कायद्यात काही 'जादूटोणा' नाही

एडव्होकेट निर्मलकुमार सूर्यवंशी,
महोदय,
आपला दि ५ सप्टेंबर २०१३ च्या लोकसत्तामधील 'कायद्यात काही "जादूटोणा" नाही' अशा समर्पक शीर्षकाचा लेख वाचला.
गैरसमज दूर व्हावेत याबाबत आपले लेखन स्तुत्य आहे.
काही विचारणा -
१. ज्या व्यक्तींच्या अनंत कष्टांमुळे हा कायदा निदान १२ कलमाच्या रू़पात
सध्या सादर केला आहे, त्यांच्या संस्थांला या कलमांच्या आधारे दोषी
लोकांना शोधायच्या व शिक्षा करायच्या कामात मदतनीस म्हणून सहभागी करता
आलेले आहे की नाही?
२. 'आता कायदा केला आहे, पोलिस यंत्रणा काय ते पाहील, पुन्हा पुन्हा आता
कटकट करू नका' असे म्हणून सत्ताधारी हात झाडून मोकळे होणार नाहीत का?
बारबाला व गुटका प्रकरणातील कायद्याची झालेली दामटी पाहून जर 'येरे
माझ्या मागल्या' असेच होणार' असे हे भाकित करायला कुडबुड्या जोशीही पुरे
आहेत की नाही?.
२. इतक्या वर्षांची दिरंगाई सत्ताधारी पक्षाला हे झेंगट नकोसे होते असे
दर्शवते, असे म्हणायला वाव आहे की नाही ? खरे तर या कायद्य़ाचे विरोधक
सरकारच आहे. दोन्ही सदनात संख्याबळ पुरेसे असताना दरवेळी मसुदा पास करतो
करतो म्हणून वाकुल्या दाखवून, त्यांनी पुरोगामी विचारकांची फजिती कशी
होईल याची भरपूर खबरदारी घेतली होती. आता कर्मधर्म संयोगाने अगदी गळ्याशी
आले म्हणून तोंड देखले हे विधेयक पारित करून जनमानसाचा रोष थोपवायला
एखाद्या लहान पोराला रंगीत खेळणे हातात पकडायला देऊन तात्पुरते रडे
थांबवाचा प्रयत्न होत आहे की नाही?
३. हा नवा कायदा इतका समाजहिताची जपणूक करणारा आहे असे आपल्या निदर्शनास
आले आहे. मग अशा कायद्यातील अत्यंत महत्वाची १५ कलमे छाटली गेली असे
म्हणतात, ती का? वगळलेल्या कलमात असे काय होते म्हणून ते सरकारला ग्राह्य
झाले नाही? त्या कलमांची चर्चा विशेषतः प्रसिद्धी माध्यमांतून होताना
दिसली नाही. खरे तर या बिलात अजूनही ती का घातली जात नाहीत असा खडा सवाल
आपल्या सारख्या विचारकांनी सरकारला विचारायला हवा की नाही? .
३. आजच्या संमत कायद्याच्या कलमांनी गेल्या काही दिवसात किती दोषी
लोकांना पकडून या कलमांद्वारे कारवाई झाली? तशी कारवाई नाही झाली तर
विरोधकांना या कायद्याच्या आवश्यकतेवर प्रश्न चिन्ह उभे करायला आयतेच
कोलीत मिळणार आहे की नाही ? हे विधेयक जर नीटपणे हाताळले गेले नाही तर ते
बुमरँग होईल अशी भिती व्यक्त केली जाऊ शकते की नाही?
४. ज्या अनेक भोंदू बंगाली बाबांचा, झटपट सर्व काही ठीक करून देतो
म्हणणाऱ्यांचा बंदोबस्त करायला हे विधेयक सरसावले आहे त्यांच्या जाहिराती
पेपरमधे, टीव्हीच्या विविध चॅनेल वर आजही सर्रास झळकतात. एका बाजूला
सामाजिक बांधिलकीचा आव आणायचा व जाहिराती मात्र मिळवताना ते भान राखायचे
की नाही हे संपादकमंडळींनी ठरवायची वेळ आली आहे की नाही?
५. आपण या विचारणावर आपले विचार व्यक्त करावेत ही विनंती. कदाचित अपुऱ्या
जागेमुळे पेपरमधे ही विचारणा छापली जाईल अथवा नाही परंतु व्यक्तिशः आपण
आपले विचार सादर करावेत. कदाचित संपादकांची त्याला अनुमती मिळेल असे
वाटून सविस्तर लिहित आहे.
आपला ....
वरील पत्र लेखकर्त्याला पाठवले आहे. या विचारणांबाबत मिपाकरांच्या विचारांची देवाणघेवाण होईल.