Skip to main content

दिल्लीतील सत्तापालट म्हणजे एका नव्या युगाची सुरुवात?

लेखक गंगाधर मुटे यांनी रविवार, 29/12/2013 या दिवशी प्रकाशित केले.
दिल्लीतील सत्तापालट म्हणजे एका नव्या युगाची सुरुवात?

       अपेक्षेप्रमाणे दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार स्थापन होऊन अरविंद केजरीवालांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी पार पडला. त्याचबरोबर विधानसभेच्या त्रिशंकू स्थितीमुळे दिल्लीत नव्याने निवडणुका होण्याची शक्यता काही काळापुरती का होईना पण संपल्याचे संकेत मिळत आहे. लोकशाहीच्या दृष्टीने हे चांगले संकेत मानायला हवे. बदलती राजकीय स्थिती आणि प्रादेशिक पक्षांचा वाढता प्रभाव यामुळे देशात वारंवार त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होणे आता यापुढे नित्याचेच ठरणार आहे. त्यावर वारंवार निवडणुका हा काही पर्याय असू शकत नाही. विभिन्न विचाराचे आणि प्रचंड राजकीय वैचारिक विरोधाभास असला तरी काही पक्षांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करणे, हाच यावर एकमेव इलाज आहे. अशा बिकट प्रसंगी जर अपरिहार्यतेने विरोधाभासी पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन करत असेल तर याला संधीसाधूपणा म्हणता येणार नाही.

       केजरीवाल मुख्यमंत्री झाल्याने आता त्यांना जनतेला दिलेले महागाई व कांद्याचे भाव वगळता अन्य अभिवचन पूर्ण करणे फारसे कठीण नाही, कदाचित शंभर टक्के यश मिळणार नाही पण एक पारदर्शक आणि "लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले लोकांचे राज्य" असे म्हणण्याइतपत चांगले सरकार ते नक्कीच देऊ शकतात. त्यामुळे लोकाभिमुख राज्यकारभाराचा एक अत्यंत चांगला पायंडा पडण्यास सुरुवात होण्याची नक्कीच शक्यता आहे.

       मला अरविंद केजरीवालांच्या वागण्याच्या पद्धतीत, बोलण्यातील ढबीत आणि पेहरावाच्या स्टाइलमध्ये एक "महात्मा" दिसत होता. ही त्यांची नौटंकी की निसर्गदत्त गुणविषेशता हे काळाच्या ओघात स्पष्ट होईलच. पण सध्यातरी माझा भ्रमनिरासच झाला आहे कारण सत्तेच्या माध्यमातून लोकनेता होणे आजवर कुणालाच शक्य झाले नाही. केजरीवालांना शक्य होईल, हेही शक्य वाटत नाही त्यामुळे आता ’महात्मा’ व ’युगपुरुष’ होण्याची त्यांनी संधी गमावलीच आहे. मात्र त्यांना चांगला ’राजकारणी’ होता आले तर ती भारतीय लोकशाहीला कलाटणी देण्याची लोकाभिमुख सुरुवात ठरेल.

       केजरीवाल उत्साही आहे, मेहनती आहे आणि विषय समजून घेण्यासाठी अभ्यास करण्याची प्रवृत्ती आहे. सोबत साधी राहणी आणि निर्धोकपणा या त्यांच्या जमेच्या बाजू आहे. देश घडवण्यासाठी लागणारी कळकळ आणि उद्दिष्ट गाठण्यासाठी परिणामास सामोरे जाण्याची तयारी आहे. मात्र त्यांचा धूर्तपणा यात सर्वात मोठा अडसर ठरेल असे मला वाटते. दिनांक १७/१२/२०१३ च्या फेसबुकवरील एका पोस्टमध्ये मी असे म्हटले होते की, "कोणाचा पाठिंबा घेणार नाही, कोणाला पाठिंबा देणार नाही" या डावपेचामागे भाजपाला सत्तेपासून अडवणे आणि विधानसभेच्या त्रिशंकू अवस्थेचे सर्व सूत्र संचलन आपल्या हातात घेणे, हा उद्देश केजरीवालांचा आहे, आणि नेमके तेच आज ते खरे झाले आहे. निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर

       ’आप’ला २८ जागा मिळाल्याने देशातील जनतेच्या आशा पालवल्या होत्या. अरविंद केजरीवालांच्या रूपाने एक प्रामाणिक नेता देशाला मिळाल्याची भावना व्यक्त व्हायला लागली होती. दिल्लीतून सुसाट निघालेला अश्वमेघाचा घोडा आता भारताच्या खेड्यापाड्यापर्यंत घोडदौड करून भारतीय राजकारणाला एक खंबीर आणि स्वच्छ पर्याय उपलब्ध करून देईल, अशी शक्यता निर्माण व्हायला लागली होती. मात्र त्रिशंकू विधानसभेतून सत्तेचा मार्ग शोधण्यात केजरीवालांनी धूर्तपणाच्या ज्या तिरक्या चाली खेळल्यात, त्या चाली आणि कॉग्रेस व भाजपाच्या मुत्सद्देगिरीच्या तुलनेत धूर्तपणाच्या होत्या, यात मुत्सद्देगिरी खचितच नव्हती. त्रिशंकू विधानसभेत "आप" निर्णायक स्थितीत असताना आणि सरकार स्थापनेचे भवितव्य ’आप’च्या हातात एकवटले असताना ’आप’ची ही भूमिका लोकशाहीला पोषक नव्हती. आपची ही भूमिका प्रामाणिकपणाची नव्हती तर भाजपला रोखून स्वतःचे सरकार स्थापन करण्यायोग्य वातावरण निर्मिती करण्यासाठी खेळलेली ’आप’मतलबी व धूर्तपणाची खेळी होती, असे माझे स्पष्ट मत आहे.

       निवडणुकांच्या निकालानंतर भाजप सर्वात जास्त जागा जिंकून दिल्ली विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आलेला होता. प्रचलित व्याख्येनुसार जनादेश भाजपला मिळालेला होता. भाजपने सरकार स्थापन करणे व इतर पक्षांनी त्यांना पाठिंबा देणे, हा सरळसोपा आणि प्रामाणिकपणाचा मार्ग होता. मात्र कॉग्रेसच्या मुत्सद्देगिरीने आणि केजरीवालांच्या धूर्तपणाने हा डाव उधळला गेला. याच कारणाने माझ्या नजरेत केजरीवालांचा प्रामाणिकपणा संशयाच्या भोवर्‍यात आला आहे. पण एवढ्याशा कारणाने त्यांच्या डोक्यावरील गांधीटोपीला गालबोट लागले, असे काही म्हणता येणार नाही. त्यांच्या डोक्यावर गांधीटोपी काँग्रेसवाल्यांच्या डोक्यावरील टोपीपेक्षा जास्त उठावून दिसते, हे सुद्धा तेवढेच खरे आहे.

       केजरीवालांना आणि भारतीय शोषित जनतेला अपेक्षित असलेले व्यवस्था परिवर्तन सत्ताप्राप्तीतून साध्य होण्याची शक्यता नाही. तरीही केजरीवाल सत्तेच्या मैदानात उतरले. आता सत्तेतूनही व्यवस्था परिवर्तन साध्य होऊ शकते हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी केजरीवालांची आहे. नाहीतर भारतीय जनतेचा परिवर्तनवादी चळवळीवरीलच विश्वास डळमळीत होईल.

       सध्या देशात भ्रष्टाचारविरोधी वातावरण तापवण्यात केजरीवालांना आणि त्यांच्या आम आदमी पक्षाला आल्यामुळे देशासमोरील एकमेव समस्या म्हणजे भ्रष्टाचार असे चित्र निर्माण व्हायला सुरुवात झालेली आहे. या गदारोळात शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न पार मागे ढकलला गेला आहे. तरीपण सध्यातरी देशात केजरीवाल वगळता राष्ट्रीय पातळीवर दुसरा कोणताही अन्य आशेचा किरण उपलब्ध नाही, त्यामुळे परिवर्तनवादी घटकांनी अरविंद केजरीवालांना सक्रिय समर्थन देण्याची सक्त गरज निर्माण झाली आहे. ही ऐतिहासिक संधी आपण गमावता कामा नये.

       महाराष्ट्रात आम आदमी पक्ष, शेतकरी संघटना, विदर्भ संयुक्त कृती समिती, काही रिपब्लिकन पक्ष व आणखी काही संघटना एकत्र आल्यास राज्यात एक ताकदवान दबावगट निर्माण होऊन व्यवस्था-परिवर्तनाच्या दिशेने पाऊल टाकले जाऊ शकते, एवढी मला नक्कीच खात्री आहे.

                                                                                                                          - गंगाधर मुटे
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
वाचने 24223
प्रतिक्रिया 89

प्रतिक्रिया

ग्रेटथिन्कर रविवार, 29/12/2013
सरकार चालवणे याला खेळ वाटतोय, जेव्हा 'आम आदमी'च भ्रष्ट आहे व आपण, आपला पक्ष एकटे काहीच करु शकत नाहि हे त्याच्या लक्षात येईल तेव्हा तो जमीनीवर येईल. भारतीयांच्या रक्तातच शिस्त आणि प्रामाणिकपणा आजिबात नाही ,त्यामुळे ते कधीच सुधारणार नाहीत. मला तर वाटते कि' जेनेटीक इंजिनिअरींग'चा वापर करुन भारतीयांना चांगले डीझाईन केले पाहीजे ,तरच ते सुधारतील.

llपुण्याचे पेशवेll शुक्रवार, 03/01/2014
भारतीयांच्या रक्तातच शिस्त आणि प्रामाणिकपणा आजिबात नाही ,त्यामुळे ते कधीच सुधारणार नाहीत. याच्याशी सहमत आहे. फक्त यात बहुतांश असे म्हटले पाहीजे. हा अनुभव परदेशातील विमानतळावर जेथे भारतीय लोक प्रवासी म्ह्यणून जास्त वावरतात तिथे येतो. परंतु त्यातही शिस्तप्रियता आणि संयमाने वागणारे काही भारतीय मी पाहीले आहेत. आणि मलाही होता होईतो शिस्तीने वागायला आवडते.

