Skip to main content

A.K.-अरविंद केजरीवाल....!(बंदे मे है दम !)

लेखक बाबा पाटील यांनी शुक्रवार, 14/02/2014 20:56 या दिवशी प्रकाशित केले.
केजरीवाल--- माणसात दम आहे साला,तो कसा असु द्यात पण याच्या प्रामाणिकपणाविषयी शंका नाही,सिस्टीमच्या विराधात जावुन काम करायला अंगात सुलेमानी किडा लागतो,तो या माणसात आहे.खुर्चीला पिढ्यान पिढ्या जळुसारखे चिकटुन बसणारे पाहिले की कळत हातातील दिल्ली सोडायला खरच दम पाहिजे. बहुतेक लोक त्याला सनकी,वेडा समजतात्,पण याच्या इतका हुशार माणुस भारतीय राजकारणात सध्या तरी नसावा.केंव्हा, कुठे, काय आणी कसे बोलायचे आणी करायचे पुर्ण नियोजनबद्ध कार्यक्रम या माणसाचा आहे,आज जी चाल हा माणुस खेळलाय ती खरच मानली पाहिजे. माझ्या मते दिल्लीवासियांची पुर्ण सहानभुती या पठ्याला मिळाणार आणी या वेळेस हा काँग्रेसबरोबर भाजपाला पण धुणार.
वाचने 53598
प्रतिक्रिया 231

प्रतिक्रिया

क्लिंटन मंगळवार, 18/02/2014 13:53
पण उद्या ऑडीट झाल्यावर काय होईल? विजेचे दर बदलतील किंवा बदलणार नाहीत.
आता ऑडिट करायचा आदेश देऊनही ते पूर्ण व्हायच्या आधीच त्याच डिस्ट्रीब्युशन कंपन्यांना ३७२ कोटींची सबसिडी अ‍ॅप्रोप्रिएअशन बिलमधून भारतातील सर्वात स्वच्छ सरकारने दिली यात काहीच विसंगती नाही? http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/30551112.cms त्यांच्या मते या कंपन्या अकाऊंटिंगमध्ये फेरफार करून तोट्यात आहोत असे दाखवितात आणि लोकांना जास्त दराने वीज विकतात. त्यातले सत्य काय ते शोधायला ऑडिट करायचा आदेश दिला होता.मग ते पूर्ण व्हायच्या आधीच अशी खैरात वाटणे कसे समर्थनीय आहे? की या आम आदमी पक्षाच्या स्वच्छ सरकारने केले म्हणजे ते योग्यच असणार आणि त्याला प्रश्न विचारणारा भ्रष्ट ठरणार?

सव्यसाची मंगळवार, 18/02/2014 14:38
की या आम आदमी पक्षाच्या स्वच्छ सरकारने केले म्हणजे ते योग्यच असणार आणि त्याला प्रश्न विचारणारा भ्रष्ट ठरणार?
सहमत

संपत मंगळवार, 18/02/2014 20:06
सबसिडी कंपन्यांना दिली कि लोकांना? म्हणजे सबसिडीमुळे कंपनीचा महसूल वाढला कि लोकांनी द्यायची रक्कम कमी झाली? माझा समज आहे कि सबसिडी दिली नसती तरी कंपन्यांचा महसूल तेवढाच राहिला असता, फक्त तो लोकांकडून वसूल केला गेला असता. कृपया जरा अधिक स्पष्ट केलेत तर बरे होईल

क्लिंटन मंगळवार, 18/02/2014 21:25
सबसिडी कंपन्यांना दिली कि लोकांना? म्हणजे सबसिडीमुळे कंपनीचा महसूल वाढला कि लोकांनी द्यायची रक्कम कमी झाली?
बातमीमध्ये म्हटले आहे:"On Friday when Kejriwal resigned as chief minister, he also piloted the appropriation bill in the Delhi assembly to earmark Rs 372 crore towards subsidy dues to power companies." याचाच अर्थ सबसिडी कंपन्यांना द्यायची होती. बाकी सबसिडी देण्याची गोष्टच Appropriation bill मध्ये करणे ही मोठी विसंगती आहे.कारण यांच्या मते या discoms अकाऊंटिंगमध्ये फेरफार करून नसलेला तोटा दाखवतात (त्या तक्रारीची शहानिशा करायला ऑडिट करायचा आदेश त्यांनी दिला होता) म्हणजे खरे म्हणजे आआपच्या मते या कंपन्यांना सबसिडीची गरजच नाही. तरीही परत वरती त्याच कंपन्यांना सबसिडी द्यायची गोष्ट करणे म्हणजे सुध्दा स्वत:लाच contradict केल्यासारखे झाले. हे म्हणणार मुकेश अंबानी देश चालवतात आणि भाजप आणि काँग्रेस मुकेश अंबानींचे पित्ते आहेत.जर मुकेश अंबानी भ्रष्ट असतील तर अनील अंबानी सद्गुणाचे पुतळे आहेत असे म्हणता येईल असे वाटत नाही.तसेच राडिया टेपप्रकरणानंतर टाटासुध्दा जितका नैतिक मुल्यांचा उदोउदो करतात तशी सत्य परिस्थिती नाही असे म्हणायला नक्कीच जागा आहे.तरीही हे अनील अंबानींच्या दोन आणि टाटांच्या एका कंपनीला (स्वतःच्याच मते अशी कोणतीही गरज नसताना) सबसिडी देणार!! नैतिकतेचे बुरखे घालून स्वतःला भ्रष्टाचारापासून भारताला सुटका करून देणारे एकमेव तारणहार असल्याचे ढोंग करून यांना काही कारणाने काही उद्योगपतींना झुकते माप द्यायचे असेल तर त्या ढोंगामुळे खरोखरच तळपायाची आग मस्तकात जाते.या असल्या "वरून किर्तन आतून तमाशा" पेक्षा भाजप आणि काँग्रेस कधीही परवडले.

सव्यसाची मंगळवार, 18/02/2014 22:13
जेव्हा जनलोकपाल विधेयक प्रस्तुत होऊ दिले नाही तेव्हाच राजीनामा देणार असे आप म्हणाल्याचे मला आठवत आहे. पण त्यानंतर appropriation bill मंजूर करून घेतले. मग विधानसभेचे कामकाज तहकूब झाले. हे असे का ते पण नाही कळले. आणि सबसिडी म्हणजे जनतेच्या एका खिशातून काढून दुसऱ्या खिशात टाकण्यासारखे झाले. इथे तर ते कंपन्यांना मिळते आहे.

क्लिंटन मंगळवार, 18/02/2014 22:26
जेव्हा जनलोकपाल विधेयक प्रस्तुत होऊ दिले नाही तेव्हाच राजीनामा देणार असे आप म्हणाल्याचे मला आठवत आहे. पण त्यानंतर appropriation bill मंजूर करून घेतले. मग विधानसभेचे कामकाज तहकूब झाले. हे असे का ते पण नाही कळले.
हे असे प्रश्न सद्गुणांच्या पुतळ्याला तुम्ही विचारता? काय हा उपमर्द!! तुम्ही पण स्वतः भ्रष्ट असला पाहिजेत नाहीतर भ्रष्ट व्यवस्थेचा फायदा मिळणारे असले पाहिजेत. तुमच्यासारख्यांना भ्रष्टाचार दूर व्हावा असे वाटतच नाही.तसे करायची कोणीतरी काहीतरी धडपड करत आहे तर त्यातच तुम्ही खोडे घालता? राजकारण म्हणजे काय लालूप्रसाद यादव, राजाभय्या यांच्यासारख्यांसाठीच का? आज आआपला विरोध करा आणि भविष्यात आपणच या देशाचे काही होणार नाही म्हणून उसासे टाकू या :) (हा उपहास आहे हे वेगळे सांगायला नको)

संपत मंगळवार, 18/02/2014 23:44
थोडे गुगलू पाहिले. ही सबसिडी कंपन्यांना नसून लोकानां दिल्या जाणार्या ५० % सुटीच्या बदल्यात आहे. म्हणजे ही सबसिडी कंपन्यांना नसून वीज ग्राहकांना आहे.

