बंद होणार्‍या विमा योजना - वस्तुस्थिती काय आहे ??

प
प्रसाद भागवत यांनी
 ·  लेख
लेख
गेले महिना दोन महिने लाईफ इन्शुरन्सच्या बाबतीत बर्‍याच वावड्या उठत आहेत. बहुतांशी सर्वच कंपन्याच्या प्रतिनिधीं कडुन ' लोकप्रिय’ प्लान्स बंद होणार आहेत, प्रिमियम वाढेल --' ई. कारणे सांगुन ग्राहकांची फसवणुक चालु असल्याचे पाहण्यात आले आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की IRDA ( विमा क्षेत्र नियमित करणारी सर्वो्च्च संस्था) ने काही मोठे बदल सुचविले हे खरे आहे परंतु हे बदल निश्चितपणे ग्राहक हिताचे आहेत. सद्यस्थिती लक्षात घेता विमा असो की म्युचुअल फंड्स, वा अन्य कोणतेही अन्य क्षेत्र, त्यात किरकोळ गुंतवणुकदारांचे नुकसान होईल, असे कोणतेही पाउल ऊचलले जाणे कठीणच आहे. सध्या ह्या बदलांकरिता पुर्व निर्धारित मुदत वाढवुन ती 01 जानेवारी. 2014 करण्यांत आली आहे. नव्याने अंमलांत येणार्‍या बदलानुसार - (१) आतापर्यंत LIC आपल्या ग्राहकांकडुन प्रिमियम वर सर्विस टॅक्स वेगळा घेत नसे तर त्यांच्या कडील गंगाजळीतुन तो सरकार दरबारी भरत असे. येथुन पुढे तो सरळ सरळ प्रिमियम बरोबरच घेतला जाईल , याचाच अर्थ प्रिमियम हा त्या प्रमाणांत वाढेल. अर्थातच याचा दुसरा परिणाम म्हणुन गंगाजळीवर पडणारा सर्विस टॅक्सचा बोजा कमी झाल्याने पॉलिसीघारकांचे प्रिमियम मध्ये झालेले नुकसान काही प्रमाणांत भरुन निघेल. मात्र अन्य खाजगी विमा कंपन्या आधीपासुनच प्रिमियम वर सर्विस टॅक्स आकारत असल्याने त्यांच्या प्रमियममध्ये वाढ होणार नाही. (कदाचित यामुळेच दिशाभुलीच्या बाबतीत काही विशिष्ट कंपन्याचे एजंट्स आघाडीवर दिसतात) (२) यापुढे 'सरेंडर व्हॅल्यु' चे निकष बदलुन ते ग्राहकांसाठी अधिक फायदेशीर करण्यांत आले आहेत. या आधी ती रक्कम किमान 30 % असे मात्र पहिल्या वर्षीचा प्रिमियम त्यात अंतर्भुत नसे. आता 30 % रक्कम ठरविताना पहिल्या वर्षीचा प्रिमियमचाही अंतर्भाव करावा लागेल. अधिक कालावधीनंतर ( उदा. 05, 07 वा अधिक वर्षांनतर) द्याव्या लागणार्‍या किमान 'सरेंडर व्हॅल्यु' च्या प्रमाणांतही वाढ सुचविण्यांत आली आहे. (३) नवीन पॉलिसी साठी 'मोर्टेलिटी टेबल' ची सुधारित आवृती वापरणे बंधनकारक राहिल. हे टेबल सर्व इन्शुरन्स पॉलिसीजच्या प्रिमियम निश्चितीचा मुळ आधार असते. सुधारीत टेबल मधील दर सामान्यतः १०% नी कमी आहेत. सहाजिकच नविन पॉलिसीजचा प्रिमियम तेवढ्या प्रमाणांत कमी असेल अशी आशा बाळ्गण्यास हरकत नाही. (४) विम्याची रक्कम आणि दिलेला प्रिमियम यांच्या किमान गुणोत्तरात वाढ सुचविली आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर आता त्याच प्रिमियम मध्ये अधिक रकमेचे विमा कव्हर मिळण्याची शक्यता आहे. (५)सर्वांत महत्वाचे म्हणजे जेंव्हा एखादे प्रॉडक्ट खरेदीदारासाठी अधिक फायदेशीर बनते तेंव्हा ते विकावयास सोपे बनते या गृहितकामुळे व या सर्व उपांयांतुन आपले मार्जिन घटेल या भीतीने विमा कंपन्या एजंटांचे कमिशन कमी करण्याची शक्यता आहे. 'पॉलिसी आताच घ्या' --- हया घिसाड-घाई मागे हे एक महत्वाचे कारण आहे. सोबत एक अशीच जाहिरात जोडली आहे. अर्थातच ती वानगीदाखल व प्रातिनिधिक आहे, या लिखाणाचा उद्देश कोणत्याही एका विशिष्ट कंपनीबाबत लिहिणे असा नाही वा सर्व एजंट असेच वागत आहेत असेही बिलकुलच सुचवायचे नाही तर गुंतवणुकदारांमध्ये जागृती निर्माण करणे हा आहे.. चुक भुल द्यावी घ्यावी. प्रसाद भागवत.
वर्गीकरण
8561 वाचन
💬 प्रतिसाद (19)

