राज्यसभेच जटील गणित

म
माहितगार यांनी
 ·  लेख
लेख
२०१४ निवडणूक मोदी-भाजपा-एनडीए घटकांना लोकसभेत मोठ अभूतपुर्व बहुमत (भाजपा २८२ जागा एनडीए ३३६ जागा) आणून पार पडली आणि त्यांची समर्थक मंडळी अर्थातच आनंदात आहेत तर विरोधकांना धक्क्यातून सावरण्यासाठीही काही कालावधी लागेल. लोकसभेत पुर्ण बहुमत आल्यामुळे इतर प्रादेशिक पक्षांसोबत अगदीच घोडेबाजार भरवावा लागणार नाही आणि आर्थीक विकासाच्या आश्वासनांना स्वतःच्या बळावर मोदी सरकार गोष्टी पुढे रेटू शकणार आहे. अर्थात, संसदीय गणितांच्या सर्व खाचा खोचा माहीत नसलेल्या भाजपा-मोदीच्या सर्वसामान्य जनतेतील समर्थकांना हा आनंद जरासा चिमुटभर मीठा सोबत घ्यायला लागणार आहे. लोकसभेत एन.डी.ए. ला ३३६ पर्यंत नेऊन मोदी सरकारचा हात जरासा हलका झाला असला तरीही मागच्या काँग्रेस सरकारांप्रमाणेच नव्या भाजपा सरकारकरचाही वारू राज्यसभेच्या जटील गणितात जरासा घोटाळणार आहे. राज्यसभा हे भारतीय संसदेच वरीष्ठ सभागृह. केवळ जनमताच्या आधारावर गोष्टी होऊ नयेत, ज्येष्ठांकडून तपासून घेतल्या जाव्यात तसेच राज्यांना अप्रत्यक्ष प्रतिनिधीत्व मिळाव इत्यादी उद्देशांनी भारतीय राज्यघटनेच्या रचनाकारांनी राज्यसभेची घडण केली. बजेट सारख्या आर्थीक विधेयक केवळ लोकसभेच्या मंजूरीवर सरकारला धकवून नेता येऊ शकते पण इतर सर्व विधेयकांना राज्यसभेचीही मंजुरी लागते. या वरीष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेत प्रत्येक राज्याच्या विधानसभा (आणि विधान परिषद) आमदारांनी निवडून दिलेले सदस्य असतात. राज्यसभेत विवीध राज्यांचे आणि राष्ट्रपती नियूक्त असे मिळून २५० सदस्य असू शकतात. राज्यसभेतील खासदारांची संख्या सध्या २४५ च्या आसपास आहे म्हणजे राज्यसभेत बहुमताने विधेयक पास करावयाचे असेल तर किमान १२३ ते १२६ खासदारांची तजवीज करावी लागू शकते आणि एन.डी.ए. कडे राज्यसभेत सध्या केवळ ६२ राज्यसभा खासदार आहेत (भाजपा ४६) म्हणजे भाजपाचे घोडे इथे जरासे तरी अडखळणार आहे. युपीएकडेही केवळ ७९ सदस्य आहेत त्यामुळे मनमोहनसिंग सरकारचे घोडेही इथे वारंवार पेंड खात होते पण सपा, बसपा लालूप्रसाद यादव इत्यादी छोट्या छोट्या प्रादेशीक गटांचे समर्थन मिळवून प्रसंगी विरोधी पक्षाचेच भाजपाचे समर्थन मिळवून वेळ धकवून नेली जात होती. परंतु मोदी सरकारच्या बाबतीत ह्यातील बर्‍याच प्रादेशिक पक्षांचे (त्यांच्या मोदींबद्दलच्या राजकीय पुर्वग्रह+ मतपेटी राजकारणामुळे) समर्थन मिळवणे जटील असण्याची शक्यता आहे. म्हणजे विधेयक संमत करून घेण्यात रोज दररोजचा खोळंबाही येऊ शकतो अथवा विधेयके कमीट्यांकडे पाठवून कालापव्यय करता येऊ शकतो. अर्थात जनतेच्या पाठींब्याने आणि मोदींच्या नशीबाने काम पुर्णच अडकू नये एवढे व्यवस्थीत माप जनतेने एन डीए च्या पदरात पाडून ३३६ हा चांगला आकडा दिला. म्हणजे विधेयके राज्यसभेने फारच अडकवली तर लोक्सभा आणि राज्यसभेची संयुक्त आधीवेशन घेऊन बहुमताने विधेयक पारीत करून घेता येऊ शकतात म्हणजे [(५४३ + २५०)/२] ३९७ खासदारांची संमती लागते एनडीएचे लोक्सभेतील ३३६+राज्यसभेतील ६२= ३९८ खासदार उपलब्ध होतात आणि अवघ्या काही मतांनी संयुक्त आधीवेशनातून भाजपा अलगद विधेयके पुढे नेऊ शकते. ( आधी जशी शंका व्यक्त केली जात होती तसे भाजपा एनडीए ला २०१४ लोक्सभेत काही जागा कमी पडल्या असत्यातरी भाजपा सरकार लोकसभेत बहुमत टिकवूनही काम करणे कठीण झाले असते.) म्हणजे नियमीत विधेयकांकरता भाजपासरकारला संयुक्त बैठकांचा मार्ग उपलब्ध झाला असला तरी घटना दुरुस्ती विधेयकांना २/३ बहुमत लागते ते मात्र तुर्तास राज्यसभेकरीता तुर्तास तरी अवघडच राहणार राज्यसभेतील खासदार संख्या सहजी बदलता येत नाही त्यातील काही महिना दर महिन्याला रिटायर होतात तर नव्यांची निवड दर दोनवर्षांनी होते अजूनही बरीचशी राज्ये(विधानसभा) एनडीए कडे नाहीत राज्यसभेत बहुमत येण्याकरता महत्वाच्या विधानसभांच्या निवडणूका होणे एनडीएला तिथे बहुमत मिळणे मग तिथे राज्यसभेची निवड होणे हे बराच मोठा काळ मेहनत लागणारे आणि तरीही शास्वती न देता येणारे अवघड नसले तरी किचकट गणित आहे. एकुण कायतर भाजपासमोरचे निवडणूकांचे आव्हान अजून संपले नाहीच तर, उलटपक्षी राज्याराज्याता एक -एक जागा अजून लढावी लागेल; ते आणि खडबडून जागे झालेले त्यांचे राजकीय विरोधक कसे तोंड देतात हे येणारा काळ सांगेल. राज्यसभेतील ज्येष्ठांच वागण हे ज्येष्ठासारख असत का ? राज्यांची भूमीका ते किती व्यवस्थीत आणि प्रामाणिक पणे मांडतात आणि या निकषावर राज्यसभेच्या घटनेतील प्रयोजनातील यश आत्ताच सांगता येत नसले तरी राजकीय समतोलाचे गणित सांभाळण्यात राज्यसभेचे प्रयोजन यशस्वी होते आहे असे म्हणता येते * राज्यसभा इंग्रजी विकिपीडियावरील लेख *राज्यसभा बहुमता बद्दल वृत्तपत्रीय लेख :१, २ *** आताचे उपराष्ट्रपती पद श्री व्यंकय्या नायडू भाजपशी जुळून घेणारे आहे*** जाता जात भारताचे उपराष्ट्रपतीहे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. आणि मो.ह. अन्सारी हे सध्याचे राज्यसभेचे अध्यक्ष हे भारतीय परराष्ट्र खात्यात सनदी आधीकारी होते (त्यांचे काका जीनांच्या आधीचे मुस्लीम लीगचे अध्यक्ष होते परंतु त्यांनी जीनांच्या विचारांशी फारकत घेऊन फाळणीचा विरोध करून महात्मा गांधी आणि काँग्रेसची बाजू घेतली होती) त्यांच्या राष्ट्रप्रेमाबद्दल शंका घेण्यास कुठेच जागा नाही तरीही मो.ह. अन्सारी अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाचे कुलगुरू होते आणि नेमके २००२ मध्ये अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्षही होते. (कुणी अलिकडच्या निवडणू़क काळात राज्यसभा टिव्ही चॅनलकडे लक्ष दिले तर ) अन्सारी आणि मोदी या दोघांना किमान समोरासमोर औपचारिक भेटींकरता काही एक नाते प्रस्थापित करावे लागू शकते ते तसे कौशल्य मोदींकडे नक्की आहे तरीही. * मो.ह.अन्सारी इंग्रजी विकिपीडिया वृत्तपत्रातील परिचय लेख ** आंतरराष्ट्रीय राजकारणाबद्दलचे त्यांचे वृत्तपत्रीय लेखन १ , २
वर्गीकरण
38628 वाचन
💬 प्रतिसाद (31)

