थोड्या वेळासाठी समजूया कि फक्त पगारच द्यायचा आहे. तो पैसा consolidated fund of capital मधून येणार ना? हे फक्त दिल्ली सरकार वर बंधनकारक आहे असे नाही. financial bill सदर करण्यासाठी भारतातील कोणतेही राज्य किंवा भारत सरकार या सर्वाना अनुक्रमे राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती यांची परवानगी आवश्यक आहे. त्यामुळे या कायद्यामध्ये नवीन असे काहीच नाही किंवा हे फक्त दिल्ली सरकारसाठीच आहे असेही नाही.

असे ग्रहित धरावे किंल्टन साहेब नाहीतर आपल्यात गैरसमज होईल.

याविषयी स्वामीनाथन अंकलेश्वरीया अय्यर यांचा लेख इथे आहे. पेट्रोलियम क्षेत्राविषयी मला फारसे माहित नाही आणि त्या क्षेत्राविषयी विशेष वाचलेही नव्हते (माझे इंटरेस्ट उर्जा आणि रस्ते क्षेत्रात).पण स्वामीनाथन यांनी मांडलेले मुख्य मुद्दे: १. एकूण गॅसच्या उत्पादनात रिलायन्सचा वाटा १०% तर ओ.एन.जी.सी या सरकारी कंपनीचा वाटा दोन तृतीयांश आहे. त्यामुळे रिलायन्सलाच फायदा करून द्यायला ही दरवाढ होत आहे या आरोपात तथ्य नाही. २. ओ.एन.जी.सी ने एका युनिटसाठी ७ डॉलर तर गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशनने त्याहूनही जास्त म्हणजे १३-१४ डॉलर किंमत मागितली आहे. ३. भारत सरकारने तुर्कमेनिस्तानकडून एका युनिटला १२ पेक्षा जास्त डॉलर दराने गॅस आयात करायच्या कंत्राटावर सही केली आहे. ४. विरप्पा मोईलींनी सी.रंगराजन कमिटीची शिफारस मान्य केली आहे.या कमिटीने एका युनिटसाठी ८ डॉलर किंमत ठेवावी अशी शिफारस केली आहे. तेव्हा हे सगळे रिलायन्सला फायदा मिळायला चालले आहे या आरोपात कितपत तथ्य आहे हा प्रश्न नक्कीच पडतो. केजरीवालांनी विरप्पा मोईलींवर एफ.आय.आर दाखल केला आहे.स्वामीनाथन अय्यर यांच्या मते तो अत्यंत हास्यास्पद आहे. उद्या समजा कोणी केजरीवालांवर पुढीलप्रमाणे एफ.आय.आर दाखल केला तर तो जितका हास्यास्पद असेल तितकाच. तेव्हा स्वामीनाथन अय्यर यांनी म्हटलेला केजरीवालांविरूध्दचा एफ.आय.आर पुढीलप्रमाणे: “Arvind Kejriwal is in cahoots with oil multinationals (Shell, Exxon etc) to make India dependent on gas imports, bestowing a huge windfall on the multinationals. Many power stations in India are closed for want of gas. India’s gas imports have shot up to Rs 28,000 crore. The International Energy Association estimates that India’s gas imports will rise 72 per cent by 2017. There is an urgent need to incentivise a big jump in domestic gas production. Instead Kejriwal and Co conspire to keep gas prices so low that it is uneconomic to produce from huge offshore fields. They have ignored protestations from the ONGC and GSPC that offshore prices of $7-13/unit are essential to justify production. This is clearly a conspiracy to keep India gas-scarce, and bestow billions of dollars on foreign gas suppliers. What is Kejriwal’s own cut? “Most countries give preference to domestic producers over foreign suppliers. But Kejriwal wants to give preference to high-priced imports over cheaper domestic production. This flagrant conspiracy aims to benefit MNCs planning huge new gas projects in Australia and Timor. “Qatar is the biggest gas producer and exporter in Asia, and plans big production increases. It will obviously target India, one of Asia’s top consumers. Why do Kejriwal and Co want to benefit Qatar, a country that has sent huge sums to jihadis fighting in Syria? Is there a secret link between Kejriwal and jihadis? The police must immediately investigate this link and expose all anti-national elements.” हे वाचून अगदी ह.ह.पु.वा झाली.