समलैंगिकतेला गुन्हा ठरविण्याच्या संदर्भातील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णया विषयी आपले काय मत आहे ?

काय नैसर्गिक अणि काय नाही ते ठरवण्याची गरज आहे. ते ठरवण्याचा अधिकार नक्की कोणाला ? कुठल्याही प्राण्यानी केलेले कोणतेही कृत्य किंवा कोणताही विचार हा साकल्यानि पाहता निसर्गाचाच भाग आहे. माझे व्यक्तिगत मत असे आहे की हा व्यक्तीस्वातन्त्र्याचा प्रश्न आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात मी नाही, कारण कायदे बनवण्याचे काम संसदेचे आहे, ह्या कायद्यात सुधारणा व्ह्यावी असे वाटते, पण न्यायालयानी त्यात हस्तक्षेप करायला हवा होता की नाही ह्याबद्दल मत देण्याएवढा माझा अभ्यास नाही. ह्या ह्या लेखामधे ब्रिटिश कायद्याचा ह्यासंदर्भातला प्रवास दिला आहे, आपले कायदे सुद्धा कळानुरुप अभ्यासले गेले आणि गरजेनुसार बदलले पाहिजेत. आणि महत्वाचे म्हणजे हा अतिशय कॉण्ग्रेस च्या पथ्यावर पडलेला निर्णय आहे. सध्याची राजकिय परिस्थिती बघून त्यांनीच उद्युक्त केला असावा अशी शंका मला येते. ह्यानी दोन उद्देश सफल होतात - १) निवडणुका आणि त्यात झालेले मतांतर यापासून लोकांचे लक्ष वळवणे. २) अनेक कट्टर हिंदु संस्थांचा (रामदेव बाबा वगैरे) कायमच समलिंगी प्रश्णांना विरोध होता. आणि त्यांचा मोदी आणि भाजपा ला उघड पठिंबा आहे, त्यामुळे राहुल आणि काँग्रेस च्या न्यायालयाविरोधात प्रतिक्रिया लगेच वाचनात आल्या, आणि त्यांना ती मते तरी खेचता येतिल, आणि मोदि / भाजपाला (त्यांचे मत आणि काळाची गरज काहीही असली तरि) सावध प्रतिक्रिया द्यावी लागेल (मी तर अजुन वाचली नाही.. ) कळावे, लोभ असावा.

काय ठरलं मग?