प्रतिक्रिया

आनन्दा
Mon, 05/19/2014 - 13:44 नवीन
राज्यसभेचे गणित अवघड आहे हे तर खरेच. पण सत्तेवर आल्या आल्या मोदी ३७० वगैरे विषयांना हात घालतील अशी शक्यता कठीण वाटते, ते प्रथम आर्थिक प्रश्नांना हात घालतील असा माझा अंदाज आहे. आर्थिक सुधारणांची विधेयके राज्यसभा सबळ कारणाशिवाय अडवू शकत नाही, आणि अशी विधेयके जर संयुक्त अधिवेशन बोलवून ती मंजून करून घ्यावी लागली तर त्याने मोदींचे गुडविल आणखीनच वाढेल, त्यामुळे बाकीचे अशी आडमुठी भूमिका घेतील असे वाटत नाही. ४ वर्षे सुशासन देऊन अर्ध्या अधिक विधानसभा आपल्याकडे घ्यायच्या आणि नंतर निवडणूकांपूर्वी राम-मंदिर, ३७० वगैरे विषय घ्यायचे अशी मोदींची रणनीती राहील असे वाटते.

माहितगार
Mon, 05/19/2014 - 14:32 नवीन
लेख विवाद्य विषय समोर ठेऊन लिहिलेला नाही. राजकारणात अडवाअडवी केवळ विवाद्य विषयांवरच होते असे नाही. निव्वळ घोडेबाजारातील हिशेबांची व्यवस्था लावण्यासाठी अविवाद्य विषयावर सुद्धा होऊ शकते. साधे विधेयक जरी कमिटीकडे पाठवा असा ठराव सरकार विरोधात पास झाला तरी त्याच्या महत्वाचे आकलन आणि पडद्याच्या मागे काय चालु आहे ह्याची सर्वसामान्यांना माहितीचे फारसे साधन काही नाही. खाली बिरुटे सरांचाही प्रतिसाद आहे तोही येथे अनुषंगिक वाटतो. प्रतिसादासाठी धन्यवाद
↩ प्रतिसाद: आनन्दा

सुबोध खरे
Tue, 05/20/2014 - 14:38 नवीन
४ वर्षे सुशासन देऊन अर्ध्या अधिक विधानसभा आपल्याकडे घ्यायच्या आणि नंतर निवडणूकांपूर्वी राम-मंदिर, ३७० वगैरे विषय घ्यायचे अशी मोदींची रणनीती राहील असे वाटते. यापेक्षा ते ५ वर्षे ४ वर्षे सुशासन देऊन अर्ध्या अधिक विधानसभा आपल्याकडे घ्यायच्या परत लोकसभेची निवडणूक लढवून विकासाच्या मुद्द्यावर जिंकायची आणी परत आल्याआल्या वरील विवादास्पद विषय सोडवून घ्यायचे म्हणजे परत पुढची चार वर्षे गदारोळ शांत होईपर्यंत चिघळलेल्या जखमा बर्या होतील. अशी रणनीती करतील असे वाटते
↩ प्रतिसाद: आनन्दा

माहितगार
गुरुवार, 05/22/2014 - 09:51 नवीन
(या धाग्यासाठी अनुषंगिक अवांतर आहे तरीही विषय काढलायत तेव्हा माझ मतः) मोदींना त्यांचे विरोधक आणि समर्थक दोघेही कितपत समजू शकले आहेत या बद्दल साशंकता वाटते या बद्दल विस्ताराने नंतर कधी लिहीन. मोदींकडे त्यांच्या विरोधकांनाही स्वतःकडे वळवण्याच (प्रसंगी विरोधकांवर कडी करण्याच) आणि स्वतःची वेगळी वाट चोखाळण्याच कौशल्य/मुत्सद्दीपणा आहे. मोदी त्यांच्या बाजूच्या गोतावळ्यापेक्षा वेगळे आहेत असा अंदाज आहे. विवाद्य विषय बहुमत असूनही बहुमताच्या जोरावर सोडवण्यापेक्षा विरोधकांना आपल्या बाजूने वळवून सामोपचाराने सोडवण्यावर त्यांचा भर राहील असा अंदाज आहे आणि तसे होण्या साठी ते विवाद्यविषयांबद्दल अतीघाई सुद्धा टाळतील असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

ऋषिकेश
Mon, 05/19/2014 - 13:46 नवीन
चांगला लेख - संकलन राज्यसभेचे गणित सोडवणे ही दिड वर्षाची बाब असावी. आंध्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश येथून पुढिल १/३ जागांची निवडणूक बहुदा जाने.२०१६ ला होईल (या वर्षी पहिली १/३ जागांची निवडणूक झाली असे गृहित धरून) नी भाजपाला तिथेही बहुमत मिळवणे कठीण जाऊ नये. शिवाय तोवर महाराष्ट्र, कदाचित बिहार येथेही निवडणूका झाल्यासतील तर राज्यसभेत संख्याबळ बरेच वाढले असेल.

