Skip to main content

जात कुठून आली ह्या गोष्टीत

लेखक विदेशी वचाळ यांनी शनिवार, 14/12/2013 05:26 या दिवशी प्रकाशित केले.

सकाळ मध्ये देवयानी खोब्रगाडे यांच्याबद्दल बातमी वाचली. थोडेसे खटाकले. नाचक्की झाली वैइगेरे लिहून आले होते. पण काही गोष्टी जाणीव पूर्वक किंवा अजाणतेपणी वगळल्या होत्या. प्रतिक्रिया बघताना लक्षात आले की त्या येथे येऊन केवळ २० दिवस झले आहेत. एवढ्यात वीसा गैर व्यवहार आणी मानवी तस्करी करणे शक्या तरी आहे का? तासेही मानवी तस्करी हा शब्द भलताच जोरदार आहे. तस्करी म्हणजे, माझ्या मते, बिना वीसा चे लोका देशात घुसवणे. पण सदराहू कामवली (जिला त्या कमी पगार देत होत्या हा त्यांच्यावर आरोप आहे. माहिती नाही की २० दिवसात हा आरोप कसा लागू शकतो. पगार पण ३० दिवसानंतर मिळतो. आणी १५ दिवसांनी दिला तर चुक भूल पण असु शकते) वीसा घेऊन राज रोस पाने आलेली आहे.

बर ते जौ देत. प्रतिक्रिया तर भरीच आहेत.

लोकांनी लगेच नावावर घसरून जातीचा गलिच्छ उहापोहा सुरू केला. खरच गरजेचे आहे का ते? मग एका ने दुसर्याला बददणे अँड दुसर्याने पहिल्याला झोदपणे सुरू झले. ती व्यक्ती ह्या देशात नवीन आहे. तिला मदत करण्या ऐवजी, दुगण्या कसल्या झाडायच्या?

हिंमत असेल तर माझ्या बरोबर म्हणा "मी जात पात मानीत नाही. जात हवीच असेल तर माझी जात इंजिनियर ही आहे (किंवा तत्सम)"

नोट. सांगणे न लगे, पण तुम्हाला जर का वाटत असेल की मी आरक्षणाचा फायदा घेऊन आलो आहे, तर तसे नाही आहे. मी कोठलेच आरक्षण कधीच वापरलेले नाही आहे. आणी माझे पदवुयत्तर शिक्षण आई. आई. टी. मधून झालेले आहे.

विवा.

वाचने 19111
प्रतिक्रिया 76

प्रतिक्रिया

lakhu risbud शनिवार, 14/12/2013 06:57

भौ सकाळ मधली कोणती बातमी ?
जरा लिंक द्या कि राव.
आणि तुमचा उद्रेक समजू शकतो पण देवयानी खोब्रगाडे यांच्याशी संबधित
बातमी मध्ये स्वतः बद्दल,शिक्षणा बद्दल माहिती देण्याचे प्रयोजन समजले नाही.

आणि त्या सकाळ मधील लेखा खालील प्रतिक्रियां बद्दल म्हणाल तर बरेचदा "उचलली जीभ लावली टाळ्याला"असा प्रकार असतो, कारण प्रत्यक्ष समोर जाब विचारणारे कोणीच नसते. त्यामुळे जालीय ट्रोलभैरवांचा मुक्त अड्डा असतो. या अशा प्रतिक्रियांनां आपण किती महत्व द्यायचे हे ज्याच्या त्याच्या प्रगल्भतेवर अवलंबून आहे.

विदेशी वचाळ शनिवार, 14/12/2013 08:20

मला माझ्या शिक्षणाबद्दल बोलायचे नव्हते. मला केवळ "मी कोण्या जातीच्या लोकांना पाठीशी घालतो आहे म्हणून त्या जातीचा आहे" हा विचार टालायचा होता.

विवा

हुप्प्या शनिवार, 14/12/2013 07:52

एक राजनैतिक अधिकारी म्हणून त्यांना भारतातून नोकर नेता येतो. त्याकरता खास व्हिसा बनवून घ्यावा लागतो. ह्या बाईंनी अशा कामाकरता एका स्त्रीला निवडले. तिला अमुक एक पगार देऊ असे कबूल करणारे आफिडेव्हिट बनवले. पण दुसरेही आफिडेव्हिट बनवले जे खूपच कमी पगाराचे होते. अमेरिकेतील कायद्याप्रमाणे व्हिसाकरता अशी विसंगत कागदपत्रे बनवणे हा गुन्हा आहे. आणि तो खोब्रागडे बाईंनी केला आहे असे सकृतदर्शनी दिसते आहे. हा गुन्हा नोंदवण्याकरता पगार हातात टिकवायची गरज नाही असे दिसते आहे. व्हिसा कागदपत्रे पुरेशी आहेत.
एक राजनैतिक अधिकारी म्हणून बाईंनी जबाबदारीने वागायला हवे होते. कायद्याची बारकाईने माहिती घ्यायला हवी होती पण बाईंनी ते केलेले दिसत नाही.

खटासि खट शनिवार, 14/12/2013 08:27

कुठल्याही देशाच्या वकिलातीतल्या अधिका-याला अटक करता येत नाही. दूतावासाची आणि राहण्याची जागा ही त्या देशाची स्वतंत्र भूमी समजली जाते. तिथे अमेरिकन कायदे लागू होत नाहीत. तसंच कुठल्याही देशाच्या दूतावासात नोकर या नावाखाली महत्वाच्या ठरू शकणा-या व्यक्तींना नेण्यात येतं. याला अमेरिकाही अपवाद नाही. या व्यक्ती जर त्या देशाच्या काळ्या यादीत असतील तर मग येणकेण प्रकारेण कुठलेही विधिनिषेध न बाळगता, कायद्यांची बूज न बाळगता अटक केली जाते. भारतीय राजनैतिक अधिकारी रविंद्र म्हात्रे यांनाही अशीच अटक करून त्यांचा छळ करून हत्या झाली होती. अटक करताना ठेवलेले आरोप हे फुटकळ आणि हास्यास्पद असेच असतात. या प्रकरणी प्रीत भरारा या भारतीय वंशाच्या महिलेने तक्रार दिलेली आहे. संशयाला नक्कीच वाव आहे.
ई सकाळच्या प्रतिक्रिया हा दिवसेंदिवस चिंतेचा विषय होत चालला आहे. त्या मानाने महाराष्ट्र टाईम्सने ईमेल व्हेरीफिकेशन आणि मॉडरेशनची केलेली व्यवस्था स्तुत्य आहे.

