Skip to main content

भोसरीचा जितेंदर सिंग!

लेखक हुप्प्या यांनी रविवार, 13/07/2014 11:23 या दिवशी प्रकाशित केले.
http://www.loksatta.com/pune-news/atlast-jitendra-singh-arrested-664165/ भोसरी ह्या पुण्याजवळील गावात प्रियदर्शिनी नामक इंग्रजी माध्यमाची शाळा आहे. त्या शाळेत आठवीत शिकणार्‍या काही विद्यार्थ्यांनी शाळेत आणि वर्गात मराठी बोलण्याचा अक्षम्य आणि गंभीर गुन्हा केला त्यामुळे त्यांना संस्थेच्या प्रमुखाने शरीरावर वळ उठेपर्यंत मारहाण केली. ह्या संस्थेचा भोसरीचा* संचालक जितेंद्र सिंग ह्याला शेवटी अटक केली गेली. मराठीचे माहेरघर मानलेल्या पुण्याच्या एका उपनगरात मराठी बोलण्याला गुन्हा मानला जाणे म्हणजे नेत्रदीपक प्रगती म्हटली पाहिजे. मला वाटते ह्या भोसरीच्या* सिंगाला उत्तम मराठी बोलता येईपर्यंत लाथाबुक्क्यांनी तुडवून काढत राहिले पाहिजे. पुढील सहा महिने मराठी सोडून अन्य कुठले शब्द तोंडातून निघाल्यास असेच वळ उठेपर्यंत झोडपून काढावे ही शिक्षा कुठल्या सक्तमजुरीपेक्षा जास्त योग्य ठरेल. *सदर विशेषणाचा अर्थ शक्यतो भोसरी गावचा रहिवासी असा घ्यावा ;-)
वाचने 39387
प्रतिक्रिया 94

प्रतिक्रिया

मंदार कात्रे रविवार, 13/07/2014 16:38
भोसरीच्या* सिंगाला
लाथाबुक्क्यांनी तुडवून काढत राहिले पाहिजे. सहमत ...श्लेष चांगला पकडलाय ! ;)

टवाळ कार्टा रविवार, 13/07/2014 18:09
मला वाटते ह्या भोसरीच्या* सिंगाला उत्तम मराठी बोलता येईपर्यंत लाथाबुक्क्यांनी तुडवून काढत राहिले पाहिजे. पुढील सहा महिने मराठी सोडून अन्य कुठले शब्द तोंडातून निघाल्यास असेच वळ उठेपर्यंत झोडपून काढावे ही शिक्षा कुठल्या सक्तमजुरीपेक्षा जास्त योग्य ठरेल.
आपली प्रगती अशीच उलट्या दिशेने सुरु राहुदे मग आपल्यात आणि प्राण्यांत फरक नाही उरणार

प्रसाद गोडबोले सोमवार, 14/07/2014 12:45
आपली प्रगती अशीच उलट्या दिशेने सुरु राहुदे मग आपल्यात आणि प्राण्यांत फरक नाही उरणार
शत प्रतिशत सहम्त ! मै भी यही बोलने वाला था ! ऐसे फंदामेन्टालिस्ट मराठी लोगोंके वजह से हमारी बम्बै मे बवाल मचा हुवा है ! अब ये घाटी लोग हमारे पुना मे भी ऐसे बवाल निकाल के राष्ट्रभाषा हिंदी एवं विश्वभाषा अंग्रेजी के खिलाफ लोगोंको भडका रहे है ! ये बहुतही निंदनीय बाब है ! सच मे ऐसे मराठी लोगोंकी गणना प्राणीयोंमेही करनी चाहिये !

बालगंधर्व सोमवार, 14/07/2014 13:01
सर्व्याना महित पदले अहे केइ जितेन्दर सिन्ग हा कुहुप कुरुर मानुस अहे. महनुनच तो भोसरिचा* अहे. मी मराटी झी मराटि हाम आझा बाना आहे. अप्ल्या महरस्त्रात मराटीसाथी राजेनी अनि मवल्यानी रत्क सान्दले. त्या रज्यात मराटीचा अपमान आपन सहण कर्नार नाहि.

टवाळ कार्टा सोमवार, 14/07/2014 15:28
माझा आक्शेप
लाथाबुक्क्यांनी तुडवून काढत राहिले पाहिजे. पुढील सहा महिने मराठी सोडून अन्य कुठले शब्द तोंडातून निघाल्यास असेच वळ उठेपर्यंत झोडपून काढावे ही शिक्षा कुठल्या सक्तमजुरीपेक्षा जास्त योग्य ठरेल.
यासाठी होता यापेक्शा वेगळे कायद्याच्या चौकटीमधे बसणारे मार्ग सुध्धा आहेत... आणि चुक शाळेला परवानगी देणार्यांची आहे... आणि त्यांच्यामधे एखादा तरी मराठी अधिकारी असणार जो झोपा असणार बाकी चालुदे...

प्रसाद गोडबोले सोमवार, 14/07/2014 17:47
यासाठी होता यापेक्शा वेगळे कायद्याच्या चौकटीमधे बसणारे मार्ग सुध्धा आहेत... असणार
ह्या असल्या लेच्यापेच्या मनोवृत्तीच्या मुळेच आजवर मराठी माणसाचे नुसकान झाले आहे तरीही मराठी माणसाला काही अक्कल येत नाही
आणि चुक शाळेला परवानगी देणार्यांची आहे... आणि त्यांच्यामधे एखादा तरी मराठी अधिकारी असणार जो झोपा
संकट समये प्राप्ते वयं पंचाधिकं शतम हे अजुनही कळत नाही मराठी लोकांना !तुम्ही बसा एकामेकावरच खापर फोडत अन बाहेरच्यांना घेवुदे फायदा !!
बाकी चालुदे...
चालुच रहाणार हो ... अशी पेबळी मनोवृत्ती असेल तर असले प्रकार चालुच रहाणार !

प्रसाद गोडबोले मंगळवार, 15/07/2014 11:22
तुमचा मुद्दाच खोडुन काढलाय हे ही तुम्हाला समजलेले दिसत नाहीये *biggrin* ... असोच ! आता बघुया तुम्हाला किती कंटाळा आलाय

नगरीनिरंजन रविवार, 13/07/2014 19:50
आधी इंग्रजी शाळेत पोरं घालू नयेत आणि घातली तर इंग्रजीची सक्ती होते म्हणून रडू नये. पालकांना शाळेत इंग्रजीशिवाय इतर भाषा बोलायला बंदी आहे हा नियम माहित नसेल यावर माझा विश्वास नाही आणि हा नियम माहिती असूनही मुलांना त्या शाळेत घातले जात असेल तर पालकही तितकेच दोषी आहेत. शिवाय इतर कारणांसाठी शाळेत मुलांना शिक्षा होत नसेल असेही नाही. पण असो.

हुप्प्या रविवार, 13/07/2014 21:50
पालकांची चूक कशी? शाळेने वाट्टेल ते नियम बनवावेत आणि ते पालकांनी स्वीकारले असे समजावेत हे उफराटे तर्कट आहे. शाळेचे नियम हे कायद्याच्या कक्षेत बसणारेच पाहिजेत. महाराष्ट्रातील शाळा जर मराठीवर बंदी घालत असेल आणि मराठी बोलणार्‍यांना अमानुष मारहाण केली जाईल असा नियम ठरवत असेल तर त्याविरुद्ध आवाज उठवायलाच हवा. मग ती इंग्रजी माध्यमाची शाळा असो वा कन्नड वा उर्दू. आम्ही तुमच्या शाळेत मुले दाखल करणारच आणि तुम्ही असले जाचक बेकायदेशीर नियम लादता कामा नये असे म्हणण्याचा हक्क पालकांना आहे. शुल्क भरणारा ग्राहक म्हणून तो त्यांचा हक्क आहे.