प्रतिक्रिया

पिलीयन रायडर
Tue, 12/17/2013 - 15:37 नवीन
हे राम... मी ही ह्या घिसाड घाईला बळी पडलेला एक बकरा आहे म्हणजे.. (घरच्या एजंटलाच बळी पडलेली) पिरा

ज्ञानव
Tue, 12/17/2013 - 15:44 नवीन
कायदा कधीही तुमचे नुकसान करणारा नसतो तेव्हा एखाद्या एजंटने विम्याबद्दल फसवले तर IRDA आहे तिथे दाद मागू शकतो आपण. पण....पण...पण एक विसरलो.....श्री प्रसाद भागवत ह्यांचे मनापासून आभार की त्यांनी हा लेख इथे लिहिला असे अनेक लेख इथे अपेक्षित आहेत. धन्यवाद

नीलकांत
Tue, 12/17/2013 - 15:46 नवीन
गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक लोकांकडून हा प्रकार ऐकून होतो आज तुम्ही केलेली सविस्तर मांडणी आवडली. उत्तम लेखा बद्दल धन्यवाद.

आनंद
Tue, 12/17/2013 - 15:50 नवीन
वाचलो. नविन वर्षात शांतपणे विचार करुन घेता येइल.

ऋषिकेश
Tue, 12/17/2013 - 16:25 नवीन
सुरवातीला तुम्ही म्हणता
बहुतांशी सर्वच कंपन्याच्या प्रतिनिधीं कडुन ' लोकप्रिय’ प्लान्स बंद होणार आहेत, प्रिमियम वाढेल --' ई. कारणे सांगुन ग्राहकांची फसवणुक चालु असल्याचे पाहण्यात आले आहे.
नंतर तुम्हीच लिहिता आतापर्यंत LIC आपल्या ग्राहकांकडुन प्रिमियम वर सर्विस टॅक्स वेगळा घेत नसे तर त्यांच्या कडील गंगाजळीतुन तो सरकार दरबारी भरत असे. येथुन पुढे तो सरळ सरळ प्रिमियम बरोबरच घेतला जाईल , याचाच अर्थ प्रिमियम हा त्या प्रमाणांत वाढेल. मग जर एजंट हीच माहिती सांगत असतील तर याला फसवणे म्हणता येईल का?

