तेलंगणा नंतर स्वतंत्र विदर्भ मागणीस जोर येणार का ????

अ
अविनाशकुलकर्णी यांनी
 ·  लेख
लेख
तेलंगणा नंतर स्वतंत्र विदर्भ मागणीस जोर येणार का ???? फेस्बुकावर तर स्वतंत्र विदर्भ मागणीस समर्थन चालू आहे। शिवसेना आणि मनसेने निव्वळ आपली राजकीय गोची होईल म्हणून स्वतंत्र विदर्भ राज्यनिर्मितीला विरोध करू नये...मुंबईत बसून गडचिरोलीची समस्या सोडविता येत नाही...असे एक मत आहे तर पूर्वी नेहरूंनी बेरारात घातले, मग अत्रे, डांगे यांनी महाराष्ट्रात घातले परंतु विदर्भातील शेतकर्याची उपेक्षा मात्र थांबली नाही...धरणे झालीत परंतु कालवे, नाही...कापूस विदर्भात आणि सुतगिरण्या मात्र पश्चिम महाराष्ट्रात...नामशेष होत चाललेल्या कापूस आणि संत्रा लागवड क्षेत्राकडे कोणत्या जाणत्या राजाने आजवर लक्ष दिले?? संत्राप्रक्रिया कारखाना येणार होता, त्याचा अजस्त्र सोफिया कसा झाला?? मिहानचा वेग का मंदावला?? गोसेखुर्द करिता निधी नाही परंतु कृष्णा-कोयना खोर्यात गरज नसताना अब्जोवधी रुपये खर्च होतात...देशाच्या मध्यभागी व चहूबाजूंनी सुरक्षित असलेल्या नागपूरचे महत्व आपण कधी जाणणार?? अडचणी आहेत… पण काहि लोकाना अखंड महाराष्ट्र हवा आहे... शिवरायांचे VISION आणि पेशव्यांचा पराक्रम यांचे जर आपण मनापासून कौतुक करत असलो, तर कमीतकमी महाराष्ट्राचे तुकडे पडणार नाहीत याची काळजी तरी आपण नक्कीच घेऊ शकतो, नाही का? इतर राज्यांचे जाऊ द्या. इतर राज्यांना नुसताच 'भूगोल' आहे, आणि महाराष्ट्राला भूगोलाबरोबर 'इतिहास' सुद्धा. देखना है आगे आगे क्या होता है......
वर्गीकरण
56744 वाचन
💬 प्रतिसाद (78)

प्रतिक्रिया

प्रसाद गोडबोले
Mon, 02/24/2014 - 22:17 नवीन
एक जरा अवांतर शंका :
विदर्भातील सुंदर राजकन्या
आजच्या विदर्भात सुंदर पोरी असतात का हो ? म्हणजे बंगाली / कश्मीरी / पुणेरी / मल्लु / हरियाणवीपंजाबी सुंदर पोरी पाहुन आहे ...पण खास नागपुर विदर्भ वगैरेची सुंदर पोरगी अजुन तरी पाहण्यात नाही ...
↩ प्रतिसाद: विवेकपटाईत

चिगो
Wed, 02/26/2014 - 13:30 नवीन
आजच्या विदर्भात सुंदर पोरी असतात का हो? म्हणजे काय? असतातच.. आम्ही नागपुरातच टापायचो पोरी. तेवढ्यासाठी पुण्या-मुंबैला थोडी जाणार? ;-)
↩ प्रतिसाद: प्रसाद गोडबोले

बॅटमॅन
Wed, 02/26/2014 - 15:42 नवीन
भाग्यश्री पटवर्धन??? ती तर सांगलीच्या संस्थानिक घराण्यातली.
↩ प्रतिसाद: टवाळ कार्टा

चिगो
Wed, 02/26/2014 - 17:45 नवीन
'स्वदेस'वाली गायत्री जोशी नागपुरची असल्याची ऎकल्याचे स्मरते. मलातरी तीने त्यानंतर चित्रपट न केल्याचे वाईट वाटले..
↩ प्रतिसाद: टवाळ कार्टा

