राजकीय चेटकीशोध अर्थात पॉलीटीकल विच हंटींग

आज मोदींच्या विरोधात पुन्हा चालू केला गेलेला खटला झकीया जाफरी आणि त्यांच्या बोलवित्या धनी मोदी विरोधक टिस्टा सेटलवाड (आणि पार्टी) परत एकदा हरल्या... अर्थात त्यांनी परत जाहीर केले आहे की आम्ही हा लढा चालूच ठेवू. जे झकीया जाफरींच्या बरोबर वैयक्तीक आयुष्यात झाले ते दुर्दैवी होते, अक्षम्य कृत्य होते. पण त्यांच्या आणि तशाच इतरांच्या भावनांशी खेळ करत जे काही टिस्टा सेटलवाड आणि त्यांच्या समाजवादी/डाव्या/स्युडोसेक्यूलर्सनी गेले १०+ वर्षे चालवले ते त्याहूनही अक्षम्य आहे असे वाटते. यात मोदी बरोबर का चूक, आदर्श का अजून काही हे माझ्या दृष्टीने अत्यंत मामूली आहे. पण त्यांच्या (टीस्टा आणि पार्टीच्या) ह्या द्वेष आणि भडक विचार-प्रचाराने समाजात दुफळी माजत गेली हे कटू सत्य आहे. मात्र, कोर्टाने आज स्पष्ट केले आहे, याला genocide/pogram वगैरे म्हणणे बरोबर ठरणार नाही, जे शब्द सातत्याने या स्युडोसेक्यूलर्सनी वापरले आहेत... याला इंग्रजीत शब्द प्रयोग केला जातो: पॉलीटीकल विचहंटीग. कुणालाही चेटकी आहे असा समज करण्याचा प्रयत्न... अंधश्रद्धेतील भूताखेताइतकेच किंबहूना त्याहूनही अधिक भिषण असे हे कृत्य आहे. दुर्दैव असे की त्याला अनेक चांगले, बुद्धीवादी त्यांच्यातील बौद्धीक अहंकाराने, कुठेतरी डावेपणाचे आकर्षण (अथवा डावी प्रवृत्ती) आणि धार्मिकतेस असलेला एकंदरीत विरोध यातून असा अप्रामाणिकपणा घडतो... या विचहंटींगचा त्रास केवळ मोदी-भाजपा-संघ इतकाच मर्यादीत नव्हता. मोदींना व्हिसा नाकारा म्हणून आरडाओरड करत भारतीयांमधील फूट अमेरीकेस स्पष्टपणे दाखवणार्‍यांना एक समजले नाही की आता तो आत्मविश्वास अमेरीका इतरत्रही वापरू शकते. आज खोब्रागडेंच्या बाबतीत जे काही झाले आहे ती केवळ पुढची पायरी आहे. मोदींचा व्हिसा आणि खोब्रागडे याच्या मधे अजून एक घटना घडली होती. अमेरीकन नागरीक असलेल्या, गोल्डमन सॅक्सच्या उपाध्यक्ष, गुगल फाउंडेशनच्या ग्लोबल डेव्हलपमेंट इनिशिएटीव्हच्या प्रमुख असलेल्या सोनल शहांना नव्याने अध्यक्ष झालेल्या ओबामांना चांगले पद देऊन कॅबिनेट मधे घेयचे होते. पण परत या मोदी विरोधक डाव्या समाजवाद्यांनी हल्लाबोल केला. ओबामाने पूर्ण माघार घेतली नाही, पण सोनल शहांवर अन्याय होयचा तो झालाच. त्यांचा अपराध काय होता? तर त्या विश्व हिंदू परीषद ऑफ अमेरीका या अमेरीकन कायद्यानुसार आजही अधिकृत नोंदणी असलेल्या संस्थेत, त्या त्यावेळेस तरूण कार्यकर्ती म्हणून काम करत होत्या आणि त्यावेळेस, म्हणजे गुजरातच्या २००१ च्या भूज भूकंपाच्या वेळेस त्यांनी अमेरीकेत मदतनिधी गोळा केला होता आणि तेथे सेवाभावी संस्थांना पाठवला होता.... मला गंमत वाटते, हे डावे कम्युनिस्ट समाजवादी स्वतः मात्र अमेरीकेत राहतात! त्या व्यतिरीक्त ज्या गोष्टी आता खोट्या ठरल्या आहेत, त्या खर्‍याच आहे असे खोट्या आचारांनी दाखवून ते अनेक ठिकाणी छापून ठेवले आहे. त्यावर टिपिकल डाव्या पद्धतीने पुस्तके, पेपर्स, रीपोर्ट्स तयार केले गेले आहेत आणि तुमच्या-माझ्या सारख्या मध्यमवर्गीय बुद्धीवाद्यांचे ब्रेनवॉशिंग करायला वापरले गेले आहेत. _______________

अधिक माहीती:

या निमित्ताने किती गोष्टी गेल्या दहा वर्षात मोदी विरोधात केल्या गेल्या हे बघण्यासारखे आहे...

