सर्वे आणि व्यवस्था

दोन आठवड्यापुर्वी एका सर्व्हेमधे सर्वेयर म्हणुन भाग घेतला. माझ्या जवळची व्यक्ती सर्व्हे ऑफिसर म्हणून काम करत होती. त्याबाबतची माझी काही विस्कळीत निरिक्षणे. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी सरकारतर्फे चालवल्या जाणार्‍या वसतिगृहांचा सर्व्हे. वसतिगृहातल्या सोयी सुविधा कशा आहेत? त्या पुरेशा आहेत का? हे जाणून घेण्यासाठी साधारण पाच-सहा पानी प्रश्नपत्रिका. प्रश्नपत्रिकेतले जास्तीत जास्त प्रश्न हे बहुपर्यायी तर काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी आपले मत मांडावे ही अपेक्षा. याप्रकारचा एक सर्व्हे काही वर्षांपूर्वी झाला होता. त्याचे फळ म्हणजे आदिवासी मुलांसाठी असलेला मासिक भत्ता रुपये ५० दरमहा वरुन रुपये ५०० दरमहा पर्यंत वाढवण्यात आलेला. विद्यार्थ्यांनी योग्य उत्तरे द्यावीत म्हणून हे मोटिव्हेशन. आम्ही ज्या जिल्हयातल्या वसतिगृहात गेलो तिथे आदिवासींचे प्रमाण अगदी नगण्य. त्या वसतिगृहात येणारे विद्यार्थी हे महाराष्ट्राच्या इतर भागातून येणारे. या कारणास्तव येथील विद्यार्थीसंख्या अगदी सहज पूर्ण होत नाही. आम्ही गेलो तेव्हा वसतिगृहात ३१ मुले होती, अजून इतर अ‍ॅड्मिशन व्हायच्या होत्या. गेल्या दोन वर्षात वसतिगृहाची क्षमता दुप्पट करण्यात आलेली. गेल्यावर्षी काही जागा रिकाम्या राहिल्या होत्या. मुळात दूरवरच्या गावातला एखादा विद्यार्थी येतो व त्यानंतर तो आपल्या सोबत इतर काही विद्यार्थी घेऊन येणार याप्रकारचे स्वरुप. जागा मोकळ्या राहिल्यास कोणत्याही प्रकारचे अधिक श्रम गृहपालांकडून घेतले जात नाहीत. त्याचवेळेस इतर वसतिगृहात क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थीसंख्या आहे. या वसतिगृहात सध्या असलेली पूर्णवेळ कर्मचारी संख्या २. एक गृहपाल व एक मदतनीस. गृहपाल अनुभवी माणूस. साधारण एक वर्षापासून या वसतिगृहावर. या आधी इतरत्र याहून मोठ्या क्षमतेच्या वसतिगृहाचा गृहपाल. साधारण तीन जागा भरती नसल्यामुळे रिक्त. शासनाचा आदेश कत्रांटी पद्धतीने जागा भरा. दरम्यानच्या काळात गृहपालाने सुरक्षारक्षकाची जागा कंत्राटावर भरली. तो बिले निघण्यास लागणार्‍या वेळामुळे कंटाळून निघून गेला. गृहपालावर कामाचा प्रचंड ताण. साधारण चाळीसएक वेगवेगळी सरकारी रजिस्टरे अद्ययावत ठेवावी लागतात. सर्व विद्यार्थ्यांच्या अडचणी सोडवाव्या लागतात. एका मदतनिसाच्या आधारे पूर्ण डोलारा चालवणे अगदी अशक्य. वसतिगृहावर साधारण संध्याकाळच्या जेवणाच्या वेळेस सर्व विद्यार्थी हजर असतात. त्या अंदाजाने आम्ही साधारण तासभर आधी गृहपालास फोन केला. गृहपाल काही कामास्तव बाहेर गेलेले पण त्यांनी आम्हास मुख्य रस्त्याच्या ठिकाणी थांबण्यास सांगितले. त्यांच्या कर्मचार्‍याची वाट बघत आम्ही चहाची टपरी शोधायला गेलो. साधारण हायवेपासुन ५० मीटर अंतरावर आतमधे आम्हास एका प्रायव्हेट हॉस्टेलची बिल्डींग दिसली. त्या बिल्डिंगचा अवतार बघता हे सरकारी हॉस्टेल असावे असे मनातही आले नव्हते. साधारण तीन मजली इमारत. भाडेतत्वावर घेतलेली हीच इमारत शासकीय आदिवासी वसतिगृह. इमारतीवर कोठेही तसा बोर्ड नाही. गृहपाल साधारण दिड तास उशीराने आले. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार येथे आधी एक प्रायव्हेट हॉस्टेल होते. पुढे त्याच जागेत सरकारी वसतिगृह सुरु करण्यात आले. दोन टप्प्यात या जागेचा भाडे करार करण्यात आलेला. पहिल्या ट्प्प्यात अर्धी जागा सरकारने घेतलेली. त्या जागेसाठीचे भाडे रुपये ४२५००. उर्वरीत जागा एक वर्षापूर्वी ताब्यात घेऊनही भाडेकरार झालेला नाही. जागामालकाची या बद्दल तक्रार नाही कारण ते स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रतिनिधी आहेत. वसतिगृहाच्या सोयीसुविधा अशातशाच. साधारण दोन रुमचा एक ब्लॉक. एका रुममधे दोन विद्यार्थी. विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी बंक बेड व पंखा एवढेच खोलीत सामान. विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी टेबल खुर्चीची सोय नाही. इमारतीला पाणी पुरवठा बोअरद्वारे होतो. पण पिण्याच्या पाण्याच्या स्वछतेसाठी व साठवण्यासाठी फिल्टर, वॉटरकूलर अशी कोणतीही सोय नाही. प्रत्येक ब्लॉकला स्वतंत्र संडास बाथरुम, त्याची अवस्था न सांगण्याजोगीच. विद्यार्थ्यांना दूरचित्रवाणीसंच, संगणक, इंटरनेट या पैकी कोणतीही सोय नाही. मुळात इमारतीचे बांधकाम सुमार दर्जाचे. दोन मजल्यांची उंचीसुद्धा समान नाही. बंक बेडच्या वरच्या भागत बसुन विद्यार्थ्याने अभ्यास केल्यास पंखा मान कापायची भीती. भोजनगृह हा प्रकार छान होता. एका हॉलच्या कोपर्‍यात जमिनीवर गॅस मांडून पोळ्या भाजण्याचे काम सुरु होते. त्या समोरच विद्यार्थी साधारण ५ फूट अंतर सोडून रांगेने जमिनीवर जेवायला बसलेले. स्वयंपाकाचा धूर त्या खोलीत पूर्ण भरुन राहिलेला. जेवणाचे कंत्राटदार इथे टिकत नाहीत. काही वेळेला विद्यार्थी त्यांना पळवून लावतात काही वेळेस स्थानिक बडे धेंड विद्यार्थ्यांना हाताशी धरुन. यातल्या बर्‍याचशा सुविधा शासनाच्या अध्यादेशानुसार आवश्यक आहेत पण त्या इथे नाहीत. गृहपालांनी प्रकल्प अधिकार्‍याकडे त्याबाबत अर्ज पाठवलेत. त्यावर फॉलोअप चालु आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्काची जाणीव आहे. त्यातील बर्‍याच मुलांकडे शासनाच्या जी. आर. ची कॉपी आहे. त्यातल्या सर्व सुविधांसाठी ते जी. आर. चा आधार घेत गृहपालांशी भांडतात. हे सगळे यांना शिकवणारे लोकही आहेत. शहरी भागात असणार्‍या हॉस्टेलमधील त्यांचे मित्र त्यांना ही सगळी माहिती पुरवतात. त्यात परत पॉलिटिकल अ‍ॅम्बिशन असणारे काही लोक आहेतच. मुळात या सगळ्यांकडेही एक वोट बँक म्हणून पाहिले जात असल्यामुळे त्यांच्या