Skip to main content

शीला दीक्षितांवर गुन्हा दाखल करण्याचा 'आप'चा आदेश...

लेखक विनोद१८ यांनी गुरुवार, 06/02/2014 22:24 या दिवशी प्रकाशित केले.

नमस्कार मिपाकरहो....!!

मी आत्ता नुकतीच एक बातमी दै. लोकसत्ता'मध्ये वाचली, कदाचित आपणही ती वाचली असेल. 'आप' ने शीला दीक्षितांवर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. येत्या दिवसात त्याचे दिल्लीच्या एकन्दरीत राजकारणावर काय परिणाम होतील ?? यावर विचारमन्थन व्हावे असे वाटते, सदर बातमीचा दुवा खाली देत आहे.

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/delhi-government-moves-against-...

विनोद१८

वाचने 6161
प्रतिक्रिया 34

प्रतिक्रिया

मुक्त विहारि गुरुवार, 06/02/2014 22:31

राजकारणी लोकांपासून मी दूरच राहतो.

कदाचित शीला दिक्षीत ह्या काँग्रेस हायकमांडला डोईजड झाल्या असल्याने आपच्या सहाय्याने त्यांचा काटा काढायचे पण ठरले असेल.

असो.

जाणकार लोकांच्या प्रतिसादांच्या प्रतिक्षेत...

विकास गुरुवार, 06/02/2014 22:44

दिल्ली सरकारने कॉमनवेल्थ गेम्स मधे झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराच्या विरोधात "एफ आय आर" दाखल केला आहे पण त्यात शीला दिक्षित यांचे नाव अजून तरी नाही. केवळ "CNN-IBN has accessed a top secret note of the Delhi government which does mention that she took an unusual interest in purchase of the lamps and several meeting were held at her residence. It also says competition for the bid was restricted to only three parties at her instructions."

बाकी सार्वत्रिक निवडणुका होई पर्यंत आप सरकारला धोका आहे असे वाटत नाही. अर्थात जर भाजपाला अथवा काँग्रेसला ते सरकार त्या आधी पाडणे महत्वाचे वाटले तर वेगळे आहे. आपची सरकार पडण्याची इच्छा असावी, पण तसे भाजपा-काँग्रेसला वेगवेगळ्या कारणांमुळे वाटत नसावे. त्यामुळे जे काही "राजा भिकारी/राजा घाबरला" म्हणून ओरडायचे आहे ते आप ला दिल्लीत बसूनच करावे लागणार आहे असे दिसते.

पण शीला दिक्षित प्रकरणापेक्षा रिलायन्स आणि टाटाने दिल्ली सरकार विरोधात केलेली सुप्रिम कोर्टातली तक्रार, २८ फेब्रुवारीच्या आत परदेशी निधी संदर्भात सर्व माहिती उपलब्ध करून देण्याचे असलेले दिल्ली हायकोर्टाचे केजरीवाल - भूषण यांना व्यक्तिगत असलेले आदेश आणि अर्थातच अजून कोर्टात येणे बाकी असलेल्या (पण प्रक्रीया सुरू असलेल्या) भारतींच्या विरोधातील खटल्यांमुळे अधिक आणि लवकर रंग चढणार आहे.

मदनबाण गुरुवार, 06/02/2014 22:57

ह्म्म्म... बघुया काय होते ते !

जाता जाता :-
आप जिंकुन आल्यावर व्हॉट्सअ‍ॅपवर वेगवेगळे मेसेजेस येत होते,त्यात एक खत्रुड मेसेज आला होता...
अरविंद केजरिवाल यांचा फोटो होता आणि त्याच्या खाली लिहले होते :- शीलाजीत ! :P

हुप्प्या शुक्रवार, 07/02/2014 02:24

शीलाबाईंची काँग्रेसच्या दृष्टीने उपयुक्तता संपलेली आहे कारण त्यांना लोक पुन्हा निवडून देणार नाहीत असेच दिसते आहे. करिष्मा नाही, वयही खूप जास्त. त्यामुळे त्यांना बळीचा बकरा बनवून "बघा आम्ही भ्रष्टाचार्‍यांची कशी गय करत नसतो" असा तोरा मिरवायचा काँग्रेसला चान्स आहे. त्यामुळे कदाचित तशी काही कारवाई झाली तर ती कदाचित होऊ देतील.
याउलट अशा कारवाईचा निषेध म्हणून पाठिंबा काढून घेतला तर ते कितीतरी घातक ठरणे शक्य आहे आणि पुढच्या निवडणुकीत त्यामुळे नुकसान होऊ शकते.

