कायदेशीर दहशदवाद

कलम ४९८ अ - कायदेशीर दहशदवाद (Legal Terrorism) परवाच भावाचा फोन आला. त्याच्या मित्राच्या बायकोने त्याच्या मित्रावर ४९८ अ (हुंडाविरोधी कायदा) च्या नावाखाली गुन्हा दाखल केला होता आणि पोलिसांनी कोणतीही चौकशी न करता त्या मित्राला, त्याच्या वृद्ध आई वडीलांना आणि भावाला तुरुंगात टाकले. तुरुंगातून बाहेर सोडण्यासाठी पोलिसांनी ७०००० रु ची मागणी केली... मित्राच्या लग्नाला १ महिनाच झालेला होता ... त्यातहि तो आंतरजातीय प्रेमविवाह ... तरीही कुठलेही जातीभेद न मानता दोन्ही घरातील मोठ्यांनी कौतुकाने आणि हौशीने सगळे सोपस्कार केले होते... नवरा बायको दोघं software तज्ञ... पैसे, हुंडा या गोष्टीना कल्पनेतही थारा नव्हता ... मग असे झालेच कसे..???? पण खरी स्टोरी ऐकली आणि प्रचंड संताप झाला ... नवर्या मुलीला साखरपुड्यानंतर साक्षात्कार झाला कि तिचं आता दुसरयाच मुलावर प्रेम बसले आहे .. आणि तरीही वडिलांच्या इज्जतीसाठी तिने पहिल्याच मुलाशी लग्न केले कारण साखरपुडा मोडायचा नव्हता ... पण तिचे ते प्रेम प्रकरण लग्नानंतर चालूच राहिले .. हे जेव्हा सासरच्यांच्या लक्षात आले तेव्हा पुढचा धोका ओळखून मुलीच्या बापाने आधीच मुलीच्या सासरच्यांवर हुंडाबळीच्या खोट्या केसेस टाकल्या आणि इतकेच नाही तर 3० लाख दिलेत तरच केसेस काढू अशी धमकी पण दिली ... आता याला काय म्हणावे ... चोर तो चोर वर शिरजोर... भारतातले हुंडा विरोधी कायदे हे असे exploit होतात कारण ते पूर्णता स्त्रियांच्या बाजूने झुकते माप देतात .. ज्यांना खरी गरज आहे त्यांना असा कायदा आहे.. हे ही माहित नसते... आणि उच्च शिक्षित मुली व त्यांचे पालक या कायद्यांचा असा गैरवापर करतात...आदरणीय सुप्रीम कोर्टाने पण अश्या गैरवापरांची दखल घेऊन या कायद्याला Legal Terrorism असे म्हटले आहे ... जी निष्पाप कुटुंबे अश्या खोट्या केसेना बळी पडून स्वताची जिवाभावाची माणसे गमावतात त्यांना कोणीच वाली नसतो.. परवाच दिल्ली कोर्टात अशाच एका तरुणाने कोर्टाच्या इमारतीतून उडी मारून जीव दिल्याचे ऐकले ... काही महिन्यांपूर्वी बेंगळूर मध्ये हि एका संगणक तज्ञाने अशाच कारणासाठी आत्महत्या केली ... सुरुवातीला वाटले कि अशी माणसे केस लढून आपले निर्दोषत्व सिद्ध का करत नाही. पण भावाच्या मित्राकडून कळले कि हा कायदा इतका मानवताविरोधी आहे .. .कि मुलीच्या सासरच्यांना घरातुन हाकलून अख्खं घर सुद्धा मुलीला देता येण्याची तरतूद यात आहे ... शिवाय केस चालू असे पर्यंत मुलीला खर्चापोटी दर महिना २० - २५ हजार पर्यंत सुद्धा पोटगी देण्याची आज्ञा कोर्ट करु शकते..म्हणजे गुन्हा सिद्ध होण्या आधीच अटक आणि अवास्तव खर्चाच्या ओझ्याने सासरची मंडळी पाणी मागू लागतात... खरच खूपच अविश्वसनीय आणि विदारक सत्य आहे हे .. त्या मुळे आज काल अशा हुंडा बळीच्या बातम्या ऐकल्या की संशयाची सुई प्रथम स्त्री कडेच जाउ लागली आहे ...