माहितगार
Sat, 02/22/2014 - 13:14 नवीन
काही गोष्टी या चर्चेत नजरेत आणून द्याव्याश्या वाटतात. हायकमांडला राजकारणातील स्त्री आरक्षण सुद्धा हवे होते तशीच इतर अनेक विधेयके पण ते तेलंगाणा विधेयक काहीही झाले तरी करूच या अतीइर्षेने ढकलले तसे ढकलले नाही. सिमांध्रच्या जेवढ्या सिट काँग्रेस गमावेल तेवढ्याच तेलंगाणात मिळतील हे स्पष्ट नसतानाही एवढा उपद्व्याप काँग्रेस पक्ष श्रेष्टींनी का केला ? टिआरएस शी हात मिळवणी केली तरी फार फारतर तेलंगाणापुरताच फायदा होतो. टिआरएसच्या मागणीला हैदराबादच्या काही धर्मांध शक्तींचा पाठींबा आहे. नमोंमुळे काही अंशी ध्रुवीकरण होणारच आहे तर ध्रुवीकरण आणि बेरजेचे स्वतःकडे वळवण्याचे डाव आखाडे तर नसावेत अशी जराशी शंका चाटून गेली. हि शंका येण्याच कारण म्हणजे सध्या तेलंगाणाच्या इतिहासाच पुर्नलेखन केल जात आहे. हैदराबादचा शेवटचा निजाम कसा आदर्श होता हे सांगण्याच्या शर्यतीत काँग्रेस आणि टिआरएस आणि धर्मांध खांद्याला खांदा देऊन बोलताहेत. गेल्या दोनचार वर्षातील रेल्वे अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राने नवीन न मागितलेल्या बर्‍याच आगगाड्या मिळाल्या त्याची उजळणी मराठी वृत्तपत्रांनी महाराष्ट्राला रेल्वे अर्थ संकल्पातन काय मिळाले यात केली. पण गंमत म्हणजे या सर्व (बहुसंख्य) रेल्वेगाड्या उत्तर भारतात पोहोचतात. सकाळची ही बातमी विदर्भ, मराठवाडाही वेगळे करा पहा उत्तरेतल्या नेत्यांना विदर्भ, मराठवाडाची मोठी पडली आहे ? एकुण महाराष्ट्रातील मराठी लोक डिव्हाईड झाले म्हणजे मुंबई पश्चिम महाराष्ट्र उत्तर महाराष्ट्र या भागातला मराठी प्रभाव आपोआपच कमी होतो. त्यामुळे तुम्हाला नको असेल तरी विदर्भ, मराठवाडा वेगळा करण्यास उत्सुक आहोत असा सरळ सरळ संदेश आहे. उत्तरेत मतांचा टक्का वाढत असेल आणि चिल्लरपार्टी पक्ष काँग्रेस मध्ये भरती होत असतील तर काँग्रेस हायकमांडलाही आनंद असेल. आणि हायकमांड हो म्हणाली कि पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते मंडळी माना हलवतील. विदर्भ, मराठवाडा नको नको म्हणाले तरी वेगळ राज्य हाती पडेल. असच असेल अथवा होईल अस नाही पण हायकमांड आणि उत्तरेचे गूगली पडण्याची शक्यता अगदीच नाकारता येत नाही.

माहितगार
Sat, 02/22/2014 - 13:28 नवीन
हा माझा संशय वाद आहे संशयाच प्रमाण जेवणातल्या मीठाच्या प्रमाणात आणि प्रमाणातच हव. आणि म्हणून आपण ते तेवढच घ्याव :)
↩ प्रतिसाद: माहितगार

नीलकांत
Sat, 02/22/2014 - 14:10 नवीन
आजच्या लोकसत्ता मध्ये गिरीश कुबेरांचा लहान राज्यांच्या संदर्भात लेख आहे. लहान राज्य असण्याला माझा तसा विरोध नाही. मात्र आ़ज आपण हे बघतोय की ४८ खासदार असून सुध्दा महाराष्ट्राची दिल्लीत विशेष छाप नाही तर मग ११ खासदार घेऊन विदर्भ व ३७ खासदार घेऊन उर्वरीत महाराष्ट्राची काय किंमत उरेल? आजही उत्तरांचल व झारखंड वेगळा होऊनही उत्तर प्रदेश व बिहारचीच दिल्लीच्या राजकारणावर पकड आहे. रेल्वेचा मुद्दा असा आहे की उत्तरेतील लोकांना दक्षीणेत जेथे जायचं असेल तेथे रेल्वे येते. महाराष्ट्रातील रेल्वे मंत्री दंडवतेंचा अपवाद सोडला तर नाहीच. त्यामुळे मला जर अमरावतीहून औरंगाबादला जायचे असल्यास रेल्वेचा मार्ग नाही. अद्याप महाराष्ट्राचे सर्व जिल्ह्या मुख्यालयेसुध्दा रेल्वेने जोडलेले नाहीत. रेल्वेचे विद्युतीकरण आदी बाबींवर कुणी बोलत नाही. त्यामुळे केवळ महाराष्ट्रात नवीन रेल्वे सुरू झाली यात आनंद मानायची पाळी आपल्यावर आहे. रेल्वे विषयी खुप बोलता येईल. मात्र त्याने विषयांतर होईल. - नीलकांत