क्लिंटन शनिवार, 14/12/2013 09:49

डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी नावाने एक संकेत पाळला जातो (पाळला जाणे अपेक्षित आहे) त्यानुसार वकिलातीतल्या अधिकाऱ्यांना डायरेक्ट अटक करता येत नाही.इटलीच्या राजदूतांनी भारतीय मच्छिमार हत्या प्रकरणी अटकेत असलेल्या इटालीयन मरीनना त्यांच्या देशात मतदानासाठी जाऊ द्यावे, "ते परत येतील हा शब्द माझा" असे आश्वासन इटलीच्या राजदूताने सर्वोच्च न्यायालयाला दिले होते.पण प्रत्यक्षात काही दिवस इटलीने या बाबतीत भारताला ठेंगा दाखविला.या प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेला शब्द मोडला म्हणून इटलीच्या राजदूताला अटक करणे या डिप्लोमॅटिक इम्युनिटीचा भंग झाला असता.फार तर त्या राजदूताला भारतात "persona non grata" जाहिर करून भारतातून जायला सांगणे शिष्टाचाराला धरून होईल. या प्रकरणीसुध्दा देवयानी खोब्रागाडे यांनी अमेरिकन कायदा मोडला असला तरी त्यांना ताबडतोब अटक करणे या शिष्टाचाराला धरून आहे असे वाटत नाही.त्यांना अमेरिका सोडायला सांगणे कधीही अमेरिकन सरकारच्या हातात होतेच.

तरीही एक wild imagination--जर का एखाद्या राजनैतिक अधिकाऱ्याने कुणा अमेरिकन नागरिकाचा खून करणे किंवा तत्सम गंभीर गुन्हा केला तर त्यालाही ही डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी मिळेल की नाही याची कल्पना नाही.

भारतीय राजनैतिक अधिकारी रविंद्र म्हात्रे यांनाही अशीच अटक करून त्यांचा छळ करून हत्या झाली होती.

म्हणजे रविंद्र म्हात्रेंची हत्या इंग्लंडच्या सरकारने केली होती असे म्हणायचे आहे का तुम्हाला?तसे असेल तर ते चुकीचे आहे.रविंद्र म्हात्रेंचे अपहरण जे.के.एल.एफ या काश्मीरातील दहशतवादी संघटनेने केले होते आणि नंतर त्यांची हत्या त्याच संघटनेने केली होती.इतर देशाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्याला अटक करून त्याचा छळ करून हत्या करणे हा प्रकार इंग्लंडसारख्या देशाचे सरकार करणे (१९८४ म्हणजे अलीकडच्या काळात) शक्य नाही.

१९९२ मध्ये पाकिस्तानात भारतीय राजनैतिक अधिकारी राजेश मित्तल यांचे अपहरण करून त्यांचा छळ करण्यात आला होता.आणि नेहमीप्रमाणे पाकिस्तानने तो दोष "non-state actors" वर टाकला होता.

अवांतर: रविंद्र म्हात्रेंच्या हत्येबद्दल इंदिरा गांधींनी आठवड्याभरात मकबूल बटला फासावर चढविले असा समज खूप जणांमध्ये असतो.वस्तुस्थिती तशी नाही.मकबूल बटला १९६० च्या दशाकाच्या शेवटी (बहुदा १९६८-६९) मध्ये एका पोलिस अधिकाऱ्याची हत्या केल्याच्या आरोपावरून १९७८ मध्येच फाशीची शिक्षा सुनावली गेली होती आणि त्याचा दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींकडे होता.म्हात्रेंची हत्या झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी (इंदिरा गांधींच्या घरी झाडू मारायला तयार असलेल्या राष्ट्रपतींनी म्हणजे नक्की कोणी हे लक्षात यायला वेळ लागू नये) त्याचा दयेचा अर्ज नाकारला आणि त्याला फासावर लटकविले.म्हणजे म्हात्रेंची हत्या हा त्या फाशीला ट्रिगर होता पण त्या कारणावरून त्याला फाशी दिले हा समज अनेकांमध्ये असतो ते चुकीचे आहे. आठवड्याभरात तपास पूर्ण होऊन शिक्षा सुनावली जाऊन त्याची अंमलबजावणी होईल अशी परिस्थिती भारतात थोडीच आहे :(

हुप्प्या शनिवार, 14/12/2013 09:59

त्या हरामखोर मकबूल बटला सोडवण्याकरताच तर म्हात्र्यांचे अपहरण केले गेले. त्या अतिरेक्यांच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याच पण म्हात्र्यांची हत्या केल्यावर त्याला रोखठोक प्रत्युत्तर म्हणून इंदिराबाईंनी बटला फाशीला टांगले.
रविंद्र म्हात्रे ह्यांच्या हत्येचा थेट परिणाम म्हणजे मकबूल बटची फाशी. त्या बट इसमाचा मूळ गुन्हा काय होता हा प्रश्न गौंण आहे.

क्लिंटन शनिवार, 14/12/2013 10:07

बरोबर आहे ना. म्हणूनच म्हात्र्यांची हत्या हा त्या फाशीचा ट्रिगर म्हटले.

सुबोध खरे शनिवार, 14/12/2013 10:06

क्लिंटन साहेब,
इटलीच्या राजदूताने ते मरीन परत येतील हा वैयक्तिक जामीन सुप्रीम कोर्टाला दिला होता. आणी नंतर राजनैतिक संरक्षणाचा फायदा घेऊन त्यांना परत न आणण्याचा त्यांचा डाव होता.
परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा मेंदू इटालियन मेंदू पेक्षा सुपीक असल्याने न्यायालयाने त्यांचा पासपोर्ट काढून घ्या आणी त्यांना भारतीय हद्द पार करण्यास मनाई करण्याचा भारत सरकारला हुकुम दिला. त्यामुळे त्यांना अटक न करताही काम झाले आणी (DIPLOMATIC IMMUNITY ) राजनैतिक संरक्षणाला व्यवस्थित फाट्यावर मारले गेले. आणी म्हणूनच गपचूप सगळे इटालियन मरीन्स भारतात हजार झाले.
बाकी खोब्रागडे बाई नि "आदर्श" मध्ये सदनिका घेताना माझी दुसरीकडे कुठेही जागा नाही असे शपथपत्र लिहून दिले आहे आणी आता ते त्यांच्या वडिलांनी तसे लिहून दिले आहे असे म्हणतात. तर त्यांचे वडील म्हणतात त्यांची वर्सोव्याला जागा आहे असे मला माहित नाही. उंदराला मांजर साक्षी. त्यांचे वडील महाराष्ट्र सरकार मध्ये उच्च सनदी अधिकारी होते. कदाचित निवडक विस्मरणाचा( SELECTIVE MEMORY LOSS) भाग असावा
यात जातीचा संबंध किंवा लेखकाचे शिक्षण याचा संबंध कुठे आला ते समजले नाही.
"वैयक्तिक स्वार्थ हा जाती पेक्षा श्रेष्ठ असतो".

क्लिंटन शनिवार, 14/12/2013 10:09

सर्वोच्च न्यायालयाचा मेंदू इटालियन मेंदू पेक्षा सुपीक असल्याने न्यायालयाने त्यांचा पासपोर्ट काढून घ्या आणी त्यांना भारतीय हद्द पार करण्यास मनाई करण्याचा भारत सरकारला हुकुम दिला. त्यामुळे त्यांना अटक न करताही काम झाले आणी (DIPLOMATIC IMMUNITY ) राजनैतिक संरक्षणाला व्यवस्थित फाट्यावर मारले गेले.