पिलीयन रायडर
Tue, 12/17/2013 - 16:38 नवीन
मला वाटत की एजंट तेच आणि "तेवढेच" सांगत आहेत म्हणुन फसवणुक. मलाही फक्त प्रिमियम वाढेल हेच सांगण्यात आलं. पण बाकीचं:- 'सरेंडर व्हॅल्यु' चे निकष बदलुन ते ग्राहकांसाठी अधिक फायदेशीर करण्यांत आले आहेत नवीन पॉलिसी साठी 'मोर्टेलिटी टेबल' ची सुधारित आवृती वापरणे बंधनकारक राहिल विम्याची रक्कम आणि दिलेला प्रिमियम यांच्या किमान गुणोत्तरात वाढ सुचविली आहे विमा कंपन्या एजंटांचे कमिशन कमी करण्याची शक्यता आहे. (अर्थात त्याने आपल्याला काही फरक पडत नाही) हे नाही सांगितलं.. त्यामुळे प्रिमियम वाढत असला तरी कदाचित बाकीचे बेनेफिट्स ही वाढत असल्याने पॉलिसी घ्यायची घाई करणे चुक ठरत असेल. (जाणकारांनी सांगा)
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

ऋषिकेश
Tue, 12/17/2013 - 16:47 नवीन
तसे असेल तर केस बाय केस सहमती देता येईलच. माझ्या एजंटतैंनी फोन करून काही योजना नव्य नियमांत बसवता येत नसल्याने बंद होणार आहेत + प्रिमियम वाढणार आहे हे सांगितलं होतं. (माझ्या पॉलिसी घेऊन काही वर्षे उलटली आहेत. त्यामुळे सदर माहिती इन केस माझ्या घरातील/परिचयातील कोणाला त्या बंद होणार्‍या पॉलिस्या काढायच्या असतील तर वेळेत काढा हे सांगायसाठी होता.) बाकी नव्या नियमांनंतर इंश्युरन्स कंपन्यांवरील बोजा वाढणार आहे. तो बोजा ते गिर्‍हाईकांवर लादतात की वेगळे मार्ग काढतात (जसे एजंटांचे कमिशन कमी करणे वगैरे) हे अजून स्पष्ट व्हायचे आहे. त्यामुळे पॉलिसी काढायची घाई चुक आहे की बरोबर यावर भाष्य करणेच घाईचे ठरेल ;)
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर

प्रसाद भागवत
Wed, 12/18/2013 - 07:25 नवीन
@ ऋषिकेश - (१) सर्व्हिस टॅक्स हा वेगळा भरावा लागल्याने लौकिकार्थाने प्रिमियम वाढेल ( तेही फक्त LIC संदर्भात) पण तशीही टॅक्सची ही रक्कम पॉलिसी धारकाच्या हक्काच्या गंगाजळीतुनच घेतली जात होती, याचा विचार करता ही वाढ तितकीशी नुकसानकारक नाही. दुसरे म्हणजे IRDA नी सुचविलेल्या इतर तरतुदींमुळे होणारे नव्या ग्राहकाच फायदे नजरेआड करुन हे बदल अंमलात येण्यापुर्वीच, ताबडतोब, पॉलिसी घ्या असे सांगणे याला फसवणुक नाही तर दुसरे काय म्हणावे ?? (२) 'योजना नव्य नियमांत बसवता येत नसल्याने बंद होणार आहेत ---" ही एक नरो वा कुंजरो-- प्रकारची आणि शर्करावगुंठीत भुमिका आहे, एकदा नवे नियम /तरतुदी ग्राहकांच्या हिताचेच आहेत हे पुरेसे स्पष्ट झाल्यानंतर ज्या योजना अशा नियमांत बसत नसल्याने गुंडाळाव्या लागल्या, त्या ग्राहकांसाठी सर्वोत्तम नाहीत हेच कटु सत्य आहे . (३) 'बाकी नव्या नियमांनंतर इंश्युरन्स कंपन्यांवरील बोजा वाढणार आहे---' हे ही तितकेसे खरे नाही, विमा कंपन्याचे अकाऊंटींग ही एक फार क्लिष्ट बाब आहे त्यात न पडता मी नजरेस आणु ईच्छितो की mortality charges किंवा surrender value तसेच claims settlement यासाठी करावयाच्या प्रोव्हीजन्स या वेगवेगळ्या नियमांतर्गत वेगळ्या राखीव ठेवाव्या लागतात. त्यामुळे त्यांच्यातील बदल हे नफा /नुकसानीवर परिणाम करत नाहीत. विमा कंपन्यांचा नफा हा बहुतांशी वेळा 'allocation charges' या सदराखाली गोळा केलेल्या पैशांतुन होतो. बाजारांतील स्पर्धा पहाता त्यात सध्या तरी ग्राहकास नुकसानकारक ठरावे असे बदल अपेक्षित नाहीत. मात्र एजंट कमिशन कमी होवु शकते, त्याचा वेगळा तर्क मी दिला आहे. तसेही मी आधीच " या लिखाणाचा उद्देश कोणत्याही एका विशिष्ट कंपनीबाबत लिहिणे असा नाही वा सर्व एजंट असेच वागत आहेत असेही बिलकुलच सुचवायचे नाही ----" असा खुलासा केलाच आहे, तरीही आपण आपल्या विमा सल्लागाराची ज्या हिरहिरीने पाठराखण करता आहात ते पहाता ग्राहकाचा असा विश्वास संपादन केल्याबद्दल मी त्यांचे मनःपुर्वक अभिनंदन करतो.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