माहितगार
Sat, 02/22/2014 - 19:52 नवीन
(गिरीश कुबेरांचा लेख मोठा असल्याने वाचण्यास वेळ दिला नाही.) तर्काचा आणि भावनेचा संबंध असलाच पाहीजे असे नाही; राजकारणी स्वतःची सोय पहातात आणि राजकारण (मास पॉलीटीक्स) भावनेशी खेळत चालवले जाते. प्रदेशाचे आकारमान लहान असेल तर प्रगती होते आणि नसेल तर होत नाही हे तर्कसुसंगत असते तर कदाचित जगातली असंख्य छोटी राष्ट्रे भारतापेक्षा विकसित राहीली असती आणि आमेरीकेतील असंख्ये राज्यांमध्ये विकासच साधला गेला नसता. मंत्र्यांच्या संख्येवर आमदारांच्या १५ % पेक्षा अधिक असू नयेत अस बंधन आल आहे. महामंडळांवरही राजकीय नेमणूका करणे अशक्य होते दुसरीकडे लोकसंख्या वाढली आहे त्या प्रमाणात व्यक्तीगत राजकीय आकांक्षांना वाटकरून देणे गरजेचे असू शकते. त्या शिवाय बर्‍याच प्रमाणावर राजकीय त्रिशंकु परिस्थितीत या आकांक्षांना धरबंध रहात नाही. विभागीय असमतोलांच्या तक्रारीत अंशतः तथ्य असले तरी महाराष्ट्राच्या बाबतीत महाराष्ट्रीय लोकांच्या उद्योजकता विकासात सामाजिक आणि राजकीय नेते वस्तुस्थितीची जाणीव असूनही पुरेसे यशस्वी होऊ नाही शकलेले. त्यामुळे रोजगाराच्या मुख्य प्रश्नांना विवीध अस्मितांच्या चष्म्यातून पहाणे या ना त्या मार्गाने असंतोषास वाटकरून देताना स्वतःला राजकारणात तरंगत ठेवणे हे होते आहे. पण केवळ अस्मितांचे भावनिक राजकारण करून विकास ना व्यक्तीचा ना समुहाचा साधला जाऊ शकतो. दिल्लीतील राजकीय प्रभाव दोन-तीन प्रकारचे आहेत एक मतपेटी प्रभाव जो उत्तरप्रदेश बिहार गाजवत आणि दुसरा आर्थिक प्रभाव देविलाल मोदे आणि नमो हे प्रभाव दुसर्‍या प्रकारातले आहेत हे दोन्ही प्रभावही महाराष्ट्राच्या वाट्यास येत नाहीत. तिसरा प्रभाव राजकीय नेतृत्वाने राष्ट्रीय स्तरावर लोकप्रियता प्राप्त करणे यात महाराष्ट्रा बाहेर कमी पडणारा राजकीय जनसंपर्क महाराष्ट्राबाहेरच्या राजकीय गरजांच्या जाणीवेचा अभाव भाषा कौशल्याचा अभाव महाराष्ट्र आणि इतर दक्षिणेतील राज्यांमधील आपापसातले विवाद हे प्रभाव कमी करण्यास कारणीभूत ठरतात. महाराष्ट्राची दोन किंवा तीन छोटी छोटी राज्ये झालीतर काही ना काही विवाद व्हावयाचाच आणि मग प्रभावात आपसूक घट येईल हे सहाजिक आहे. हो ना हो असे झालेच तर राजकीय नेतृत्वाने राष्ट्रीय स्तरावर लोकप्रियता प्राप्त करण्याचा आता पर्यंत टाळलेला मार्ग अधिक जोरकस पणे करावा लागेल पण आपले राजकीय नेतृत्व हे करू धजेल का हे केवळ काळच सांगू शकतो.
↩ प्रतिसाद: नीलकांत

विवेकपटाईत
Sat, 02/22/2014 - 21:42 नवीन
नेहमीच सत्ता पक्षशी निष्टावंत राहिल्या मुळे महाराष्ट्र हा टेकन फार ग्रांटेट आहे. महाराष्ट्र कडे सर्वात जास्त दुर्लक्ष होत कारण आपले नेता आरडा ओरड करत नाही. जिथे विरोधी पक्षाचं राज्य असतो, त्या राज्याला अधिक भाव मिळतो. बाकी महाराष्ट्राचे नेता अत्यंत स्वाभिमानी असतात कसे बघा...खरा मराठी बाणा म्हणतात तो हाच का ????
↩ प्रतिसाद: नीलकांत

अर्धवटराव
Sun, 02/23/2014 - 03:33 नवीन
बॅट्या, निलकांतची फटकेबाजी नेहमीप्रमाणे लाजवाब. स्वतंत्र विदर्भाचं आंदोलन इतक्यात तरी जोर पकडणार नाहि... कारण मुळातच हा प्रांत आंदोलनकारी वगैरे नाहि. कोकणचं थोडं रफ व्हर्जन म्हणजे विदर्भ. हातभट्टी ते हुच्च हिंग्लीश अशी कुठलीही दारु प्यायची आणि सुशेगात जगायचं या पलिकडे व्हिजनच नाहि. आर.एस.एस. च्या मदतीने विदर्भ राज्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न नितीन गडकरींनी करुन बघितला. साक्षात टाटा वगैरे मंडळीच्या गळ्यात विदर्भाच्या औद्योगीकरणाची घंटा बांधण्याचा प्रयत्न केला. पण टाटा काय कमि धूर्त आहेत. त्यांनी बरोब्बर ओळखलं विदर्भाचं पाणि. शिवाय गडकरींची स्वतःचीच उंची काहि फार नाहि आणि जनमताचा पाठिंबा सुद्धा यथातथाच. मागच्या पिढीत वसंत साठे वगैरे वजनदार मंडळी होती. पण दिल्लीत त्यांचं पुण्य कमि पडलं. बाकि आनंदी-आनंद आहे त्या भागात. प्रतिभा पाटिलांच्या कृपेने अर्धा डजन फ्लायओव्हर बांधण्यापलिकडे अमरावतीत काहि घडलं नाहि फारसं. विजयादशमीला आर.एस.एस.चं रेशीमबाग आणि आंबेडकरांची दीक्षाभूमी शक्ती प्रदर्शन करते. पण त्याचा कुठलाच आवाज विदर्भाच्या बाबतीत नसतो. आता मोनोरेल होणार असं ऐकतोय. म्हणजे तत्वतः प्रोजेक्टला मंजूरी मिळाली म्हणतात. पुढच्या ३-४ दशकात ते एक काम होऊन जाईल म्हणा. पु.ल. खरच बोलले होते... "वेगळा विदर्भ झालाच पाहिजे" ला अस्सल अस्सल नागपूरकर "का फिजुल फोका मारुन राहिला बेsssss"च म्हणणार.