विकास बुधवार, 19/02/2014 00:02
म्हणजे ही सबसिडी कंपन्यांना नसून वीज ग्राहकांना आहे. असहमत. उदाहरण म्हणून खालील नंबर बघा (प्रत्यक्ष नंबर्स वास्तवात वेगळे असतील). आत्ता वीजेचा दर हा युनिटमागे रू. १० आहे असे समजूयात. ग्राहकांनी खर्च केलेली वीज १०० युनिट्स इतकी धरूयात. म्हणजे ग्राहकांनी देयचे पैसे किती? = १० * १०० = रू. १००० आता केजरीवाल म्हणतात, युनिटमागे रू. १० हा बरोबर नसून डिसकॉम्स जास्त लावत आहेत. तो युनिटमागे रु. ८ च पाहीजे. डिसकॉम्स ते मान्य करायला तयार नाहीत आणि केजरीवाल यांना तो दर खाली आणायचे अथवा वर नेयचे हक्कच नाहीत. मग ते काय म्हणाले. की ग्राहक डिसकॉम्सना युनिटमागे रु. ८ प्रमाणे, म्हणजे (या उदाहरणात) रू. ८०० देतील आणि उरलेले रु. २०० हे दिल्ली सरकार या कंपन्यांच्या खात्यात जमा करेल. अप्रत्यक्ष ग्राहकांना सबसिडी मिळाली पण प्रत्यक्ष डिसकॉम्स (पक्षि: अनील अंबानी आणि टाटा यांना) सबसिडी मिळाली/खात्यात पैसे जमा झाले. ते कोणी दिले? तर करदात्याने दिलेत म्हणजे पब्लीकनेच दिलेत. थोडक्यात पब्लीकचे पैसे हे त्यांनी डिसकॉम्सच्या खिशात घातले आहेत.

संपत बुधवार, 19/02/2014 15:32
माझ्या समजानुसार, सबसिडी आधी डिसकॉम्सना मिळणारे पैसे : रू. १००० सबसिडीनंतर डिसकॉम्सना मिळणारे पैसे : रू. १००० सबसिडी आधी ग्राहकांना द्यावे लागणारे पैसे : रू. १००० सबसिडीनंतर ग्राहकांना द्यावे लागणारे पैसे : रू. ८०० म्हणजे फायदा ग्राहकांचा झाला, डिसकॉम्सचा नाही. करदात्याने दिलेत म्हणजे पब्लीकनेच दिलेत हे मान्य. पण एकूणच कशासाठीही सबसिडी देणे योग्य कि नाही हा वेगळ्या चर्चेचा विषय आहे.

विकास बुधवार, 19/02/2014 18:01
निव्वळ सबसिडी हा प्रश्न नाही, ती कशी दिली गेली हा मुद्दा आहे. जेंव्हा सबसिडी दिली जाते तेंव्हा त्यात काही असतात, नुसतेच राजकारण नसते. कुठलेही ऑडीट न करता स्वतःच ठरवले की अमुक इतके युनिट्सच योग्य आहेत आणि एकीकडे डिसकॉम्सच्या विरोधात डरकाळ्या फोडल्या. पण एक पै कमी केला नाही. थोडक्यात मी मारल्यासारखे करतो तू (ओ)रडल्ल्या सारखे कर. पैसे जनतेच्या खिशातूनच गेले शिवाय त्यासाठी मला वाटते इतर इन्फ्रास्ट्रक्चर (मूलभूत सोयीसुविधांवरचा) वरचा खर्च कमी केला ती गोष्ट वेगळीच. नंतर जे आप समर्थक होते त्यांची थकलेली वीजबीले कमी केली ती अजून एक लाचच.

संपत बुधवार, 19/02/2014 18:31
ते सर्व वेगळे मुद्दे आहेत पण तुम्ही आणि क्लिंटन म्हणालात तसे सबसिडीचा फायदा अनिल अंबानीला व इतर कंपन्यांना झाला असे काही दिसत नाही एवढेच माझे म्हणणे. मी अर्थतज्ञ नाही, क्लिंटन याचं आर्थिक विषयांवरील विश्लेषण मला आवडते. त्यामुळे त्यांनी केलेली टिप्पणी ही त्यांच्या आआपवरील रागातून आली होती का त्यात मुळात काही तथ्य आहे हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न आहे.

बंडा मामा बुधवार, 19/02/2014 18:39
त्यांच्या आआपवरील रागातून आली होती का
आआप वरीला रागापेक्षा मोदी समर्थनातुन आली आहे. क्लिंटन हे कितीही तटस्थ पणे आकडेवारी देतात असा त्यांचा दावा असला तरी ते मोदीसमर्थक आहेत ही खुल्ली गोष्ट आहे. त्यांचा हा बायस त्यांच्या प्रत्येक वक्तव्यावर असतो. निवडणूक जशी जशी जवळ येईल तसे ते अजुनच हे "तटस्थ" विश्लेषण वाढवतील हे माझे भाकित लिहून ठेवा.

क्लिंटन बुधवार, 19/02/2014 18:57
क्लिंटन हे कितीही तटस्थ पणे आकडेवारी देतात असा त्यांचा दावा असला तरी ते मोदीसमर्थक आहेत ही खुल्ली गोष्ट आहे.
बरं मग?
त्यांचा हा बायस त्यांच्या प्रत्येक वक्तव्यावर असतो.
बरं मग?
निवडणूक जशी जशी जवळ येईल तसे ते अजुनच हे "तटस्थ" विश्लेषण वाढवतील हे माझे भाकित लिहून ठेवा.
बरं मग?

संपत बुधवार, 19/02/2014 19:50
त्यांनी स्वतःच आआपमुळे त्यांची तळपायाची आग मस्तकाला जाते असे लिहिलेय म्हणून मी तसे लिहिले. बाकी त्यांना आआपवर रागावण्याचा पूर्ण हक्क आहे. पण कधी कधी रागातून पूर्ण निपक्ष विश्लेषण होत नाही.. तसे झाले आहे का हे समजून घेत होतो. बाकी क्लिंटन आणि विकास ह्यांची आआपबद्दलची मते मान्य नसली तरी ते मुद्देसूद बोलतात ह्याबद्दल आदर आहेच.

बंडा मामा गुरुवार, 20/02/2014 08:28
त्यांनी स्वतःच आआपमुळे त्यांची तळपायाची आग मस्तकाला जाते असे लिहिलेय
अगदी बरोबर. पण ही आग मस्तकात जायचे कारण आआप नसुन त्यांनी मोदींसमोर उभे केलेले आव्हान हे आहे. असे माझे म्हणणे आहे. आआप च्या जागी आणखी कुठला पक्ष असता तरी हेच झाले असते. सध्या जे काही दिसते आहे त्यावरुन इथले क्लिंटनच नव्हे तर बर्‍याच हाफचड्डी समर्थकांची तळपायाची आग सध्या मस्तकात जात आहे, आणे दिवसें दिवस ती वाढतच जाणार आहे. पण गोची अशी झाली आहे की आआप हा एखादा पारंपारीक पक्ष नाहीच आहे, त्यामुळे हवे तसे समर्थन फोरम्स वरुन मिळेनासे झाले आहे.