हे बाकी खरेच :)

रमेश आठवले सोमवार, 16/12/2013 10:51

सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे कि ज्यांची आरक्षणाचा फायदा घेतल्यामुळे आर्थिक , शैक्षणिक आणि सामाजिक उन्नति झाली आहे अशा व्यक्तिंची किंवा कुटुंबांची गणना आरक्षित समाजाच्या एका वेगळ्या उच्च स्तरातले (न्यायालयाचा शब्द क्रिमी लेयर) अशी केली पाहिजे. आणि अशा लोकांच्या पुढच्या पिढयांना आरक्षणाचा फायदा मिळायला नाही पाहिजे.
खोब्रागडे बाईंचे वडील हे महाराष्ट्र सरकारमध्ये उच्च सनदी अधिकारी होते. तेंव्हा देवयानी खोब्रागडे या क्रिमी लेयर मध्ये मोडतात की नाही याची चौकशी झाली पाहिजे.

उद्दाम सोमवार, 16/12/2013 13:06

त्याप्रमाणे क्रीमी लेअरचा कायदा ऑलरेडी झालेला आहे व तो लागूही आहे.

सुबोध खरे सोमवार, 16/12/2013 13:57

क्रिमी लेयर चा कायदा फक्त इतर मागास वर्गीयान्बाबत(OBC) आहे आणी तो हि बदलण्याची जोरदार मागणी चालू आहे.
याबाबत एक मजेदार सत्यकथा.
मुलुंड मधल एक श्रीमंत सोने चांदीच्या पेढीचा मालक माझ्याकडे आला होता. काही तरी बोलताना त्यांनी आम्ही सोनार म्हणून सांगितले तर मी त्यांना विचारले कि तुम्ही तुमची जात दैवज्ञ ब्राम्हण म्हणून लावता असे ऐकले आहे त्यावर ते म्हणाले डॉक्टर दैवज्ञ ब्राम्हण म्हणू नका. मी का विचारले तर ते म्हणाले कि ब्राम्हण म्हटल्यावर आम्हाला इतर मागास वर्गीयांचे आरक्षण कसे मिळणार?
असो.
भारत हा जगाच्या पाठीवर एकच असा देश आहे जेथे आम्ही "मागासलेले" आहोत हे म्हणण्यात आणी "मागासलेले" राहण्यात चढा ओढ आहे. -- श्री एन आर नारायण मूर्ती.

विकास शनिवार, 14/12/2013 10:07

म्हात्रेंची हत्या हा त्या फाशीला ट्रिगर होता

बरोबर आहे. दयेचा अर्ज हा गृहमंत्रालयाकडून टिपण्णी मिळून क्लिअर व्हावा लागतो. अफजल गुरूच्या बाबतीत कसा वेळ लावला ते पाहीलेच आहे, तेच कसाबच्या बाबतीतह होऊ शकले असते. मला वाटते त्या काळात असा वेळ काढूपणा सहज चालत असे कारण आत्ता इतकी माध्यमे आणि जनता मागे लागत नसे. मकबुल भट्टची फाशी देखील काही राजकीय फायदा होऊ शकतो म्हणून लांबवली असली तरी आश्चर्य वाटायला नको. पण म्हात्रे अपहरण-हत्या प्रकरणानंतर काय होऊ शकते हे समजले आणि निर्णय प्रक्रीया तात्काळ पूर्ण केली गेली.

असेच एक उदाहरण त्यावेळेस वाचलेले - जोशी-अभ्यंकर हत्याकांडातील जक्कल आदी गुन्हेगारांची फाशी देखील अशीच लांबली होती. मला वाटते ती तर दयेचा अर्ज नाकाराल्यावर देखील लांबली होती. सरते शेवटी त्या दोन्ही कुटूंबियांनी इंदीराजींना पत्र लिहीले की किती दिवस वाट पहायला लावणार आणि चक्रे हलली... तो काळ असाच होता की जगातली मोठ्ठी लोकशाही ही कारणे काही असोत व्यक्तीकेंद्रीत होती.

खटासि खट शनिवार, 14/12/2013 17:24

रविंद्र म्हात्रे यांच्याबद्दल चुकीचं लिखाण झाल्याने मनःपूर्वक दिलगिरी व्यक्त करतो. तसंच योग्य काय आहे हे सांगितल्याबद्दल धन्यवाद देतो.
(खरंतर ही गोष्ट शाळेत असतानाची आहे कि त्याआधीची आहे माहीत नाही. पण कुठेतरी दोन बातम्या एकत्र वाचल्या होत्या. एकतर म्हात्रेंची हत्या, त्यानंतर कॅनडा कि अमेरिका इथं एका अधिका-याची चौकशी केल्याबद्दल भारताने नोंदवलेला निषेध. लोकप्रभा असावं बहुतेक. कारण आमच्याकडे चित्रलेखा, आउटलुक आणि लोकप्रभा यायचं. त्यातलं लोकप्रभा वाचायची सवय लागली होती पीजे साठी. एव्हढे बोलून माझे आत्मचरित्र सपले असे जाहीर करतो).

हुप्प्या शनिवार, 14/12/2013 09:55

बाईंना वकिलातीत घुसून अटक केलेली नाही. मुलीच्या शाळेजवळ अमेरिकी जमिनीवर अटक झालेली आहे.
डिप्लोमाटिक इम्युनिटी ही इतकी चिलखतासारखी अभेद्य नसते. त्या प्रतिनिधीच्या आरोपित गुन्ह्याचे स्वरुप हे त्याच्या अधिकृत कामाशी संबंधित नसेल तर वकिलात आपले हात झटकू शकते. एखादा कर्मचारी आपल्या देशाकरता हेरगिरी करत असेल तर बहुधा सदर देश त्याला/तिला संरक्षण देऊ शकते. पण बाकी गुन्ह्याकरता तसे होईलच अशी शाश्वती नाही. फालतू गुन्ह्यावर पांघरूण घालून पाहुणा देश यजमान देशाशी असलेले संबंध का बरे ताणेल? एक नागरिक म्हणून माझी तरी तशी अपेक्षा नाही.

ह्या बाईंनी खोटी कागदपत्रे बनवून मोलकरीण आणली. न्यू यॉर्क मधील किमान वेतन कायद्यापेक्षा कमी पगारात नोकर ठेवणे हेही बेकायदा आहे ते त्यांनी केल्याचे दिसते आहे. खर्‍याखोट्याचा फैसला न्यायालय करेलच. पण असल्या गफलतीकरता डिप्लोंम्याटिक इम्युनिटीचा इतका ढोल वाजवायची गरज नाही. खाजगी कामाकरता आणलेली मोलकरीण ही अमेरिकन कायद्यापासून लपू शकत नाही.

उद्दाम शनिवार, 14/12/2013 10:52

१०० % सहमत.

वकिलातीत अटक करता येत नाही, हे खरे असले तरी नोकराला पगार अमेरिकन कायद्यानुसारच द्यावा लागणार. त्याबाबतीत गुन्हा घडला असेल तर अटक योग्यच आहे.