वरती काहींच्या प्रतिसादांमध्ये राजकारण्यांसदर्भात लिहीले गेले आहेच. येथे किंचित सविस्तर... भादंवि कलम ३७७ हे जुनाट आहे. नाझ फाउंडेशनच्या अपिलमधे म्हणल्याप्रमाणे, "It is based on Judeo-Christian moral and ethical standards which conceive of sex on purely functional terms, that is, for procreation." तरी देखील त्यात समलिंगी अथवा तत्सम शब्द नाही आहेत. वर इतर प्रतिसादात देखील आले आहेच, ते इतकेच म्हणते: Unnatural offenses.--Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal, shall be punished with 1*[imprisonment for life], or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine. Explanation.-Penetration is sufficient to constitute the carnal intercourse necessary to the offence described in this section. त्यातून बरेच अर्थ निघतात, पण एखादाच वकील हवा आहे ज्याला इतकेच सिद्ध करायचे आहे की Unnatural offenses म्हणजे काय ते. पण असे गृहीत धरूयात की ते कलम तसेच राहत आहे आणि ते समलिंगींच्या विरोधात आहे. मग नाझ फाउंडेशन अथवा तत्सम इतर सेवाभावी संस्थांना सरकारमान्यता कशी मिळते? ते अधिकृतपणे काम कसे करू शकतात. थोडक्यात हा मुद्दा केवळ या कलमापुरता मर्यादीत नाही. तर त्यातील सर्व कंगोरे वगैरे वन्स फॉर ऑल काढून टाकणे महत्वाचे आहे असे वाटते. सुप्रिम कोर्टाने न्यायपत्रिकेत शेवटी काय म्हणले आहे? While parting with the case, we would like to make it clear that this Court has merely pronounced on the correctness of the view taken by the Delhi High Court on the constitutionality of Section 377 IPC and found that the said section does not suffer from any constitutional infirmity. Notwithstanding this verdict, the competent legislature shall be free to consider the desirability and propriety of deleting Section 377 IPC from the statute book or amend the same as per the suggestion made by the Attorney General. थोडक्यात त्यांना दिल्ली हायकोर्टाने काढलेला अर्थ बरोबर का चूक असे विचारले होते त्यांनी सांगितले तसा अर्थ काढणे चूक आहे पण कायदा बदल्यास योग्य होईल असे देखील त्यांचे मत असावे असे वाटण्यास जागा आहे. आता राजकारणी काय म्हणाले? खटला चालू असताना आरोग्य मंत्रालयाकडून ३७७ नाझ फाउंडेशनच्या बाजूने अधिकृत मत होते तर गृहमंत्रालयाचे मत हे ३७७ आहे तसे ठेवावे असे होते. म्हणूनच आज सुशीलकुमार शिंद्यांचे “We have to abide by the decision” असे आणि इतकेच मत प्रसिद्ध झाले आहे. सोनीया गांधींनी डरकाळी फोडली आहे. राजकारणी (कुठल्याही पक्षाचा/विचाराचा असोत), शिंकला तरी त्यात राजकारण असते. त्यामुळे एरवी गप्प रहाण्यात पंतप्रधानांशी स्पर्धा करणार्‍या सोनीयाजींनी अथवा राहूल गांधींनी आत्ता कळवळून बोलणे यात आश्चर्य काहीच नाही. काँग्रेसचे जयराम रमेश यांच्यासारखे काही मंत्री/नेत्यांनी स्पष्ट शब्दात कोर्टाच्या निर्णयाचा विरोध केला आहे. भाजपा कडून सुषमा स्वराज सोनीया गांधींच्या प्रतिक्रीयेचा संदर्भ घेत म्हणाल्या, ""There is no need to be so disappointed. The Supreme Court has said the government can frame a law, Call an all-party meeting, draft a proposal. Just saying it is unfortunate won't serve any purpose, We will react when we see the government's proposal. We cannot react to the apex court judgment" भाजपाचे राज्यसभेचे खासदार आणि राष्ट्रीय खजीनदार, पियुष गोयल यांनी "There's nothing unnatural in these relationships and I hope the law is amended at the earliest." असे म्हणले आहे. मोदी आणि जेटलींची विधाने अजून तरी दिसलेली नाहीत. समाजवादी, तॄणमूल आणि संयुक्त जनतादल यांना निर्णय योग्य वाटला आहे आणि ते कायदा बदलण्याच्या विरोधात आहेत. आडाखा: भारतीय जनता अजून समलिंगी समाजाबाबत "ओपन माईंडेड" आहे अशातला भाग नाही. त्यात सर्वच राजकीय पक्षांचा मतदार येतो. त्यामुळे काँग्रेसने कितीही डरकाळ्या फोडून आपले लिबरलत्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला तरी कायदा व्गैरे बदलण्यास ते संसदेत काही ठोस करतील असे वाटत नाही. नुसताच आवाज करायचा पण काही करायचे कसे नाही हे लोकपाल बिला संदर्भात आत्ता बघणे झाले आहेच आणि अजून्ही बघत आहोतच. त्यामुळे हे फारच सोपे आहे. पण एकंदरीत काँग्रेस नेतृत्व आणि अगदी भाजपा नेतृत्व देखील (इतर पक्षांचे माहीत नाही) समलिंगींना हक्क देण्याच्या विरोधात असतील असे वाटत नाही. तपशील कसा असेल हा अर्थातच मुद्दा आहे/राहील. त्यामुळे मला वाटते की, २०१४च्या निवडणुका होईस्तोवर हे घोंघडे परत एकदा भिजवून सुप्रिम कोर्टात टाकले जाईल, जर योग्य कारणावरून परत कोर्टात गेले आणि सुप्रिम कोर्टाने योग्य निर्णय दिला तर केस-लॉ होईल आणि राजकारण्यांना काही निर्णय न घेता, सुप्रिम कोर्टाची आज्ञा शिरसावंद्य मानतील.