क्लिंटन रविवार, 29/12/2013
केजरीवाल मुख्यमंत्री झाल्याने आता त्यांना जनतेला दिलेले महागाई व कांद्याचे भाव वगळता अन्य अभिवचन पूर्ण करणे फारसे कठीण नाही
वीजेचे दर अर्ध्यावर आणायचे त्यांचे अभिवचन ते कसे काय पूर्ण करणार आहेत याचीच उत्सुकता लागून राहिली आहे. एक तर वीजेचे दर दिल्ली सरकार नाही तर Delhi Electricity Regulatory Commission ठरविते.दुसरे म्हणजे म्हणजे वीज वितरण कंपन्यांना 'माझे ऐकले नाहीत तर चालते व्हा' असे म्हणणे जितके सोपे वाटते तितके नक्कीच नाही.शीला दिक्षित यांच्या सरकारने या कंपन्यांना ही कंत्राटे दिली होती ती रद्द कोणत्या परिस्थितीत व्हावी आणि कोणत्या पध्दतीने व्हावी हे त्या कंत्राटातच दिले आहे (इतर सर्व कंत्राटांप्रमाणे).असा कुठचा निर्णय सरकारने घेतला तर त्याविरूध्द लवादाकडे/न्यायालयात जाणे हा पर्याय या कंपन्यांकडे आहेच आणि त्या कंपन्या तो पर्याय अवलंबणार नाहीत असे मानायचे काही कारण नाही.केजरीवाल हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले आहेत. स्वतःच्या लहरीवर आणि मर्जीवर निर्णय घेणारे आणि त्या निर्णयाला कोणीच प्रश्न विचारणार नाहीत असे महाराजाधिराज नाहीत.एक मुख्यमंत्री म्हणून या सगळ्या नियमांना ते बांधील आहेत हे नक्कीच. तीच गोष्ट दिल्ली स्त्रियांसाठी सुरक्षित बनवायच्या आश्वासनाबद्दल.नव्या मंत्री राखी बिर्ला कालच म्हणाल्या की आम्ही दिल्ली स्त्रियांसाठी सुरक्षित बनवू.हा हेतू चांगला आहे हे नक्कीच.पण तसे करायला लागणारी पोलिसयंत्रणा दिल्ली सरकारच्या नव्हे तर केंद्र सरकारच्या हातात आहे त्याचे काय? १६ डिसेंबर २०१२ ची दुर्दैवी घटना घडल्यानंतर शीला दिक्षित म्हणाल्या होत्या की पोलिस यंत्रणेविषयी दिल्ली सरकार काही करू शकत नाही.ते म्हणणे तथ्याला धरूनच होते.त्यावर केजरीवालांनी म्हटले--"पोलिस जर दिल्ली सरकार नियंत्रित करत नसेल तर कोण करते"? टाळ्या खायला हे वाक्य ठिक आहे पण इतके महिने केजरीवाल शीला दिक्षित यांना ज्या कारणावरून टिकेचे धनी बनवत होते नेमक्या त्याच प्रश्नांना आता मुख्यमंत्री म्हणून सामोरे जावे लागणार आहे याचे भान केजरीवालांना असले तर ठिक.
निवडणुकांच्या निकालानंतर भाजप सर्वात जास्त जागा जिंकून दिल्ली विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आलेला होता. प्रचलित व्याख्येनुसार जनादेश भाजपला मिळालेला होता. भाजपने सरकार स्थापन करणे व इतर पक्षांनी त्यांना पाठिंबा देणे, हा सरळसोपा आणि प्रामाणिकपणाचा मार्ग होता.
मग आआपला भाजपला पाठिंबा देण्यापासून कोणी अडविले होते? तो त्यांनी का दिला नाही? परिस्थिती अशी आहे की भाजपने सरकार स्थापन केले असते तर ते टिकवायला घॉडेबाजार करायला लागला असता आणि केजरीवालांना राजकारणात भ्रष्टाचार कसा चालतो असा प्रचार करायला आयता मुद्दा मुळाला असता.भाजप त्या जाळ्यात सापडला नाही.
सध्या देशात भ्रष्टाचारविरोधी वातावरण तापवण्यात केजरीवालांना आणि त्यांच्या आम आदमी पक्षाला आल्यामुळे देशासमोरील एकमेव समस्या म्हणजे भ्रष्टाचार असे चित्र निर्माण व्हायला सुरुवात झालेली आहे....... तरीपण सध्यातरी देशात केजरीवाल वगळता राष्ट्रीय पातळीवर दुसरा कोणताही अन्य आशेचा किरण उपलब्ध नाही,
एकेकाळी म्हणजे १९८४-८५ मध्ये मिस्टर क्लिन राजीव गांधी होते.नंतर १९८७-८९ दरम्यान वि.प्र.सिग होते. आज केजरीवाल आहेत असे तुमच्यासारख्यांना वाटत आहे. असो.

ग्रेटथिन्कर रविवार, 29/12/2013
भाजपला राजकारण जमत नाही.. केजरीवालला पाठिंबा देण्यामागे नरेद्र मोदींनी निष्प्रभ करणे हा काँग्रेसचा हेतू आहे, जो भाजपाच्या लक्षातच आला नाही .'आप' हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या घशात आडकलेले हाडूक आहे.

हतोळकरांचा प्रसाद सोमवार, 30/12/2013
म्हणजे भाजप ने नेमके काय करायला हवे होते (समजा त्यांना कॉंग्रेसचा हेतू कळला असता तर)?

ग्रेटथिन्कर सोमवार, 30/12/2013
केजरीवालला पाठींबा द्यायला हवा होता ,निदान मोदीचा कमी पब्लिसीटी डॅमेज झाला असता.

मोहन रविवार, 29/12/2013
"आप" चा उदय व पर्यायाने केजरीवालांचे यश हा भारताच्या राजकारणातला मैलाचा दगड ठरु शकेल. त्यातले काही पॉझीटीव्ह्ज ( माझ्या मते) १. मतदारांना पैसे, दारु, इ. मतदानाच्या आद्ल्या दिवशी न वाटताही निवडणूक जिंकता येते. २. धर्म, जात आधारीत राजकारण न करताही निवडणूक जिंकता येते. ३. मतदारांना गृहित धरल्यास ते कुठल्याही पक्षाची वाट लावु शकतात. ४. आपली लोकशाही जागरुक आहे ( ही आपल्या सगळ्यांना अभिमानास्पद घटना आहे) व राज्यकर्त्यांना जनतेचा वचक बसेल अशी परिस्थीती निर्माण होऊ शकेल. ५. "डर्टी पॉलीटीक्स" म्ह्णून नुसत्याच वाझोट्या चर्चा करण्यापेक्षा त्या व्यवस्थेत उतरुन एक सक्षम पर्याय दिल्या जाऊ शकतो , नव्हे असा पर्याय तुमच्या माझ्या सारखे लोक देऊ शकतात. ६. मध्यमवर्गीयांची राजकारणा बद्दलची उदासीनता कमी होउन राजकारण केवळ दादा, भाऊ, सम्राटांच्या करता राखीव कुरण राहण्याला शह बसेल. ७. इतर पक्षांवर पिअर प्रेशर ( मराठी ?) निर्माण व्हायला लागलेले दिसते आहे. उदा: भाजप ने हर्शवर्धन यांना मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार घोशीत करणे, "राहुल बाबांनी" आमच्या "बाबांना" आदर्श अहवालाचा पुनर्विचार करण्याच्या सूचना देणे . अर्थात ही सुरुवात आहे व बरेच काही "दिल्ली" कशी चालते यावर अवलंबून राहील. आपल्या सगळ्यांना सध्या संयम व सजगता ठेवण्याची गरज आहे. पण सुरुवात तर आहे .....

हतोळकरांचा प्रसाद सोमवार, 30/12/2013
१. मतदारांना पैसे, दारु, इ. मतदानाच्या आद्ल्या दिवशी न वाटताही निवडणूक जिंकता येते. २. धर्म, जात आधारीत राजकारण न करताही निवडणूक जिंकता येते. ३. मतदारांना गृहित धरल्यास ते कुठल्याही पक्षाची वाट लावु शकतात.
वरील तिन्ही गोष्टी घडण्यासाठी तशी वातावरण निर्मिती व्हावी लागते जी दिल्लीत अण्णांचे आंदोलन, निर्भया प्रकरण, कॉंग्रेस ने करून ठेवलेला भ्रष्टाचार, वीज आणि पाण्याचा प्रश्न या गोष्टीनी झाली होती.
५. "डर्टी पॉलीटीक्स" म्ह्णून नुसत्याच वाझोट्या चर्चा करण्यापेक्षा त्या व्यवस्थेत उतरुन एक सक्षम पर्याय दिल्या जाऊ शकतो , नव्हे असा पर्याय तुमच्या माझ्या सारखे लोक देऊ शकतात.
असे प्रयत्न या आधी झाले नाहीत असे नाही, अगदी सुसंस्कृत लोकांच्या पुण्यात देखील अरुण भाटीया यांनादेखील पराभव पत्करावा लागलाच की. तस्मात, वातावरणनिर्मिती हवी!
६. मध्यमवर्गीयांची राजकारणा बद्दलची उदासीनता कमी होउन राजकारण केवळ दादा, भाऊ, सम्राटांच्या करता राखीव कुरण राहण्याला शह बसेल.
मान्य. पण दिल्लीत ग्रामपंचायती, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद वगैरे भानगडी नाहीत ना! इतर सगळीकडे याच गोष्टी दादा, भाऊ, सम्राटांचे निर्मितीस्थाने आहेत. त्या पातळीवर जनजागरण (सामान्य माणूस ते आम आदमी परिवर्तन) कसे करणार? एकूण काय, केजरीवालांचे कर्तुत्व नाकारण्याचा प्रश्न नाही पण नुसते कर्तुत्व होते आणि त्यांनी स्वबळावर अगदी विकासाच्या गोष्टींवर २८ जागा निवडून आणल्या म्हणनं म्हणजे जर अतिशयोक्तीच होईल. आणि वर परिस्थिती अशी वर्णिली जात आहे कि तिथे जणू भाजपचे पण पानिपत झाले. मी काही आआप समर्थकांच्या "दिल्ली मे धूल चखायी, दिल्ली मी जो हालत की वो बस नाही है क्या" वगैरे भाजप समर्थकांना उद्देशून प्रतिक्रिया वाचल्या, हास्यास्पद आहे हे सारे. कुमार विश्वासांचा मोदींना अमेठीतून ललकारण्याचा प्रयत्नहि त्याचाच एक भाग वाटतो. मला हे कोणालाही इथून लढा तिथून लढा म्हणणारे लोक बावळट आणि अपरिपक्वच वाटतात. असो, आआपने बोलण्यापेक्षा करण्याकडेच लक्ष केंद्रित करावे कारण दिवाळीतील फटाकड्यानच्या दुकानासारखे आरोपांचे दुकान आता संपले आहे. आता काही दिवसात आपल्यालाही प्रश्न विचारले जातील ह्याची जाणीव ठेवावी एवढीच दिल्लीकरांची माफक अपेक्षा असेल. पहिल्या दिवशी "जादूची कांडी", दुसऱ्या दिवशी तब्येत बरी नाही…पाण्याच्या आणि विजेच्या घोषणेला केव्हा मुहूर्त मिळतो ते बघायचं…!

प्रसाद१९७१ सोमवार, 30/12/2013
१. टीव्ही वर दाखवल्या प्रमाणे सगळ्या सरकारी गाड्यांचे लाल दिवे निघाले. २. कोणीही मंत्री सरकारी बंगल्यात रहाणार नाही. उगाचचे पोलिस संरक्षण नाही, गाड्यांचा ताफा नाही पुढे मागे. ह्या एका गोष्टीने च कीती कोटी वाचले ते बघा.

हतोळकरांचा प्रसाद सोमवार, 30/12/2013
तुमच्या माझ्यासारख्या लोकांच्या भाबड्या अपेक्षा… ! लाल दिवे काढल्याने असे काय सध्या होणार? पैशांचं म्हणाल तर वाचवण्याचे अनेक मोठे उपाय आहेत…हितसंबंध न बघता विकासाचा प्राधाण्याक्रम व्यवस्थित केला तर बरेच पैसे वाचतील, त्या तुलनेत हे पैसे काहीच नसतील. पण ते लगेच चकाकणार नाही ना आणि जे चकाकत तेच सोनं असतं! बरं फक्त मंत्र्यामुळेच भ्रष्टाचार, विआयपी संस्कृती आली आहे का? सरकारी कर्मचारी जे आम आदमीतील ३०% (एक अंदाज) भाग आहेत त्यांचं काय? उद्या आयएस, आयपीस लोकांचे बंगले, लाल दिवे काढून घेणार का? आणि आज (किंवा काल परवापर्यंत) हे अगदी सामान्य लोक आहेत म्हणून सुरक्षेचा प्रश्न अजून आ वासून उभा नाहीये….पण उद्या दिल्लीचा मुख्यमंत्री म्हणून किंवा मंत्री म्हणून तो प्रश्न उभा राहील तेव्हा काय होते ते पाहणे महत्वाचे ठरेल. कारण दहशतवाद नैतिकता बघत नसतो. आणि माझं असा वयैक्तिक मत आहे कि लाल दिवे, विआयपी संस्कृती वगैरे हे प्रश्नच नाहीत मुळी. राजकारण म्हणजे समाजकारण म्हणण्याचे दिवस गेले आता! त्यांनी प्रामाणिकपणाने काम करावं आणि त्यांना योग्य तो सन्मान, मरातब, सुरक्षा (समाजकंटाकांकडून) मिळावी. सर्व सामान्य माणसाला वाहतुकीचा त्रास होतो म्हणून राज्याकर्त्यांनी पण तसंच वाहतुकीतून रखडत जावं हा दुराग्रह का? यात वावगं असं आहेच काय?