नगरीनिरंजन सोमवार, 14/07/2014 00:33
बेकायदेशीर नियम आहेत हे पालकांना आधीच माहित होते की नाही? मग त्यांनी आधीच तक्रार का केली नाही? मुळात हे अगतिक ग्राहक आहेत आणि यांना कसेही वागवले तर चालते असा या शाळांचा (रास्त) समज व्हायची वेळ का आली याचा विचार करण्याची गरज आहे.

हुप्प्या सोमवार, 14/07/2014 06:45
मुलांनी मराठी बोलले तर त्यांना अमानुष मारहाण केली जाईल असा नियम बनवायची हिंमत ती शाळा दाखवेल असे वाटत नाही. त्या भोसरीच्या संचालकाने आपला मराठीवरील राग त्या मुलांवर काढला असावा. प्रियदर्शिनी शाळेबद्दल आपल्याला काही जास्तीची माहिती असेल तर ती जरूर सांगा.

सुबोध खरे सोमवार, 14/07/2014 10:17
या प्रश्नाचे दोन पैलू आहेत १)इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत इंग्रजी सोडून दुसर्या कोणत्याही भाषेत बोलू नये अस नियम असणे हे एक आहे. (मग यात हिंदी/ गुजराती सुद्धा आहे.) २) मुलांना अमानुष मारहाण करणे. यापैकी पहिली गोष्ट बर्याच शाळांच्या नियमात आहे आणि हे नियम आपण शाळेत दखल घेतो तेंव्हा आपल्या कडून पूर्ण संमती सकट सही करून घेतले जातात. या गोष्टीला भाषिक रंग दिला जाऊ नये असे मला वाटते. मुंबईत मला माहित असलेल्या बर्याच अशा शाळा ( ज्यात कोनव्हेन्ट शाळा प्रकर्षाने येतात) आहेत. जेथे मुल जर इंग्रजी सोडून दुसर्या भाषेत बोलले तर मुलांना ५० ते १०० रुपये दंड होतो आणि हा दंड पालकांना शाळेत येउन भरावा लागतो . याचा परिपाक म्हणून पालक मुलाला इंग्रजी बोलण्याची सक्ती करतात ( १०० रुपये भरण्यापेक्षा शाळेत खेप मारण्याची कटकट टाळण्यासाठी). "शुल्क भरणारा ग्राहक म्हणून तो त्यांचा हक्क आहे." बर्याच क्लब च्या नियमावलीत पुरुषानी बूट घालून येणे आवश्यक आहे. जीन्स ची पयंत चालत नाही ( यात बरोबर कि चूक या वादात न पडता) असे नियम करणे क्लबच्या मुलभूत हक्कात येतात असे उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी आपल्या निकालांमध्ये म्हटले आहे. शुल्क भरणाऱ्या ग्राहकाचा हक्क हा सरकारी शाळेत ग्राह्य धरला जाईल जर खाजगी विनाअनुदानित शाळेत आपल्याला जायचे असेल तर त्यांनी कायद्याच्या अखत्यारीत राहून केलेली नियमावली आपल्याला मान्य करावीच लागेल. नाही तर तेथे आपण प्रवेश घेऊच नका. यावर सरकार कोणतीही सक्ती करु शकत नाही. (खाजगी विना अनुदानित संस्थांच्या प्रवेशा बत) असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ११ न्यायाधीशांच्या पूर्ण घटनापीठाने दिलेला निर्णय आहे. (यामुळेच खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रवेशात बजबजपुरी माजली आहे हा भाग वेगळा याची विदा मी सवडीने देतो) दुसरा भाग मुलाला अमानुष मारहाण करणे हा सर्वथैव निंदनीय आहे आणि याचासुद्धा ते मुल मराठी आहे कि हिंदी भाषिक आहे याच्याशी संबंध नसावा. या बद्दल जितेंद्र सिंग यांच्यावर कायदेशीर कारवाई नक्कीच झाली पाहिजे.

llपुण्याचे पेशवेll मंगळवार, 15/07/2014 11:18
>> असे नियम करणे क्लबच्या मुलभूत हक्कात येतात असे उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी आपल्या निकालांमध्ये म्हटले आहे. शुल्क भरणाऱ्या ग्राहकाचा हक्क हा सरकारी शाळेत ग्राह्य धरला जाईल जर खाजगी विनाअनुदानित शाळेत आपल्याला जायचे असेल तर त्यांनी कायद्याच्या अखत्यारीत राहून केलेली नियमावली आपल्याला मान्य करावीच लागेल. प्रश्न हा एखाद्या क्लबाच्या मूलभूत हक्कात एखादी गोष्ट बसते की नाही इतका अल्प अखत्यारीचा नाही आहे. कारण शाळा आणि क्लबात फरक आहे. आपल्या मराठी भूमिवर असली थेरे कायद्याचा आधार घेऊन कोणी करू पाहत असेल तर ती जरूर धुडकवावी. आमच्या कंपनीत देखील मराठीत बोलल्यावर 'नो रिजनल लँग्वेज' असे ऐकवले होते मला त्यावर मी 'देन प्लीज से नो फॉर हिंदी अ‍ॅज वेल' असे मी म्ह्टले कारण 'फ्रॉम अ‍ॅन अमेरिकन कंपनीज पॉईंट ऑफ व्ह्यू हिंदी इज अल्सो अ रिजनल लँग्वेज. हेन्सफोर्थ आय विल चेक व्हेदर यू से द सेम टू हिंदी स्पिकींग पीपल अ‍ॅज वेल. इफ नॉट, आय विल कंटीन्यू डिसओबेइंग यू' असे ठणकावून नक्कीच सांगावे. शाळांचे नियम, शाळांबाबतचे सरकारी नियम या बाबतीत सनदशीर मार्गाने काही सगळेच प्रश्न सुटत नाहीत. त्यामुळे कधी कधी शिवसेना मार्गाचा अवलंब करणे योग्य असते.

सुबोध खरे मंगळवार, 15/07/2014 12:48
पुपे साहेब मी सुरुवातीसच म्हटले आहे कि "इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत इंग्रजी सोडून दुसर्या कोणत्याही भाषेत बोलू नये अस नियम असणे हे एक आहे. (मग यात हिंदी/ गुजराती सुद्धा आहे.)" तेंव्हा त्यात मराठी किंवा हिंदी असा वाद येऊ नये. तेंव्हा आपला "जर हिंदी चालत असेल तर मराठी चालेल हा मुद्दा गैरलागू आहे. जर माध्यम इंग्रजी निवडले असेल तर मी मराठीतच बोलणार हा अट्टाहास आहे. आपल्याला जर मराठीचा इतका जाज्वल्य अभिमान असेल तर मराठी माध्यमात घालावे.( दुर्दैवाने मराठी माध्यमाच्या शाळा सरकारी नियमांमुळे फारश्या चांगल्या राहिलेल्या नाहीत हि आज वस्तुस्थिती आहे). राहिली गोष्ट शिवसेनेची. त्यांची स्वताची मुले तरी कुठे मराठी माध्यमात शिकली आहेत? आदित्य ठाकरे स्वतः बॉम्बे स्कोटीश शाळेतून शिकला जेथे मी सांगितलं तसा इग्रजी सोडून इतर भाषात बोलल्यास पालकांना स्वतः येऊन दंड भरायला लावायचा हा नियम आहे. जाऊ द्या साहेब आपलाच दाम खोटा असताना वाद कशाला घालायचा.