तुषार काळभोर शुक्रवार, 07/02/2014 11:11

यासाठी आपली पुढची पिढी राजकारणात आणणे फायद्याचे असते. जर शीला दीक्षितांची पुढची पिढी राजकारणात असती, तर त्यांच्या उपयुक्तता अथवा उपद्रवीता मुल्यामुळे शीला दीक्षितांना कव्हर/सुरक्षा मिळाले असते.

मनोहर जोशींचीही पुढची पिढी राजकारणात नसल्याने, त्यांना स्वतःला राजकारणाच्या प्रवाहात राहण्याचा आटापीटा करावा लागतोय.

दुश्यन्त शुक्रवार, 07/02/2014 13:13

शीला दीक्षित यांची पुढची पिढी केव्हापासून राजकारणात आहे. संदीप दीक्षित हे शीलाबाईंचे पुत्र सध्या पूर्व दिल्लीतून खासदार आहेत.ते राहुल मानले जातात. तसेच संदीप आणि अरविंद केजरीवाल यांचे जुनी मैत्री असून केजरीवाल हे संदीप यांच्या सल्याने काही निर्णय घेतात असा आरोप विनोद कुमार बिन्नी (आप चे बंडखोर आमदार ) करत असतात.पैकी संदीप आणि केजरीवाल यांची जुनी मैत्री असल्याचे बरेच जण मानतात.शीला दीक्षितांचे सासरे हे गांधी घराण्याचे जुने निष्ठावान मानले जात. हीच परंपरा शीला दीक्षित आणि संदीप पुढे चालवत आहेत.
शीला दीक्षित यांच्यावर काही कारवाई होईल अशी शक्यता कमीच आहे. आपवाले काहीतरी केल्या सारखे दाखवून काही दिवस मिडीयामधून चमकून घेतील म्हणजे लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपने प्रश्न विचारले तर उत्तरे तयार ठेवता येतील कि आम्ही कारवाई करत आहोत वगैरे. नंतर हे प्रकरण दाबून जाइल.जरी कोन्ग्रेस चतुराईने उघडपणे नसली तरी आतून हे कोन्ग्रेस आणि आप चे संगनमत असणार कि कारवाईचे नाटक व्हावे आणि वेळ मारून न्यावी. शेवटी केजरिवाल सरकार कोन्ग्रेसच्या पाठीम्ब्यानेच चालले आहे.

दुश्यन्त शुक्रवार, 07/02/2014 13:14

वरच्या प्रतिसादात संदीप दीक्षित हे राहुल यांच्या जवळचे मानले जातात असे वाचवे.

हुप्प्या शुक्रवार, 07/02/2014 23:30

पण फार मनावर घेऊ नका. बंद पडलेले घड्याळही दिवसातून दोनदा अचूक वेळ दाखवते तशातला काही प्रकार घडला असावा. ;-)

मारकुटे शुक्रवार, 07/02/2014 09:57

खटला दाखल होऊन शिक्षा मिळेपर्यंत किती कालावधी लागेल? शीलाजींचे आज वय काय आहे? :)

पब्लिकशिट्टी स्टंट आहे फक्त हा आपचा !

जयनीत शुक्रवार, 07/02/2014 20:30

एकीकडे केजरीवालांना सरकार चालवायचे नाही त्यांचे सरकार पडले तर त्यांना हवेच आहे हा एक आरोप.
दुसरीकडे ते सरकार वाचवण्यासाठी शीला दिक्षित ह्यांच्यावर कारवाई करणे टाळ्तात हा दुसरा आरोप.

