Skip to main content

A.K.-अरविंद केजरीवाल....!(बंदे मे है दम !)

लेखक बाबा पाटील यांनी शुक्रवार, 14/02/2014 20:56 या दिवशी प्रकाशित केले.

केजरीवाल--- माणसात दम आहे साला,तो कसा असु द्यात पण याच्या प्रामाणिकपणाविषयी शंका नाही,सिस्टीमच्या विराधात जावुन काम करायला अंगात सुलेमानी किडा लागतो,तो या माणसात आहे.खुर्चीला पिढ्यान पिढ्या जळुसारखे चिकटुन बसणारे पाहिले की कळत हातातील दिल्ली सोडायला खरच दम पाहिजे.
बहुतेक लोक त्याला सनकी,वेडा समजतात्,पण याच्या इतका हुशार माणुस भारतीय राजकारणात सध्या तरी नसावा.केंव्हा, कुठे, काय आणी कसे बोलायचे आणी करायचे पुर्ण नियोजनबद्ध कार्यक्रम या माणसाचा आहे,आज जी चाल हा माणुस खेळलाय ती खरच मानली पाहिजे.
माझ्या मते दिल्लीवासियांची पुर्ण सहानभुती या पठ्याला मिळाणार आणी या वेळेस हा काँग्रेसबरोबर भाजपाला पण धुणार.

वाचने 54146
प्रतिक्रिया 231

प्रतिक्रिया

आनन्दा शुक्रवार, 14/02/2014 21:04

या वेळेस हा काँग्रेसबरोबर भाजपाला पण धुणार

तोच तर प्रोब्लेम आहे. कोणत्याही राज्याच्या विधानसभेत त्याने भाजपाला धू धू धुवावे आणि ५ वर्ष स्वतःला सिद्ध करून मग २०१९/ मध्यावधी निवडणूकीत मते मागावीत., माझी ना नाही. पण २०१४ च्या लोकसभेला त्यांनी भाजपाला धूणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे काँग्रेसला फायदा करून देणे आहे, याचे दु:ख आहे.

वेताळ शुक्रवार, 21/02/2014 13:27

दिल्लीतुन विद्यमान आमदार राखी बिडला-सावंत हिला लोकसभेची उमेदवारी दिली आहे. खेचरवाल साहेबानी मागील महिन्यात आमदार बिन्नीला लोकसभेची उमेदवारी मागितली म्हणुन हाकलले होते.

रमेश आठवले शनिवार, 22/02/2014 10:23

केजरीवालांनी महात्मा गांधींचे नातू राजमोहन गांधी यांना आणि तसेच लाल बहादूर शास्त्री यांचे नातू आदर्श शास्त्री यांना लोकसभेचे तिकीट देऊ केले आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 14/02/2014 21:16

विधानसभेत जनलोकपाल विधेयक मांडता आलं नाही...आणि भाजप आणि कॉग्रेस यांनी केलेला गोंधळ त्यामुळे व्यथित होऊन ते राजीनामा देत आहेत हा राजकारणाचा भाग वाटतो आहे.

आणि पुन्हा सत्तेत यायचं असेल झाली गेली आपची बदनामी लोक विसरून हाच किंवा असाच काही डाव यशस्वी होईल असे वाटल्यामुले ते अशा निर्णयावर जात आहेत, असे वाटते.

-दिलीप बिरुटे

दुश्यन्त शुक्रवार, 14/02/2014 21:19

बरे झाले ड्रामा कंपनी गेली ते. रोज उठून एक तमाशा. काम करणे जमत नाही, फक्त तमाशा जमतो म्हणून लोकसभेला कुठल्या तोंडाने लोकांसमोर जायचे म्हणून हा पळपुटे पणा केला. मुख्यमंत्र्याला किती तरी अधिकार असतात. कायद्याच्या चौकटीत राहून किती तरी लोकोपयोगी कामे करता आले असते. मात्र हे न करता असैविधानिक मार्गाने बिल सभागृहात मांडायला गेले आणि सफल झाले नाही म्हणून राजीनामा दिला. लोकांनी यासाठी मते दिली होती का ?

आशु जोग शुक्रवार, 14/02/2014 22:21

>> केजरीवाल कॉग्रेंसची बी टीम आहे

मग तो शीला दिक्षीतविरुद्ध का निवडणूक लढला, भाजपचा तोडचा घास काढून घेतला

माझी सटकली रे

जेपी शनिवार, 15/02/2014 11:31

सटकु नका जोग साहेब . मागे केजरीवाल यांची चर्चा झाली होती त्या क्लिंटन यांनी सांगोपांग चर्चा केलती . त्याच्या फलिताशी मी सहमत आहे .