काय फालतूपणा चालवलाय राव. धनंजय यांचा लेख वाचायचे तरी कष्ट घेतलेत का मिपावरच्या डाक्तरांनी? http://www.misalpav.com/node/3827

बघावं तिकडे नुसतं एल-जी-बी-टी चालू आहे. वैताग आलाय याचा. टाईम्स नाऊ वर अर्णब गोस्वामीच्या डिबेटमध्ये सुद्धा तेच, मिसळपाववर सुद्धा तेच, न्यूजपेपर मध्ये सुद्धा तेच... इव्हन व्हॉट्स अ‍ॅपवर सुद्धा तेच. गे-लेसबिअन असणं हे ज्याने-त्याने आपापलं बघावं, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, समान हक्क-वर्तणूक आणि ते सगळं ठीक आहे. पण पुढे याचा किती वाईट परिणाम होईल हे कसं कळत नाही या लोकांना. आपल्या कडे आधीच स्त्री-पुरुष गुणोत्तर कमी आहे. राज्यानुसार वर्गवारी केली तर काही राज्यांची अवस्था त्याबाबतीत अगदीच वाईट आहे. अशा स्थितीत गे विचारसरणीला उत्तेजन दिलं गेलं, तर याच क्षेत्राशी संबधित गुन्हे वाढीस लागतील. दहा जणांनी मिळून एका स्त्रीचा गँगरेप केला, तसं दहा जणांनी मिळून एका पुरुषाचा गँगरेप केला अशा बातम्या ऐकायला मिळतील. लोकलमध्ये सुरक्षेच्या प्रश्नामुळे 'फक्त स्त्रियांसाठी' असा वेगळा डबा काढण्यामागचं उद्दिष्टच अर्थहीन होऊन बसेल. ऐन गर्दीत आपल्यावर एका समलिंगी व्यक्तीने चान्स मारल्याची जाणीव झाली की आपल्यासारख्या माणसांसाठी त्याहून अधिक किळसवाणी भावना ती कोणती असेल? कारण एक वेळ भिन्न लिंगांच्या व्यक्तींनी मारलेला चान्स पचवता येऊ शकतो, त्याबद्दल कोणासमोर तरी मोकळेपणे बोलताही येऊ शकतं. याबाबतीत बोलणार तरी कसं?? भिन्नलिंगाच्या व्यक्तीने आपला गैरफायदा घेतला हे सांगितल्यावर सहानुभुती मिळते (किंवा पुरुषांना 'नशीबवान' आहेस असं ऐकायला मिळतं) पण समलिंगी व्यक्तीने आपल्यावर चान्स मारला हे जर कोणाला सांगायला गेलो तर आपलंच हसं होण्याचे जास्त चान्सेस असतात. समलिंगी संबंधांना मोकळीक दिल्याने नुसतं शरीरसुख अनुभवू पाहणा-या, मग ते शरीर स्त्रीचं असो वा पुरुषाचं, उतावळ्या माकडांच्या हातात आयता कोलीत नाही का मिळणार(बायसेक्शुअल्स)? याने (संभोगजन्य रोग??) सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीज चा प्रादुर्भाव वाढीस लागण्याची सुद्धा शक्यता नाकारता येत नाही. मुळात ही एक विकृती आहे. निसर्गाच्या प्रचलित नियमांना डावलून मानवाला अधोगतीकडे नेणारी एक विकृती. निसर्गात आधी समलैंगिकत्व पाळणारे जीव होते. ते उत्क्रांत होत गेले आणि भिन्नलैंगिकत्वाकडे वळले. आता उत्क्रांतीच्या एवढ्या कालखंडानंतर माणूस स्वतःला पुन्हा मूळपदावर आणायला का पाहतोय तेच कळत नाही मला. मानव हा समलैंगिकत्वाची पायरी ओलांडून उत्क्रांत झालेला जीव आहे. त्याने निसर्गाचा नियम मोडून पुन्हा पाठच्या पायरीवर का यावं? अर्थात, उत्क्रांती काही एका विशिष्ट जातीच्या सर्वच जीवांमध्ये एकाच वेळी दिसून येते असं नाही. प्रगती करण्यासाठी उत्सुक असणारे जीव स्वतः उत्क्रांत होतात व त्यांच्या पाठोपाठ त्यांची संतती. याचाच अर्थ त्यांचेच इतर सजातीय सजीव उत्क्रांत व्हायला वेळ लाऊ शकतात, वेगळ्या प्रकारे उत्क्रांत होऊ शकतात किंवा उत्क्रांत न होता, परिस्थितीशी जुळवून घेऊ न शकल्यामुळे काळाच्या ओघात नष्ट होऊ शकतात. सध्या समलैंगिकत्वाची टिमकी वाजवणा-यांची गत अशीच होऊ शकते. कारण ते उत्क्रांतीच्या पाय-या चढायचं सोडून मागे फिरून उतरंडीला लागल्येत. ते निसर्गतः निर्मिती करु शकत नाहीत. त्यामुळे आज समाजाने जरी त्यांना समजा आपल्यात सामावून घेतलं, तरी काळाच्या ओघात ते नष्टच होतील. कारण उत्क्रांत होण्यासाठी, उत्क्रांतीच्या पथावर चालणा-या जीवाकडून निसर्गतः पुनर्निर्मिती होणं गरजेचं आहे. ते या मंडळींना जमणारच नाहीये. त्यामुळे ही मंडळी निसर्गाचा नियम धाब्यावर बसवतायत. समलैंगिकत्व निसर्गाच्या विरोधात आहे म्हटलं, की मानवाप्रमाणेच इतरही (एरवी भिन्नलैंगिक संबंध राखणा-या) काही प्राण्यांच्या प्रजातींमध्येही समलैंगिकत्व आढळून येतं त्याचे दाखले मिळतात. पण म्हणून त्याने समलैंगिकत्व योग्य आहे हे जस्टिफाय होत नाही. प्राण्यांमध्ये अशा ब-याच पद्धती आढळून येतात ज्या बहुतांशी सुसंस्कृत समाजातील मानवी मनाला न पटणा-या असतात. म्हणून काय लगेच त्यांचे दाखले देऊन माणूस cannibalism इ. चा पुरस्कार करेल का? बाकी धाग्यातील सुबोध खरे, साती, यांचे सर्व प्रतिसाद पटले. सुहास, बाबा पाटील यांचे सर्व प्रतिसाद आवडले. :)