मृगनयनी मंगळवार, 15/07/2014 13:10
हाहा हाहा हाहा !!!... सहमत सुबोध......... मुळात "भोसरी" ह्या गावात किंवा पुण्याच्या उपनगरात जो काही प्रकार घडला तो नक्कीच निन्दनीय आहे. पण "नक्की" काय घडलंय.. याची शहनिशा होणे अत्यंत महत्वाचे आहे. "गाववाल्यां"चा माज ओसंडून वाहणार्‍या या उपनगरात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा उघडल्या जातात... याचेच एक मोठ्ठे अप्रूप वाटते. असो... "जितेन्द्र सिन्ग" यांचे सोशल आणि पॉलिटिकल कॉन्टॅक्ट्स बहुतेक कमी पडले असावेत. नाहीतर मराठी माध्यमाच्या शिक्षकांनी मुलांना मरेस्तोवर मारण्याच्या घटना भोसरी'ला नवीन नाहीत. त्याचप्रमाणे ज्या अंगणात आपल्याला नाचता येत नाही... ते अंगण लोकांना वाकडेच वाटते. "ही" घटना तर फक्त एक निमित्तमात्र आहे....

llपुण्याचे पेशवेll मंगळवार, 15/07/2014 15:17
कॉन्टॅक्ट कमी पडले नसावेत. या जितेंंद्रसिंह साहेबांचे डंपर हायवेवरून ज्या संख्येने आणि वारंवारितेने ये जा करतात त्यावरून असे वाटत नाही.

कपिलमुनी मंगळवार, 15/07/2014 16:20
धागा गेला खड्ड्यात ! यांनी भोसरी वरचा जुना स्कोर इथे सेटल केला ..
या उपनगरात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा उघडल्या जातात... याचेच एक मोठ्ठे अप्रूप वाटते
तुमच्या कल्पनेमधला भोसरी बदलला आहे आता ..आणि माज करणार्‍या गाववाल्यांच्या पोरांनी इंग्रजी शिकू नये का ?

मृगनयनी मंगळवार, 15/07/2014 18:09
धागा गेला खड्ड्यात ! यांनी भोसरी वरचा जुना स्कोर इथे सेटल केला .. या उपनगरात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा उघडल्या जातात... याचेच एक मोठ्ठे अप्रूप वाटते तुमच्या कल्पनेमधला भोसरी बदलला आहे आता ..आणि माज करणार्‍या गाववाल्यांच्या पोरांनी इंग्रजी शिकू नये का ?
कपिलमुनी... भोसरी'बद्दल कधी स्कोअर-सेटल करण्यासारखे काहीच घडले नव्हते. उलट 'भोसरी' येथे पान्डव राहून गेल्याची आख्यायिका आहे. त्यामुळे आपण आधी कन्फर्म करावे. आणि गाववाल्या पोरांनी जरूर इंग्रजी शिकावे. उलट ती तर त्यांची गरज आहे. पण शिकत असताना शिक्षणसंस्थेचे नियमही पाळावेत, अशी माफक अपेक्षा आहे. गुंडागर्दी करून सगळ्याच गोष्टी मिळत नाहीत ना!!!! .. तसेच वर माझ्या प्रतिसादात मी हे देखील लिहिले आहे, की " नक्की मारहाण किती व कश्यासाठी झालेली आहे, याची सखोल चौकशी व्हावी. कारण "हे" लोक कितीही शिकले किन्वा तुमच्या भाषेत सुधारले.. तरी "गावठी पॉलिटिक्स" यांच्या रक्तातच असते..... असो... कपिलमुनी... तुम्हीदेखील भोसरी'चे असाल..तर या गोष्टी तुम्हाला माहित असतीलच... कृपया मनाला लावून घेऊ नये.... माझे वक्तव्य हे घडलेल्या घटनेशी संबंधित आहे. :)
सूड कोणाशी वाद घालताय कपिलमुनी? बाईंचे प्रतिसाद म्हणजे ताजमहालातलं बुद्धीचं थडगं आहे. डोकं आपटू नका, तुम्हालाच ईजा होईल. थडग्यावर काहीही फरक पडणार नाही.
कृपया धाग्याशी संबंधित बोलावे. ताजमहाला'चा इतिहास मी मागील एका धाग्यावर स्पष्ट केला होता. तो "तेजोमहाल"- शिवमंदिर असल्याचे सिद्धही झालेले आहे. * उर्वरीत वैयक्तिक प्रतिसाद संपादित.

मृगनयनी मंगळवार, 15/07/2014 19:11
http://www.sakaaltimes.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5608647216075752592&… http://www.mid-day.com/articles/12-students-from-pune-school-thrashed-f… वर दिलेल्या सकाळ व मिड-डे यांच्या लिंक्स मध्ये स्पष्ट लिहिले आहे, की या मुलांना शाळेत इंग्रजी बोलण्यासाठी या आधीही १८-२० वेळा सौम्य शब्दांत वॉर्निन्ग देऊन झालेली होती. परन्तु तरीही ते मुद्दाम मराठीत बोलत होते. तसेच शिक्षकांशी बोलताना अर्वाच्य भाषेचाही प्रयोग करत होते. ही मुले आठवी'तली असल्यामुळे शिक्षकांनी सांगितलेले न समजण्याइतकी लहान नक्कीच नाहीत. त्यामुळे शिक्षकांना यांच्यावर हात उचलावाच लागला. नॉर्मली शहरी भागात "असे" प्रकार घडताना दिसत नाही.. किमान पुण्यात तरी! :) .. :) शिक्षकांना शिवीगाळ करणे, संस्थेच्या नियमानुसार वॉर्निन्ग देऊन सांगितले तरी मुद्दाम मराठीतच बोलणे इ. प्रकार जर १४-१५ वर्षांच्या मुलांकडून घडत असतील.. तर त्यांना आवरणे व त्यांना सुसंस्कार शिकवणे. हे केवळ त्यांचे (सुसंस्कृत) पालकच करू शकतात. वाईट याचेच वाटते, की या काही मुलांमुळे बाकीच्या चांगल्या मुलांचे नुकसान होते.

llपुण्याचे पेशवेll मंगळवार, 15/07/2014 15:32
असहमत खरे साहेब. मुलांनी एकमेकात तासाच्या मधे कोणत्या भाषेत बोलावे यासाठी कडक कायदे असावेत याला माझा विरोध आहे. शाळेत तासिका चालू असताना, पीटीच्या वेळेला इंग्रजीत बोलावे अशी भूमिका असणे ठीक परंतु मी मित्रांशी किंवा त्यानी माझ्याशी इतर वेळेला मराठीत बोलणे यासाठी शाळेचा विरोध असणे याला माझा विरोध नक्कीच आहे. आणि महाराष्ट्रात असताना असा नियम कोणी करत असेल तर तो आपण ग्राहक म्हणून नक्कीच मोडून काढावा. झाला प्रश्न मराठी आणि इतर भाषांचा तर हे जितेंद्रसिंह उत्तर भारतीय असावेत आणि उत्तर भारतीयांची मराठीला दाबायची प्रवृत्ती सर्वत्र दिसते त्यासाठी असल्या सो कॉल्ड (तथाकथित) नियमांचा वगैरे आधार घेतला जातो. त्याचा मुकाबला प्रतिझुंडीनेच होऊ शकतो. राहीला प्रश्न नेत्यांची मुले कोणत्या शाळेतून शिकली याचा, तर नेत्यांच्या धोरणाचा जनतेला काय फायदा होतो आहे हे ठरवून जनतेने योग्य धोरणाचा फायदा उठवावा. आणि हो ही बॉम्बे स्कॉटिश विद्यार्थी मिळत नाहीत पन्नासवेळा कधी अ‍ॅडमिशन घेताय म्हणून फोन करत असते.