अनुप ढेरे
Mon, 05/19/2014 - 13:51 नवीन
मस्त लेख ! जॉईंट सेशन घेऊन युपीए सरकारनी कुठली विधेयक पास केली होती का? किंवा इतर सरकरांनी सुद्धा?

माहितगार
Mon, 05/19/2014 - 14:23 नवीन
धन्यवाद. मला वाटते मी आणि टाइम्स ऑफ इंडीयाचा लेखक एकाच वेळी एकाच विषयावर लिहित होतो :) हा टाइम्स ऑफ इंडीयावरील हा लेख याच विषयावर आहे. टाइम्स लेखानुसार आतापर्यंत विधेयके पारीत करण्यासाठी भारतीय संसदीय इतिहासात केवळ तीनदा बैठकी झाल्या पण आता भाजपा सरकारला स्वत:ची महत्वाची विधेयके अडकणे टाळण्याकरता हा मार्ग बर्‍याचदा वापरावयास लागेल. प्रतिसादा साठी धन्यवाद
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Mon, 05/19/2014 - 13:52 नवीन
राज्यसभेत एखादे विधेयक बहुमताने कसे मान्य करुन घेता येईल त्यासाठी एखाद्या पक्षाशी भाजपा ला मंत्रीपद वगैरे असे काही घोडेबाजार करावा लागेल काय, (आतून जमवून घ्यावे लागेल) असे वाटून गेले. बाकी, राज्यसभेत विरोध करुन अजून आपल्या पायावर धोंडा कोणी पाडून घेईल असे वाटत नाही. आम्ही तर विधेयक आणले होते राज्यसभेत अमुक अमुक पक्षांनी ते होऊ दिले नाही तेव्हा विधानसभा आपल्या ताब्यात कशा हव्यात याचं राजकारण भाजपा ला करता येईल असे वाटते. -दिलीप बिरुटे

माहितगार
Mon, 05/19/2014 - 14:10 नवीन
आम्ही तर विधेयक आणले होते राज्यसभेत अमुक अमुक पक्षांनी ते होऊ दिले नाही तेव्हा विधानसभा आपल्या ताब्यात कशा हव्यात याचं राजकारण भाजपा ला करता येईल असे वाटते.
होय अडवणूक करणार्‍या विरोधीपक्षाच्या डोक्यावर खापर फोडता येते. अनेक विधेयकांच्या बाबतीत भाजपानेही मनमोहनसिंग सरकारची राज्यसभेत अडवणूक केली पण तेलंगणा राज्य निर्मितीच्या बाबतीत मात्र केली नाही, भाजपाने स्वतःच्या डोक्यावर खापर काँग्रेसने फोडू नये म्हणून अडवणूक करणे टाळले. मुख्य प्रॉब्लेम सर्वसामान्य जनतेला राज्यसभा आणि तिथे सत्ताधारीपक्षाची अडवणूक होऊ शकते हेच मुळी माहीत नसते त्यामुळे अपेक्षांचा भोपळा फुटल्याचा ठपका सत्ताधारी पक्षावर जनतेच्या अनिभिज्ञतेतून येऊ शकतो. विरोधीपक्षावर खापर फोडून फायदा मिळवण्यासाठी राज्यसभा ही जटील संकल्पना जनतेला समजावून देणे म्हणजे सत्ताधारी पक्षाची परीक्षाच पण आजच्या मिडीयाच्या आणि वाढत्या शिक्षणाच्या काळात यात बदल शक्य आहे. आपण म्हणता तसेही होऊ शकते.
राज्यसभेत एखादे विधेयक बहुमताने कसे मान्य करुन घेता येईल त्यासाठी एखाद्या पक्षाशी भाजपा ला मंत्रीपद वगैरे असे काही घोडेबाजार करावा लागेल काय, (आतून जमवून घ्यावे लागेल) असे वाटून गेले.
एनडीएला लोक्सभेत खासदार संख्या ३३६पेक्षा कमी आली असती तर राज्यसभेकरता सुद्धा घोडे बाजार तोही मोठ्या किमतीवर करावा लागू शकला असता पण भाजपाच्या सुदैवाने घोडेबाजाराच्या व्यथेतून थोडक्यात सुटले पण आपण म्हणता तसे 'आतून जमवून घ्यावे लागेल' अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे जयललितांनी भाजपाशी तडजोडीचा जाहीर निर्देश करणारा स्वतःच्या पक्षाचा माणूस निलंबीत केला , मोदींचे पत्र लिहून अभिनंदन केले कारण केंद्र सरकारच्या सहकार्या शिवाय राज्याचा कारभारही जमत नाही पण जयललितांना अभिनंदनाचे पत्र मिळाल्यावर धन्यवादासाठी फोन उचलण्याचा पुढाकाराचे पाऊल मात्र मोदींना उचलावे लागले. हे असे बरेच काही होत असले पाहीजे उत्साही प्रतिसादांसाठी आपल्याला आणि सर्वांना धन्यवाद
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Mon, 05/19/2014 - 14:27 नवीन
मुख्य प्रॉब्लेम सर्वसामान्य जनतेला राज्यसभा आणि तिथे सत्ताधारीपक्षाची अडवणूक होऊ शकते हेच मुळी माहीत नसते त्यामुळे अपेक्षांचा भोपळा फुटल्याचा ठपका सत्ताधारी पक्षावर जनतेच्या अनिभिज्ञतेतून येऊ शकतो. १०० टक्के सहमत. बाकी, नियमित लिहित चला. वाचक म्हणुन आपले लेखन वाचतोच वाचतो. नेहमीच वेगळा विचार करायला लावणारे लेखन प्रतिसाद असतात आपले. -दिलीप बिरुटे
↩ प्रतिसाद: माहितगार