मारकुटे शनिवार, 15/02/2014 11:33

क्लिंटन यांच्याशी तुम्ही सहमत असाल म्हणून सगळ्यांनी का असावे. केजरीवाल कॉग्रेसचा पित्या आहे हे गृहितक क्लिंटन यांना त्यांची मते मांडायला सोईस्कर होते इतकेच. म्हणून तेच योग्य असेल असे नसते.

वि सु : मी आपचा समर्थक नाही.

जेपी शनिवार, 15/02/2014 11:52

मारकुटे ,
माझ सर्मथन आहे अस म्हणलय . सगळ्यांनी सहमत व्हावे असे म्हणल नाही .

अर्धवटराव शुक्रवार, 14/02/2014 22:23

केजरीवाल साहेबांना तसंही सरकार चालवायचं नव्हतं. राजीनामा द्यायला त्यांनी जनलोकपालचा बहाणा केला व अंबानीविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्यामुळेच भाजप-काँग्रेसने सरकार पाडलं अशी ढाल अगोदरच तयार करुन ठेवली. पण आता ते सरळ सरळ बिना चिलखत द्वंद्वात उतरले आहेत. भाजप-काँग्रेस त्यांच्या वर्मी घाव घालणार आता. आजवर केजरीवाल जनतेचे प्रश्न सोडवायला म्हणुन राजकारणात आले अशी त्यांची इमेज होती. पण आता ते राजकारण करायला म्हणुनच राजकारणात आलेत असा मॅसेज जनतेत जाईल. काँग्रेसचा थोडाफार फायदा होईल... पण "आम आदमी" ल बसायचा तो सेटबॅक बसेलच.

आय थिंक इट इज अ राँग मुव्ह.

आयुर्हित शुक्रवार, 14/02/2014 22:37

एकही आश्वासन पूर्ण न करता आल्याने, राजीनामा कधी देता येईल याचीच ते वाट पाहत होते.
एक गोष्ट चांगली झाली कि ते स्वत:च्या हाती, पायावर धोंडा पाडून घेतला!

बरे झाले, सुन्ठावाचून खोखला गेला ते.

शेअर बाजारात आता Organised Retail कंपन्यांचे भाव वधारतील.

दुश्यन्त शुक्रवार, 14/02/2014 23:14

दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही, पोलिस आपल्या ताब्यात नसतील , जनलोकपाल वगैरे बिल आणण्यासाठी आधी उपराज्यपालाकडून होकार आणावा लागेल वगिरे गोष्टी केजरीवाल ला माहित नव्हत्या असे म्हणणे भाबडेपनाचे ठरेल .तरीही त्यांनी स्वताहून हि हिट विकेट टाकून लोकसभेसाठी डाव टाकला आहे. घटनाबाह्य मार्गाने जनलोकपाल बिल मांडायला गेले पण त्यात यशस्वी झाले नाहीत म्हणून राजीनामा दिला. कुणी यांचे सरकार पाडले नाही स्वताच्या कर्माने ते गेले. पण लोकांना दिलेल्या इतर मोठमोठ्या आश्वासनांच काय? मुख्यमंत्री असताना त्यांना एक कार्यक्षम आणि लोकाभिमुक सरकार देण्याची संधी होती मात्र लोकसभा समोर ठेवून त्यांनी मतदारांना वार्यावर सोडले हा बनेलपणा आणि पळपुटेपणा आहे बाकी सगळ्याना नैतिकतेचे धडे देणार्यांना हे कोण सांगणार.आम्ही म्हणू तेच बरोबर, बाकी ,सगळे चोर.आम्ही रोज उठून तमाशा करणार, आम्हाला कुणी प्रश्न विचारायचे नाहीत हा यांचा अविर्भाव.रोजचा तमाशा झाला होता.
अवांतर : खोकल्याविषयी म्हणाल तर केजरिवालांनी स्वताच्या खोकल्याचे निदान करून घ्यावे. मिनिटामिनिटाला खोकून (कि खोकण्याचा अभिनय करून ?) ते लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न का करतात देव जाणे.

आबा शनिवार, 15/02/2014 23:19

लोकसभेचा डाव वगैरे जाउदे, पण "लोकपाल विधेयक घटनाबाह्य मार्गाने मांडायचा प्रयत्न" असं कसंकाय म्हणता?!
फायनान्सच्या विधेयकासाठी केंद्राची परवाणगी घ्यावी लागते.
"लोकपालाला पगार द्यावा लागतो" हे कारण देऊन हे विधेयक फायनान्शीयल ठरवलं जात होतं...
(या न्यायाने सगळीच विधेयके फायनान्शीयल ठरतील)
यांच्या परवाणगीवर लोकपाल आधारीत ठरवलं तर अजुन ५० वर्ष लावतील...

