Skip to main content

मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षणाची सक्ती करता येणार नाही.

लेखक कलंत्री यांनी बुधवार, 07/05/2014 14:28 या दिवशी प्रकाशित केले.
आजच्या अनेक वर्तमानपत्रात "मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षणाची सक्ती करता येणार नाही". अशी बातमी वाचायला मिळाली.कर्नाटक शासनाने अश्या प्रकारचा प्रस्ताव विधानसभेत मांडला होता. त्यावर स्थगिती आणावी अशी याचिका दाखल करण्यात आली असताना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानूसार वरील वृत्त वाचायला मिळाले. हे वाचतांना खालील विचार मनात आले. १)मातृभाषेतून शिक्षणाचा विचार इतर कोणत्याही राज्यशासनाच्या मनात आला का नाही? २)अश्या न्याय अथवा निर्णयामूळे त्या त्या प्रदेशातील भाषेवर आघात होईल का? ३)अगोदरच स्थानिक भाषा देशोधडीला लागलेल्या असताना असे वृत्त / न्यायालयाचे निर्णय ही प्रक्रिया गतिमान करतील का? ४)मराठी प्रेमींची काय भूमिका असेल?

वाचने 35036
प्रतिक्रिया 47

प्रतिक्रिया

"http://www.ndtv.com/article/india/marathi-made-compulsory-in-maharashtr…" माझ्या आठवणीनुसार महाराष्ट्राने सर्वात प्रथंम असं काही केलं होतं....म्हणून मी थोडे शोधले गूगलवर- पण आणखी काही नाही सापडले अजून. सापडले तर अजून देतो.

कर्नाटक सरकारचा निर्णय हा मातृभाषेबद्दल होता की कन्नड या राज्याच्या अधिकृत भाषेची सक्ती करणारा होता? मला वाटते सीमाभागातील मराठी नागरिकांवर कन्नड भाषेची सक्ती करणारा राज्याचा निर्णय रद्द केला गेला आहे.

In reply to by पैसा

प्राथमिक शिक्षण देताना प्रादेशिक भाषा किंवा मातृभाषा ही राज्यातील भाषक अल्पसंख्याकांवर सरकार लादू शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. (- लोकसत्ता)

In reply to by पैसा

मला वाटते सीमाभागातील मराठी नागरिकांवर कन्नड भाषेची सक्ती करणारा राज्याचा निर्णय रद्द केला गेला आहे
फक्त सीमाभागच नव्हे तर संपूर्ण कर्नाटक राज्यातून. याचाच दुसरा अर्थ म्हणजे, महाराष्ट्रातील विशेषतः मुंबईतील खासगी शाळांतूनदेखिल मराठीची हकालपट्टी होऊ शकते! ;)

सध्याच्या बातम्याम्ची भाषा संदिग्ध वाटते. मला वाटते सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवरून कुणी निकालाचा दुवा देऊ शकल्यास नेमका निकाल काय ते वाचून मत बनवता येईल. निकाल ऑनलाईन उपलब्ध होण्यास दोनचार दिवस लागतात. किंवा लिगल बॅकग्राऊंडच्या व्यक्तींनी केलेले विश्लेषणाचे दुवे असल्यास द्यावेत.

आप जबान पर मरते है, और हम खयालोंपे जान निसार करते है ।… गर हमी मकतब अस्त वई मुल्ला, कारे तिकलों तमाम ख्वाहद शुद । (अगर यही मकतब (शाळा) है और यही मौलवी (शिक्षक), तो समझो लडके पढ चुके ।)

सर्वोच्च न्यायालयाने मातृभाषा (किंवा राज्यभाषा) या माध्यमातून प्राथमिक शिक्षण घेण्याची सक्ती रद्द ठरविली आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात मराठी माध्यमाचा असले पाहिजे हि सक्ती करता येणार नाही. याचा अर्थ असा नव्हे कि इंग्रजी माध्यमातील मुलांना मराठी हा "एक विषय' म्हणून माध्यमिक शाळेत सक्तीचा करता येणार नाही.( किंवा इंग्रजी माध्यमातील मुलांना कर्नाटकात कन्नड भाषा एक विषय म्हणून शिकणे सक्तीचे करता येईल पण तेथे तुम्ही प्राथमिक शिक्षण कन्नड माध्यमातूनच केले पाहिजे हि सक्ती करता येणार नाही. हि अट खाजगी शाळांना लागु करता येणार नाही परंतु हे सरकारी अनुदानित किंवा सरकारी मालकीच्या शाळात करता येईल. http://indianexpress.com/article/india/india-others/govt-can-not-impose…

In reply to by सुबोध खरे

ओके मला वाटते http://www.udayavanienglish.com/news/470808L14-Activists-disappointed-o… हि बातमी थोडी अधिक व्यवस्थीत पुरवते कर्नाटक सरकारने प्राथमीक शिक्षण इंग्रजी भाषेच्या शाळेतून होऊ नये म्हणून कायद्याच्या माध्यमातून प्रयत्न केला होता. एक तर कन्नड मधून शिक्षण घ्यावे अथवा आपापल्या मातृभाषेतून शिक्षण घ्यावे कारण मातृभाषेतील प्राथमिक शिक्षण मुलांच्या शैक्षणिक वाढीस अधिक चांगले असते. कर्नाटक सरकारचा पॉईंट बरोबर होता आणि माझ्यातरी मते बरोबर आहे सुद्धा. आपल्या पाल्याची मातृभाषा काय ते ठरवण्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पालकांना आहे, असे गृहीत धरून असा (काही अजब ?)) निकाल पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापिठ पोहोचले असावे असे दिसते. निर्णयाचे मूळातन वाचन केल्या शिवाय काँमेट करणे बरोबर नाही. पन प्रथम दर्शनी लॉजीक मध्ये वाजवा रे वाजवा झालय अस दिसत. तसही सगळी कडे इंग्रजी प्रेमाच भरत आल आहे (सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनाही आल नसेल तर काय नवल रोज सगळे न्यायदान इंग्रजीतनच कराव लागत) तेव्हा उगाच कन्नड आणि मराठी करण्या पेक्षा केवळ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा ठेवाव्यात अशा सरळ सोट शब्दात निकाल असता तर अधिक बरे झाले असते.

In reply to by माहितगार

सहमत आहे. सर्व प्रादेशिक भाषांवर बंधन घालून सर्वत्र व्यवहाराची भाषा इंग्रजी आणि हिंदी करावी. लोकांच्या सोयीसाठी हिंग्लिश्ला उत्तेजन द्यावे. फारतर प्रादेशिक भाषेचा घरामधे वापर करण्याची मुभा द्यावी. मूळात भाषाच एक झाल्यामुळे भारतातले सगळे भेदाभेद, मतभेद दूर होऊन एकात्म भारत निर्माण होईल. आमेन...