प्रसाद१९७१
Mon, 05/19/2014 - 13:55 नवीन
खरेतर देशापुढे खरा issue आहे तो execution चा. त्या साठी कुठलेही नविन कायदे, दुरुस्त्या करायची गरज नाही. आहे त्या चौकटीत सुद्धा बरेच काही करता येण्या सारखे आहे. राज्यसभेत बहुमत असले काय आणि नसले काय काही फरक पडत नाही.

माहितगार
Mon, 05/19/2014 - 14:25 नवीन
शेवटी सरकारच्या प्राधान्यता (प्रियॉरिटीज) काय आहेत त्यावर अवलंबून आहे, नाही का. प्रतिसादासाठी धन्यवाद
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१

क्लिंटन
Mon, 05/19/2014 - 17:21 नवीन
याविषयी २०१० मध्ये मी मिपावरच भारतीय राज्यव्यवस्थेत राष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे स्थान हा लेख लिहिला होता त्याची आठवण झाली. राज्यसभा या लोकांनी प्रत्यक्षपणे निवडून न दिलेल्या सभागृहाला इतके अधिकार का दिले आहेत हा प्रश्न नक्कीच पडतो.

ऋषिकेश
Mon, 05/19/2014 - 17:27 नवीन
"फर्स्ट पास्ट द पोस्ट" या पद्धतीतही काही तृटी आहेत तर "प्रपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन" मध्येही आपल्या तृटि आहेत. तसेच दोन्ही पद्धतींचे आपापली बलस्थाने आहेत. शिवाय लोकसभेत जागा नाही मात्र राज्यांमध्ये सत्ता आहे त्यांचाही कायदे निर्मितीत तितकाच सहभाग करण्याचे काम राज्यसभा करते. म्हणूनच मला राज्यसभा असल्याने इतर लोकशाही व्यवस्थापेक्षा आपली व्यवस्था अधिक बलशाली वाटते.
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

