मग आम्ही आमचे उत्पन्न वाढवून सबल होऊन चढाओढीत भाग घेऊन स्वतःचा आणि देशाचा विकास करू; असे म्हणणार्‍या नागरिकांचा देशच पुढे जाऊ शकतो. नाहीतर १००० ची नोट घेऊन मतदान करणार्‍या आणि तोच नेता निवडून आल्यावर त्याला ५०,००० रुपये देऊन माझ्या मुलाला नोकरी दे असे सांगणारे काय कमी नाहीत... त्यांना हेच कळत नाही की त्यांना मताचे १००० मिळाले नाहीत तर ४९००० चा तोटाच झाला आहे. कारण नोकर्‍या निर्माण होतील असे वातावरण निर्माण करणे शासनाचे काम असते... नोकर्‍या विकणे नाही !

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

ग्यास कोणत्या दराने घेता? स्वस्त की सबसिडीविरहीत ? मोदी येण्यापुर्वी फेसबुकावर अशा ढीगभर पोस्ट फिरत होत्या. स्वस्ताईम्नसली तरी चालेल. सबसिडी मिंधेपणा नको. त्याला लाखो लाइक मिळाले होते. मोदीनी घोषणा केली. ज्याना परवडते त्यानी महाग दराने ग्यास घ्या. त्यासाठी फक्त तीन हजार लोकांनीच नोंदणी केली आहे म्हणे. ते लाखो लाइक देणारे कुठे गायबले ?

In reply to by पोटे

फुकाचा गॅस मागण्यापेक्षा ३००० लोकांनी केलेली सुरुवात फार वाईट नाही... इतका काळ असलेली सवय सोडायला कठीण जाणारच आहे म्हणा ! शिवाय आम्ही हे फुकट देऊ / ते फुकट देऊ (आणि मनातल्या मनात "तुम्हाला आमचे मिंधे बनऊ") असे म्हणणार्‍या हितसंबंधींची फौज तयार आहेच ना ? तेव्हा ते सर्वसामान्य माणसाला जरा कठीण जाणं सहाजीकच आहे. पण आता केवळ तुम्ही विचारलंत म्ह्णून सांगतो की, पहिल्यापासूनच कोणतीही फुकट मदत घेताना खूप अवघड वाटत असल्याने वैध मार्गांनी स्वत:ची कमाई वाढवण्यावर भर आहे. आर्थिक परिस्थिती स्थिर नव्हती तेव्हापासून "अंथरूण पाहून पाय पसरा" हा वडीलधार्‍यांनी दिलेला मंत्र पाळतो आहे. मात्र त्यात स्वतःची एक भर जरूर टाकलेली आहे :"अंथरूणाचा आकार वाढविण्यासाठी वैध मार्गांनी घडपड करण्यात काहीही वाईट अथवा कमीपणा नाही."

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

आणि हो, मी जनतेसाठी आणि देशासाठी काय भले आहे ते व्यवस्थापनाच्या भाषेत सांगितले होते... राजकारणाच्या भाषेत नाही. कोणत्याही नावाच्या पक्षाने प्रामाणिकपणे चांगली कृती केली तर देशाचं भलेच होईल ! "क्ष पार्टी विरुद्ध य पार्टी" हा खेळ खेळण्यात आम्हाला रस नाही. पण मिपावर इतरांनी तो खेळायला अजिबात ना नाही :) (आम्ही कोण लागून गेलोय नको म्हणणारे ?! :) ) चलने दो... केव्हापासून पॉपकॉर्न घेऊन पुढच्या सीटमध्ये बसलो आहे ;)