In reply to by llपुण्याचे पेशवेll

सर्व प्रादेशिक भाषांवर बंधन घालून सर्वत्र व्यवहाराची भाषा इंग्रजी आणि हिंदी करावी. लोकांच्या सोयीसाठी हिंग्लिश्ला उत्तेजन द्यावे. फारतर प्रादेशिक भाषेचा घरामधे वापर करण्याची मुभा द्यावी. मूळात भाषाच एक झाल्यामुळे भारतातले सगळे भेदाभेद, मतभेद दूर होऊन एकात्म भारत निर्माण होईल. वाह ! पुपे तुमच्या राष्ट्रवादाच्या अतिरेकी विचार सरणीचा दॄष्टीकोन आवडला ! तसेही अस्मितेच्या नावाखाली आपल्याच "राष्ट्र"बांधवांना परप्रांतीय असे नामाभिधान चिकटवून त्यांना सळो की पळो केले जात असल्याने मुंबापुरीत भोजपुरी भाषेला प्राधान्य देउन त्याचा विकास कसा होइल हे प्रत्येक "मराठी" माणसाने कर्त्यव समजुन या बाबतीत लढा उभारावा असे वाटते. उद्या महाराष्ट्रातुन दुष्काळ,बेरोजगारी आणि सर्व एतिहासिक वास्तु विकल्या नंतर इथल्या लाखो "मराठी" लोकांवर इतर राज्यांमधे स्थलांतर होण्याची वेळ आली तर त्या बद्धल कोणीही एक चकार शब्द सुद्धा काढणार नाही अशी खात्री आहे. उलट हे दुसर्‍या राज्यांचे ओझे नसुन राष्ट्र बांधवच आहेत याची जाणीव त्यांना नक्कीच असेल. या सर्व भविष्यातील घटनांचा विचार करता... मराठी भाषिकांचे योग्य स्थलांतर होण्यासाठी आपल्या राज्यातुन स्थलांतरीत होणार्‍या राज्यात विशेष रेल्वेगाड्या नियोजीत केल्या जाव्यात अशी विनंती रेल्वे मंत्रालयात केली जावी, तसेही महाराष्ट्रात रेल्वे अपघातात मॄत्युमुखी पडणार्‍यांना दिली जाणारी तथाकथित नुकसान भरपाई ही इतर राज्यांत होणार्‍या रेल्वे अपघातात मिळणार्‍या नुकसान भरपाई पेक्षा कमी आहे ही "छोटीशी" बाब हल्लीच काही वॄत्तपत्रांनी / संकेतस्थळांनी दाखवुन दिली आहे, त्यामुळे इतर राज्यात जर दुर्दैवाने मराठी भाषिक ठार झाले तर निदान आर्थीक मदत तरी योग्य मिळेल अशी खात्री वाटते. या उपरही तुम्हाला स्वतःचा विकास करुन घ्यायचा असेल तर सरळ कॅथलिक होण्याचा मार्ग निवडावा.धर्मांतर म्हणजे राष्ट्रांतर हे आपल्या कोणी आणि का सांगितले होते त्याची आठवणही मनातुन पुसुन टाका म्हणजे तुम्ही १००% धर्मनिरपेक्ष आहात हे सहज सिद्ध करता येइल.तसेच आपल्या मधलाच एखादा सेंट अँटनीं होउन उच्च पद भुषवेल याची खात्री बाळगता येइल.

एका मराठी व्यक्तीला दुसरी मराठी व्यक्ती कधीच कुल/ओसम वाटत नाही इतर भाषक मात्र तसे वाटु शकतात तो पर्यंत मराठी अशीच गंडत राहणार.. यो!

शशिकलाताई काकोडकर मुख्यमंत्री असताना फक्त मराठी/कोंकणी माध्यमाच्या शाळांना सरकारी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. गेल्या काँग्रेस सरकारने काही बाह्य दबावाखाली तो निर्णय बदलून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. एका धार्मिक संस्थेच्या शाळा आतापर्यंत नावापुरत्या कोंकणी माध्यमाच्या होत्या. त्यांना अचानक त्या इंग्रजी माध्यमाच्या करून कोंकणी बंद करायची निकड भासली. त्यासाठी सगळ्या पालकांना आपल्या मुलाला कोणते माध्यम पाहिजे हे लिहून द्यायचे फर्मान काढण्यात आले. "या" विशिष्ट शाळांनी कोंकणी माध्यम पाहिजे असे लिहिलेले अर्ज घ्यायला नकार दिला आणि फक्त इंग्रजी माध्यम पाहिजे असे जबरदस्तीने लिहून घेतले. परिणामी कोंकणी माध्यम पाहिजे असे लिहून देणार्‍यांचे आकडे कन्नड आणि ऊर्दू माध्यम मागणार्‍यांपेक्षा कमी होते असे आठवते. या निर्णयाची घाईघाईने अंमलबजावणी करण्यात आली. नंतरच्या अंकात, या सरकारच्या निर्णयाविरोधात मोठे आंदोलन करून सत्तेवर आलेल्या भाजप मगोप युती सरकारला एका विचित्र परिस्थितीचा सामना करावा लागला. त्यांनी माध्यम प्रश्नावर आपल्या निवडणूकपूर्व भूमिकेप्रमाणे निर्णय घेत आहोत असे सुचवताच आता रातोरात इंग्रजी माध्यमाच्या बनलेल्या या शाळांनी विरोध केला आणि अर्ध्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न येऊ नये म्हणून पर्रीकर सरकारला आधीच्या सरकारचा निर्णय चालू ठेवणे भाग पडले. त्यामुळे विरोधकांच्या हातात आयतेच कोलीत मिळाले. आपल्या मुलाला कोणते माध्यम द्यावे हा निर्णय सर्वस्वी पालकांचा असला पाहिजे. त्या त्या भागातल्या गरजेनुसार तशा शाळा निघतात आणि मुले तिथे शिकतात. पण जिथे जिथे अशी सरकारी मनमानी होते तिथे सगळाच सावळागोंधळ होतो. अशा विषयांमधे राज्य सरकारांना राजकीय स्वरूपाचे निर्णय घ्यायला बंदी घातली पाहिजे.

In reply to by पैसा

शशिकलाताई काकोडकर मुख्यमंत्री असताना फक्त मराठी/कोंकणी माध्यमाच्या शाळांना सरकारी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
मुख्यमंत्री नसून शिक्षणमंत्री असताना हा निर्णय घेण्यात आला होता.
गेल्या काँग्रेस सरकारने काही बाह्य दबावाखाली तो निर्णय बदलून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.
'काही बाह्य दबाव' अशा संदिग्ध शब्दयोजनेमुळे गैरसमज होऊ नये म्हणून गोवा सरकारच्या अधिकृत परिपत्रकातील कारणमीमांसा थोडक्यात देत आहे. ते परिपत्रक येथे पाहता येईल. गोव्याचे वाढत्या नागरीकरणामुळे, परराज्यांतून गोव्यामध्ये होणाऱ्या स्थलांतरामुळे, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या गोव्यात होणाऱ्या बदल्यांमुळे इंग्रजी माध्यमांतील शाळांची मागणी वाढू लागली. सुरुवातीला इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना अनुदान नसल्याने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा या फक्त श्रीमंत लोकांना परवडत होत्या. मात्र इंग्रजी माध्यम ह्या प्रगतीचा मार्गाचा हक्क मोठ्या गरीब लोकसंख्येला नाकारला जाऊ नये म्हणून पालकांच्या गटांच्या मागणीवरुन इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना अनुदानाचा निर्णय घेण्यात आला.