सव्यसाची रविवार, 16/02/2014 00:42

लोकपालला पगार द्यावा लागतो म्हणून विधेयक "financial bill" ठरते असे मला वाटत नाही.
कलम २२(c) नुसार हे विधेयक हे financial आहे आणि त्यासाठी नायब राज्यपालांची परवानगी गरजेची आहे.

NCT Act

तसेच कलम "Transaction of business rules (TBR)" ५५(१) नुसार नायब राज्यपाल कोणतेही विधेयक सरकारकडे पाठवू शकतात.
(मला ५५(१) या कलमाची link मिळाली नाही).. परंतु त्यातील पहिला clause वापरण्यात आला असावा असे वाटते कारण हे विधेयक , आधीच तश्या स्वरूपाचा कायदा संसदेने पारित केल्यासारखे असेल तर वापरावयाचे आहे" (जाणकारांनी प्रकाश टाकावा ).

आता हे सर्व संवैधानिक आहे कि नाही हा विषय नाही. जर नसेल तर ते दुरुस्त करावे आणि आपली तेवढी राजकीय ताकद नसेल तर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करावी. परंतु सध्या तरी सर्वाना आहे त्याच कायद्याने वागणे बंधनकारक आहे (सरकार ला तर नक्कीच )
याबाबतीत भारताचे माजी attorney general (मराठी?) सोली सोराबजी यांचे मत:

Mr. Soli Sorabjee on 55(1)

धन्यवाद!

सव्यसाची रविवार, 16/02/2014 10:24

पगार द्यावा लागतो म्हणून ते financial bill नाही असे मला म्हणायचे आहे..
पगाराशिवाय अजून कोणत्या गोष्टी आहेत यासाठी विधेयक पाहावे लागेल ( जे मी पाहिलेले नाही ). जर इतर गोष्टी नसतील तर तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे फक्त पगारासाठी पैसा लागतो म्हणून ते financial bill आहे.

सव्यसाची रविवार, 16/02/2014 10:58

थोड्या वेळासाठी समजूया कि फक्त पगारच द्यायचा आहे. तो पैसा consolidated fund of capital मधून येणार ना?
हे फक्त दिल्ली सरकार वर बंधनकारक आहे असे नाही. financial bill सदर करण्यासाठी भारतातील कोणतेही राज्य किंवा भारत सरकार या सर्वाना अनुक्रमे राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती यांची परवानगी आवश्यक आहे. त्यामुळे या कायद्यामध्ये नवीन असे काहीच नाही किंवा हे फक्त दिल्ली सरकारसाठीच आहे असेही नाही.

आबा रविवार, 16/02/2014 11:30

मान्य आहे हो!
माझं म्हणनं असं आहे की असा न्याय लावला तर तत्वतः कोणतंही बील फायनान्शियल ठरवता येऊ शकेल...
ज्यावर मतांतरं असू शकतात

आबा रविवार, 16/02/2014 12:36

हो असतो,
आणि लोकपालला टेक्नीकल खुस्पटे काढून महसूली विभागात ढकलताही येयील
माझा मुद्दा असा आहे की,
राज्याची सरकारे आणि केंद्र सरकार यांच्यात अंडरस्टँडिंग असतं... त्यामुळे अगदी पूर्णतः महसूली विधेयक असलं (म्हणजे टॅक्स रेफॉर्म वगेरे) तरच ते केंद्राकडे मंजूरी साठी जातं. इतर वेळी केंद्र सहसा ढवळाढवळ करत नाही..
आता महाराष्ट्राचं तंटामुक्ती योजनेचं विधेयक बघा त्यामध्ये राज्याच्या कॉन्सॉलिडेटेड फंडचा वापर केलेला आहे (बक्षीस देण्यासाठी) तरीसुद्धा ते फायनान्शीयल नाही...
आर.टी.आय.च्या वेळी परवाणगी घेतली होती की नाही याची कल्पना नाही
पण दिल्लीच्या बाबतीत हा न्याय लावला जाताना दिसत नाही...
असो

सव्यसाची रविवार, 16/02/2014 12:57

याचे कारण दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही.
महाराष्ट्राचे आणि इतर केंद्रशासित प्रदेशाचेही उदाहरण दिल्लीला लागू होत नाही. कारण दिल्लीची केस जरा वेगळी आहे.