ऋषिकेश
Wed, 12/18/2013 - 17:15 नवीन
आपण आपल्या विमा सल्लागाराची ज्या हिरहिरीने पाठराखण करता आहात ते पहाता ग्राहकाचा असा विश्वास संपादन केल्याबद्दल मी त्यांचे मनःपुर्वक अभिनंदन करतो.
:) असो. मी पॉलिसी घेऊन ४-५ वर्षे झाली आहेत. मी गेल्या वर्षभरात एकही पॉलिसी काढलेली नाही किंवा कोणाला चुक/बरोबर असा कुठलाही सल्ला दिलेला नाही त्यामुळे मला विमा सल्लागाराची पाठराखण करायची अजिबातच गरज नाही. बाकी, तुम्ही लिहिलेल्या गोष्टी चुकीच्या आहेत असेही मी कुठेही म्हटलेले नाही. फक्त तुम्ही सांगताय त्या गोष्टी इतक्या ठामपणे सांगणे कदाचित घाईचे ठरू शकते इतकेच म्हटले आहे. त्यावरही काही आपत्ती असेल तर काही करू शकत नाही.
↩ प्रतिसाद: प्रसाद भागवत

जेपी
Tue, 12/17/2013 - 17:08 नवीन
होणार आहेत . यामागे त्यांची पुरेशी विक्री नसल्याचे कारण आहे . lic चा premium वाढणार नाही.इतके दिवस service tax हा premium मध्ये जोडुन दाखवत असत. तो आता वेगळा दाखवतील.एंजटच्या भुलथांपाना बळी पडु नये .अधीक माहिती उद्य

प्रसाद भागवत
Wed, 12/18/2013 - 07:25 नवीन
@तथास्तु - मुळात एक गोष्ट लक्षांत घ्यावयाला हवी की बंद होणार्या सर्वच योजना (ज्यांत फक्त LIC बरोबरच अन्य कंपन्यांच्या योजनाही आहेत) ह्या त्या कंपन्या स्वखुषीने बंद करीत नसुन त्या IRDA च्या आदेशाने बंद कराव्या लागत आहेत. उदा. Highest NAV products. आपण म्हट्ल्याप्रमाणे त्याचा संबंध विक्रीशी नाही. आणि तसे असेल तर मग जाहिरातीत असा योजनांचा उल्लेख 'लोकप्रिय' म्हणुन करावयाचा ही विसंगतीच नाही काय ??
↩ प्रतिसाद: जेपी

