राजकीय चेटकीशोध अर्थात पॉलीटीकल विच हंटींग

सबरंग हे टिस्ता सेटलवाडचे पब्लीकेशन. दंगलग्रस्तांसाठी जमा केलेले पैसे त्यांना मिळायच्या ऐवजी तेथे आणि तिस्ताच्या बाकी संघटनेत आणि पगारात जात होते अशी तक्रार आहे. त्यात तथ्य आहे का माहीत नाही. पण वार्षिक पेपर्स फाईल न केल्या मुळे Ministry of Corporate Affairs कडून तुर्तास चौकशी करणे चालू झाले आहे

Ministry of Corporate Affairs taking legal action against Teesta Setalvad's company by dharma next

त्यातील माहिती न्यायालयाच्या निकालपत्राचा गोषवार्‍यावरच आधारीत आहे.

कुणाला पटो न पटो. आवडो न आवडो. पण मोदींना गोध्राचे ओझे कायमचेच वागवीत रहावे लागणार आहे. सहमत. पण त्यातील कारण वेगळे आहे... उदाहरणादाखल ३ दंगली घेऊयात जेथे ३ मुख्यमंत्री हे त्या दंगली तात्काळ आटोक्यात आणण्यास कमी पडले. मुंबईची १९९३ ची दंगल, गोध्रा प्रकरणानंतरची २००२ ची गुजरात दंगल आणि गेल्या काही महीन्यांपूर्वी झालेली उत्तर प्रदेशातील - मुझफ्फूरनगरची दंगल. तिन्ही मधे नेतृत्व कमी पडले. पण मोदींचे राक्षसीकरण केले गेले. जसे गांधींना ५५ कोटींचे आणि नेहेरूंना कश्मिरचे ओझे वागवीत रहावे लागत आहे. ५५ कोटी पाकीस्तानला द्यावेत हा गांधीजींचा आग्रह होता हे वास्तव आहे. नथुरामने ते त्यांच्या उपोषणाला जोडले ह्याला ठोस पुरावा नाही. काश्मीरचा प्रश्न युएन मधे नेण्याचे श्रेय/अपश्रेय नेहरूंकडे जाते. तेच सार्वमतासंदर्भात... या दोन्हीचे अनेक संदर्भ आहेत पण येथे विषयांतर टाळत आहे. हवे असल्यास खरडूयात अथवा वेगळी चर्चा करूयात. फरक नेहरू-गांधींवर काश्मीर-५५ कोटींबद्दल टिका करणे योग्य का अयोग्य ह्यात दुमत होऊ शकेल. पण त्यामुळे गांधीवाद्यांचे अथवा गांधीवादाचे राक्षसीकरण केले गेले नाही. कुठल्याही विचारधारेला आवडणे-नावडणे, त्यावरील वैचारीक टिका सगळे समजू शकते. गांधीवादावर टिका करणार्‍या विचारवंतांनी आणि राजकीय नेत्यांनी कधी खोट्याचा आधार घेतला नाही. पण गुजरात दंगलीनंतर समाजवादी विचारवंतांनी अत्यंत खोट्याचा आधार घेतला. आणि ते मी केवळ मोदींच्या संदर्भातच म्हणत नसून ते अगदी अमेरीका-इग्लंड मधील अनिवासी भारतीयांचे देखील राक्षसीकरण केले गेले, जे कधीच सत्य ठरवता आले नाही. हे अक्षम्य आहे आणि असले दुफळी माजवणारे विचारवंत खरे राक्षस आहेत, वेगळी रुपे घेऊन पब्लीकमध्ये येतात इतकेच...