क्लिंटन बुधवार, 19/02/2014 18:54
त्यामुळे त्यांनी केलेली टिप्पणी ही त्यांच्या आआपवरील रागातून आली होती का त्यात मुळात काही तथ्य आहे हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न आहे.
परत एकदा-- कंपन्यांचे ऑडिट का करायचा निर्णय घेतला? कारण या कंपन्या अकाऊंटिंगमध्ये फेरफार करतात आणि नसलेला तोटा दाखवून लोकांना वीजेचे बिल जास्त लावतात हा आआपचा आरोप. म्हणजे: १. कमी दरात वीज विकली तरी कंपनीचा तोटा व्हायला नको. पण जास्त दराने वीज विकली तर मात्र कंपनीला फायदा होईल जो होणे अप्रस्तुत आहे. २. वीजेचे दर कमी करायचे आश्वासन आआपने दिले होते ते त्यांनी पाळले आहे. हे दोन मुद्दे पूर्ण झाले असतील तर आणखी सबसिडीचा विषयही पुढे उभा राहायला नको. वीज कंपन्यांना सबसिडी याचा अर्थ वीज ग्राहकांना ती सबसिडी नक्कीच नाही.ग्राहक पूर्वी समजा एका युनिटसाठी ६ रूपये भरत होते. ५०% दर कमी केल्यामुळे त्यांना ३ रूपयेच भरावे लागतील.आणि मधला ३ रूपयांची गॅप भरून काढायला वीज कंपन्यांना सबसिडी देण्याचा हा प्रकार आहे.लोकांना मुळात वीजेचे दर कमी आणि वर आणखी पैसे म्हणजे डबल सबसिडायझेशन झाले. जर का केजरीवाल एका तोंडाने बोलतात की हे ६ रूपये बिल लावणेच चुकीचे आहे आणि दुसर्‍या तोंडाने परत ती गॅप भरून काढायला त्याच कंपन्यांना सबसिडी देतात हे कसे समर्थनीय आहे? आणि ते ही त्यांनीच आदेश दिलेले ऑडिट पूर्ण व्हायच्या आधी. हा मुद्दा मी तिसर्‍यांदा मांडला आहे.परत मांडणार नाही.

संपत बुधवार, 19/02/2014 20:03
पुन्हा एकदा, ही सवलत लोकांना मिळाली आहे, कंपनीला नाही. त्यामुळे आआपने कंपन्यांचा फायदा व्हावा ह्या अंतस्थ हेतूने ही सवलत दिले आहे असे जे ध्वनित होत आहे त्यात तथ्य वाटत नाही. तुमच्याच म्हणण्यानुसार ऑडिटपर्यंत केजरीवाल वीजदर कमी करायला कंपन्यांना भाग पडू शकत नव्हते. आआपने ऑडिट होईपर्यंत ही सबसिडी ही रोखली असती तरी कंपन्यांना काही फरक पडला नसता, पण लोकांना मात्र पडला. आपने लोकांच्या तुष्टीकरणासाठी हे केले असे जर तुमचे म्हणणे असेल तर ते मात्र मी मान्य करीन.

बंडा मामा बुधवार, 19/02/2014 18:35
विकास आणि क्लिंटन ह्यांनी मोदीराज्यात सुरत मधे सगळ्यांना फुकट पाणी कसे मिळते? किंवा पर्रीकर प्रत्येक मुलीला १ लाख रुपयांची खैरात कशी वाटतात ह्याचाही इतकाच सखोल अभ्यास केला आहे का? की ते विकासाचे राजकारण? आणि आआपने ७०० लिटर पाणी दिले की सबसिड्यांचे पॉप्युलिस्ट राजकारण>?

विकास गुरुवार, 20/02/2014 09:29
प्रश्न तुम्हाला पडलेत मला नाही. त्यामुळ परमार्श घेयचाच असेल तर तो तुम्ही चालू केलेल्या चर्चेत घेता येईल. अर्थात आत्ता पर्यंत तुम्ही केवळ इतरांनी चालू केलेल्या चर्चेतच माहितीपूर्ण नाही तर केवळ मर्यादीत प्रतिसाद देताना दिसत आहात. ही जर आपली मर्यादा असली तर गोष्ट वेगळी...

जयनीत शुक्रवार, 21/02/2014 15:59
------त्यांच्या मते या कंपन्या अकाऊंटिंगमध्ये फेरफार करून तोट्यात आहोत असे दाखवितात आणि लोकांना जास्त दराने वीज विकतात. त्यातले सत्य काय ते शोधायला ऑडिट करायचा आदेश दिला होता----- ह्या मतावर आप अजूनही ठाम आहे. ------मग ते पूर्ण व्हायच्या आधीच अशी खैरात वाटणे कसे समर्थनीय आहे?----- ते काही कुणा सरकारने पहिल्यांदा केले नाही पण म्हणून आपचे तसे करणे समर्थनीय नाही.

आत्मशून्य सोमवार, 17/02/2014 21:57
केजरीवालवर प्रत्यक्ष दिल्लीची जनता कोणत्याही बाबतीत (निर्णय व कृती) अजिबात नाराज नाही याची खबरही देणार नाही.... अन राहीलो आपण... बिर्बलाच्या षिजत असलेल्या खिचडीच्या चवीबद्दल चवीने चर्चा झॉडणारे...! अन ती कशी करपली आहे याची छातीठोकपणे दावे मांडणारे.

आयुर्हित मंगळवार, 18/02/2014 10:20
अण्णा म्हणतात, जनलोकपाल विधेयक मंजूर करण्यात काही संविधानिक अडचणी असतील तर केजरीवाल यांनी काँग्रेस व भाजपची मदत घेऊन या अडचणींवर तोडगा काढायला पाहिजे होता. यासाठी राजीनामा देण्याची आवश्यकता नव्हती. केजरीवाल यांना सध्या अहंकाराचा वारा लागला असून माझंच बरोबर व इतर सगळे चुकीचे अशी एकांगी भूमिका ते घेत असून केजरीवालांनी त्यांचे वागणे बदलायला हवे असा सल्लाही अण्णांनी केजरीवाल यांना दिला आहे. वाचा लोकमत चा लेख.....केजरीवालांना सत्तेची लालसा

चिरोटा मंगळवार, 18/02/2014 12:03
दोन महिन्यांच्या आत राजीनामा देणार्‍याला सत्तेची लालसा? १९९६ साली १३ दिवसांचे सरकार पडू नये म्हणून डझनावारी खासदार विकत घेण्यासाठी अंबानी,बजाज ह्यांनी प्रयत्नांची शर्थ केली होती. प्रत्येक खासदाराचा रेट तेव्हा ७५ लाख रुपये होता.

क्लिंटन मंगळवार, 18/02/2014 12:36
१९९६ साली १३ दिवसांचे सरकार पडू नये म्हणून डझनावारी खासदार विकत घेण्यासाठी अंबानी,बजाज ह्यांनी प्रयत्नांची शर्थ केली होती. प्रत्येक खासदाराचा रेट तेव्हा ७५ लाख रुपये होता.
याला पुरावा मिळू शकेल का? भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांना असा पुरावा मिळणे शक्य नाही असे खैरनार छाप उत्तर देणार असाल तर मात्र माझा पास. जाता जाता--वाजपेयींनी राजीनामा देण्यापूर्वी केलेल्या भाषणात द्रमुकचे नेते मुरासोली मारन यांना धन्यवाद दिले होते.त्याचे कारण काय होते?तर श्री. मारन यांनी बहुमत मिळवायला वाजपेयींनी कोणत्याही प्रकारचे हॉर्स ट्रेडिंग केले नव्हते असे स्पष्ट म्हटले होते. आता आआप समर्थकांचा स्वच्छपणावर केवळ आपलीच मक्तेदारी आहे असा गोड गैरसमज असतोच.अशा प्रकारच्या आजाराला पूर्ण दुर्लक्ष हाच इलाज.तरीही वाजपेयी त्या भाषणात म्हणाले होते--- "I have a special word of gratitude for my dear friend Shri Murasoli Maran… Maran, I stand corrected. Despite our differences on certain issues, he was generous enough to set the record straight on the issue of horse-trading by stating categorically that we did not use suit-cases to convert our minority into majority. He has in fact demolished the baseless and politically motivated allegation levelled by some Members." (केजरीवाल आणि आआपचे नाव ऐकताच तळपायाची आग मस्तकात जाणारा) क्लिंटन

चिरोटा मंगळवार, 18/02/2014 13:16
खासादाराचा रेट ७५ लाख होता हे त्यावेळेची वर्तमानपत्रे चाळलीत तर कळेल.ह्या घोडेबाजारात भाजपाचे एक दिवंगत नेते आघाडीवर होते.सगळे खासदार विकत घेणे जमत नाही हे लक्षात आल्यावर 'घोडेबाजार करणार नाही' अशी दवंडी पिटण्यात आली. अंबानी व अनेक मोठे उद्योजक तेव्हा(मे १९९६) गंमत म्हणून दिल्लीत जमले होते असे म्हणायचे तर प्रश्न मिटला.

