Skip to main content

तेलंगणा नंतर स्वतंत्र विदर्भ मागणीस जोर येणार का ????

लेखक अविनाशकुलकर्णी यांनी गुरुवार, 20/02/2014 15:28 या दिवशी प्रकाशित केले.
तेलंगणा नंतर स्वतंत्र विदर्भ मागणीस जोर येणार का ???? फेस्बुकावर तर स्वतंत्र विदर्भ मागणीस समर्थन चालू आहे। शिवसेना आणि मनसेने निव्वळ आपली राजकीय गोची होईल म्हणून स्वतंत्र विदर्भ राज्यनिर्मितीला विरोध करू नये...मुंबईत बसून गडचिरोलीची समस्या सोडविता येत नाही...असे एक मत आहे तर पूर्वी नेहरूंनी बेरारात घातले, मग अत्रे, डांगे यांनी महाराष्ट्रात घातले परंतु विदर्भातील शेतकर्याची उपेक्षा मात्र थांबली नाही...धरणे झालीत परंतु कालवे, नाही...कापूस विदर्भात आणि सुतगिरण्या मात्र पश्चिम महाराष्ट्रात...नामशेष होत चाललेल्या कापूस आणि संत्रा लागवड क्षेत्राकडे कोणत्या जाणत्या राजाने आजवर लक्ष दिले?? संत्राप्रक्रिया कारखाना येणार होता, त्याचा अजस्त्र सोफिया कसा झाला?? मिहानचा वेग का मंदावला?? गोसेखुर्द करिता निधी नाही परंतु कृष्णा-कोयना खोर्यात गरज नसताना अब्जोवधी रुपये खर्च होतात...देशाच्या मध्यभागी व चहूबाजूंनी सुरक्षित असलेल्या नागपूरचे महत्व आपण कधी जाणणार?? अडचणी आहेत… पण काहि लोकाना अखंड महाराष्ट्र हवा आहे... शिवरायांचे VISION आणि पेशव्यांचा पराक्रम यांचे जर आपण मनापासून कौतुक करत असलो, तर कमीतकमी महाराष्ट्राचे तुकडे पडणार नाहीत याची काळजी तरी आपण नक्कीच घेऊ शकतो, नाही का? इतर राज्यांचे जाऊ द्या. इतर राज्यांना नुसताच 'भूगोल' आहे, आणि महाराष्ट्राला भूगोलाबरोबर 'इतिहास' सुद्धा. देखना है आगे आगे क्या होता है......

वाचने 56831
प्रतिक्रिया 78

प्रतिक्रिया

माहितीपूर्ण प्रतिसाद.
व्यावसायिकतेत जाण्यास केवळ विदर्भ मराठवाडा नव्हे आख्या महाराष्ट्राचा समाज कमी पडतो.
व्यावसायिकता म्हणजे काय? काका,मामां,सासरे ह्यांकडून स्वस्तात कर्जे घेणे? नियम,कायदे धाब्यावर बसवून जोरात धंदा चालवणे? काळ्याचा पांढरा करणे?असल्या प्रकारात फक्त महाराष्ट्रच नाही तर कर्नाटक्,तामिळनाडू,बंगाल्,उत्तर प्रदेश्,हिमाचल्,ओरिसा ही राज्यही मागे पडतात्.असो. हल्ली मनोहर परीकरांची मुलाखत पाहिली होती.त्यात एक मुद्दा चांगला होता.२ ते ४ कोटी लोकसंख्या असलेली राज्ये प्रशासनाच्या दृष्टीने कारभार करण्यास चांगली असतात.अर्थात विभाजन करताना पाणी,वीज्,उद्योगधंदे वगैरेचा कुठल्या राज्यावर अन्याय होणार नाही ह्याचा विचार करून निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित असते.

In reply to by चिरोटा

काका,मामां,सासरे ह्यांकडून स्वस्तात कर्जे घेणे? चुकीचे काय आहे त्यात ? इज इट इल्लीगल ? नियम,कायदे धाब्यावर बसवून जोरात धंदा चालवणे? कोणीही नियम धाब्यावर बसवून धंदा करु शकत नाही. नियमातील पळवाटा शोधणे, दंड भरुन व्यवहार कायदेशीर करणे ह्यात काय चुकीचे आहे ? आपल्याला आपल्या नातेवाईकांकडून कर्ज मागण्याची लाज वाटते आणि नातेवाईकांनाही आपल्यावर विश्वास नसतो हेच आपले दुर्दैव !

In reply to by चिरोटा

वस्तुतः आंतरप्रीन्यूअरशीप- उद्योजगता विकासातील सामाजिक अनुत्साह हा मुद्दा आहे. इन निटरल सेन्स आंतरप्रीन्यूअरशीप मध्ये व्हॅल्यू अ‍ॅडीशन नसलेले स्वयंरोजगार आणि व्यापार येत नसल्यामुळे व्यावसायिकता ही व्यापक संज्ञा वापरली. वेगळ राज्य बनवलत तर इन्फ्रास्ट्रक्चरवर खर्च करणार ? (इरिगेशन सोडल तर इतर बाबतील) केवळ रोजंदारीत रोजगार निर्मिती होणार ह्याला आपण रोजंदारी कामगाराचा विकास म्हणू ? इन्फ्रास्ट्रक्चरचे काँट्रॅक्टर तर बाहेरचे असतात किंवा राजकीय पुढारी बाहेरच्या व्यावसायिकाला राज्य जुन का नव फार फरक पडत नाही हां राजकीय पुढार्‍यांना निश्चित फायदा पोहोचतो. पण त्यामुळे कायमस्वरूपी उद्योग विकासात स्थानिक माणसाचा स्वतः उद्योजक बनल्या शिवाय काय सहभाग असणार आहे ?

मुख्यमंत्री पदाचा Lolipop मिळालाय आता. आता काय करायचे विदर्भाचे??

In reply to by सभ्य माणुस

त्यानेही आपले शब्द फिरवलेत. 'शहा'ण्यांनी तर वेगळा विदर्भ देऊ असे बोललोच नव्हतो असे म्हटले.

तूफ़ान प्रतिसाद नीलकांत भाऊ अन बॅटमॅन भाई पूरा प्रश्न उकलला दोघांनी महितग़ार अन वल्ली उर्फ़ प्रचेतस ह्यांचे प्रतिसाद ही भारीच

अजूनतरी सर्व सामान्य जनतेकडून अशी मागणी आंदोलन झाल्याचे ऐकीवात नाही. बोलाचाच (नागपुरे ) वडाभात आणि बोलाचीच ( जळगावी) कढी म्हणायचे. हे असेच होत राहिले तर एखादे दिवस उत्तर भारतीय राज्यामुळे महाराष्ट्रावर अन्याय होतो या सबबीखाली वेगळा महाराष्ट्र देश अशीही मागणी पुढे येवू शकेल