In reply to by आजानुकर्ण

ही सरकारची केवळ मखलाशी झाली. एकदा निर्णय घेतल्यानंतर त्याला काहीतरी सपोर्ट दाखवणे गरजेचे होते. जर नेटवर शोधलेत तरी इंग्रजी पाहिजे म्हणून लिहून घेण्याची सक्ती कशी केली गेली हे सहज सापडेल. काँग्रेस सरकार पडायला माध्यम बदल हे मोठे कारण झाले होते. आणि हा निर्णय घेण्यामागची कारणे स्थानिक वर्तमानपत्रात (जुन्या अंकात) शोधल्यास आणि तिथे राहणार्‍या जनतेशी बोलल्यास सहज कळून येतील.

In reply to by पैसा

गोवा हा महाराष्ट्राचाच भाग असावयास हवा त्या शिवाय परिस्थितीत बदल होणार नाही अस माझ प्रांजळ मत आहे.

In reply to by पैसा

सदर 'मखलाशी' ही २०१२ नंतरची आहे असे परिपत्रकातील माहितीवरुन ठरवता येते. काँग्रेस सरकारच्या निर्णयाला भाजपाने सपोर्ट दाखवण्याची मखलाशी करण्याची गरज समजली नाही. शिवाय माध्यम बदल हे 'मोठे' कारण होते तर त्या अनुषंगाने पुढे काही 'वेगळा' निर्णय घेतल्याचे दिसले नाही. (निवडणुकांमध्ये एखादा मुद्द्यावर भावनिक आवाहन करुन मते मिळवण्यात काही पक्ष वाकबगार आहेत)

In reply to by आजानुकर्ण

त्याच प्रतिसादात लिहिले आहे.
या निर्णयाची घाईघाईने अंमलबजावणी करण्यात आली. नंतरच्या अंकात, या सरकारच्या निर्णयाविरोधात मोठे आंदोलन करून सत्तेवर आलेल्या भाजप मगोप युती सरकारला एका विचित्र परिस्थितीचा सामना करावा लागला. त्यांनी माध्यम प्रश्नावर आपल्या निवडणूकपूर्व भूमिकेप्रमाणे निर्णय घेत आहोत असे सुचवताच आता रातोरात इंग्रजी माध्यमाच्या बनलेल्या या शाळांनी विरोध केला आणि अर्ध्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न येऊ नये म्हणून पर्रीकर सरकारला आधीच्या सरकारचा निर्णय चालू ठेवणे भाग पडले.
मला वाटते इथली चर्चा माध्यमाबद्दल आहे. आणि मी कोणत्याही पक्षाच्या बाजूने किंवा विरोधी न लिहिता सगळ्यांनी मिळून कसा बट्ट्याबोळ केला हेच लिहिले आहे. कोणत्याही पक्षावर टीका काढणारा स्वतंत्र धागा तुम्ही काढू शकता.

In reply to by पैसा

सगळ्यांनी मिळून कसा बट्ट्याबोळ केला हेच लिहिले आहे
मूळ प्रतिसादातून काँग्रेसने 'काही बाह्य शक्तींच्या' प्रभावाखाली हा निर्णय सहेतुकपणे घेतला होता. या 'विशिष्ट बाह्य शक्तींनी' दबावाचे राजकारण सुरु ठेवले. मात्र नंतर या मुद्द्यावर निवडणुका जिंकून सत्तेवर आलेल्या भाजपा सरकारला या 'विशिष्ट शाळां'च्या दबावाखाली अगतिकपणे हा निर्णय पुढे चालू ठेवावा लागला असे प्रतीत होत आहे असा माझा गैरसमज झाला होता. मात्र सर्वांनीच बट्ट्याबोळ केला आहे हे स्पष्टीकरण पुरेसे व समाधानकारक वाटते. स्पष्टीकरणाबद्दल धन्यवाद.

In reply to by आजानुकर्ण

माध्यमप्रश्नावर पर्रीकर सरकारने आपला शब्द पाळला नाही म्हणून त्यांच्यावर टीका होतेच आहे. आणि ते योग्यच आहे. पण
काँग्रेसने 'काही बाह्य शक्तींच्या' प्रभावाखाली हा निर्णय सहेतुकपणे घेतला होता. या 'विशिष्ट बाह्य शक्तींनी' दबावाचे राजकारण सुरु ठेवले.
हा मात्र गैरसमज नाही. http://www.goanewsonline.com/index.php?option=com_content&view=article&… http://aankari.wordpress.com/23-2/ http://www.hindu.com/2011/03/28/stories/2011032860890500.htm http://www.dnaindia.com/india/report-goa-priest-supports-the-cause-of-k… या दुव्यांवरील माहिती वाचलीत तरी हे सगळे कसे घडत गेले हे समजून येईल. मात्र ते मान्य करायला बरेच चष्मे उतरवावे लागतील.

In reply to by पैसा

कुणालाही चश्मे काढायची वा घालायची गरज नाही! कारण ज्या "बाह्य शक्तींच्या" प्रभावाखाली काँग्रेस सरकारने निर्णय घेतला ह्या "त्याच" शक्ती आहेत ज्यांचामुळे भाजपा सरकार तो निर्णय बदलू शकत नाही! खरे तर भाजपा अधिक दोषी कारण त्यांनी काँग्रेस सत्तेवर असताना त्यांना विरोध तर केला पण स्वतः सत्तेवर आल्यावरमात्र तोच निर्णय कायम ठेवला! स्वगत - कसल्या "बाह्य शक्ती" नी काय? सरळ किरिस्तांव समाज म्हणा की!

In reply to by सुनील

काही बाह्य दबावाखाली
यामध्ये सरकारबाह्य दबाव हा अर्थ पुरेसा स्पष्ट आहे. मूळ लेख माध्यमाबद्दल आहे. आणि इतर वादग्रस्त मुद्दे मला उकरून काढायची इच्छा नाही. फक्त कोणत्याही राज्यसरकारने घेतलेले निर्णय कसे असतात हे मला मांडायचे होते. "बाह्य शक्ती" "किरिस्तांव" इ शब्द मी वापरलेले नाहीत. जिथे आवश्यक असेल तिथे जरूर वापरीन. श्री. कलंत्री, माझ्यामुळे झालेल्या अवांतराबद्दल क्षमस्व. मला काय म्हणायचे होते ते पुरेसे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या धाग्यावरून मी रजा घेत आहे.