प्रसाद भागवत
Wed, 12/18/2013 - 07:26 नवीन
@ ऋषिकेश - (१) सर्व्हिस टॅक्स हा वेगळा भरावा लागल्याने लौकिकार्थाने प्रिमियम वाढेल ( तेही फक्त LIC संदर्भात) पण तशीही टॅक्सची ही रक्कम पॉलिसी धारकाच्या हक्काच्या गंगाजळीतुनच घेतली जात होती, याचा विचार करता ही वाढ तितकीशी नुकसानकारक नाही. दुसरे म्हणजे IRDA नी सुचविलेल्या इतर तरतुदींमुळे होणारे नव्या ग्राहकाच फायदे नजरेआड करुन हे बदल अंमलात येण्यापुर्वीच, ताबडतोब, पॉलिसी घ्या असे सांगणे याला फसवणुक नाही तर दुसरे काय म्हणावे ?? (२) 'योजना नव्य नियमांत बसवता येत नसल्याने बंद होणार आहेत ---" ही एक नरो वा कुंजरो-- प्रकारची आणि शर्करावगुंठीत भुमिका आहे, एकदा नवे नियम /तरतुदी ग्राहकांच्या हिताचेच आहेत हे पुरेसे स्पष्ट झाल्यानंतर ज्या योजना अशा नियमांत बसत नसल्याने गुंडाळाव्या लागल्या, त्या ग्राहकांसाठी सर्वोत्तम नाहीत हेच कटु सत्य आहे . (३) 'बाकी नव्या नियमांनंतर इंश्युरन्स कंपन्यांवरील बोजा वाढणार आहे---' हे ही तितकेसे खरे नाही, विमा कंपन्याचे अकाऊंटींग ही एक फार क्लिष्ट बाब आहे त्यात न पडता मी नजरेस आणु ईच्छितो की mortality charges किंवा surrender value तसेच claims settlement यासाठी करावयाच्या प्रोव्हीजन्स या वेगवेगळ्या नियमांतर्गत वेगळ्या राखीव ठेवाव्या लागतात. त्यामुळे त्यांच्यातील बदल हे नफा /नुकसानीवर परिणाम करत नाहीत. विमा कंपन्यांचा नफा हा बहुतांशी वेळा 'allocation charges' या सदराखाली गोळा केलेल्या पैशांतुन होतो. बाजारांतील स्पर्धा पहाता त्यात सध्या तरी ग्राहकास नुकसानकारक ठरावे असे बदल अपेक्षित नाहीत. मात्र एजंट कमिशन कमी होवु शकते, त्याचा वेगळा तर्क मी दिला आहे. तसेही मी आधीच " या लिखाणाचा उद्देश कोणत्याही एका विशिष्ट कंपनीबाबत लिहिणे असा नाही वा सर्व एजंट असेच वागत आहेत असेही बिलकुलच सुचवायचे नाही ----" असा खुलासा केलाच आहे, तरीही आपण आपल्या विमा सल्लागाराची ज्या हिरहिरीने पाठराखण करता आहात ते पहाता ग्राहकाचा असा विश्वास संपादन केल्याबद्दल मी त्यांचे मनःपुर्वक अभिनंदन करतो. @तथास्तु - मुळात एक गोष्ट लक्षांत घ्यावयाला हवी की बंद होणार्या सर्वच योजना (ज्यांत फक्त LIC बरोबरच अन्य कंपन्यांच्या योजनाही आहेत) ह्या त्या कंपन्या स्वखुषीने बंद करीत नसुन त्या IRDA च्या आदेशाने बंद कराव्या लागत आहेत. उदा. Highest NAV products. आपण म्हट्ल्याप्रमाणे त्याचा संबंध विक्रीशी नाही. आणि तसे असेल तर मग जाहिरातीत असा योजनांचा उल्लेख 'लोकप्रिय' म्हणुन करावयाचा ही विसंगतीच नाही काय ?? -------------गरज भासल्यास पुढील प्रतिसाद आठादिवशी.

garava
Wed, 12/18/2013 - 16:56 नवीन
गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक लोकांकडून हा प्रकार ऐकून होतो आज तुम्ही केलेली सविस्तर मांडणी आवडली..+१