असे असंबद्ध आरोप लावणा-याचे आता काय मत आहे?

अर्थात हे सगळे काही नाटक आहे असे एक उत्तर अपेक्षितच आहे म्हणा.

विकास शनिवार, 08/02/2014 00:00

राजकारण हे एक सिद्धसाधकाचा डाव असते. प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीने फासे टाकून आपल्या बाजूने डाव पाडण्याचा प्रयत्न करते. अर्थात फासे म्हणजे व्यवहारात ज्याला चान्स म्हणता येईल अथवा त्याहूनही अधिक मोजका धोका/कॅल्क्युलेटेड रिस्क म्हणता येईल असे काहीसे. सध्या जे काही चालले आहे ते मध्यावर्ती निवडणुकांच्या साठीची तयारी आहे.

एकीकडे केजरीवालांना सरकार चालवायचे नाही त्यांचे सरकार पडले तर त्यांना हवेच आहे हा एक आरोप.
वास्तवीक बहुमत अथवा सगळ्यात जास्त जागा न मिळणे हे आप आणि एकेंच्या पुढच्या महत्वाकांक्षेसाठी सोयिस्कर होते. विरोधी पक्षात बसून भाजपावर ओरडता आले असते आणि ते देखील कुठलिही राज्यशकटाची जबाबदारी न घेता. त्याचा फायदा अर्थात लोकसभेत आपला अधिक (सर्वाधिक नाही) जागा मिळवण्यासाठी झाला असता. कारण राज्यकर्ते म्हणून झाकली मूठ राहीली असती. पण झाले भलतेच... आता जे काही वागणे चालू आहे त्यातून ज्याला परीपूर्ण म्हणता येईल असा तर लांब राहूंदेत पण कुठलाच नीट निर्णय घेतला गेलेला नाही. किंबहूना प्रत्येक निर्णयामुळे बदनामीच होत आहे, काँग्रेस पाठींबा काढत नाही आणि भाजपा अविश्वासाचा ठराव आणत नाही. :( असे दोघे का करत असावे? दुधखुळे म्हणून नक्कीच नाही.

दुसरीकडे ते सरकार वाचवण्यासाठी शीला दिक्षित ह्यांच्यावर कारवाई करणे टाळ्तात हा दुसरा आरोप.

ते सरकार वाचवण्यासाठी करतात असे मला वाटत नाही तर त्यांना ते पुराव्याअभावी करणेच शक्य नाही हे वास्तव आहे. पण निवडणुकांच्या आधी, अगदी आपच्या जन्माच्या आधीपासून ठणाणा ओरड करत माझ्या कडे इतक्या पानाचा रिपोर्ट/पुरावा आहे आणि मी याँव करेन अन त्याँव करेन म्हणणे चालले होते. ते सगळे माध्यमात आहे. मुख्यमंत्री झाल्यावर म्हणू लागले की हर्ष वर्धन यांनी पुरावा द्यावा मग कारवाई करेन. या आणि अशा विधानांचा विरोधकांनी फायदा घेतला नाही तरच आश्चर्य. आता पण एफ आय आर दाखल केला पण त्यात शीला दिक्षितांवर प्रत्यक्ष आरोप नाहीतच...

जयनीत शनिवार, 08/02/2014 20:22

आप चे निर्णय मुरलेल्या राजकारणी लोकां सारखे नसतात.
उदा. विनोद बिन्नी ह्यांना सरळ सरळ पक्षातुन काढणे. निलंबन करून लटकवून ठेवणे असला प्रकार नाही.

दुसरा. रेल भवन वर धरणे.

ह्या मुळे आप ला नुकसाना पेक्षा दूरगामी फायदाच जास्त आहे कारण गुढग्याला बाशिंग लाऊन सामील झालेले फ़ेशनेबल सेलीब्रीटी स्वत:च पक्षाच्या दूर गेले.