In reply to by पैसा

तुम्ही दिलेले दुवे वाचले. 'भारतीय भाषा सुरक्षा मंच' या शशिकला काकोडकर यांच्या संघटनेची भलावण करणारी माहिती त्यात आहे. 'इंग्रजी ही 'परकीय' alien भाषा आहे', 'इंग्रजीचा पुरस्कार करणारे गोवन आहेत काय?', 'इंग्रजीचा पुरस्कार करणारे भारतीय आहेत काय?' वगैरे निव्वळ rhetorical प्रश्‍न व भावनिक युक्तिवाद तिथे दिसले. त्याच्या विरोधात असे काही दुवे मी शोधू शकतो. एक शोधून थांबलो मात्र भरपूर सापडतील याची खात्री आहे. http://www.thegoan.net/Goa/News/Medium-of-Instruction-Government-finall… शिवाय ऑलमोष्ट पंतप्रधान नमोजी यांच्या कालच्या विचारमौक्तिकांनुसार "We should trust only constitutional authorities", त्यामुळे राज्यशासनाचे परिपत्रक विश्वसनीय वाटण्यास काहीच प्रत्यवाय दिसत नाही. असो... भारतात सर्वत्र होणाऱ्या घटनांच्या उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार प्रादेशिक भाषांमध्ये अगदी पुस्तक-कपड्यांसकट फुकट (शून्य खर्चाने) शिक्षण दिले तरी ते घेण्यास पालक तयार अाहेत असे दिसत नाही. गोव्यातही वेगळे होत नसावे असा अंदाज आहे. इंग्रजी माध्यमाचे आकर्षण हे धर्म-भाषा-लिंगनिरपेक्ष आहे.
मूळ लेख माध्यमाबद्दल आहे
मात्र तुमच्या मूळ प्रतिसादात 'बाह्य दबाव' व '"या" विशिष्ट शाळा' अशी गुंतागुंतीची वाक्यरचना केल्यामुळे माध्यमांऐवजी वेगळ्या रुळावरुन कोकण रेल्वे धावू लागली असे दिसते. केवळ वेगवेगळ्या सरकारांची धोरणे कशी होती इतपत सांगितले असते तरी चालले असते असे माझे वैयक्तिक मत आहे. या धाग्यावरुन मीही तात्पुरती रजा घेत आहे.

In reply to by आजानुकर्ण

एका प्रतिसादापुरते टॅम्प्लीज. आणखी एक दुवाः http://www.targetgoa.com/TOMAZINHO-CARDOZO/Government-Decision-on-Mediu… आता या दुव्यावरुन कायमची रजा घेत आहे.

मातृभाषेत प्राथमिक शिक्षण घेणे हे मुलाच्या मानसिक आणि बौद्धिक वाढीस नक्कीच जास्त चांगले असते हे आता सिद्ध झालेले आहे. मूळ प्रश्न हा आहे कि हि सक्ती सरकार करू शकते काय?तर तसे नाही. आपल्या पाल्याला कोणत्या माध्यमात शिक्षण द्यायचे हा मुलभूत अधिकार भारतीय घटनेत मान्य केलेला आहे आणि त्यात कोणतेही सरकार ढवळा ढवळ करू शकत नाही असा हा निर्णय आहे. मग कर्नाटक सरकारचे म्हणणे कितीही खरे असले तरीही (पाल्याने एकतर स्वतःच्या मातृभाषेत किंवा कर्नाटकात कन्नडमध्ये प्राथमिक शिक्षण घेतले पाहिजे) तरीही सरकार अशी सक्ती करू शकत नाही एवढेच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मग त्याला कोणीही कितीही राजकीय किंवा भाषिक रंग देण्याचा प्रयत्न करा.

In reply to by सुबोध खरे

सर्वोच्च न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची व्याख्या अनावश्यक बाबीत अनावश्यक प्रमाणात टोकास नेली आहे ? सर्वोच्च न्यायालयाने पालकाचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे पाल्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अशी व्यख्या गृहीत धरली आहे का ? हे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालाचे प्रत्यक्षात वाचन केल्यावरच कळेल. काही पालकांनी एखाद्या पाल्याला भारतात आजिबात वापरल्या न जाणार्‍या भाषेत शिक्षण दिले तर नेमके काय होईल. पारसी पालकांनी समजा केवळ प्राचीन अवेस्तन भाषा आणि लिपीतच शिक्षण द्यावयाचे ठरवले एकही भारतीय भाषा शिकवली नाही तर त्या पाल्याचे नेमके काय होईल ? ते पाल्य शासनाच्या अनेक सुविधांना मुकणार नाही का ? मायनॉरिटींच्या व्यक्ती विकास आणि सामाजिक समरसतेत बाधा येणार नाही का आणि इत्यादी गोष्टींचा न्यायालयाने विचार केला असेल का ? हे पहावयास हवे.

In reply to by माहितगार

माहितगार साहेब, आपण कोणत्याही भाषेत शिक्षण घ्या पण ते डोळसपणे घेतले तर फायदा होतो. मुलुंड (प) मुंबई येथे सत्यध्यान विद्यापीठ येथे प्राथमिक पातळीपासून संस्कृत माध्यमाची शाळा गेली कित्येक वर्षे चालविली जात आहे. येथे गुरुकुल पद्धतीचे शिक्षण दिले जाते. मुले पहाटे पाच वाजता उठून पाठांतर करताना दिसतात. पण संस्कृत मध्यम घेतले तरी इंग्रजी, संगणक शास्त्र असे सर्व विषय तेथे शिकवले जातात. तेथे शिकलेली अनेक मुले देशात आणि परदेशात विविध उच्चस्तरीय ठिकाणी आहेत असे ऐकतो. हे डोळ्यासमोरचे उदाहरण आहे. ( काहीच जमले नाही तरी मुले मंदिरात पौरोहित्य करण्यास पात्र होतात आपण आपल्या पाल्याला जर असामी किंवा मैथिली भाषेच्या शाळेत घातले आणि त्याला आधुनिक शिक्षणाची जोड दिली तर मुलाचा विकास होईल. पण दुसरी किंवातीसरी कोणतीच भाषा शिकला नाही तर तो अशिक्षित म्हणून गणला जाईल. मदरशात दिल्या जाणार्या शिक्षणात हे आधुनिक विषय(इंग्रजी, संगणक शास्त्र, भूगोल इ ) अंतर्भूत करा अशी सरकारची शिफारस आहे.(त्याची अंमलबजावणी न होण्याची करणे हा एक स्वतंत्र विषय आहे) कारण फक्त अरबी /फारसी भाषा आणि इस्लाम विषयक तत्वज्ञान शिकवून मुल जगात नोकरी करण्यास लायक होत नाही आणि शेवटी फक्त मशिदींच्या अनुषंगाने मिळणाऱ्या नोकर्या -मौलवी मुअज्जिन इ इ न पत्र राहतात. यात धर्माचा भाग नसून आपण म्हणता तसे केले तर काय होते याचे ढळढळीत दिसणारे उदाहरण म्हणून देत आहे

