मनमोहन सिंग - हे तुम्हाला जमेल का हो ?

कारण व्यापारी तूटीचा आणि चलनाचा संबंध थेट नाही (तूटीसोबत विकास ही अजून एक बाब तितकीच महत्त्वाची असते) असं हल्लीच एका लेखातून कळलं.

हो बरोबर.अमेरिकेचा Current Account Deficit गेली अनेक वर्षे शून्यापेक्षा जास्त आहे.सध्या तो अमेरिकेच्या जीडीपीच्या ३.७% च्या आसपास आहे असे काल-परवाच कुठेतरी वाचले.तर भारताचा Current Account Deficit जीडीपीच्या ४.९% आहे. Current Account मध्ये आयात-निर्यात आणि कर्ज/गुंतवणुकीवर मिळणारे/द्यावे लागणारे व्याज/लाभांश यांचा प्रामुख्याने समावेश असतो. (प्रत्यक्ष गुंतवणुक Capital Account मध्ये धरली जाते पण त्यावरील व्याज/लाभांश Current Account मध्ये). अगदी साध्या शब्दात Current Account Deficit जर Current Account च्या heads खाली देशातून बाहेर जाणारा पैसा देशात येणाऱ्या पैशापेक्षा जास्त असणे.ही परिस्थिती कधी उद्भवू शकते?जर निर्यातीपेक्षा आयात जास्त असेल तर. आणि दुसरे म्हणजे देशाबाहेरील कंपन्यांनी/संस्थांनी देशात गुंतवणुक केली असेल किंवा कर्जे दिली असतील तर त्या कंपन्यांना/संस्थांना लाभांश/व्याज देणे आले.अशा पध्दतीने पैसे देशाबाहेर जातील.त्याच पध्दतीने आपल्या देशातून इतर देशांमध्ये झालेल्या गुंतवणुकीपासून व्याज/लाभांश या मार्गे पैसे देशात येतील.अशाप्रकारे देशात आलेले पैसे हे बाहेर गेलेल्या पैशापेक्षा कमी असतील तर Current Account Deficit उद्भवतो तर देशात आलेले पैसे हे बाहेर गेलेल्या पैशापेक्षा जास्त असतील तर Current Account Surplus उद्भवतो. समजा एखाद्या देशाचा Current Account Deficit आहे तर अकाऊंटिंगच्या परिभाषेत तो finance कसा करणार? तर इतर देशांकडून पैसे कर्जाऊ/गुंतवणुकीच्या माध्यमातून उभे करून म्हणजेच Capital Account मधून.समजा एका वर्षात Current Account Deficit १०० ने वाढला आणि Capital Account ९० ने वाढला तर परकीय चलनाची गंगाजळी १० ने कमी होईल.तेव्हा Current Account Deficit असेल तर तो finance कसा करायचा हा प्रश्न आहे. अमेरिकेत Current Account Deficit finance करण्यात चीन आणि जपानने अमेरिकन सरकारचे विकत घेतलेले bonds, अनेक देशांच्या Sovereign Wealth Funds नी अमेरिकन कंपन्यांमध्ये केलेली गुंतवणुक यांचा वाटा मोठा आहे.२००८-०९ च्या आर्थिक संकटाच्या वेळी चीनच्या Sovereign Wealth Fund ने मॉर्गन स्टॅन्ले सारख्या अमेरिकन आर्थिक संस्थांमध्ये गुंतवणुक करून टेकू दिला होता कारण अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचे आणखी नुकसान होऊ देणे चीनलाही परवडणाऱ्यातले नव्हते. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की जर देशातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणुक करावी असे योग्य वातावरण किंवा अन्य पर्याय नसणे अशी परिस्थिती असेल Current Account Deficit वाढला तरी चलनावर त्याचा फार परिणाम होणार नाही. इथे दिल्याप्रमाणे अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांनी हा वाढता Current Account Deficit कसा finance करता येईल याविषयी सरकारच्या विचाराधीन असलेल्या मार्गांचा उल्लेख केला आहे.