सुबोध खरे मंगळवार, 15/07/2014 19:21
पुपे साहेब, आपला कशाला संमती आहे आणि कशाला विरोध आहे हा आपला वैयक्तिक मताचा भाग आहे. मी फक्त असे करणे कायदेशीर आहे का यावर भाष्य केले. तसे पाहिले तर पुणे शहराच्या मध्यभागी असलेल्या PICT (pune Institute of Computer technology) या संस्थेत विद्यार्थ्यांनाच नाही तर शिक्षकांना सुद्धा (dress code) पोशाखाची सक्ती आहे. आता अभियांत्रिकी की महाविद्यालयात ड्रेस कोड असावा का आणि तशी सक्ती करण्याचा अधिकार त्या संस्थेला आहे काय? हे प्रत्येकाचे वैयक्तिक मत आहे. पण तसा नियम करण्याचा कायदेशीर अधिकार त्यांना आहे आणि ज्यांना ते पटत नाही त्यांनी तेथे प्रवेश घेऊ नये किंवा नोकरी करू नये. भाषिक अस्मितेचा आणि अभिमानाचा प्रश्न आला कि आपण तलवारी घेऊन उभे राहतो.पण मुंबईत असणार्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील निम्मी महाविद्यालये हि भाषिक किंवा धार्मिक अल्पसंख्यांका साठी असून त्यातील ५१ टक्के जागा ते आपल्या भाषिक बांधवाना देतात ( यात मुसलमान अंजुमन इस्लाम ख्रिस्ती फादर आग्नेल,डॉन बॉस्को, जैन, गुजराती सोमैया , सिंधी थडूमल आणि दाक्षिणात्य SIES येतात ). यावर कोणी( राजकीय पक्ष धरून) आवाज उठवताना दिसत नाही. ~ राहिल्या सरकारी संस्था तेथे ५१ टक्के आरक्षण आहेच (जे आता ७३ टक्के होऊ घातले आहे). म्हणजे फक्त ४९ टक्के जागा फक्त बुद्धिमत्तेसाठी आहेत. ~

आजानुकर्ण मंगळवार, 15/07/2014 21:33
राहिल्या सरकारी संस्था तेथे ५१ टक्के आरक्षण आहेच (जे आता ७३ टक्के होऊ घातले आहे). म्हणजे फक्त ४९ टक्के जागा फक्त बुद्धिमत्तेसाठी आहेत.
निव्वळ हास्यास्पद दावा. ४९ टक्के जागा बुद्धिमत्तेसाठी व उरलेल्या ५१ टक्के जागा मठ्ठ दगडांसाठी की काय! असो.. सरकारी संस्थांमधील आरक्षित जागांमध्ये प्रवेश घेणारे व शिकणारे बुद्धीमान नसतात व अनारक्षित जागांमध्येच प्रवेश घेणारे तेवढे बुद्धिमान असतात हा दावा निव्वळ हास्यास्पद आहे. बाकी चालू द्या (माझ्या परवानगीची गरज आहेच असे नाही!)

सुबोध खरे मंगळवार, 15/07/2014 22:20
साहेब बारावीच्या PCM मध्ये ३६ % मिळालेल्या विद्यार्थ्याला मुंबईच्या जे जे रुग्णालयात प्रवेश मिळाला आहे. (अशा डॉक्टरकडे आपण जाणार का? ) आणि खुल्या वर्गात ८७. ३ टक्क्याला मिळाली नाही. तफावत असावी पण किती? दहा ते पंधरा टक्के ठीक आहे. (४१ टक्के?) आमच्या मित्राने मागास म्हणून एम बी बी एस आणि एम एस केले आणि शेवटी कोणी रुग्ण येईनात म्हणून एक दिवस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात आपले कांबळे आड नाव बदलून ब्राम्हण आड नाव लावले.त्याच्या स्वतःच्याच शब्दात अरे आमचेच लोक येत नव्हते "अरे हा "आपल्यापैकी" आहे याच्या कडे नको. कम्युनिस्ट विचार सरणी "बुद्धिमत्ता हि जन्मजात नसून ज्या वातावरणात वाढता त्यावर ठरते " हि कालबाह्य आणि चुकीची ठरलेली आहे. असो आपले मत आपल्यापाशी

आजानुकर्ण मंगळवार, 15/07/2014 22:30
बारावीच्या PCM मध्ये ३६ % मिळालेल्या विद्यार्थ्याला मुंबईच्या जे जे रुग्णालयात प्रवेश मिळाला आहे. (अशा डॉक्टरकडे आपण जाणार का? ) आणि खुल्या वर्गात ८७. ३ टक्क्याला मिळाली नाही. तफावत असावी पण किती? दहा ते पंधरा टक्के ठीक आहे. (४१ टक्के?)
बारावीला PCM ऐवजी PCB चे निकष ग्राह्य धरत होते असे वाटते. प्रवेशपरीक्षा येण्यापूर्वी एससी-एसटी-ओबीसी-एनटी वगैरे मागास जातींसाठी मार्कांचा निकष ४५ टक्के व खुल्या जागांसाठी मार्कांचा निकष ५० टक्के होता. पीसीएमला ३६ टक्के मार्क मिळूनही पीसीबीला जास्त मार्क मिळणे शक्य आहे. बाकी अमुकतमुकला १०० टक्के गुण मिळूनही प्रवेश मिळाला नाही अशीही अॅनेकडोटल उदाहरणे ऐकली आहेत. पेमेंट सीट्सबद्दल आपले काय मत आहे? ती बंद करावीत का? की पैशे भरल्याने बुद्धीमत्ता आपोआपच येते? बाकी शिक्षणाचा आणि आयुष्यातील प्रगतीचा फारसा संबंध नसतो असे चिंत्य मत येथेच वाचले आहे त्यामुळे त्या विषयावर चर्चा करण्याचा हेतू समजला नाही.

सुबोध खरे बुधवार, 16/07/2014 09:46
पी सी एम नव्हे पी सी बी असायला हवे टंकन दोषाबद्दल क्षमा. अभियांत्रिकीला हा ५० टक्क्याचा निकष होता वैद्यकीय प्रवेशासाठी नाही. पेमेंट सीट ला सुद्धा तसाच निकष असावा याबद्दल दुमत नाही. पैसे भरल्यावर नुसती शिकायचीच नव्हे तर शिकवायचीही अक्कल येते. जातीप्रमाणे १० ते २० टक्के गुण हे आधिक (ग्रेस) द्यावे. अगदीच ३६ टक्के म्हणजे फारच वाईट आहे. राहिली गोष्ट एखाद्या परीक्षेत मुलाला चांगले गुण मिळाले नाहीत तर मुलगा हुशार नाही असा मुळीच अर्थ नाही. शैक्षणिक यशाचा आणि आयुष्यातील यशाचा १० टक्के संबंध आहे असे माझे आजही मत आहे. परंतु काही बाबतीत विशिष्ट कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी आपली तेवढी पात्रता असणे आवश्यक आहे उदा. लढाऊ विमानाचा वैमानिक (फायटर पायलट) होण्यासाठी आवश्यक असलेली PABT टेस्ट पास न करता आपण एखाद्याला आरक्षणातून असा वैमानिक बनवला तर काय होईल? तसेच एकाच वर्गात एकाच शिक्षण घेतलेले दोन विद्यार्थी पोलिस उप निरीक्षक म्हणून भरती होतात. एक जण आरक्षणातून ७ व्या वर्षी निरीक्षक म्हणून बढती मिळवतो आणि खुल्या वर्गातील उपनिरीक्षक १५ वर्षे पर्यंत लटकत बसतो( एवढे कमी नाही तर त्याने पोलिस प्रशिक्षण अकादमीत शिकवलेला ६ वर्षे कनिष्ठ असलेला विद्यार्थी त्याच्या डोक्यावर ठाणे अंमलदार म्हणून वरिष्ठ बनून येतो यात कोणती गुणवत्ता आहे? राहिली गोष्ट मराठी अस्मितेची त्याबद्दल मी वर म्हटलेच आहे कि आपण जर गुजराती सिंधी कच्छी मद्रासी असाल तर आपल्याला भाषिक अल्पसंख्यांक आणि ख्रिस्ती, मुसलमान असाल तर धार्मिक अल्पसंख्यांक म्हणून अभियांत्रिकीत आरक्षित जागा मिळतात याबद्दल आपली अस्मिता जागी होत नाही. पण एखाद्या गैर मराठी माणसाने मराठी मुलांना मारहाण केली तर लाथा बुक्क्यांनी तुडवायची भाषा होते. हेच जर तो माणूस मराठी असता तर एवढी चर्चा झाली नसती. मग त्याला भाषिक रंग नव्हे तर माणुसकीचा अभाव असा रंग आला असता. Losing sight of the wood for the trees अशी आपली अवस्था आहे. आज हि परीस्थिती शिक्षणात आहे उद्या नोकर्यात आणि घरांच्या सोडतीत झाली तर आश्चर्य वाटू नये. असो

