काही दिवसांनी "अरे चूप कर, आब रूलायेगा क्या?" असे म्हणायची वेळ येईल असे वाटते.

स्वतः धिरूभाईंनी त्या काळात राज्यातल्या सर्व मंत्र्यांना खिशात टाकले होते.राज्यात बर्‍यापैकी मलिदा मारल्यावर त्यांनी मोर्चा गुजरात्कडे ईतर राज्यांकडे वळवला.अंबानी पुत्र तोच कित्ता गिरवत आहेत.कॉन्ग्रेस व भाजपा, दोन्हीही पक्ष अडानी,अंबांनींचे मिंधे आहेत.अंबानी,अडानी दोन्हीही राजकिय आशीर्वादाने,पैसे चारून मोठे झालेले ग्रुप्स आहेत. अनेक टी.व्ही चॅनेल्समध्ये अंबांनीची गुंतवणूक असल्याने आता बातम्या दाबल्या जातील् व प्रिंट मिडियातून 'केजरीवाल' कम्युनिस्ट आहेत्,त्यांना औद्योगिक वाढ नको आहे असा प्रचार केला जाईल.

पुणे कोल्हापूर रस्त्यावर जी कामे अर्धवट बंद पडली आहेत ती रिलायन्सची आहेत बरीचशी

तुमचा गैरसमज आहे. सरकारने निविदा कढाल्या, काम सुरु झाले, आणि लक्श्यात आले की ज्या जमीनीवर आपण काम करत आहोत, ती जमीन अधिग्रहीत केलेलीच नाही. म्हाणून पूर्ण रस्त्याचे काम बंद आहे, अगदी कात्रज बायपासपासून.

माझा मुद्दा हा एकेंच्या सातत्याने चाललेल्या नौटंकीसंदर्भात आहे. तरी देखील... पुणे कोल्हापूर रस्त्यावर जी कामे अर्धवट बंद पडली आहेत ती रिलायन्सची आहेत बरीचशी आणि हा कांगावा टोल वसुली मुदतवाढ मिळावी म्हणूनच आहे. त्यामुळे अरविंदाचे या वेळेला नक्की अभिनंदन. अभिनंदन सोडल्यास, या मुद्याशी सहमत आहे. अभिनंदन देखील करेन जर खरेच काही तरी केलेले दिसले तर. आत्ता पर्यंतच्या त्यांच्या पब्लिसिटी स्टंट्स मुळे अजून तरी तसे वाटत नाही. मला कल्पना आहे की एफ आय आर दाखल केला आहे. माध्यमांच्या मते त्यात मुकेश अंबानींचे नाव नाही एकेंच्या मते ते आहे वगैरे. अंबानींचे नाव असणे / नसणे हा मामुली मुद्दा आहे. उद्या अंबानींचे नाव न आणता देखील रिलायन्सला चाप लावता आला तर ते खूप मोठे काम असेल असे वाटते. एकीकडे रिलायन्स, मोईली, देवरा यांच्याबद्द्ल ओरड करायची, आणि त्याच दिवशी दुसरीकडे ज्या लोकांनी आपच्या आंदोलनात सहभाग केला त्यांची थकबाकी माफ करण्याचे जाहीर करायचे. पहीले भ्रष्ट तर दुसरे कोण सज्जन? बरं ज्यांनी महागडी बिले आधी मुकाट्याने भरली त्यांचे काय? का त्यांनी झक मारली? यात मी रिलायन्स-मोईली-देवरा यांना ते भ्रष्ट नाहीत असे म्हणत नाही. त्यांच्याविरोधात (विशेष करून मंत्र्यांच्या विरोधात) जर अँटी करप्शन ब्युरोकडून एफ आय आर दाखल केला गेला असेल तर ते स्वागतार्हच आहे. पण त्यातून बाकी काही निष्पन्न होण्यापेक्षा "आमचा पाठींबा काढा" हा मुद्दा अधिक वाटत आहे. आणि हो, केजरीवाल यांच्या सगळ्या भुमिका मला निव्वळ माकडचेष्टा वाटतात. पण त्या तशा नसल्याचे सिद्ध होऊन, त्यातून खरेच जनतेचे कल्याण होत आहे असे दिसले आणि मी चूक ठरलो तर मला आनंदच होईल.

'राजिनामा पत्र लिहिताहेत केजरीवाल साहेब सेक्रेटरियेटमध्ये बसून' अशी आता 'ब्रेकिंग न्यूज' (!) आहे 'टाईम्स'वर. समजा नायब राज्यपालांनी राजिनामा स्वी कारला, तरी 'काळजीवाहू' सरकार म्हणून 'आप'ला काम करावे लागेल का? ते किती काळापर्यंत? कायद्यानुसार काय तरतूद आहे?

ते विधेयक पाठिंबा देणार्या पक्षाच्या क्रुपाशिर्वादाने फेटाळ्ले गेल्यावर राजीनामा देणे नैतिक्तेला धरून आहे. असेच वाटते.