सर्व प्रथम दंगल झाली तेंव्हा मोदी हे सत्तेत येऊन केवळ दोनच महीने झाले होते.
दंगल चालू होताच त्यांनी या संदर्भातील नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे, गुजरात सीमेलगतच्या सर्व राज्यांना (महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान) या राज्यांना कायदासुव्यवस्थेसाठी मदत मागितली होती. काँग्रेसच्या राज्यांनी - ~~महाराष्ट्र (मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख)~~ राजस्थान आणि मध्यप्रदेश (मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग) यांनी मदत देण्याचे नाकारले अथवा टाळले. दुरूस्ती: फक्त महाराष्ट्र सरकारने (विलासराव देशमुख, मुख्यमंत्री) राज्यसुरक्षादलाच्या दोन तुकड्या मदतीसाठी पाठवल्या होत्या.
गोध्रा मध्ये २७ फेब्रुवारी २००२ ला गाडी जाळण्यात आली, दुसर्‍या दिवशी धार्मिक दंगलीस सुरवात झाली. त्याच दिवशी म्हणजे २८ फेब्रुवारीस गुलबर्ग सोसायटी हिंसाचार घडला. परीस्थिती राज्यसरकारच्या हाताबाहेर जात आहे, हे पाहून त्याच दिवशी केंद्राकडे लष्करी मदतीसाठी मदत मागितली गेली. पण अहमदाबदेत स्थानिक लष्करी तळ नसल्याने, सर्व पूर्ण होऊन लष्कर तैनात होईस्तोवर एक मार्च म्हणजे पुढचा दिवस लागला.
एसआयटी स्थापण्याआधी शहा-नानावटी आयोग नेमण्यात आला आणि त्यातले निष्कर्ष हे काँग्रेस आणि टिस्टा सेटलवाड पार्टीस पटले नाहीत कारण तो आयोग भाजपाच्या राजवटीने स्थापला होता.
मग लालू प्रसाद यादव यांनी रेल्वेमंत्रीपद मिळताच - सुप्रिम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश बॅनर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली अजून एक आयोग स्थापला. त्या आयोगाने रेल्वेमधे घातपात नसून अपघात झाला असे जाहीर केले. (नानावटी कमिशनने उलट सांगितले होते). त्याला, त्यात वाचलेल्या एका अपघात/घातपात ग्रस्त व्यक्तीने गुजरात हायकोर्टाने आव्हान दिले. लालूच्या अख्त्यारीतील रेल्वे मंत्रालयाने, "असे आव्हान देण्याचा हक्क त्या व्यक्तीस नाही," म्हणून याचना केली, जी कोर्टाने फेटाळली आणि पुढे जाऊन, "संपूर्ण बॅनर्जी आयोगच बेकायदेशीर आहे," असा निष्कर्ष काढला. युपिएच्या केंद्रसरकारने त्याला सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिले नाही, याचा अर्थ त्यांना हा निर्णय मान्य होता. त्यामुळे हा अधिकृतपणे संसदेच्या पटलावर ठेवलाच गेला नाही/ ठेवू शकले नाहीत. तरी या संदर्भात राहून राहून आश्चर्य वाटते की आपण एका पोटेन्शिअली बेकायदेशीर आयोगावर काम करत आहोत हे एका सुप्रिम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधिशाला कळले देखील नाही? का दुर्लक्ष केले?
त्यानंतर २००९ मध्ये सुप्रिम कोर्टाने स्वतंत्ररीत्या एसआयटी स्थापली. त्यांच्या निष्कर्षानुसार मोदींचा यात कट नव्हता हा भाग तर होताच पण टिस्टा सेटलवाड यांनी "cooking up macabre tales of killings" केले असा निष्कर्ष काढला.
या सर्व काळात आणि नंतर ही दंगल पूर्ण आटोक्यात आणे पर्यंत अक्षम्य हिंसाचार झाला. पण त्याला मग तितकेच किंबहूना त्याहूनही अधिक अक्षम्य रंग लावले गेले. भडकपणा टाळण्यासाठी ते येथे लिहीत नाही... पण सुप्रिम कोर्टाने स्थापलेल्या स्पेशल इन्व्हेस्स्टीगेशन टिम (एसआयटी) ने छाननी केल्यावर त्यात काही तथ्य आढळले नाही. ते धादांत खोटे आरोप होते असा एस आय टी चा निष्कर्ष झाला.
एसआयटी साठी अजून एक कारण होते ते म्हणजे आय पी एस ऑफिसर संजीव भट्ट यांचे विधान की दंगल मोदींच्या आदेशाने झाली. पण चौकशी करताना लक्षात काय आले? दंगलींच्या संदर्भातील त्या बैठकींना स्वतः भट्ट उपस्थितच नव्हते आणि हवे ते काम / जबाबदारी न मिळाल्याने ते मोदी सरकारवर नाराज (disgruntled employee) आहेत/होते.
अजून एक नीचांकः मोदींच्या नावावर सर्वप्रथम टाईम्स ऑफ इंडीयाने आणि नंतर तमाम वृत्तपत्रांनी, ते "‘every action has an equal and opposite reaction’ - “Har kriya ki pratikriya hoti hai” असे म्हणाल्याचे प्रसिद्ध केले आणि त्यांच्यावर तुटून पडले. मात्र एसआयटीच्या म्हणण्याप्रमाणे ते तसे बोललेच नव्हते, त्यांचे मूळ म्हणणे, " "Every action causing an equal and opposite reaction. I don't want action, neither do I want any reaction." हे अर्धवट तोडून त्याचा गैरवापर केला गेला. कोणी केला अर्थातच परत टिस्टा सेटलवाड आणि पार्टीने.
(टिव्हीवर ऐकल्याप्रमाणे) मोदी हे एकमेव मुख्यमंत्री आहेत ज्यांनी स्वतःस चौकशीसाठी हवाली (submit) केले होते. एस आय टी समोर ते स्वतः (वकील नाही) ९ तास बसून प्रश्नांना सामोरे गेले. असे कुठल्याच दंगलींच्या संदर्भात कधी झालेले नाही. ना मुख्यमंत्री ना पंजाब दंगलीच्या वेळेस पंतप्रधान राजीव गांधी....