वेताळ मंगळवार, 18/02/2014 13:28
लोकांची किव येते.अत्यंत धुर्त आणि लबाड कोल्हा आहे. लोकसभेला ह्याने जे लोक उभे केले आहेत ते फ॑क्त भाजपाच्या उमेदवाराना पाडु शकतील अश्याच ठिकाणी.कुमार विश्वास एअवजी हा का नाही राहुल विरोधात उभा रहात?कारण स्पष्ट आहे राहुलला इलेक्शन सोपी जावी. १ मेधा पाटकर वि. संजय पाटिल्...तिथे किरीट सोमय्या जिंकणार असा अंदाज असताना मेधाताईला उभे केले.प्रथम त्याना प्रिया दत्त विरोधात लढणार म्हणुन जाहिर केले होते,अचानक सगळे बदलले. २.मंयक गांधी वि.गुरुदास कामत्...इथे शिवसेना जिंकली आहे. आता मनसे व मंयक मुळे गुरुदास कामतला सोपी इलेक्शन झाली आहे. ३.मीरा संन्याल वि. मिलींद देवरा....शिवसेना दुसर्‍या क्रं आहे व जिंकण्याची संधी...आता मध्यमवर्गिय मतपेटी फुटुन परत देवरा... ४.सुभाष वारे वि.सुरेश कलमाडी...कलमाडी निवडुन येन्याची शक्यता नव्हती गिरिश बापटना संधी...पण आता बापट संकटात अशी किती तरी उदाहरणे देता येतील.कॉग्रेससाठी काय पण.........

llपुण्याचे पेशवेll मंगळवार, 18/02/2014 17:12
अहो पण त्यांनी उमेदवार उभे केले म्हणजे ते जिंकले असे थोडीच आहे. मी एकूणच आयटी वर्तुळात (जे पूर्वी अगदी एके एके करत असायचे) एके म्हणजे नौटंकी असे झालेले पाहीले आहे. आपने उमेदवार उभे केले म्हणजे ते निवडून आले असे थोडेच आहे? आणि पडले युतीवाले तर ते ही त्याच लायकीचे आहेत असे म्हणता येईल अपवाद फक्त मोदी.

बाळकराम मंगळवार, 18/02/2014 18:12
प्रामाणिक म्ह्णू नये असं काहीतरी केजरीवाल ने केलं आहे असं तुम्हाला का वाटतं? नाही म्हणजे- त्यानी २जी, कोळसा खाणी इ. सारखा प्रचंड प्रमाणात लाखो कोटींचा भ्रष्टाचार केला आहे वा कुठेतरी दंगली-बिंगली घडवल्या आहेत वा इतर काही चाळे केले आहेत असं काही पुराव्यानिशी तुम्हाला सांगता येइल का? तसं नसेल तर हा माणूस प्रामाणिक असू शकतो असं मानण्यास कसला प्रत्यवाय आहे? तुम्ही अगदी कीव-बिव करत आहात म्हणून आस्थेनं विचारलं.

संपत मंगळवार, 18/02/2014 20:08
अरेरे, कुलकर्ण्यांना डावलले हे फारच वाईट झाले.. आता त्यांना पुन्हा मायावतीबैंकडे जायची पाळी येते कि काय?

क्लिंटन मंगळवार, 18/02/2014 22:09
अहो वेताळराव, इतके घाबरू नका.मध्यंतरी मला एक ई-मेल अनेक चेनमधून फॉरवर्ड होऊन आला.मुळात तो ई-मेल लिहिला आहे एका कट्टर मोदी-भाजप विरोधकाने.अर्थात हे लिहिणारा लेखक काँग्रेस समर्थक आहे असे अजिबात नाही हे पण स्पष्ट करतो.तरीही मोदी समर्थकांमध्ये आआप काँग्रेसविरोधी मते फोडेल आणि त्याचा फायदा काँग्रेसला होईल अशी भिती आहे तशीच भिती मोदी विरोधकांमध्येही आआप मोदीविरोधी मते फोडेल आणि त्याचा फायदा भाजपला होईल अशी भिती आहे असे या ई-मेलवरून स्पष्ट होतेच. त्या ई-मेलमधला महत्वाचा भाग पुढीलप्रमाणे: "आज 'आप' ने आपल्या लोकसभा उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. काँग्रेसमधल्या बड्या नेत्यांच्या विरोधात त्यांनी आपले उमेदवार उभे केले आहेत. प्रत्येक मतदार संघात हे उमेदवार कॉंग्रेसच्या उमेदवारांचा पराभव करतील यात शंका नाही. पण कॉंगेसची मते विभागली गेल्याने या प्रयत्नात या सर्व मतदारसंघात भाजपाचे उमेदवार चांगल्या मतांनी सहजत्या निवडून येतील असे स्पष्ट दिसते आहे.एकूण जुनी भ्रष्ट राजवट जाऊन आता नव्या भ्रष्टाचारी शासकांची राजवट येणार.'आप' चा या पाप कर्मास अप्रत्यक्ष हातभार लागतो आहे हे दुर्दैव" :)

आशु जोग मंगळवार, 18/02/2014 15:45
भाजप म्हणजे चांगले... बाकी सगळे वाइट्ट या दृष्टीने विचार करा म्हणजे सगळे पटेल..

अर्धवटराव मंगळवार, 18/02/2014 23:03
भ्रष्टाचार घालवायचा हा रामबाण उपाय आहे. तू भ्रष्टाचारी कि तो भ्रष्टाचारी असं करत करत भ्रष्टाचाराचं बॅटन एकमेकांकडे इतकं फेकायचं कि शेवटी कंटाळुन भ्रष्टाचाराने आत्महत्या करावी. गांधी टोपी, खादी, शाकाहार वगैरे गोतावळ्याच्या भाग्याला जो उपहास आला तोच शेवटी भ्रष्टाचाराच्या पदरात पण पडणार कि काय...

जेपी मंगळवार, 18/02/2014 19:15
शंभर . (शतकी प्रतिसादकर्ता) जेपी

बाबा पाटील मंगळवार, 18/02/2014 19:42
एक नाव अरविंद केजरीवाल, त्याच्यावर सहज खरडलेल्या चार ओळी,आणी चोखंदळ मि.पा.करांचे आलेले १०० प्रतिसाद्,काही सहानभुतीपुर्वक्,काही द्वेशमुलक्,एक लक्ष लक्षात घ्या तुम्ही त्याच्यावर प्रेम करा अथवा त्याचा राग करा भारतीय राजकारणात एक समर्थ उभा राहिलाय हे प्रत्येकाने मान्य करावेच लागेल.पुढची काही वर्ष ही ए.के.४७ अशीच धडधडणार आहे जर घात झाला नाही तर....!

बंडा मामा बुधवार, 19/02/2014 18:32
केजरीवाल इतका स्वच्छ पर्याय आजच्या राजकारणात नाही. इथे केजरीवालवर टिका करणारे सर्वजण मूळात बीजेपी/संघ आणि मोदी भक्त आहेत. आआपने त्यांच्या पंच्याला हात घातल्याने अर्थातच ते शेवट पर्यंत खुसपटे काढत प्रतिसादाच्या जिलब्या टाकत राहणार. मोदिंच्या विरोधात साक्षात प्रभू रामचंद्र जरी उभारले तरी ह्या आंधळ्या मोदीसेनेला त्यातही खुसपटे दिसणार.

वेताळ बुधवार, 19/02/2014 19:34
प्रभु रामचंद्राची यायची गरज काय आहे? अहो रणछोडदास म्हंटल्यावर खेचरीभक्त त्याना साक्षात कृष्णावतार समजु लागलेत.बाकी आम्हा मोदी भक्तावर मात्र तुम्ही कडी केलीत.रस्ता दररोज झाडतात काय? का फक्त फुटो टाकला आहे?

बंडा मामा गुरुवार, 20/02/2014 08:20
ह्या अशाच उतावळेपणा मुळे हे भाजपा समर्थक भाजपाची लोकसभेत गोची करणार आहेत. हा व्हिडियो शेअर करण्यापूर्वी बघीतला तरी आहेत का?