आपण गुजरात दंगलींची तुलना अनेकवेळा १९८४च्या शीख विरोधी दंगलींशी केली आहे (असे स्मरते. आत्ता मी दुवे शोधत बसलो नाही). मान्य. दुवे शोधण्याची गरज नाही. :) आपल्या मोदी-दोनच महिने झाले लॉजिकने पाहिले तर राजीव गांधी पंतप्रधान होऊन एक दिवसच झाला होता (किंवा तेवढाही झाला नव्हता). बर्‍याचदा लोकांना ते माहीत नसते म्हणून ते लिहीले (आधीपण लिहीलेले आहे) आणि तेथेच ते संपले. पुढली सर्व विधाने क्रमांक २-९ शी त्याचा काहीच संबंध नाही. त्यात मोदींनी स्वतःला देखील चौकशी समोर बसवले हे आहे. मोदींचे "action reaction" संदर्भातील विधान हे आऊट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कसे आहे ते कोर्टाने सांगितले हे देखील लिहीले आहे. इतर मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत काय न्याय लावले जातात आणि मोदींच्या बाबतीत काय लावले जातात हे देखील सांगून झाले. इत्यादी सर्वांबाबत आपले काय मत आहे? का फक्त "बाकी चालू द्या." इतकेच? अवांतरः २०१४ मध्ये जर मोदी नव्यानेच पंतप्रधान झाले त्यानंतर किती काळपर्यंत अप्रिय घटना घडल्यास "ते नवीनच आहेत" हा युक्तिवाद चालू शकेल? आधी देखील सांगून झाले की हा युक्तिवाद नाही. पण अनेकदा मोदी जणू काही रांगत असल्यापासूनच मुख्यमंत्री होते असा समज होतो म्हणून दिलेली माहिती होती. मोदी पंतप्रधान झाले तर (जी माझ्या दृष्टीने कमी शक्यता आहे) मग काय अप्रिय घटना होण्याची आशा बाळगणार आहात का? माझा मुद्दा हा आधी देखील अनेकदा सांगितले आहे आणि या लेखानिमित्ताने देखील सांगितला आहे की केवळ मोदींपुरताच नाही/नव्हता. ते जर चूक ठरले असते तर त्यांना सगळ्यात कडक शिक्षा न्यायालयाने द्यायला हवी. पण या दंगलीचा आणि दंगलग्रस्तांचा तथाकथीत विचारवंतांनी अतोनात गैरफायदा घेऊन सामाजीक फूट पाडली आणि जे त्यांच्या विरुद्ध आहेत त्यांना गांधीहत्येप्रमाणेच बादरायण संबंध आणि खोट्या विधानांनी गिल्ट बाय असोसिएशन तयार करून नामोशेष करण्याचा प्रयत्न केला. जे अत्यंत आक्षेपार्ह होते. त्या बद्दल आपले काही त्याच्या विरुद्ध म्हणणे असले अथवा आपण का असहमत आहात ते सांगितले तर बरे होईल.