माझे मत काहीजांना विद्रोही वाटेल पण माझ्यामते स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अखंड राहण्याच्या भ्रामक संकल्पनेने सगळा घोटाळा झाला. इंग्रजांच्या अगोदर आपण एकसंघ नव्हतो , त्यांनी त्यांच्या स्वार्था साठी आल्याला एकत्र दावणीला बांधले. आता भारतात राष्ट्रावादापेक्ष्या प्रादेशिक अस्मिता व धर्म ह्यांचा पगडा बहुतांशी भारतीयांवर आहे. तेव्हाच आपण भाषेनुसार वेगळे राज्य न होता वेगळे राष्ट्र झालो असतो तर प्रत्येक राष्ट्रात त्यांची स्वतःची एक मातृभाषा व स्वतःचा एक धर्म निवडण्याचे स्वातंत्र्य असते. आपले आजचे प्रत्येक राज्य हे युरोपातील कोणत्याही प्रगत राष्ट्राएवढे शेत्रफळ , लोकसंख्या व नैसर्गिक साधन सामुग्रीने तोडीसतोड आहे. किंबहुना उत्तर प्रदेश तर युके व फ्रांस ह्या दोघ्यांच्या एकत्र केले तरी त्याहून मोठे आहे. आणि मग काही वर्षाने झ्या धर्तीवर युरोपियन युनियन निर्माण झाली. तसे भारतात प्रगत राज्यांची युनियन निर्माण होऊन मग सामाईक चलन , विसा नियम शिथिल झाले असते. आज भारतात प्रगत राज्याच्या कडून मिळणारा कर दळभद्री राजकारामुळे बिमारू राज्यात खिरापती सारखा वाटला जातो. मग नाटो सारखी एखादी लष्करी संघटना स्थापन झाली असती. प्रत्येक राष्ट्राला शीत युद्धात कोणत्या गटात जायचे ह्याचे स्वातंत्र्य असते. आज युरोपातील बहुतांशी देशात त्यांच्या मातृभाषेत तुम्ही कोणत्याही विषयात पी एच डी करू शकतात आम्हाला मात्र शाळांत परीक्षेनंतर मातृभाषेपासून तोडले गेले. हे पूर्वी झाले असते तर बरे झाले असते. आजच्या काळात असे विभाजन होऊन अजिबात फायदा नाही. हे हि खरे आहे.

In reply to by निनाद मुक्काम …

'स्नान घातलेले बाळ', आणि 'त्याने स्नान केलेले गढूळलेले पाणी', यांतील एकाला निवडताना आणि दुसऱ्याला दूर सारताना, या दोहोतील फरक, व्यवस्थिथीत समजून घेतला पाहीजे.
पण माझ्यामते स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अखंड राहण्याच्या भ्रामक संकल्पनेने सगळा घोटाळा झाला.
निष्कर्ष घाई ?
आपले आजचे प्रत्येक राज्य हे युरोपातील कोणत्याही प्रगत राष्ट्राएवढे शेत्रफळ , लोकसंख्या व नैसर्गिक साधन सामुग्रीने तोडीसतोड आहे.
नैसर्गीक साधन सामुग्री हि विकासा साठी पुरेशी बाब नसते सगळी आफ्रीकन राष्ट्र विकसीत झाली असती.
तेव्हाच आपण भाषेनुसार वेगळे राज्य न होता वेगळे राष्ट्र झालो असतो तर प्रत्येक राष्ट्रात त्यांची स्वतःची एक मातृभाषा व स्वतःचा एक धर्म निवडण्याचे स्वातंत्र्य असते.
भारतातील बहुसंख्य जनतेत, भारतात विवीध अस्मीतांवर अवलंबून राजकारण होत, म्हणून राष्ट्रवादालाच तिलांजली द्यावी एवढा राष्ट्रवाद कधीच कमकुवत नव्हता. भारतीय राष्ट्रवाद एवढाही कमकुवत असता तर आपला देश एवढी वर्षेही सोबत चालू शकला नसता. भारतातील प्रत्येक व्यक्ती, कुटूंब आणि समाज असंख्य अस्मीतांच प्रतिनिधीत्व करतो. प्रत्येक प्रकारच्या अस्मीते करता तुकडे करत जायचे तर प्रत्येक गावातल्या प्रत्येक गल्ली पर्यंत तुकडे करूनही शक्य नाही. बहुतांश युरोप मध्ये एकच धर्म संकल्पना असलेल्या देशात भाषा वार विभागणी वेगळी , युरोपीयनांनी त्यांच्या सोई साठी धर्मानुसार राष्ट्र निर्मितीचा सिद्धांत राज्यशास्त्रातून पसरवला. भारतात प्रत्येक घराच्या बाजूच घर अगदी परस्पर टोकाच्या जाती,पंथ,विचार,भाषा यांनी विभाजीत आहे. त्याच वेळी त्याच सांस्कृतीक धाग्यांनी भारतभर विणलेलही आहे. राजे आपला इतिहासाचा अभ्यास कुठे कच्चा पडत नाहीए ना ? ज्यावेळी भारत विभक्त होता त्याकाळात परकीय आक्रमणांना तोंड देण्यास तो नेहमी अयशस्वी राहीला आहे. एकवेळ हुकूम शाहीचे समर्थन करा भारताच्या विभाजनाचे नको. इथे नेपाळ भारत श्रीलंकाची युनियन शक्य झालेली नाही. सगळ्या भारतातील राजे रजवाड्यांची राज्यांची युनियन आपणहून झाली असती का भारताची स्थिती आफ्रीका खंडा पेक्षा वाईट झाली असती ?
आज भारतात प्रगत राज्याच्या कडून मिळणारा कर दळभद्री राजकारामुळे बिमारू राज्यात खिरापती सारखा वाटला जातो.
बिमारु राज्यांची सुधारणा यशस्वीते व्हावयासच हवी यात वाद नाही. पण आपल वाक्य अर्थशास्त्राच्या नाण्याची एकच बाजूतर दाखवत नाहीए ना ? भारतातल्या उद्योग व्यापारात प्रगत राज्य आणि शहरातून जो कर गोळा केला जातो ते उत्पन्न त्यांच्या वस्तु अप्रगत राज्यात विकून तर आलेल नसत ना ?
प्रत्येक राष्ट्राला शीत युद्धात कोणत्या गटात जायचे ह्याचे स्वातंत्र्य असते.
:) खरच ?
आज युरोपातील बहुतांशी देशात त्यांच्या मातृभाषेत तुम्ही कोणत्याही विषयात पी एच डी करू शकतात आम्हाला मात्र शाळांत परीक्षेनंतर मातृभाषेपासून तोडले गेले.
बंन्धू हे घडण्यासाठी हिच इच्छा असलेल नेतृत्व आणि विचार महत्वाचा आहे. तुमच महाराष्ट्र राज्य एक होण्या साठी भाषिक एकात्मते साठी झगडल. स्वभाषेत पी एच डी करता तसा झगडा झाला असता शासने वाकलीच असती ना ? ज्या गोष्टीची पेटून उठण्या एवढी निकडच तुम्हाला वाटत नाही, तुम्ही (जनता जनार्दन) पी एच डी करता पेटून उठू नाही शकत , राज्यकर्ते स्वतःहून दिल्लीला बायांना सलामी देतात कारण त्यांच्या मतदार संघातली जनता दिल्लीतल्या बायांना सलामी देते. अशा लोकांच्या हातात स्वतंत्र राष्ट्र दिल असत तरी त्यांना ते डिफेंड करता आल असत ? =))

