मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षणाची सक्ती करता येणार नाही.
आजच्या अनेक वर्तमानपत्रात "मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षणाची सक्ती करता येणार नाही". अशी बातमी वाचायला मिळाली.कर्नाटक शासनाने अश्या प्रकारचा प्रस्ताव विधानसभेत मांडला होता. त्यावर स्थगिती आणावी अशी याचिका दाखल करण्यात आली असताना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानूसार वरील वृत्त वाचायला मिळाले.
हे वाचतांना खालील विचार मनात आले.
१)मातृभाषेतून शिक्षणाचा विचार इतर कोणत्याही राज्यशासनाच्या मनात आला का नाही?
२)अश्या न्याय अथवा निर्णयामूळे त्या त्या प्रदेशातील भाषेवर आघात होईल का?
३)अगोदरच स्थानिक भाषा देशोधडीला लागलेल्या असताना असे वृत्त / न्यायालयाचे निर्णय ही प्रक्रिया गतिमान करतील का?
४)मराठी प्रेमींची काय भूमिका असेल?
प्रतिक्रिया
जावू द्या हो...
"http://www.ndtv.com/article
मातृभाषेतून शिक्षण
सक्ती आहे. (निपाणीकर)
सर्कारी सक्ती आहे
सीमाभागात मराठी माध्यमासाठी कन्नड सध्या सक्तीचे आहे.
दुसरा अर्थ
सध्याच्या बातम्याम्ची भाषा
आप जबान पर मरते है, और हम खयालोंपे जान निसार करते है ।…
सर्वोच्च न्यायालयाने मातृभाषा
ओके मला वाटते http://www
सहमत आहे. सर्व प्रादेशिक
सर्व प्रादेशिक भाषांवर बंधन
आमेन.
आँ? तुला काहीतरी चेष्टा
एका मराठी व्यक्तीला दुसरी
गोव्यातला बट्ट्याबोळ
काही दुरुस्ती
अधिकृत परिपत्रक
गोवा हा महाराष्ट्राचाच भाग
जुनी मढी
सदर मखलाशी
गरजेचे कारण
धन्यवाद
आणखी थोडे
बाह्य शक्ती
बाह्य दबाव
शेवटचा प्रतिसाद
टॅम्प्लीज
एक महत्त्वाचा मुद्दा
सर्वोच्च न्यायालयाने
माहितगार साहेब,
माझे मत काहीजांना विद्रोही
याच्याशी सहमत आहे.
+१११ सहमत.
निष्कर्ष घाई
@Smile खरच ?
@निष्कर्ष घाई ?
!
.
राहुल गांधिचा व्हिडो आठवला
भारतात सध्या विकसित झालेले
हम्म.
विषय काय , चाललंय काय!
बॉर्डरवरच्या
अश्या लोकांच्या मुलांनी
शाळा नाहीत.