सुबोध खरे
Wed, 12/18/2013 - 20:22 नवीन
मुळात LIC हि सर्वात महागडी सेवा आहे. शिवाय आपण एकदा एका एजंट कडून विमा उतरवला आणि नंतर त्याने सेवा दिली नाही तरीही दर वर्षी त्याला आपल्या हप्त्यामधून पैसे मिळत राहतात. कितीही तक्रार करा काहीही होत नाही.(कारण एजंट बदलणे त्यांच्या नियमात नाही.माझ्या विम्याचे पैश्याचा धनादेश माझ्या एजंटाने सहा महिने झाले तरी शाखेतून उचलला नव्हता. त्याला फोन केला तर तो उडवा उडवी करत होता. शेवटी शाखेत फोन केला तर ते म्हणाले तुमचा धनादेश केंव्हाच आलेला आहे. पण तो एजंट नेच न्यायचा आहे. (चेक माझ्या नावे असेल तरीही मला मिळणार नाही). शेवटी एजंटा च्या मागे लागून तो चेक मिळवला त्या एजंट विरुद्ध लेखी तक्रार केली पण काही उपयोग नाही( नियमात नाही). विचार करा तुम्ही मेल्यावर तुमच्या कुटुंबाला अशी "सेवा" मिळणार असेल तर काय उपयोग?शेवटी माणूस विमा का करतो? त्यांचे हप्ते सर्वात जास्त आहेत. क्लेम सेटल मेंट रेशो जास्त आहे असे एजंट चे म्हणणे असते पण IRDA च्या वेबसाईट वरील माहीती प्रमाणेLIC चे ९७ टक्के आणि इतर बर्याच खाजगी कंपन्यांचे ९०- ९६ टक्के आहे. माझा मुदत विमा (TERM INSURANCE) जीवन अमुल्य २५ लाखासाठी ४१ व्या वर्षी हप्ता रुपये १४,३५०/- होता शिवाय विमा पासष्टीच्या पुढे देत नाहीत. आणी आता खाजगी कंपनी चा जालावरील(ONLINE) वय ४८ ला ५० लाखासाठी १६२५० आहे.विमा पंचाहत्तर वयापर्यंत देतात यातील फरक एजंटचे कमिशन आणी LIC चा नफा यामुळे आहे. LIC चा चावट पणा असा कि नवीन MORTALITY TABLE(मृत्यू प्रमाण कोष्टक) येऊनही ते त्याप्रमाणे हप्ता न लावता जुन्या कोष्टका प्रमाणे इतके दिवस लावत असत म्हणजे आपले जीवन मान वाढले तसे त्यांचेआणी एजंटा च्या नफ्याचे प्रमाण वाढले. IRDA ने दणका दिल्यावर हे सर्व आता लागू करीत आहेत वर आव असा कि आम्ही ग्राहकांच्या हितासाठी असे करीत आहोत. """ यापुढे 'सरेंडर व्हॅल्यु' चे निकष बदलुन ते ग्राहकांसाठी अधिक फायदेशीर करण्यांत आले आहेत. या आधी ती रक्कम किमान 30 % असे मात्र पहिल्या वर्षीचा प्रिमियम त्यात अंतर्भुत नसे. आता 30 % रक्कम ठरविताना पहिल्या वर्षीचा प्रिमियमचाही अंतर्भाव करावा लागेल. अधिक कालावधीनंतर ( उदा. 05, 07 वा अधिक वर्षांनतर) द्याव्या लागणार्‍या किमान 'सरेंडर व्हॅल्यु' च्या प्रमाणांतही वाढ सुचविण्यांत आली आहे. (३) नवीन पॉलिसी साठी 'मोर्टेलिटी टेबल' ची सुधारित आवृती वापरणे बंधनकारक राहिल. हे टेबल सर्व इन्शुरन्स पॉलिसीजच्या प्रिमियम निश्चितीचा मुळ आधार असते. सुधारीत टेबल मधील दर सामान्यतः १०% नी कमी आहेत. सहाजिकच नविन पॉलिसीजचा प्रिमियम तेवढ्या प्रमाणांत कमी असेल अशी आशा बाळ्गण्यास हरकत नाही. (४) विम्याची रक्कम आणि दिलेला प्रिमियम यांच्या किमान गुणोत्तरात वाढ सुचविली आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर आता त्याच प्रिमियम मध्ये अधिक रकमेचे विमा कव्हर मिळण्याची शक्यता आहे."" आणी LIC ची सेवा आता सुधारली असली तरीही अजूनही बरीचशी सरकारी खाक्याप्रमाणेच आहे.