आजानुकर्ण बुधवार, 16/07/2014 16:19
अभियांत्रिकीला हा ५० टक्क्याचा निकष होता वैद्यकीय प्रवेशासाठी नाही.
जर वैद्यकीय प्रवेशाला निकष नव्हता तर बारावीला ३६ टक्के गुण मिळवणारा मुलगा अपात्र आहे हे आपण कसे काय ठरवू शकतो?
परंतु काही बाबतीत विशिष्ट कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी आपली तेवढी पात्रता असणे आवश्यक आहे उदा. लढाऊ विमानाचा वैमानिक (फायटर पायलट) होण्यासाठी आवश्यक असलेली PABT टेस्ट पास न करता आपण एखाद्याला आरक्षणातून असा वैमानिक बनवला तर काय होईल?
आरक्षणाचे सध्याचे नियम माहीत नाहीत पण आरक्षणाबाबत तुमचा गैरसमज असावा. खुल्या जागांसाठी असलेली परीक्षा आणि राखीव जागांसाठी असलेली परीक्षा यात फरक नाही. एकदा प्रवेश मिळाल्यावर दोन्ही गटांना सारख्याच परीक्षा व तोच अभ्यासक्रम असतो. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीने आरक्षणातून प्रवेश घेतल्याने तो कमकुवत असल्याचे सिद्ध होत नाही. जर तो ती परीक्षा पास झाला नाही तर तो डॉक्टर किंवा वैमानिक होऊच शकणार नाही.
तसेच एकाच वर्गात एकाच शिक्षण घेतलेले दोन विद्यार्थी पोलिस उप निरीक्षक म्हणून भरती होतात. एक जण आरक्षणातून ७ व्या वर्षी निरीक्षक म्हणून बढती मिळवतो आणि खुल्या वर्गातील उपनिरीक्षक १५ वर्षे पर्यंत लटकत बसतो( एवढे कमी नाही तर त्याने पोलिस प्रशिक्षण अकादमीत शिकवलेला ६ वर्षे कनिष्ठ असलेला विद्यार्थी त्याच्या डोक्यावर ठाणे अंमलदार म्हणून वरिष्ठ बनून येतो यात कोणती गुणवत्ता आहे?
अॅनेक्डॉटल उदाहरणे भरपूर आहेत. दुसरे समांतर उदा. रोहन नारायण मूर्ती हे इन्फोसिसमध्ये १५-२० वर्षे काम करणाऱ्यांच्या डोक्यावर उच्च अधिकारी म्हणून गेले. निव्वळ अॅनेक्डॉटल उदाहरणे घेण्यापेक्षा एकंदर सांख्यिकीचा विचार करावा. जिथे जिथे आरक्षण सर्वप्रथम सुरु झाले ती महाराष्ट्र, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, गुजरात ही राज्ये तथाकथित गुणवत्ताधारित राज्यांपेक्षा लवकर प्रगती करु लागली. सामाजिक न्याय व अार्थिक प्रगती यांचा जवळचा संबंध आहे. अमुकतमुक डॉक्टरला ३६ टक्के मिळाल्याने एमबीबीएसला प्रवेश मिळाला होता हा निकष लावण्याइतकी डॉक्टरची माहिती मला त्या डॉक्टरकडे जाताना असत नाही. तो एमबीबीएसची परीक्षा पास झाला आहे की नाही इतपतच असते. तुम्ही ज्याला बुद्धिमत्ता म्हणता ते परीक्षेत गुण मिळवण्याचे कौशल्य असते. क्लास लावला, घोकंपट्टी केली की असे गुण मिळतात. - खरी बुद्धिमत्ता असलेल्या व्यक्ती शाळेतून ड्रॉपआऊट होतात. शास्त्रज्ञ होतात किंवा स्वतःची कंपनी चालू करतात. (थोडक्यात त्यांना ३६ टक्केही गुण मिळत नाहीत!) बाकी जन्माधिष्ठित बुद्धिमत्ता ठरवण्याचे प्रयोग भारतात हजारो वर्षे करुन झाले आहेत. आता निदान मुलांची पार्श्वभूमी, शैक्षणिक संस्कारांचा इतिहास वगैरे पाहून प्रवेश दिले जात असल्याने परिस्थिती सुरळीत होत आहे याचा मला आनंद वाटतो. बाकी मराठी अस्मितेच्या चर्चेत मला रस नाही. इत्यलम

सुबोध खरे बुधवार, 16/07/2014 19:37
मी तो अपात्र आहे असे कुठे म्हटले आहे ? आणि अपात्र ठरविणारा मी कोण? माझे म्हणणे एवढेच आहे कि दोन्हीत काहीतरी तुलना असावी. वैमानिकाची परीक्षा PABT पास होण्यासाठी आरक्षित व्यक्तीला कमी पात्रतेचा निकष ठेवला नाही यावर आपण बोलणे टाळून जेवढे सोयीस्कर तेवढेच बोललात. PABT पास होत असेल तर तो आरक्षित कि अनारक्षित हा वाद येणारच नाही. दुर्दैवाने वैद्यकीय प्रवेशा बाबत असा काटेकोर निकष नाही. शिवाय कल्याणकारी सरकारने एक वर्षाचा अभ्यासक्रम करून होमियोपथी किंवा आयुर्वेद किंवा युनानी डॉक्टरना आधुनिक वैद्यक शास्त्राचे उपचार करण्यास परवानगी दिली आहेच. त्यात पैसे वाले धनदांडगे आहेतच. बढीया है!!!!!. उद्या राष्ट्रपती अंगरक्षक म्हणून सैनिक निवडतात त्याचा निकष हा सहा फुट उंची असा आहे. त्यावर तुम्ही असे म्हणू शकता कि साडेपाच फुटाचा माणूस कमी दर्जाचा आहे का? तसे नसेलही पण मुल मुद्दा हा आहे कि राष्ट्रपतीनचे अंगरक्षक हे त्यांचे हल्ल्यापासून बचाव करण्यासाठी त्यांच्यापेक्षा उंच असावे म्हणजे हल्ला झाल्यास त्यांना चारही बाजूनी ते सुरक्षित करू शकतील. आता यात तुम्ही राष्ट्रपती "गेले" तरी चालतील किंवा पाच फुटाचा गुरखा सुद्धा चांगला अंगरक्षक बनू शकेल असे फाटे फोडाल तर मी त्याला उत्तर देऊ इच्छित नाही. प्रवेश देताना आपण कोणता तरी निकष लावता ना ? मग त्या निकषात आरक्षणासाठी काही वेटेज द्या त्या निकषाला अर्थ नाही असे म्हणून नुसती टीका करण्यापेक्षा आपण एखादा दुसरा मार्ग सुचवा कि? कि आपल्या म्हणण्याप्रमाणे गुणवत्ता हा निकषच नाही. मग बोलणेच खुंटले. अॅनेक्डॉटल उदाहरणे नव्हेत पण महाराष्ट्र पोलिस मध्ये बढतीचे निकष जातीनिहाय बदलतात हि वस्तुस्थिती आहे. आपल्याला हवे असेल तर माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून पहा एक मात्र नक्की आहे कि जर आरक्षणातून झालेल्या डॉक्टरने काढलेल्या रुग्णालयात पाय ठेवण्यासाठी "सगळेच" लोक बिचकतात हि वस्तुस्थिती आहे.मग बाकी तुम्ही काहीही वाद घाला.