In reply to by माहितगार

@Smile खरच ? अगदी खरे बंगाल हे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून कम्युनिस्ट रशियाच्या तर गुजरात व पंजाब हे भांडवलशाही अमेरिकेच्या गटात असते. माहितीगार आपण कोठे राहता हे माहिती नाही. पण मी ज्या जर्मनीत सध्या राहत आहे, तेथे दुसर्या महायुद्धानंतर पूर्व जर्मनी हा रशियाच्या हातात जाऊन दरिद्री राहिला व आजही एकत्र आल्यावर तेथील जानेची मानसिकता न बदल्याने वेस्ट जर्मनीचा पैसा घेऊन त्यांची काही विशेष प्रगती झाली नाही. साधा विचार करा आर्थिक उदारीकरण गेल्या दशकात झाल्यावर जो झटापट विकास झाला मध्यमवर्ग वाढला व व आहे तो उच्च मध्यमवर्ग झाला टाटा सारख्या अनेक कंपन्या खर्या अर्थाने बहुराष्ट्रीय झाल्या तसे धोरण १९४७ पासून पंजाब व गुजरात , महाराष्ट्र मध्ये असते तर आपण एक दीड दशकात जगातील १० वी अर्थव्यवस्था आहोत ती सहा दशकात जगातील पहिल्या पाचात असतो. @आफ्रिकन राष्ट्रे विकसित तुम्ही एक साधा विचार करा भारत व आफ्रिका ह्या दोन्ही वसाहती होत्या. त्या पुढे स्वतंत्र झाल्या ,आता दोघाकडे नैसर्गिक सामुग्री, क्षेत्रफळ असून आज आफ्रिका अप्रगत व भारत विकसनशील व अंतराळ , आण्विक शेत्रात तर प्रगत राष्ट्रांच्या तोडीस तोड ,आफ्रिका कुठेच नाही. तेव्हा राज्ये असून भारत हा आफ्रिकेच्या आज कोसो पुढे आहे तेव्हा वेगवेगळी राष्ट्रे असतांना सुद्धा ते प्रगत असते. उत्तर अमेरिका व दक्षिण अमेरिका वेगळे झाले व आज उत्तर अमेरिका सार्या जगावर हुकुमत गाजवतो. ह्या उलट दक्षिण अमेरिका , कोकेन , गरिबी व बेकायदेशीर स्थलांतर ह्यामुळे जगात ओळखला जातो. एक गोष्ट लक्षात घ्या भारतात इंग्रज येण्यापूर्वी अगदी मोगल असे पर्यंत प्रत्येकाची राजवट म्हणजे मोगल , मराठा म्हणजे एक स्वत्रंत्र राष्ट्रे होते. एकमेकांचे भूभाग जिंकणे , स्वतःची नाणी होती. त्याकाळात भारत हा जगात महासत्ता होता , म्हणून युरोपातून युरोपियन भारतात व्यापारासाठी आले भारतीयांना जगात कुठेही वणवण करावी लागली नाही , युरोपात आद्योगिक क्रांती होण्याच्या आधी कितीतरी शतके भारत हा जगात सर्वच बाबतीत महासत्ता होता. आणि तेव्हा भारतात वेगवेगळ्या राजवटी म्हजे स्वतंत्र राष्ट्रे होते. म्हणूनच सिकदर भारतात आला त्याने मगध राष्ट्रावर स्वारी केली नाही तर मगध राष्ट्राने त्यांच्याशी पंगा घेतला नाही , सगळ्यात गंमत म्हणजे नेहरू व पुढे गांधी परिवाराचे त्यांच्या पक्षावर वर्चस्व होते. व त्यांनी भारताला शीत युद्धात रशियाच्या दावणीला बांधले. राजीव ह्यांचा मृत्यू व नरसिंह ह्यांचा मिळालेली संधी ह्यामुळे आर्थिक उदारीकरण झाले. नाहीतर मनमोहन व त्यांचा खास आलुवालीया एक सरकारी बाबू म्हणूनच जगले असते. @ 'राष्ट्रवाद कधीच कमकुवत क्रिकेट चे सामने वगळता एक भारतीय म्हणून आपण क्वचित एकत्र येतो. श्रीलंका व बांगला देश ह्यांच्याशी केंद्र सरकार आजच्या घडीला मैत्री ठेऊ पाहते ह्याला महाराष्ट्र ते बिहार ,गुजरात चा विरोध नाही मात्र अनुक्रमे तामिळनाडू व बंगाल मुळे भारत हे करू शकत नाही म्हुनुनच चीन चे फावते. अहो परदेशात सुद्धा महाराष्ट्र मंडळात हिंदी गाण्यांचे कायक्रम होत नाही सगळे भारतीय म्हणून एक मोठे मंडळ स्थापन करून सण साजरे करण्यापेक्ष्या प्रादेशिक मांडले स्थापन करतात. ही वस्तुस्थीति आहे. आमच्या जर्मनीत भारतीय आयटी वाल्यांचे मराठी व तेलगु असे समूह आहेत, आज मेक्सिकन लोकांच्या विरोधात उत्तर अमेरिकेत ते बेकायदेशीर रीत्या येउन काम व वास्तव्य करतात म्हणून शिमगा होतो पण ती वेगवेगळी राज्ये असल्याने अमेरिका कायद्याने त्यांना हाकलू शकते मात्र महाराष्ट्र मुंबईत असे करू शकत नाही. राहिला प्रश्न शिक्षणाचा तर आज जर्मनी ,फ्रांस येथे त्याच्या मातृ भाषेतून आयटी मध्ये शिकला तरी नोकरी