किंबहूना प्रत्येक निर्णयामुळे बदनामीच होत आहे>>>

बदनामी होत आहे की मुद्दाम केली जात आहे?
असो. राजकारणात ते चालणारच. त्याचे फारसे काही नाही.
विरोधक जितकी बरी वाईट बदनामी करतील तितकाच फायदा आप ला मिळेल कारण आता निवडणुकी मध्ये राहुल गांधी की नरेन्द्र मोदी हा मुद्दा बाजूला पडला आहे. त्यांच्या सभेच्या वेळी काही काला साठी त्यांची बातमी मग पुन्हा दात ओठ खाउन आप वर टीका ह्यात चर्चा जास्त कुणाची होत आहे?

चौकशी केली नाही तर तडजोड अन केली तर नाटक हे तर अपेक्षितच होते.

प्रश्न आप किंवा एका पक्षाचा नाही पण प्रचलीत राजकारणात काही बदल हवेत की नको की जे काही सुरु आहे ते अगदी योग्य आहे?

जयनीत शनिवार, 08/02/2014 20:28

संबंध कॉंग्रेस अन भाजप मधेच जास्त दिसतात. आलटून पालटून राज्य करणे हा उद्देश, अन कुठे कुणी तिसरा मध्ये आला तर त्याला व्होट काटुवा म्हणून हिणवायचे अन त्याना मते देऊन अमुल्य मत वाया घालवू नये असे आवाहन कारायचे. ( ' बी टीम ' इत्यादी इत्यादी )

गणपा शुक्रवार, 07/02/2014 21:25

विनोद१८राव काथ्याकुटायला घेतलायत खरा पण आपण काही मतं मांडणार आहात की गरीब बिचार्‍या मिपाकरांकडुन सगळं काम उरकुन घेणार आहात? ;)

हुप्प्या शुक्रवार, 07/02/2014 23:33

सहमत आहे. काथ्याची एखादी रेष तरी टाकून खारीचा वाटा उचलावा. पुढचे बघायला इथले विचारवंत समर्थ आहेतच. ;-)

दुश्यन्त शनिवार, 08/02/2014 00:37

... कारण राज्यकर्ते म्हणून झाकली मूठ राहीली असती. पण झाले भलतेच... आता जे काही वागणे चालू आहे त्यातून ज्याला परीपूर्ण म्हणता येईल असा तर लांब राहूंदेत पण कुठलाच नीट निर्णय घेतला गेलेला नाही. किंबहूना प्रत्येक निर्णयामुळे बदनामीच होत आहे,

+१ सहमत

विनोद१८ शनिवार, 08/02/2014 00:56

नमस्कार, समर्थ विचारवंत गरीब बिचारे मान्यवर मिपाकरहो....!!!!

माझ्या मते आपल्याला जसे वाटते तसे काही होइल ( काँग्रेसने पाठिंबा काढुन घेणे इ.इ.) असे वाटत नाही. १२५ मुरलेल्या काँग्रेसने जेव्हा 'आप'ला पाठिंबा देण्याचे ठरविले असेल ते काहीतरी एक विशिष्ट हेतु मनात ठेवूनच ( काँग्रेसची ती एक वेडी आशा असावी असे वाटते ), ज्या आपने 'दिल्ली काँग्रेसचे' वाटोळे केले, जवळजवळ नायनाटच केला, अगदी सुपडा साफ केला असे म्हणूया, त्या 'आप'ला सत्ता मिळवून दिली ती का उगाच ?? का काँग्रेसला उपरती झाली म्हणुन कि 'आम आदमीचे' (सामान्य माणुस) हित लक्षात घेऊन ?? तो हेतु कोणता असावा बर ??

आज आपल्याला जे दिसते आहे ती केवळ एक शुद्ध धुळ्फेक आहे किवा लुटुपुटुची लढाई, तु मारल्यासारखे कर मी रडल्यसारखे करतो असे दिसते. जेणेकरुन येत्या लोकसभेच्या निवड्णुकीपर्यन्त केजरीवालचे उपद्रवमुल्य जेव्हढे वापरता येइल तेव्हढे उपयोगात आणले जाईल, त्यापुर्वी तो जर डोइजड झाला तर त्याला पायाखाली घ्यायला काँग्रेस मागेपुढे पाहणार नाही. इथे दोघेही एकमेकाना वापरुन घेण्याचा प्रयत्न करताहेत असे दिसते.चाणाक्ष मतदारान्च्या लक्षात हा खेळ नक्कीच येत असावा.