श्रीरंग_जोशी
Sun, 02/23/2014 - 11:31 नवीन
वेगळ्या विदर्भ राज्याची मागणी जोर धरेल का हे सांगणे तसे अवघडच आहे. यापूर्वी १९९६-९७ मध्ये व २००१ मध्ये आंदोलनांना बऱ्यापैकी जोर होता. या धाग्यावर अनेक अभ्यासू मते मांडण्यात आली आहेत. मी स्वतः अमरावतीकर असल्याने हा विषय फारच जवळचा आहे. इतरांच्या मतांबद्दल आदर दर्शवून मी माझी निरीक्षणे व मते मांडू इच्छितो. सर्वप्रथम विदर्भाला मागासलेला प्रदेश जे म्हंटले जाते त्यामुळे एक चुकीचे चित्र विदर्भाला जवळून न ओळखणाऱ्यांच्या मनात उभे राहते. पायाभूत सुविधा जसे रस्ते, पिण्याचे पाणी, शिक्षण असे अत्यंत महत्त्वाचे निकष लावल्यास विदर्भ कुठल्याही प्रकारे मागासपणाच्या व्याख्येत बसत नाही. उलट या बाबतीत राष्ट्रीय सरासरीच्या वरच असावा. विदर्भाची दशकानुदशके असलेली समस्या म्हणजे शेतीसाठी आवश्यक असणारा पाणीपुरवठा नसणे. शेतजमीन सुपीक असली तरी कोरडवाहू शेती करताना निसर्गाच्या लहरीपणामुळे अनेकदा गोरगरीब शेतकऱ्यांचा तोंडचा घास हिरावला जातो. महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीनंतर महाराष्ट्राच्या इतर भागांत राजकीय इच्छाशक्तीमुळे व नैसर्गिक स्रोतांच्या उपलब्धतेमुळे जी सिंचनव्यवस्था निर्माण होऊ शकली ती विदर्भात नाही होऊ शकली. त्याखेरीज मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल असे उद्योगधंदे विदर्भात नसणे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर मुंबईपासून जवळ असणाऱ्या भागांना मुंबईसारखे आंतरराष्ट्रीय व्यापारी केंद्र जवळ असण्याचा नैसर्गिक लाभ मिळाला तसा तो विदर्भाला मिळाला नाही. पण तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी याबाबतीत दूरदृष्टी दाखवून थोडेबहुत उद्योगधंदे विदर्भाकडे वळवले असते तर आज नक्कीच चित्र वेगळे असते. मध्य भारतातले सर्वात मोठे व्यापारी केंद्र व उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा असलेले नागपूर शहर विदर्भासाठीच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी बलस्थान ठरले असते व रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर कमी होऊन व नवे रोजगारकेंद्र बनले असते. ज्यायोगे प्रादेशिक असमतोल निर्माण झाला नसता. अनेकांना असे वाटते की आजवर सर्वाधिक काळ सलग मुख्यमंत्रिपदावर बसणारी व्यक्ती (स्व वसंतराव नाईक) हे विदर्भातले होते तरीही त्याचा विदर्भाला फारसा उपयोग झाला नाही. याबद्दल माझे निरीक्षण असे आहे की मराठी माणूस जसे राष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या हुद्द्यावर पोचला की तो जसे स्वतःच्या राज्याला झुकते माप देणे अयोग्य समजतो तसेच विदर्भातला माणूस राज्यस्तरावर पोचल्यावर घडते. स्व वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री होते तो काळ सरून ४ दशके होत आली आहेत. त्यानंतर दीड वर्षांसाठी सुधाकरराव नाईक व युतीच्या काळात नितीन गडकरी यांच्याखेरीज राज्यस्तरावर महत्त्वाचे पद भुषवलेली विदर्भातील व्यक्ती मला तरी स्मरत नाही. त्यातही गडकरी यांनी मिळालेल्या संधीचे सोने करून दाखवले ते काही मुख्यमंत्रिपदावर किंवा केंद्रीय मंत्रिपदावर नव्हते. विदर्भात खाजगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीला चालना देण्याच्या दोन संधी पहिली १९९१ च्या उदारीकरणानंतर व ९० च्या दशकाच्या शेवटी व गेल्या दशकाच्या सुरुवातीला माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांचा राज्याकडे चालून आलेल्या ओघाचा न्याय्य हिस्सा विदर्भाकडे वळविण्यास राज्य सरकारे कमी पडली किंवा त्यांची तशी इच्छाशक्ती होती का यावरही साशंकता वाटते. कागदोपत्री दिसणारा आर्थिक अनुशेष तर आहेच पण संधींचा मोठा अनुशेष वर्षानुवर्षे तसाच आहे. बरेचदा असे म्हंटले जाते की मग विदर्भातले नेते यावर आवाज का उठवत नाहीत? यावर एक उदाहरण देतो. २००४ च्या निवडणुकीतील पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रचारात स्वतः शरद पवार २००३-०४ मधील पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यात राज्य सरकारला आलेल्या अपयशाबद्दल तत्कालीन विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते नितीन गडकरी यांना दोष देत होते. कारण विदर्भाचा निधी इतर कारणांसाठी वापरला जात असल्याबाबत त्यांनी आक्षेप घेणारे पत्र राज्यपालांना लिहिले होते व राज्यपालांनी घटनात्मक अधिकारांद्वारे सरकारवर त्या बाबतीत बंधन आणले होते. ज्यांना राष्ट्रीय स्तरावरचे नेते म्हणून गौरवले जाते तेच असे वागत असतील तर इतर राज्यस्तरीय नेत्यांकडून प्रादेशिक समतोल राखण्याची काय अपेक्षा बाळगायची. वेगळे राज्य झाल्यास नेमका काय बदल होईल? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खाजगी उद्योगांद्वारे गुंतवणुकीसाठी तुलनेत लहान क्षेत्रफळाचे स्वतंत्र मार्केटींग करता येईल. देशातील इतर औद्योगिक केंद्रांपेक्षा सध्यातरी विदर्भात लागणारा खर्च (जमीनीच्या किमती, कर्मचाऱ्यांचे पगार इत्यादी) तुलनात्मकरित्या कमी राहील. मी २००० साल पूर्वीचे मध्य प्रदेशचा भाग असणारे छत्तिसगढ व नंतरचे छत्तिसगढ जवळून पाहिले आहे. आज त्या भागाची जी प्रगती झाली आहे ती मध्य प्रदेशात राहून नक्कीच झाली नसती. विदर्भ राज्य वेगळे झाल्यास उर्वरित महाराष्ट्रालाही लाभ होईल. गेले काही वर्षे सत्ताधारी इतर भागांतील विकास योजनांना निधी अपुरा पडू लागला की विदर्भाचा अनुशेष भरून काढला जातोय अशी कारणे सांगतात. असले काही कारण तेव्हा उरणार नाही. विदर्भातील सामान्य जनतेचा वेगळ्या राज्याला पाठिंबा नाही असा पण मुद्दा वर आलाय. माझे असे निरीक्षण आहे इतर मराठी जनांप्रमाणेच विदर्भातली जनताही सोशिक आहे. तेलंगाणा वगैरे सारखे हिंसक आंदोलन विदर्भात कधीच होणार नाही. विदर्भाचे वेगळे राज्य झाले तर बहुतांश सामान्य जनतेला समाधानच वाटेल अन नाही झाले तरी आजवर जसे जुळवून घेतले आहे तसे जुळवून घेण्याचा प्रयत्न निरंतर सुरू राहील. बाकी वेगळ्या राज्याची मागणी केल्यास बरेच लोक या प्रकारे आक्षेप घेतात की वेगळा देशच मागितला जात आहे. आजच्या विदर्भाचा भूभाग वेगळ्या राज्यात राहिला काय किंवा महाराष्ट्रात राहिला काय शेवटी एकाच देशात असणार आहे. आंध्र प्रदेश सारखी अविश्वासाची, खुनशीपणाची भावना विदर्भासकट महाराष्ट्रात कुठेही आढळत नाही. विदर्भ महाराष्ट्रात येण्यापूर्वीपासूनच मराठी माणसाची सांस्कृतिक, ऐतिहासिक प्रतीके एकच होती ती नंतरही एकच राहतील. देशासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या महाराष्ट्राची कूर्मगतीने प्रगती होत राहण्यापेक्षा महाराष्ट्र व विदर्भ या राज्यांच्या प्रगतीची घोडदौड होणे व्यापक हिताचे ठरेल.