एकूणच काय की भारतात परदेशातून गुंतवणुक वाढविणे आणि भारतीय कंपन्यांना परदेशातून पैसे उभे करायला अधिक मोकळिक देणे या स्वरूपाचे हे उपाय आहेत.भारतातील सध्याचे वातावरण परदेशातून गुंतवणुक येण्यासाठी फारसे अनुकूल नाही.मध्यंतरी Arcellor Mittal, AES यासारख्या कंपन्यांनी भारतातून बाहेर पडणेच पसंत केले.कारण सध्याच्या ब्रम्हघोटाळ्यात प्रकल्प मार्गी लागणे, कार्यान्वित होणे आणि व्यवस्थित चालणे फार कठिण आहे असे या कंपन्यांना वाटले. मध्यंतरी India Today मध्ये एक लेख आला होता.त्यात म्हटले होते की २००७ मध्ये लक्ष्मीनारायण मित्तल यांनी IIT Powai च्या दीक्षांत समारंभात बोलताना म्हटले होते की मी जर आज विद्यार्थ्यांच्या वयाचा असतो तर भारतात राहणेच पसंत केले असते कारण भारत ही "happening" जागा होती.तर २०१३ मध्ये त्याच मित्तल यांनी IIM Ahmedabad च्या दीक्षांत समारंभानंतर पत्रकारांशी बोलताना म्हटले की भारतात गुंतवणुक करायचा त्यांच्या कंपनीचा इरादा नाही.तेव्हा गेल्या काही वर्षात Governance मध्ये जो सावळा गोंधळ चालू आहे त्यात परदेशातून गुंतवणुक येणे अजून कठिण झाले आहे.मध्यंतरी सरकारने एक लाख कोटींचे infrastructure प्रकल्प मंजूर केले.नुसते प्रकल्प मंजूर करून काय आहे?आधी मंजूर केलेल्या प्रकल्पांमध्ये सरकारच अडचणी उभ्या करत असेल (कोळसा नसताना वीज प्रकल्प मंजूर करणे, NHAI ने ८०% जमिन अधिग्रहित करून मगच रस्त्याचे काम सुरू होणे अपेक्षित असताना ते न करणे, विमानतळांवर User Development Fee वर धरसोडपणा इत्यादी) तर परदेशी सोडाच देशातील गुंतवणुकदारही या नव्या प्रकल्पांमुळे उत्साहित व्हायची शक्यता जरा कमीच वाटते. भारतीय कंपन्यांना जर परदेशातून पैसे उभे करायचे असतील तर गुंतवणुकीसाठी भारतीय कंपन्या परदेशी गुंतवणुकदारांना आकर्षक वाटायला हव्यात.आणि दुसरे म्हणजे २००६-०७ मध्ये अनेक भारतीय कंपन्यांनी परदेशातून Foreign Currency Convertible Bonds द्वारे पैसे कर्जाऊ उभे केले होते.त्यावेळी डॉलरचा दर होता ४०-४२ रूपयांच्या आसपास.पण २०११-१२ मध्ये जेव्हा bonds परत करायची वेळ आली तेव्हा तोच दर ५२-५४ रूपयांवर पोहोचला होता.त्याचा जोरदार फटका या कंपन्यांना बसला होता.तेव्हा सध्याच्या वातावरणात जोपर्यंत डॉलर दरातील अनिश्चितता कमी होत नाही तोपर्यंत किती भारतीय कंपन्या असे पैसे कर्जाऊ उभे करायला जातील याबद्दल प्रश्नचिन्हच आहे.दुसरे म्हणजे पैसे कर्जाऊ घेतले तरी प्रकल्पांमध्ये ते योग्य प्रकारे टाकता येतील अशी परिस्थिती आहे का?एकूणच काय की गुंतवणुकदारांचा सरकारवरील विश्वास उडला आहे असे आताचे चित्र आहे. भारतात गुंतवणुक करून फायदा होईल असा विश्वास परदेशी गुंतवणुकदारांना नसणे आणि त्याचवेळी युरोप-अमेरिका थोडीथोडी सावरणे अशी परिस्थिती असताना भारतातून परदेशी गुंतवणुकदारांकडून डॉलर काढले जाणे स्वाभाविक आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणून डॉलर वधारत आहे. या वधारलेल्या डॉलरचा IT कंपन्यांना किंवा इतर निर्याताभिमुख कंपन्यांना नक्कीच फायदा होईल.