विकास गुरुवार, 20/02/2014 18:01
यात नक्की आपल्याला काय म्हणायचे आहे ते स्पष्टपण लिहीणे जमत असल्यास समजून सांगा नाहीतर आपली गोची झाली हे समजेल.

अर्धवटराव गुरुवार, 20/02/2014 14:16
नंबर्स वरुन एखाद्याची नियत सर्टीफाय करणे हेच टिपीकल राजकारण. हे साहेब तरी चांगले राजकारणी दिसतात...(कदाचीत पुढील काळात आआपमधे केजरीवालांचा या माणसाशी पक्षांतर्गत संघर्ष होईल असं वाटतय. त्रिशंकु लोकसभा भगदाडं पाडेलच... आआप वर पण वार होईल)

विकास बुधवार, 19/02/2014 22:35
आता दिल्ली हायकोर्टाने केजरीवाल मंत्रिमंडळाच्या थकबाकीमाफी प्रकरणास स्थगिती दिली आहे. तेथे देखील या सरकारने (राजीनाम्याआधी) कोर्टास स्पष्ट माहिती दिली नव्हते असे दिसते: "You (the government) file a short affidavit. We thought there was no meeting of the Cabinet in this regard. But there is no clarity on this. Get proper instruction whether Cabinet decision has been taken or not," the court said, posting the matter for February 21. केजरीवाल यांनी घेतलेल्या बहुतांशी निर्णयाचे असेच झाले तर आश्चर्य वाटणार नाही. म्हणूनच कदाचीत त्यांना सुरवातीपासून जास्त काळ रहायचे नव्हते. थोडेफार जनकल्याणाचा देखावा करून झाला की त्याची वास्तवात परीणिती कशात होते ते बघायच्या आत पलायनवाद स्विकारला. शिवाय, आता ते सत्तेत नसल्याने बेजबाबदारपणे काही बोलायला मोकळे आहेत. "पुनी पुनी कितनी हो सुनी सुनाये, बहुत समझाया फिरभी भेजामे ना जाये" असेच अनेकांचे होत आहे... असो.

नांदेडीअन गुरुवार, 20/02/2014 09:36
मोदींनी कर्नाटकतल्या सभेमध्ये केजरीवालच्या खोकल्यावर जोक मारला असे ऐकले. मोदींकडून हे असले अपेक्षित नाहीये. :( वॉर्टॉन बिजनस स्कूलने मोदींचे भाषण कँसल केले होते तेव्हा केजरीवालने त्यांची बाजू घेतली होती.

विकास गुरुवार, 20/02/2014 21:09
असे जोक्स मारू नये याच्याशी सहमत. अर्थात ते तिथल्या ऑडीयन्ससाठी असतात. पण युट्यूब च्या जमान्यात सगळ्यांनीच खबरदारी घेणे चांगले असे वाटते. पण एकंदरीत केजरीवाल आणि आप नामक राजकीय बाळाला "खोकरं बाळसं" आहे असे म्हणावेसे वाटते. केवळ लक्ष वेधण्यासाठी असते असे वाटते. परवा बरखा दत्तच्या कार्यक्रमात प्रशांत भुषण व्यवस्थित कॉंग्रेस-भाजपावर हल्ला चढवत होते. आपचे समर्थन करत होते. पण एका मुलाने त्या लाईव्ह मुलाखतीत "सोमनाथ भारतींच्या" वर्तनावरून प्रश्न विचारला आणि हे महाशय उत्तर देताना कसले खोकलेत म्हणून सांगू! :)

वेताळ गुरुवार, 20/02/2014 11:40
नरभक्षक,खुनी,दरिंदा इ.इ.इ.इ.(इतर नावासाठी मनिष तिवारी किंवा कुणीही कॉग्रेस्वाला पकडा)असल्यामुळे आम्ही काय बोलणार.आता देशाचे शत्रु फक्त भाजपावाले शिल्लक आहेत कारण दिल्ली आपसरकार ला पाठिंबा देवुन कॉग्रेस पवित्र झाले आहे