सध्याच्या एकन्दरीत रसातळाला गेलेल्या वातावरणात या खन्ड्प्राय देशाला तारुन नेण्यासाठी 'आन्दोलनसम्राट अरविन्द केजरीवाल' हा सक्षम व समर्थ पर्याय आहे का ?? 'अके'ची सध्याची ताराम्बळ पाहता.

विनोद१८

अर्धवटराव शनिवार, 08/02/2014 01:26

ज्या आपने 'दिल्ली काँग्रेसचे' वाटोळे केले, जवळजवळ नायनाटच केला, अगदी सुपडा साफ केला असे म्हणूया, त्या 'आप'ला सत्ता मिळवून दिली ती का उगाच ??

या बाबतीत थोडासा मतभेद आहे. "आप"ने दिल्ली काँग्रेसचे वाटोळे केले नाहि. काँग्रेसने स्वतःच स्वतःचे वाटोळे केले. पण हा क्षुल्ल्क मतभेद पुढे अनेक प्रश्न निर्माण करतो. पहिला प्रश्न तर एक राजकीय पक्ष म्हणुन आपच्या क्षमतेवर येतो. ति अंगभूत क्षमता असेल तर दिल्लीचे सध्याचे राज्य आणि लोकसभेच्या निवडणुका इत्यादींचा आपवर काहिएक परिणाम होणार नाहि. जनरली राजकीय पक्ष आपला बेस वाढवताना कार्यकर्त्यांना, सामान्य लोकांना काहि कार्यक्रम देतात. बरेचदा त्यात काहि ना काहि सरकार विरोधात संदेश असतो. सरकारात असलेला पक्ष सहसा अशा भानगडीत पडत नाहि. गुजरातमधे असे थोडेफार प्रयोग झाल्याचे वाचले आहे. आप चा एकमेव सेलींग पॉइण्ट म्हणजे भ्रष्टाचार विरोध. १) सरकारी प्रशासन पातळीवर भ्रष्टाचार निर्मुलन करणे २) तसं करताना लोकभावना आणि प्रशासनाचा समतोल सांभाळणे ३) भ्रष्टाचार विरहीत सरकारी कामकाजात लोकांना सहभागी करणे व त्याकरता लोकप्रबोधन करणे; अशा त्रीसुत्रीवर आप ची शक्ती जोखता येईल. सध्या आप जे काहि करते आहे ते "नवीन सरकारला स्थिरस्थावर होण्याकरता लागणारा वेळ आणि लोकसभा निवडणुकांची तयारी" या सदराखाली खपुन जाईल. पण त्यानंतरचा आप चा चेहेरा कसा असेल याची चुणुक आप ला दाखवावी लागेल.

विकास शनिवार, 08/02/2014 02:36

गुजरातमधे असे थोडेफार प्रयोग झाल्याचे वाचले आहे.

या संदर्भात गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांची मुलाखत पाहीली नसल्यास ३० मिनिटे वेळ काढून अवश्य पहा असे म्हणेन...

हुप्प्या शनिवार, 08/02/2014 06:43

एक पुरुषोत्तम म्हणावा असा मुख्यमंत्री.
उत्तम मराठी बोलणारा, संघाचे ऋण मान्य करणारा, पाय जमिनीवर असणारा.
अरविंद केजरीवालला फिके पाडू शकेल असे व्यक्तीमत्त्व.
लिंकबद्दल आभार.

नितिन थत्ते शनिवार, 08/02/2014 11:23

>>उत्तम मराठी बोलणारा, संघाचे ऋण मान्य करणारा, पाय जमिनीवर असणारा.