प्यारे१ मंगळवार, 15/07/2014 22:33
एकदा अ‍ॅडमिशन मिळाल्यानंतर पुन्हा पास होण्यासाठी आरक्षण नसते ना? तो माणूस एमबीबीएस, एमएस झाला ह्याला काहीच अर्थ नाही का? शैक्षणिक हुशारी वाढवता येते असं मला वाटतंय. दहावीला ५८% बारावीला ५६% मिळालेला मुलगा डिप्लोमाला राज्यात दहावा येतो (इथपासून) मेरीटवर डिग्री करतो नि पीजी सुद्धा करतो. मिपावर सुद्धा अनेक जण असतील. लई गोंधळ उडतोय राव!

ऋषिकेश बुधवार, 16/07/2014 14:15
सरकारी संस्थांमधील आरक्षित जागांमध्ये प्रवेश घेणारे व शिकणारे बुद्धीमान नसतात व अनारक्षित जागांमध्येच प्रवेश घेणारे तेवढे बुद्धिमान असतात हा दावा निव्वळ हास्यास्पद आहे.
१००% सहमत! असले हास्यास्पद दावे ऐकले की हसण्यावारीही नेववत नाही.. दया येते!

अनुप ढेरे रविवार, 13/07/2014 21:42
अगदी अगदी... पालकांनाच सोस असतो. तसली शिक्षा झाली म्हणून लगेच मराठी प्रेमाचे उमाळे आलेत एक्दम. ती शिक्षा झाली नसती तर सगळ्यांनी गप पाळले असते नियम. त्यामुळे मराठीचा जाज्वल्य अभिमान आणि अमानूष शिक्षा हे एकत्र करायची गरज नाही. दोन वेगळे इशूज आहेत.

हुप्प्या रविवार, 13/07/2014 21:57
इथे लोक इंग्रजी माध्यमात शिकणार्‍या मुलांबद्दल आणि त्याच्या पालकांबद्दल अकारण हिणकस शेरे मारत आहेत. इंग्रजी माध्यमात शिकणे ही गरज बनली आहे. तसे केल्याने त्या व्यक्तीला मराठीबद्दल तिरस्कार असे मानणे चूक आहे. भारतातील सगळ्या क्षेत्रात उच्च शिक्षण हे इंग्रजीतच असते. त्यात बदल होण्याची सुतराम शक्यता नाही. असे असताना अट्टाहासाने सगळ्यांनी आपापल्या मुलांना मराठी माध्यमातच अशी अपेक्षा बाळगणे खुळचटपणाचे आहे. उलट इंग्रजी माध्यमात शिकणार्‍यांना अन्य प्रकारे मराठीची गोडी लावणे जास्त व्यवहार्य ठरेल. सिनेमे, मालिका, गाणी, पुस्तके, भाषणे ह्या अनेक मार्गाने मराठी जोपासली जाऊ शकते. केवळ मराठी माध्यमातून शिकणाराच तो मराठीप्रेमी अशी मांडणी आततायीपणाची आहे. इंग्रजी माध्यमात शिकणार्‍या लोकांना मराठीवर प्रेम करायचा हक्कच नाही असे काहीतरी बिनडोक आणि टोकाचे विचार इथे मांडले जात आहेत त्याचा मी तीव्र विरोध करतो.

नगरीनिरंजन सोमवार, 14/07/2014 00:27
इंग्रजी शिकणे ही गरज आहे इतपत मान्य आहे, पण इंग्रजी माध्यमात शिकणे ही गरज नव्हती आणि नाही. आणि इंग्रजी माध्यमातच शिकायचे असेल तर इंग्रजीच बोलले पाहिजे हा नियम चूक नाही. इथे फक्त मुलांना अमानुषतेने वागवण्याचा प्रश्न आहे. भाषेचा काहीही संबंध नाही.

हुप्प्या सोमवार, 14/07/2014 06:43
निव्वळ इंग्रजी शिकणे नव्हे तर इंग्रजी माध्यमातून शिकणे हीच आज गरज बनली आहे. आज मराठी शाळांची स्थिती दयनीय आहे. किती हुषार विद्यार्थी शिक्षक बनण्याचे स्वप्न बघतात? तेही मराठी माध्यमाचे? जवळजवळ कुणी नाही. दुसरे काही जमत नसेल तर शिक्षक बना अशी वृत्ती बनली आहे. त्यामुळे त्यातल्या त्यात बर्या शाळा ह्या इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत. सामान्य माणसाकडून ह्या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष केले जावे आणि केवळ तत्त्वाकरता त्यांनी आपल्या मुलांना मराठी माध्यमात धाडावे अशी अपेक्षा अवाजवी आहे. त्यामुळे इंग्रजी माध्यम अपरिहार्य आहे. आणि तिथे प्रवेश घेतलेल्या लोकांचा दु:स्वास करण्याऐवजी त्यांनाही मराठीबद्दल प्रेम निर्माण करता आले तर त्याचा जास्त उपयोगी ठरेल. इंग्रजी माध्यमात शिकायचे असेल तर फक्त इंग्रजीच बोलले पाहिजे हा अट्टाहास अनाकलनीय आहे. मराठी भाषेला तिलांजली देऊनच इंग्रजी माध्यमात शिकता येते असा काही गंड आपण बाळगत आहात असे दिसते. हा अत्यंत निराधार आहे.

नगरीनिरंजन सोमवार, 14/07/2014 17:27
आज मराठी शाळांची अवस्था दयनीय आहे कारण काल मराठी लोकांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरवून पैशांच्या थैल्या घेऊन इंग्रजी शाळांच्या दारात रांगा लावल्या. आता सापळ्यात अडकलेल्या माकडासारखी अवस्था होणे स्वाभाविक आहे. असो, मुलांना मारल्याबद्दल जितेंद्रसिंगवर कायदेशीर कारवाई व्हावी; पण त्याला लाथाबुक्क्यांनी वगैरे मारुन मराठी शिकवण्याचा खुळचटपणा करण्याऐवजी आपल्या आजूबाजूला राहणार्‍या इंग्रजाळलेल्या मराठी पोरांना समृद्ध मराठी बोलता, वाचता कसे येईल याची काळजी केल्यास बरे. इत्यलम.

llपुण्याचे पेशवेll मंगळवार, 15/07/2014 11:22
सहमत आहे ननि. इंग्रजी माध्यमाचा बागुलबुवा आपणच केला आहे उगाचा परंतु आता पुण्यातही घराच्या जवळ चांगल्या मराठी शाळांची अनुपलब्धता आणि त्यामुळे जवळच्या इंग्रजी शाळेत पाल्याला घालावे लागण्याची अगतिकता यामुळे इंग्रजी शाळेत मराठी बोलण्याबद्दल सुवर्णमध्य काढणे गरजेचे झाले आहे.

बॅटमॅन रविवार, 13/07/2014 21:31
मुळात असला काही नियम करणे हाच एक जबरदस्त मूर्खागमनीपणा आहे. धाग्याशी पूर्णपणे सहमत आहे. लै माज आहे असल्या दीडदमडीच्यांचा. त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली पायजे - शक्यतोवर कायदेशीर पद्धतीने. याचिका इ. दाखल केली पाहिजे याविरोधात. अवांतरः तमिळनाडूमध्ये असा नियम असतो किंवा कसे, याबद्दल पाहिले पाहिजे. तिथली लोकं मातृभाषेबद्दल लै आग्रही आहेत हे तर सर्वांस ठाऊक आहेच.