देशपांडे विनायक शनिवार, 14/12/2013 08:59

बातमी वाचा ना
'' भारतीय अधिकारयास अमेरिकेत अटक '' इतकीच बातमी असते
बाकी पसारा , विशेषणे यांना '' मते ,धोरणे इत्यादि '' प्रकारात बसवता येते

क्लिंटन शनिवार, 14/12/2013 09:52

या बाबतीत (किंवा अन्य कोणत्याही बाबतीत) जात आणणे अयोग्य आहे हा लेखकाचा मुद्दा पटला.

विकास शनिवार, 14/12/2013 10:10

मूळ बातमी कुठे आहे माहीत नाही. पण सकाळ जात आणेल असे वाटत नाही. पण प्रतिक्रीयांमधे वाचकांनी जात आणली असावी. यात नवल काहीच नाही. बॉस्टनला बृहन महाराष्ट्रमंडळाच्या झालेल्या अधिवेशनाची बातमी सकाळमधे आली होती. त्याच्या खालील प्रतिक्रीयांमधे देखील जात आली होती. :(

क्लिंटन शनिवार, 14/12/2013 10:16

प्रतिक्रीयांमधे वाचकांनी जात आणली असावी.

हो तसेच झाले आहे.

बॉस्टनला बृहन महाराष्ट्रमंडळाच्या झालेल्या अधिवेशनाची बातमी सकाळमधे आली होती. त्याच्या खालील प्रतिक्रीयांमधे देखील जात आली होती

हो त्यावेळी प्रतिक्रिया वाचल्या होत्या.एकूण काय की आपण भारतीय पहिल्यांदा अमुक एका जातीचे असतो आणि या जातीपातींमधून वेळ मिळालाच तर मग भाषा, वंश, राज्य इत्यादींचे असतो आणि सगळ्यात शेवटी भारतीय असतो :(

उद्दाम शनिवार, 14/12/2013 10:56

मी आरक्षणातून नाही याचा अकारण ढोल पिटून लेखकानेही हीच प्रवृत्ती नाही का दाखवलेली? :)

मुळात मी आरक्षणातून नाही याचा अर्थ माझी गुणवत्ता जास्त आहे, हेच म्हणणे चुकीचे आहे. शाळेत जास्त मार्क आहेत, याचा अर्थ नंतरच्या आयुष्यात कामाशी डिवोशन, योग्य लोकसंपर्क, तत्परतेने काम करणे तुम्हालाच जमेलच याचा तो हवाला नसतो. आणि एखादा आरक्षणातून असेल तर त्याला हे जमणारच नाही, याचाही तो हवाला नसतो.

विदेशी वचाळ शनिवार, 14/12/2013 19:19

तसे लिहीण्या मागचे प्रयोजन मी आधीच प्रकट केले आहे. मी अमुक जातीचा आहे म्हणून माझे आयुष्या असे आहे असे मी कधीच म्हणालो नाही. लेखनात नाही आणी प्रत्यक्ष आयुष्यात पण नाही. मला जे अयोग्य वाटले त्याचा उहापोह करताना लोकांनी, विचारणारा उपत्सुंभ कोण ह्याचा विचार सोदावा म्हणून तो उल्लेखा आहे.

विवा

विकास रविवार, 15/12/2013 23:32

एरवी बातम्या-लेखात कटाक्षाने (आणि चांगल्याच अर्थाने) जातीभेद असलेले लेखन माध्यमे टाळतात, त्यात "सकाळ" देखील आले. पण मग असले जातीवाचक भडक लेखन तेथे का चालते? कोणीतरी मला सांगितल्याप्रमाणे तसे टिआरपी वाढवण्यासाठी अशा प्रतिक्रीया उडवण्याऐवजी, त्यांच्याकडे दुर्लक्षित केले जाते. त्यात तथ्य असले तरी आश्चर्य वाटायला नको...

मुक्त विहारि शनिवार, 14/12/2013 10:19

मुक्तपीठ साठीच योग्य.

बाकी सकाळ वाचून संपुर्ण देशच काय पण जग कुणाबाबत काय म्हणते हे जर कुणी ठरवत असेल तर......

असे माझे मत आहे.

दर्यावर्दी शनिवार, 14/12/2013 11:05

आरक्षणातून येताना किमान पात्रता लागतेच.. एखाद्या डॉक्टरला ४० टक्के आणि दुसर्याला ८० टक्के असतील तर दोघांची पात्रता सारखीच असते.... यात कमी जास्त काही नाही...

रमेश आठवले शनिवार, 14/12/2013 11:16

खालील विचार हे वेगवेगळ्या नेट, टीवी चानेल आणि पेपर च्या बातम्यांवर अवलंबून आहेत---.
१ जर खोब्रागडे बाई त्यांच्या जातीच्या आरक्षणाच्या आधारावर , म्हणजे अतिशय कठीण अशा रीतसर ओपन निवडीत भाग न घेता, विदेश सेवा विभागात निवडल्या गेल्या असतील, तर त्यांच्या जातीचा उल्लेख करणे वावगे आहे का ?
२.याच महिलेकडे घोटाळा प्रसिध्द आदर्श इमारतीत एक सदनिका आहे आणि त्या आधीहि एक सरकारी सदनिका त्याना मुंबईत दिली गेली आहे.
३. अमेरिकेच्या सरकारी प्रवक्त्याने दिलेल्या माहिती प्रमाणे त्यांचा तथाकथित गुन्हा विएन्ना convention च्या नियमाप्रमाणे असलेल्या diplomatic immunity च्या व्याखेत बसत नाही. त्यांना हातकड्या घातल्या गेल्या हे सुद्धा arrest वारंट च्या स्वरूपास धरून होते, असेही प्रवक्ता म्हणतो.
४. यापूर्वीही अमेरिकेतील भारताच्या दुतावासात काम करणार्यांना दोन तीन कर्मचार्यांवर याच प्रकारच्या तथाकथित गुन्ह्यांब्द्द्ल कारवाई करण्यात आली आहे.
५. आधी काही वर्षे विदेश विभागात काम केलेल्यांचीच , त्या ज्या पदावर आहेत त्या पदावर नेमणूक होऊ शकते. म्हणजे त्या अनुभवी आहेत आणि अमेरिकेत किती दिवसापूर्वी नोकरीवर आल्या याला काही महत्व नाही.

मृत्युन्जय शनिवार, 14/12/2013 11:36

राजनैतिक अधिकार्‍यांना कायदेशीर संरक्षण असते आणि माझ्या माहितीनुसार ते अगदी खुनासारख्या आरोपांसाठीही असते. मग या *क्षुल्लक (*पॉलिटिकल इम्युनिटीची व्याप्ती लक्षात घेता) कारणासाठी देवयानी खोब्रगडेंना अटक करणे पुर्ण निषेधार्हे आहे. नौकरांना कमी वेतन देणे हा अमेरिकेत मोठा अपराध असेल भारतात तो तसा मानला जात नाही. मी कमी पगार देण्याच्या मनोवृत्तीचे समर्थन करत नाही आहे ते नक्कीच निषेधार्हे आहे. या कारणासाठी देवयानी खोब्रागडे या व्यक्तील अटक होउ शकते पण देवयानी खोब्रागडे या राजनैतिक अधिकार्‍याला नाही. हे राजनैतिक पातळीवर नक्कीच निषेधार्ह आहे.