आयबीएन लोकमत वरच्या चर्चेत चित्रा पालेकर (मिसेस अमोल पालेकर) यांनी सांगितल्याप्रमाणे समलैंगिकता आईच्या पोटातच ठरते असं नव्याने संशोधन झालेलं आहे. याच चर्चेत असंही सांगण्यात आलेलं आहे कि आजपर्यंतची जी आकडेवारी आहे ती एडस बद्दलच्या आकडेवारीतून गोळा करण्यात आलेली आहे, जिचं उद्दीष्ट वेगळं होतं. एडस बद्दल जनजागृती ही मोहीम जबरदस्तच होती यात शंका नाही. पण या मोहीमेतूनच समलैंगिक संबंध ठेवणारे लोक मोठ्या प्रमाणावर एडसला जबाबदार आहेत असा समज झालेला आहे. माझाही तसाच समज होता. व्हरायटी किंवा थ्रिल किंवा फन म्हणून उगाचच समलैंगिक संबंध ठेवणा-या लोकांबद्दल माहीती नाही. मुळातच अद्याप कुठलाच समलैंगिक व्यक्ती पाहण्यात आलेला नाही तसंच कुणी मी समलैंगिक आहे असं सांगितलेलंही नाही. टीव्हीवरच्या मोर्च्यातच ते पाहीलं होतं. अशोक रावकवी नावाचा व्यक्ती होता तो. गे लोकांच्या हक्कासाठी लढणा-या संघटनेचा बहुतेक तो संस्थापक होता. त्या वेळी माझी मतंही इतकीच असंवेदनशील होती. आम्ही मित्र अशोक रावकवीची टिंगलच करत असू. याला कारण म्हणजे आपल्या समाजात ओपननेस नसणं हेच आहे. काही गोष्टींवर चर्चा हेच निषिद्ध असल्याने इथं चर्चा होतात. इथे ख-या अर्थाने फेसलेस एनकाउंटर होत असल्याने मनातले गैरसमज दूर करण्यासाठी ही एक संधी असते. आपल्या भूमिकेवर अडून राहण्याला कुणीच नाही म्हणणार नाही. पण आपल्यापुरतं शिकता येणं हे कुणाला शिकवण्यापेक्षा जास्त महत्वाचं असावं. इथे व्यवसायाने डॉक्टर किंवा वकील व्यक्ती असल्याने त्यांनी केलेली स्टेटमेण्ट्स ही त्यांच्या ज्ञानातून आलेली असल्याने काही गोष्टी पटल्या नाहीत तरी त्याला चॅलेंज करताना आपल्याकडे लेटेस्ट आणि बिनचूक माहीती असावी किंवा त्यांच्या म्हणण्यावर विचार करावा. वेळोवेळी पुढे आलेल्या माहीतीप्रमाणे आपल्या धारणा बदलायच्या कि नाही हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. समजा काही कारणाने टुंड्रा प्रदेशात जायचा योग आला तर कपडे घालणे हे योग्य आहे हे त्यांना समजावून सांगितलं तर ते त्यांना पटेल का ? काही काळापूर्वी अंदमान निकोबार बेटांवरही कपडे घालण्याची पद्धत नव्हती. तसच बाहेरून आलेल्या आणि कपडे घालणा-यांबद्दल संशयाचं वातावरण होतं. आता किती बदल झालेला आहे सांगण्याची गरज नाही. हा बदल म्हणजे संस्कृती, धर्म बुडवणे आहे कि त्यांच्यात आलेल्या विकृती समजायच्या ? कपडे घालणे हेच अनैसर्गिक आहे हे देखील मान्य करावं लागेल. तसं असेल तर आपण सारेच अनैसर्गिक (निसर्गाच्या विरुद्ध) कृत्य करतो आहोत. गंमत म्हणजे आपले सामाजिक नीतीनियमही कपडे घालण्यावरून ठरत असतील तर आपल्या धारणा नेमक्या नैसर्गिक कि अनैसर्गिक हे ठरवता आलं पाहीजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर इतक्या हिरीरीने चर्चा घडण्यामागे स्वतःच्या या धारणांचा शोध घेणे हा देखील एक सुप्त हेतू असू शकतो. मुळात बहुसंख्यांक नाही म्हणून त्यांच्या वतीने आपण कायदे करून मोकळे होऊ शकतो का या मनाला पडलेल्या प्रश्नातूनच मानवतावादी हक्कांच्या रक्षणासाठी या चर्चा झडत असाव्यात असा आपला अंदाज आहे. या प्रश्नाला कोर्टाच्या आडून गोळ्या झाडण्याच्या कृतीला न्यायालयाने बॉल इज इन युवर कोर्ट ही देखील एक बाजू असू शकते असं मानता येईल. पण तो स्वतंत्र चर्चेचा भाग असायला हवा असं वाटतं..