असो.

वाचने 44171

प्रतिक्रिया 147

प्रतिक्रिया

नमस्कार

मन१ सोमवार, 13/01/2014 00:00

पब्लिकनं इतकी आवर्जून दखल घेतल्याबद्दल आभार. अगदि माझ्या लिखाणातली तुम्हाला वाटणारी चूक दाखवण्यासाठीही मला कन्सिडर केलत, हे महत्वाचं. मूळ शंका ही "मोदी" ह्या विषयाबद्दल नव्हती. तो थोडासा अस्पष्ट विषय ठरेल. "मोदींबद्दल विकास व क्लिंटन अमुक भूमिका का घेतात" ह्यापुरत्याच त्या शंका आहेत. त्यामुळे मी तेवढ्याबद्दल बोलतो. पूर्ण राजकिय कॅनव्हास मला झेपणेबल वाटत नाही. . . @क्लिंटन :- कोणतीही राजकीय भूमिका न मांडता हे वाक्य फारसे समजले नाही. मला सरळ एखादा राजकिय स्टँड घेण्यात काहीही चूक वाटत नाही. उमेदवार क्र १ व उमेद्वार क२ ह्यांच्या नुसत्या फायद्या तोट्यांबद्दल बोलायचं आणी शांत बसायचं ही झाली एक पद्धत. पण उमेदवार क्र१ हा उमेदवार क्र२ ह्यांच्यापेक्षा चाम्गला वाटत असेल तर सरळ तसे सांगणे ह्यात चूक काहिच नाही. उलट असा स्पष्ट स्टँड असणे इष्ट वाटते. भाजीप (भारतीय जीना पक्ष) म्हटले होते राइट. ह्यामुळेच काही प्रश्न होते. . . @विकास हे "guiilt by association"चे एकदम चपखल उदाहरण आहे. आधी मोदींना नावे ठेवायची मग कोणी जर कोणी त्यांच्या बाजूने बोलले तर त्यांनापण हार्डलायनर रॅडीकल बोलायचे. आता येथे उलटे... तुम्हाला माहीत असलेले मोदी समर्थक फेसबुकवर आणि खाजगीत वाट्टेल ते बोलतात म्हणून मग मोदी वाईट हम्म. बरोबर आहे. dealign करणे जरुरी आहे.मान्य. पण एकदा का ती दंगल २००२ च्या वेळच्या आटोक्यात आल्यानंतर कितीवेळा दंगली झाल्या अथवा कितीवेळेस अगदी किरकोळ देखील धार्मिकतेवरून गडबडी झाल्या? माझ्या माहितीत अशा दंगली मोठ्या स्केलवर झालेल्या ऐकण्यात-वाचण्यात नाहित. . . मोदींनी नक्की दंगल आटोक्यात आणायला काय काय केले आहे हे आता संदर्भासहीत कोर्टात सिद्ध झाले आहे. हे मान्य. पूर्ण मान्य. पण शंका अशी की दरवेळी कोर्टाकडे पहाणं भाग पडतं. जर फक्त कोर्टाचे गणित लक्षात घेतले, तर खूपशा गोष्टी कोर्टात शिद्ध झालेल्या नाहित. फार फार थोड्या राजकारण्यांना सजा झालेल्या आहेत. कित्येकजण निर्दोष सिद्ध झालेत. हे मी मोदिंबद्दल म्हणत नाहिये. इतर कित्येकजण अगदि मुलायम-मायावती ते जयललिता.... सारे सारे कैक केसे मध्ये मुक्त झालेत . कोर्टानं ज्या राजकारण्यांविरुद्ध निकाल दिले असे बिग शॉट्स मला माहित असलेले म्हणजे इंदिरा गांधी (निवडणोक गैरव्यवहार) , नंतर नरसिंह राव ह्यांना न्या. अजित भरिहोक ह्यांनी सश्रम कारावास ठोठावला. पण वरच्या कोर्टाने तोही निकाल फिरवला. ह्याव्यतिरिक्त अनेकानेक लोकांवर अनेकानेक आरोप झाले. सिद्ध काहिच नाही.(युती सरकारच्या काळात घोटाळ्यांचा विक्रम झाला होता म्हणतात. पण फक्त तसे म्हणतच राहते पब्लिक. प्रत्यक्षात कोर्टात कोणतेच प्रकरण पुढे अजत नाही. फार तर नेते मंडळी राज्यस्तरावर राजीनामा देउन राष्ट्रिय स्तरावर निवडून येतात. मनोहर जोशींपासून अनेक उदाहरणे आहेत.) म्हणजे कोर्टाच्या हिशेबाने आख्ख्या भारतात पाच-सात किंवा फार तर अजून थोडीफार मंडळीच काय ती भ्रष्ट आहेत. बरं, समस्या अशी होते की कोर्टाचे निर्णय