रेवती सोमवार, 14/07/2014 07:16
लिंक वाचली नाही तरी असे म्हणावेसे वाटते की कोणत्याही माध्यमाच्या शाळेत कोणत्याही चुकीसाठी (गुन्हा वगैरे वेगळे विषय आहेत. ) वळ उठेपर्यंत मारायची (खरेतर मारायचीच) गरज नाही. मारामारी करू नये, अमूक करावे, तमूक करू नये या गोष्टी शाळेतूनच बर्‍या शिकवल्या गेल्या नाहीत तर काय उपयोग? आईवडीलांनीही संस्कार करावेत हा वेगळा (आणि महत्वाचा विषय आहे पण तो आत्ता हा धागा त्याचा नाही) विषय झाला. वळ उठेपर्यंत मारणे हे गंभीर बाब आहे. प्रत्येक शाळेचे नियम असतात आणि ते मोडल्याची शिक्षा ठराविक असायला हवी. मनमानी झाली तर हुकुमशाही म्हणायला हरकत नाही. खूप वर्षांपूर्वी मुलींच्या शाळेत (इंग्रजी माध्यम) हातावर मेंदी रंगवून शाळेत गेल्याबद्दल मुलीला वाईट पद्धतीने शिक्षा झाली होती. इंग्रजी शाळेत नागपंचमी हा सण नाही म्हणे! हरकत नाही. असतील तुमचे नियम पण समज देणे हा भागही असतो. आणि मराठीबहुल भागात शाळा काढलीयेत ना? मग स्थानिक लोक तुमच्या शाळेत येणार ना! कित्येकदा जवळची असते म्हणून त्या भागात रहिवासी मुलांना शाळेत पाठवतात. जवळची हवी, मराठी माध्यमाची हवी, तिथे घरेही स्वस्तात मिळावीत असे सगळे जमेलच असे नाही. त्यातल्यात्यात बरे कॉम्बिनेशन करून महागाईच्या जमान्यात रहायचा प्रयत्न करीत असताना काही चांगले, काही बरे तर काही मनाविरुद्ध निर्णय घेऊन लोक रहातात. त्यामुळे मराठी लोकांनाच फार सोस असतो असे म्हणण्यात अर्थ नाही. तसे नसेलच असेही नाही पण म्हणून मारण्याचा हक्क मिळत नाही.

मुक्त विहारि सोमवार, 14/07/2014 09:36
पुर्वी, म्हणजे मला जबरदस्तीने शाळेत घातले होते, त्या काळांत, त्यावेळी मला इंग्रजी बोलता येत नाही, म्हणून शिक्षकांनी मारले होते... आणि आत्ताच्या शाळा मराठीत का बोललात? म्हणून मार देतात.... कालचक्र उलटे फिरले... असो, जय रामदास काका (आधी गुंतू नये.... गुंतल्यावर मग कुंथू नये)

ब़जरबट्टू सोमवार, 14/07/2014 11:03
अहो मुवि, दोन्हीत काय फरक आहे ? तेव्हा इंग्रजी बोलता येत नाही म्हणून पडायच्या, मग आतापण इंग्रजी बोलत नाही म्हणूनच पडताय की.. :) You do it Or I do it, Both can not do it. :) - इती आमची इंग्रजी :)

मुक्त विहारि सोमवार, 14/07/2014 14:45
घड्याळाचे काटे उलटे फिरले तरी... मुलांना मारणे हा शिक्षकांचा अधिकार, मात्र केंद्रस्थानीच आहे. एकूण काय तर, आपला हा अधिकार सोडायला शिक्षक तयार नाहीत हेच सत्य... जावूदे, आम्हाला मार मिळाल्याने ना आमचे इंग्रजी सुधारले ना आमच्या इतर शालेय ज्ञानांत भर पडली. पण एक माराचा एक फायदा मात्र नक्कीच झाला... आम्ही कोडगे झालो...

सुनील सोमवार, 14/07/2014 10:05
सदर शाळेचा नियम हा मुलांनी शाळेत असताना एकमेकांशी इंग्रजीतच बोलावे असा आहे, असे दिसते. मुलांनी नियमभंग केला तो इंग्रजीत न बोलल्यामुळे (मराठीत बोलल्यामुळे नव्हे). मुले जर का गुजराती, सिंधी, हिंदी, तमिळ वा संस्कृतात बोलली असती तरी ते नियमबाह्यच ठरले असते. असा नियम करायचा खासगी शाळेला अधिकार आहे काय? बहुधा असावा. जर नियम करायचा अधिकार असेल तर, नियम तोडल्यावर काय शिक्षा देण्याचा शाळेला अधिकार असावा? फौजदारी गुन्ह्याच्या कचाट्यात सापडणार नाही, इतपत. म्हणजेच, मुलांना एखादा पिरियड उभे करणे, थोडा जास्तीचा गृहपाठ देणे इत्यादी चालून जावे. अंगावर वळ उठेपर्यंत मारणे हा फौजदारी गुन्हा ठरतो. थोडक्यात, गुन्हेगारांना जी काही शिक्षा होईल ती मुलांना मारल्यामुळे होईल. त्याचा मराठीच्या अभिनिवेशाशी काहीही संबंध नाही.

अत्रुप्त आत्मा सोमवार, 14/07/2014 10:20
@अंगावर वळ उठेपर्यंत मारणे हा फौजदारी गुन्हा ठरतो.>>> पूर्ण सहमत. @थोडक्यात, गुन्हेगारांना जी काही शिक्षा होईल ती मुलांना मारल्यामुळे होईल. त्याचा मराठीच्या अभिनिवेशाशी काहीही संबंध नाही. >>> ++++++++++++++११११११११११११११११११११११११११

हुप्प्या सोमवार, 14/07/2014 10:33
भारताने भाषावार प्रांतरचना स्वीकारली आहे. आणि महाराष्ट्राची राज्यभाषा ही मराठी आहे. त्यामुळे प्रियदर्शिनी शाळेत काही मुले सिंधी भाषेत बोलली आणि त्यांना शिक्षा झाली व दुसरीकडे मराठी बोलल्यामुळे शिक्षा झाली ह्यात थोडा फरक आहेच. मराठीला विरोध हा जळात राहून माशाशी वैराचा प्रकार आहे. अर्थात प्रकरण कोर्टात गेले तर जी काही शिक्षा होईल ती अमानुष शिक्षेबद्दलच होईल ह्यात शंकाच नाही. पण ह्यातील मराठी विरोध आहे त्याचा उपयोग ह्याविरुद्ध आवाज उठवण्याकरता झाला आहे. कुठलाही राजकीय पुढारी मराठी विरोधाचे समर्थन करणार नाही. समजा ह्या शाळेने या आधी वर्गात हिंदी बोलल्याबद्दल इतकी कठोर शिक्षा दिलेली नाही मात्र मराठी बोलल्याबद्दल मात्र वळ उठेपर्यंत मारहाण केली अशी माहिती मिळाली तर प्रकरणाला नक्कीच नवे वळण लागेल. शाळा ज्या राज्यात उघडली आहे त्या राज्याच्या राजभाषेबद्दल थोडा जास्त आदर बाळगला पाहिजे इतके तारतम्य ह्या शाळेच्या प्रमुखांना समजायला हवे. भोसरीसारख्या भागात मराठी लोकांची संख्या जास्त असणार आणि मराठी बोलण्याची प्रकरणेही जास्त होत असणार. त्यामुळे मराठी बोलल्याबद्दल कायदा हातात घेऊन मुलांची हाडे नरम करताना ह्या पैलूकडे बघण्याची अक्कल भोसरीच्या संचालकाला आली तरी पुष्कळ झाले.

सुनील सोमवार, 14/07/2014 10:51
समजा ह्या शाळेने या आधी वर्गात हिंदी बोलल्याबद्दल इतकी कठोर शिक्षा दिलेली नाही मात्र मराठी बोलल्याबद्दल मात्र वळ उठेपर्यंत मारहाण केली अशी माहिती मिळाली तर प्रकरणाला नक्कीच नवे वळण लागेल.
अच्छा, तर तुम्हालाही ही महिती नाहीच!! ह्यालाच तर मी फुक्कटचा अभिनिवेश म्हणतोय!!! असो.

