पानिपत..... जाहल्या काही चूका

यंदाच्या २०१४च्या लोकसभा निवडणूकीत काँग्रेसचं पानिपत झालं याचं कारण त्यांच्याकडून काही चूका झाल्या. त्यांना आत्मचिंतनाची गरज आहे. पण ते करतील का ? वास्तविक आत्मचिंतन सगळ्यांनीच करायला हवं. जिंकणार्‍यांनी आणि हरणार्‍या दोघांनीही. असो सध्या काँग्रेसबाबत... २००४ साली UPA 1 आलं. मनमोहन त्याचे प्रमुख बनले. लोकांना फार आशा होत्या. बर्‍यापैकी शैक्षणिक करीयर आणि भूषवलेलं मोठं पद ही जमेची बाजू होती. पण शासनावर त्यांची किती पकड होती हा प्रश्नच होता. आणि अनेक घोटाळ्यांना UPA 1 मधेच सुरुवात झाली. पण २००९ मधे UPA 2 च्या रूपाने पुन्हा हेच लोक सत्तेवर आले. याचं कारण UPA 1 चा परफॉर्मन्स फार चांगला होता असे नसून विरोधी मतांमधे झालेली फाटाफूट हे होतं. UPA 1 मधे अनेक घोटाळे झाले तरी ते लगेच बाहेर येऊ शकले नाहीत कारण ते तिथून उठले नाहीत आणि UPA 2 च्या रुपाने पुन्हा आले आणि सत्तेच्या खुर्चीवर बसून राहीले. पण आता ते खुर्चीवरून उठल्यावर प्रकर्षाने लक्षात येइल की खुर्ची किती घाण झालीये. पण पुन्हा सत्ता आल्यावर त्यातल्या मंत्र्यांचा आत्मविश्वास वाढायला लागला. म मो पंतप्रधान, चिदंबरम अर्थमंत्री अशी काही माणसं तीच राहीली. जणू मागील वेळी त्यांनी फार उत्तम काम केले होते. २जी ३जी घोटाळा, कोळसा घोटाळा झाला. ममोंचे या सगळ्याला मूक अनुमोदन होते. सामान्य माणसाला कळतं ते त्यांना कळलं नसेल हे केवळ असत्य. २०११ ला अण्णा हजारे यांचे आंदोलन झाले. सगळा देश पेटून उठला. देशभरात लोकांनी त्यांना पाठिंबा दर्शवला. पण सरकारला लोकभावनेचा आदर करावासा वाटला नाही. आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न झाला. भ्रष्टाचार करणार्‍यांना केवळ ते कुठल्या पदावर असल्याने संरक्षण मिळते. त्यांच्यावर सहजपणे केसेस टाकता येत नाही. ही बाब लोकांना या आंदोलनामुळे समजली. दामादश्री वड्राला एयरपोर्टवर विशेष सूट का ? असे प्रश्न लोकांना पडू लागले. सीबीआयचा विरोधकांना सतावण्यासाठी उपयोग होवू लागला. बाबा रामदेव असतील वा अण्णा हजारे. त्यांनी सरकार विरुद्ध उपस्थित केलेले मुद्दे लक्षात न घेता अण्णा, बाबा रामदेव यांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न मनमोहन यांनी केला. अण्णांचे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न झाला, बळाचा वापर झाला. स्त्रीवेषातला बाबा रामदेव यांचा फोटो मेडीयामधून दाखवला गेला. बदनामी केली. पण त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना मात्र मनमोहन यांनी उत्तर दिले नाही. विरोध करणार्‍या लोकांचे चारीत्र्यहनन करण्याचा प्रयत्न होवू लागला. अण्णा, रामदेव, केजरीवाल यांना इन्कम खात्याच्या नोटीसा गेल्या. अण्णांच्या पूर्वायुष्यातील चारीत्र्यहनन करण्याजोग्या गोष्टी शोधण्याकरता नगर, भिंगार, राळेगण सिद्धी येथे मनमोहन यांच्या आज्ञेने सीबीआयचे लोक फिरू लागले. मनमोहन यांच्या राज्यात हे काय घडत होतं ! आमच्या देशाचे नेते इतक्या खालच्या पातळीवर उतरतात हे पाहून भारतीयांची मान शरमेने खाली जाऊ लागली. एवढे मंत्री, खासदार खादाड असले तरी ममो मात्र सभ्य आणि स्वच्छ आहेत. हे वाक्य कुणालाच पटेना. मोठ्या लोकांचे अनेक खिसे असतात... खादाड मंत्री, खासदार तुमचेच खिसे आहेत हे सत्य मात्र जनतेला