" तर एक संवेदनशील विचारी भारतीय नागरीक म्हणुन या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णया कडे आपण कशा रीतीने बघतात ? एकंदरीत समलैंगिकता ही तुम्हाला विकृती वाटते की नाही ? यात समलैंगिकाच्या मुलभुत मानवी हक्कांची पायमल्ली झाली आहे अथवा नाही ? एकुण समाजाला हा निर्णय अधोगती कडे नेणारा आहे की प्रगती कडे? कृपया यावर गंभीर रीत्या मतप्रदर्शन करावे ही अतिशय नम्र विनंती." विचारी भारतीय नागरिकाने सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय मानलेच पाहिजेत . { आपल्या सर्वांचा विरोध या कायद्याला जर अपवाद म्हणून काही सांगितले तर नाहीसा होऊ शकतो} आपला विरोध कायद्यातील या तृटीला आहे . हि तृटी सुप्रीम कोर्टाने निदर्शनास आणली. तृटी भरून काढण्याची जबाबदारी घटनेप्रमाणे न्यायालयाची नाही . हा निर्णय आपण बेजबाबदार आहोत असे दर्शवितो आणि म्हणून आपला थयथयाट !! समलैंगिकाता आणि मुलभूत मानवी हक्क यावर केंव्हा चर्चा झाली ? IPC ३७७ या कलमामुळे आपल्या मुलभूत हक्कावर गदा येते असे म्हणून कोणी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठा वले ? कधी ? हा कायदा १९४७ पासून आहे . समलैंगिकाता हा मानवी हक्क मानण्यासाठी १९४७ पासून समाजाने काय केले ?चर्चा होण्यासाठी न्यायालयाच्या निर्णयाची गरज नव्हती . समाजाला जागे करणारा हा निर्णय आहे आज जात्यात समलैंगिक आहेत कायदे करण्यासाठी आपण ज्यांना निवडून देतो ते कधीही आपल्याला सुपात ढकलू शकतात हे सांगणारा हा निर्णय आहे