प्रसाद भागवत
Sun, 10/23/2016 - 20:46 नवीन
जीवन अक्षय या L.I.C च्या योजनेबद्दल हल्ली बरीच चर्चा चालु आहे .. ही योजना ग्रहकास पुढील काळांत निश्चित स्वरुपाचा परतावा देते आणि असा हमखास परतावा देणारी ही एकमेव योजना असल्याने व येत्या काळांत व्याजदर कमी होण्याची शक्यता जास्त असल्याने दीर्घकाळाकरिता आजच्या दराने परतावा बुक करायची ही शेवटची संधी आहे असा आक्रमक व आग्रही प्रचार होताना दिसतो... L.I.C ही देशांतील एक सर्वाधिक विश्वासार्ह संस्था असुन तिचे अपल्या अर्थव्यवस्थेतील योगदान फार महत्वाचे आहे यात माझे कोणतेही दुमत नाही, मात्र एखाद्या आर्थिक योजनेचे मुल्यमापन अशा भावनिक मुद्द्द्यांच्या आधारे न करता अधिक वस्तुनिष्ठ्पणे व व्यावसायिक दृष्टिकोणांतुनच व्हायला हवे. दुर्दैवाने L.I.C चे अनेक प्रथितयश सल्लागारही असा विष्लेषणात्मक अभ्यास करण्याऐवजी भावनात्मक वा वर्णनात्मक माहिती देण्यात, अथवा स्वतःस आलेले पोस्ट कोणताही विचार न करता पुढे ढकलण्यातच धन्यता मानतात असे दिसुन आल्याने मी स्वतः एक व्यावसायिक विमा व गुंतवणुक सल्लागार असल्याने ( त्यातही L.I.C चाही व्यवसाय करीत असल्याने) मला या विषयावर लिहिणे क्रमप्राप्त आहे. या योजनेबाबत वर म्हटल्याप्रमाणे दीर्घकालीन परताव्याची हमी हा एकमेव USP सांगितला जातो. "आज ही पॉलिसी घ्या,आणि मग १०/१५/२०/... वर्षांनी व्याजदर कितीही कमी होवोत तुम्हाला 7.5% दराने रिटर्न मिळणारच" अशी ग्वाही दिली जाते. अर्थात हे खोटे नाही, पण असे कसे काय शक्य आहे ?? याचा थोडा खोलवर विचार केला तर असे लक्षांत येते की यात अशक्य असेही काही नाही अथवा L.I.C चे काही अफाट कर्तृत्वही नाही. त्याचे काय आहे की आपली रिझर्व्ह बॅक दीर्घकालीन कर्जरोखे (बॉन्ड्स) नेहमीच विक्रीला आणते. या बॉन्ड्सची मुदत १० वर्षांपासुन ते अगदी ४० वर्षापर्यंत एवढी प्रदीर्घ असते. RBI ने ईश्शु केलेल्या ह्या बॉन्ड्सवर निश्चित असा व्याजदर मिळतो. आता उदाहरण्च पहावयाचे तर ईसवी सन 2043 मध्ये पारित (मॅच्युअर) होणारा GOI LOAN 9.23% 2043 हा बॉन्ड् आपण परवा विकत घेला असता तर आपल्याला सन 2043 पर्यंत दरमहा साधारणतः सव्वासात टक्के दराने परतावा मिळाला असताच ... RBI ने वेळोवेळी विक्री केलेल्या दीर्घकालीन बॉन्ड्चा अभ्यास केल्यास येत्या काही काळांत व्याजदर कमी होतील असे दिसत असले तरी ते ईतक्या लवकर व खुप वेगाने कमी होतील असे वाटत नाही ..