माहितगार
Mon, 05/19/2014 - 21:39 नवीन
राज्यसभा या लोकांनी प्रत्यक्षपणे निवडून न दिलेल्या सभागृहाला इतके अधिकार का दिले आहेत हा प्रश्न नक्कीच पडतो.
मला वाटते (म.वा.) या एकुण याचा अर्थ राज्यसभेलाही अधिकार आहेत एवढेच. (म.वा.) या अधिकारांची तुलना विमानास/वाहनास को पायलट असण्याशी करता येते. विमान मुख्यत्वे लोकसभेतील होतकरू वैमानिकांनाच हाकायचे आहे पण भावनेच्या भरात दिशा, वेग किंवा इतर हिशेब चुकण्याची शक्यता तर नाही ना हे पाहण्यासाठी राज्यसभेतील अनुभवी को-पायलट वेग जरासा काही काळाकरता कमी करु शकतात एवढेच. राज्यसभा सध्याचे सर्वसाधारण जनमत आहे त्या पेक्षा फारतर २ ते ६ वर्षे मागे चालते असे म्हणता येईल. सर्वसाधारण जनमत एखाद्या गोष्टीच्या बाजूनेच असेल तर, अप्रत्यक्षपणे राज्यांच्या विधानसभा २-६ वर्षाच्या कालावधीत राज्यसभेतील नेतृत्व/गणित बदलत नेतातच. त्यामुळे राज्यसभेच्या अधिकारांचा अगदीच बाउ करण्यासारखी परिस्थिती आहे असे मला वाटत नाही. लोकसभा मतदारसंघात काही विधानसभा मतदारसंघ असे असतात की जिथे मतदारांनी विरोधी मतदान केले पण लोकसभेत दुसर्‍याच पक्षाचा नेता निवडून गेला असे होते पण विधानसभेत अशा मतदारसंघाचे आमदारांच्या स्वरुपात प्रतिनिधीत्व असते. या आमदारांना विधानसभासदस्यातून सहसा प्रोपोर्शनल रिप्रेझेंटेशनने राज्यसभेवर सदस्य पाठवता येतो त्यामुळे अशा मतदार संघांना रिप्रेझेंट करणार्‍या राज्यातील विचार धारेला संसदेत अंशतः का होईना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळते. उदाहरणार्थ मनसे अथवा शेकाप सारख्या पक्षांचा एखाद्या लोकसभा निवडणूकीत एकही खासदार निवडून येणार नाही पण त्यांचे विधानसभेत आमदार आहेत आणि या आमदारांच प्रतिनिधीत्व करणारा खासदार राज्यसभेत पोहोचू शकतो. एकुण एक चांगला राजकीय समतोल साधला जातो.
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

माहितगार
Mon, 05/19/2014 - 21:43 नवीन
घटना दुरुस्ती कशासाठी करायची आहे?
मला घटना दुरुस्ती कशाचीच करावयाची नाहीए :) राज्यसभेच्या गणिताच विश्लेषण करताना एखाद्या गोष्टीची माहिती न देणेही सयुक्तीक झाले नसते म्हणून माहिती नमुद केली एवढेच. प्रतिसादासाठी धन्यवाद
↩ प्रतिसाद: आजानुकर्ण

विकास
Mon, 05/19/2014 - 18:59 नवीन
भारतात कायदे भरपूर आहेत पण ते आमलात आणणारे नाहीत आणि त्याच बरोबर निर्णय घेणारे सरकार गेल्या दशकात अस्तित्वात नसल्याने अजूनच गडबड झाली होती. त्यामुळे मला वाटते की मोदी सरकार प्रथम आहे त्या कायद्यांचाच वापर करून राज्य चालवू लागेल. प्रश्न कुठे येऊ शकतो तर अर्थकारणासंदर्भात लागणार्‍या लोकसभा-राज्यसभा संमतींना - जे कदाचीत टेक्नीकली नवीन कायदे असतील पण वास्तवात ते त्या त्या काळापुरते निर्णय असतात. (सगळ्यात मोठे उदा. अर्थसंकल्प).

आजानुकर्ण
Mon, 05/19/2014 - 19:04 नवीन
गेल्या दशकात अस्तित्वात नसल्याने
गेल्या दशकात? अणुकरार, मनरेगा, फूड सेक्युरिटी बिल हे ठळकपणे आठवलेले ३ निर्णय. यूपीए-१ मध्ये अनेक चांगले निर्णय घेतल्याने यूपीए-२ मध्ये काँग्रेसला पुन्हा एकदा जनादेश मिळाला. असो.
↩ प्रतिसाद: विकास

प्रसाद१९७१
Mon, 05/19/2014 - 19:16 नवीन
अणुकरार, मनरेगा, फूड सेक्युरिटी बिल
अश्या कीती अणुभट्ट्या चालू झाल्या गेल्या ५ वर्षात ?( १ पण नाही ). कुठलेही करार पण झाले नाहीत. उपयोग काय त्या अणुकराराचा. फुड बिला नी कोणाला धान्य मिळाले?
↩ प्रतिसाद: आजानुकर्ण

आजानुकर्ण
Mon, 05/19/2014 - 19:19 नवीन
And I thought my jokes were bad!
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१