वरती म्हटल्याप्रमाणे ते चूक कि बरोबर हा मुद्दा नाही. जे आहे ते सरकार वरती बंधनकारक आहे.

विकास रविवार, 16/02/2014 19:38

"लोकपालाला पगार द्यावा लागतो" हे कारण देऊन हे विधेयक फायनान्शीयल ठरवलं जात होतं...

सर्वप्रथम राज्याला राज्याच्या अख्त्यारीतील कायदा संमत करण्यास केंद्राची परवानगी लागते, हे मला मान्य नाही. पण जर तो आत्ता कायदा असेल तर तो घटनेचे रक्षण करण्याची शपथ घेणार्‍याने, कायदा बदलण्याचा वैधानिक मार्गाने प्रयत्न करत, तो न मोडता राज्यशकट चालवावे असे माझे मत आहे. केजरीवाल हे कायदा मोडणारे कायद्याचे रक्षक आहेत आणि लोकप्रतिनिधीच कायदा मोडायची प्रेरणा देत आहेत असे चित्र आहे, जे आक्षेपार्ह आहे.

आता फायनॅन्शिअल विधेयक मुद्या संदर्भातः मला जास्त डिटेल्स अजून मिळाले नाहीत. पण जे काही वाचले त्यावरून इतके समजले की जनलोकपाल विधेयक एक नवीन सरकारी विभाग-संस्था तयार करत आहे. ती करताना केवळ लोकपालाचा पगार इतकाच मुद्दा नसून त्याला लागणार्‍या शिपायापासून ते अगदी कायदेशीर तज्ञांपर्यंतच्या सर्वांचा पगार अथवा मिळकत, या संस्थेस चालवताना लागणारा इतर खर्च (ऑफिस, वीज, पेन्शन, ट्रान्स्पोर्ट पासून ते अगदी काँप्युटर्स, नेटवर्क, फोन्स, प्रिंटींग वगैरे) सगळेच नवीन असल्याने त्यासाठीचा खर्च हा सरकारी कचेरीतून होणार आहे. भारतातील एकंदरीत केंद्र-राज्य व्यवस्थेत आणि केंद्र्शासीत असल्याने दिल्लीत अधिकच, बराचसा खर्च हा केंद्राच्या बजेटमधून होत असतो. त्यामुळे त्यात केवळ एका पगाराचा संबंध नसून या सगळ्या चंबूगबाळ्याच्या कायमस्वरूपी होणार्‍या खर्चाचा संबंध आहे.

त्यात अजून एक मेख होऊ शकते जी चर्चेला आलीच नाही कारण हे बील पास झालेच नाही... केंद्राने पास केलेले लोकपाल विधेयक आता कायदा आहे. जो दिल्लीसह सर्व राज्यांमधे लागू आहे. म्हणजे त्या कायद्यान्वये एक लोकपाल दिल्ली राज्यासाठी बसणार. मग जर हे विधेयक पास झाले असते तर दुसरा जनलोकपाल पण दिल्ली राज्यासाठी बसणार. मग यातील कोण जास्त मोठे? कुणाचे म्हणणे हे अंतिम? सगळाच गोंधळ.

सरकारांमधे आपल्याला (सामान्यांना) त्रासदायक वाटणारा एक भाग असतो - ज्युरीसडीक्शन... हे आमच्या खात्यातले नाही वगैरे. त्याचा गैरफायदा घेणारे बाबू अधिक असतात हे खरेच आहे. पण तो वेगळा मुद्दा आहे. मात्र जर सरकारमधे ज्युरीसडिक्शन हा प्रकार नसला तर प्रचंड गोंधळ होऊ शकतो आणि त्याचा विचार हे महाशय करायला तयार नाहीत. असे दिसते आहे. असो.

सव्यसाची रविवार, 16/02/2014 20:02

विकास सर,

राज्याच्या अखत्यारीत असलेल्या विषयासाठी केंद्राची परवानगी लागत नाहीच. पण दिल्ली हे पूर्ण राज्य नाही.
शिवाय २३९(AA) या कायद्यानुसार दिल्ली विधानसभा राज्याच्या अखत्यारीत असणाऱ्या कोणत्याही विषयावर कायदा करू शकते शिवाय :
१. Public Order (State list 1)
२. Police (State list 2)
३. Land (State list 18)

तुम्ही म्हणाला त्याप्रमाणे जर आधीपासून केंद्राचे लोकपाल आहे तर या नवीन लोकपाल मुळे गोंधळ अजून वाढेल. पण २३९(AA) कायदा याचीही काळजी घेतो (कलम २३९ (AA) ३ (c) )

याच कलमामुळे TBR मधील ५५(१) हे कलम सांगते कि जर २३९(AA) ३(c) या कलमाखाली विधेयकाला राष्ट्रपतींची परवानगी लागणार असेल तर असे कोणतेही विधेयक नायब राज्यपालांनी केंद्र सरकारकडे refer केले पाहिजे.

