खैरलांजी आणि न्याय

माझ्या माहितीप्रमाणे न्यायालयाने सदर आरोपींची एट्रॉसिटीच्या आरोपातून सुटका केली आहे खरे आहे. माझा मनात प्रश्न उभा राहतो की असे निर्घृण खून होण्याची पाळी येण्याआधी जातीयवादाच्या अनेक दृष्य अवस्था असतात. तिथेच त्या गोष्टींना अटकाव का नाही करत? त्यातल्या एका बाईने एका आरोपी विरोधात काही तरी साक्ष दिली होती त्यातून हे हत्याकांड घडले. अशी साक्ष दिल्यानंतर साक्षिदाराच्या जीवाला धोका आहे हे प्रशासनास दिसत नाही का? पोलीस अशा प्रकरणांवर लक्ष ठेवित नाहीत का? ही घटना टाळण्यासारखी होती. तरी पण ती टळली नाही. त्यावर स्थानिक पोलीसांनाही काही अंशी दोषी धरायला नको का? त्यांना कोण शिक्षा करणार? एकूण प्रकरणात जातियवादाला आवर बसण्यापेक्षा, 'कोणा उच्च जाती विरूद्ध साक्ष देऊ नये' असा संदेश गावकर्‍यांमध्ये पसरेल. हे जातियवादाला खतपाणीच ठरेल.

खैरलांजीच्या या निकालाचे सर्वत्र स्वागत होत असले आणि त्यातून अशा घटनांना पायबंद बसेल असे म्हटले जात असले तरी, थोडी सावधानता बाळगणे आवश्यक आहे. फाशी ही शिक्षा सामान्यपणे रेअरेस्ट ऑफ द रेअर अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्यात दिली जाते. खैरलांजीचा गुन्हा तसाच असला तरी, कायद्याच्या कसोटीवर तो तसा उतरलेला नाही. जातीय भेदाच्या आरोपातून झालेली मुक्तता, बलात्कार झालेला नसल्याचा निष्कर्ष हे ध्यानी घेतले तर हे सामान्य खून ठरतात. अशा खुनांना फाशी होत नसते. जन्मठेप किंवा त्यापेक्षा कमी शिक्षा होते. निकालातील या बाबींकडे कोणाचेच लक्ष गेलेले नाही. सुनील यांनी ज्या मुद्याकडे लक्ष वेधले आहे त्यावर कालच्या निकालानंतर कोणाचेच काहीही भाष्य झालेले नाही. ही फाशी वरच्या न्यायालयात टिकणार नाही. तेथे शिक्षा कमी तर होईलच, शिवाय त्यासाठी आणखी पुराव्यांची जी चिरफाड होईल त्यातून इतरही काही प्रश्न उपस्थित होऊन शिक्षा जन्मठेपेच्याही खाली येण्याची शक्यता आहे. फाशी तेथेही कायम रहावयाची असेल तर जातीभेदाचा आरोप किमानपी सिद्ध करून द्यावाच लागेल. उज्ज्वल निकम यांची एक मोडसऑपरंडी आहे. आरोपींपैकी एकाला फोडून माफीचा साक्षीदार करणे. अशा स्वरूपात माफीचा साक्षीदार झाल्यानंतर मूळ घटनेला पुष्टी जरूर मिळते, पण त्यामागील हेतू वगैरेंबाबत प्रश्न निर्माण होत असतात. खैरलांजीमध्ये त्यांनी माफीचा साक्षीदार केला होता की नाही, हे लक्षात येत नाही. पण तसे झाले असेल तर जातीभेदाचा आरोप सिद्ध करणेच कठीण होऊन बसणार आहे. त्यासाठी तर नव्याने पुरावेही गोळा होणे आता मुश्कील आहे. त्यामुळेच या खटल्यात जोर द्यावयाचा असेल तर त्या प्रकरणात कारवाई झालेल्या पोलिसांसंबंधातील मुद्देही पुढे न्यायीक प्रक्रियेत आणता येतील का हे पाहावे लागेल. सध्याच्या टप्प्यात तसे झालेले नाही. हे ध्यानी घेतले तर उच्च न्यायालयात या खटल्यातले काय टिकेल हा प्रश्नच आहे. उच्च न्यायालय तर अटळ आहे कारण दोन्ही बाजू तिथं जाणार आहेत. या प्रतिसादातील सर्व भाष्य कायद्याच्या कसोटीच्या अनुषंगाने केले आहे. त्यामुळे सामान्य खून वगैरे शब्दप्रयोग केले आहेत. खून सामान्य असतो असा त्याचा अर्थ नाही.

या विषयाचा आणि अफजल् गुरूचा संबंध काय.