आनन्दा
Mon, 05/19/2014 - 19:20 नवीन
माझ्यामते युपीए १ ला परत मिळालेला जनादेश हा मुख्यतः भारताच्या बळकत अर्थव्यवेस्थेमुळे मिळाला होता, ज्यामुळे अगदी सामान्य माणूस देखील खूश होता. ही बळकट अर्थव्यवस्था मुख्यत्वे नरसिंहराव, आणि रालोआ यांच्या धोरणांमुळे आली होती.
↩ प्रतिसाद: आजानुकर्ण

श्रीरंग_जोशी
Tue, 05/20/2014 - 01:01 नवीन
लेखात सरकारसाठी जी आव्हानात्मक परिस्थिती वर्णिलेली आहे ती काही फारशी नवी नाही. बहुधा रालोआ नव्याने सत्तेमधे आल्यावर अन संपुआच्या सुरुवातीच्या काळात दोन्ही सत्ताधारी आघाड्यांना राज्यसभेत बहुमत नव्हते.

आनन्दा
Tue, 05/20/2014 - 14:42 नवीन
खरे आहे, पण त्या सरकारंवर एव्हढे अपेक्षांचे ओझे पण नव्हते. मोदी सरकार डोक्यावर खूप अपेक्षा घेऊन आले आहे. त्यामुळे त्यांना ही परिस्थिती जास्त आव्हानात्मक आहे.
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी

श्रीरंग_जोशी
Tue, 05/20/2014 - 18:02 नवीन
अपेक्षांची तुलना करणे तसे अवघड आहे. पण भूतकाळातील अपेक्षांना क्षूल्लक लेखले जाऊ नये अशी अपेक्षा आहे. मार्च १९९८ मध्ये वाजपेयी सरकार सत्तारूढ होण्यापूर्वी काही वर्षे केंद्रात फारच सुंदोपसुंदी होती. यात राव सरकारचा शेवटचा कार्यकाळ पण आला ज्यात कुठलाही निर्णय न घेणे हाच सर्वात मोठा निर्णय आहे अशी टिका त्यावेळी केली जायची. तोवर भाजप नेतृत्वाच्या सरकारला काम करण्याची संधी मिळाली नव्हती. ती संधी प्रथमच मिळाली होती. १९९१ उदारीकरणाचे लाभ तळागाळापर्यंत आजच्यासारखे मोठ्या प्रमाणात झिरपले नव्हते. सर्वसामान्य जनतेतील बऱ्याच भाजप समर्थकांचा त्या काळात भ्रमनिरास झाल्याचे निरिक्षण आहे.
↩ प्रतिसाद: आनन्दा

माहितगार
गुरुवार, 08/09/2018 - 15:55 नवीन
राज्य सभेचे गणित गेल्या चार वर्षात बरेच बदलले तरी भाजपा अद्यापी ७३ आणि एनडीए चे इतर पक्ष मिळून केवळ ८९ वर आहे. (पहा इंग्रजी विकिपीडियावरील राज्य सभा लेखातीलतपक्षवार तक्ता) तरीही आज झालेल्या राज्यसभेच्या उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीत एनडिए घटक पक्षाचे नितीश कुमारांच्या जनता दलाचे उमेदवार हरिवंश नारायण सिंगांना १२५ मते मिळवून विजयश्री ओढवून आणली. हे गणित भाजपाने कसे जुळवले याचे कोडे पडले. ते एन.डिटिव्हीच्या या बातमी ने उलगडले. YSR Congress २ आणि मेहबूबा मुफीतींचे २ आणि अरविंद केजरीवालांचांचे ३ खासदार काँग्रेस नेत्याला सपोर्ट करणार नाही हे त्यांच्या राजकीय भूमिकेशी सुसंगत होते. The majority mark in the 244-member Rajya Sabha is 123, but abstentions pulled it down to 119. चौघे डि एम के खासदार अबसेंट होते ते ठिक त्रिनमुलचे ही एक खासदार अबसेंट असावेत. ऐनवेळी बिजू जनता दलाचे ९ खासदारांचे समर्थन मिळवण्यात भाजपाला यश आले. शिवसेना आणि अकाली दलाने कुरकुर केली तरी मतदान हरिवंश नारायण सिंगांनाच अपेक्षे प्रमाणे केले ८९ + ९ = ९८ खासदारांचा एन डि ए बाजूने हिशेब लागतो; हरिवंश नारायण सिंगांना मते देणारे बाकी २७ खासदार कोण कोणत्या पक्षाचे हयाचे, आणि या प्ढेही उर्वरीत विधेयकांना भाजपाच्या बाजूने येते वर्षभर कौल देत रहातील का याचे कुतूहल आहे. तसे झाल्यास भाजपाची अडकलेली बरीच बीले येत्या वर्षाभरात अधिक सहजपणे मार्गी लागू शकतील. विधेयके पास करुन घेण्यात मोदी सरकारला अधिक मोकळा श्वास घेता येऊ शकेल. त्याच वेळी अती अवलंबित्व ब्लॅकमेलींगची खाण असते त्या साठी काय काय राजकीय किमती मोजाव्या लागत असतील ते सत्ताधार्‍यांना ठाऊक.