यामुळे या विधेयकाला केंद्र सरकारच्या reference ची आवश्यकता आहे.

आयुर्हित सोमवार, 17/02/2014 14:16

"कारण हे बील पास झालेच नाही"

अहो काय बोलताय राव.....

जे बिल पटावर ठेवण्यासाठी लागणारी प्रक्रिया सुद्धा पूर्ण करता येऊ शकली नाही "गुढग्याला बाशिंग" केजरीवालांना!
काय दिवे लावणार आहेत पुढे कोणास ठाऊक?

मला माझ्या लहानपणची गोष्ट आठवते. जेव्हा खेळामध्ये आपल्यावर राज्य आले कि रडारड/पळापळ सुरु व्हायची पोरांची, पोटात दुखायला लागायचे त्यांना! केजरीवाल त्यापैकीच एक!!

पण माझे म्हणणे एकच आहे राज्य चालवणे हा काही पोरखेळ नाही, पण तरीसुद्धा राजीनामा देऊन स्वता:वरची जबाबदारीच झटकली आहे त्यांनी. त्यामुळे आता दुसऱ्याला दूषण देण्याची सुद्धा लायकी उरली नाही त्यांची.

अत्रुप्त आत्मा शनिवार, 15/02/2014 00:04

@ दिल्लीवासियांची पुर्ण सहानभुती या पठ्याला मिळाणार आणी या वेळेस हा काँग्रेसबरोबर भाजपाला पण धुणार.>>> +++१११

विकास शनिवार, 15/02/2014 00:35

केजरीवाल यांनी रिलायन्स आणि मुकेश अंबानींवर एफ आय आर दाखल केला पण रिलायन्स-अंबानींना त्यामुळे काही होण्याची शक्यता नाही कारण नुसता एफ आय आर पुरेसा नाही. मात्र त्यांनी वीजदराबाबत घेतलेला निर्णय मात्र शिक्कामोर्तब असल्याने अधिकृत आहे. परीणामी जनतेच्या खिशातले रू. २०० कोटी हे डिसकॉम अर्थात रिलायन्स आणि टाटाच्या खिशात जाणार आहेत.

त्यांनी वीजदर आणि वितरणासंदर्भात ऑडीट करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचे काय होणार कोणास ठाऊक!

ज्यांनी आप च्या आंदोलनास पाठींबा दिला आणि त्यातल्या ज्यांची वीजथकबाकी आहे ती केजरीवालांनी माफ केली होती - परत जनतेच्या पैशाने. त्याचे काय होणार ते देखील कळले पाहीजे.

नाहीतर कांगावा करत एकीकडे मोठ्या उद्योगपतींना आणि दुसरीकडे स्वतःच्या मतदार बेसला जनतेच्या खिशातून पैसे दिले असा देखील दडलेला अर्थ यात असू शकतो.

त्याव्यतिरीक्त, भारतींविरुद्धचा खटला, सिब्बल यांच्या मुलाने भरलेला अब्रुनुकसान भरपाईचा खटला, परदेशी निधी गोळा केल्याबद्दलची माहिती देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, (माजी इन्कम टॅक्सचे अधिकारी राहीलेले एके, ती माहिती देण्यास तयार नाहीत). अजून देखील केसेस असतीलच.

अर्थात त्या सर्वावर रामबाण उपाय म्हणून बेंबीच्या देठापासून ओरडत, खोकत्/खाकरत बोलणे चालू होईल. अर्थात अण्णांसारखे ते उपषोण वगैरे करतील असे वाटत नाही.

बंडा मामा बुधवार, 19/02/2014 19:00

पण रिलायन्स-अंबानींना त्यामुळे काही होण्याची शक्यता नाही

इथेच तर गोम आहे. तुम्हाला ज्या मुकेश अंबानीचा सध्या पुळका आलेला आहे तो ही ह्याच भ्रमात आहे.