मुद्दा तीन ठीक आहे. मुद्दा क्र. १ व २ हे एखाद्या मुख्यमंत्र्याला "पुरुषोत्तम" ठरवण्याचे निकष आहेत काय?
नै तीनही मुद्द्यांत त्यांच्या कार्याविषयी कैच नै म्हणून आपलं विचारलं.

बंडा मामा सोमवार, 10/02/2014 19:09

मुलिंना १८ वर्ष वय झाले की सरकार कडून १ लाख रुपये द्यायचे आणि फुकट खाईल त्याचे पोट फुगेल असा आईचा संस्कार सांगायचा..हे सगळे एकाच श्वासात करणार्‍याला पुरुषोत्तम ठरवले जात असावे.

अर्धवटराव शनिवार, 08/02/2014 10:38

केजरीवाल कसे बोलतात, मुलाखतीला कसे उत्तरं देतात, विधानसभेत भाषण कसे देतात यावरुन जर त्यांचं व्यक्तीमत्व आणि क्षमता तपासायची म्हटली तर पर्रीकर साहेब त्यापेक्षा उजवे वाटतात (स्वतः पर्रीकर म्हणतात तसं "अनुभव" फॅक्टर मॅटर करतच असेल)

सर्वात लक्षणीय पॉईंट त्यांनी मांडलाय, तो म्हणजे तुम्ही ५०-१०० सरकारी नोकरांना सस्पेण्ड कर शकाल, पण त्यांचं काम मग कोण करणार? इथे मुख्यमंत्र्याचा (किंवा कुणाही अ‍ॅडमिनीस्ट्रेटरचा) असली कस लागेल. त्याच करप्ट सिस्टीमकडुन स्वच्छ कामं करुन घेणं.

मोहल्ला कमिटीबद्दल पण चांगला मुद्दा मांडलाय. असो.

बंडा मामा सोमवार, 10/02/2014 19:15

ही मुलिंना १८ वर्ष वय झाले की १ लाख रुपये द्यायची योजना काय आहे बरे? लग्नासाठी हुंड्याची तयारी करायला पर्रीकर साहेब मदत करतात का? पण मग हे फुकटचे खाऊन ह्या मुलीच्या घरच्यांचे पोट फुगत नाही का?

अर्धवटराव सोमवार, 10/02/2014 19:35

जातीनिहाय आरक्षण, महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचं विधेयक, आजवर इंधन व शेतीवर मिळालेली अनुदानं, सब्सीडी डायरेक्ट बँकेच्या खात्यात जमा होणं, बिहारमधे शिक्षणोत्सुक मुलींना सायकली वाटणं,... हे सर्व जनेतेचे विवीध अवयव फुगवायचे धंदेच तर आहेत. हां आता लाखभर रुपयांच्या हावेपोटी का होईना पण मुलींना जगु देण्याचा विचार मात्र करावा लागत असणार हे थोडं जास्तच पोट फुगणं झालं...तसंही गर्भलींग परिक्षा करण्यावर बंदी आणुन व्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी केली आहेच सरकारने.

असो, आता या पोटफुगीबद्दल एखादं जनाअंदोलन दिल्ली सरकारनं गोव्यात उभं करावं अशी फार इच्छा आहे.

बंडा मामा मंगळवार, 11/02/2014 17:57

पोटफुगीबद्दल एखादं जनाअंदोलन दिल्ली सरकारनं गोव्यात उभं करावं अशी फार इच्छा आहे.

फुकटचे खाईल त्याचे पोट फुगेल असे पर्रीकर म्हणतात, दिल्ली सरकार नाही. मुद्दा लक्षातच आला नाहीये की मुद्दाम फिरवला आहे?

जेपी शनिवार, 08/02/2014 20:49

कोणत्याही कंपनीचा चांगल्यातल चांगला झाडु देखील जास्तीत जास्त सहा महिने टिकतो आणी तो वापरायला हाताची ऊर्जा लागतेच .

(प्रतिसाद सौजन्य
1)गडगडकरी भाऊ
2)लोकसत्ता मुखपुष्ठ दि .8-02-2014)