माहीत होते. कपिल सिब्बल, चिदंबरम, सलमान खुर्शीद या मंत्र्यांची भाषा उन्मत्तपणाकडे झूकू लागली. आपलं कुणीही काहीही वाकडं करू शकत नाही आणि केलं तरी ममोंचे संरक्षण आहेच. हा विश्वास होता. अण्णांचे आंदोलन असेल नाहीतर इतर कुणाचे. विरोधी आवाज दडपून टाकायचा. अण्णांच्या आंदोलनात सोशल मेडीयाने महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याची दखल घेवून सिब्बल यांनी सोशल मेडीयावरही बंधने आणण्याचा विचार अनेकदा बोलून दाखवला. म्हणजे छोटासा विरोधी आवाजही दडपून टाकायचा. पण यामुळे तरुणाईही नाराज झाली. सरकारने मात्र देशावर आणीबाणी लादणार्‍यांचा वारसा जपण्याचा प्रयत्न केला. तोंडाळ मंत्री पेट्रोलियम मंत्री असणारे मणिशंकर अय्यर यांनी सावरकरांची पाटी अंदमानातून काढून टाकली. पण पेट्रोलचे भाव का वाढवले ? या साध्या प्रश्नाचं उत्तर मात्र दिलं नाही. गृहमंत्री असणार्‍याने भगवा दहशतवाद असा शब्दप्रयोग करून काही संघटनांवर आरोप केले. पुढे आपले विधान त्यांनी मागे घेतले तरी इंटरनॅशनल मेडीयाला आयते कोलीत मिळाले. नंतरचा इन्कार कुणीच ध्यानात घेतला नाही. भगवा दहशतवाद या वाक्यामुळे पाकिस्तानात हाफिज सैद सारख्यांना नव्याने आरोप करण्याचे बळ आले. म्हणजे हिंदूत्वाविरुद्ध हाफिझ सइद आणि गृहमंत्री यांच्यात एकवाक्यता... कलमाडी, शीला दिक्षीत यांच्यावर कॉमनवेल्थ गेममधे घोटाळा झाल्याचा आरोप झाल्यावर प्रथम बचावाचा पवित्रा घेतला गेला. शीला दिक्षीतचे मुख्यमंत्रीपद गेल्यावर आचारसंहिता लागू होण्याला ४ तास बाकी असताना त्यांचा केरळच्या राज्यपाल म्हणून शपथविधी उरकण्यात आला. अशा सगळ्या लोकांचे प्रमुख म्हणजे मनमोहन. तुमच्याकडे बहुमत नसेल तर चिन्ता नको तुमच्याकडे राज्यपाल आहेत If you don't have majority, do not worry. You have governers. कर्नाटक, गोवा, बिहार, झारखंड या राज्यात विरोधकांची सरकारे अस्थिर करण्यासाठी राज्यपालपदाचा वापर करण्यात आला. पर्रीकर यांचं सरकार पाडण्यात आलं. क्वट्रोचीची इंग्लंडमधील खाती फ्रीज होण्यापासून ज्यांनी वाचवलं ते कायदा मंत्री हंसराज बहेल कर्नाटकचे राज्यपाल बनले. तेथील भाजपाच्या सरकार विरुद्ध काड्या करणं चालू झालं. मनमोहन हे कधीही लोकांना आपले वाटत नसत. ते सदैव इंग्लिशचा वापर करीत. महाराष्ट्रात काँग्रेसची राष्ट्रवादी बरोबर भागीदारी. महाराष्ट्रातले बिल्डर, जमिन माफीया, पाणी माफिया, वाळू माफिया यांच्यावर अंकुश ठेवेल अशी अपेक्षाही ममो सरकारकडून करता येइना. चांगले दिवस येणार कसे. दिल्लीतही खून, स्त्रियांवर अत्याचार अशा घटना झाल्यावर मंत्र्यांकडून अतिशय बेजबाबदार विधाने आली. वाढती महागाई, गुंडगिरी यामुळे जनता पिचलेली असताना सरकारी जाहीरातीत मनमोहन, हात उंचावलेल्या सोनिया, हसरा राहुल असे चेहेरे दिसत. लोक आपल्या दुरवस्थेची या चेहेर्‍यांशी सांगड घालण्याचा प्रयत्न करू लागले. अति जाहीरात अशी मारक ठरते. २०१० च्या आसपास राहुल गांधींना पुढील पंतप्रधान म्हणून प्रोजेक्ट करण्याचा प्रयत्न झाला. युवानेता म्हणून त्यांची छबी झळकू लागली. (युवानेत्याने जराशी खुरट दाढी ठेवली पाहीजे असा काही नियम आहे का ? काही कळत नाही. आमच्या महाराष्ट्रातही काही युवानेते, युवासैनिक अशीच दाढी राखून असतात) त्यांच्या मुलाखती, भाषणे कॉलेजांमधे होवू लागली. पण