भारतासारख्या देशात जिथे straight लोकांच्या लैंगिक भावनाची प्रचंड गळचेपी होते त्या देशात समलैंगिक लोकाना कसल्या कसल्या यातनामधून जाव लागत असेल हा विचार केला तरी अंगावर काटा येतो . अजून एक म्हणजे एखाद्या ठार खेड्यातला माणसाला आपण समलैंगिक आहोत याची जाणीव झाल्यावर त्याचे काय होत असेल ? स्वतःच्या शारीरिक गरजा कश्या पूर्ण करत असेल तो ? शहरात निदान थोडी बरी स्थिती आहे . बाकी जाती -धर्म आणि अनेक compartment वरून माणसाला जज करणारया समाजात समलैंगिक म्हणून जन्माला येण हा शापच.

नैसर्गिक, अनैसर्गिक, योग्य, अयोग्य, नैतिक, अनैतिक all these are relative terms. प्रत्येकाची आपापली व्याख्या असेल तसे तो/ती वागेल.. कायद्याने प्रत्येक गोष्टीची व्याख्या करायची गरजच काय?? प्रत्येकाने कसं वागायच याचं स्वातंत्र्य असलं की झालं. या कींवा कुठल्याही विषयात दुसर्‍याला बाधा पोहोचत नाही तिथपर्यंत गुन्हा ठरवण्याची आवश्यकता नाही..

अश्यावेळी जर होमो इज ऑल्सो अ नॉर्मल वे ऑफ लिविंग हे त्यांच्या कानीकपाळि सतत आदळलं गेलं तर चुकून होणारी पर्वर्जन्स, पौगंडावस्थेतील लैंगिक साहसे यांनाच ते नॉर्मल समजतील आणि आयुष्यातल्या एका मोठ्या सुखाला मुकतील अशी सार्थ भिती मला वाटते.

There is almost unanimous medical and psychiatric opinion that homosexuality is not a disease or a disorder and is just another expression of human sexuality

That means this is just an opinion.Its not a truth.

the core feelings and attractions that form the basis for adult sexual orientation typically emerge between middle childhood and early adolescence.

That means this just the way (Wrong way) of expressing feelings. This is nothing natural. If somebody is very much sure about this show us the people who develop homosexuality in their mind in early stage of mind when they have no knowledge about sex. I have doubt about this.

अश्यावेळी जर होमो इज ऑल्सो अ नॉर्मल वे ऑफ लिविंग हे त्यांच्या कानीकपाळि सतत आदळलं गेलं तर चुकून होणारी पर्वर्जन्स, पौगंडावस्थेतील लैंगिक साहसे यांनाच ते नॉर्मल समजतील आणि आयुष्यातल्या एका मोठ्या सुखाला मुकतील अशी सार्थ भिती मला वाटते.

अगदी सहमत . जे लोक ह्याला व्यक्तिस्वातंत्र्य, जगण्याचा हक्क हिरावून घेणा असली गोंडस विशेषणे लावत अहेत. ते स्वताच्या मुलांनी, किवा स्वताच्या घरातल्या कुणी अस काही केला कि कस lightly घेतील हे बघण्यासारख असेल .

"समलिंगी संबंध नैसर्गिक आहेत आणि म्हणुन त्यात काही गैर नाही काही गुन्हा नाही " असे म्हणणार्‍यांचे बहुपत्नीत्व / बहुपतित्वाविषयी काय मत आहे हे जाणुन घ्यायला आवडेल. ( बहुतांश लोक तिथे मात्र कोलांटी उडी मारतात असे पाहण्यात आले आहे) .( स्वतंत्र काथ्याकुटजिलेबी टाकु का ? ;) )

कुनेीतरेी वाचा राव....