चैदजा गुरुवार, 20/02/2014 00:02

अण्णांसारखे ते उपषोण

(गडाबडा लोळत हसणारा स्मायली)
अण्णा उपोषण कसे करतात ते गो. रा.खैरनारांनी सांगीतले आहे.
म्ह्णुनच त्यांच्या मुंबईच्या नाटकाला मुंबईकरांनी पाठ दाखवली.
(परत गडाबडा लोळत हसणारा स्मायली)

विकास गुरुवार, 20/02/2014 00:37

अण्णांसारखे ते उपषोण
या शब्दप्रयोगात तुम्ही सांगितलेला "अण्णाचे उपोषण" असा अर्थ देखील अभिप्रेत असू शकतो हे तुम्ही गृहीत धरले नसावे असे मी गृहीत धरतो. :D

सामाजीक आंदोलनास ना नाही. अण्णांबद्दल खैरनार काय म्हणतात ते म्हणूंदेत पण त्यांनी नक्कीच व्यवस्थेस आव्हान देण्याचा प्रयत्न किमान ९०च्या दशकापासून केला आहे, तरी देखील कायद्यात बदल घडवून आणण्यासाठी / सरकारी धोरणांना बदलण्यासाठी उपोषण करणे हा प्रकार मला स्वतःस ब्लॅकमेल करण्यासारखा वाटतो त्यामुळे ते खरे असले अथवा नाटकी, माझी सहमती नाही आहे. आणि तसे देखील केजरीवाल यांचे सगळेच नाटकी असल्याने उपोषणात काय दिवे लावतील याची कल्पना करता येऊ शकते. ;)

विकास शनिवार, 22/02/2014 06:55

केजरीवाल यांनी आणि त्यांच्यामुळे त्यांना वर चढवणार्‍या माध्यमांनी जणू काही आपण पहील्यांदा या नॅचरल गॅस च्या किंमतीवरून आवाज उठवला असे भासवले... आता बाहेर आले त्या प्रमाणे मोदी सरकारने याच मुद्यावरून जुलै ३, २०१३ लाच विरोध केला होता. हे टाईम्स वृत्त. अर्थात त्यांनी त्यावरून थयथयाट केला नाही, खोकत-खाकरत दिल्लीत धरणे धरले नाही की राजीनामा देऊन पसार झाले नाहीत. कदाचीत त्यांना (मोदींना) असे वाटत असेल की निवडून दिले आहे म्हणजे राज्य करण्याची जबाबदारी दिली आहे. त्यामुळे पळून चालणार नाही... असतात काहींच्या काही तरी कल्पना झालं. सगळे थोडेच केजरीवाल असू शकणार!

क्लिंटन शनिवार, 22/02/2014 09:32

जबरदस्त मुद्दा विकासराव. मोदींना पत्र पाठवून फार मोठा पराक्रम केला अशा आविर्भावात असलेल्या या आआप समर्थकांची यावर प्रतिक्रिया काय असेल याचीच उत्सुकता लागून राहिली आहे.

वेताळ शनिवार, 22/02/2014 09:42

नैसर्गिक गॅस उत्पादन खर्च १ डॉलरपेक्षा कमी १ घनमिटर करता येतो.

ओएनजीसी चे कालचे स्टेटमेन्ट- नैसर्गिक गॅस उत्पादन प्रति घनमीटर ३.६ डॉलर खर्च येतो.खेचरवाल खोटे बोलतो आहे.

मग खरे कोण बोलते आहे?

क्लिंटन शनिवार, 22/02/2014 10:02

ओएनजीसी चे कालचे स्टेटमेन्ट- नैसर्गिक गॅस उत्पादन प्रति घनमीटर ३.६ डॉलर खर्च येतो.

ओ.एन.जी.सी चे स्टेटमेन्ट मी बघितलेले नाही आणि इतर आकडेवारीही मला माहित नाही त्यामुळे त्यावर काही लिहिता येणार नाही.प्रति घनमीटर नक्की खर्च किती असेल यात केवळ ऑपरेशनल एक्सेप्न्सेसचाच अंतर्भाव असेल तर तो आकडा नक्कीच दिशाभूल करणारा आणि कमी असेल.जेव्हा गॅस असलेली एक विहिर मिळते त्यामागे नक्की किती साईट्सचा अभ्यास करावा लागतो हे त्या क्षेत्रातले तज्ञच सांगू शकतील.म्हणजे २० ठिकाणचा अभ्यास केला आणि त्यातून एक विहिरीयोग्य साईट मिळाली की १०/५/५० हे मला माहित नाही. पण समजा तो आकडा २० असेल तर उरलेल्या १९ ठिकाणी पहिल्या अभ्यासासाठी केलेला खर्च व्यर्थ असतो त्याचाही एकूण खर्चात अंतर्भाव असला पाहिजे. तसेच विहिरीवर जे काही काम चालते ते किती काळ चालते, त्यावर किती कॅपिटल एक्स्पेन्डिचर होतो, त्यासाठी लागणारी मशीनरी कंपनीच्या मालकीची असेल तर त्यावरील घसारा, ती मशीनरी लीजवर घेतलेली असेल तर त्या लीजचा खर्च याचाही अंतर्भाव नसेल तरी तो आकडा दिशाभूल करणारा असेल.पेट्रोलियम क्षेत्राविषयी मला फार माहिती नाही पण त्या क्षेत्रातील प्रकल्प हे प्रचंड खर्चाचे असतात आणि त्यात आज पैसे टाकले तर त्यावरी परतावा यायला सुरवात व्हायला अनेक वर्षे जातात.या काळात पैसे कर्जाऊ घेतलेले असतील त्याचे व्याज, स्वतः टाकलेल्या इक्विटीवर रिटर्न ऑन इक्विटी तसेच मशीनरी आयात करायची असेल तर विनिमय दरातील चढ-उतारांसाठी हेजिंग केले असेल तर त्यावरील खर्च इत्यादी अनेक गोष्टींचा समावेश या एकूण खर्चाच्या आकड्यात व्हायला हवा. ऑपरेशन एक्स्पेन्सेस १ डॉलर प्रति घनमीटर म्हणून गॅस १ पेक्षा थोड्या जास्त किंमतीला विकायला हवा अशी अपेक्षा कोणी करत असेल तर ते चुकीचे आहे.