उद्दाम शनिवार, 14/12/2013 11:39

या कारणासाठी देवयानी खोब्रागडे या व्यक्तील अटक होउ शकते पण देवयानी खोब्रागडे या राजनैतिक अधिकार्‍याला नाही.

अगदी चूक .... उलट , अधिकार्‍याला तर ताबडतोब अटक झाली पाहिजे. ज्याने कायदे राबवायचे, त्याच्यावर देखरेख ठेवायची, त्यानेच ते बिनदिक्कतपणे मोडायचे, तर त्याला जास्त शिक्षा झाली पाहिजे.

मुक्त विहारि शनिवार, 14/12/2013 11:50

"अधिकार्‍याला तर ताबडतोब अटक झाली पाहिजे. ज्याने कायदे राबवायचे, त्याच्यावर देखरेख ठेवायची, त्यानेच ते बिनदिक्कतपणे मोडायचे, तर त्याला जास्त शिक्षा झाली पाहिजे."

थोडेसे अ‍ॅडिशन...

"अधिकार्‍याला तर ताबडतोब अटक झाली पाहिजे. ज्याने कायदे राबवायचे, त्याच्यावर देखरेख ठेवायची, त्यानेच ते बिनदिक्कतपणे मोडायचे, तर त्याला (त्याची कुठली जात/धर्म आहे न बघता) जास्तच शिक्षा झाली पाहिजे.

सहमत....

प्रचंड सहमत...

मृत्युन्जय शनिवार, 14/12/2013 12:00

अधिकार्‍याला तर ताबडतोब अटक झाली पाहिजे. ज्याने कायदे राबवायचे, त्याच्यावर देखरेख ठेवायची, त्यानेच ते बिनदिक्कतपणे मोडायचे,

अगदी चूक. आपण खोब्रागडे नावाच्या अमेरिकेत काम कारणार्‍या भारतीय राजनैतिक अधिकार्‍याबद्दल बोलतो आहोत. पॉलिटिकल इम्युनिटी नावाची एक पद्धत जगभर रुढ आहे आणि त्याचा जगभर आदर केला जातो आणि त्याचे अमेरिकेकडुन भारताबाबत वारंवार विनाकारण उल्लंघन होत आहे. त्याचा निषेध आहे. बाई चूक वागली का बरोबर ते वेगळे. ती चूकच वागली आणि त्याच्यासाठी भलेही भारतीय न्यायालयाने तिला शिक्षा द्यावी. पण ती शक्यता फारच कमी आहे म्हणा.

मुक्त विहारि शनिवार, 14/12/2013 12:06

त्यांनी अधिकारी असे म्हटले आहे...

"दुतावासातील किंवा राजनैतिक अधिकारी " असे म्हटलेले नाही.

मृत्युन्जय शनिवार, 14/12/2013 12:09

अमेरिकेतील भारताच्या वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी देवयानी खोब्रागडे

खोब्रागडे बाई वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी आहे. या कृत्याबद्दल भारतीय सरकारने तिला बडतर्फे केले असेल तर नाही माहिती अन्यथा अजुन तरी आहे. त्यामुळे तिला पॉलिटिकल इम्युनिटी लागु होते.

उद्दाम शनिवार, 14/12/2013 12:30

इथला काय आणि तिथला काय, अधिकारी हा अधिकारीच असतो. शिवाय आज लोकशाही आहे, राजेशाही नाही. तुम्ही ज्या पॉलिटिकल इम्युनिटीचा वापर करताय, त्याचा उगम राजेशाहीत आहे... sovereign immunity - an exemption that precludes bringing a suit against the sovereign government without the government's consent; "the doctrine of sovereign immunity originated with the maxim that the king can do no wrong" आजच्या काळात हे चूकच आहे.

शिवाय या इम्युनिटीचा वापर देशहितासाठी असला पाहिजे. स्वतःच्या तुंबड्या भरण्यासाठी नाही.

The American Civil Liberties Union filed an amicus brief in Swarna v. Al-Awadi to argue that human trafficking is a commercial activity engaged in for personal profit, which falls outside the scope of a diplomat’s official functions, and therefore diplomatic immunity does not apply

https://en.wikipedia.org/wiki/Diplomatic_immunity

मृत्युन्जय शनिवार, 14/12/2013 12:32

मग सरसकट आधी आलम दुनियेतुन ती रद्द करा आणि मग राजनैतिक अधिकार्‍यांना अटक करा. आमचे काही म्हणणे नाही.

उद्दाम शनिवार, 14/12/2013 12:50

रद्द करायचा संबंधच नाही. तिचा वापर स्वतःच्या स्वार्थासाठी करु देऊ नये इतकेच.

सचीन शनिवार, 14/12/2013 11:37

जर खोब्रागडे बाई त्यांच्या जातीच्या आरक्षणाच्या आधारावर , म्हणजे अतिशय कठीण अशा रीतसर ओपन निवडीत भाग न घेता, विदेश सेवा विभागात निवडल्या गेल्या असतील, तर त्यांच्या जातीचा उल्लेख करणे वावगे आहे का ?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>लष्करात आरक्षण नसते तेथील घोटाळा तहलकाने उघडकीस आणला होता. आरक्षण न घेता लष्कराच्या कठीण निवडीत पास झालेले हे सारे लोक होते त्यांच्या जाती उघड करणे काही वावगे आहे का ?

मृत्युन्जय शनिवार, 14/12/2013 12:03

तसे असेल तर मग भारतातले सगळेच घोटाळे आणी भ्रष्टाचार आणी ते करणार्‍यांच्या जाती उघड करा. कशाल नसती चर्चा करत आहात. इथे सगळेच जण या घटनेत जात मध्य आणल्याचा निषेध करत आहेत. पण आणायचीच असेल तर मग एक सांगोपांग चर्चाच करुयात की. बंगारु लक्ष्मण पासुन तरूण तेजपाल पर्यंत सगळ्याचीच जातीच्या मुद्द्यावर चर्चा होउ द्यात मग.

मृत्युन्जय शनिवार, 14/12/2013 13:26

क्लीअरन्स हा हातचा मळ आहे राजकारण्यांचा. जागा विकली नाही तर जमिनीवर आरक्षण आणले की झाले. इतकी सोप्पी युक्ती आहे. पुण्यातल्या बाणेर , चाकण, मुळशी, लवासा, नांदेड सिटी, नाशिक नगर साइडची गावेच्या गावे कोणाच्या नावावर आहेत हे शेंबडे पोर देखील सांगेल्. राजकारणी भ्र्ष्ट नाहित हे आजघडीला सगळ्यात मोट्ठे विनोदी विधान आहे.