मंदार दिलीप जोशी शुक्रवार, 21/02/2014 16:07
आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, सिव्हिल सोसायटी आंदोलन असे सर्व विषय जेव्हापासून चर्चेत येऊ लागले आहेत, तेव्हापासूनच अमेरिकेतील फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, कार्नेजी फाउंडेशन यांच्याही चर्चा सुरू झाल्या. परंतु या तिन्ही फाउंडेशनची जुजबी माहितीही आपल्याला नसते. फाउंडेशन म्हणजे काय? येथून आपल्याला सुरुवात करावी लागते. आपण ज्याला सार्वजनिक न्यास किंवा ट्र्स्ट म्हणतो, त्याला अमेरिकेत फाउंडेशन म्हणतात. अमेरिकेतील ही फाउंडेशन्स दान करण्यासाठी निर्माण झाली आहेत. (अमेरिकेतील शब्द आहे चॅरिटी.) ज्यांची मालमत्ता दशकोटी डॉलरपेक्षा अधिक आहे, अशी अमेरिकेत जवळजवळ पन्नासच्या आसपास फाउंडेशन आहेत. दशकोटी डॉलर म्हणजे किती रुपये? 1 बिलियन म्हणजे – 10 कोटी डॉलरशी रुपयाचा विनिमय दर 61.52 धरला, तर 1 बिलियन डॉलर म्हणजे 6,15,20,00,200 इतके रुपये होतात. John_D._Rockefeller_1885 अमेरिकेत संपत्ती निर्माण करणारे शेकडो लोक झाले. त्यातील ऍंड्र्यू कार्नेजी, जॉन.डी. रॉकफेलर आणि हेन्री फोर्ड हे तिघे अतिशय महत्त्वाचे मानले जातात. कार्नेजीने पोलाद उद्योगाचा पाया घातला, जॉन डी. रॉकफेलर याने तेलशुध्दीकरणाचा उद्योग भरभराटीस आणला. हेन्री फोर्डला मोटार गाडयांचा जनक समजण्यात येते. या तिघांनी कुबेराला लाजवील एवढी संपत्ती मिळवली. कार्नेजी याचे म्हणणे असे होते की, परिवाराच्या आवश्यकता पूर्ण करण्याइतकीच संपत्ती जवळ ठेवली पाहिजे आणि उरलेली संपत्ती समाजाच्या कामी उपयोगात आणली पाहिजे. कार्नेजीने एक फाउंडेशन तयार करून आपल्या संपत्तीचा ट्रस्ट केला. आज या ट्रस्टकडे 2.8 बिलियन डॉलर्स इतकी संपत्ती आहे. कार्नेजीच्या नावावर अमेरिकेत अनेक ट्रस्ट आहेत. त्यातील काही ट्रस्ट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करतात. कार्नेजी नंतर 1913ला जॉन.डी. रॉकफेलर याने आपल्या संपत्तीचे फाउंडेशन तयार केले. या फाउंडेशनकडे 3.4 बिलियन डॉलर्स एवढी संपत्ती आहे. 1930च्या दशकात फोर्ड यांच्या नावाने फाउंडेशन सुरू झाले आणि त्यांची संपत्ती 10.9 बिलियन डॉलर्स इतकी आहे. जागतिक शांतता प्रस्थापित करणे, गरिबी हटविणे, शिक्षण देणे, मागासवर्गांचा विकास करणे, मूलगामी संशोधनास मदत करणे, बुध्दिजीवींना मदत करणे, तरुण नेतृत्व पुढे अाणणे अशा प्रकारचे या ट्रस्टचे हेतू आहेत. त्यासाठी हे तिन्ही ट्रस्ट दर वर्षी कोटयवधी डॉलर खर्च करतात. ‘मॅग्सेसे पुरस्कार’ याचे नाव आपण ऐकतो. फिलिपाईन्सचे दिवंगत राष्ट्राध्यक्ष रॅमन मॅग्सेसे यांच्या नावाने हा पुरस्कार दिला जातो. हा पुरस्कार 50 हजार डॉलर्सचा आहे. पुरस्काराची रक्कम रॉकफेलर फाउंडेशन देते. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, रॅमन मॅग्सेसे अमेरिकन नाहीत, ते फिलिपिनो आहेत. 1953 ते 1957 या काळात ते राष्ट्राध्यक्ष होते. ते अत्यंत स्वच्छ चारित्र्याचे होते. राजकीय सत्तेचा आणि पदाचा वापर करून त्यांनी पैसा गोळा केला नाही. फिलिपाईन्समधील कम्युनिस्टांचे हिंसक बंड त्यांनी मोडून काढले. ते अत्यंत लोकप्रिय होते. 1957 साली ते विमान अपघातात ठार झाले. त्यांच्या अंत्ययात्रेला 50 लाख फिलिपाईन नागरिक गोळा झाले होते. यावरून त्यांच्या लोकप्रियतेचा अंदाज येईल. अशा स्वच्छ चारित्र्याच्या आणि लोकप्रिय नेत्याच्या नावाने दिलेला पुरस्कार कुणालाही चांगलीच गोष्ट वाटेल. आणि प्रारंभी अनेक वर्षे हे पुरस्कार आशिया खंडातील अत्यंत चांगल्या लोकांना दिलेले आहेत. त्यात भारतातील सी.डी. देशमुख, बाबा आमटे, प्रकाश व मंदा आमटे, महाश्वेतादेवी इ.ची नावे घेता येतील. परंतु सगळे दिसते तसे नसते. अमेरिकेने आपल्या परराष्ट्रीय धोरणाचा एक भाग म्हणून या फाउंडेशनचा उपयोग करायला हळूहळू सुरुवात केली. वर दिलेल्या तीन फाउंडेशनचे काम कसे चालते, अमेरिकेच्या परराष्ट्रनीतीचा एक हात म्हणून हे तीन फाउंडेशन काम कसे करतात, याचे पुस्तक प्रा. इंद्रजित परमार यांनी लिहिले आहे. पुस्तकाचे नाव आहे – Foundations of the American Century : The Ford, Carnegie & Rockefeller Foundations in the Rise of American Power. ‘अमेरिका जगावर प्रभुत्व गाजवू इच्छिते’ हे वाक्य आपण अनेक वेळा ऐकतो आणि वाचतो. जगावर प्रभुत्व गाजविणे म्हणजे ते-ते देश जिंकून तेथे आपल्या राजवटी आणणे, असा 17व्या, 18व्या शतकापर्यंत अर्थ होता. 19व्या आणि 20व्या शतकात जगावरील प्रभुत्वाची संकल्पना बदलली. आता वेगवेगळया देशांवर राज्य करण्याऐवजी आपल्याला अनुकूल आणि आपण म्हणून ते करणाऱ्या राजवटी कशा आणता येतील, याचा शोध सुरू झाला. अमेरिकेचा प्रभाव म्हणजे काय? अमेरिकेचा प्रभाव याचा अर्थ अमेरिकेच्या उपभोगवादी संस्कृतीचा प्रचार, अमेरिकेच्या मुक्त लोकशाहीचा प्रचार, अमेरिकेच्या तांत्रिक भांडवलशाहीचा प्रचार, अमेरिकेच्या जीवनशैलीचा प्रचार, अमेरिकेतील स्त्रीवादाचा प्रचार. थोडक्यात, वेगवेगळया देशांनी आपली मूळ संस्कृती सोडून अमेरिकन संस्कृतीचा प्रचार किंवा स्वीकार करणे, असा अमेरिकन प्रभावाचा अर्थ होतो. असा प्रभाव निर्माण करायचा असेल, तर वेगवेगळया देशांत अमेरिकेला जे जे हवे त्याचा प्रचार करणारे नेतृत्व उभे राहणे आवश्यक आहे. नेतृत्वाची वर्गवारी अनेक प्रकारे करता येते ः 1) राजकीय नेतृत्व 2) सामाजिक नेतृत्व 3) वैचारिक नेतृत्व 4) साहित्य, कला क्षेत्रातील नेतृत्व 5) उद्योग क्षेत्रातील नेतृत्व 6) मानवी हक्कांसाठी लढणारे नेतृत्व 7) पर्यावरणाचे रक्षण करणारे नेतृत्व 8) शैक्षणिक क्षेत्रातील नेतृत्व. प्रत्येक देशात यातील प्रत्येक क्षेत्रात स्वतंत्रपणे नेतृत्व उभे राहते. त्या-त्या देशाचे आणि समाजाचे प्रश्न भिन्न-भिन्न असतात. आणि प्रश्न घेऊन विषयाची आवड असणारे आणि नेतृत्वक्षमता असणारे लोक आपोआप उभे राहतात. हे तिन्ही फाउंडेशन अशा नेतृत्वाचा बारकाईने अभ्यास करीत राहतात. त्यातील आपल्याला उपयुक्त कोण, आपल्या हिताला पूरक कोण याचा शोध घेतला जातो. त्या व्यक्तींना आणि संघटनांना फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन पैसा पुरवितात. अनेक वेळा कदाचित असेही होत असेल की, अमेरिका आणि CIA आपला उपयोग करून घेत आहेत, हेदखील त्या माणसाला कळत नसावे आणि जेव्हा कळत असेल तेव्हा खूप उशीर झालेला असावा. केजरीवाल यांना फोर्ड फाउंडेशनने कोटयवधी रुपये दिले, हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. आपल्याकडील दानाची संकल्पना आणि अमेरिकन चॅरिटीची संकल्पना एक नाही. आपल्याकडे असे म्हटले गेले आहे की, ”देणारा मी कोण?” असा दान देताना भाव असावा आणि उजव्या हाताचे डाव्या हातालाही कळू नये, इतकी गुप्तता पाळावी. अमेरिकन चॅरिटीची संकल्पना अशी नाही. आम्ही पैसा देत आहोत, त्याबद्दल अमेरिकेला काय मिळणार आहे? हा मुख्य विषय असतो. इंद्रजित परमार यांनी आपल्या पुस्तकात देशोदेशीची अनेक उदाहरणे दिली आहेत. भारतात रॉकफेलर फाउंडेशनने 1956 साली एक अहवाल