प्रसाद१९७१ सोमवार, 30/12/2013
२ दिवसात जे केले ते तर बघा. नाहीतर हे पण झाले नसते. लाल दिवे सर्व अधिकार्‍यांचे काढले आहेत.

क्लिंटन सोमवार, 30/12/2013
उत्तम प्रतिसाद. गाड्यांवरचे लाल दिवे काढणे, मेट्रोने प्रवास करणे वगैरे करणे खूप सोपे आहे.खरी परीक्षा आहे वीजेचे दर अर्ध्यावर कसे आणणार ही. आपल्या अधिकारक्षेत्रात येतात की नाही याची खातरजमा न करता भारंभार आश्वासने देऊन बसायचे आणि ती आश्वासने पूर्ण करता आली नाहीत तर इतरांकडे बोट दाखवायचे याला काही अर्थ नाही. त्यांच्या त्या लोकांनी निवडून न दिलेल्या आणि कोणतेही घटनात्मक/कायदेशीर स्थान नसलेल्या मोहल्ला समित्यांना पैसे देण्याचा आणि ते पैसे खर्च कसे करावेत हे ठरवायचे आश्वासन कोणी त्याविरूध्द कोर्टात गेल्यास कसे काय टिकणार आहे हे ते केजरीवालच जाणोत आणि त्यांचे आंधळे समर्थक जाणोत.

विवेकपटाईत शनिवार, 11/01/2014
श्रीमंत लोकांची श्रीमंतांसाठी पार्टी आहे. दिल्लीत १ कोटी लोकांना पाणी मिळत नाही. २००च्या जवळपास कॉलोनीत पाण्याची सोय नाही (बाह्य दिल्लीत), लाखो नव्हे करोडो लिटर पाणी फुटलेल्या पाईप लाईन्स मुळे नाल्यात वाहते. त्यात ही ज्यांना पाणी मिळत त्या पैकी अर्ध्यान कडे मीटर नाही. (१५ लाख). बाकी फायदा केवळ अर्थात उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय आणि मकान मलिक त्यांना बिल माफ.(जिथे पाणी येतो तिथे प्रत्येक कडे कार ही आहेच) दर माह १०० कोटींच्या वर पाण्याचे उत्त्पन्न मिळणार नाही. २०००० लिटर पाणी मुफ्त आणि त्यापेक्षा जास्त लागला तर ९०० रुपय सरळ अर्थात मुफ्त पाणी किंवा १ लिटर जास्त वापराल तर ११,००० रुपये वर्षाचे. विजे प्रमाणे लोक पाण्याचीही चोरी करणे शिकतील. ती सोपी पण आहे. कारण पाण्याच्या लाईनीत वीज नाही वाहत. अर्थात आधीच नुकसानीत चालेल्या जलबोर्ड चे नुकसान वाढेल आणि फायदा श्रीमंताना. उरलेले १ कोटी त्यात निम्न्वर्ग जास्त काहीही फायदा नाही. त्या पेक्षा लाईनीची दुरुस्ती, नव्या लाईनी टाकणे, वंचित लोकांना जवळ पाणी पोहचविणे हे काम केले असते तर खर्या आम आदमीला फायदा झाला असता. मी राहत्या ठिकाणी ही दोन वर्षांपासून पाणी येत नाही कारण दिल्लीत पाणी पुर्विठ्या साठी पाण्याच्या टन्क्या इत्यादी नाही. सरळ रस्त्यावरून ४ इंचाच्या पाईप लाईन्स येतात, कालोनीची आबादी वाढल्याने शेवट्या गाल्यांपर्यंत पाणी पोहचत नाही. त्या बदलणे जास्त गरजेचे. मीटर लाऊन जलबोर्ड चे उत्पन्न वाढविणे, नवीन पाण्याचे टेंक आणि टन्क्या बांधणे, पाण्याची गळती थांबविण्यात पैसा खर्च केला तर जास्त उचित होते. जनतेचे कल्याण झाले असते. स्वस्त लोकप्रियता साठी कोट्यावधी रुपये पाण्यात बुडविले असेच म्हणता येईल. अप्रत्यक्ष कर गरीब जनता ही देते त्यांना काय मिळाले. मी ही सबमर्सिबल पाण्यावर अंघोळ इत्यादी (दिल्लीत जमिनीतले पाणी थोडे खारट असते, पिता येत नाही) आणि टेन्करचे पिण्या साठी. दिल्लीतील १ कोटी लोक या वरच अवलंबून आहेत. सारांश लोकांना मूर्ख बनविणे. हीच राजनीती.

देशपांडे विनायक सोमवार, 30/12/2013
'' बदलती राजकीय स्थिती आणि प्रादेशिक पक्षांचा वाढता प्रभाव यामुळे देशात वारंवार त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होणे आता यापुढे नित्याचेच ठरणार आहे. त्यावर वारंवार निवडणुका हा काही पर्याय असू शकत नाही. विभिन्न विचाराचे आणि प्रचंड राजकीय वैचारिक विरोधाभास असला तरी काही पक्षांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करणे, हाच यावर एकमेव इलाज आहे. अशा बिकट प्रसंगी जर अपरिहार्यतेने विरोधाभासी पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन करत असेल तर याला संधीसाधूपणा म्हणता येणार नाही.'' राजकीय विचार विभिन्न असणारे पक्ष कोणते ? आपल्याकडे व्यक्ती पक्ष निर्माण करताना दिसतात इंदिरा गांधीनी निराळा मार्ग धरला तेंव्हा निराळा विचार होता ? शरद पवारांनी निराळा मार्ग धरला तेंव्हा वैचारिक मतभेद होते ? राज ठाकरे कोणत्या राजकीय भिन्न विचारांनी वेगळे निघाले ? आपण मतदान करताना राजकीय विचारसरणी विचारात घेतो म्हणण्याचे धाडस किती जणात आहे ? आपला सर्व रोख सत्ता पालट यावर दिसतो म्हणूनच इंग्रज जाऊन आपले सरकार राज्य करते याचे समाधान पुरेसे ठरत आहे असे वाटते ! प्रगती ,सुधारणा याची जबाबदारी आपण काळावर टाकली आहे

अत्रुप्त आत्मा सोमवार, 30/12/2013
@महाराष्ट्रात आम आदमी पक्ष, शेतकरी संघटना, विदर्भ संयुक्त कृती समिती, काही रिपब्लिकन पक्ष व आणखी काही संघटना एकत्र आल्यास राज्यात एक ताकदवान दबावगट निर्माण होऊन व्यवस्था-परिवर्तनाच्या दिशेने पाऊल टाकले जाऊ शकते, एवढी मला नक्कीच खात्री आहे.>>> +++१११

संजय क्षीरसागर सोमवार, 30/12/2013
मी शक्यतो राजकारणावर लिहीत नाही पण लेखकाचं पुस्तक प्रकाशित झालंय आणि बहुसंख्य लोकात त्यांचा वावर असतो. त्यांच्या विचारसरणीचा प्रभाव लोकांवर पडण्याची शक्यता आहे म्हणून हा प्रतिसाद.
पण सध्यातरी माझा भ्रमनिरासच झाला आहे कारण सत्तेच्या माध्यमातून लोकनेता होणे आजवर कुणालाच शक्य झाले नाही. केजरीवालांना शक्य होईल, हेही शक्य वाटत नाही त्यामुळे आता ’महात्मा’ व ’युगपुरुष’ होण्याची त्यांनी संधी गमावलीच आहे. मात्र त्यांना चांगला ’राजकारणी’ होता आले तर ती भारतीय लोकशाहीला कलाटणी देण्याची लोकाभिमुख सुरुवात ठरेल.
"भ्रष्टाचार मुक्त राजकारण आणि विनम्र प्रशासन" हा केजरीवालांचा अजेंडा आहे. (महात्मा किंवा युगपुरुष होणं वगैरे नाही)
केजरीवाल उत्साही आहे, मेहनती आहे आणि विषय समजून घेण्यासाठी अभ्यास करण्याची प्रवृत्ती आहे. सोबत साधी राहणी आणि निर्धोकपणा या त्यांच्या जमेच्या बाजू आहे. देश घडवण्यासाठी लागणारी कळकळ आणि उद्दिष्ट गाठण्यासाठी परिणामास सामोरे जाण्याची तयारी आहे. मात्र त्यांचा धूर्तपणा यात सर्वात मोठा अडसर ठरेल असे मला वाटते.
ट्रांस्परन्सीकडे धूर्तपणा म्हणून पाहाणं निराशावाद आहे.
याच कारणाने माझ्या नजरेत केजरीवालांचा प्रामाणिकपणा संशयाच्या भोवर्‍यात आला आहे. पण एवढ्याशा कारणाने त्यांच्या डोक्यावरील गांधीटोपीला गालबोट लागले, असे काही म्हणता येणार नाही. त्यांच्या डोक्यावर गांधीटोपी काँग्रेसवाल्यांच्या डोक्यावरील टोपीपेक्षा जास्त उठावून दिसते, हे सुद्धा तेवढेच खरे आहे.
तुम्ही दोन्ही बाजूंनी बोलतायं.
केजरीवालांना आणि भारतीय शोषित जनतेला अपेक्षित असलेले व्यवस्था परिवर्तन सत्ताप्राप्तीतून साध्य होण्याची शक्यता नाही.
अत्यंत विनोदी विधान. मग तुमच्या मते परिवर्तनाचा मार्ग कोणता?
सध्या देशात भ्रष्टाचारविरोधी वातावरण तापवण्यात केजरीवालांना आणि त्यांच्या आम आदमी पक्षाला आल्यामुळे देशासमोरील एकमेव समस्या म्हणजे भ्रष्टाचार असे चित्र निर्माण व्हायला सुरुवात झालेली आहे. या गदारोळात शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न पार मागे ढकलला गेला आहे.
खरं तर एवढ्या एकाच मुद्यासाठी हा लेख लिहीलायं! भ्रष्टाचार हा अत्यंत व्यापक मुद्दा आहे. राजकारण आणि प्रशासन भ्रष्टाचारातनं मुक्त होईल तसे हे प्रश्न सुटतील. अशावादी राहा.
तरीपण सध्यातरी देशात केजरीवाल वगळता राष्ट्रीय पातळीवर दुसरा कोणताही अन्य आशेचा किरण उपलब्ध नाही, त्यामुळे परिवर्तनवादी घटकांनी अरविंद केजरीवालांना सक्रिय समर्थन देण्याची सक्त गरज निर्माण झाली आहे. ही ऐतिहासिक संधी आपण गमावता कामा नये.
आता गाडी लाईनवर आली!
महाराष्ट्रात आम आदमी पक्ष, शेतकरी संघटना, विदर्भ संयुक्त कृती समिती, काही रिपब्लिकन पक्ष व आणखी काही संघटना एकत्र आल्यास राज्यात एक ताकदवान दबावगट निर्माण होऊन व्यवस्था-परिवर्तनाच्या दिशेने पाऊल टाकले जाऊ शकते, एवढी मला नक्कीच खात्री आहे.
देशाला प्रथम भ्रष्टाचारी राजकारण्यांच्या विळख्यातून सोडवा, अनेक प्रश्न आपसूक सुटतील.

संजय क्षीरसागर सोमवार, 30/12/2013
अनेक प्रश्न आपसूक सुटतील. कारण देशाभिमान राष्ट्राला मोठं करतो. भ्रष्टाचारानं पैसा हेच सर्वस्वं झालंय. देशात बदल घडेल ही अशा सूज्ञांना वाटेनाशी झाली होती आणि ते मतदानापासून परावृत्त झाले होते. चांगला उमेदवारच नाही तर मत कुणाला देणार? असा देशात प्रत्येक पातळीवर प्रश्न निर्माण झाला होता. केजरीवालांनी केवळ लोकांना मतदानाला उद्युक्त करुन सत्ताबदल घडवून आणला. राष्ट्राभिमान ही एकच गोष्ट नागरिकांची एकजूट घडवून सर्व प्रगती एका दिशेनं होण्याचा एकसंध मार्ग निर्माण करते.