अतिरेकी संथगतीने चालतात(व्यक्ती म्रुत होइस्तोवर आणि मग फाइअल बंद होते.) म्हणून फक्त आरोप खरे धरायचे तर कोण व्यक्ती कोणावर कसले आरोप करेल ह्याला काही धरबंध नाही. राजकिय मतं बनवताना आम पब्लिकचा हा लोच्या होतो. ह्या केसमध्ये त्यातही मोदिंची बाजू फारच बिनचूक असावी असं दिसतं ; कारण खुद्द केंद्रातील सत्ताधारी मंडळी टार्गेट केल्यासारखी हात धुवून मागे लागला होती. पण नहेमीच राजकीय गोष्टींचा विचार करायचा झाला तर कसा करावा हेच कळेनासे होते, हे त्या निमित्ताने आठवले, जरा अवांतर होत असले तरी इथे टंकले. बाकी आपली भूमिका पुनश्च स्पष्ट झाली , आभार. . . . @क्लिंटन पार्ट २ :- २००४ मध्ये मिडियामध्ये जयेंद्र सरस्वती प्रकरणाचे चर्वितचर्वण किती तास चालू होते आणि निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर त्या बातमीला किती कव्हरेज मिळाले यप्स. ह्या प्रकाराचे आश्चर्य वाटले.मला वाटते साध्वी प्रज्ञासिंग ह्यांच्यावरील चार्जशीटाही परत घेतली जात आहे. (किंवा अद्याप घेतली नसली तरी गुन्हा सिद्ध होण्यापूर्वी "भगवा दहशतवाद" नामाक कॉन्स्पिरसी खुद्द केंद्रिय गृहमंत्री बोलत होते.) मिडियाचय भूमिकेबद्दल शंका आहेच. . . शेवटी आपल्या राज्यपध्दतीत आपल्यापुढील पर्याय आहेत त्यापैकी आपल्या मते सर्वात चांगला (किंवा कमी वाईट) पर्याय निवडण्याव्यतिरिक्त आपण फारसे काही करू शकत नाही.त्या दृष्टीने माझा पाठिंबा आज मोदींना आहे. आजही माझ्या अपेक्षांमध्ये मोदींपेक्षा अधिक फिट बसणारा आणि पंतप्रधान व्हायची थोडी तरी शक्यता असलेला नेता पुढे आल्यास त्याला पाठिंबा द्यायला माझी एक मतदार म्हणून अजिबात ना नाही. हा मुद्दा व मनमोहन विरुद्ध अडवाणी , मनमोहन विरुद्ध मोदी ह्या तुलनेत आपण कुणाला निवडता ह्याबद्दलच्या मतांमुळे भूमिका स्पष्त झाली. ती इतकी स्पष्ट आहे, की आता अधिक प्रश्न नाहित. कधी पडलेच, तर नक्कीच लिहीन. . . क्लिंटन पार्ट ३ :- वाजपेयी सरकारने १९९९ मध्ये १९८४ च्या दंगलींची चौकशी करायला निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली (बहुदा त्यांचे नाव नानावटी होते) आयोग नेमला होता. माहितीपूर्ण. आभार. . . बाकी, हतोळकर, श्री गुरुजी आणि ह्या उपचर्चेतील इतर सर्वच मंडळिंचे प्रतिसाद वाचलेत. पण आता सध्या हरेकास उपप्रतिसाद देणे जमत नाहिये. लवकर परतण्याचा प्रयत्न करेन. त्यावेळी चर्चा ताजी असेल तर ह्यात अधिक भर घालेन. @क्लिंटन & others :- वरील काय्दा- न्यायालय ह्याविषयीची शंका फक्त विकास ह्यांना नाही. इतरही सर्वांनीच "विचार कसा करावा " हे सांगितलं तर बरं होइल. किंवा प्रत्येकानं तो/ती स्वतः विचार कसा करतो/करते हे सांगावं(हे अवांतर आहे. मोदी-गोध्रा वगरिए पुरतं नाही.). प्रश्न प्रामाणिकपणे विचारत आहे :- न्यायालयानं शिक्षा ठोठावली तर गुन्हेगार हे नक्कीच. पण मुळात भारतात केसेस निकाली लागण्याचं प्रमाण अल्प नव्हे नगण्य आहे. त्यातही राजकिय किंवा प्रभावशाली मंडळींना काही शिक्षा होत नाहित काही अल्प केसेस वगळता असा अनुभव आहे. आता ह्या परिस्थितीत, ह्या पार्श्वभूमीवर विचार कसा करावा? तुम्ही लोकं कसा करता?