सुबोध खरे शनिवार, 14/12/2013 13:59

माझ्या माहितीतील एका राजपत्रित प्रथम दर्ज्याच्या लष्करी अधिकार्याला पंधरा लाखाचा करार(बॉन्ड) पूर्ण झालेला नसताना लष्कर सोडायचे होते. त्याच्या सर्व वरिष्ठ अधिकार्यांनी त्याच्या राजीनामा पत्रावर नकार लिहिला होता. आपले माजी संरक्षण मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव यांनी कागदपत्रे एक आठवड्यात माझ्या टेबलवर आली पाहिजेत असे सांगितले आणि त्यांच्या कडे कागद आले तेंव्हा त्यावर त्यांनी याला सोडा असे लिहिले आणि पुढच्या एक महिन्यात त्याला रजा पत्र मिळाले. तो आता विलायतेत असतो.
सनदी अधिकार्याचे हक्क आणि दर्जा हा सीमित असतो( आणि असायला हवा). लोकनियुक्त प्रतिनिधी लोकशाहीत सर्वोच्च असतो( आणि असायला हवा)( selected v /s elected) मग त्याची लायकी आहे कि नाही हा मुद्दा गौण आहे. (लायकी ठरविणारे तुम्ही कोण? जनतेने त्यांना निवडून दिलेले आहे. मग आपल्या मताप्रमाणे जनता मूर्ख असेलहि)

सुबोध खरे शनिवार, 14/12/2013 14:07

राजकारण्यांची बदली करण्याचे अधिकार सनदी अधिकार्यांना नाहीत. पण सनदी अधिकार्याची बदली करण्याचे किंवा त्यांना निलंबित करण्याचे अधिकार राजकारण्यांना आहेत. हे आपण विसरलात. श्री गो रा खैरनार यांना कसा त्रास दिला गेला हे आपण विसरलात काय ? प्रामाणिक अधिकार्यांना कसा त्रास दिला जाऊ शकतो याची किती उदाहरणे आहेत. खैरनार, खेमका, वाय पी सिंह , अरुण भाटीया. आणि इतर.
घटनेने सनदी अधिकाऱ्यांचे अधिकार मर्यादित ठेवलेले आहेत तर राजकारणी लोकांना घटना दुरुस्तीचेच अधिकार दिलेलेअहेत यावरुन आपण समजून घ्या.

रमेश आठवले शनिवार, 14/12/2013 14:38

political immunity आणि diplomatic immunity यांच्यातील फरक कोणी समजावून सांगू शकेल का ?

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 14/12/2013 15:36

काही काळापूर्वी शाहबानो प्रकरणात कायदा बदलताना आणि नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाचा कलंकित लोकसभा सदस्यांच्या संबद्धीचा निवाडा निष्कासित करण्यासाठी वटहुकूम काढण्याचा (फसलेला) निर्णय करताना राजकारण्यांनी तुम्ही नमूद केलेली प्रक्रिया पाळली असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का? असे अनेक निर्णय आहेत... मुद्दा समजायला पण हेच पुरे आहेत असं वाटतं.

कुठल्या काळातल्या व्यवस्थेबद्दल बोलता आहात साहेब?!

काळा पहाड शनिवार, 14/12/2013 17:19

कुठल्या काळातल्या व्यवस्थेबद्दल बोलता आहात साहेब?!

त्यांचं स्वत्:च्या मालकीचं एक बेट आहे अंटार्क्टीका जवळ. बहुधा त्या बद्दल बोलत असावेत.

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 14/12/2013 18:31

चला या कल्पनेतल्या बेटावर फिरायला जाऊ या आणि मालकाचा "बोलायचा भात आणि बोलायचीच कढी" च्या आग्रहाच्या बेताचा मान राखूया ! कं म्हंताव ?

बॅटमॅन शनिवार, 14/12/2013 16:10

अन देवयानी "खोब्रागडे" असल्याने जात काढली असेही म्हणणे चुकीचे आहे. "गोखले", "पाटील", इ. असत्या तरी जात काढलीच असती.

तुमचा अभिषेक शनिवार, 14/12/2013 16:14

हो खरेय, आणि खान किंवा शेख असता तर धर्म काढला गेला असता.. चालायचंच.. नाव आले कि नावाला चिकटलेले जात धर्म आलेच

हुप्प्या शनिवार, 14/12/2013 22:34

बाईंचा बाप एक उच्चपदस्थ सनदी अधिकारी आहे. अशा घरातील व्यक्तीने आरक्षण वापरुन आपले उच्च पद मिळवले असेल तर ती एक शरमेची गोष्ट आहे. अनैतिक आहे. सर्व सुखे सुविधा असताना आरक्षणाची सुविधा वापरुन डॉक्टरीला प्रवेश, प्रशासकीय सेवेत प्रवेश मिळवला असेल तर खरोखर तळागाळात असणार्‍या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याला त्या सुविधेपासून वंचित ठेवण्याचा कलंक ह्या बाईंवर आहे.
त्यावर कडी म्हणजे आदर्श घोटाळ्यातील ह्यांचा सहभाग. इतके जोखमीचे ब्यागेज बाळगणार्‍या व्यक्तीने नियम कायदे पाळण्यात जास्त काटेकोरपणा दाखवायला हवा होता. पण तेही भान ह्या बाईंकडे दिसत नाही. हा बहुधा सत्तेचा माज असावा.
अमेरिकेत बुश अध्यक्ष असताना त्याच्या मुलींना योग्य वय नसताना मद्यपान केल्याबद्दल अटक झाली होती. ती त्यांनी भोगली होती. तेव्हा अमेरिका खोब्रागडे कन्येला जरा जपून वागवेल अशी अपेक्षा नसावी.

प्रसाद गोडबोले सोमवार, 16/12/2013 00:50

अमेरिकेने घेतलेली अ‍ॅकशन वरकरणी योग्यच वाटते . कोणत्याही व्यक्तीला इलिजिबीलीटी पेक्षा कमी पगार देवुन काम करवुन घेणे ही एक प्रकारची गुलामगिरीच असते. . खोब्रागडेंनी ते केले असेल तर जबर शिक्षा व्हायलाच हवी .

नोट. सांगणे न लगे, पण तुम्हाला जर का वाटत असेल की मी आरक्षणाचा फायदा घेऊन आलो आहे, तर तसे नाही आहे. मी कोठलेच आरक्षण कधीच वापरलेले नाही आहे. आणी माझे पदवुयत्तर शिक्षण आई. आई. टी. मधून झालेले आहे.