हुप्प्या मंगळवार, 15/07/2014 10:16
ह्या प्रसंगात मराठी भाषेला काही स्थान नाही असा आपला दावा होता. तो मी खोडून काढत आहे. मराठी ही राज्यभाषा असल्यामुळे ती बोलण्यावरच्या बंधनाविरुद्ध जास्त असंतोष उफाळणार हा एक मुद्दा. दुसरा मुद्दा जर मराठीचा आकसाने द्वेष होतो आहे असे लक्षात आले तर मराठी भाषेला स्थान नाही हा मुद्दा साफ खोडला जातो. जोवर प्रकरणाची पूर्ण माहिती मिळत नाही तोवर मराठी भाषेचा ह्या प्रकरणात काहीही संबंध नाही अशी क्लीन चिट देणे चुकीचे आहे.

चौकटराजा सोमवार, 14/07/2014 10:12
ईंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत मराठी नव्हे तर आपल्या मातृभाषेत बोलू नये. निदान सर्रास तरी बोलू नये. असा नियम मी ही संस्थाचालक असता तरी केला असता. पण असे केले नाही तर मार देईन हा कोणता न्याय ? माझी मुलगी एका किरिस्ताव वातावरणातील शाळोत्तून शिकली पण तिला अजूनही पुरेसे नीट इंग्रजी बोलता येत नाही.लिहिता ही नाही. म्हण्जे मी तिला त्या माध्यमाला घातल्याचा उद्देशच सफल झालेला नाही. एक संहिता म्हणून तिथे मराठी वा हिंदीत वा कानडीत बोलायला माझा विरोधच असेल.

मृत्युन्जय सोमवार, 14/07/2014 10:47
मातृभाषा सोडुन इतर कुठल्याही भाषेतुन शिकणार्‍या मुलांना नविन भाषा आणि त्या अनुषंगाणे ज्ञान आणि विद्या मिळवणे थोडे अवघडच जाते. घरीदारी मुले मातृभाषेतच बोलत असतात (बर्‍याचदा). असे असताना जर ती मुले इंग्रजी माध्यामातुन शिक्षण घेत असतील तर केवळ ती भाषा शिकणे अवघड जाते असे नाही तर इतर सगळेच विषय इंग्रजीतुन असल्याने त्या विषयांचा अभ्यसही कमी पडु शकतो. अश्यावेळेस त्या मुलांनी किमान शाळेत तरी इतर कुठल्याही भाषेत न बोलता इंग्रजीत संभाषण करावे असा नियम शाळेने केलेला असल्यास तो योग्यच आहे. आणी हा नियम मोडल्यास कुठलीही अनाठायी नसलेली शिक्षा करणेही योग्यच आहे. वर डॉक्टरांनी म्हटल्याप्रमाणे पालकांनी शाळेत येउन १०० रुपये दंड भरणे ही अतिशय रास्त शिक्षा आहे. त्याबरोबर मुलांनाही लिहिण्याची किंवा तत्सम इतर शिक्षाकरावी. त्यामुळे मुले अपसुक वळणावर येतील. पण वळ उठेस्तोवार मारणे हे काही योग्य वाटत नाही. उपरोक्त प्रकरणात संचालक / व्यवस्थापक जितेंद्र सिंग नसुन जितेंद्र जोशी किंवा जितेंद्र जाधव असले असते तर लोकांनी अश्याच प्रतिक्रिया दिल्या असत्या का? मारण्याबद्दल नक्की दिल्या असत्या पण त्यामुळे भाषिक अस्मिता उफाळुन नसत्या आल्या. सध्याही तसे होउ नये असे वाटते.

सुनील सोमवार, 14/07/2014 11:43
बराचसा सहमत. जाधवांबद्दल शंका नाही. पण जोशी "मूळचे" कुठले ह्याची ऑफलाइन चौकशी आधी झाली असती!! ;) कारण गुजराती, हिंदी आणि कन्नड भाषकांतदेखिल "जोशी" आढळतात!!

प्रसाद गोडबोले सोमवार, 14/07/2014 12:48
जितेंद्र जोशी किंवा जितेंद्र जाधव असले असते तर..... भाषिक अस्मिता उफाळुन नसत्या आल्या
जोशी असते तर दुसर्‍या अस्मिता उफाळुन आल्या असत्या राव =))

प्रसाद गोडबोले सोमवार, 14/07/2014 13:08
त्यात पुण्याचे की मुंबईचे की नागपूरचे यावर पुलंनी नवीन लेख लिहिला असता !
करेक्ट , कारण पुण्याच्या जोश्यांनी मराठी बोलल्याबद्दल मारहाण केलीतर वेगळा अर्थ निघतो अन मुंबईच्यांनी केलीतर वेगळा अन इतर प्रांतीय जोशांनी केली तर त्याहुन वेगळा =))

बॅटमॅन सोमवार, 14/07/2014 12:12
पैसे घेतले म्हणून मातृभाषेत बोलायचा अधिकारही हिरावून घेता येतो हे पाहून मजा वाटली. इथे प्रश्न इंग्रजी शाळांचा नाहीये, अगदी शुद्ध तुपातल्या मराठी शाळेने असा नियम केला तरीही ते चूकच आहे. शाळेच्या निर्णयाचे समर्थन करणार्‍यांना (मार देणे नव्हे तर इंग्रजी बोलायची सक्ती करणे यासंदर्भात) माझा प्रश्न आहे. अशी सक्ती केली तर इंग्रजी नैपुण्यात लक्षणीय फरक पडतो याचा काय विदा आहे? विदा नसेल तर उगीच नियम बनवून काय साधते? अपि च- संविधानातल्या तरतुदीस हे विरोधी जात नाही का? माझा त्या विषयाचा अभ्यास नाही, पण जिथे तुम्ही कोर्टासारख्या ठिकाणीही दुभाष्या घेऊन बोलू शकता तिथे शाळेत काय अडचण आहे? पालकांना डोक्याला तकतक नको म्हणून ते त्रास करून घेत नाहीत आणि शाळा माजतात.

सुनील सोमवार, 14/07/2014 12:28
कुठलाशा शंकराचार्‍यांच्या मठात फक्त संकृतातच बोलावे लागते (चार पैकी नक्की कुठले पीठ ते आता आठवत नाही. कदाचित चारही असतील!) तेव्हा खासगी ठिकाणी कुठल्या भाषेत बोलावे, काय पोषाख घालावा इत्यादी नियम संबंधित संस्था नक्कीच करू शकतात.
अशी सक्ती केली तर इंग्रजी नैपुण्यात लक्षणीय फरक पडतो याचा काय विदा आहे? विदा नसेल तर उगीच नियम बनवून काय साधते?
हा निराळा मुद्दा आहे! पण नियम करायचा अधिकार आहेच!

बॅटमॅन सोमवार, 14/07/2014 12:37
कुठलाशा शंकराचार्‍यांच्या मठात फक्त संकृतातच बोलावे लागते (चार पैकी नक्की कुठले पीठ ते आता आठवत नाही. कदाचित चारही असतील!) तेव्हा खासगी ठिकाणी कुठल्या भाषेत बोलावे, काय पोषाख घालावा इत्यादी नियम संबंधित संस्था नक्कीच करू शकतात
. हा दाखला पुरेसा नाही. मी तिथे जाऊन मराठीत बोललो तर उत्तर मिळणार नाही इतके फारतर म्हणू शकाल. दोन्ही केसेस तुलनीय नाहीत.
पण नियम करायचा अधिकार आहेच!
अशी कुठली कायदेशीर तरतूद असेल तर ठीक, नपेक्षा नाही. असा कायदा जर असेल तर तोही बदलला पाहिजे या मताचा मी आहे, पण तो भाग वेगळा.