विशाल चंदाले सोमवार, 30/12/2013
महाराष्ट्रात आम आदमी पक्ष, शेतकरी संघटना, विदर्भ संयुक्त कृती समिती, काही रिपब्लिकन पक्ष व आणखी काही संघटना एकत्र आल्यास राज्यात एक ताकदवान दबावगट निर्माण होऊन व्यवस्था-परिवर्तनाच्या दिशेने पाऊल टाकले जाऊ शकते--> सहमत. अरविंद केजरीवाल काय? काय? करतील हे काळच ठरवील. सध्यातरी त्यांचा कामाचा धडाका पाहता(शपथ घेतल्या दिवशी ३,४ मीटिंग घेणे (इथे त्यांची कामाची दूर दृष्टी आणि पूर्वतयारी लक्ष्यात येईल))नक्कीच काहीतरी चांगलं होणार अशी आशा करूया. तसेच आपल्या अजून गोष्ट लक्ष्यात येईल कि जे काही चांगले(सामाजिक कार्यकर्ते,RTI activist, ग्रामीण भागातील चांगले पुढारी, प्रशासकीय मंडळी) मग ते खालच्या स्तरावर कम करत असतील किंवा बऱ्यापैक्की ज्ञात असतील (उदा. विजय पांढरे) असे लोक 'आप' मुळे एकत्र येत आहेत. आणि अश्या लोकांचं संघठण होणे हि फार जमेची बाजू आहे. आणि ती भारताच्या विकासासाठी गरजेचीहि आहे.

मदनबाण सोमवार, 30/12/2013
ह्म्म्म... सध्या आपच्या झाडुचा धोका हा भाजपच्या कमळालाच अधिक आहे असे वाटते आहे. महाराष्ट्रात आप शिरकाव करु पाहतो आहे आणि त्यांची बांधणी जर चांगली आणि सुयोग्य झाली तर कमळालाच त्याचा अडसर ठरेल.आम आदमी पक्षाचे नेते आणि जलसंपदा विभागाचे निवृत्त अभियंते विजय पांढरे यांनी पक्षाने सांगितल्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविरोधातही निवडणूक लढवू, असा इशारा दिलेलाच आहे. जाता जाता :- अरविंद केजरीवाल यांच्यावर आता प्रसारमाध्यमांचा डोळा आहेच पण सामान्य लोकांना देखील या राजकारणात बराच रस निर्माण झाला आहे. येणार काळात आप चा झाडु काय करेल हे बघण्याची उत्सुकता वाढते आहे.

प्रसाद१९७१ सोमवार, 30/12/2013
आपण आशावादी रहायला हवे. सध्याच्या परिस्थितीत केजरीवाल हीच एक आशा आहे. त्यांच्या सरकार चे मुल्यमापन त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांच्या बरोबर तोलुन न बघता, त्याच्या ऐवजी इतक्या दशकाचे काँग्रेस कींवा भाजप सरकारांनी काय केले ह्या बेसलाइन शी तुलना करुन बघितले पाहीजे.

संजय क्षीरसागर सोमवार, 30/12/2013
संपूर्ण सहमती! पण भारतीय मानसिकतेची अशी वाट लागलीये की लोक कुणावरच विश्वास ठेवू शकत नाहीत! इथल्या धुरंधर राजकीय विश्लेषकांचे प्रतिसाद तर कल्पनेपलिकडे आहेत. दोन दिवस नाही झाले नव्या व्यक्तीनं सूत्र हातात घेउन तर यांचे तर्कवितर्क सुरू; कुणाला भेटले, (त्याची लाईन काय!) अमकं आश्वासन कसं पूर्ण करणार आणि तमकं केल्यानं काही होत नाही, त्यांचे अंध समर्थक..... अरे बागडू, He worked for the Indian Revenue Service (IRS) as a Joint Commissioner in the Income Tax Department. त्याला आश्वासनांची आर्थिक बाजू कळत नाही असा विचार करणं म्हणजे हद्द आहे! आणि इतके धुरंधर इतक्या कमी वेळात एखाद्या बद्दल राजकीय मत बनवतात यातंच त्यांच्या विश्लेषणाची महती कळते. एखाद्या नवोन्मेषाबद्दल धीर हवा, निदान स्वतःची बादरायण मतं तरी पब्लिक फोरमवर मांडू नयेत. कारण केजरीवालांकडून अपेक्षा केल्या जाव्या अशी त्यांची क्रेडेंशिअल्स आहेत.

हतोळकरांचा प्रसाद मंगळवार, 31/12/2013
अरे बागडू, He worked for the Indian Revenue Service (IRS) as a Joint Commissioner in the Income Tax Department. त्याला आश्वासनांची आर्थिक बाजू कळत नाही असा विचार करणं म्हणजे हद्द आहे! आणि इतके धुरंधर इतक्या कमी वेळात एखाद्या बद्दल राजकीय मत बनवतात यातंच त्यांच्या विश्लेषणाची महती कळते.
हर्षा भोगले उत्तम समालोचन करतो म्हणून तो मस्त स्क्वेअर ड्राइव मारेल असं म्हणनं कितपत बरोबर आहे? अहो साक्षात अर्थतज्ञ देशाचे पंतप्रधान म्हणून बसलेले आहेत तरीही अर्थव्यवस्था डळमळतेयचना?
एखाद्या नवोन्मेषाबद्दल धीर हवा, निदान स्वतःची बादरायण मतं तरी पब्लिक फोरमवर मांडू नयेत. कारण केजरीवालांकडून अपेक्षा केल्या जाव्या अशी त्यांची क्रेडेंशिअल्स आहेत.
अगदी अगदी!! आमचाही तेच म्हणनं आहे. आहो दोनच दिवस तर झालेत. पटकन घेण्यासारखे सोपे निर्णय घेऊन झालेत. राजकारणाबद्दल तिटकारा आणि सद्यस्थितीबद्दल असलेली चीड ह्यामुळे काही लोकांना हे निर्णय फार उत्तम वाटत असावेत, वाटोत बापडे! जसे टीका करण्यासाठी दोन दिवस पुरे पडत नाहीत तसे डोक्यावर घेण्यासाठी पण दोन दिवस पुरे पडत नाहीत एवढेच म्हणणे आहे. एक स्थिर आणि उत्तम सरकार एवढीच अपेक्षा आहे. ते केजारीवालांचं असला तरी त्याला विरोध असण्याचा कारण नाही. लोकांनी त्यांना एकमुखाने किंवा बहुमताने निवडून दिलेले नाही हे लक्षात ठेवावे. सध्यातरी दिल्लीतला तो आम आदमी सगळ्यात जास्त भाजपच्या पारड्यात झुकलेला आहे असे मतांवरून दिसते.

संजय क्षीरसागर मंगळवार, 31/12/2013
साक्षात अर्थतज्ञ देशाचे पंतप्रधान म्हणून बसलेले आहेत तरीही अर्थव्यवस्था डळमळतेयचना?
प्रश्न केजरीवालांनी दिलेल्या अश्वासनांचा आणि त्यांच्या आर्थिक परिणामांचा आहे. `जॉइंट कमिशनर ऑफ इन्कमटॅक्स' हे IRS मधलं अत्यंत महत्त्वाचं पद भूषविणार्‍याला आपण बघितले तरी असेल की नाही शंका आहे. त्या लोकांच्या निर्णय क्षमता आणि अर्थक्षेत्रातल्या वकूबाशी (व्यावसायिक कामामुळे) मी परिचित आहे. केजरीवालांच्या अजेंडाविषयी विधान हे `देशाच्या आर्थिक घडीशी' संबधित नाही आणि यात हर्षा भोगलेचा काय संबंध आला? का घेतला कळफलक की बडव प्रतिसाद!
एक स्थिर आणि उत्तम सरकार एवढीच अपेक्षा आहे
ते इथे चर्चा करुन येत नाही याची कल्पना असेलच. इथल्या सदस्यांच्या मनात एक राजकीय आशा निर्माण झाली असेल तर किमान तिचा तरी आपल्या दिव्य निष्कर्शांनी विरस करु नका. केजरीवालांसारखा सुशिक्षित, आतापर्यंत केलेल्या कामाबद्दल मॅगसेसे अ‍ॅवॉर्डनं गौरवला गेलेला (RIT), सदहेतूनं प्रेरित राजकीय नेता दुर्मिळ आहे. लगेच त्याचा यासिन भटकळ आणि बिहारी गुंडाशी संबंध जोडून आणि मेट्रोनं गेला म्हणून काय किंवा सुरक्षा नाकारली आणि सरकारी बंगला घेतला नाही त्यात काय विषेश? वगैरे उपहास करणं स्वत:च्या निराशावादापलिकडे काहीही दर्शवत नाही. मी राजकीय विश्लेषक वगैरे नाही त्यामुळे भंकस पूर्वेतिहास आणि त्यांचे बादारायण संबंध मला परिचयाचे नाहीत, ते इथल्या सुजाण राजकीय अ‍ॅनॅलिस्टना लखलाभ होवोत. छपरी राजकीय विश्लेषणापेक्षा राष्ट्राभिमान जागृत करणं महत्त्वाचं आहे. सद्य परिस्थिती, हातातली माहिती आणि भविष्यकाल बघता केजरीवाल ही एक निश्चित आणि विधायक आशा आहे.

हतोळकरांचा प्रसाद मंगळवार, 31/12/2013
केजरीवालांच्या अजेंडाविषयी विधान हे `देशाच्या आर्थिक घडीशी' संबधित नाही आणि यात हर्षा भोगलेचा काय संबंध आला? का घेतला कळफलक की बडव प्रतिसाद!
मुद्द्याला मुद्द्याने उत्तर द्यावे उपहासाने नाही. बरं, तुम्हाला बरे वाटावे म्हणून मान्य करतो आम्हाला कळफलक बडवण्याच्या पलीकडे काही जमत नाही (खुश?). तुम्ही सरळ सरळ "अरविंद केजरीवाल हे आयआरएस आयुक्त असल्याने त्यांना एवढं आर्थिक गणित कळणार नाही का" असा सूर लावला होता. महसुल आयुक्तांना दिल्लीच्या अर्थसंकल्पाचे गणित जमलेच पाहिजे हा कुठला तर्क? त्याला अनुसरून हर्षा भोगलेचे उदाहरण होते. पण बरोबर आहे तुमच्या सारख्या "विचारवंताना" मी बापडा कळफलकाची आदळ आपट करून कसा काय समजून देणार म्हणा.
ते इथे चर्चा करुन येत नाही याची कल्पना असेलच. इथल्या सदस्यांच्या मनात एक राजकीय आशा निर्माण झाली असेल तर किमान तिचा तरी आपल्या दिव्य निष्कर्शांनी विरस करु नका.
परत तेच… आपलं ते लेकरू आणि दुसऱ्याचं ते कारटं. तुम्ही येथे जे "दिव्य आशावाद" व्यक्त करत आहात त्याने येणार आहे का स्थिर सरकार?
लगेच त्याचा यासिन भटकळ आणि बिहारी गुंडाशी संबंध जोडून आणि मेट्रोनं गेला म्हणून काय किंवा सुरक्षा नाकारली आणि सरकारी बंगला घेतला नाही त्यात काय विषेश? वगैरे उपहास करणं स्वत:च्या निराशावादापलिकडे काहीही दर्शवत नाही.
कशाची शेपटी कशाला लावताय? यासीन भटकळ आणि बिहारी गुंडांचा काय संबंध? या देशातील एकूण एक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कुठल्या न कुठल्या समाजकंट्कांकडून धोका हा असतोच. त्यात निराशावादाचा काय संबंध? कि तुम्हाला न रुचणारे मुद्धे हे "दुसरयांचा निराशावाद" या सदरात जातात? उलट हा प्रक्टीकल विचार आहे. असो, तुम्हाला फक्त "गुद्दे" मांडायचे होते ते मांडून झाले त्यामुळे ह्या छपरी विश्लेषणाला काय अर्थ आहे म्हणा. तुका म्हणे उगी राहावे।जे जे होईल ते ते पहावे!