माहितगार
Sun, 02/23/2014 - 12:47 नवीन
आंध्र तेलंगाणचे नाते माहित नाही पण पुर्ण महाराष्ट्रातून पंढरपूरला जाणारे वारकरी असोत अथवा इतर संत मंडळींनी शतकोनशतके महाराष्ट्राचा धागा एकत्र विणून ठेवला आहे. त्याशिवाय बेरार आणि मराठवाड्याने त्यांना नको असलेल्या सत्ताधिशांसोबत गेली बरीच स्वातंत्र्यपुर्व शतके संसार केला असल्यामुळे महाराष्ट्रात एकत्र नांदणे हि पहिली पसंत असणे स्वाभाविक आहेच. महाराष्ट्रातील उद्योजकता विकास हा किमान प्राथमिक स्तरावरील माझ्या अभ्यासाचा विषय आहे. फुले लोकहितवादी रानडे टिळक ते आतापर्यंतचे सामाजिक राजकीय नेते मंडळी उद्योजकता विकासाचे महत्व प्रतिपादन करत आली आहे. व्यावसायिकतेत जाण्यास केवळ विदर्भ मराठवाडा नव्हे आख्या महाराष्ट्राचा समाज कमी पडतो. मी गुजरात गुजराथी अथवा नमोंचा भक्त नाही तरीही काही सामाजिक स्तरीय माझ्या ऑब्झर्वेशन मधील तुलना नोंदवतो. गुजराथ मधल्या गुजराती वृत्तपत्रात टॉपवरची एक राजकीय बातमी संपली कि खाली उद्योजकता क्षेत्रातल्या बातम्या असतात. आकाशवाणीच्या टिव्हीच्या गुजराथी बातम्यांची सुद्धा अशीच गोष्ट आहे. गुजराथेत रहाण्याच्या जागांपेक्षा कमर्शियल शॉप्स आणि जागांची बांधकाम आणि विक्री राहत्या जागांपेक्षा अधिक होते कारण रहायला स्वतःची जागा नसली तरी गुजराथी माणूस दुकान आधी घेईल. कितीही सामान्य व्यवसाय केला तरी बाकी समाज तुच्छतेने पहात नाही (अर्थात जातीयवाद तिथे अजूनही आहे पण तो वेगळा मुद्दा आहे) अहमदाबाद मध्ये मी असताना रविवारी सकाळी फ्लॅटचा दरवाजा नॉक केला जात असे राष्ट्रीयकृत बँकेचा माणूस तुमच्या बिल्डींगच्या खाली आमच्या बँकेचा स्टॉल लागलाय भेट देऊन जा म्हणे तेही डिपॉझीट्स गोळा करण्या करता अथवा कार आणि हाऊसिंग लोन करता नव्हे व्यावसायिक कर्जा देण्या करता स्टॉल लागलेला असे. आम्ही महाराष्ट्रीय लोक उद्योग व्यवसाय सोडून इतरच चर्चा करत असतो. मराठी संकेतस्थळांवर उद्योजगते बद्दल किती धागे काढले जातात ? हि सामाजिक परिस्थिती न बदलली जाण्यात राजकारण्यांना दोषी धरता येईल पण समाजाचा म्हणून स्वतःचा काही एक दोष आहे. वेगळ्या राज्य निर्मितीने काही अ‍ॅडमिनीस्ट्रेटीव्ह डिसीजन जवळ आणि लौकर होऊ शकतील नाही असे नाही पण तेवढ्याने सामाजिक वास्तव बदलण्याची शक्यता कमी आहे. छत्तिसगढमध्ये छतिसगढच्या बाहेरच्या व्यापार्‍यांनी येऊन काय विकास साधला हे महत्वाचे नाही तिथल्या छत्तिसगढी माणसाचा काय विकास साधला गेला हे महत्वाचे असणार आहे. तसे विदर्भ मराठवाड्या बाबतीत मराठी माणसाचा काय विकास झाला हे महत्वाचे आहे पण मराठी माणूस सामाजिक दृष्ट्या स्वतःस बदलण्यास तयार नाही झाला तर वेगळ्या राज्याचा उपयोग नाही वरून मराठी माणसाची राजकीय एकता संपली तेल गेले तुप गेले हाती धुपाटणे आले असे होऊ नये याची काळजी घ्यावयास हवी. विदर्भ मराठवाडा वेगळा झाला तर सर्वात आधी आनंद पश्चिम महाराष्ट्राचे नेते आणि उत्तर भारतीय आधी साजरा करतील कारण मुंबईचे करातून येणार्‍या उत्पन्नातले दोन वाटेकरी तसेच गळतील. त्यामुळे सिमांध्रा सारखा पश्चिम महाराष्ट्रातले नेते विरोध करतील हि शक्यता कमीच. खरे म्हणजे दर तीस वर्षांनी एकत्र यावे वेगळे व्हावे अशी काही एक व्यवस्था असेल तर विकासा करता तात्पुरते वेगळे झालो होतो पण राजकीय एकते करता पुन्हा एकत्र आलो असे काही करता आले तर अधिक सु़ज्ञपणाचे ठरू शकेल.
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी

