काही दिवसांनी "अरे चूप कर, आब रूलायेगा क्या?" असे म्हणायची वेळ येईल असे वाटते.

फार आतल्या गाठीचं राजकारण असावं का? प्रचाराला मुद्दे बनवण्याचं काम चालु झालय का? कसंही करुन केंद्राला/काँग्रेसला सरकारचा सपोर्ट काढायला भाग पाडण्याकरता हे सगळं असावं का? कि भ्रष्टाचाराला दिसेल तिथे जमेल तसं ठोकुन काढायचा प्रयत्न चाललाय? तसं असेल तर हे असं आत्मघातकी वागणं अक्षम्य आहे. जनसामान्यांचा आकांक्षा पराकोटीला पोचवणार्‍या पक्षाकडुन वेगळ्या वर्तनाची अपेक्षा आहे. कि आपणच आप ला परखण्यात कमि पडतोय?

खरं म्हणजे बहुमत कोणालाच नव्हते .

आली असती रा० राजवट .

आपला पाठिंबा देणाऱ्या
जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक
करण्यासाठी ही नाटकं आहेत .

केजरीवाल हे अत्यंत प्रामाणिक गृहस्थ आहेत. त्यांच्या विरोधात उगाच लोकं शंख करतात. त्यांना जे काही त्या त्या वेळेस वाटते ते तसे बोलतात. आज वाटलं शीला दिक्षित भ्रष्टाचारी आहेत तर तसे बोलतील, उद्या तसे नाही वाटले तर हर्ष वर्धनना पुरावा देण्यास सांगतील. जेंव्हा वाटले की निवडणूका लढवायच्या नाहीत, तेंव्हा नाही लढवल्या. पण नंतर निवडणुका जाहीर झाल्यावर लढवाव्याशा वाटल्या तर लढवल्या. असे अजून बरेच काही. पण तुम्हाला असे नाही का वाटत यातून त्यांचे निव्वळ पारदर्शक व्यक्तिमत्व दिसते म्हणून? जर हे मान्य असले तर ते जे काही निर्णय घेत आहेत, त्याला चुक कसे म्हणवते?

:)

बरोब्बर जेव्हा आपचं सरकार आलं होतं तेव्हा एक दरवाढ झाली होती. त्याही पुढे जाऊन अजून एक दरवाढ दिल्लीच्या जनतेवर लादण्याचा यांचा डाव होता तो तूर्त तरी अरविंद केजरीवालनि नक्कीच attack is the best defense हे तत्व वापरून उधळला आहे. यामुळे ती नवीन होणारी दरवाढ तरी केली जाणार नाही.(अशी आशा करूया). आणि हि लोकं सहजासहजी सुधारणार नाहीत त्यामुळे अश्या मार्गांचा वापर जर जनतेच्या सुखासाठी होत असेल तर काय हरकत आहे.

असहमत. लोकान्ना (तुम्हाला) अप्रमाणिक राजकारणी दिसत नाहित. पण ....
One of my friend said "दुष्प्रवृत्त लोकांचा नंगानाच या देशाने गेली ६५-७० वर्षे पाहिला. त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून आता सत्प्रवृत्त लोक थोडे आक्रमक झाले तर बिघडले कुठे? शेवटी हे सर्व ते देशाच्या दीर्घकालीन भल्यासाठीच करत आहेत, स्वार्थ म्हणून नव्हे. दिल्लीत जे चालू आहे ते प्रस्थापित राजकारण्यांना अराजक वाटणारच कारण त्यांना फक्त वैयक्तिक किंवा सामुहिक हितसंबंधांचे राजकारण कळते. देशहिताचे राजकारण कळण्याची आणि करण्याची त्यांची कुवत नाही."

जो पर्यंत हेतू चांगला असेल तो पर्यंत काही काळजी नाही

"आमचा पाठींबा काढा" हा मुद्दा अधिक वाटत आहे. +१

भाजपा - काँग्रेस चे थोडक्यात म्हणणे आहे की जर सांसदीय मार्गाने (पक्षी: घटनेनुसार राज्यपालांची परवानगी + दिल्लीमुळे केंद्राची परवानगी घेतल्यास) जर हे विधेयक विधानसभेच्या पटलावर ठेवले तर आम्ही पाठींबा देऊ. एकेंचे म्हणणे आम्हाल तशी करायची गरज वाटत नाही... थोडक्यात कायदा मधे आल्यास तो उल्लंघून पुढे जाऊ. हे चळवळ्या नाही तर घटनेची शपथ घेऊन झालेला मुख्यमंत्री म्हणतो.