ह्याबाबत मात्र काही परसनल प्रश्न विचारु इछितो.
१) तुम्ही आरक्षण वापरले नाही हे ठीक पण त्याचा तुम्हाला फटका बसलाय काय कधी ? म्हणजे तुमच्या पेक्षा १०० रॅन्क खाली असेलेल्या व्यक्तीला प्राह्दन्य मिळणे वगैरे ?
२) पदव्युत्तर सिक्षण आयायतीतुन झाले ह्याबद्दल अभिनंदन १ पदवी सिक्षण कोठुन झाले कॉलेजची फी किती होती ? ती कोणी भरली ? समजा एखादा अनारक्षित गरीब विध्यार्थी असेल तर त्याला ती फी भरता येईल का ? मग त्याला आयायटीचे क्लासेस लावता येतील का ? आणि आयायटीतुन पदव्युत्तर शिक्षण घेता येईल का ? नसेल येणार तर त्यांनी जात का विसरावी ? ( मला स्वतःला आयायटी मुंबई कानपुर खरगपुर कोठेही प्रवेश मिळत होता पण तिथलीही फी भरायची ऐपत नव्हती... असो आम्ही त्यालाही पर्याय काढलाच म्हणा )
३) आणि जर १०० पैकी ५२ % ( आणि लवकरच ७५%) लोक जात लावुन त्याचा फायदा उचलत असतील तर उरलेल्यांनी तरी जात का विसरावी ?
४) बर आता तुम्ही म्हणता जात विसरुन "इंजिनियर" अशी जात लावावी ...ओके मान्य .... फक्त मग ज्या गरीब अनारक्षित विद्यार्थाला केवळ आरक्षणामुळे इंजिनियर होता आले नाही त्याची जात कोणती ?

विदेशी वचाळ सोमवार, 16/12/2013 02:01

आता हा प्रश्ना गौण आहे. कारण आता गॅलो गल्ली इंजिनियरिंग कॉलेज झाली आहेत. आणि म्हणाल तर माझ्या पुढे आणि मागे आरक्षणाचा फायदा घेणारे अनेक होते. तसेच डोनेशन देणारे पण होते. (आई आई टी मध्ये नाही हा). त्यांची परीस्थिती असल्या मुळे ते तेथे होते. माझी परिस्थिती वेगळी होती म्हणून मी वेगळ्या जागी होतो.
तसे पहाल तर कंपनी मध्ये सुधा बॉस चा आवडता माणूस चांगली जागा घेऊन बसतोच ना? त्याच्यामुळे माझी लायकी कमी होत नाही. मी माझ्या हुशारी च्या बळावर प्रयत्न करत राहतो.

विवा.

प्रसाद गोडबोले सोमवार, 16/12/2013 09:57

हा म्हणजे कुठला प्रश्न गौण झालाय ?

अजुन काही प्रश्न :
गल्लोगल्लीत निघालेल्या कॉलेजेस ची फी किती असते ती अनारक्षित विद्यार्थाने कशी भरावी ?
मी माझ्या हुशारी च्या बळावर प्रयत्न करत राहतो. असे तुम्ही म्हणता मग तुमची इंजिनियरींगची फी कोणी भरली ? तुम्ही कितवे जनरेशन लर्नर आहात ? समजा कोणी फर्स्ट जनरेशन लर्नर असेल तर त्या गरीब विद्यार्थाने काय करावे ?

अवांतर : एकुणच तुमच्या प्रतिसादावरुन माझे सर्वसाधारण अनुमान असे आहे की : तुम्ही एका बर्‍यपैकी श्रीमंत घरातील व्यक्ती असणार , शिवाय सेकंड किंव्वा थर्ड जनरेशन लर्नर असणार , आयायटी प्रिपरेशनसाठी पुस्तके घेण्याचा क्लासेसचा खर्च करण्याची ऐपत असणार .... थोडक्यात कय तर तुम्हाला आरक्षणाचा खरा फटका कधी बसलेला दिसत नाही म्हणुन तुम्ही जात वगैरे विसरा , इंजिनियर जात लावा असे म्हणत आहात .
असो हे माझे केवळ अनुमान आहे , तुम्ही प्रश्नांची व्यवस्थित उत्तरे दिलीत तर तुमचा व्युव्हपॉईट क्लीयर होईल मला :)

विदेशी वचाळ रविवार, 22/12/2013 00:18

श्रीमंती ही जगण्या वागण्यात असते आणि तशीच ती होती. पैशाची श्रीमंती म्हणाल तर, प्राइवेट इंजिनियरिंग कॉलेज परवडरे नव्हते. अभ्यासाच्या पुस्तकांना घरचे कधीच नाही म्हणाले नाहीत पण पोस्ट ग्रॅजुयेशन चा खर्चा तुझा तू पहा म्हणून स्पष्टा संकेत दिले होते. विशेष म्हणजे तुझे निर्णय तू घे. ह्यावर खूप जोर होता. निर्णय का घेतला म्हणून विचारणा व्हयायची पण निर्णय माझा मीच घ्यायचो.

गेली ३ जेनरेशन्स शिकलेल्या आहेत (मी , वडील आणि आजोबा). पण खरा सांगायचे म्हणजे पुस्तकातून ना आलेले शिक्षण जगण्यातून शिकलेल्या आहेत.

आपल्या प्रतिसडावरून असे जाणवले की आपणास वाटत असावे की मी आरक्षणाच्या विरोधात आहे. तर तसे अजिबात नाही. व्यक्‍तिगत आयुष्यात मी अनेक लोका हालखीच्या परिस्थीत पहिली आहेत आणि त्यांना मदतीचा हात लागेल हे मला कळते. मी जातीनीहयतेचा पुरस्कार करत नाही कारण परिस्थिती जाती वर अवलंबुन असतेच असे नाही. अनेकांची परिस्थिती खराब आणि जात चांगली असते तर अनेकांची जात खराब तर परिस्थिती चांगली असते.

आणि हो आरक्षित सीट्स मिळत असताना जे लोक अनारक्षित सीट्स वर प्रवेश घेतात ते अजिबात चुकीचे नाहीत. ज्याच्या अंगात धमक आहे त्याने स्वाबलवर जगावे असे मी मानतो.

योग्या अयोग्या तेचा विचार ज्याचा त्याचा.

विवा

पिलीयन रायडर सोमवार, 16/12/2013 14:02

गोडबोले..
तुमची आमची मतां बराब्बर जुळतां...!

पण बोलुन फायदा नाही तस्मात वेळ दवडु नका...

साती सोमवार, 16/12/2013 00:51

मायग्रेटेड साडेतीन टक्केवाले अमेरिकेत इतके वाढलेत की आता तिकडेही जातीय अत्याचार सुरू केलेत असा निष्कर्ष अजून कुणीच कसा काढला नाही.
;)

बॅटमॅन सोमवार, 16/12/2013 04:45

काढलाय, काढलाय ;)

इथे बघा.

"पहिल्या फळीत आलेले उच्चवर्णीय आणि मध्यमवर्गीय भारतीय होते. त्यांच्या बोच-या जातीय-ब्राह्मणी-जाणिवा आता ‘पोलिटिकली इन्करेक्ट’ बनल्यात. ब्राह्मणेतराना ‘चॅरिटेबली’ सामावून घेतल्यासारखं दाखवायचं आता ‘अनकूल’ ठरलंय. माझ्या एका कार्यक्रमात आलेल्या नितीन कांबळे या आयटी तज्ञानं जेव्हा ही स्पर्धात्मक गुणवत्तेच्या वेष्टनाखालची आयटीवाल्यांची जातीयता खेचून बाहेर काढली तेव्हा मला कसनुसं झालेलं आठवतंय. ‘शादी डॉट कॉम’वरचा छोटा रिसर्चही या जातीय घडणीबद्दल तेच सांगतो."