In reply to by काळा पहाड

>>> हा थोडंसं विषयांतर होतंय पण सरकारचं काम पैसे वाटणं किंवा महागाई कमी करणे हे नसतं. सरकारचं काम हे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करणं हे सुद्धा नसतं. संसदेचं काम कायदे बनवणं आणि सरकारचं काम त्या कायद्याची अंमलबजावणी होतेय हे पहाणं असं असतं. पण राजे, महाराजे, छत्रपती, जमीनदार अशा मानसिकतेतून स्वातंत्र्य मिळालेल्या आपल्या जनतेची ........ संपूर्ण प्रतिसादाशी सहमत. मोदी याच भूमिकेतून पुढे जात आहेत. तात्कालिक लालूच दाखविण्यापेक्षा दीर्घकालीन उपाययोजनांवर त्यांचा भर दिसतोय. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीची मर्यादा वार्षिक रू. १ लाख ऐवजी रू. १,५०,००० करणे, करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढविणे, पेट्रोलचे दर गेल्या ४ महिन्यात रू. ६ प्रति लिटर कमी करणे इ. निर्णयातून जनतेच्या खिशात जास्त उत्पन्न जाण्याचे मार्ग सुरू झाले आहेत. त्याच बरोबरीने काश्मिर मधील भयंकर पूरस्थितीत तिथे जाऊन नागरिकांचे प्राण वाचविण्याचे काम त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अत्यंत प्रभावीपणे राबविले गेले. गेल्या वर्षी उत्तराखंड मध्ये देखील आपल्या प्रशासकीय कार्यक्षमतेची अशीच चुणूक दाखविली होती. परराष्ट्र धोरणात चीन व पाकिस्तान विरूद्ध बर्‍याच काळानंतर एक खंबीर भूमिका भारताने घेतली. एकंदरीत मोदी योग्य दिशेने जात आहेत.

In reply to by श्रीगुरुजी

पेट्रोल कमी केले की वैयक्तिक गाडीवाल्याला फायदा होतो. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट / वस्तु वाहतुक डिझेलवर जास्त कrun चालते ना ? आणि डिझेल महागच झाले आह ना ?

In reply to by पोटे

गेल्या तीन महिन्यात डिझेलच्या किमती तीनदा वाढल्या ना? पेट्रोलच्या किमती कमी करुन व डिझेलच्य वाढवुन स्वस्ताई येते का ?

In reply to by नानासाहेब नेफळे

चक्क गुरुजीशी नानासाहेब सहमत..? हे मी काय पाहतोय ? आता महाराष्ट्राच्या राजकारणात उलथापालथ होणार..!!

In reply to by हाडक्या

गुरुजींनी योग्य विश्लेषण केले, त्याला योग्य म्हण्टले तर कुठे बिघडले? विरोधासाठी विरोध करायला आम्ही भाजपेयी नाही.

In reply to by नानासाहेब नेफळे

तुम्ही कोण आहात ते आम्ही कोण सांगणार..! गुरुजीच ते 'व्यवस्थित' सांगु शकतील हो.. ;) बाकी तुम्ही फार म्हणजे फारच शांत झाला आहात आणि खूपच मुद्देसूद बोलत आहात असे निरिक्षण नमूद करतो.. (ह्ये वागनं बरं नव्हं..!) (अवांतरः माई दिसल्या नाहीत त्या बरेच दिवस ? काय आचार संहिता लागु व्हायची वाट बघतायत का त्या ? ;) )

In reply to by नानासाहेब नेफळे

माझे मत तर बाबा भाजपालाच असेल (सेना बरोबर असेल तर सेना भाजपा युतीला). मोदी उत्तम काम करताहेत. देशाची प्रतिमा निर्माण करणे, परराष्ट्र संबंध इत्यादींबाबत १०० दिवसात योग्य पावले उचलली आहेत. अगदीच पाट्या टाकताहेत असे म्हणले तरीही काहिच न करणार्‍यांपेक्षा किंवा धरणात मुतु इच्छिणार्‍यांपेक्षा सुसंस्कृत भाजप नक्कीच चांगला.