समलैंगिकता हा गुन्हाच.... सुप्रीम कोर्ट Absolutely Right.... निसर्गाविरुध्द वागणाऱ्यांना कडक शासन व्हायलाच हवं..यावर अनेकजण अनेक युक्तिवाद करतात. कोणी प्राण्यांकडे, कुणी जुन्या शिल्पकलेतल्या नमुन्यांकडे तर कोणी आणखीन कशाकडे तरी बोटं दाखवतात...अरे हट, बाईला पुरुष आणि पुरुषाला बाईच आवडायला हवी इतका सोपा नियम आहे... आज आमच्याकडे कामावर आलेल्या एका मजुराने पेपरमधली ही बातमी वाचून मला "शेट, ही नेमकी काय भानगड आहे हो?" असा प्रश्न केला. त्यावर मी सगळं नीट समजावून सांगितल्यावर तो ठो ठो हसत म्हणाला.... "शेट, सादी सिंपल गोष्ट आहे हो...कुलुप उघडायला किल्लीच पायजे. दोन कुलपं घेऊन एकमेकांवर दिवसभर ठोकत बसलं तरी ती थोडीच उघडणार आहेत? आणि तेच किल्लीचंही...." या अजब उदाहरणावर आम्ही दोघेही हसत बसलो... साभार -सचिन परान्जपे

"शेट, सादी सिंपल गोष्ट आहे हो...कुलुप उघडायला किल्लीच पायजे. दोन कुलपं घेऊन एकमेकांवर दिवसभर ठोकत बसलं तरी ती थोडीच उघडणार आहेत? आणि तेच किल्लीचंही...." या अजब उदाहरणावर आम्ही दोघेही हसत बसलो...जे मजुराला कळत ते आपल्या विचारजंतूंना कळत नाही..

जर समलैंगिक जोडपी चालायला हवीत असा आग्रह असेल तर बहुपतित्व, बहुपत्नित्व, बहुपतिपत्नित्व ह्याविरुद्ध बोलायचा कायद्याला काय हक्क आहे? तोही कायदा बदला. सज्ञान व्यक्तीला अन्य सज्ञान व्यक्तीशी विवाह करता आला पाहिजे. मग ती एक सज्ञान व्यक्ती असो वा अनेक. कायद्याने सज्ञान कितीही लोक लग्नबंधनात अडकणार असतील तर त्याविरुद्ध कायदा का म्हणून आक्षेप घेतो? केवळ बहुसंख्य विवाह हे दोघांमधे होतात म्हणून विवाह्बंधन हे दोघांतच असावे असा आग्रह करणेही बुरसटलेले आणि प्रतिगामी आहे. असे बंधन झुगारलेच पाहिजे. निसर्गाला प्रमाण मानायचे असेल तर तिथे कितीतरी बहुपत्नी, बहुपती उदाहरणे दिसतात.

बरीच गरमा गरम चर्चा सुरू आहे. नैसर्गिक या शब्दाच्या व्याख्येवरून थोडी अजून चर्चा होऊ शकते. खरे साहेबांनी शिक्षा नको असे म्हटलेय. साती यांनी संपूर्ण विरोध नोंदविला आहे. बाबासाहेब विकृती म्हणताहेत.

न्यायालयाने काहीसा बचावात्मक निकाल दिला आहे खरा. मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असावे, पण जितपत उल्लंघन होते, ते करण्यालायक आहे, असे विधिमंडळाचे मत आहे, असे मानले पाहिजे. असा काहीसा विचार सांगितलेला आहे. त्याहूनही विशेष म्हणजे विधिमंडळाची शांतता म्हणजे मूकसंमती आहे, आणि मूकसंमतीचा आदर "विधिमंडळाचा निर्णय" म्हणून दिला पाहिजे, असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा युक्तिवाद आहे. विधिमंडळाच्या स्पष्ट-सांगितलेल्या विचारांच्या विरुद्ध कधीकधी न्यायालय निकाल देते (पुष्कळदा) त्यामुळे "विधिमंडळाच्या नि:शब्दतेचा मूकसंमती म्हणून आदर" हा प्रकार जरा जास्तच बचावात्मक वाटतो. पिडां म्हणतात, त्याप्रमाणे कालांतराने येणारा बदल रोखता येणार नाही. त्यामुळे हा निर्णय म्हणजे खूप लोकांचा होणारा छळ त्यातल्या त्यात लवकर थांबवायची संधी न्यायालयाने हुकवली, असा इतिहास पुढे लिहिला जाईल. परंतु भविष्यातील बदलाच्या विरोधात कुठला क्रूर वाटणारा "क्वोटेबल क्वोट" न्यायाधीशांनी लिहिला नाही, हा प्रकारही बचावात्मकच आहे.

समलैंगिकता अनैसर्गिकच भाजपची प्रतिक्रिया या बातमीवरचा एक प्रतिसाद वाचताना खुर्चीतून खाली पडलो.