क्लिंटन मंगळवार, 31/12/2013
तुमच्या चिकाटीला मानले प्रसादराव. पण अशांशी वाद घालून बहुतेक वेळा निष्पन्न काहीच होत नाही आणि टंकनश्रम मात्र फुकट जातात. :( असो. तरी या प्रतिसादातून इतरांना तरी चार नव्या गोष्टी माहिती होत असतील तर ते चांगलेच आहे म्हणा.

संजय क्षीरसागर मंगळवार, 31/12/2013
महसुल आयुक्तांना दिल्लीच्या अर्थसंकल्पाचे गणित जमलेच पाहिजे हा कुठला तर्क?
त्यांना किमान आपल्या मॅनिफेस्टोची आर्थिक बाजू तरी माहिती असेल इतपत समजायला हरकत काय?
तुम्ही येथे जे "दिव्य आशावाद" व्यक्त करत आहात त्याने येणार आहे का स्थिर सरकार?
स्थिर सरकारचा मुद्दा तुमचा आहे. माझ्या मते देशभावना जागृत होणं महत्त्वाचंय आणि केजरीवालांमुळे या देशात बदल घडू शकेल अशी अशा निर्माण झाली आहे. तुमच्यासारखेच निराशावादी आणि (इथले) विद्वान राजकीय विश्लेषक, `राजीव गांधींना जमलं नाही, विपी सिंग हरले तिथे केजरीवाल काय करणार?' असला भकास सूर लावतायंत. किमान वेळ तर द्या एखाद्याला.
यासीन भटकळ आणि बिहारी गुंडांचा काय संबंध?
तुम्ही सर्व प्रतिसाद नीट वाचले असतील तर ते माझं म्हणणं नाही. तो (इथल्या) विद्वान राजकीय विश्लेषकांचा प्रकट प्रतिसाद आहे हे कळेल.
या देशातील एकूण एक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कुठल्या न कुठल्या समाजकंट्कांकडून धोका हा असतोच.
आता हा वेगळाच मुद्दा! तो उघड आहे त्यामुळे दुमत होऊ शकत नाही. पण केजरीवालांना समाजकंटकांपासून धोका संभवतो का? असा न चर्चेचा सूर न तुमच्या पूर्वप्रतिसादांचा, तस्मात गैरलागू.
छपरी विश्लेषणाला काय अर्थ आहे
देशप्रेम सोडा किमान देशभावना तरी जागृत होतेयं हे लक्षात घ्या आणि ते लक्षात न घेता जे बादरायण संबंध जोडले जातायंत त्यांना छपरी हे `विशेषण' आहे, `विश्लेषण' नाही. अर्थात तुमच्या अभ्यासू प्रतिसादातून एखाद्याला "चार नव्या गोष्टी (?)" समजतात हे काय कमी आहे!

हतोळकरांचा प्रसाद बुधवार, 01/01/2014
क्लिंटन यांच्या मताचा आदर करत मी थांबतो इथे. पण जाता जाता "आपलं ते लेकरु अन दुसऱ्याचं ते…. " चा प्रत्यय तिसऱ्यांदा येतोय. कारण देशप्रेम जागृत करणारा एका हिंदुत्ववादी पक्षाचा नेता (होय, मी मोदींबद्दलच बोलतोय) असेल तर ते चालत नाही, नाही का? त्याने देशप्रेम/देशभावना जागृत केली, त्याने विकासाची स्वप्न दाखवली तर ती चालत नाहित का? कि अशा नेत्याच्या स्वप्नांबद्दल ठेवलेला आशावाद हा निराशवाद ठरतो. एका वाक्यात सांगायचा झालं तर मला केजरीवालांच्या भव्यदिव्य अवास्तव स्वप्नांपेक्षा मोदींच्या कार्यक्षमतेवर आणि कुशलतेवर जास्त आशा आहे. आणि असं असण्यात केजरीवालांबद्दल कुठेही निराशावाद असण्याचे कारण नाही. उलटपक्षी, दिल्लीत आम आदमी नव्हे तर भाजपचाच प्रभाव जास्त आहे (हे निवडणुकीनंतर दिसूनच आले). आणि असे न मानणारे आआप समर्थक निराशावादी आहेत असे मला वाटते. पण सध्यातरी चित्र असे आहे कि सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत तरी फक्त जनतेला (खास करून आम आदमीला) प्रभावित करणारेच निर्यय दिल्लीत घेतले जातील, दूरदृष्टी ठेवून नाही!

संजय क्षीरसागर बुधवार, 01/01/2014
छान, उशीरा का होईना जाग आली! भाजप का आआपा असा तुमचा वाद आहे. म्हणजे देशभावना जागृत होण्यापेक्षा ती (आधी) कुणी जागृत केली ते पाहा असंय होय! मग आधीच क्लिअर करायच होतं. आणि मला कोण चालतो आणि कोण नाही हे तुम्हीच ठरवून मोकळे झालात! दादा, माझे प्रतिसाद आधी नीट वाचत जा. देशभावना हा माझा मुद्दा आहे (आणि भाजप का आआपा हा तुमचा संभ्रम आहे.) मुळात देशभावना ही निर्वैयक्तिक गोष्ट आहे, तिथे पक्षाचा प्रश्न येत नाही. या देशासाठी कुणीही कार्य करो ते सर्वांच्या हिताचं आहे. माझा एकच मुद्दा आहे देशभावना जागृत झाली की विकासाची दिशा एकसंध राहील.

आनन्दा बुधवार, 01/01/2014
सध्यातरी चित्र असे आहे कि सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत तरी फक्त जनतेला (खास करून आम आदमीला) प्रभावित करणारेच निर्यय दिल्लीत घेतले जातील, दूरदृष्टी ठेवून नाही!
+१०००० आणि हीच भीती मला सध्या आहे. कारण दिल्लीत ६ महिने कल्याणकारी (?) शासन दिले की हे देशभरात मत मागायला मोक्ळे. याचा थेट परिणाम अ‍ॅण्टि-इन्कम्बसी वर होणार. अर्थात नेमके काय होणार हे ६ महिन्यात कळेलच. का माहीत नाही, पण मला २ वर्षांपासून शंका आहे की इंडिया अगेन्स्ट करप्शन हे काँग्रेसचे पिल्लु आहे.. बघुया..

संजय क्षीरसागर बुधवार, 01/01/2014
निराशा पराकोटीला पोहोचली की कुठेही काही चांगलं दिसायचंच बंद होतं!

प्रसाद१९७१ सोमवार, 30/12/2013
आप निवडणुक लढवते आहे आणि त्यांना लोकांचा पाठींबा मिळतो आहे हे बघुन च रा.गा. ना एक आध्यादेश फाडुन फेकावा ही अक्कल सुचली आणि भाजप ला स्वच्छ हर्षवर्धन ना मुख्यमंत्री म्हणुन प्रोजेक्ट करावे लागले. आप ला २७ जागा मिळाल्या हे बघुन रा.गा. ना आदर्श अहवाला वर चर्चा करावी हे वाटायला लागले. हे आप चे यश च आहे.

हतोळकरांचा प्रसाद सोमवार, 30/12/2013
मला आपलं उगाच "वऱ्हाड निघालाय लंडनला" मधला संवाद आठवला (साभार).… "आआपमुळे हरभरा टरारून वर…. आआपमुळे हरभरा टरारून वर… " :)

क्लिंटन सोमवार, 30/12/2013
आम आदमी पक्ष नक्की कोणत्या प्रकारच्या नव्या युगाची सुरवात करून देणार आहे याची झलक कालच मिळाली. कालच समाजवादी पक्षातून हकालपट्टी झालेले कमाल फारूकी केजरीवालांना जाहिरनाम्यावर 'चर्चा' करायला भेटले. आता हे कमाल फारूकी कोण? तर यासीन भटकल हा एका विशिष्ट धर्माचा असल्यामुळे त्याला अटक झाली असे तारे तोडणारा.आणि हा यासीन भटकल कोण? तो इंडियन मुजाहिदीनचा प्रमुख. आणि इंडियन मुजाहिदीन कोण? तर मुंबई, हैद्राबाद आणि इतर अनेक ठिकाणी बॉम्बस्फोट करून अनेक निरपराध भारतीय नागरिकांना ठार मारणारी संघटना!! आजच यासीन भटकलला पाकिस्तानातून मिळालेला एखादा लहान क्रूड अणुबॉम्ब सुरतमध्ये फोडायचा होता असे टाईम्स ऑफ इंडियात म्हटले आहे. असे तारे तोडल्यामुळे समाजवादी पक्षासारख्या 'सेक्युलर' पक्षानेही कमाल फारूकींची हकालपट्टी केली. अशा माणसाला केजरीवाल 'जाहिरनाम्यावर' चर्चा करायला भेटतात आणि तो माणूस 'सगळ्या जगाला तुम्हाला जॉईन व्हायचे' आहे असे आणखी तारे तोडतो!! उत्तम. हा आम आदमी पक्ष म्हणजे समाजवादी पक्षापेक्षाही जास्त सेक्युलर झाला असे म्हणायचे!! अशा सेक्युलर पक्षाची भारताला नाहीतरी गरज होतीच. इतर सगळे पक्ष अगदी काँग्रेस, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट सगळे जातीयच झाले आहेत.ती उणीव केजरीवाल आता भासू देणार नाहीत असे वाटते. आणखी एक बातमी म्हणजे बिहारमध्ये सदस्यनोंदणीसाठी कुंदन सिंग या 'बाहुबली'ची मदत आम आदमी पक्ष घेणार!! उत्तम. अशाच कर्तबगार, धुतल्या तांदळापेक्षाही स्वच्छ, जनमताची चाड असलेल्या, जनताभिमुख निर्णय घेणार्‍या पक्षांची भारताला खरोखरच गरज होती.ती उणीव केजरीवाल भरून काढणार आहेत म्हणजे त्यांचे भारतावर केवढे उपकार आहेत.महात्मा गांधींनीच केजरीवालांच्या रूपाने जन्म घेतला आहे बहुतेक!!

चौकटराजा सोमवार, 30/12/2013
दिलेली आश्वासने अभ्यासून केजरीवालना लोकानी मते दिली आहेत हे साफ नामंजूर. असा काही अभ्यास भारतीय मतदार करीतच नाही. आयत्या वेळी कोण कसे वातावरण निर्माण करू शकतो यावर खूप काहीसे अवलंबून असते. ( जसे आपल्या नोकरीत पद्धतशीर अचीव्हमेट रेकॉर्ड ठेवले जात नाही. अप्रेझलच्या अगोदरील महिन्यात जो साहेबाला जास्त इंप्रेस करतो त्याचा चान्स लागून जातो) .विकासाच्या कामांपेक्षा सर्वच प्रकारची दरवाढ, सामान्य प्रशासनातील अडचणी उदा .गॅस सिलिंडर मिळणे न मिळणे असे मुद्दे महत्वाचे ठरतात. सतत भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येणे. उदा बोफोर्स आल्यानंतर राजीव गांधीच्या पक्षाने जवळ जवळ ४० टक्के जागा गमावल्या. हे लक्षात घ्या. शीला दीक्षित याना हा फटका बसलेला आहेच. वरील प्रकार महाराष्ट्रात घडले तर इथेही सत्ताधारी पक्षाला फटका बसू शकतो. पण अजूनही महाराष्ट्रात परंपरागत मतदान ठळकपणे होत राहील त्यामुळे मराठा, ओ बी सी ,मुस्लीम, ही मते काही झाले तरी राष्ट्रवादी व काँग्रेस याना तर सिंधी, गुजराती, ब्राह्मण यांची मते भाजपाला पडणे चालूच राहील काही प्रमाणात.