मिळते ही सुविधा भारतात अस्तित्वात नाही , इंग्रजी शिवाय आपला तरणोपाय नाही हे मनावर बिंबवले जाते पण इंग्रजी तर आफ्रिकन शाळेमध्ये सुद्धा शिकवली जाते म्हणून ते काही प्रगत होत नाहीत. राज्यकर्ते स्वतःहून दिल्लीला बायांना सलामी देतात कारण त्यांच्या मतदार संघातली जनता दिल्लीतल्या बायांना सलामी देते. अशा लोकांच्या हातात स्वतंत्र राष्ट्र दिल असत तरी त्यांना ते डिफेंड करता आल असत ? Lol उत्तर द्या तुम्ही स्वताच्या विनोदी ,तर्कहीन मुद्यावर हस्त आहात असे दिसून येते. तुमच्यामते जनता जे ठरवते ते त्यांचा नेता ठरवतो , म्हणूनच जनता दिल्लींच्या बाई पुढे झुकते म्हणून नेते झुकतात.म्हुणुन अश्या लोकांच्या हाती ... अहो साहेब तुमच्या ह्या विनोदी तर्कानुसार भारत इंग्रजांनी एकत्र आणण्यापूर्वी दिल्लीतील मुघल सल्ल्त्तेपुढे महाराष्टार्तील जनता झुकली नाही म्हणून त्यांचे नेते शिवाजी राजे झुकले नाही असा होतो. नीट पहिले तर शिवाजी राजे ह्यांच्या पूर्वी महाराष्टार्त हेच मराठे होते तेच शौर्य होतो पण ते दिल्ली , विजापूर साठी लढत होते , भारतात राजपूत राजवटीत जेव्हा नेता राणा प्रताप लढला तेव्हा त्यांची जनता लढली , जेव्हा इतर राजपूत राजे मांडलिक झाले तेव्हा जनता राज्यांच्या विरुद्ध जाऊन दिल्लीशी लढली नाही. भारताचा जगातील निर्यातीत एकेकाळी ७० टक्के हिस्सा होता इंग्रज १९४७ साली गेले तेव्हा दोन टक्के होता म्हणूनच आपले घरदार सोडून भारतात युरोपियन आले ,एवढे नव्हे पुढे भारताशी व्यापार हे आजच्या अमेरिकन ड्रीम एवढे म्हत्वाचे युरोपला वाटत होते. एक मार्ग बंद झाला म्हणून भारतात जाण्यासाठी सागरी मार्ग शोधण्यासाठी युरोपात स्पर्धा सुरु झाली त्यातून कोलंबसला अमेरिका गावली. कुठल्याही प्रगत देशात लोकशाही च्या नावाखाली बहुराष्ट्रीय कंपन्या ते राष्ट्र च्लावतात जनतेला चंगळवाद दिला की ती खुश जनता देश डिफेंड करत नाही आज युरोपियन युनियन च्या प्रगत जनतेला दोन वेळ चे खायला मिळते व पैसा आहे ते आपल्या सरकारला तुम्ही म्हणजे नाटो नक्की अफगाण मध्ये काय करत आहेत हा प्रश्न विचारत नाही. इयु बाहेरील देश स्वीझ ह्याला दहशतवादाची भीती का वाटत नाही तो सैन्याशिवाय जगतो मग ब्रिटन व फ्रांस ला एवढे सैन्य व शस्त्र का हवे असा प्रश्न तेथील जनता विचारत नाही. भारतीय जनतेला दोष का द्यावा , जगभरात लोकशाही म्हणजे व्यापार्यांनी व्यापारासाठी चालवलेला मोठा व्यापार असे आहे. तस्मात वेगळी राष्ट असतो तर निदान भांडवल शाहीत ते टिकवणे हे तेथील बहुराष्ट्रीय कंपन्या व कम्युनिस्ट देशात जसे पूर्व युरोप दारिद्र्यात खोट्या समाजवादी थापांवर जगाला व आज इयु मध्ये येण्यासाठी तडफडत आहे तसे भारतात झाले असते. निदान महाराष्ट एक देश असता तर तो कम्युनिस्ट झाला नसता, असे मला वाटते. महाराष्ट्र हे राष्ट्र म्हणून निर्विवाद पणे हिंदू राष्ट्र असते व ते धर्म न मानणाऱ्या रशियाच्या नादी लागले नसते मुळात मुस्लिमांसाठी वेगळा देश न होता एक सलग पंजाब , सिधीस्थान , बलुचिस्तान अशी राष्ट्रे असती ज्यात व भारतातील सर्व छोट्या राष्तार्त हिंदू व मुस्लिम एकत्र राहिले असते. काश्मीर तेव्हा वेगळे राष्ट्र असते. भांडण हवेच कशाला एकेकाळी अफगाण ,नेपाल , श्रीलंका ह्यांच्या उल्लेख महाभारतात व रामायणात येतो आज ते भारतात नाही तरी आपण जगत आहोत ना. दुसर्या म्ह्युद्धानातर जर्मनी चे दोन भाग झाले तरी त्यांच्या अर्ध्या भागाने प्रगत राष्ट्र म्हणून नाव कमावले त्त्यांच्या प्पासून तोडून ऑस्ट्रिया एक स्वतंत्र देश झाला व आज तो प्रगत म्हणून ओळखला जातो व माझ्या पाहण्यात कुठलाही जर्मन ऑस्ट्रिया वेगळा का झाला म्हणून रडत बसलेला दिसत नाही , आहे त्या देशात त्यांनी व्यापारी कसबाने युद्धात हरून व्यापार्त कमावले व आज अव्वल आहेत.