बात कुछ जमी नही. राहुल यांनी खासदार पदाव्यतिरिक्त कोणतीही जबाबदारी घेतलेली नाही. त्यामुळे कारभाराचा अनुभव त्यांच्याकडे नव्हता. पुढे निवडणूक आली... त्यापूर्वी दिल्ली, राजस्थान अशा राज्यात काँग्रेस सपाटून हारली. पण काळाची पावले ओळखण्यात कमी पडली. निवडून दिलेल्या सरकारने लोकांच्या किमान गरजा रोटी कपडा मकान या पुर्‍या कराव्यात अशी अपेक्षा असते. न झाल्यास लोक नाराज होतात. त्याचा जाब विचारतात. कधी कधी असंही होतं(आता इथे त्याचा काँग्रेसशी काही संबंध नाही) पण लोकांनी हे विचारूच नये म्हणून दंगली घडवायच्या. लोकांच्या जातीय, धार्मिक भावना तीव्र झाल्या म्हणजे लोक आपले मूळ दु:ख विसरतात. आम्हाला घर का नाही, प्यायला पाणी का नाही, शेतीला पाणी का नाही, आमच्या तरुणांना नोकर्‍या का नाहीत हे मूलभूत प्रश्न लोक विचारीत नाहीत. निवडणूक तात्पुरती जिंकता येते मग पुन्हा आम्ही जनतेच्या उरावर बसायला मोकळे ५ वर्षे असाही एक फॉर्म्यूला आहे. अर्थात हा इथे वापरला का ते माहीत नाही. २००४ साली निवडणूक जाहीर झाल्याबरोबर एका संस्थेवर पुण्यात हल्ला घडवण्यात आला. प्रकरण जुने होते पण संताप व्यक्त करण्यासाठी निवडणूकी पूर्वीचा मूहूर्त निवडण्यात आला. अशामुळे लोक नॉन-परफॉर्मन्स विसरतात.. जातीय भावनेवर स्वार होवून मतदान करतात... जातीयवादी, संकुचित विचारांच्या लोकांचे एक असते. स्वतःवर शेकू नये म्हणून ते इतर लोक कसे जातीय आहेत हे सांगण्याचा प्रचार करतात. खोट्याचा आवाज मोठा. २००२ च्या गुजरात दंगलीचा अनेकदा संदर्भ दिला गेला. त्याला म्हणून १९८४ ची दिल्ली दंगल असे उत्तर मिळत होते. जम्मू-काश्मीरमधे एक बातमी होती. निवडणूकी पूर्वीचे वर्ष म्हणून किश्तवाडमधे मुद्दाम प्रयत्नपूर्वक दंगली घडवल्या गेल्या. तिथल्या गृहमंत्र्यांवरच संशय आहे. एका बाजूला मोदी विकास की बात करत असताना त्याला नेमकेपणाने उत्तर देण्यात जयराम रमेश, रागा, प्रियांका वड्रा, दिग्विजयसिंग हे लोक कमी पडले. आमच्याकडे एक वर्ग बुद्धीवादी, बुद्धीप्रामाण्यवादी इ नावाने ओळखला जातो. यामधे अनेक प्रोफेसर, कलाकार, वृत्तपत्रलेखक, पत्रकार यांचा समावेश आहे. हे लोक वरवर आपला सत्ताधार्‍यांशी काही संबंध नसल्याचे दाखवत असले तरी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ते सत्ताधार्‍यांचे समर्थन आणि प्रचार करीत असतात. १० वर्षात काँग्रेसने या अशा तिसर्‍या लोकांचा स्वतःच्या प्रचारासाठी आणि इतरांच्या अपप्रचारासाठी मोठ्या प्रमाणात वापर करून घेतला. इतका की या निवडणूकीत या लोकांची विश्वासार्हता संपुष्टात आली मोदींवर व्यक्तिगत हल्ले मोदींनी जातीचा उल्लेख केल्याबरोबर काँग्रेसने त्यांची जातपात शोधून ती लोकांपर्यंत पोचवली. ते उच्च की नीच जातीचे यावर कमेंट करण्यात आली. त्यांच्या पत्नीचे प्रकरण बाहेर काढण्यात आले. एक प्रश्न पडतोच. यशोदाबेनची इतकी काळजी होती तर मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर होइपर्यंत ही काळजी का दिसली नाही. स्नूपगेट प्रकरण तर अगदी काही दिवस असताना मनमोहन यांनी काढले. खरचं शरम वाटते अशा लेव्हलला हे उतरतात. सध्या महाराष्ट्रातही हेच प्रकार होत आहेत. ----- या सगळ्याचं चिंतन करायचं कारण याच चुका मोदी भक्तांनीही करू नयेत... तसे केल्यास जनता त्यांनाही माफ करणार नाही ___/\___