धन्या सोमवार, 30/12/2013
आपल्या नोकरीत पद्धतशीर अचीव्हमेट रेकॉर्ड ठेवले जात नाही. अप्रेझलच्या अगोदरील महिन्यात जो साहेबाला जास्त इंप्रेस करतो त्याचा चान्स लागून जातो) .
हायला, काका तुम्ही आयटीत होता काय? बाकी लेखक विषयाची मांडणी करताना प्रचंड गोंढळलेला आहे. देशातील भ्रष्टाचार आणि इतर बाबींपेक्षा शेतमालाचे बाजारभाव हा एव्ह्ढाच मुद्दा त्यांना महत्वाचा दिसत आहे. शेतमालाचा बाजारभाव सरकारने कितीही नियमीत केला तरी जोपर्यंत शेतकरी ते शेतमालाचा उपभोक्ता यामधील पुरवठा साखळी जोपर्यंत लहान होत नहोत, तोपर्यंत शेतकर्‍याला काहीच मिळ्णार नाही.

अत्रुप्त आत्मा मंगळवार, 31/12/2013
@जोपर्यंत शेतकरी ते शेतमालाचा उपभोक्ता यामधील पुरवठा साखळी जोपर्यंत लहान होत नहोत, तोपर्यंत शेतकर्‍याला काहीच मिळ्णार नाही.>>> अत्यंत सहमत. ही सर्कस आंम्ही मार्केटयार्डात कायम पाहातोय. मागे एका दलालानी कोथिंबिरीचा अख्खा ट्र्क चार आणे-गड्डी या भावानी ठरवून एका गाळ्याला १ रुपया गड्डी असा चौपट-करून विकला. तिथून खालच्या मार्केटात उतरत उतरत ती १ गड्डी अजून चौपट होते. मायला घाम गाळून पिकवणार्‍या पेक्षा हे मधले विकवणारे कचकून पैसा ओढतात. हेच धंदे फुलाच्या मार्केटात. आमच्या डोळ्यादेखत हे गाळे'धारक एखाद्या लहान शेतकर्‍या कडनं २० किलो फुलाचं पोतं,अत्यंत रेट पाडून,,तात्काळ त्याचे जागेवर चौपट(सिझनला तर कित्तीही) वाढवून फुलं विकतात. शेतकृयाच्या हाती बोंबाबोंब..आणी गाळेवाल्याला कसदार कोंब.. तिथच खायला मिळतो. गाळा करणे- हा वाक-प्रचार आमच्या मार्केटयार्डातच तयार जाहलेला आहे.. तो असा!

नाखु मंगळवार, 31/12/2013
तुम्ही म्हणताय ते खर आहे. पण शेतकरी ते थेट ग्राहक असा काही कार्यक्र्म चालू झाला होता त्याच काय झालं पुढं? वेगवेगळ्या जिल्हा/तालुका मित्रमंडळ रहिवासी संघ याबात पुण्या-मुंबईत राहून काहीच करू शकत नाहीत? का ईच्छाच नाही? मी स्वतः मार्केटयार्डात ४ वर्ष नोकरीला (खाजगी कंपनीत होतो)तेव्हाचे अनुभव आहेत की मार्केटयार्ड निर्मिती फक्त राजकारणी/मोठे शेतकरी आणि अडेलतट्टू नोकरशाही (त्री-नियंत्रणा/सोई-सवलती साठी) झाली आहे. "तुन्ही स्वतःच तुमचा शेतमाल स्वतः का विकत नाही पुण्यात ?मी हाच प्रश्न आम्चे कंपनीत एका "प्रगतीशील" शेतकरी-पुत्रास विचारला आणि जे उत्तर त्यीने दिले तेच उत्तर काही महिन्यानंतर मला "शेठजी" सहकर्याकडून मिळाले.(आधीच्या संभाषणात हा नव्हता व त्याला हे माहीतीही नव्हते). "माल विकायच काय आमच काम आहे का? एक गठठा विकला की आम्ही जायाला मोकळे..आता बोला. ता.क. मी आमच्या पि.चि.परिसरात असे काही शेतकरी ते थेट ग्राहक केन्द्र आहे का याची चॉकशी केली अद्याप असे काही केन्द्र असल्याची माहीती नाही. यात शेतकर्‍यानां किंवा त्यांच्या कामाला कमी लेखण्याचा/दुखावण्याचा हेतू नाही.

धन्या बुधवार, 01/01/2014
थोडक्यात काय तर आपल्यासमोर पर्याय आहेत हे माहिती असूनही ते आजमावण्याची तयारी नाही. त्यासाठी लागणारी मेहनत घ्यायची, वेगळ्या मार्गावर चालण्याची ईच्छाशक्ती नाही. राहिली गोष्ट तथाकथित शेतकर्‍यांचा कैवार घेतलेल्या स्वयंघोषित नेत्यांची. त्यांना नक्की माहिती असेल की असं काही करता येऊ शकतं. शेतकर्‍यांमध्ये अवेअरनेस निर्माण करुन असे प्रयोग केले जाऊ शकतात. पण हे सारं ते करणार नाहीत. त्यांना ते सरकारने करुन दयायला हवं. हे फक्त शेतकर्‍यांचे पुढारी म्हणून मिरवणार.

नाखु बुधवार, 01/01/2014
आत्ता विषय निघाला मह्नून जरा हि लिन्क नजरेखालून घाला http://nirman.mkcl.org/Downloads/Presentations/Visit%20to%20Water%20Ban… जरा स्लाईड नं १५ ते २२ पहाच. अगोदर पाहीले असल्यास माफ करा.

जेपी सोमवार, 30/12/2013
आज NSUI दिल्लीत लोकपालच्या समर्थनार्थ आणी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आंदोलन करतय जंतरमंतर वर . राहुलबाबा पण जाणार म्हणे भाषणाला . राहुल पण आपच्या मार्गाने जायचा प्रयत्न करतोय .

अर्धवटराव सोमवार, 30/12/2013
आआप ने २८ जागा कशा मिळवल्या याचच आश्चर्य वाटतय. दिल्ली शहर तसं 'देवाण-घेवाण' करुन जगणारं शहर. किंबहुना 'जुगाड' हा या शहराचा स्थायीभाव. सबस्टँशीअल म्हणावं इतक्या टक्के घरांनी काहि ना काहि बेकायदेशीर एन्क्रोचमेण्ट केलेली. आआप ने खरच स्वबळावर इतक्या जागा मिळवल्या असतील तर त्यातल्या निम्म्या जागा काँग्रेसने स्वहस्ते त्यांच्या पदरात टाकल्या असं वाटतं आजवरच्या राजकारणाला विटलेली जनता आज ना उद्या असा काहि झटका देणार हे उघड होतं. त्याकरता दिल्ली अगदी सुटेबल. आकाराने लहान, राज्यप्रशासनाशी रोजचे संबंध येणार्‍या जनतेचे प्रमाण प्रचंड, व्यवहारी, आणि सोबतच "यदायदाहि धर्मस्य", "माता कि चौकी" वर डोळे मिटुन विश्वास ठेवणार्‍या पंजाबी/उत्तर भारतीय लोकांचा भरणा. आणि प्रयोग सफल झाला. स्वतंत्र भारतात राजकारणाला "सेक्युलर" शब्दाशी लग्न करावं लागलं. हि धर्मनिरपेक्षता आचार-विचारांत असल्याशी काहि संबंध नाहि पण तिच्या नावाने राजकारणाने मळवट भरला. तसाच मळवट आता भ्रष्टाचार निर्मुलनाच्या नावे भरला जाईल. प्रत्यक्ष व्यवहारात ति किती व कशी उतरेल हे येणारा काळच ठरवेल, पण निळा-भगवा-लाल-हिरवा-सफेद वगैरे रंगांप्रमाणे एक नवा रंग प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रमात अग्रस्थान पटकवेल. आआप ला हे क्रेडीट तर द्यावच लागेल.

चिगो शनिवार, 11/01/2014
च्यामारी, दिल्लीवाल्यांनी "भ्रष्टाचारमुक्ती"च्या गोष्टी कराव्यात म्हणजे.. उद्या पंजाबी 'कनड्डा'ला जायचं बंद करतील.. ;-) मलातरी "अ‍ॅण्टी-इनकम्बन्सी" फॅक्टर आणि मनलुभावन वायद्यांचा प्रभाव वाटतोय. असो. 'आप'मुळे भ्रष्टाचार संपला तर आनंदच आहे.. बाकी Was honesty their virtue or lack of opportunity, ते कळेलच..

ऋषिकेश सोमवार, 30/12/2013
लगेच काहीही बोलणे घाईचे ठरेल. किमान १०० दिवस गेल्यावर प्राथमिक मत बनवता यावे. तोवर या च्यानेलांनी हे कंटाळवाणे दळण सोडून देशातील इतर बातम्याही दाखवाव्यात अशी इच्छा!

विकास सोमवार, 30/12/2013
सहमत. थोडा वेळ देणे गरजेचे आहे. माझे सर्वसाधारण मुद्दे: आप प्रस्थापित विचारसरणीस धक्का देण्यातून तयार झालेला राजकीय पक्ष आहे. ते स्वागतार्ह होते/आहे. कारण त्यातून, आत्ताच्या घडीस जर निकोप सत्तास्पर्धा होऊ शकली तर होऊ शकेल. पण हे तितकेच. वर क्लिंटन यांनी दिलेल्या प्रतिसादातील जाहीरनाम्यातील वचनपूर्तीबद्दल मला देखील साशंकता आहेच. पण द्विरूक्ती टाळतो. आत्ताच वाचल्याप्रमाणे आप सरकारने माध्यमांना सचिवालयात शिरण्यापासून बंदी केली आहे. मात्र जनतेला दरवाजे खुले आहेत! हा काय प्रकार आहे? म्हणजे पत्रकार जनता नाही? अथवा कुठल्या पत्रकारास जर लपून जायचेच असेल तर तो सामान्य नागरीक म्हणून जाणार नाही? नक्की काय मिळणार आहे अशाने. कदाचीत माध्यमांनी बहीष्कार घातला तर आप सरकारला काम करता येईल असे वाटत असेल. पण माध्यमे बहीष्कार केवळ अधिकृत पत्रकार परीषदांवरच घालतील. हे कळत नाही का? आता सत्तेतूनही व्यवस्था परिवर्तन साध्य होऊ शकते हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी केजरीवालांची आहे. अगदी अगदी सहमत! कुठेतरी "लायर लायर" मध्ये विचित्र शापा(का वरा?) मुळे खरेच बोलावे लागणारा जीम कॅरे वकीली मुद्दे मांडत असताना, स्वतःच्याच मुद्यांना "आय ऑब्जेक्ट" म्हणू लागतो. सरकारी निर्णय घेताना केजरीवाल पार्टीचे असेच काहीसे होणार का काय असे वाटत आहे. :) नाहीतर भारतीय जनतेचा परिवर्तनवादी चळवळीवरीलच विश्वास डळमळीत होईल. खरे आहे... तुर्तास पब्लीक, "आप मुझे अच्छे लगने लगे, सपने सच्चे लगने लगे" हे गाणे म्हणत आहे... :) पण येथे एक लक्षात ठेवले पाहीजे. एकूणच व्यवस्था आणि समाज इतके बिघडले आहेत की आपच्याच काय कुणाच्याच बापाला ते एका रात्रीत बदलणे अशक्य आहे. समाजाला बदलणे हे ग्यानबा-तुकाराम असे म्हणत जाणार्‍या दिंडी सारखे असते. दोन पाऊले पुढे, एक पाऊल मागे. अशा वेळेस आप आणि स्वतः केजरीवाल यांनी जनतेच्या प्रचंड अपेक्षा वाढवून ठेवल्या आहेत - त्यातील साध्य करण्याकरता नको इतक्या आदर्श आहेत तर काही व्यावहारीक दॄष्ट्या साध्य करणे अवघड आहेत. पण ही सगळी स्वप्ने दाखवण्यास केजरीवाल आणि आप कारणीभूत आहे आणि जनता-माध्यमे-विरोधक आपची प्रत्येक कृती ही सुक्ष्मदर्शकाखाली ठेवून बघणार. ते कुणाच्याही बाबतीत होईल... हे वर्ष निवडणुकांचे असल्याने नक्कीच होणार.