लोच्या

क्लिंटन मंगळवार, 14/01/2014 22:18

बरं, समस्या अशी होते की कोर्टाचे निर्णय अतिरेकी संथगतीने चालतात(व्यक्ती म्रुत होइस्तोवर आणि मग फाइअल बंद होते.) म्हणून फक्त आरोप खरे धरायचे तर कोण व्यक्ती कोणावर कसले आरोप करेल ह्याला काही धरबंध नाही. राजकिय मतं बनवताना आम पब्लिकचा हा लोच्या होतो.

हो बरोबर आहे ना.जोपर्यंत केस कोर्टात लटकलेली आहे तोपर्यंत असा लोच्या असला तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही.पण प्रश्न निर्माण कधी होतो?कोर्टाचा निर्णय काहीही असला तरी आम्ही म्हणतो म्हणून मोदी दोषीच असा हेका लावला जातो तेव्हा.अशा म्हणण्याला पूर्वग्रह का म्हणू नये? असे म्हणणाऱ्यांच्या मांदियाळीमध्ये खुद्द पंतप्रधानांचाही समावेश होतो ही दुर्दैवाची गोष्ट.आणि या प्रवृत्तीला मिडियावाले आणि तथाकथित विचारवंत हातभार लावत असतात.

मोदी एकटे नाहीत

सुनील बुधवार, 15/01/2014 08:37

कोर्टाचा निर्णय काहीही असला तरी आम्ही म्हणतो म्हणून मोदी दोषीच असा हेका लावला जातो तेव्हा.अशा म्हणण्याला पूर्वग्रह का म्हणू नये?