मग हेच मुख्यमंत्री बरखा दत्तला सांगणार की जर हे विधेयक मी आणू शकलो नाही तर राजीनामा देईन. आता ते दिलेला शब्द पाळतात का परत एस एम एस सारखा नवीक काहीतरी ड्रामा करतात ते बघायचे.

आखिर रूला दिया.. आपने नाही पण टीडीपीने :) डोळ्यात मिर्ची टाकून.. खासदारांचे ड्वाळे पाणावले..

बरे झाले ड्रामा कंपनी गेली ते. रोज उठून एक तमाशा. काम करणे जमत नाही, फक्त तमाशा जमतो म्हणून लोकसभेला कुठल्या तोंडाने लोकांसमोर जायचे म्हणून हा पळपुटे पणा केला. मुख्यमंत्र्याला किती तरी अधिकार असतात. कायद्याच्या चौकटीत राहून किती तरी लोकोपयोगी कामे करता आले असते. मात्र हे न करता असैविधानिक मार्गाने बिल सभागृहात मांडायला गेले आणि सफल झाले नाही म्हणून राजीनामा दिला. लोकांनी यासाठी मते दिली होती का ?

मानला केजरीवालला, आर या पार ची लढाई, भ्रष्टाचार उखडायचाच आहे तर त्याचे समूळ उच्चाटन नाही तर मीच पडतो रिंगणातून बाहेर. भ्रष्टाचार्‍यांनीच घालून दिलेली बंधने पाळत लढण्यात अर्थ नाही, अश्याने देश आणखी ५० वर्षे सुधारतच राहील.. एखादी सामाजिक क्रांतीचीच गरज आहे, प्रश्न असा आहे की देशभरात एकाच वेळी ती होऊ शकते का.. केजरीवाल वा त्यांनी स्थापलेला पक्ष तिचे नेत्रुत्व करू शकतो का..

केजरीवाल हे प्रामाणिक आहेत की नाटकी या प्रश्नापेक्षा त्यांनी आणलेले जनलोकपाल विधेयक मंजूर होणे आवश्यक होते. पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यापासून नगरसेवकापर्यंत कोणत्याही राजकारण्याला राज्यपालांची परवानगी, सभापतीची परवानगी, राष्ट्रपतीची परवानगी अशी कवचकुंडले न देता थेट खटला भरून न्यायालयात खेचण्याची व्यवस्था असणारा कायदा असणे आवश्यक आहे. पराकोटीचा भ्रष्टाचार करूनसुद्धा अशोक चव्हाण, मायावती, मनमोहन सिंग इ. मंडळी या कवचकुंडलामुळेच आजपर्यंत वाचली आहेत. जनलोकपाल आले असते तर निदान दिल्लीपुरते तरी या भ्रष्टाचारी मंडळींची कवचकुंडले जाऊन त्यांना न्यायालयात खेचता आले असते.

काल,परवा पासुन मुंबईत चुकीच्या जागी पार्क केलेली गाडी पोलिस व टोईंग वाले कसे त्या गाडीची वाट लावत होते ह्याचा व्हिडीओ मिडियात आलाय.

फक्त २०० रु मिळवण्यासाठी टोईंगवाले त्या गाडी चा दरवाजा लोखंडी सळ्या घालुन ज बर दस्तीने उघड ण्याचा प्रय त्न करताना ह्या व्ही डीयो मध्ये दाखवलय. जेव्हां त्या व्हीडी यो घेणार्याने विचारल की
अस गाडी उघडण कायदेशी र आहे काय ? त्यावर पोलिस विचारतोय हि तुझी गाडी आ हे ? नाही ना मग चालू लाग !

२००९ मध्ये झालेल्या न्यायालईन सुनावणीत खालील बाबी समोर आल्या,

१. वहातुक पोलिसांनी चुकीच्या जागी लावलेली गाडी कोणत्या कारणानी टो करून न्यावी हे स्पष्ट नाही.
२. टोईंग कंत्राटदार निवडीचे कुठचेही निकष नाहीत.
३. २००९ पर्यंत असलेले ६ कंत्राटदार पोलिसांचे नातेवाईक आहेत.
४. २००९ पर्यंत ह्या कंत्राटदारां नी २.६ कोटी रुपये कमावले होते.
५. टोईंग करताना गाडी ला झालेल नुकसान कोणिही भरुन देत नाही, त्याला इंशुरंस क्लेमही करता येत नाही.
६. फक्त २००रु कमवण्यासाठी टोईंग वाले कसेही गाड्या उ चलतात, परीणामी वाहन मालकाला २०००-३००० रु
चा फटका बसु शकतो.

संदर्भ: टाइंम्स ऑफ ईंडीया २५ फेब्रु २०१४

वहातुक पोलिसांच्या खासगी वाहन टोईंग