विद्युत् बालक सोमवार, 30/12/2013
केजरीवाल व त्यांच्या कंपूचे काश्मीर विषयावर काय म्हणणे आहे म्हणे? नाही उद्या लोकसभेच्या सर्वच जागा लढवणार असे जाहीर केले आहे म्हणून विचारले !

बॅटमॅन मंगळवार, 31/12/2013
अहो केजरीवाल मिपा वाचतात. "जनलोकपाल विधेयक एक जलेबी है" असे त्यांचे वाक्य टीव्हीवर ऐकले तेव्हाच कळालं होतं ते. तो धागा इंचा-इंचाने वाचूनच त्यांनी त्यांची पॉलिसी तयार केलेली आहे.

अनुप ढेरे बुधवार, 01/01/2014
ते मिपा वाचत असतील. पण तो धागा वाचून Kashmir is an intergral part of India हे तात्पर्य निघणं अवघड आहे. मला तर तो धागा वाचून भारतच काश्मिर मध्ये घुसखोर आहे असं वाटलं होतं.

बॅटमॅन बुधवार, 01/01/2014
अहो ते "जलेबी" मुळे म्हणलो होतो. बाकी त्या ४७५ इंची धाग्यात नक्की कोण काय म्हणतंय तेच कळेना गेलं मायला =))

विकास मंगळवार, 31/12/2013
मोहल्ला सभांचे कामकाज कसे चालेल, त्या स्थानिक गोष्टींसाठीचा अर्थसंकल्प कसा ठरवतील/वापरतील आदी गोष्टींसाठी लागणार्‍या नवीन कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी केजरीवाल यांनी मध्य प्रदेशच्या भूतपूर्व मुख्य सचीव एस सी बेहेर यांना बोलावले आहे. हे बेहेर साहेब इकॉनॉमीक टाईम्सच्या बातमीप्रमाणे आजही दिग्विजय सिंग यांच्या खाजगी-अंतर्गत वर्तुळातील आहेत. अर्थात हा निव्वळ योगायोग आहे. ;)

चौकटराजा मंगळवार, 31/12/2013
प्रत्येक बाबतीत अगदीच मोहल्ल्ला सभा बोलावली पाहिजे असे नाही. उदा. काशमीर प्रश्नाचे काय करायचे याचे उत्तर कामकरी शेतकरी देणार नाही. त्यासाटी वेगळ्या वर्गाचा विचार घ्यावा लागेल. नुकतेच श्री जयंत नारळीकर यानी असे म्हटल्याचे वाचले आहे की " खगोल शास्त्रा" चा समावेश शिक्षणात करावा. या बाबतीत शिकणार्‍यांचा सल्ल्ला घ्यावा नारळीकर सरांचा नव्हे. उद्या पंडित जसराज म्हणतील शास्त्रीय संगीताचा समावेश अभ्यासक्रमात करावा. हमीद दाभोलकर म्हणतील अंधश्रद्धा न्रिर्मूलन शाळेत शिकवावे. हे बरोबर नाही. यासाठी चा सल्ला ते त्यांच्या सोयीप्रमाणे देत असतात. आपल्या देशात अशा तज्ञ लोकाना अकारण फारच महत्व आले आहे. मग हेलमेटची सक्ती जन्माला येते. व बारगळते. पोल्यूशन सर्टीफिकेट खोटे मिळते. वि. सू, - मला स्वता: ला खगोशास्त्राची आवड आहे पण त्यासाठी मी ते शाळेतच कशाला शिकायला पाहिजे? म्हणजे एक पुस्तक वाढले. दोन वह्या वाढल्या.

विकास मंगळवार, 31/12/2013
आपल्या देशात अशा तज्ञ लोकाना अकारण फारच महत्व आले आहे. सहमत. पण तरी देखील मी म्हणेन की तुम्ही दिलेल्या सर्वच उदाहरणातील प्रत्येक व्यक्ती ही त्या विषयात किमान तज्ञ तरी आहे. पण अमर्त्य सेन, नारायण मूर्ती, कधी काळी शबाना (सध्या बाईसाहेब गप्प असतात असे वाटते) असे अनेक दाखवता येतील ज्यांना उठसूठ कशावरही प्रश्न विचारले जातात. या सर्वांबद्दल आणि त्यांनी मिळवलेल्या यशाबद्दल आदर आहे, पण म्हणून उगाच प्रत्येक गोष्ट काय म्हणून त्यांनी सांगितली म्हणून ग्राह्य मानायची?

अनुप ढेरे बुधवार, 01/01/2014
एक माणूस/नागरिक म्हणून वेगवेगळ्या गोष्टींवर मतं असतीलच प्रत्येकाची. ती ग्राह्य मानावीच असही काही नाही. दोष ती मतं अकारण मोठी करणार्‍या, म्हणजे प्रसार माध्यमांचा असावा.

शशिकांत ओक बुधवार, 01/01/2014
मित्रांनो, आपणासर्वांस २०१४ वर्षा निमित्त हार्दिक शुभेच्छा.... आप च्या कारकिर्दीचा लेखा जोखा घ्यायला निदान100 दिवस थांबावे. तोपर्यंत ते सरकार पडेल तरी किंवा काही अदभूत निर्णय घेऊन जनतेची मने जिंकेल तरी. तिकडे तोवर राहूलजींच्या खांद्यावर धुरा आली की ते कसे वागतात व भ्रष्टाचाराला चटावलेल्या नेत्यांना कसे वठणीवर आणतात ते पाहणे रंजक ठरेल.

विद्युत् बालक बुधवार, 01/01/2014
तिकडे तोवर राहूलजींच्या खांद्यावर धुरा आली की ते कसे वागतात व भ्रष्टाचाराला चटावलेल्या नेत्यांना कसे वठणीवर आणतात ते पाहणे रंजक ठरेल. पप्पू ची पण नाडी पहिली कि काय तुम्ही?

विश्वनाथ मेहेंदळे शुक्रवार, 03/01/2014
एका चांगल्या चर्चेला विनाकारण फाटे फोडता आहात. नाडी हा चावून चोथा झालेला विषय आहे. कशाला परत ??

देव मासा बुधवार, 01/01/2014
विषयाला वांज़ोठा फाटा नाही पाडत, पन चार एक प्रशाना सठि वेग्ळा धागा का कढ़वा ?म्हनून इथेच विचारावे म्हानटले ओबमानि जेव्हा अमेरिकेत सत्ता हाती घेतली तेव्हा तिथलि परिस्थिति काय होती?, किंवा साम्य फक्त आप्ल्या रंगाचा आहे ? लोक किति साशंक होते? ओबमणनि काय वचाने दिले होते ? आनी ती त्यानी पाळ्लित का? विरोधकनी ते सत्तेवर आल्या नंतर त्याना किति साथ दिली किवा नुस्ताच खिंडीत पकड़नयचा प्रयत्न केला का ? तिथल्या आनी इथ्ल्या परिस्थित काय तफावत आही किवा होती ? किंवा ही तुलनाच चुकीची आहे काय? कुनी तरी या गोष्टी वर प्रकाश टाका वाचायला आवडेल

देशपांडे विनायक गुरुवार, 02/01/2014
अभिनंदन करण्यास उशीर नको आप दिल्ली सरकार बनले . विधानसभेत विश्वास मिळाला श्री केजरीवाल यांचे अभिनंदन . कॉग्रेसला धन्यवाद आप सरकारला शुभेछ्या

विकास गुरुवार, 02/01/2014
भरपूर आश्वासाने आणि आस्वासक प्रतिमेने केजरीवाल आल्याने त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीकडे लक्ष राहणार हे वास्तव आहे... खालील चित्रफित बघण्यासारखी आहे. पूर्ण वेळ बघायची नसेल तर सुरवातीचे मिनिटभर बघून नंतर ५:२८ मिनिटांनी बघा. काय आहे त्यात. सुरवातीची पाच मिनिटे केजरीवाल यांचे अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव यांच्या उपस्थितीतले भाषण ज्यात त्यांनी शीला दिक्षित यांच्यावरील आरोपांचे ३७० पानी पत्र तक्रार म्हणून केल्याचे सांगितले तसेच काही सहज सिद्ध होऊ शकतील अशी भ्रष्टाचाराची त्यातली उदाहरणे सांगितली. फास्ट फॉरवर्ड पोस्ट इलेक्शन्स... त्यांना पत्रकारांनी विचारले की त्या आरोपांचे काय झाले? तर म्हणतात की हर्षवर्धनना सांगा की पुरावे द्या, आम्ही दोन तासात अ‍ॅक्शन घेऊ!

ऋषिकेश शुक्रवार, 03/01/2014
केजरीवाल यांनी कितीही वेगळे राजकारण म्हटले तरी ठराविक चौकटी भेदणे त्यांना खरेच शक्य होतेय का ते पहायचे! :)

चिरोटा शुक्रवार, 03/01/2014
+१. राजकारणी लोकांचे हेतू कितीही प्रामाणिक असले तरी आपली सरकारी नोकरशाही महाबिलंदर असते.कुठल्या आदेशाचे ताबडतोब पालन करायचे, कुठली कामे रेंगाळत ठेवायची हे ठरवण्यात सरकारी बाबू हुशार असतात.मोदींना गुजरातमधील सरकारी बाबू घाबरतात तसे (बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर!) कर्तृत्व केजरीवाल ह्यांना दाखवावे लागेल.

विकास शुक्रवार, 03/01/2014
बाबूंना ताळ्यावर आणायला वेळ लागला तर मला नाही वाटत कुणाला काही वाटेल. ते लोकं समजू शकतील आणि त्यांच्या विरोधकांनी त्यावरून हल्ले केले तर ते उलटू शकतील. येथे प्रश्न आहे तो राजकीय तडजोडींचा आणि ज्या तत्वांवर तुम्ही जनतेला स्वतबद्दल convince केले आहे ती तत्वे मोडीत काढण्याचा अथवा दिशाभूल करण्याचा. खालील मुद्दे पहाण्यासारखे आहेत. (यातील सर्व मुद्दे हे मेनस्ट्रीम माध्यमात वाचलेल्या बातम्यांमधूनच घेतलेले आहेत... :) ) आधी म्हणाले शीला दिक्षित आणि कॉमनवेल्थ गेम्स चा भ्रष्टाचार बाहेर काढणार कारण ३७० पानी पुरावा आहे. आता भाजपाच्या हर्षवर्धन यांनी पुरावा द्यावा मग आम्ही कारवाई करू. आधी सरकारी बंगला घेणार नाही म्हणून मोठ्ठयांदा सांगितले पण आता स्वत:च्या मतदारसंघात असलेले सरकारी अधिकार्‍यांसाठीची दोन घरे एकत्र करून घेतली. आता म्हणतात की पण शीला दिक्षितांसारखा बंगला घेतला नाही. आधी म्हणाले की लालबत्ती वाली गाडी नाही, वगैरे. शपथविधीस मेट्रोमधून आल्याने गोड गैरसमज झाला की काही घेणार नाहीत. आता आप चे मंत्री सरकारी गाड्या (इनोवा) घेत आहेत. पण म्हणताहेत की त्यावर लालबत्ती नाही म्हणून! वीजदर कपातीसाठी इतर खात्यातला पैसा कमी करावा लागणार आहे पण त्यावर काहीच बोलायल तयार नाहीत. पाण्याचा फायदा हा सुखवस्तू अथवा उच्चपदस्थ रहात असलेल्या भागात जास्त होणार आहे असे म्हणले जात आहे. गरीबांना होणारच नाही. मागासवर्गीयांसाठी रिक्षांची परमिट्स देऊन एका अर्थाने नवीन प्रथा चालू करत आहेत. अशी देणे योग्य का नाही हा वेगळा मुद्दा आहे. पण गरीबांसाठी करतो हे दाखवायचे. पण गरीबांकडे पैसा उपलब्ध आहे का? नसल्यास परत ते त्याच चक्रात अडकणार अथवा केवळ मागासवर्गीय असल्याच्या नावाखाली श्रीमंतांनाच फायदा होणार. हे सर्व सत्तेवर आल्यावर पहील्या ५-६ दिवसात!