तयार केला आणि त्यात त्यांनी म्हटले की, भारतातील शेतीविकास ठप्प झालेला आहे आणि शेतीची मोठी शोकांतिका आहे. रॉकफेलर फाउंडेशनने रासायनिक खतांचा वापर करून शेतीची उत्पादनक्षमता वाढविण्याचा आग्रह धरला. रॉकफेलर फाउंडेशनने वेगवेगळया देशांत मका, गहू, तांदूळ यांच्या बियाणांचे संशोधन सुरू केले होते. ती अधिक उत्पादन देणारी बियाणे आहेत, असा ‘सल्ला’ त्यांनीच उभ्या केलेल्या भारतीय तज्ज्ञांमार्फत देण्यात आला आणि भारतात रासायनिक शेती सुरू झाली. त्यामुळे विदेशी खत कंपन्यांना व्यवसाय मिळाला. बी-बियाणे उत्पादित करणाऱ्या कंपन्यांना प्रचंड फायदा झाला. इंद्रजित परमार यांनी अमेरिकन फाउंडेशन्सच्या कार्याचे मार्मिक वर्णन केलेले आहे. ते लिहितात, ‘The modern foundation mediated between the modern university & the state & between universities & big business, The foundation organized Crucial state agencies, international corporations, & the universities behind a hegemonic project of domestic federal-state building & U.S. global Expansion : Progressivism & imperialism went hand in hand. ‘ याचा सारांश असा की, आधुनिक विद्यापीठे आणि राज्ये, विद्यापीठे आणि मोठे उद्योगसमूह यांच्यात सुसंवाद साधण्याचे काम फाउंडेशनने केले. अमेरिकेच्या जागतिक विस्तारवादाची पायाभरणी करण्यासाठी महत्त्वाच्या राज्यसंस्था, आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन्स आणि विद्यापीठे यांचे सुसूत्रीकरण फाउंडेशनने केले. रॉकफेलर आणि फोर्ड फाउंडेशनने दुसऱ्या महायुध्दाच्या समाप्तीनंतर वेगवेगळया देशांत जनमत तयार करण्यासाठी कार्यालये उघडली. त्यातील काहींची नावे अशी होती – पब्लिक ओपिनियन रिसर्च, सायकॉलॉजिकल वॉरफेअर रिसर्च. दुसऱ्या महायुध्दानंतर युरोपातील देशांच्या पुनर्बांधणीची योजना अमेरिकेने आखली. तिचे नाव होते ‘मार्शल प्लॅन’. या फाउंडेशनने अमेरिकेच्या हिताचा विचार करून जी योजना आखली, तिला ‘मार्शल प्लॅन ऑफ द माईंड’ असे म्हटले गेले. वेगवेगळया देशांत कार्नेजी, फोर्ड, रॉकफेलर फाउंडेशन अमेरिकेला अनुकूल असलेले सरकार आणण्यासाठी काय काय करीत, याची उदाहरणे इंद्रजित परमार यांच्या पुस्तकात दिली आहेत. इंडोनेशियात सुकार्नो यांचे शासन होते, ते रशियाच्या नादी लागले होते. इंडोनेशियातील रशियन प्रभाव कमी करण्यासाठी फोर्ड फाउंडेशनने नॉलेज नेटवर्कच्या नावाखाली अमेरिकेचे विचार मांडणारे विचारवंत उभे करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला. अनेक वर्षे ते त्यात काम करीत राहिले. त्यांनी अमेरिकेला हवे असणारे अर्थतज्ज्ञ उभे केले. CIAने जनरल सुहार्तो यांना पुढे करून इंडोनेशियात कम्युनिस्टांचे शिरकाण केले आणि या सगळया उठावात फोर्ड फाउंडेशन CIAबरोबर हातात हात घालून काम करीत होते. नायजेरियात तिन्ही फाउंडेशनने वेगवेगळया शैक्षणिक संस्था उभ्या केल्या. विद्यापीठात डिपार्टमेंट उभी केली आणि त्यांच्या साहाय्याने नायजेरियाला भांडवलशाही कंपूत सामील करून घेतले. दक्षिण अमेरिकेतील अनेक देशांत (चिली, पेरू, ब्राझिल इ.) या तीन फाउंडेशनने CIAबरोबर कसे काम केले, याचीही माहिती या पुस्तकात वाचायला मिळते. ही तिन्ही फाउंडेशन चालवणारी जी मंडळी आहेत, त्यात CIAचे सर्वोच्च अधिकारी, FBIचे सर्वोच्च अधिकारी आणि अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्यातील सर्वोच्च अधिकारी ट्रस्टी असतात. जॉन फॉस्टर डलेस हे आयसेनहॉवर यांचे परराष्ट्रमंत्री होते. ते रॉकफेलर आणि कार्नेजी फाउंडेशनचे ट्र्स्टी होते. त्यांचे बंधू ऍलन CIAचे प्रमुख होते. फोर्ड फाउंडेशनच्या 1951 ते 70 या काळातील 33 ट्रस्टींपैकी 4 जण राष्ट्रीय संरक्षण सल्लागार होते. तिघे जण जागतिक बँकेचे अध्यक्ष होते. पाच जण संरक्षणमंत्री होते. CIA आणि फाउंडेशन एकमेकांचे सहकारी बनून काम करतात. CIAला ते सोयीचे असते, कारण ही फाउंडेशन्स म्हणजे धर्मादाय संस्था आहेत आणि जगभर त्यांचे संस्थात्मक जाळे आहे. त्यांच्यामार्फत पैशांचे वाटप झाले असता निदान देखावा तरी ‘धर्मादाय दान’ असा करता येतो. आणि त्या पडद्याआड CIAला आपल्या कारवाया करता येतात. या धर्मादाय संस्था अमेरिकन राज्यांचा अखत्यारीतल्या नाहीत असे त्यांच्या घटना सांगतात. परंतु व्यवहारात तसे होत नाही. खाजगी आणि शासकीय (Private & State) यांची हातमिळवणी करून अमेरिकन प्रभुत्वाची ही हत्यारे झालेली आहेत. sonia-gandhiअमेरिकन राज्यांच्या दूरगामी धोरणांपासून आपण खूप शिकण्यासारखे आहे. 1950 ते 1970 या कालखंडात फाउंडेशनने जे धोरण आखले होते, त्यात 1970-72 सालापासून बदल केला आहे. यानंतर सिव्हिल सोसायटी ही नवीन संकल्पना पुढे आणली. अशासकीय संस्था (NGO) ही संकल्पनादेखील पुढे आली. राज्याची शक्ती आणि अधिकार यावर मर्यादा कशा आणती येतील, हा विषय सुरू झाला. या मर्यादा आणण्यासाठी लोकशाही, समुदायातील शांतता, मानवी हक्क अशा वेगवेगळया वैचारिक संकल्पना पुढे आल्या. या संकल्पनांची तज्ज्ञ मंडळी विद्यापीठ क्षेत्रातून उभी करण्याची योजना आखण्यात आली. या दीर्घकालीन योजना होत्या. भारतात निदान 2000पर्यंत सिव्हिल सोसायटी आंदोलन ही संकल्पना नव्हती. आज अण्णा हजारेंच्या आंदोलनामुळे ती आपल्यापर्यंत आली आहे. या आंदोलनात सहभागी असलेल्या किरण बेदी, केजरीवाल यांना मॅग्सेसे पुरस्कार मिळालेले आहेत. ‘शांतता आणि सामाजिक न्याय’ या दोन नवीन संकल्पना पुढे आणण्यात आल्या. शांतता आणि सामाजिक न्याय या फोर्डच्या लक्ष्यात मानवी अधिकार आणि त्यातही महिलांचे मानवी अधिकार, पारदर्शक आणि जबाबदार सरकारी संस्था, सिव्हिल सोसायटी आंदोलनास बळकटी आणणे असे विषय समाविष्ट करण्यात आले आहेत. फोर्ड फाउंडेशनने भारतात पत्रकार परिषद घेऊन असे घोषित केले की, ते आदिवासी, दलित आणि स्त्रिया यांच्यासाठी 220 कोटी रुपये खर्च करणार आहेत. याचा दुसरा अर्थ असा आहे की, पुढील वर्षभरात फोर्ड फाउंडेशनमार्फत अनेक व्यक्ती आणि NGO यांना पुरस्कारांचे किंवा अनुदानाचे वाटप केले जाईल. यापैकी एकही संस्था 100% भारतीयाचा विचार करणारी नसेल आणि व्यक्तीही नसेल, कारण भारतीयत्व बळकट करून अमेरिकेला काय मिळणार आहे? 123केजरीवाल यांनी काँग्रेसशी हातमिळवणी करून दिल्लीत सरकार बनविले आहे. ज्यांच्या भ्रष्टाचाराविरुध्द ते लढले, त्यांच्याशी त्यांनी शय्यासोबत केली आहे. हे करणे अपेक्षित होते. कारण फोर्ड फाउंडेशनची नीती त्यांच्याच शब्दांत अशी आहे – भारतातील फोर्ड फाउंडेशनचा प्रतिनिधी म्हणतो, ‘अर्थसाहाय्याच्या आमच्या कार्यक्रमामुळे अनेक स्वयंसेवी संस्था वेगवेगळया कारणांमुळे शासनाशी संघर्ष करण्याच्या भूमिकेत येतात. परंतु शासनाशी संघर्ष यावर फाउंडेशनचा विश्वास नाही, शासनाच्या धोरणांशी सहकार्य करण्याचा आणि सहयोग करण्याचा आमचा प्रयत्न असला पाहिजे.’ फोर्डचे हे धोरण असल्यामुळे केजरीवाल यांच्यापुढे काँग्रेस शासनाशी सहकार्य आणि सहयोग करण्याशिवाय दुसरा कोणता मार्ग राहणार?