फारएन्ड सोमवार, 16/12/2013 10:45

काही निरीक्षणे चांगली आहेत, पण खूप त्रुटी आहेत लेखात. "रेडवुड सिटी मधले घर" ई वरून लगेच लक्षात आले.

बाकी उच्चवर्णीय ई उल्लेख म्हणजे हट्टी ओव्हरलिबरलगिरी आहे. अनेक जातीतील लोकांचे फक्त जातवार ग्रूप्स आहेत, भरपूर आहेत. पण तसेच असंख्य संमिश्र ग्रूप्स ही आहेत. आणखी एक चांगली गोष्टः माझ्या ओळखीतील कुटुंबांतील लहान मुलांना आपली जात कोणती आहे याची कल्पना नसते. लग्नाच्या वेळेस ते उफाळून येत असेल. पण तेही तथाकथित उच्चवर्णियांपुरते मर्यादित नाही.

बॅटमॅन सोमवार, 16/12/2013 11:57

बाकी उच्चवर्णीय ई उल्लेख म्हणजे हट्टी ओव्हरलिबरलगिरी आहे. अनेक जातीतील लोकांचे फक्त जातवार ग्रूप्स आहेत, भरपूर आहेत. पण तसेच असंख्य संमिश्र ग्रूप्स ही आहेत.

हट्टी ओव्हरलिबरलगिरीबद्दल तहे दिलसे सहमत. स्वतः जातीनिहाय ग्रूपमध्ये भाग घेऊन बाकी ठिकाणी गळे काढण्याची फ्याशन सध्या लै जोरात आहे. आम्रिकेहून भार्तात वट्ट पोरांच्या मुंजीसाठी येतील पण मग कुरुंदकरांनी आपल्या पोरांच्या मुंजी केल्या अन देवळात जाऊन पूजाबिजा करीत होते त्यावर आगपाखड करतील.

आणखी एक चांगली गोष्टः माझ्या ओळखीतील कुटुंबांतील लहान मुलांना आपली जात कोणती आहे याची कल्पना नसते. लग्नाच्या वेळेस ते उफाळून येत असेल. पण तेही तथाकथित उच्चवर्णियांपुरते मर्यादित नाही.

नक्कीच!!! सर्व जातींसाठी ते व्हॅलिड आहे. प्रत्येकाला जातीचा कडवा अभिमान असतो हे पाहिलेले आहे.

खटासि खट सोमवार, 16/12/2013 10:09

बॅटमॅन किंवा क्लिंटन अशा काही सदस्यांच्या प्रतिक्रिया या कधीच "बाजू घेऊन" वाटत नाहीत. त्यामुळं कुणाला फटकावलेलं असेल तर त्याने दहादा विचारच करावा.

प्रसाद१९७१ सोमवार, 16/12/2013 14:29

भारतात नाही तरी पण अमेरिकेत न्याय मिळणार असे दिसते ह्या बाईला. इथे आदर्श सारखे घोटाळे करुन तिथे पण मोलकरणीला वेठबिगारा सारखे वागवण्याची तीची कल्पना असणार.

भारतात ती आदर्श मधुन सही सलामत सुटणार हे नक्की.

ह्या निमित्ताने तिला अमेरीकेत तरी शिक्षा होऊ दे.

मृत्युन्जय शुक्रवार, 20/12/2013 11:38

Accusing the Centre of being non-serious on the arrest of Indian diplomat Devyani Khobragade in the US, BSP supremo Mayawati on Wednesday said it has unmasked the government's "anti-dalit mentality".

https://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-12-18/india/45336621_…

या प्रकरणात जात कुठुन आली हा प्रश्न आता विचारावासा वाटतो का हो?

राही शुक्रवार, 20/12/2013 17:23

हे सर्व प्रकरण हेर-प्रतिहेरगिरीचे आहे. आपण उगीचच एकमेकांना मारीत सुटलो आहोत. देवयानीबाई ह्या एक तीव्रबुद्धीच्या हुशार आणि तडफदार व्यक्ती आहेत. त्यांनी एम.बी.बी.एस. करून नंतर परराष्ट्रसेवेची परी़क्षा दिली त्यात त्या अखिल भारतात आठव्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाल्या. त्यांनी शिक्षणात आरक्षणाचा लाभ घेतलेला नाही. त्यांनी या आधी संवेदनाशील पोस्ट्सवर काम केलेले आहे.
संगीता रिचर्ड्स ही आधीपासूनच भारतीय दूतावासात अन्य अधिकार्‍याकडे कामाला होती असे अन्य एका दुव्यावरून कळते. तिची लबाडी उघडकीला आल्यापासून ती अमेरिकेत फरार होती. तिला आपल्या हवाली करण्याविषयी भारताने लिखित निवेदने अमेरिकेकडे दिली. पण त्याची दखल न घेता उलट अमेरिकेने तडकाफडकी तिच्या कुटुंबाला अमेरिकेत उचलून नेले किंवा नेवविले.(हे फक्त गुप्तहेरांच्या बाबतीतच होऊ शकते असेही त्या लेखातत आहे.) कदाचित देवयानीबाईच्या कारकीर्दीत तिची लबाडी उघडकीला आली असेल म्हणून देवयानीबाईची बढती झाली असेल. या केसमध्ये अनेक तर्क लढवता येऊ शकतील. काही गुपिते कधीच उघड होत नसतात, होऊही नयेत.

पिशी अबोली शुक्रवार, 20/12/2013 18:14

या प्रकरणात जात न आणण्याबाबत लेखकाशी सहमत.
पण, आरक्षणाची सोय असूनही आरक्षण न घेणं म्हणजे ओपनमधल्या एका हुशार विद्यार्थ्याची जागा लाटण्यासारखं आहे असं माझं मत आहे. तुमची योग्यता तेवढी असेल तर कुणीही ती नाकारु शकत नाही. ती सिद्ध करायची जागा ओपन सीट्स ही नव्हे. ओपनमधील ज्या व्यक्तीची जागा जाते तिच्या अर्धीही योग्यता नसणार्‍या व्यक्तीला विनाकारण आरक्षणामधून जागा मिळते.

उद्दाम सोमवार, 23/12/2013 21:24

ती सिद्ध करायची जागा ओपन सीट्स ही नव्हे.

ते ज्याने त्याने ठरवावे. रिजर्वेशनवाला ओपनची जागा हक्काने घेऊ शकतो.

राही शुक्रवार, 20/12/2013 18:45

सर्वांनी आपापल्या अंगभूत गुणवत्तेवर पुढे यावे, स्पर्धात्मक जागा जिंकाव्या, आरक्षणे हळूहळू कमी व्हावी असे वाटते. नाही तर आरक्षितांची गुणवत्ता कितीही वाढली तरी त्यांना आरक्षित तेवढ्याच जागा मिळणार, अधिक नाही, त्यांनी त्यांच्या कोट्यातच समाधान मानावे असा विचार येईल जो अतिशय घातक आहे. यातूनच मग लोकांख्येनुसार संधींची मागणीही पुढे येऊ शकते.