ऋषिकेश शनिवार, 04/01/2014
विश्वासमत मिळवण्याच्या आधी आणि नंतरच्या केजरीवाल यांच्या अ‍ॅक्शन्स यात जाणवण्याइतका फरक आहे. आणि तो दुर्दैवी आहे हे खरं

विद्युत् बालक गुरुवार, 02/01/2014
आता केजरीवाल म्हणत आहेत कि शीला दिक्षित च्या सरकार मध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे आम्हाला द्यावेत मग आम्ही लगेच कारवाई करू ! अरे मुडद्या , निवडणुकीच्या आधी उगाचच प्रेस कॉन्फेरेंस घेऊन कागदी घोडे नाचावायाचास का ? ह्याची लायकी काश्मीर व बाटला हाउस च्या विधानावरूनच कळली होती अरविंद केजरीवाल म्हणजे कोन्ग्रेस ने भारतीय राजकारणांत घुसवलेला "लादेन "च आहे

मोहन शुक्रवार, 03/01/2014
आआपला बहूमत मिळाले नाही तर त्यांना कुणाचा तरी पाठींबा घ्यावा लागणारच ( किंवा मग जबाबदारी पासून पळण्याचे आरोपही लागले असते) . मग ज्याचा पाठींबा घेतला त्याला झुकते माप लोकतंत्रात अपरिहार्य आहे . म्हणूनच केजरीवाल सरकार स्थापने करता फार उत्सुक दिसत नव्हते. आता त्यांना ५-६ महिन्याचा अवधी मिळाला तर जर दम धरु व मग ठरवू या. हा एक जनतेने केलेला प्र्योग म्हणून मला उत्सुकता आहे. यशस्वी झाला तर फार समाधान वाटेल.

विकास शनिवार, 04/01/2014
सध्या फेसबुकवर केजरीवाल आणि पर्रीकरांची तुलना जोरात चालू आहे... त्यातील खालचे मला फारच भावले म्हणून येथे टाकत आहे. माध्यमे कशी मोठी करतात, दुर्लक्ष करू शकतात याचे हे एक उदाहरण आहे... Parrikar

चौकटराजा शनिवार, 04/01/2014
एकदम काही मोठे बदल करतील इतकी अचाट सत्ता केजरीवाल यांचेकडे नाही कारण ते एका शहरी भागाचे मुख्यमंत्री आहेत. व ते सुद्धा एक कुटील पक्षाच्या आधारावर .दुसरे असे की त्यानी व त्यांचे मंत्र्यानी गाडी वा बंगला घेतला वा घेतला की नाही हे महत्वाचे नाही. ते सरकारी खर्चात काटकसर करतात की नाही ते महत्वाचे.ते नोकरशाहीला सरळ करतात की नाही ते महत्वाचे. ते सामान्य लोकाना शिस्त लावतात की नाही हे महत्वाचे. केजरीवाल हा एक प्रयोग आहे. हा प्रयोग करणारा हात दिल्लीकराचा आहे.

देव मासा सोमवार, 06/01/2014
ढगांशी वारा झुंजला रे काळा काळा कापूस पिंजला रे आता तुझी पाळी, वीज देते टाळी फुलव पिसारा नाच, नाच रे मोरा नाच *dance4* *DANCE* :dance: *dance4* *DANCE* :dance:

पैसा शनिवार, 11/01/2014
केजरीवालंना थोडा वेळ द्यायला पाहिजे हे खरेच. पण त्यांनी घोषणाबाजी आणि राजकीय स्टंट यापासून लांब राहून काम करायला सुरुवात करावी हे बरे. नाहीतर काँग्रेसला वाटलं की त्यांच्या सरकारला राजकीय अपघात व्हायला वेळ लागणार नाही! त्यांचे सरकार आल्यावर दुसर्‍या दिवसापासून केजरीवालच्या तब्बेतीची बुलेटिन्स टीव्हीवर बघून कंटाळा आला होता. हे सगळं थांबवून दिल्ली सरकार सुरू झालं आहे का? त्यांच्या मंत्री आणि पुढार्‍यांची वक्तव्ये ऐकून जुन्या समाजवादी लोकांची आठवण येत आहे. विकास यांनी म्हटल्यासारख्या पर्रीकर आणि केजरीवाल यांच्या तुलना सगळ्याभर आता यायला लागल्या आहेत. पण गोव्यातल्या कोणालाही पर्रीकरांच्या वागण्याचं आश्चर्य वाटणार नाही. पर्रीकरांचं सरकार आल्या दिवसापासून राज्य सरकारच्या कचेर्‍यातले कर्मचारी ऑफिसचा संपूर्ण वेळ जागेवर दिसायला लागले एवढी एकच गोष्ट पर्रीकरांबद्दल बोलायला पुरेशी आहे!

विकास शनिवार, 11/01/2014
"काँग्रेस" जे आहे ते आहे कारण लोकांनी आता ते मान्य केले आहे. :( भाजपा स्वतःला पार्टी विथ डीफरन्स म्हणत पुढे आला आणि आदर्शच्या जास्तच गप्पा मारत "डिफरन्स"च्या बाबतीत "इन्डीफरन्स" दाखवू लागला तर त्यावर लक्ष ठेवणारे त्यांचे विरोधक, टिकाकार आणि शंका घेणारे निघाले. आता त्याच पद्धतीने "आप" चे आणि मुख्यत्वे "केजरीवाल" यांचे होत असताना दिसत आहे. खालील चित्रफित बघण्यासारखी आहे. आधी काय शब्द दिले होते आणि आता वास्तवात काय करत आहेत... सार्वजनिक संवादाच्या जमान्यात आपण जे काही बोललो होतो ते परत वरती येऊ शकते याची एक चु़णू़क त्यात दिसते....

सचीन शनिवार, 11/01/2014
मोदिन्वरचा फोकस केजरीवाल ह्यांच्यावर वळल्याने मोदी बी-ग्रेड मध्ये अस्वस्थता आहे. आपचा फायदा कॉंग्रेसला होणार हे निश्चित.

विनोद१८ शनिवार, 11/01/2014
आज शोध लागला बाजीराव तुमच्या होराभुषणपणाचा, आता नक्क्क्कीच तसे होणार यात काय शन्का. आता कोणीतरी त्या मोडीला कलविले पाहीजे कि तु देव पाण्यात घालुन ठेव, कोणी मिपाकर मित्र त्या मोडीला ह्या होराभूषणाचा हा प्रतिसाद आणि त्यावरचा माझा प्रतिप्रतिसादाची लिन्क पाथवील का ??? *new_russian**new_russian**new_russian**new_russian*

श्रीगुरुजी रविवार, 12/01/2014
>>> आप, राजसाहेब, नि नितीश कुमार ह्यामुळे मोदी हे विरोधी पक्षनेते बनण्याची दाट शक्यता आहे तुम्ही यापूर्वी असं लिहिलं होतं की भाजप तिसर्‍या व काँग्रेस दुसर्‍या क्रमांकावर असेल. पण आता लिहिताय की भाजप दुसर्‍या क्रमांकावर असेल. इतक्यात टोपी पण फिरविलीत! पवारसाहेब सुद्धा इतक्या कमी काळात पक्षांतर करत नाहीत!!!

सचीन रविवार, 12/01/2014
भाजपला मोदी मुळे ह्या लोकसभेच्या निवडणुकीत जास्तीत जास्त ७० जागा मिळतील आणि त्यांची जी आघाडी असेल त्यातील पक्षांना ३०. भाजपा आघाडी १०० मध्ये आटपेल. आणि ह्या आघाडीतील मोठा पक्ष असल्याने मोदी हे विरोधी पक्ष नेते होवू शकतात. परंतु माझ्या मते ते विरोधी पक्ष नेते होण्यापेक्षा पुंन्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होणे पसंत करतील. एका सर्वेत अहमदाबादेत पंतप्रधान कोण असावा ह्या प्रश्नाला 'केजरीवाल' हे उत्तर आघाडीवर होते.

श्रीगुरुजी सोमवार, 13/01/2014
>>> भाजपला मोदी मुळे ह्या लोकसभेच्या निवडणुकीत जास्तीत जास्त ७० जागा मिळतील आणि त्यांची जी आघाडी असेल त्यातील पक्षांना ३०. भाजपा आघाडी १०० मध्ये आटपेल. अत्यंत बिनडोक अंदाज >>> आणि ह्या आघाडीतील मोठा पक्ष असल्याने मोदी हे विरोधी पक्ष नेते होवू शकतात. विरोधी पक्षनेता कोण होऊ शकतो याची सुतराम कल्पना तरी आहे का? >>> परंतु माझ्या मते ते विरोधी पक्ष नेते होण्यापेक्षा पुंन्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होणे पसंत करतील. एका सर्वेत अहमदाबादेत पंतप्रधान कोण असावा ह्या प्रश्नाला 'केजरीवाल' हे उत्तर आघाडीवर होते. साफ चूक. अहमदाबादेत केजरीवालांना अंदाजे ३० टक्के लोकांची पसंती होती, पण मोदींना ६० टक्क्यांहून अधिक लोकांची पसंती होती.

चौकटराजा रविवार, 12/01/2014
आप दिल्लीत आल्यामुळे म्हणा किंवा कसे सामान्य 'माणसाचा विचार केवळ निवडणूका आल्यानंतरच करता येणार नाही. आता लोक पाच ही वर्षे आपल्यावर आर टी आय, आंदोलने, पब्लिक क्राय पिटीशन्स, खटले, एफ आर आय यांचा सढळ उपयोग करून आपल्याला तंग करणार आहेत.' त्याना हलके घेऊन उपयोग नाही हे सत्ताधार्‍याना व सर्व राजकारण्याना कळायला सुरूवात झाली आहे.त्यात लोकपाल ई यंत्रणा कार्यरत झाल्या की आणकीच धमाल येईल. कित्येक जाणते अजाणते पुढारी गजाआड जाण्याचीही शक्यता आहे. आम आदमी हा अगदी आदर्श पक्ष झाला नाही तरी त्यानी निवडलेला विषय म्हणजे सुशासन व भ्रष्टाचार निर्मूलन जो जात धर्म , प्रांत या पलिकडचा विषय आहे. त्यानी सध्यामुस्लीम,दलित याचे लांगूलचालन करणारे वर्तन केले नाही व त्याना दुखविलेही नाही , प्रांतवाद केला नाही तर त्याना भाजपा, शिवसेना, मनसे आर पी आय. व सगळे प्रादेशिक पक्षाचे मतदार येऊन मिळू शकतात. सध्याची काँग्रेसची व भाजपाची मंत्री, खासदार, कर्यकर्ते यांचेच साटेलोट असणारी संस्कृति कोपर्‍यात भिरकावली जाउ शकते. थोडक्यात आप ला सत्तेचा मार्ग मोकळा झाला नाही तरी त्ते किंग मेकर वा किंग कंट्रोलर होउ शकतात.