लोकसत्तेतील "अन्वयार्थ" मधील संपादकीय लेख येथे दिल्याबद्दल धन्यवाद. त्यासंदर्भात प्रतिवाद करण्यासाठी खालील प्रतिसाद नाही हे कृपया लक्षात असुंदेत. तरी देखील काही वेगळे / विरुद्ध वाटल्यास अवश्य कळवा... सर्वप्रथम मूळ लेखाचा विषय हा मोदी कस्से चांगले हा नाही. वर देखील एका प्रतिसादात म्हणल्याप्रमाणे, मोदी जर दोषी ठरले असते तर त्यांना शिक्षा व्हायलाच हवी होती. पण ते दोषी ठरलेले नाहीत. आणि का ठरले नाहीत याचे कारण वकीली वाद-प्रतिवाद नसून जर नीट वर चर्चाप्रस्तावात दिलेले रिलेटेड मुद्दे पाहीले तर लक्षात येईल की जे आरोप होते, ते खोटे ठरले. पांडे हे २७ फेब्रुवारीच्या मिटींगला हजरच नव्हते. यावरून पांडे यांना एनडीटिव्हीवर देखील प्रश्न विचारला होता, पण त्यांनी त्याचे उत्तर दिले नाही, अर्थात "मुद्दा तो नाही" असे म्हणत टाळले. मग हा माणूस त्या मिटींगबद्दल कसे काय काही सांगू शकतो, त्यातील कुणावरही आरोप करू शकतो आणि त्याचा वापर करत इतर जण ते आरोप ज्यांच्यावर केले त्या मोदींना राक्षस ठरवू शकतात... बाकी असे अनेक मुद्दे वर आहेत पण परत परत लिहायचे टाळतो. मात्र मुख्य मुद्दा आहे तो, मोदीं दोषी आहेत असे गृहीत धरत त्यामुळे सर्वांनाच म्हणजे जे कोणी संघाशी संबंधीत काम करत असतील त्या सर्वांनाच दोषी ठरवून नायनाट करायचा प्रयत्न केला गेला (अमेरीकेतील एक उदाहरण वर दिलेले आहेच), त्यातून प्रचंड सामाजीक फूट पाडण्यात आली, जी अक्षम्य होती, अक्षम्य आहे. आता आपण दिलेल्या लेखासंदर्भात बघूयातः पहीला मुद्दा: स्नूपिंग प्रकरणातील केंद्रसरकारचा चौकशी आयोग. परत तेच जर त्यात ते दोषी ठरले तर जी काय कायद्याने शिक्षा होयला हवी ती होउंदेत. पण एक प्रॉब्लेम हा काँग्रेसला होऊ शकतो. भाजपा आणि मोदी या संदर्भात बहुदा केंद्राच्या विरोधात खटला दाखल करणार आहेत. राज्य सरकारने एकदा चौकशी आयोग स्थापल्यावर परत केंद्र सरकारने स्थापणे म्हणजे कायद्याच्या चौकटीत न बसणारे ठरू शकेल. जर ते तसे ठरले तर ऐन निवडणुकीच्या वेळेस काँग्रेस नाकावर आपटू शकते. आणि जरी काँग्रेसच्या बाजूने अशा खटल्याचा निकाल लागला, तरी भाजपा-मोदी काँग्रेसची राजकीय खेळी म्हणून जनतेमध्ये मार्केटींग करू शकते. आत्ताची तरी अवस्था अशी आहे की काँग्रेसवर कुठल्याही डोके शाबूत असणार्‍या व्यक्तीचा विश्वास नाही (अगदी अशा व्यक्ती भाजपा नको म्हणून अथवा स्वतःच्या स्वार्थापोटी काँग्रेसला मते देत असल्या तरी). मुद्दा २: लेखाचे कारण हे इतर संभाव्य पक्ष जे निवडणुकांनंतर पाठींबा देऊ शकतील त्यांच्या सोयीसाठीचा अगदी बरोबर वाटला हा मुद्दा. पण हे राजकारण आहे. खेळले तर म्हणणार राजकीय चाल. नाही खेळले तर म्हणणार म्हणून संघवाले मार खातात! ;) मुद्दा ३: "गुजरात दंगलीतील हिंसक वेडाचारामुळे आपण मुळापासून हादरलो होतो, ही जी भावना मोदी यांनी व्यक्त केली आहे त्याबद्दल शंका घेता येणार नाही... त्यांना माफीचे काही कारणच दिसले नाही. न्यायालयानेही तसा निर्वाळा दिला आहे. तेव्हा तशी अपेक्षा करणे चूक आहे" मला वाटते (बे"सुमार"तेतून बदलेला) लोकसत्ता हे मुख्यप्रवाहातील पहीले वर्तमानपत्र असेल ज्यांनी इतके स्पष्टपणे मान्य केले आहे. बाकी टिका करताना त्यात राक्षसीकरण करणे यातून पूर्णपणे टाळलेले दिसत आहे, जे स्वागतार्ह आहे. शेवटचा मुद्दा: दंगलग्रस्तांना मदत आणि पुनर्वसन करण्यासाठी साधी समिती नेमण्यातही मोदींचे सरकार चालढकल करीत होते आणि अखेर वाजपेयींना त्यात हस्तक्षेप करावा लागला होता, असे वृत्त गेल्या शनिवारीच ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने प्रसिद्ध केले होते. मला ह्या बातमीचा दुवा मिळू शकला नाही. पण उत्सुकतेपोटी जेंव्हा गुगलले तेंव्हा हिंदू मधील ७ मार्च २००२ मधली बातमी मिळाली. त्यात म्हणले आहे: "...The Chief Minister, Narendra Modi, has announced a judicial inquiry into the post-Godhra violence. But a spokesman of the Chief Minister's Office said that the Government was yet to decide on whether or not to club the inquiry with the one into the train carnage. He said since the "nature" of the two incidents were different, it was possible that separate commissions would be constituted to go into them. " आणि पुढे असा देखील उल्लेख आला आहे, "...Mr. Modi visited relief camps housing the minorities and instructed the officials concerned to ensure supply of essential commodities. Doctors visited the camps to treat the injured for the first time today since the beginning of the violence. Some 30,000 people are being sheltered in 18 relief camps. " जर आठवड्याभराच्या आत १८ कँप्स होते आणि चौकशी समितीची घोषणा केली होती, तर नक्की त्यांनी किती आळमटळम केली ह्याचा विचार करावा लागेल. तुलनेसाठी: मुझ्झफरनगरची दंगल २७ ऑगस्टला चालू झाली समिती ९ ऑगस्टला स्थापली (१३ दिवसांनी). मुंबई दंगल आणि श्रीकृष्ण आयोग स्थापण्यामधे किती काळ होता माहीत नाही...