त्यामुळे सर्वसाधारण गुंतवणुकदाराने ह्या घटत्या व्याजदराच्या बागुलबुवाला भिण्याचे कारण नाही . L.I.C दुसरे तिसरे काहीही करीत नसुन आलेल्या प्रिमियम मधुन असे बॉन्ड्स विकत घेणे, हा असे हमखास व्याज देण्यामागचा मुख्य फंडा आहे . आता जेंव्हा असेच वेगवेगळ्या मुदतीचे आणि वेगवेगळ्या दराने परतावा देणारे अनेक कर्जरोखे गुंतवणुकदारांस आज सहज विकत घेता येतात/विकता येतात, अशावेळी आपले पैसे जीवन अक्षय सारख्या योजनेत ‘अडकवुन’ ठेवेणे खरे तर शहाणपणाचे नाही. जीवन अक्षय योजनेचे हे एक ‘वैषिष्ठ्य’ वगळल्यास ह्या योजनेचा गुंतवणुक म्हणुन विचार करावा असा दुसरा कोणताती मुद्दा मला दिसत नाही.. प्रत्येकाचा जीवनविमा असणे ही एक अत्यावश्यक गोष्ट आहे यात वाद नाही मात्र जीवन विमा व गुंतवणुक यांची गल्लत करणे अत्यंत चुकीचे आहे. कोणत्याही एकाच योजनेकडुन, (केवळ L.I.C च नव्हे तर अन्य कोणत्याही विमा कंपनीच्या योजनेकडुनही) संरक्षण, पेन्शन, बोनस, भांडवलवृद्धी, मृत्युपश्चात लाभ ई. सर्व च मिळेल अशी आशा करणेच तर्कशुन्य आहे . Smart Pension, retirement benefit, Child Career, Children`s Gift...असे कोणतेही शब्द असलेल्या योजना, मग त्या म्युच्युअल फंडांच्या असो अथवा विमा कंपन्यांच्या,... अतिSSशय प्रभावी असतात. त्या उत्त्म रिटायरमेंट किंवा तत्सम प्लॅनिंग करतात...........पण बहुतेकदा ह्या योजना विकणा-या एजंटांचे !!! . Smart, Maximum, guaranteed, Lifelong..... माझ्या मते गुंतवणुक योजनांतील हे सर्वाधिक दिशाभुल करणारे शब्द असावेत या माझ्या एका जुन्या विधानाचा मी पुनरुच्चार करतो या करिता गुंतवणुकदारानी अपवादात्मक परिस्थिती वगळता केवळ Term insurance घ्यावा, व गुंतवणुकीकरिता अन्य पर्याय तपासावे असे मी सुचवेन.- प्रसाद भागवत

chitraa
Sun, 10/23/2016 - 21:26 नवीन
मुळात एल आय सी जो देते तो बोनस असतो , व्याज नव्हे.म्।म्हणजे एक लाखाला दरवर्षी पाच हजार बोनस , जो फक्त पॉलिसीत साचत जातो , हातात मिळत नाही. पॉलिसीच पूर्ण हप्ते भरुन पॉलिसीला सरवायवल बेनेफिट आला की तो बोनस प्रत्यक्ष हातात येतो. अन्यथा , पॉलिसी बंद पडली / सरेंडर केली की फारच कमी मिळतो. ओव्हरऑल परतावा सेविंग व्याजदराच्या थोडाफार मागेपुढे इतकाच पडतो. याबाबतीत पीपीएफ फायद्याचे वाटते.
↩ प्रतिसाद: प्रसाद भागवत

chitraa
Sun, 10/23/2016 - 21:28 नवीन
पंधरा वर्षापूर्वी जीवनश्री पॉलिसी बंद होतानाही असेच मार्केटिंग झाले होते... हमीदराने बोनस.
↩ प्रतिसाद: chitraa