दुसरे म्हणजे रिलायन्सचे एकूण गॅस उत्पादनातील वाटा किती? गॅस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, ओ.एन.जी.सी या कंपन्याही गॅस उत्पादन करतात आणि या कंपन्या सरकारी आहेत.तेव्हा रिलायन्सलाच फायदा व्हावा म्हणून गॅसची किंमत वाढवली गेली आहे या आरोपात कितपत तथ्य आहे?

वेताळ शनिवार, 22/02/2014 10:17

त्या क्षेत्राबद्दल माहिती नसेल तर ती करुन घेणे गरजेचे आहे.केजरीवाल जो आरोप करता आहेत त्याबद्दल त्यानी किती माहिती घेतली आहे देव जाणे. नर्मदा खोर्‍यात खुपच खोलीवर नैसर्गिक गॅस सापडला आहे.त्याबद्दल वारंवार अंबानी व सरकार मध्ये दरावरुन वाद झाला आहे.२०१४ नतंर तुम्हाला किंमत वाढवुन देता येईल असे वाजपेयीच्या काळात रिलायन्स व भारत सरकार मध्ये झाला आहे. त्यात अंबानी बंधुं बरोबर सरकारी कंपनी ओएनजीसीचा देखिल वाटा आहे.भारतिय कंपन्या नफ्यापेक्षा चांगल्या संबधावार भर देत असल्यामुळे आजकाल अमेरिकन तेल उत्पादक कंपन्यापेक्षा इतर देश भारतिय कंपन्यांबरोबर भागीदारीसाठी उत्सुक असतात.बर्‍याच देशात चालणार्‍या संशोधनात ओएनजीसी व रिलायन्स भागधारक आहेत.ह्यावर चीन व अमेरिका डुख धरुन आहेत.त्यामुळे केजरीवांवर संशय येतो आहे.

वेताळ शनिवार, 22/02/2014 10:18

असे ग्रहित धरावे किंल्टन साहेब नाहीतर आपल्यात गैरसमज होईल.

क्लिंटन शनिवार, 22/02/2014 14:04

नाहीतर आपल्यात गैरसमज होईल.

छे हो. तसा गैरसमज नसताच झाला.

तरीही हा प्रतिसाद लिहायचे कारण म्हणजे द्विशतक झळकावायचा मान मला हवा आहे :)

क्लिंटन शनिवार, 22/02/2014 14:03

याविषयी स्वामीनाथन अंकलेश्वरीया अय्यर यांचा लेख इथे आहे. पेट्रोलियम क्षेत्राविषयी मला फारसे माहित नाही आणि त्या क्षेत्राविषयी विशेष वाचलेही नव्हते (माझे इंटरेस्ट उर्जा आणि रस्ते क्षेत्रात).पण स्वामीनाथन यांनी मांडलेले मुख्य मुद्दे:

१. एकूण गॅसच्या उत्पादनात रिलायन्सचा वाटा १०% तर ओ.एन.जी.सी या सरकारी कंपनीचा वाटा दोन तृतीयांश आहे. त्यामुळे रिलायन्सलाच फायदा करून द्यायला ही दरवाढ होत आहे या आरोपात तथ्य नाही.

२. ओ.एन.जी.सी ने एका युनिटसाठी ७ डॉलर तर गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशनने त्याहूनही जास्त म्हणजे १३-१४ डॉलर किंमत मागितली आहे.