माहितगार
Fri, 08/10/2018 - 11:22 नवीन
ओके जयललीतांच्या ए.आय.ए. डि एम. के च्या थंबीदुराईंना २०१४ मध्ये लोकसभा उपाध्यक्षपदासाठी एन. डि. ए. ने सपोर्ट केल्याच्या बदल्यात राज्यसभा उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीत त्यांनी १३ खासदारांचे पारडे एन.डिएच्या हरिवंश नारायण सिंगाच्या बाजूला झुकवले. सोबत चंद्रशेखरराव यांच्या तेलंगाणा राष्ट्र समितीने पलटी मारत ४ खादरांची मते एन.डि. ए. च्या बाजूने टाकली. राज्यसभेतील ६ अपक्ष आणि ४ नॉमीनेटेड मतेही हरिवंश नारायण सिंगाना मिळून १२५ चा आकडा पूर्ण झाला. म्हणजे २०१९ च्या लोक्सभा निवडणूकीत YSR काँग्रेस, मेहबूबा मुफीतीं , अरविंद केजरीवालएन, बिजू जनतादल, ए.आय.ए. डि एम. के , तेलंगाणा राष्ट्र समिती काँग्रेसच्या युपीए. गठंबंधन सोबत जाण्याची शक्यता कमी असेल. भाजपाच्या बाकी विधेयकांवर बिजू जनतादल, ए.आय.ए. डि एम. के , तेलंगाणा राष्ट्र समिती राज्यसभेत काय भूमिका घेत रहातील हे बघणे रोचक असेल.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Fri, 05/24/2019 - 14:58 नवीन
पाच वर्षांपुर्वी लेख लिहिताना एन.डी.ए. कडे राज्यसभेत केवळ ६२ राज्यसभा खासदार (भाजपा ४६) अशी स्थिती होती. आता पाच वर्षांनंतर भाजपाचे स्वतःचे ७३ (एन डि ए टोटल१०१) संख्या दहाने वाढण्यासाठी सुद्धा अजून तब्बल एक वर्ष थांबावे लागेल असा कयास आहे. दिल्लीत मोदींनी दणदणीत विजय पुन्हा खेचून आणला तरी विधान सभांच्या बाबतीत एक धरले तर एक सुटते अशीच स्थिती राहीलेली दिसते. उ.प्र. कर्नाटकातील स्थिती सुधारली तर म.प्र. राजस्थान, पंजाब या महत्वाच्या विधानसभा एन.डि . ए पासून दूर गेल्या. येत्या वर्षभरात आणखी विधानसभांच्या निवडणूका आहेत तिथे भाजपा आणि एन डि ए काय करणार याची अद्याप कल्पना नाही. असो

माहितगार
Sat, 05/25/2019 - 23:42 नवीन
कशी ?
↩ प्रतिसाद: जालिम लोशन

राघव
Sun, 05/26/2019 - 00:37 नवीन
सध्या रालोआ कडे १०१ आकडा राज्यसभेत आहे. हिंदूस्थान टाईम्स मधील या लेखा प्रमाणे - "By November 2020, the NDA government will secure another 19 seats from as many as 14 states including Uttar Pradesh, Bihar, Tamil Nadu, Gujarat and Madhya Pradesh, helping it go past the halfway mark of 123 and get 125 seats, making it the first government to reach majority in the upper house in nearly 15 years. Most of its seats will come from Uttar Pradesh where it has 310 MLAs in the 403-member assembly. It will also gain 6 seats in Tamil Nadu thanks to its new ally the AIADMK, three in Assam, two in Rajasthan and perhaps one in Odisha — the last one with the help of a friendly party, the BJD." संयुक्त अधिवेशनाचा पर्याय आहेच, पण तसा पायंडा म्हणजे लोकशाहीवरील हल्ला असा विरोधकांना कोलीत देण्याचा प्रकार होईल. त्यामुळे शक्यतो या पर्यायाचे अवलंबन मोदी सरकार करेल असे सध्यातरी वाटत नाही.
↩ प्रतिसाद: माहितगार