अगदी हेच शरद पवार यांच्याबाबतीतदेखिल होते की! कोर्टाबिर्टाचा निर्णय सोडाच, त्यांच्यावर अद्याप एक केसही दाखल झालेली नाही. तरीही, महाराष्ट्रातील (विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातील) कुठल्याही कथित घोटळ्यात त्यांच संबंध असल्याची चर्चा होतेच ना? (उदा. लवासा) थोडक्यात पूर्वग्रहाबाबत म्हणाल तर, मोदी एकटे नाहीत!!

काही फरक

हुप्प्या बुधवार, 15/01/2014 11:10

पवारांची लवासातली लफडी आणि मोदींवरील आरोप यात फरक आहेत. एका धर्मावर डूख धरून त्या धर्माचे लोक ठार मारण्याचा आरोप जो गुन्हा हिटलरच्या वंशच्छेदाइतका गंभीर आहे असा आरोप मोदींवर आहे. हा इतका गंभीर आरोप आहे की भक्कम पुराव्याशिवाय असा करता कामा नये. दुसरीकडे शेतीची जमीन लाटून त्यावर आलिशान वसाहत निर्माण करणे, स्वतःचे वजन वापरुन कामे पटापट केली जातील असे बघणे आणि स्वतःचा थेट सहभाग झाकला जाईल अशी खबरदारी घेणे. केंद्रीय पर्यावरण मत्री जयराम रमेश यांनी लवासाच्या अनियमिततेबद्दल अनेक खटले दाखल केले आहेत. पवारांनी अशा खटल्यांच्या विरुद्ध अनेक प्रयत्न केले आहेत. अगदी उघडपणे. परंतु शिवसेनेपासून भाजपापर्यंत सर्व नेते पवारांच्या खिशात असल्यामुळे कुणाचीही त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करायची छाती होत नाही. तथापि परिस्थितीजन्य पुरावा हा संशय निर्माण करायला पुरेसा आहे. मोदींचा तथाकथित मुस्लिम वंशच्छेद आणि पवारांचा तथाकथित लवासा भ्रष्टाचार हा एका मापाने तोलला जाऊ नये. उच्चपदस्थ राजकारणी भ्रष्टाचार करतात हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. उच्चपदस्थ राजकारणी डूख धरुन एका धर्माच्या लोकांना सरकारी यंत्रणा वापरून ठार मारतात हे तितके सार्वत्रिक नाही. असामान्य दाव्यांकरता असामान्य पुरावे लागतात.

टीकेविना

प्रदीप शुक्रवार, 11/04/2014 18:04

आजची बातमी: गुजरातमधील २००२ साली झालेल्या दंगलीसंदर्भात SIT ने श्री. मोदींना निर्दोषी ठरवले होते. त्या निर्णयाची तपासणी केली जावी असा अर्ज दाखल करून घेण्यास आज सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या वरीष्ठ न्यायाधीशांचा (ज्यामध्ये 'अल्पसंख्याकांतील एक व्यक्ति असावी') समावेश असलेली नवी SIT बनवण्यासही सुप्रीम कोर्टाने ह्यावेळी नकार दिला.

SIT

पैसा शुक्रवार, 11/04/2014 21:44

SIT म्हणजे SIT. त्यात अल्पसंख्यांक समाजाची व्यक्ती असावी या मागणीचा अर्थच कळला नाही. आपल्याकडे अशा एजन्सीमधे धर्माधारित आरक्षण कधीपासून सुरू झाले? मग असे अल्पसंख्य समाजाचे असलेले पदाधिकारी मोदींच्या विरोधातच असतील हे गृहीतक कोणी आणि का मांडावे? त्यांच्या न्यायबुद्धीवर हा एकप्रकाराने अविश्वासच दाखवला म्हणायचा.

>>>> गुजरातमधील २००२ साली

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 11/04/2014 20:53

>>>> गुजरातमधील २००२ साली झालेल्या दंगलीसंदर्भात SIT ने श्री. मोदींना निर्दोषी ठरवले होते. त्या निर्णयाची तपासणी केली जावी असा अर्ज दाखल करून घेण्यास आज सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. >>> तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या वरीष्ठ न्यायाधीशांचा (ज्यामध्ये 'अल्पसंख्याकांतील एक व्यक्ति असावी') समावेश असलेली नवी SIT बनवण्यासही सुप्रीम कोर्टाने ह्यावेळी नकार दिला. सत्यमेव जयते!