३. भारत सरकारने तुर्कमेनिस्तानकडून एका युनिटला १२ पेक्षा जास्त डॉलर दराने गॅस आयात करायच्या कंत्राटावर सही केली आहे.

४. विरप्पा मोईलींनी सी.रंगराजन कमिटीची शिफारस मान्य केली आहे.या कमिटीने एका युनिटसाठी ८ डॉलर किंमत ठेवावी अशी शिफारस केली आहे.

तेव्हा हे सगळे रिलायन्सला फायदा मिळायला चालले आहे या आरोपात कितपत तथ्य आहे हा प्रश्न नक्कीच पडतो.

केजरीवालांनी विरप्पा मोईलींवर एफ.आय.आर दाखल केला आहे.स्वामीनाथन अय्यर यांच्या मते तो अत्यंत हास्यास्पद आहे. उद्या समजा कोणी केजरीवालांवर पुढीलप्रमाणे एफ.आय.आर दाखल केला तर तो जितका हास्यास्पद असेल तितकाच. तेव्हा स्वामीनाथन अय्यर यांनी म्हटलेला केजरीवालांविरूध्दचा एफ.आय.आर पुढीलप्रमाणे:

“Arvind Kejriwal is in cahoots with oil multinationals (Shell, Exxon etc) to make India dependent on gas imports, bestowing a huge windfall on the multinationals. Many power stations in India are closed for want of gas. India’s gas imports have shot up to Rs 28,000 crore. The International Energy Association estimates that India’s gas imports will rise 72 per cent by 2017. There is an urgent need to incentivise a big jump in domestic gas production. Instead Kejriwal and Co conspire to keep gas prices so low that it is uneconomic to produce from huge offshore fields. They have ignored protestations from the ONGC and GSPC that offshore prices of $7-13/unit are essential to justify production. This is clearly a conspiracy to keep India gas-scarce, and bestow billions of dollars on foreign gas suppliers. What is Kejriwal’s own cut?

“Most countries give preference to domestic producers over foreign suppliers. But Kejriwal wants to give preference to high-priced imports over cheaper domestic production. This flagrant conspiracy aims to benefit MNCs planning huge new gas projects in Australia and Timor.

“Qatar is the biggest gas producer and exporter in Asia, and plans big production increases. It will obviously target India, one of Asia’s top consumers. Why do Kejriwal and Co want to benefit Qatar, a country that has sent huge sums to jihadis fighting in Syria? Is there a secret link between Kejriwal and jihadis? The police must immediately investigate this link and expose all anti-national elements.”

हे वाचून अगदी ह.ह.पु.वा झाली.

क्लिंटन शनिवार, 22/02/2014 14:08

आणि हो. जर अशी दरवाढ करणे गरजेचे असेल आणि तरीही मोदी त्याला राजकीय कारणामुळे विरोध करत असतील तर त्या विरोधाला माझे समर्थन नाही हे आधीच स्पष्ट केलेले बरे. नाहीतर उगीचच कुणा कंसमामाला अर्ध्या चड्डीवाल्यांचा समर्थक म्हणायचा चान्स मिळायचा :) (तसा मिळाला तरी हू केअर्स? तरीही :) )

नितिन थत्ते सोमवार, 24/02/2014 10:50

गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल कॉर्प ही गुजरात सरकारची कंपनी १३ डॉलर मागत असेल तर मोदींनी २०१३ मध्ये पत्र पाठवून विरोध केला तो कशासाठी?

वेताळ मंगळवार, 25/02/2014 18:35

https://online3.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5429439645600564082&…संपादकीय&NewsDate=20140225&Provider=-&NewsTitle=नैसर्गिक वायूच्या किमतीवरून कृत्रिम वाद

विकास शनिवार, 15/02/2014 02:31

Retweeted 89 times
Rifat Jawaid ‏@RifatJawaid Feb 12
खालील ट्वीट मी ट्वीटरवरून घेतलेली आहे. थोडक्यात कन्फर्म केली आहे. ते वाचल्यावर समजेल की राजीनामा देणे आधीपासूनच ठरले होते.

AAP sources-kejriwal will resign tomorrow. In late night meeting exit route of govt has been decided. @aajtak @HeadlinesToday @IndiaToday

Rifat Jawaid: Managing Editor-Input (Headlines Today, Aaj Tak, Delhi Aaj Tak and Tez). News junkie and a sports enthusiast.

मारकुटे शनिवार, 15/02/2014 11:29

याला म्हणतात विरोधक कसे वागतील ते ओळखूण आधीच योजना आखुन ठेवणे. पर्फेक्ट प्लानिंग !