हक्काची जाणीव त्यांना करुन देण्यात येते. या वसतिगृहातले गृहपाल व मदतनीस हॉस्टेलमधे रहात नाहीत. गृहपालांचे साधारण १० मिनिटांच्या अंतरावर घर आहे. मुळात गृहपालांचे मूळ गाव याच विभागातले. वसतिगृहापासुन साधारण ७० कि. मी. लांब. साधारण दिड तासाचे अंतर. गृहपालांच्या म्हणण्यानुसार नुसार ते रोज रात्री ९-१० वाजे पर्यंत हॉस्टेल वर असतात. विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार साधारण दोन-तीन दिवसाआड सर हॉस्टेलवर चक्कर टाकतात. आता खरे खोटे काय ते यंत्रणाच जाणे. मुळात १२० विद्यार्थी असलेल्या हॉस्टेलला रात्रीच्या वेळेस एक सुरक्षारक्षकही नसतो. त्यामुळे विद्यार्थी आपल्या मनाप्रमाणे वागू शकतात. दारु पिऊन गोंधळ घातल्यामुळे काही विद्यार्थ्यांना काढून टाकण्याची वेळही आली आहे. सर्वेसाठी विद्यार्थ्यांना एकत्र एका हॉलमधे जमा करण्यात आले होते. मुळात एवढा मोठा फॉर्म भरत बसणे त्यांच्यासाठी कंटाळवाणेच होते. त्यातही काही विद्यार्थ्यांनी परिक्षा असल्यासारखे इथेही कॉपी करण्यास सुरवात केलेली. सरतेशेवटी फॉर्ममधे सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे विद्यार्थ्यांनी दिलेली आहेत हे तपासणे आमचे काम. हे करत असताना काही मजेशीर गोष्टी समोर आल्या. जिथे हो/नाही यास्वरुपाचे प्रश्न आहेत त्याची उत्तरे विनातक्रार लिहिलेली. जिथे थोडा विचार करुन उत्तरे द्यावयची होती तिथे बरेच प्रश्न टाळ्ण्याचा कल. गृहपाल मदतीसाठी तत्पर आहेत असे बर्‍याच विद्यार्थ्यांनी लिहिलेले पण त्याच विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता त्यांचे मत विपरीत आढळले. आदिवासी समाजासाठी हॉस्टेल, त्यांच्यासाठीच्या योजना, त्या निर्माण करणारे राजकारणी, त्या राबवणारे सरकारी कर्मचारी ही एक छानशी व्यवस्था आहे. या सर्व योजनांमधे भाग घेणारे आदिवासी हे सुद्धा या व्यवस्थेचा भाग बनतात. ही व्यवस्था मुळात आदिवासींच्या कल्याणासाठी निर्माण करण्यात आलेली असली तरी व्यवस्थेचे सर्वच घटक आपापल्या परीने व्यवस्थेला एक्स्प्लॉईट करतात. यात व्होट बँक म्ह्णून विचार करणारे राजकारणी आले, आपल्या पदाचा गैरफायदा घेणारे सरकारी अधिकारी पण आलेच, आपली मालकी जागा सरकारी वसतिगृहासाठी भाडेतत्वावर देणारे लोक प्रतिनिधी आले, हलक्याप्रतीचे सामान वापरुन मेस चालवणाते कंत्राटदार आले, वसतिगृहाबाहेर राहणारे गृहपाल आणि इतर कर्मचारी सुद्धा आले. आपल्याला सरकार तर्फे सवलती मिळत आहेत म्हणुन त्याचा गैरफायदा घेणारे आदिवासी पण आलेच. या सर्व घटकांना या अशा व्यवस्थेचा फायदा होत असावा. असा सर्वे केल्याने कदाचित या व्यवस्थेला अजून चांगल्या प्रकारे कसे एक्स्प्लॉईट करता येईल ते या घटकांच्यासमोर येत असावे. सर्वे करणारी यंत्रणासुद्धा याच व्यवस्थेचा भाग असते. शेवटी सर्वे करणारा मी देखिल याच व्यवस्थेचा भाग.