संपत शुक्रवार, 21/02/2014 17:12
आंतरजालावर फिरत असलेल्या कोन्स्पिरसी थिअरिपैकि हि थिअरी अजून मिपावर आली नव्हती. तुमचा लेख पाहून तीही आल्याचा आनंद झाला. आता आआप आयएसआयची हस्तक कशी आहे ह्याची देखील प्रतिक्रिया येऊ दे( ते भूषण सार्वमताबद्दल बोलले होते ते...)

मंदार दिलीप जोशी शुक्रवार, 21/02/2014 17:21
कॉन्स्पिरसी थिअरी नाही ही. यातल्या गोष्टी सिद्ध करता येऊ शकतात. ते पुस्तक वाचा त्यात पुराव्यासकट दिले आहे.

क्लिंटन शुक्रवार, 21/02/2014 18:26
आता आआप आयएसआयची हस्तक कशी आहे ह्याची देखील प्रतिक्रिया येऊ दे( ते भूषण सार्वमताबद्दल बोलले होते ते...)
म्हणजे प्रशांत भूषणच्या सार्वमताबद्दलच्या वक्तव्याला तुमचे समर्थन आहे असा याचा अर्थ घ्यायचा का? तसे असेल तर उगीचच तुमच्याशी चर्चा करण्यात वेळ फुकट घालवला असे म्हणायला लागेल.

संपत शुक्रवार, 21/02/2014 21:06
प्रशांत भूषण तसे बोलले ह्याचा अर्थ आआप आयएसआयची एजंट आहे? तुमच्याकडून अशा तर्काटाची अपेक्षा नव्हती.. बाकी तुमची मर्जी.

क्लिंटन शुक्रवार, 21/02/2014 21:12
प्रशांत भूषण तसे बोलले ह्याचा अर्थ आआप आयएसआयची एजंट आहे? तुमच्याकडून अशा तर्काटाची अपेक्षा नव्हती..
नाही.तसे नक्कीच नाही.पण त्याच दमात प्रशांत भूषण चुकीचे बोलला हे तरी मान्य करणार?

जयनीत शनिवार, 22/02/2014 19:21
मंदार, फोर्ड किंवा अजून अनेक फाउंडेशन्स जी मदत करतात त्या मागील ज्या काही अपेक्षा असतात त्याबद्दल सहमत. काही प्रमाणात त्यांच्या योजना यशस्वी ही होतात. पण त्या संस्था भारतात कोणते सरकार बनवू किंवा चालवू शकतात इतक्या प्रभावी नाहीत अन भारतातले जनतंत्र इतकेही कमजोर नाही. -----123केजरीवाल यांनी काँग्रेसशी हातमिळवणी करून दिल्लीत सरकार बनविले आहे. ज्यांच्या भ्रष्टाचाराविरुध्द ते लढले, त्यांच्याशी त्यांनी शय्यासोबत केली आहे. हे करणे अपेक्षित होते. कारण फोर्ड फाउंडेशनची नीती त्यांच्याच शब्दांत अशी आहे – भारतातील फोर्ड फाउंडेशनचा प्रतिनिधी म्हणतो, ‘अर्थसाहाय्याच्या आमच्या कार्यक्रमामुळे अनेक स्वयंसेवी संस्था वेगवेगळया कारणांमुळे शासनाशी संघर्ष करण्याच्या भूमिकेत येतात. परंतु शासनाशी संघर्ष यावर फाउंडेशनचा विश्वास नाही, शासनाच्या धोरणांशी सहकार्य करण्याचा आणि सहयोग करण्याचा आमचा प्रयत्न असला पाहिजे.’ फोर्डचे हे धोरण असल्यामुळे केजरीवाल यांच्यापुढे काँग्रेस शासनाशी सहकार्य आणि सहयोग करण्याशिवाय दुसरा कोणता मार्ग राहणार?------ ह्याच्याशी पूर्णपणे असहमत. हे म्हणजे अगदी सुतावरून स्वर्ग गाठणे झाले. इतका मोठा आरोप कधीही कुणीही काँग्रेस किंवा भाजप वर लावला नाही कितीही मतभेद असले तरीही त्यांच्या निष्ठेबद्दल कुणीही शंका घेतली नाही. भाजपला उजव्या विचासरणीचा पक्ष म्हटले तरीही ते अमेरिकेच्या मताने चालतात असे म्हणणे जितके चुकीचे होईल तितकेच हे पण चुकीचे आहे.

संजय क्षीरसागर सोमवार, 24/02/2014 10:37
एकदम सही. मंदारचा प्रतिसाद अभ्यासपूर्ण दिसला तरी त्यावरनं फाऊंडेशन्स, `अरविंदला सपोर्ट करुन अमेरीकन विचारप्रणाली किंवा जीवनशैली भारतावर लादू पाहातेयं' हा निष्कर्श काढणं चूक आहे. इतर योजनांमधे तसा हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न असेल पण आआपाला सपोर्ट करुन तो शक्य होणं असंभव आहे.

मंदार दिलीप जोशी सोमवार, 17/03/2014 13:10
तुम्ही प्रतिसाद पुन्हा वाचा. मुळात "आआपाला सपोर्ट करुन तो शक्य होणं असंभव आहे" हेच मुळी तुमच्या चुकीच्या गृहितकावर किंवा पूर्वग्रहदूषित असल्याने त्यावर काय बोलणार?

मंदार दिलीप जोशी सोमवार, 17/03/2014 13:12
शिवाय आप हे माध्यम आहे. साधन आहे. त्याने साध्य कसे आणि काय होणार हे प्रतिसादातच उघड आल्याने पुन्हा फिरवून प्रश्न विचारून उत्तर आलं नाही की "जितं मया" करत जल्लोष साजरा करायचा असेल तर जरूर करा.

मंदार दिलीप जोशी शुक्रवार, 21/02/2014 17:21
कॉन्स्पिरसी थिअरी नाही ही. यातल्या गोष्टी सिद्ध करता येऊ शकतात. ते पुस्तक वाचा त्यात पुराव्यासकट दिले आहे.

अर्धवटराव शुक्रवार, 21/02/2014 20:30
आआप केवळ एक उदाहरण झालं. जगातल्या महाशक्ती कुठे काय आणि कशा लुडबुड करतील आपण काय सांगावं. फार लांबचं कशाला, भारत देखील जी काहि आंतरराष्ट्रीय मदत करतो, अफगाण वगैरे, त्यात राजकारण असतेच कि. शक्ती असेल तर ति प्रभाव दाखवल्याबिगर राहात नाहि.

संपत शुक्रवार, 21/02/2014 21:17
त्यात आआप आणि केजरीवालबद्दल लिहिले आहे? बाकी असे होते ह्याच्याशी मी सहमत आहे, पण प्रत्येक वेळी असे असेलच असे नाही. किंचितही पुराव्याशिवायच्या ह्या गप्पा मनोरंजक असतात पण तेवढेच. त्यावरून एखाद्या व्यक्ती, संघटनेबद्दल मत बनवायला लागलो तर कठीण.

विकास शुक्रवार, 21/02/2014 21:31
कॉन्स्पिरसी थिअरी मला अमान्य आहेत. पण वर अर्धवटरावांनी म्हणले तसे उगाच कोणी उदार होऊन काही करत नसते, भारत देखील करत नसावा (आय होप सो!). त्यामुळे त्याचा कोण कसा फायदा घेतो ह्यावर कोणी लिहीले म्हणून काही बिघडले नाही. राहताराहीले त्यावरून एकेंबद्दल निष्कर्ष काढणे... पण असल्या कॉन्स्पिरसी थिअरीज स्वतः एके आणि आप करत नाही आहेत का? ऑडीट शिवायच रेट बद्दल भाष्यच नाही तर निर्णय घेणे योग्य आहे असे वाटते का? युगांडातल्या स्त्रीया केवळ वर्णावरून आसपासच्या पब्लीकला नको म्हणून त्यांना डायरेक्ट वेश्या ठरवणे आणि कायदा हातात घेणे ही कॉन्स्पिरसी थिअरी नाही तर काय आहे? अजून बरेच काही सांगता येईल. आज का त्या अंबानींवरून मोदींना पत्र पाठवले आहे. आता मोदी कशाला उत्तर देतील मग ढुमढुम ढुमाक सुरू होईल ... पण मग हेच केजरीवाल स्वतः अण्णांच्या पत्राला उत्तर देत नाहीत तेंव्हा काय होते? तेंव्हा मात्र कॉन्स्पिरसी थिअरी नको. असो.