कारण रूपया जितका कमजोर तितकी आपली उत्पादने/सेवा डॉलरमध्ये स्वस्त पडतील.त्यातूनच निर्यात वाढून Current Account Deficit पहिल्यांदा stabilize आणि नंतर कमी होईल अशा प्रकारचे हे self correcting mechanism आहे. १९९१ मध्ये मनमोहन सिंहांनी रूपयाचे दोन वेळा अवमुल्यन करून हे मेकॅनिझम वापरले होते.पण आता सरकार भारतीय चलनाचा दर ठरवित नाही आणि तो बराचसा मार्कॆटवर अवलंबून असतो.तेव्हा याविषयी सरकारच्या हातात पूर्वीपेक्षा कमी पर्याय आहेत.तेव्हा जर रूपया सावरायचा असेल तर एक तर भारत हा गुंतवणुक करायला योग्य देश आहे असे वातावरण निर्माण व्हायला हवे.वर म्हटल्याप्रमाणे सध्याचे चित्र तरी गुंतवणुकदारांचा सरकारवर विश्वास राहिलेला नाही असे आहे.आणि निवडणुकांपूर्वी पुढील ६-८ महिन्यात हे चित्र बदलण्यात मनमोहन यशस्वी ठरतील हे जरा कठिणच वाटते. रूपयाचे नक्की काय करावे याविषयी चार जणांची चार वेगळी मते असतील.त्यात माझे एक पाचवे मत म्हणजे सगळ्यात पहिले काही करता येईल तर सरकारने डिझेलवर चालणाऱ्या प्रवासी गाड्यांसाठी डिझेलवर सबसिडी पूर्ण बंद करावी.अमेरिकेत डिझेलचे भाव पेट्रोलपेक्षा जास्त असतात (निदान २००७ मध्ये मी तिथे असताना तरी होते) पण भारतात डिझेल जास्त स्वस्त आहे.याचे कारण म्हणजे प्रवासी वाहतुकीसाठीच्या बसगाड्या,रेल्वे, भाज्या-फळे-औषधे-अन्नधान्य यांची वाहतूक करणारे ट्रक हे डिझेल वापरतात या कारणाने सरकारची डिझेलवर सबसिडी जास्त आहे.पण डिझेल स्वस्त म्हणून लोक खाजगी गाड्या डिझेलवर चालणाऱ्या घेतात.जेव्हा जेव्हा पेट्रोलची दरवाढ होते तेव्हातेव्हा डिझेलच्या गाड्या विकत घ्यायला Perverse incentive लोकांना मिळतो.त्यामुळे पेट्रोल दरवाढीमुळे जो पेट्रोलवरील सबसिडीचा बोजा कमी होतो तो या Perverse incentive मुळे डिझेलवरील सबसिडीचा बोजा वाढतो.सर्वप्रथम तो प्रकार बंद व्हायला हवा.नाहीतर डिझेलवरील प्रवासी गाड्यांवर जबरदस्त कर लावून अशा गाड्या घेणे disincentivise केले पाहिजे.दुसरे म्हणजे परवा रूपया दाणकन आपटल्यानंतर सरकारने PSU बॅंकांकरवी डॉलर विकून रूपया सावरायचा प्रयत्न केला.असे करायला मर्यादा आहेतच.कारण हा प्रकार किती दिवस चालणार?कोसळत्या रूपयामुळे आयात महागणार आणि निर्यात अधिक किफायतशीर होणार.तसेच असे डॉलर अनंतकाळापर्यंत विकता येणार नाहीत. तेव्हा या गणितातून optimum solution मिळेल तोपर्यंत रूपया कोसळू द्यावा.अशा वेळी गुंतवणुकदारांना भारतातील गुंतवणुक फायदेशीर पडेल असे वाटणारा एखादा जरी महत्वाचा निर्णय घेतला तरी कोसळलेल्या रूपयामुळे भारतात डॉलर अधिक प्रमाणात येतील आणि रूपयाची घसरण थांबेल.आता या गणितात निवडणुका पण येणार आहेत तेव्हा हे सगळे होणे जरा कठिणच वाटत आहे.

मतांसाठी दाढ्या कुरवाळण्याची स्पर्धा सुरु झाली असुन मदरशांना ९ कोटी ९० लाख जाहिर करणारे निधर्मी ? सरकार नागरिकांच्या सुरक्षतेसाठी सिसिटीव्ही बसवण्यास मात्र हतबल झालेले दिसते ! ह्या १ ० कोटी मध्ये किती AK -४ ७ येतील नै ?