बॅटमॅन
Mon, 02/24/2014 - 12:52 नवीन
अतिशय माहितीपूर्ण प्रतिसाद. अर्थात कन्क्लूजन खटकतेय थोडे पण त्याच्या खंडनमंडनार्थ लागणारा अभ्यास नाही, सबब वाचत राहतो.
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी

प्रदीप
Mon, 02/24/2014 - 14:31 नवीन
प्रतिसाद आवडला. जाता जाता, धागाकाढूनअविनाशकुलकर्णीकुठेपळाले?कीधाग्यावरआताकाहीखरोखरीचगंभीरचर्चाहोतसल्यानेत्यांचाइंटरेस्टराहिलेलानाही?
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी

मधुरा देशपांडे
Wed, 02/26/2014 - 03:06 नवीन
पायाभूत सुविधा जसे रस्ते, पिण्याचे पाणी, शिक्षण असे अत्यंत महत्त्वाचे निकष लावल्यास विदर्भ कुठल्याही प्रकारे मागासपणाच्या व्याख्येत बसत नाही. उलट या बाबतीत राष्ट्रीय सरासरीच्या वरच असावा.
या वाक्याशी असहमत. विदर्भ संपूर्णपणे मागासलेला आहे असे माझे मत नाही, फक्त पिण्याचे पाणी किंवा रस्ते याबाबतीत असहमत. विशेषतः पिण्याचे पाणी या मुद्द्यावर. विदर्भात समाविष्ट असलेल्या बुलढाणा, वाशिम आणि अकोला या जिल्ह्यांमधील अनेक वर्षांचा दुष्काळाचा प्रश्न बघता हे वाक्य सरसकट पणे संपूर्ण विदर्भाला लागू होत नाही. पाण्याचा वापर आणि दुष्काळ या विषयावर बोलायचे झाल्यास एक अख्खा लेख होईल. त्यामुळे फार काही लिहीत नाही. रस्त्यांच्या बाबतीत नागपूर अख्या महाराष्ट्राला अपवाद ठरू शकेल पण इतर विदर्भातले रस्ते गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात पुरेपूर अनुभवलेत. पावसामुळे वाट लागली नाही असा अमरावती नागपूर हा एकमेव रस्ता होता. इतरत्र आनंदी आनंद. अजून एक म्हणजे या गोष्टी तुलनात्मक पण असतात बरेचदा. जसा पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भावर अन्याय होतो तसा विदर्भात बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यावर होतो. असे असूनही वेगळा विदर्भ झाला की हे सगळे बदलेल असेही वाटत नाही. विदर्भ वेगळे राज्य झाले तरीही कुठले उद्योग बुलढाणा अकोला किंवा वाशिम या भागात तग धरू शकतील जिथे पाण्याचे इतके दुर्भिक्ष आहे आणि विजेचा तुटवडा. वेगळे राज्य झाले की चंद्रपूरची सगळी वीज फक्त विदर्भासाठी असे होईल का? अन्यायच दूर करायचा असेल तर राजकारणी आणि जनता या सगळ्यांनाच आवाज उठवावा लागेल. मग महाराष्ट्रात असूनही विदर्भ मागासलेला किंवा दुर्लक्षित राहणार नाही. वर अर्धवटरावांनी म्हटले आहे की हा प्रांत आंदोलनकारी नाही हे खरे आहे. सद्यस्थितीत हा प्रदेश मागासलेला आहे असे म्हटले जाते उद्या हे राज्य अविकसित आहे असे फक्त होऊ नये ही एवढीच इच्छा आहे. हे माझे वैयक्तीक मत. तुमच्या मतांचा आदर आहेच. जर या सगळ्यातून विकास साध्य झाला तर आनंदच होईल.
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी

श्रीरंग_जोशी
Wed, 02/26/2014 - 10:44 नवीन
माझ्या प्रतिक्रियेवर प्रतिसाद देणाऱ्या सर्वांचे आभार. मुळात या दीर्घकालीन समस्येवर कोणताही एक उपाय उत्कृष्ट असणार नाहीच. प्रत्येक मार्गाचे फायदे तोटे असणारच. परंतु गेल्या अनेक दशकांचा अनुभव बघता विदर्भ महाराष्ट्र राज्याचाच हिस्सा राहिल्यास परिस्थिती जैसे थे राहण्याची शक्यता अधिक वाटते. माहितगार - एकदा वेगळ्या राज्याची निर्मिती झाली की पुन्हा एकत्रीकरण होणे शक्य नसते. जुन्या राज्यातील लोक यासाठी तयार होणे अशक्यच. मधुरा - वर लिहिलेली निरीक्षणे ढोबळ मानाची होती. अकोल्यातील खराब रस्त्यांचा अनुभव एकेकाळी घेतला आहे. मी परदेशात राहत असल्याने आजकाल रस्त्यांची नेमकी अवस्था कशी असेल हे ठाऊक नाही. पायाभूत सुविधांच्या विषमतेबाबत तुमच्या मताशी सहमत. ती आपल्या संपूर्ण देशाचीच समस्या आहे. लहान राज्य असेल तर उपेक्षित भागांतील लोकप्रतिनिधींचा आवाज मोठ्या राज्याच्या तुलनेत अधिक ऐकला जाईल. मी या बाबतीत चांगलाच आशावादी आहे. राज्याचा आकार लहान असल्यास राजकारणातील प्रस्थापितांखेरीज नवे लोकही उत्साहाने सहभागी होतील. याखेरीज कुणीतरी वर लिहिले आहे की शिवसेनेचे विदर्भात बरेच उमेदवार निवडून येतात म्हणून वेगळ्या विदर्भाला बहुतांश स्थानिकांचा विरोध आहे असा तर्क एका काँग्रेस नेत्याने मांडला आहे. हा तर्क अजिबात पटण्यासारखा नाही. गेल्या तीन लोकसभा निवडणुकांमध्ये सेनेला (त्याबरोबर भाजपला) बरेच यश मिळाले असले तरी तीनही विधानसभा निवडणुकांमध्ये विदर्भात काँग्रेसचेच आमदार सर्वाधिक आहेत. त्यांच्या जोरावरच काँग्रेसचे नेतृत्व राष्ट्रवादीला राज्य सरकारमध्ये नियंत्रणात ठेवू शकत आहे. १९९९ पासून झालेली राष्ट्रवादीची प्रगती खास करून विदर्भासाठी फारच गैरसोयीची ठरली. उर्वरित महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी वरचढ नसती तर कदाचित आजवर काँग्रेसने वेगळ्या विदर्भासाठी पावले उचलली देखील असती. शिवसेनेला विदर्भात मिळणाऱ्या पाठिंब्यामध्ये ९० च्या दशकापासून स्व. बाळासाहेबांच्या करिष्म्यामुळे निर्माण झालेले तरुण कार्यकर्त्यांचे जाळे व २००५ ते २००७ मध्ये उद्धव यांचे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर जोमाने आंदोलन करणे हे घटक आहेत. दिवाकर रावतेंसारख्या कुशल संघटकाचा उद्धव यांच्या नेतृत्वाला विदर्भात जम बसण्यास चांगला हातभार लागला. दोन महिन्यांपूर्वी लोकसत्तेमध्ये प्रकाशित झालेला शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांचा हा लेख वाचनीय आहे. ते वेगळ्या विदर्भाचे कट्टर समर्थक असल्याने त्यांनी लेखामध्ये मांडलेल्या काही दाव्यांची अतिरंजितता नाकारता येत नाही.
↩ प्रतिसाद: मधुरा देशपांडे

राही
Wed, 02/26/2014 - 11:25 नवीन
राज्याचा आकार लहान असल्यास राजकारणातील प्रस्थापितांखेरीज नवे लोकही उत्साहाने सहभागी होतील. या विषयी किंचित वेगळे मत आहे. मतदारसंघ जितका लहान तितकी राजकीय माफियेगिरी अधिक असे आज दिसते. लोकांना धाकात ठेवणे छोट्या भूभागात अधिक सोपे जात असावे. बाकी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांचे बलाबल आणि त्याचा विदर्भावरील परिंणाम या विषयीची टिप्पणी अचूक आहे. शिवसेनेच्या विदर्भातल्या ताकतीबाबतही सहमत.
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी

माहितगार
Wed, 02/26/2014 - 11:33 नवीन
एकदा वेगळ्या राज्याची निर्मिती झाली की पुन्हा एकत्रीकरण होणे शक्य नसते. जुन्या राज्यातील लोक यासाठी तयार होणे अशक्यच.
आपण एका असेतू हिमाचल अशा भारतभूमीचे भाग आहोत स्वतंतत्र राष्ट्रे नव्हे. दीर्घ काळात भूभाग भाषा संस्कृती समाजकारण आणि राजकारण या परिवर्तनीय गोष्टी असतात. (भूभाग सुद्धा पुर्वी भारतीय उपखंड गोडवनाप्रदेशाला जोडलेला होता.) लोकांच्या गरजा बदलतात तशी फ्लेक्झिबिलीटी हवी. जनते करता राज्ये आहेत का राज्यांच्या इगो करता जनता आहे? जर राज्यांच्या इगो करता जनता असेल तर महाराष्ट्रात अजून स्वतंत्र राज्ये बनवण्याचा प्रश्नच उपस्थित रहात नाही. जन गण मन या राष्ट्रगीतात येणारी सारी भूमी मिळून जबतक चांद सूरज रहेगा घोषणा ठिक आहे त्या सिमांच्या आत या घोषणेचा उन्माद प्रॅक्टीकल किती या बाबत मी जरासा साशंक आहे
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी

चिरोटा
Mon, 02/24/2014 - 13:53 नवीन
माहितीपूर्ण प्रतिसाद.
व्यावसायिकतेत जाण्यास केवळ विदर्भ मराठवाडा नव्हे आख्या महाराष्ट्राचा समाज कमी पडतो.
व्यावसायिकता म्हणजे काय? काका,मामां,सासरे ह्यांकडून स्वस्तात कर्जे घेणे? नियम,कायदे धाब्यावर बसवून जोरात धंदा चालवणे? काळ्याचा पांढरा करणे?असल्या प्रकारात फक्त महाराष्ट्रच नाही तर कर्नाटक्,तामिळनाडू,बंगाल्,उत्तर प्रदेश्,हिमाचल्,ओरिसा ही राज्यही मागे पडतात्.असो. हल्ली मनोहर परीकरांची मुलाखत पाहिली होती.त्यात एक मुद्दा चांगला होता.२ ते ४ कोटी लोकसंख्या असलेली राज्ये प्रशासनाच्या दृष्टीने कारभार करण्यास चांगली असतात.अर्थात विभाजन करताना पाणी,वीज्,उद्योगधंदे वगैरेचा कुठल्या राज्यावर अन्याय होणार नाही ह्याचा विचार करून निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित असते.

धर्मराजमुटके
Mon, 02/24/2014 - 15:55 नवीन
काका,मामां,सासरे ह्यांकडून स्वस्तात कर्जे घेणे? चुकीचे काय आहे त्यात ? इज इट इल्लीगल ? नियम,कायदे धाब्यावर बसवून जोरात धंदा चालवणे? कोणीही नियम धाब्यावर बसवून धंदा करु शकत नाही. नियमातील पळवाटा शोधणे, दंड भरुन व्यवहार कायदेशीर करणे ह्यात काय चुकीचे आहे ? आपल्याला आपल्या नातेवाईकांकडून कर्ज मागण्याची लाज वाटते आणि नातेवाईकांनाही आपल्यावर विश्वास नसतो हेच आपले दुर्दैव !
↩ प्रतिसाद: चिरोटा

माहितगार
Mon, 02/24/2014 - 16:57 नवीन
वस्तुतः आंतरप्रीन्यूअरशीप- उद्योजगता विकासातील सामाजिक अनुत्साह हा मुद्दा आहे. इन निटरल सेन्स आंतरप्रीन्यूअरशीप मध्ये व्हॅल्यू अ‍ॅडीशन नसलेले स्वयंरोजगार आणि व्यापार येत नसल्यामुळे व्यावसायिकता ही व्यापक संज्ञा वापरली. वेगळ राज्य बनवलत तर इन्फ्रास्ट्रक्चरवर खर्च करणार ? (इरिगेशन सोडल तर इतर बाबतील) केवळ रोजंदारीत रोजगार निर्मिती होणार ह्याला आपण रोजंदारी कामगाराचा विकास म्हणू ? इन्फ्रास्ट्रक्चरचे काँट्रॅक्टर तर बाहेरचे असतात किंवा राजकीय पुढारी बाहेरच्या व्यावसायिकाला राज्य जुन का नव फार फरक पडत नाही हां राजकीय पुढार्‍यांना निश्चित फायदा पोहोचतो. पण त्यामुळे कायमस्वरूपी उद्योग विकासात स्थानिक माणसाचा स्वतः उद्योजक बनल्या शिवाय काय सहभाग असणार आहे ?
↩ प्रतिसाद: चिरोटा

सभ्य माणुस
Mon, 11/30/2015 - 18:57 नवीन
मुख्यमंत्री पदाचा Lolipop मिळालाय आता. आता काय करायचे विदर्भाचे??

संदीप डांगे
Mon, 11/30/2015 - 19:03 नवीन
त्यानेही आपले शब्द फिरवलेत. 'शहा'ण्यांनी तर वेगळा विदर्भ देऊ असे बोललोच नव्हतो असे म्हटले.
↩ प्रतिसाद: सभ्य माणुस

कैलासवासी सोन्याबापु
Mon, 11/30/2015 - 19:30 नवीन
तूफ़ान प्रतिसाद नीलकांत भाऊ अन बॅटमॅन भाई पूरा प्रश्न उकलला दोघांनी महितग़ार अन वल्ली उर्फ़ प्रचेतस ह्यांचे प्रतिसाद ही भारीच

विजुभाऊ
Wed, 12/02/2015 - 14:23 नवीन
अजूनतरी सर्व सामान्य जनतेकडून अशी मागणी आंदोलन झाल्याचे ऐकीवात नाही. बोलाचाच (नागपुरे ) वडाभात आणि बोलाचीच ( जळगावी) कढी म्हणायचे. हे असेच होत राहिले तर एखादे दिवस उत्तर भारतीय राज्यामुळे महाराष्ट्रावर अन्याय होतो या सबबीखाली वेगळा महाराष्ट्र देश अशीही मागणी पुढे येवू शकेल