In reply to by निनाद मुक्काम …

@निष्कर्ष घाई ? एक साधी गोष्ट करा जर तुम्ही अविवाहित असाल तर घरी सांगा अखंड भारतातील एक हिंदू आसामी मुलीवर माझे प्रेम आहे मग घरी काय उत्तर मिळते ते सांगा प्रखर राष्ट्रवाद तुम्हाला दिसेल की प्रादेशिक अस्मिता ह्याउलट फ्रांस , जर्मनी मध्ये असा प्रश्न ते वेगळे राष्ट्र आहे म्हणून येत नाही. आपल्याकडे जुळवून विवाह स्वजातीत करतात पण स्वजातीय वधू कोकणात असेल व वर पुण्यात असेल म्हणून काही नाही म्हणणार नाही.

In reply to by निनाद मुक्काम …

बंगाल हे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून कम्युनिस्ट रशियाच्या तर गुजरात व पंजाब हे भांडवलशाही अमेरिकेच्या गटात असते. चीन चे फावते.
रशीया आणि आमेरीकेचे फावू द्यायचे आणि चीनचे नको असा चीनवर अन्याय का बरे ? तुमच्या तर्का नुसार इशान्येतल्या काही राज्यांची वेगळी राष्ट्रे असती त्यांना रशीया आमेरीकेच्या एवजी चीनचे फावू द्यायला आवडले असते कदाचित आसामला ब्रह्मदेशचे फावू द्यायला आवडले असते. आपल्या म्हणण्यानुसार हि छोटी छोटी राष्ट्रे वेगवेगळ्या गटात जाऊन किती गुण्या गोविंदानी राहिली असती नाही ! भारतात हुबेहुब युरोपीयन शीतयुद्धाचाच काळ आवतरला असता आपापसात आफ्रीका स्टाईल युद्धे झालीच नसती. आमेरीका रशीया कित्ती कित्ती गुणी राष्ट्रे आहेत त्यांनी स्वतःचे फावून घेतलेच नसते ! होय होय ! बांग्लादेशात मायनॉरिटी हिंदू कित्ती कित्ती म्हणून गुण्या गोविंदाने राहतात ना, अगदी तस्सेच सिंध बलुचीस्तान पश्चिम पाकीस्तानात त्यांनी हिंदूंची कित्ती कित्ती काळजी घेतली असती ! गुजराथ नावाच्या राष्ट्राने मुंबईकरता महाराष्ट्राशी लढाई केलीच नसती महाराष्ट्राने कर्नाटकशी मणिपूरने त्रिपूराशी तामीळनाडूने कावेरीवरुन कर्नाटकशी युद्धे केलीच नसती हिंदु आहेत ना सारे आपापल्या भाषिक राष्ट्रात कित्ती कित्ती म्हणून एक दिलाने राहिले असते. भांडण हवेच कशाला! काही प्रश्न उद्भवलेच असते तर आमेरीका रशीया कोणत्याही मोबदल्याशिवाय या छोट्या छोट्या राष्ट्रांना मदत करण्या साठी होतेच ना ! बांग्लादेश सारखे काही देश भांडवलशाही असूनही चुकीच्या धार्मीक संकल्पनात अडकल्या मुळे अविकसीत राहतात ! निजामाच हैदराबाद राज्य वेगळ राष्ट्र म्हणून कित्ती प्रगतीशील राहील असत. महाराष्ट्र कर्नाटक काही मराठवाडा उत्तर कर्नाटकाचा विकास करू शकले नाहीत निजामाच्या राजवटीने त्यांना कित्ती कित्ती विकास साधून दिला असता ! ती अर्जेंटीना फिलीपाईन्स सारखी अहो तीथले लोकच दळभद्री भांडवलशाही दिलीतरी अर्थशास्त्र कसे टिकवू ठेऊ शकतील. दक्षीण आमेरीकेतल्या आणि आफ्रीकेतल्या भांडवलशाही देशांचेही तेच त्यांची दळभद्री जनता तेवढी त्यांच्या विकासाच्या आड येते! भारतात वेगवेगळे राजे होते सीमा वेगवेगळ्या होत्या म्हणून त्यातला प्रत्येक राजा कसा महासत्ते प्रमाणे बलशाली होता! त्यांच्या आपपासातील न पटण्याचा इंग्रजांनी काही म्हणून फायदा घेतला नाही या राजे लोकांनीच स्वतःला गर्व नको म्हणून राजसन्यास घेतले होते! आख्खा भारत ब्रिटीशांनी एक केला या कारणाने भारताची निर्यात कमी झाली ! त्या टिळक नेहरू गांधींची भारत सांस्कृतीकरित्या एका धाग्यात बांधलेल एक राष्ट्र असू शकत हि कल्पनाच चुकीची होती नाही ! वल्लभभाई पटेल सुद्धा काय राहीले असते की छोटे छोटे राजे स्वतंत्र आणि साधला असता गुण्या गोविंदाने विकास! त्या शक्य विघटीत आदर्श भारतीय उपमहाद्वीपाची कल्पनेची आमची भरारी टोका टोकाला म्हणजेही इथ पर्यंतच जाईल बाकी आपले शिष्यत्व घेऊन गुरूंच्या कल्पना विलासी मार्गदर्शना साठी बाकी ठेवतो. बाकी आपणास युरोपच्या स्वंतत्र राष्ट्रांचा चांगला अनुभव आहे तेव्हा युरोपात विवीध कारणांनी गेलेल्या भारतीय वंशातील प्रत्येक गटा करता एक एक खेडे आंदण घेऊन त्यांचे युरोपीयन युनियन अंतर्गत स्वतंत्र राष्ट्रे करण्या बद्दल काय विचार आहे ? युरोपात एक छोटे महाराष्ट्र मंडळाचे ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र, एक मराठा हिंदू राष्ट्र अशी अनेक छोटी राष्ट्रे युरोपात बनवता येतील की मस्तच कल्पनाय, निनदजी युरोप मराठी हिंदू राष्ट्र बनाने केलिए आगे बढो समस्त मराठी हिंदूओकी शुभेच्छाए आपके साथ है !

In reply to by निनाद मुक्काम …

भारताचा जगातील निर्यातीत एकेकाळी ७० टक्के हिस्सा होता इंग्रज १९४७ साली गेले तेव्हा दोन टक्के होता :) सत्तर टक्के भारताचा हिस्सा होता !!! काय काय निर्यात होत होते ? पुष्पक विमान आणि ब्रह्मास्त्र का?

In reply to by निनाद मुक्काम …

त्यात युवराज म्हणाले इवन इंडिया इज बिगर दयान उएसे एंड चायना पुट टुगेदर. असो, असहमत. तिव्र बिरोधाभासी प्रतिक्रया.

In reply to by आत्मशून्य

भारतात सध्या विकसित झालेले प्रादेशिक पक्ष त्यांचे आपापल्या राज्यासाठी पाहणे ह्यामुळे देशासाठी पाहणारा नेता आज भारताला दुर्मिळ झाला आहे. दुर्दैवाने आज भारतात अशी परिस्थिती आहे की पंजाबात व तामिळनाडू मधील बहुतांशी जनता ज्यांना स्वातंत्र्य सैनिक मानते ते उर्वरीत भारताच्या दृष्टीने दहशतवादी आहेत. कारण अखंड भारतात ८० च्या दशकात केंद्र सरकारचे ह्या दोन्ही राज्यात जी धोरणे होती ह्याचा उर्वरीत भारताला काहीही पडले नव्हते. तामिळनाडू एक स्वतंत्र राष्ट्रे असते तर श्रीलंकेच्या तमिळ लोकांसाठी त्यांना हवे ते करावयास ते समर्थ होते पण ते तसे करू शकत नाहीत व उर्वरीत भारत श्रीलंकेशी मैत्री करू शकत नाही

In reply to by निनाद मुक्काम …

आपला मुद्दा ऑन पेपर पटतोय थोडाफार, पण अफगाण पेक्षा वेगळी स्थीती दिसली असती हे इम्याजीन करणे अजुनही अवघड जातयं.

पण यात काय नविन नाही म्हणा. असो. तर कलंत्रीकाका, आजकाल मातृभाषा या संकल्पनेला फारसा अर्थं नाही. आंतरराज्यीय आंतर्भाषीय लग्ने सर्रास होतात , नोकरी धंद्यानिमित्त गावोगाव जावे लागते त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी आपल्याच मातृभाषेत शिक्षण कसे मिळेल? आणि आमच्यासारख्या आंतर्भाषिय लग्न असणार्यांच्या मुलांचं काय? माझ्या मुलाने आई मराठी म्हणून मराठीत शिक्षण घ्यायचं की बाबा कानडी म्हणून कानडीत? (गंमत म्हणजे मुलाच्या शाळेत मातृभाषा कानडी लिहिल्येय)

In reply to by साती

इथे बॉर्डरवरच्या कुटुंबात आई कानडी बाबा तेलगू आज्जी मराठी असे खूप लोक असतात. मला तर एकाच कुटूंबातल्या तिघांशी तीन भाषेत बोलावे लागते (तेलगू येत नसल्याने हिंदीत). तर अश्या लोकांच्या मुलांनी कुठल्या भाषेत शिकावे?