In reply to by नानासाहेब नेफळे

नेफळेसाहेब, आपण कोणाला मत द्यावंत हा फक्त आपलाच प्रश्ण आहे. फक्त एवढीच एक विनंती आहे की असे महाराष्ट्र विरुद्ध गुजराथ हे स्वरुप ह्या चर्चेला देऊ नका. अगदी एक नजीकच्या वर्तमानातलं उदाहरण द्यायचं तर केंद्रसरकारने भारतात आठ ठिकाणी electronics manufacturing hubs करण्याचं ठरवलं आहे, त्यात निवडलेली चार स्थळं महाराष्ट्रातली आहेत आणि तीन गुजराथमधील. महाराष्ट्रातली शहरं आहेतः ठाणे, औरंगाबाद, नागपूर, आणि नाशिक. देशाचा पंतप्रधान असलेल्या व्यक्तीला सर्व बाबींचा विचार करावा लागतो, त्यात फक्त एकाच प्रांताचा विचार करणं हे ते करूच शकणार नाहीत. मोदींनी त्यांच्या एका मुलाखतीत म्हटलं आहे की त्यांचा भर त्या त्या राज्यांच्या शक्तीस्थळांना अजूनच मजबूत करण्यावर राहील. मला सांगा, जर त्यांना फक्त गुजराथचेच हीत बघायचे असते, तर त्यांच्या सरकारने इराकमध्ये अडकलेल्या केरळी परिचारीकांना सुखरूपपणे परत आणण्याचे प्रयत्न केले असते का? तसंच, श्रीलंकेत आणि पाकिस्तानात अटक होऊन पडलेल्या मच्छिमार बांधवांना सोडवून आणण्याची तसदी घेतली असती का?

In reply to by होकाका

अहो तसं त्यांनी केलं नाही तर त्यांच्या पक्षाची युएसपी (http://en.wikipedia.org/wiki/Unique_selling_proposition) काय? एकतर त्यांना काम करावं लागेल नाहीतर भुकं मरावं लागेल. लोक दगडं मारतील ते वेगळंच.

In reply to by श्रीगुरुजी

राजकारणात आपल कोण याबाबत अनेक वर्तुळ असतात.राष्ट्रीय पातळीवर हिंदुत्त्व हे आपल असू शकत .भाजपची हिंदुत्त्ववादी भूमिका महाराष्ट्रात झिरपण कठीण आहे.हे लक्षात घेऊन मराठी माणसाच्या आणि खासकरून मुंबईच्या हितासाठी शिवसेना स्थापन झाली.मोदींचा कार्पोरेट चेहरा युवकांना भावला आणि त्यातून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची लाट देशभर उसळली .परंतु मुंबईच्या आर्थिक नाड्या अजूनही शिवसेनेच्या हाती आहेत.मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे .त्यामुळेच शरद पवार ते वसंतराव नाईक सगळ्यांनीच मुंबई शिवसेनेच्या ताब्यात राहील याला प्राधान्य दिले.जरी नेतृत्व विचारी नसलं तरी मुंबईतला सुशिक्षित मराठी समाज नेहमीच शिवसेनेच्या पाठीशी राहिला आहे .शिवसेनेचा आवाका आणि गरज ही मुंबईपुरता आहे हे ठाकरे पवार दोघही जाणून होते...त्यामुळे युती तुटली तरीही आश्चर्यकारक राजकीय समीकरणे महाराष्ट्रात अस्तित्वात येऊ शकतात...आगामी काळात सेना राष्ट्रवादी या दोन्ही प्रादेशिक पक्षांची भाजप कॉंग्रेस या राष्ट्रीय पक्षातील लढत होताना दिसेल..

In reply to by फुंटी

.परंतु मुंबईच्या आर्थिक नाड्या अजूनही शिवसेनेच्या हाती आहेत. 'शिववडा'चा टर्नओव्हर इतका वाढला काय ? शिवसेना काय पक्ष आहे?

In reply to by चौकटराजा

खायचे वडे वेगळे असतात हो...दाखवायचे वेगळे....आता शिवसेना हा पक्ष नाहीये ? अमित शहा चावला कि काय तुम्हाला पुण्यात???